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देश से कृषि और अन्‍य संबंधित उत्‍पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है
13 may 2023
नई दिल्ली: देश से कृषि और अन्‍य संबंधित उत्‍पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। कृषि और परिवार कल्‍याण मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कहा कि पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन काफी अच्‍छा रहा है और इसने वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किया है। श्री तोमर कल वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के माध्‍यम से शंघाई सहयोग संगठन के सदस्‍य देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्‍यक्षता कर रहे थे। बैठक में रूस, उज्‍बेकिस्‍तान, कजाख्‍स्‍तान, किर्गिजस्‍तान, तजाकिस्‍तान, चीन और पाकिस्‍तान ने भागीदारी की। भारत की अध्‍यक्षता में संगठन के सदस्‍य देशों ने स्‍मार्ट कृषि परियोजना को मंजूरी दी। श्री तोमर ने कहा कि भारत क‍ृषि क्षेत्र में विश्‍व में सबसे अधिक‍ रोजगार देने वाला देश है, जहां आधी से अधिक जनसंख्‍या कृषि और सहयोगी क्षेत्र में कार्यरत है। उन्‍होंने कहा कि किसानों का हित और कृषि क्षेत्र का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगभग चार हजार चार सौ करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्‍यास किया
13 may 2023
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार असमानता को दूर कर रही है। सरकार हर लाभार्थी को योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित कर रही है। श्री मोदी ने आज गांधीनगर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विकास उनकी सरकार की आस्था और प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा की दशकों से विभिन्न आवास योजनाओं के बावजूद 75 प्रतिशत आबादी के पास शौचालयों की उचित सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि घर केवल एक आश्रय स्थल ही नहीं है बल्कि यह आस्था का वह स्थान है जहां सपने साकार होते हैं और नई संभावनाएं पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लाभ पहुंचाते समय धर्म या जाति नहीं देखती है और यही वास्तविक धर्मनिरपेक्षता है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आवास को गरीबी के खिलाफ लड़ाई का मजबूत आधार बनाया है। इससे गरीबों का सशक्तिकरण होगा और सम्मान बढ़ेगा।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में गरीबों को लगभग चार करोड़ आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत आवास महिलाओं के नाम पर हैं। यह माताओं और बेटियों को लखपति दीदी बना रही हैं। उन्होंने कहा कि जब गरीबों को अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों की चिंता कम होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जीवन सुगमता और जीवन की गुणवत्ता दोनों पर बराबर जोर दे रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा-भारत का विकास उनकी सरकार की प्रतिबद्धता और आस्‍था
12 may 2023
नई दिल्ली:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार असमानता को दूर कर रही है। सरकार हर लाभार्थी को योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित कर रही है। श्री मोदी ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विकास उनकी सरकार की आस्था और प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा की दशकों से विभिन्न आवास योजनाओं के बावजूद 75 प्रतिशत आबादी के पास शौचालयों की उचित सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि घर केवल एक आश्रय स्थल ही नहीं है बल्कि यह आस्था का वह स्थान है जहां सपने साकार होते हैं और नई संभावनाएं पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लाभ पहुंचाते समय धर्म या जाति नहीं देखती है और यही वास्तविक धर्मनिरपेक्षता है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आवास को गरीबी के खिलाफ लड़ाई का मजबूत आधार बनाया है। इससे गरीबों का सशक्तिकरण होगा और सम्मान बढ़ेगा।
श्री मोदी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में गरीबों को लगभग चार करोड़ आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत आवास महिलाओं के नाम पर हैं। यह माताओं और बेटियों को लखपति दीदी बना रही हैं। उन्होंने कहा कि जब गरीबों को अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों की चिंता कम होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जीवन सुगमता और जीवन की गुणवत्ता दोनों पर बराबर जोर दे रही है।
गांधीनगर में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दो हजार 450 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें नगर विकास विभाग, जलापूर्ति विभाग, सड़क एवं परिवहन विभाग और खान एवं खनिज विभाग की परियोजनाएं शामिल हैं।
इन परियोजनाओं में बनासकांठा जिले में बहु ग्राम पेयजल आपूर्ति योजनाओं का विस्तार, अहमदाबाद में रिवर ओवरब्रिज, नरोडा जीआईडीसी में जल निकासी संग्रह नेटवर्क, मेहसाणा और अहमदाबाद में सीवेज उपचार संयंत्र, दहेगाम में सभागार, अन्य शामिल हैं। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें जूनागढ़ जिले में बड़ी पाइपलाइन परियोजना, गांधीनगर जिले में जलापूर्ति योजनाओं का विस्तार, पुलों का निर्माण, नया जल वितरण स्टेशन, विभिन्न सड़कें शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने लगभग 1950 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया और कार्यक्रम के दौरान योजना के लाभार्थियों को चाबियां सौंपीं। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए लाभार्थियों से बातचीत भी की।
इलेक्ट्रिोनिकी और सूचना प्रौदयोगिकी राज्‍यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत प्रौदयोगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख देश बनेगा
11 may 2023
नई दिल्ली:इलेक्ट्रिोनिकी और सूचना प्रौदयोगिकी राज्‍यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत प्रौदयोगिकी के सभी क्षेत्र में एक प्रमुख देश बनेगा। उन्‍होंने कहा कि सरकार, वैश्विक मूल्‍य श्रृंखला में भारत को एक गंभीर प्रतिस्‍पर्धी भागीदार की दिशा में आगे बढाने पर ध्‍यान दे रही है। नई दिल्‍ली में लोक कार्य मंच की वार्षिक आम बैठक में श्री चंद्रशेखर ने बताया कि कैसे एप्‍पल, सैमसंग और सिस्‍को जैसी दुनिया की प्रमुख कंपनियां भारत का रूख कर रही हैं। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि भारत, वर्ष 2026-27 तक विश्‍व की तीन प्रमुख अर्थव्‍यवस्‍थाओं में से एक होगा।

श्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत की प्रौदयोगिकी का यह दशक, आई टी और आई टी ई केंद्र के रूप में भारत की छवि को बदल रहा है। उन्‍होंने कहा कि इसमें अब इंटरनेट और उपभोक्‍ता प्रौदयोगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्‍नोलॉजी समाहित हो रही है।
विदेश मंत्री डॉक्‍टर सुब्रह्मण्‍यम जयशंकर और इस्राइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने आज नई दिल्‍ली में वार्ता की
9 may 2023
नई दिल्ली: विदेश मंत्री डॉक्‍टर सुब्रह्मण्‍यम जयशंकर और इस्राइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने आज नई दिल्‍ली में वार्ता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और इस्राइल के संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस बीच, श्री कोहेन ने अपने देश में सुरक्षा संबंधी हालात को देखते हुए भारत की तीन दिवसीय यात्रा में कटौती करने का निर्णय लिया है। उन्‍होंने ट्वीट करके कहा कि वे आज प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात के बाद इस्राइल वापस लौट जाएंगे।
देश भर के 200 से अधिक ज़िलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित होगा
8 may 2023
नई दिल्ली: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आज देश भर के 200 से अधिक ज़िलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए कई स्थानीय व्यवसायों और संगठनों को इस शिक्षुता मेले का भाग बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई कंपनियों की भागीदारी का गवाह बनेगा। मेले में भाग लेने वाले संगठन एक मंच के माध्यम से, युवाओं के आजीविका के अवसरों को मजबूत करते हुए, संभावित प्रशिक्षुओं के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी योग्यताओं के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। लोग वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर मेले के लिए पंजीकरण करा सकते हैं और मेले के निकटतम स्थान का पता लगा सकते हैं। वे उम्मीदवार जो कक्षा 5वीं से 12वीं पास हैं या जिनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र है या आईटीआई प्रमाणपत्र धारक हैं या डिप्लोमा धारक हैं या स्नातक हैं, वे इस शिक्षुता मेले में आवेदन कर सकते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि अप्रेंटिसशिप मेला भारत के युवाओं के लिए उद्योग से जुड़ने और प्रासंगिक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण अवसरों का लाभ उठाने का एक सुनहरा अवसर है।

शिक्षुता मेले पूरे देश में हर महीने के दूसरे सोमवार को आयोजित किए जाते हैं। इन मेलों में, चयनित व्यक्तियों को शिक्षुता के अवसरों की पेशकश की जाती है, जिसके दौरान उन्हें नए कौशल हासिल करने के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार मासिक मानदेय मिलता है। अप्रेंटिसशिप को कौशल विकास का सबसे टिकाऊ मॉडल माना जाता है और स्किल इंडिया मिशन के तहत इसे काफी बढ़ावा मिल रहा है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की निंदा की
6 may 2023
नई दिल्ली: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है ताकि साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों का समाधान किया जा सके। संगठन के विदेश मंत्रियों की गोवा बैठक के बाद, कल संवाददाताओं से उन्‍होंने कहा कि भारत में संगठन के आगामी शिखर सम्‍मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत, शंघाई सहयोग संगठन की अपनी अध्‍यक्षता के दौरान, सदस्‍य देशों को सुरक्षित बनाने को प्राथमिकता दे रहा है। उन्‍होंने यह भी कहा कि संगठन में सहयोग के नये क्षेत्रों की पहचान के भी प्रयास किए गए हैं।

डॉ. जयशंकर ने कहा कि आतंक को शह देने के कारण, बैठक में पाकिस्‍तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी के आतंकरोधी विचारों को महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के मामले में पाकिस्‍तान की विश्‍वसनीयता उसके विदेशी भंडार से भी अधिक तेज गति से समाप्‍त हो रही है। यह पूछे जाने पर कि भारत और पाकिस्‍तान के बीच वार्ता की संभावना है या नहीं, विदेश मंत्री ने कहा कि आतंक को शह देने वालों के साथ आतंक पीड़ित की वार्ता नहीं हो सकती। डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि बैठक में ईरान और बेलारूस को संगठन की पूर्ण सदस्‍यता के मामले की समीक्षा भी गई।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्‍यक्ष शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर त्‍यागपत्र वापस लिया
5 may 2023
नई दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से आज अपना इस्तीफा वापस ले लिया। श्री पवार ने कहा कि वह लोगों की भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्‍होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की इस्तीफा वापस लेने की मांग और वरिष्ठ नेताओं द्वारा पारित प्रस्ताव का वह सम्मान करते हैं।

श्री पवार ने मंगलवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा की थी। इससे पहले आज मुंबई में पार्टी कार्यालय में हुई कोर कमेटी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष पद से शरद पवार के इस्तीफे को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्‍ताव में उनसे पार्टी का नेतृत्व जारी रखने का अनुरोध किया गया। बैठक में पार्टी नेता अजीत पवार और सुप्रिया सुले शामिल थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एशियाई विकास बैंक से सतत विकास के लिए जलवायु वित्‍त पोषण की आवश्यकता पर बल दिया
4 may 2023
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एशियाई विकास बैंक- ए डी बी को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि बैंक को सतत और सुदृढ़ क्षेत्रीय विकास के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्होंने सियोल में एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गर्वनर की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। सुश्री सीतारामन ने एडीबी से अनुरोध किया कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना का खुलासा करे तथा भारत जैसे मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए जलवायु वित्त की रियायती व्यवस्था पर विचार करे।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार की अतिसक्रिय नीतियों और सशक्तिकरण वाले विकास के कारण मौजूदा आर्थिक अनिश्चिताओं के बावजूद मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का ध्यान बुनियादी सुविधाओं के रणनीतिक और एकीकृत विकास पर केंद्रीत है और सरकार अभूतपूर्व पूंजीगत व्यय से प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण तैयार कर रही है। वित्त मंत्री ने जलवायु वित्त पोषण तथा अन्य क्षेत्रों में एशियाई विकास बैंक के प्रयासों को भारत का समर्थन जारी रखने का भरोसा दिलाया।
उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि वह तलाक मंजूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है
1 may 2023
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि वह हर संभव प्रयासों के बावजूद विवाह टूटने के मामलों में तलाक मंजूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अन्य की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित छह महीने की अवधि छोड़ी जा सकती है।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12बी के अंतर्गत निर्धारित कानूनी बाध्यकारी अवधि की प्रतीक्षा के लिए पारिवारिक न्यायालय में मामला भेजे बिना विवाह विच्छेद के लिए शीर्ष न्यायालय की पूर्ण शक्तियों के उपयोग संबंधी याचिकाओं पर यह फैसला दिया गया। अनुच्छेद 142 शीर्ष न्यायालय को किसी भी मामले में पूरा न्याय उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक आदेश देने के लिए अधिकृत करता है।

रक्षामंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन के देशों से आतंकवाद को समर्थन और धन उपलब्‍ध कराने वालों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया
29 April 2023
नई दिल्ली: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंक के उन्मूलन और आतंकी गतिविधियों को शह देने या धन उपलब्ध कराने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त होना या उसे समर्थन देना मानवता के प्रति अपराध है और इसका समाधान किए बिना शांति संभव नहीं है। उन्होंने युवाओं के कट्टरपंथ की ओर प्रवृत्त होने को एक बड़ी सुरक्षा चुनौती और समाज की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए बाधक बताया।

रक्षामंत्री ने कहा कि भारत, क्षेत्रीय सहयोग की एक ऐसी व्यवस्था का पक्षधर है जिसमें सभी सदस्य देशों के हितों का ध्यान रखा जाए एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो। उन्होंने कहा कि भारत, संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुसार शांति और सुरक्षा बनाए रखने में विश्वास रखता है और सदस्य देशों में विश्वास और सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

श्री राजनाथ सिंह ने प्रशिक्षण और रक्षा उपकरणों के सह-निर्माण और सह-विकास के माध्यम से सदस्य देशों की रक्षा क्षमता बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा चुनौती किसी एक देश तक सीमित नहीं है, इसलिए भारत साझा हितों को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र में सहयोग की भावना से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी मानवीय सहायता और आपदा राहत सहयोग में भारत अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। रक्षामंत्री ने कहा कि कोविड महामारी हो या तुर्किए में हाल का भूकंप, भारत ने सदैव वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से कार्य किया है। बैठक के अंत में, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने का संकल्प व्यक्त किया।

रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने बताया कि संगठन के सभी सदस्य देशों ने आतंक से निपटने, वंचितों की सहायता और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। बैठक में चीन, रूस, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान के रक्षामंत्री उपस्थित थे।
दिल्ली में कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन
27 April 2023
नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर आधारित शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन ने किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि देश में लगभग 85 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें प्रौद्योगिकी और मशीनरी का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है।

श्री तोमर ने कहा कि राज्यों को 2014-15 से 2022-23 तक कृषि मशीनीकरण सब-मिशन के तहत छह हजार 120 करोड़ और 85 हजार रुपये की राशि जारी की गई है। समारोह में भारतीय उद्योग परिसंघ के विभिन्न पदाधिकारी सहित उपकरण निर्माता, नीति नियोजक, आपूर्तिकर्ता और उत्पाद विकास तथा डिजाइन फर्मों के हितधारक भी उपस्थित थे।
केंद्र सरकार ने देश में एक हजार 570 करोड़ रुपये की लागत से 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति-2023 को भी स्‍वीकृति
26 April 2023
नई दिल्ली:सरकार ने देश में वर्तमान मेडिकल कॉलेजों के पास 15 सौ 70 करोड़ रुपये कीलागत से 157 नए सरकारीनर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। यह निर्णय आज नई दिल्ली मेंप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समितिकी बैठक में लिया गया। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा किप्रत्येक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सहित विश्वस्तर पर बी.एस.सी नर्सिंग की मांग बढ़ी है और नए नर्सिंग कॉलेजों के खुलने से इस मांग कोपूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये नर्सिंग कॉलेज अगले 24 महीनों में तैयार हो जाएगे।

सरकारने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 कोभी मंजूरी दे दी है। भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र तेज गति से बढ़ रहा है। देशमें चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का बाजार 2020 मेंलगभग 90 हजार करोड़ रुपये का रहने का अनुमान है औरवैश्विक बाजार में इसकी हिस्सेदारी डेढ़ प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस नीति सेचिकित्सा उपकरण क्षेत्र अगले पांच वर्षों में वर्तमान 11 अरब डॉलर से 50 अरबडॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य मंत्रीडॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस नीति से चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को और विकसितकरने में मदद मिलेगी।
छोटे खुदरा विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाए बिना ई-कॉमर्स को भारत के विकास के इंजन के रूप में बनाएं- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
25 April 2023
नई दिल्ली:केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने छोटे खुदरा विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाए बिना ई-कॉमर्स को भारत के विकास के इंजन के रूप में बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्‍होंने आज नई दिल्ली में भारत को सक्षम बनाने वाले दूसरे चरण के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ई-कॉमर्स क्षेत्र में बड़ी तकनीकी कंपनियों के दबदबे के कारण समस्या पैदा हो रही है और यह देश भर में छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि हालांकि ई-कॉमर्स भारत के केवल तीन से चार प्रतिशत खुदरा व्यापार को प्रभावित करता है, लेकिन नीति निर्माताओं को इसके बारे में सोचना होगा और इसका समाधान खोजना होगा।

भारत को विकसित देश बनाने के लिए गाँवों की सामाजिक, आर्थिक और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा: प्रधानमंत्री श्री मोदी
हमारी सरकार ने करोड़ों दीदियों को लखपति दीदी बनाया मध्यप्रदेश की नारी शक्ति बधाई की पात्र
गाँव के हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता पीएम स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश में हुआ बेहतर कार्य समावेशी विकास के लिए हर नागरिक को जुटना होगा
हम सब को समझना होगी "धरती की पुकार" डबल इंजन सरकार ने की खुशियाँ डबल
4 लाख 11 हजार लाभार्थियों को कराया गृह प्रवेश म.प्र को दी 2300 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात
7853 करोड़ की समूह जल प्रदाय योजनाओं का किया शिलान्यास ई-ग्राम स्वराज और ई-जैम एकीकृत पोर्टल का किया लोकार्पण
प्रधानमंत्री श्री मोदी रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए
प्रधानमंत्री की मंशानुरूप किसानों की आय दोगुना करने का काम मध्यप्रदेश की धरती पर हुआ पूरा : मुख्यमंत्री श्री चौहान

24 April 2023
भोपाल:प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गाँव- गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजनाएँ बनाई हैं, उन्हें पंचायती राज संस्थाएँ प्रभावी तरीके से जमीन पर उतार रही हैं। आज मध्यप्रदेश के विकास से जुड़ी 17 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। यह परियोजनाएँ प्रदेशवासियों का जीवन आसान बनाने में मददगार होंगी। साथ ही रोजगार सृजन के नए अवसर भी निर्मित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज कर बेहतरीन कार्य किया है। मध्यप्रदेश की 50 लाख से अधिक महिलाएँ स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्यप्रदेश की नारी शक्ति को मैं बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के इस कार्यक्रम से देश के 30 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि जुड़े हैं। यह भारत के लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं और देश तथा लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं। "जन सेवा से राष्ट्र सेवा" ही हम सब का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देशभर की पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ-साथ विशेष ग्राम सभाओं को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह की उपस्थिति में रीवा के विशेष सशस्त्र बल मैदान में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 लाख 11 हजार हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया। साथ ही मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन की 7853 करोड़ रूपये की लागत की रीवा, सतना और सीधी जिलों के लिए स्वीकृत 5 बड़ी समूह जल-प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश के रेल नेटवर्क के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित कर 2300 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभांरभ किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हम विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए समर्पित भाव से निरंतर प्रयासरत हैं। विकसित भारत के लिए गाँवों की सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में सुधार और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। देश में वर्ष 2014 के पहले पंचायतों के लिए मात्र 70 हजार करोड़ रूपये का वित्त आयोग का अनुदान था, जो हमारी सरकार के दौरान 2 लाख करोड़ से अधिक का हुआ है। पंचायतों को सुदृढ़ करने की दिशा में पिछले 8 साल में 30 हजार से अधिक पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है। पंचायतों तक ऑप्टिकल फायबर की कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए 2 लाख से अधिक गाँवों में ऑप्टिकल फायबर का जाल बिछाया गया है। स्वतंत्रता के पहले से देश में व्यवस्था का आधार रही पंचायती राज संस्थाओं पर पिछली सरकारों ने भरोसा नहीं किया। पंचायतों के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई। हमारी सरकार ने वर्ष 2014 के बाद पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया और आज परिणाम सामने हैं। पंचायतें देश के विकास की प्राण-वायु बन कर उभरी हैं।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पंचायतों की मदद से गाँव और शहरों के बीच की खाई को कम करने की प्रयास भी निरंतर जारी है। डिजिटल माध्यम से पंचायतों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। अमृत सरोवरों के निर्माण में ड्रोन से सर्वे कराने के साथ निर्माण प्रक्रिया में अद्यतन तकनीक का उपयोग किया गया है। आज लोकार्पित किया गया एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल पंचायतों को अधिक सशक्त और उनकी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनायेगा। आधुनिक तकनीक का लाभ प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में स्पष्टत: दिखाई दे रहा है। गाँवों के आबादी क्षेत्र के ड्रोन टेक्नोलॉजी से हुए सर्वे और मानचित्रीकरण से सम्पत्ति के संबंध में बनने वाली विवाद की स्थितियाँ निर्मूल हुई हैं। देश के 75 हजार गाँवों में इसका कार्य पूर्ण हो गया है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश की आधी से अधिक आबादी गाँवों में रहती है। उनकी बेहतर व्यवस्था के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी सरकार ने वर्ष 2014 के बाद गाँवों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन और गाँवों में 3 करोड़ 75 लाख से अधिक आवासों का निर्माण इसका स्पष्ट प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से गाँवों के लाखों घरों में बिजली पहुँची है। जल जीवन मिशन से देश के 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर में नल से जल मिल रहा है। इनमें से 60 लाख घर मध्यप्रदेश के हैं। पिछली सरकारों ने गाँव के लोगों का देश के बैंकों पर अधिकार ही नहीं माना। गाँव के लोगों के न बैंक में खाते थे और न ही उन्हें बैंक से कोई सुविधा मिल पाती थी। हमारी सरकार ने जन-धन योजना में 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खुलवाए, पोस्ट ऑफिस का उपयोग कर गाँवों तक बैंकों की पहुँच बढ़ाई और बैंक मित्र एवं बैंक सखी के माध्यम से लोगों को बैंकों से जोड़ा। इस अभियान का प्रभाव गाँवों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। खेती-किसानी से लेकर व्यापार तक में ग्रामीणों को बैंकों की मदद मिल रही है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में करीब ढाई लाख करोड़ रूपए सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं। इस योजना से मध्यप्रदेश के लगभग 90 लाख किसानों को 18 हजार 500 करोड़ रूपए मिले हैं। रीवा के किसानों को इस निधि से लगभग 500 करोड़ रूपए प्राप्त हुए हैं। एमएसपी बढ़ाने से गाँवों में अतिरिक्त राशि पहुँच रही है। साथ ही गाँव में रहने वाले गरीब परिवारों को कोरोना काल से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब कल्याण की इस योजना पर भी 3 लाख करोड़ रूपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। गाँवों में हो रहे इन कार्यों से रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। गाँव के युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से संचालित मुद्रा योजना में 24 लाख करोड़ रूपये की मदद दी गई है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि धरती हमारी माँ है और माँ को मारने का हक किसी को नहीं है। खेती में बढ़ते रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग ने धरती के लिए संकटपूर्ण स्थिति निर्मित कर दी है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को धरती की सेहत सुधारने के लिए कृत-संकल्पित होना होगा। हम प्राकृतिक खेती अपना कर और लोगों को यह पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित कर अपना योगदान दे सकते हैं। पंचायतें प्राकृतिक खेती पर केन्द्रित जन-जागरण अभियान चलाएँ।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार से प्रदेशवासियों को हुए लाभ, पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं और रोजगार के नए अवसरों तथा किसानों, विद्यार्थियों, कारोबारियों को होने वाली सुविधा पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात के 100 एपिसोड पूर्ण होने के संबंध में कहा कि मध्यप्रदेश के अनेक लोगों की उपलब्धियों का उल्लेख मन की बात में आया है। उन्होंने आगामी रविवार को मन की बात के 100वें एपिसोड से अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने की अपील की।

प्रदेशवासी 30 अप्रैल को मन की बात के 100वें एपिसोड से अवश्य जुड़ें - मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी देशवासियों के दिल में बसते हैं। उनकी मन की बात, देशवासी सुनते भी हैं और आत्मसात भी करते हैं। यह सौभाग्य का विषय है कि मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण 30 अप्रैल को होगा। प्रदेश के सभी पोलिंग बूथ, वार्डों और पंचायतों में मन की बात सुनने की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेशवासी 30 अप्रैल को प्रात: 10.45 बजे से मन की बात कार्यक्रम से अवश्य जुड़ें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का रीवा में सुपारी से बनने वाले खिलौना भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश बदल रहा है। विंध्य क्षेत्र में भी रोड कनेक्टिविटी और सिंचाई क्षेत्र के साथ ही सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान की आय दोगुनी करने का वचन दिया था। प्रदेश में गेहूँ, धान और सरसों का उपार्जन बढ़ा है। प्रधानमंत्री की मंशानुरूप किसानों की आय दोगुना करने का काम मध्यप्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। जल जीवन मिशन में ग्रामवासियों को घर में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर गतिविधियाँ जारी हैं। विंध्य क्षेत्र को रेल कनेक्टिविटी के साथ नये एयरपोर्ट की सौगात भी मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने धरती को बचाने और पर्यावरण-संरक्षण के लिए अपनी भावनाएँ व्यक्त की हैं। प्रदेशवासी पर्यावरण-संरक्षण और धरती की सेहत में सुधार के लिए संकल्पित हों। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों को बिजली बचाने, पानी बचाने, पेड़ लगाने, प्राकृतिक खेती को अपनाने और स्वच्छता में योगदान देने का संकल्प दिलाया। केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में पधार कर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ग्रामवासियों का उत्साह बढ़ाया है। यह इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी गाँव, गरीब और किसान से निकट से जुड़े हैं। उन्होंने पंचायती राज और ग्रामीण विकास की बेहतरी के लिए निरंतर प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कार्बन न्यूट्रल पंचायत, पानीयुक्त गाँव, ग्रीन पंचायत के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह ने मध्यप्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना और महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों की सराहना की।

एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश भर की पंचायतों के लिए एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल का लघु फिल्म के माध्यम से राष्ट्रीय शुभारंभ किया। इस एकीकृत पोर्टल से पंचायतें सामान और सेवाओं की खरीद और उनका भुगतान डिजिटल तरीके से कर सकेंगी।

"एकम समावेशी विकास" वेबसाइट और मोबाइल ऐप लांच

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के लिए समावेशी विकास थीम का भी शुभारंभ किया। लघु फिल्म से "एकम समावेशी विकास" वेबसाइट और मोबाइल एप को राष्ट्रीय स्तर पर लांच किया गया। सरकार की योजनाओं का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने "विकास की ओर साझे क़दम" अभियान का भी शुभांरभ किया। समावेशी विकास पर केन्द्रित इस अभियान में अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश का 1 करोड़ 25 लाखवां स्वामित्व संपत्ति कार्ड सिंगरौली जिले के ग्राम गड़हरा की श्रीमती सीता साकेत तथा श्री सूरजलाल साकेत को प्रदान किया। इसमें गाँव की आबादी भूमि और घरों के सर्वे तथा मानचित्रण के बाद भूमि स्वामियों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक और अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश में प्रारंभ से ही अग्रणी है। "स्वामित्व- मेरी संपत्ति मेरा हक" पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ।

2300 करोड़ रूपये की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लगभग 2300 करोड़ रूपये की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी किया। इनमें रीवा से इतवारी (नागपुर) व्हाया छिन्दवाड़ा, छिन्दवाड़ा से नैनपुर और नैनपुर से छिन्दवाड़ा चलने वाली ट्रेन का हरी झण्डी दिखाकर शुभारंभ किया। साथ ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन के 535 करोड़ रूपए की लागत से पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास किया।

जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ रुपये की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कार्यक्रम में जल जीवन मिशन की लगभग 7,853 करोड़ रुपये की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें रीवा जिले की 2319 करोड़ 45 लाख रूपये लागत की 1411 गाँव में पानी पहुँचाने वाली रीवा बाणसागर परियोजना, रुपये 2153 करोड़ 12 लाख लागत की रीवा और सतना जिले के 295 गाँव को लाभान्वित करने वाली सतना बाणसागर-2 परियोजना जल-प्रदाय योजना, रूपये 1641 करोड़ 52 लाख रूपये लागत की 677 गाँव में पीने का पानी पहुँचाने वाली सीधी बाणसागर समूह नल-जल योजना, रूपये 951 करोड़ 18 लाख रूपये लागत की रीवा जिले के 630 गाँव को लाभान्वित करने वाली टमस समूह नल-जल योजना और रूपये 788 करोड़ 63 लाख रूपये लागत की 323 गाँव को लाभान्वित करने वाली गुलाब सागर समूह जल-प्रदाय योजना शामिल है। इन योजनाओं से 4 हजार 36 गाँव के लगभग 9 लाख 48 हजार परिवार लाभान्वित होंगे।

"धरती कहे पुकार के" शीर्षक की सांस्कृतिक प्रस्तुति

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नवाचारों पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका मिशन, अमृत सरोवर, ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए होमस्टे, हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना, बाणसागर परियोजना, व्हाइट टाइगर प्रोजेक्ट और कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर केंद्रित स्टाल थे। कार्यक्रम के आरंभ में "धरती कहे पुकार के" शीर्षक से सांस्कृतिक प्रस्तुति भी हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह का साक्षी बनने के लिए देश की सभी ग्राम सभाएँ कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ी। केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटील, केन्द्रीय जल-शक्ति एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम, मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल, सांसद श्री वी.डी. शर्मा, श्री जनार्दन मिश्र, श्री गणेश सिंह, श्रीमती रीति पाठक, पूर्व मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ला, विधायक, जन-प्रतिनिधि, केन्द्र, मध्यप्रदेश शासन और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, विभिन्न योजनाओं के हितग्राही और स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए।
प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को मध्‍यप्रदेश में समावेशी विकास विषय के अंतर्गत 9 अभियानों का शुभारंभ करेंगे
22 April 2023
नई दिल्ली:प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी मध्‍यप्रदेश में राष्‍ट्रीय पंचायती राज्‍य दिवस के दौरान इस महीने की 24 तारीख को समावेशी विकास विषय के अंतर्गत 9 अभियानों का शुभारंभ करेंगे। वे इस अवसर पर समावेशी विकास के मोबाइल ऐप और वेबसाइट का भी शुभारंभ करेंगे। मोबाइल ऐप जन भागीदारी के कार्यक्रमों का लेखा जोखा सुनिश्‍चित करने के उद्देश्‍य से तैयार की गई है। वेबसाइट से समावेशी विकास अभियान के अंतर्गत विभिन्‍न गतिविधियों की वास्‍तविक प्रगति की जानकारी मिलेगी। वेबसाइट प्रौद्योगिकी उपकरण के जरिये अभियानों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करने और मूल्‍यांकन तथा निगरानी करने में सरकार को सक्षम भी बनाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि युवा लोक सेवक, अमृतकाल के दौरान न्‍यू इंडिया के विकास में अंत्‍यत महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाएंगे
21 April 2023
नई दिल्ली:राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड और प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर सभी लोक सेवकों को बधाई दी है। नई दिल्‍ली में आज लोक सेवकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों के सरकारी कर्मचारियों से कोई भी फैसला लेते समय केवल देशहित को ध्‍यान में रखने का आह्वान किया। सुशासन को कुंजी बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसी अधिकारी की निपुणता को उसकी व्‍यक्तिगत उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कार्य के माध्‍यम से लोगों के जीवन में आये बदलाव से आंका जाएगा। उन्‍होंने कहा कि युवा प्रशासनिक अधिकारी, अमृतकाल के दौरान न्‍यू इंडिया के विकास में अत्‍यन्‍त महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अमृतकाल में स्‍वतंत्रता सेनानियों के स्‍वप्‍न पूरे करना सबका सामूहिक दायित्‍व है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले नौ वर्षों के दौरान उपलब्धियों की बडी छलांग लगाई है। उन्‍होंने कहा कि डिजिटल भुगतान में भारत प्रथम स्‍थान पर है और यहां पूरे विश्‍व के सबसे सस्‍ते मोबाइल डेटा उपलब्‍ध कराने वालों में से एक है। उन्‍होंने यह भी कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भारत विश्‍व की पांचवीं सबसे बडी अर्थव्‍यवस्‍था बन गया है और विश्‍व का तीसरा सबसे बडा र्स्‍टाटअप इकोसिस्‍टम बना है। इस अवसर पर श्री मोदी ने लोक प्रशासन में उत्‍कृष्‍टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्‍कार प्रदान किए।
भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है।
19 April 2023
नई दिल्ली:भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम भी शामिल है। नीचे देखिए 40 स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के अंत के बाद सभी की नजर योगी आदित्यनाथ पर है।


कर्नाटक में जारी है भाजपा का चुनाव प्रचार

इस बीच, भाजपा का चुनाव प्रचार जारी है। बुधवार को पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने शिकारीपुर में रोड शो किया। उनके बेटे बीवाई विजयेंद्र इसी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। शिगगांव में सीएम बसवराज बोम्मई के बेटे भरत बोम्मई ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा, मैं यहां अपने पिता का समर्थन करने के लिए हूं। मेरी जिम्मेदारी उनका निर्वाचन क्षेत्र है। सीएम बोम्मई आज विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे
रोजगार मेले में शामिल हुए PM नरेंद्र मोदी, 71000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र
13 April 2023
नई दिल्ली:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला का उद्घाटन किया। उन्होंने 71,000 कर्मियों को नई भर्तियों के नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर्मियों को संबोधित किया। कहा कि 70 हजार से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी को बधाई। एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। बुधवार को मध्यप्रदेश में 22 हजार से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

भारत सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने की अर्थव्यवस्था है। आज का नया भारत जिस नीति और रणनीति पर चल रहा है। उसने देश में नई संभावनाओं और अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने कहा, युवाओं के सामने कई सेक्टर खुल गए हैं, जो 10 वर्ष पहले युवाओं के सामने उपलब्ध नहीं थे। स्टार्टअप हमारे सामने उदाहरण है। इसको लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है।

पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर कहा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सोच और अप्रोच स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल से ज्यादा है। यह सीमित दायरे वाला मामला नहीं है। उन्होंने कहा, 'आत्मनिर्भर भारत गांव से लेकर शहरों तक रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा करने वाला अभियान है।'

टॉय इंडस्ट्री में रोजगार के नए अवसर तैयार हुए

पीएम मोदी ने कहा कि आज आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक भारत में ही निर्मित हो रहे हैं। भारत की टॉय इंडस्ट्री का उदहारण आपके सामने है। दशकों तक भारतीय बच्चे विदेशों खिलौने से ही खेलते थे। उनकी क्वालिटी न तो अच्छी थी और ना ही भारतीय बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। उन्होंने आगे कहा, 'हमने आयात होने वाले खिलौने के लिए क्वालिटी पैरामीटर तय किए और स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। 3-4 साल में ही टॉय इंडस्ट्री का कायाकल्प हो गया और रोजगार के नए अवसर तैयार हुए।'
NHRC ने कहा- बंगाल में पुलिस ने हिंसा होने दी:हालात का जायजा लेने गई टीम की पुलिस से बहस हुई, पीड़ितों से मिलने नहीं दिया
10 April 2023
नई दिल्ली:पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा पर NHRC ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसमें कहा गया है कि पुलिस ने हिंसा होने दी, उसे रोकने की कोशिश नहीं की। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्‍ट‍िस नरसिम्हा रेड्डी व NHRC की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगे प्री प्लांड थे और भड़काए गए थे।
टीम ने यह आरोप भी लगाया कि पुलिस ने उन्हें हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के साथ उन जगहों पर भी नहीं जाने दिया जहां धारा 144 नहीं लागू की गई। टीम के मुताबिक, शनिवार को रिसड़ा जाते समय पुलिस ने उन्हें झड़प वाली जगह से लगभग 3 किमी दूर श्रीरामपुर में रोक दिया। टीम का कहना है कि पुलिस को डर है कि अगर हम वहां गए तो हमें हकीकत पता चल जाएगी।

नरसिम्हा रेड्डी का आरोप- बंगाल पुलिस तानाशाह की तरह बर्ताव कर रही

रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पीड़ितों से नहीं मिलने दिया गया। बंगाल पुलिस हमारे फोन का भी जवाब नहीं दे रही है। हमें लगता है पुलिस ने हिंसा रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। इस मामले में बंगाल पुलिस तानाशाह की तरह एक्ट कर रही है। वह (पुलिस) एक पार्टी के एजेंडा को प्रमोट करने में लगे हुए हैं।

फैक्ट-फाइंडिंग टीम की पुलिस से बहस हुई

शनिवार को रिसड़ा जाने से रोके जाने पर फैक्ट-फाइंडिंग टीम के सदस्यों की पुलिस से बहस हुई। टीम के सदस्यों का कहना था कि उनका इरादा स्थानीय लोगों से बात करना था और जानकारी लेकर वापस आना था।

पुलिस ने दिया कानून व्यवस्था का हवाला

वहीं पुलिस का कहना है कि 6 सदस्यीय टीम को उन अशांत इलाकों में जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती जहां धारा 144 अभी भी लागू है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे तो धारा 144 का उल्लंघन करते हुए उनके आसपास कई लोग इकट्ठा हो सकते हैं।

भाजपा विधायक ने की थी सेंट्रल फोर्स की तैनाती की मांग

रामनवमी के दौरान हुगली में हुई हिंसा को लेकर भाजपा विधायक बिमान घोष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने और पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी।
कोरोना के नए मामलों में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 6,050 मामले सामने आए
7 April 2023
नई दिल्ली:देश में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6,050 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले गुरुवार को 5,335 मामले दर्ज किए गए थे। पिछले साल 23 सितंबर को 5,383 मामले सामने आए थे। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज (शुक्रवार) दोपहर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।

एक्टिव मामलों की संख्या 28,303

4 अप्रैल को कोरोना वायरस के 3038 और 5 अप्रैल को 4,435 नए मामले मिले थे। भारत में संक्रमण में एक्सबीबी.1.16 वैरिएंट देखा गया है। वहीं अब देश में सक्रिय मामलों की संख्या 28,303 है। पिछले 23 घंटे में 3,329 लोग रिकवर हुए थे। वहीं, अब तक 44185858 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 13 मौत हुई है। इसके अलावा रिकवरी रेट 98.75 प्रतिशत है।

दिल्ली में सामने आए 606 नए केस

दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस के 606 नए मामले सामने आए। वहीं, संक्रमण की दर 16.98% रही। यह पिछले वर्ष अगस्त के बाद एक दिन में सामने आए सबसे अधिक मामले हैं। राजस्थानी में 26 अगस्त को 620 केस सामने आए थे। वहीं, बुधवार को 509 मामले दर्ज किए गए।

मध्यप्रदेश के पांच जिलों में 26 नए मरीज मिले

राज्य में लगातार पांचवें दिन कोरोना के 25 से ज्यादा मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बुधवार को 744 सैंपलों की जांच में 26 केस सामने आए। इस तरह संक्रमण दर 3.4 फीसदी रही। नए केसों में 12 भोपाल, 4 इंदौर, 3 नर्मदापुरम, 3 जबलपुर, 3 सागर और 1 राजगढ़ का है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 164 है।
बीजेपी की कांग्रेस फाइल्स में कोयला घोटाले का एपिसोड:तीसरे वीडियो का टाइटल दिया- कोयले की दलाली में हाथ काला
4 April 2023
नई दिल्ली:भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरे दिन कांग्रेस फाइल्स का तीसरा वीडियो जारी किया है। BJP के ट्विटर हैंडल पर रिलीज किए इस वीडियो में UPA गवर्नमेंट में कोयला घोटाले के बारे में बताया गया है। वीडियो के साथ लिखा गया है- 'कोयले की दलाली में काले हुए हाथ की कहानी।'

अब पढ़िए इस वीडियो में क्या-क्या बताया गया

1.2004 से 2009 के बीच कोयला खदानों के ठेके दिए गए। जब ये घोटाला सामने आया तो पूरी UPA सरकार पर कालिख पुत गई थी।
2.मनमोहन सिंह जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन उनके कार्यकाल की कम और घोटाले की ज्यादा चर्चा रही।
3.इसी बीच 100 कंपनियों को नियमों के विरुद्ध जाकर कोयला खदानों का ठेका दिया गया। बेहद सस्ती कीमतों पर और बगैर नीलामी किए, ठेके निजी कंपनियों को दिए गए।
4.इससे 1 लाख 86 हजार करोड़ का नुकसान हुआ था। इस दौरान कोयला मंत्रालय शिबू सोरेन और मनमोहन सिंह के पास था।

पहला वीडियो: ये तो बस झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है

तीन मिनट के पहले एपिसोड के वीडियो की शुरुआत होती है कांग्रेस का मतलब समझाने से। जिसमें लिखा है- कांग्रेस मतलब करप्शन। इस वीडियो में नैरेटर ने कांग्रेस के 70 साल के शासन के घोटालों का जिक्र किया है। इसमें कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र है। आखिरी मिनट में नैरेटर कहता है- कांग्रेस के घोटालों की ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है।

दूसरा वीडियो : पेंटिंग से कमाए 2 करोड़ सोनिया के इलाज में खर्च

कांग्रेस फाइल्स के दूसरे वीडियो में एमएफ हुसैन की पेंटिंग की खरीद-फरोख्त से जुड़ी बातें बताई गई हैं। इस पेंटिंग को यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर ने प्रियंका गांधी से 2 करोड़ में खरीदा था। इस वीडियो में ये भी कहा गया है कि इन पैसों का इस्तेमाल सोनिया गांधी के इलाज में किया गया। राणा ने प्रियंका गांधी को 2 करोड़ चेक से भुगतान किए थे। इस चेक की फोटो भी वीडियो में शेयर की है।

कांग्रेस ने चलाई डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड सीरीज

इससे पहले कांग्रेस ने भी अडाणी मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोला था और 'हम अडाणी के हैं कौन' अभियान के तहत सवालों के कई सेट रिलीज किए थे। जिसे डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड नाम दिया गया है। इसके तहत एएम सिंघवी, जितेंद्र सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, अलका लांबा, राजीव शुक्ला वीडियो के जरिए मोदी सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट बोला-धर्म के साथ राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा:कहा- जब नेता दोनों को अलग कर देंगे, हेट स्पीच बंद हो जाएगी
30 March 2023
नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने हेट स्पीच मामले पर सुनवाई की। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा- 'हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते?
जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे। नेता राजनीति में धर्म का उपयोग करना बंद कर देंगे। उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। हम अपने हालिया फैसलों में भी कह चुके हैं कि पॉलिटिक्स को राजनीति के साथ मिलाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।'
वहीं, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हुए कहा, 'वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर-दराज से इकटठा होते थे। हम कहां जा रहे हैं?'

कोर्ट ने राज्यों के रवैये पर भी टिप्पणी की

लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस केएम जोसेफ ने मामले में राज्य सरकार के रवैये पर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा, 'राज्य नपुंसक हैं। वे समय पर काम नहीं करते। जब राज्य ऐसे मसलों पर चुप्पी साध लेंगे तो फिर उनके होने का मतलब क्या है?'

हेट स्पीच पर लगाम लगाने में महाराष्ट्र सरकार विफल: याचिकाकर्ता

शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राज्यों को कई बार हेट स्पीच पर लगाम लगाने के आदेश दे चुका है। इसके बावजूद हिंदू संगठनों की हेट स्पीच पर लगाम लगाने में महाराष्ट्र सरकार विफल रही है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील निजामुद्दीन पाशा ने कोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र पुलिस को एक हिंदू संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। संगठन पिछले चार महीने में 50 से अधिक रैलियां आयोजित कर चुका है।

कोर्ट के आदेश के हर उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान नहीं दे सकता

पिछली सुनवाई में जस्टिस नागरत्ना ने कहा था कि हेट स्पीच को लेकर कोर्ट के आदेश के हर उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान नहीं दे सकता है। अगर हर छोटी अवमानना की याचिका पर सुनवाई होने लगे तो सुप्रीम कोर्ट देश भर से हजारों याचिकाओं से भर जाएगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ ने इस बात पर जोर दिया कि अवमानना याचिका की सुनवाई होनी चाहिए। नफरती बयानों यानी हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस केएम जोसफ ने कहा- यह 21वीं सदी है। हम धर्म के नाम पर कहां आ पहुंचे हैं? हमें एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु समाज होना चाहिए, लेकिन आज घृणा का माहौल है। सामाजिक तानाबाना बिखरा जा रहा है। हमने ईश्वर को कितना छोटा कर दिया है। उसके नाम पर विवाद हो रहे हैं।

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की न्यूज चैनल्स को फटकार, नफरत को रोकना एंकर की जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से भरे टॉक शो और रिपोर्ट टेलीकास्ट करने पर टीवी चैनलों को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने महीने भर पहले हुई सुनवाई में कहा कि यह एंकर की जिम्मेदारी है कि वह किसी को नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। बेंच ने पूछा कि इस मामले में सरकार मूकदर्शक क्यों बनी हुई है?
केंद्र सरकार ने 5 साल के लंबे परामर्श के बाद सोशल मीडिया पर नफरत भरे कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेटस्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हेटस्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
राहुल का मोदी सरनेम पर कर्नाटक में बयान, सूरत में केस दर्ज; अब देशभर में चर्चा
24 March 2023
नई दिल्ली:लोकसभा से अयोग्य घोषित होने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेहरू-गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। उनसे पहले इनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है। हालांकि सोनिया गांधी ने लाभ के पद के मामले में सदस्यता समाप्त होने की अधिसूचना होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।
गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य राहुल को सूरत की निचली अदालत से गुरुवार को मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद से ही उनकी सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। आखिर लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार दोपहर उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया।

सांसदी जाते ही जेल भेजी गई इंदिरा

आइरन लेडी के रूप में लम्बे समय तक देश की प्रधानमंत्री रही राहुल की दादी इंदिरा को 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया था। वे आपातकाल के बाद कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कर्नाटक के चिकमंगलूर से उप चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। उनके खिलाफ इसी दौरान सरकारी अफसरों का अपमान करने और पद के दुरुपयोग के मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया। इस पर सात दिन तक बहस चलने के बाद विशेषाधिकार समिति बनी। इसे एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया। समिति ने आरोपों को सही बताते हुए सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की। इस आधार पर इंदिरा की सदस्यता समाप्त कर उन्हें जेल भेज दिया गया। कांग्रेस ने इसे सियासी रूप से खूब भुनाया। ढाई साल चली जनता पार्टी सरकार आपसी तभेदों के चलते गिर गई और इंदिरा भारी बहुमत से सत्ता में लौट आई।

सोनिया ने पहले ही दे दिया इस्तीफा

साल 2006 में लाभ के पद के मामले में कांग्रेसाध्यक्ष रही राहुल की मां सोनिया गांधी की लोकसभा सदस्यता दांव पर लग गई, लेकिन अयोग्य घोषित होने से पहले ही उन्होंने रायबरेली की सांसदी छोड़ दी। दरअसल, सोनिया यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार समिति की मुखिया थी। इसे लाभ का पद माना गया। इससे सदस्यता सवालों के घेरे में आ गई तो बड़ा बवाल होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे रायबरेली से दुबारा जीतकर लोकसभा पहुंची।
जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया प्रधानमंत्री मोदी ने न्योता स्वीकारा
20 March 2023
नई दिल्ली:जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने राजघाट पहुंच कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हैदराबाद हाउस में किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों लीडर्स के बीच डेलिगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने PM किशिदा को चंदन से बनी बुद्ध की प्रतिमा गिफ्ट में दी।
जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा- मैंने आज PM मोदी को हिरोशिमा में होने वाले G-7 समिट के लिए न्योता दिया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। मैं भारत की धरती से आजाद इंडो-पैसिफिक को लेकर अपना विजन साझा करूंगा। वहीं PM मोदी ने कहा- मैं PM किशिदा का भारत में स्वागत करता हूं। मेरी उनसे पिछले एक साल में कई बार मुलाकात हुई है। इस दौरान मुझे हमेशा दोनों देशों के बीच संबंध को लेकर पॉजिटिविटी महसूस हुई। आज मैंने उनसे हमारे G-20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में बात की। हमारा लक्ष्य सभी को साथ लेकर चलना है।
इस साल जापान G7 और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। जापानी प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों को G20 और G7 के बीच सहयोग लाने का मौका मिलेगा। दोनों लीडर्स इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि कैसे फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर G20 और G7 देश एक साथ काम कर सकते हैं।
मार्च 2022 में जापानी प्रधानमंत्री किशिदा दोनों देशों के बीच होने वाली ऐनुअल समिट में हिस्सा लेने भारत आए थे। उस दौरान किशिदा ने भारत में अगले पांच साल तक 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही थी। मई 2022 में PM मोदी QUAD बैठक में शामिल होने जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे थे। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था- भारत और जापान नैचुरल पार्टनर हैं। इंटरनेशनल सोलर एलायंस के लिए हम साथ हैं। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के फ्यूनरल में टोक्यो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया था। मोदी ने एक ट्वीट में कहा था- भारत और जापान के रिश्तों और ग्लोबल पार्टनरशिप में आबे की अहम भूमिका रही।
Opinion: पीएम मोदी ने दुनिया के सामने भारतीय उदारता की मिसाल पेश की
13 FEBRUARY 2023
नई दिल्ली:तुर्की में भूकंप की तबाही के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गंवाए फौरन सेना और NDRF की टीमों को रवाना करने का फैसला.
भूकंप प्रभावित तुर्की को राहत और बचाव कार्यों के साथ मेडिकल सुविधाओं की मदद. संकट से जूझ रहे श्रीलंका को आर्थिक सहायता. तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपये का विकास सहायता पैकेज. पिछले साल अफगानिस्तान को खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए 50 हज़ार टन गेहूं की खेप. नेपाल में 2015 के भूकंप आपदा के दौरान रेस्क्यू टीम भेजना. कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया के अलग-अलग देशों को टीके की भारी-भरकम खेप ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो दुनिया में भारतीय उदारता के प्रमाण है. देश की दरियादिल छवि को और प्रखर बनाते हैं. मुश्किल में घिरे पड़ोसी देश हों या फिर दुनिया का कोई भी देश, हर जरुरतमंद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार मदद का हाथ बढ़ा कर सबसे पहले खड़ी होती है.
तुर्की में 6 फरवरी को पिछले 100 सालों के सबसे प्रलयंकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. 30 हज़ार से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं और मरने वालों का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. तुर्की के अंताक्या, उर्फा और अलेप्पो जैसे कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं. चारों तरफ मलबे के ढेर पड़े हुए हैं और मलबे के इन्हीं ढेरों में भारतीय राहत दल जिंदगी की तलाश कर रहा है, जो सोमवार को आए भूकंप के बाद सबसे पहले तुर्की पहुंचा था. यूं तो इस वक्त 60 से ज्यादा देशों की रेस्क्यू और मेडिकल टीमें तुर्की के अलग – अलग शहरों में मौजूद हैं और मिशन जिंदगी को अंजाम दे रही हैं लेकिन भूकंप की तबाही के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गंवाए फौरन सेना और NDRF की टीमों को रवाना करने का फैसला किया और तुर्की में इस मिशन को नाम दिया गया “ऑपरेशन दोस्त”. भारतीय रेस्क्यू टीम सबसे पहले पहुंचने वाली टीमों में से एक है और सबसे बड़ी टीम भी है. भारत की अब तक 5 से ज्यादा टीमें तुर्की के अलग-अलग शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर तुर्की की मदद के लिए “ऑपरेशन दोस्त” के तहत C-17 ग्लोबमास्टर विमानों से राहत सामग्री, 30 बिस्तरों वाला मोबाइल अस्पताल, मेडिकल सामग्री समेत संकट में राहत के लिए सभी जरूरी सामान ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचाए जा चुके हैं.
तुर्की के लिए भारत की ये मदद इसलिए भी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि तुर्की और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं. कई मौकों पर तुर्की अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ ही खड़ा दिखा है. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले का तुर्की ने उस वक्त विरोध भी किया था लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सारी बातें भुलाकर आपदा के इस मुश्किल वक्त में तुर्की के लिए ना सिर्फ बड़ा दिल दिखाया है, बल्कि इंसानियत और मदद के सभी दरवाजे खोल दिए हैं. तभी तो भारत में तुर्की के राजदूत फिरत सुनेल कहते हैं “दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आता है.”
सिर्फ तुर्की ही नहीं, किसी भी देश को जब मदद की जरूरत पड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार संकटमोचक बनकर खड़ी हुई है, चाहे वो पाकिस्तान जैसा कट्टर विरोधी देश ही क्यों न हो. पिछले साल अगस्त के महीने में पाकिस्तान भीषण बाढ़ की आपदा से जूझ रहा था, तब भी भारत ने अनाज, खाद्यान्न और जरूरत की दूसरी चीजों से पाकिस्तान की मदद की थी. थोड़ा और पीछे चलें तो आज जिस तरह की आपदा तुर्की में आई है, ठीक उसी तरह का भूकंप 2015 में नेपाल में आया था, वहां भी मदद का सबसे पहला हाथ मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत का ही बढ़ा था. भूकंप के महज 4 घंटों के अंदर भारतीय रेस्क्यू टीम नेपाल में ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंच चुकी थी. अगले 24 घंटों में 10 और टीमें रेस्क्यू मिशन में जुट गईं. भारतीय रेस्क्यू टीमों ने 40 दिनों तक “ऑपरेशन मैत्री” चलाया, हज़ारों लोगों को मलबे से निकाला. घायलों के लिए मोबाइल अस्पताल, कंबल, तंबू, पैरामेडिक्स, आरओ, ऑक्सीजन रीजेनेरेटर, स्ट्रेचर, दवाइयां, बिस्तर, बर्तन, रेडिमेड भोजन, दूध, सब्जियां और दूसरी जरूरत की चीजें पहुंचाई गईं.
कोविड काल में दुनिया के बड़े देशों की भी मदद की
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद अब यमुना एक्सप्रेसवे को पेरिफेरल से जोड़ने का प्लान, जानें किन शहरों की दूरी में आएगी कमी
13 FEBRUARY 2023
नई दिल्ली:दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (Delhi-Mumbai Expressway) के चालू हो जाने के बाद अब दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा. इसके साथ ही अब उन लोगों को भी सीधे लाभ मिलेगा, जो दिल्ली से जयपुर जाना चाहते हैं. वाहन चालक अब दिल्ली-जयपुर हाईवे के रास्ते सोहना-गुरुग्राम रोड होते हुए सीधे सोहना से भी एक्सप्रेसवे पकड़ सकेंगे. इसी तरह दक्षिणी दिल्ली के वाहन चालक भी फरीदाबाद से पलवल होते हुए ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल के रास्ते दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर जा सकेंगे. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से अब आप महज 2.5 घंटे में ही जयपुर पहुंच जाएंगे. इसके साथ ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई शहरों की दूरी कम हो जाएगी.
बता दें कि पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को लूप के जरिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, जिससे दिल्ली आने के बजाए लोग बाहर-बाहर ही सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे आ और जा सकेंगे. इसके साथ ही दिल्ली मुबंई का पहला हिस्सा खुलने के बाद अब गाजियाबाद के साथ-साथ हापुड़, बागपत और मेरठ के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा. ईस्टर्न पेरिफेरल पर चढ़ने के बाद वाहन चालक गुरुग्राम के सोहना में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बने लूप से मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकेंगे.
यमुना एक्सप्रेसवे और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ने का प्लान
इसके साथ ही अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को भी जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है. अगर यह काम पूरा हो जाता है तो इससे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से यात्रा करने वाले लोगों को और लाभ मिलने लगेगा.आगरा की तरफ से आने-जाने वाले वाहन भी अब दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं. इसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सड़क परिवहन मंत्रालय ने यूपी सरकार से पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली और उससे सटे नोएडा के अंदर वाहनों का दबाव कम करने के लिए दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लूप को तुरंत बनाया जाने की आवाश्यकता है.
क्या होंगे इसके फायदे
गौरतलब है कि दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए ग्रेटर नोएडा की सीमा में इंटरचेंज बनाया जाना है, जो अभी तक प्रशासनिक वजहों से पूरा नहीं किया जा सका है. इसको लेकर यूपी सरकार, यमुना विकास प्राधिकरण और एनएचआई के अधिकारियों की कई दौर की बैठकें हुई हैं. अब यूपी सरकार को एक बार फिर से इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पत्र लिखा है.
दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जाम से मिलेगा छुटकारा
इंटरचेंज न बनने के कारण पंजाब, हरियाणा जाने वाले वाहन अभी भी नोएडा-दिल्ली के 20 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर लगाते हैं. दादरी और फतेहपुर-रामपुर इंटरचेंज से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पकड़ते हैं. इससे अतिरिक्त समय के साथ-साथ ईंधन की भी खपत ज्यादा होती है. साथ ही दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वाहनों का अतिरिक्त दबाव भी रहता है.
सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत, जम्मू-कश्मीर में हुए परिसीमन को ठहराया सही, सभी याचिकाओं को किया खारिज
13 FEBRUARY 2023
श्रीनगर.सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में हुए परिसीमन को लेकर दाखिल की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. (पीटीआई फाइल फोटो) जम्मू-कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए परिसीमन प्रक्रिया को सही ठहराया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज .
13 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस जारी किया था. तब कोर्ट ने साफ किया था कि सुनवाई सिर्फ परिसीमन पर होगी. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े मसले पर विचार नहीं किया जाएगा. जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की बेंच के सामने याचिकाकर्ता पक्ष ने दलील दी कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए आयोग का गठन संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से सही नहीं है.
याचिकाओं में कहा गया, ‘परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमा बदली गई है. उसमें नए इलाकों को शामिल किया गया है. सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भी 24 सीटें शामिल हैं. यह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 63 के मुताबिक नहीं है. केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग ने इस दलील को गलत बताया था.
बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे सरकार को सौंपा गया था. रिपोर्ट में सात विधानसभा सीटों का इजाफा किया गया था. जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें कर दी गई थीं.
कोरोना खतरे पर सीएम केजरीवाल ने कहा- 72 लाख लोगों को हर महीने फ्री मिलेगा 7.5 किलो राशन
21 March 2020
नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते खतरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है. उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग घर में रहें, बाहर ना जाएं. कल दिल्ली में 50 फीसदी बसें नहीं चलेंगी.
सीएम केजरीवाल ने कोरोना के खतरे की वजह से दिल्ली में मिलने वाले राशन के कोटा को बढ़ा दिया गया है और इसे फ्री देने का फैसला किया गया है. इसके तहत 72 लाख लोगों को हर महीने 7.5 किलो राशन फ्री दिया जाएगा. नाइट शेल्टर में मुफ्त खाना दिया जाएगा.
सीएम ने लोगों से राशन की दुकानों पर भीड़ ना लगाने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि अभी बंद जैसी स्थिति नहीं है लेकिन जरूरत पड़ी तो दिल्ली में लॉकडाउन करेंगे.
इसके अलावा सीएम ने दिल्ली के बुजुर्ग, विधवा और विकलांगों को मिलने वाली पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है. सीएम ने अपील की है कि बुजुर्ग अपने घर से बाहर ना निकलें. उन्होंने यह भी कहा कि पांच से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा ना हों.
कोरोना का कहर जारी, राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे 2 यात्री ट्रेन से उतारे गए
21 March 2020
नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona Virus) की वजह से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है. सरकार और जनता हर तरह से इस वायरस से बचाव में लगी हुई है. अब 2 यात्रियों को राजधानी ट्रेन से बाहर निकाला गया है. इन दोनों यात्रियों को अनिवार्य रूप से क्वैरैंटीन के लिए मार्क किया गया था.
ट्रेन बेंगलुरु से दिल्ली के लिए जा रही थी. यात्रियों को ट्रेन से बाहर करने के बाद पूरे कोच को सैनीटाइज किया गया. ये जानकारी रेल मंत्रालय ने दी है.
रेल मंत्रालय ने ये भी बताया कि वो 8 यात्री जो 13 मार्च को आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे, वह सब शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. ये ट्रेन दिल्ली से रामागुंडम के लिए चल रही थी.
बता दें कि कोरोना से बचने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है. इससे पहले मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने घोषणा की है कि रविवार को मुंबई मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी. यह निर्णय कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई अपील के मद्देनजर लिया गया है.
बता दें कि पीएम मोदी ने रविवार, 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 'जनता कर्फ्यू' का पालन करने के लिए कहा है. यानी कि इस दौरान लोग अपने घरों में ही रहें. उन्होंने कहा है कि यह जनता द्वारा जनता के लिए लगाया गया कर्फ्यू है, जो इस घातक वायरस से निपटने में मददगार साबित होगा.
सैनिटाइजर की कीमत पर सरकार का बड़ा फैसला, अब आपसे कोई नहीं ले सकता इससे ज्यादा पैसे
21 March 2020
नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप की रोकथाम के लिए सरकार ने सैनिटाइजर और फेस मास्क की कीमत तय कर दी है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है, इसलिए सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं.
केंद्र सरकार ने दो और तीन प्लाई वाले सर्जिकल फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कीमत तय की है. पासवान ने कहा, "आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी. 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रु./मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रु./मास्क से अधिक नहीं होगी."
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हैंड सैनिटाइजर की 200 एमएल बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होगी. अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी. ये कीमतें 30 जून, 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी."
कमलनाथ के इस्‍तीफे के बाद BJP की सत्‍ता में वापसी तय
20 March 2020
नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री कमलनाथ के इस्‍तीफे के बाद अब ये तय हो गया है कि बीजेपी एक बार फिर 15 महीने के बाद सूबे की सत्‍ता में वापसी करेगी. ऐसा इसलिए क्‍योंकि कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्‍तीफे स्‍वीकार होने के बाद बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में आ गया है. इसके साथ ही बीजेपी खेमे में सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि इस बार कौन बनेगा मुख्‍यमंत्री?
कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा, नरोत्‍तम मिश्रा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्‍यमंत्री पद की रेस में हैं. लेकिन किसको मुख्‍यमंत्री बनाया जाएगा, ये अभी साफ नहीं है. बीजेपी के प्रवक्‍ता संबित पात्रा ने इस संबंध में कहा कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि मुख्‍यमंत्री कौन बनेगा. हालांकि 13 साल तक मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को बाकियों की तुलना में सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है.
बहुमत का आंकड़ा आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस के 22 विधायकों ने कांग्रेस से बागी होकर अपने त्यागपत्र दे दिए थे. इसके बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई थी. मप्र असेंबली में 230 विधायकों की कुल संख्या में 2 विधायकों की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है और इनकी सीटों पर उपचुनाव होने हैं.
इस तरह मध्य प्रदेश विधानसभा में अब 206 विधायक ही बचे हैं. यानी बहुतम का आकंड़ा 104 है. भाजपा के पास 106 विधायक हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से 3 ज्यादा. कांग्रेस के पास अपने 92 विधायक हैं.
असेंबली की स्थिति
मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या है- 230
इनमें से 2 विधायकों के आकस्मिक निधन से संख्या है- 228
कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद संख्या है- 206
इस तरह विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा बैठता है- 104
मौजूदा आंकड़े
भाजपा - 106 विधायक, बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा.
कांग्रेस - 92 विधायक, 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद.
सपा, बसपा, निर्दलीय- 07 विधायक (सपा- 2, बसपा-1, निर्दलीय- 4)
बीते 2 मार्च को शुरू हुआ था सियासी ड्रामा
मध्य प्रदेश में बीते 2 मार्च से कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल छाए थे. सबसे पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने 2 मार्च को ट्वीट कर भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था. इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा नेताओं शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और अरविंद भदौरिया पर कमलनाथ सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था. लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल होने का फैसला किया. 11 मार्च को सिंधिया ने भाजपा का दामन थामा और उनके नक्शेकदम पर चलते हुए कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया.
7 साल, 3 महीने और 4 दिन बाद इंसाफ मिला; तिहाड़ में चारों दुष्कर्मियों को फांसी, मोदी ने कहा- न्याय की जीत हुई
20 March 2020
नई दिल्ली. 7 साल, 3 महीने और 4 दिन के बाद वह सुबह आ ही गई, जब निर्भया सच में मुस्कुराई। शुक्रवार सुबह साढ़े पांच बजे उसके सभी दोषियों को एक साथ तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में छह दरिंदों ने निर्भया से दुष्कर्म किया था। एक ने जेल में खुदकुशी कर ली थी, दूसरा नाबालिग था इसलिए तीन साल बाद छूट गया। बाकी बचे चार- मुकेश (32), अक्षय (31), विनय (26) और पवन (25) अपनी मौत से 2 घंटे पहले तक कानून के सामने गिड़गिड़ाते रहे। अंत में जीत निर्भया की ही हुई।
सभी दुष्कर्मियों को निचली अदालत ने 9 महीने में ही फांसी की सजा सुना दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट को फांसी की सुनाई जा चुकी सजा पर मुहर लगाने में 6 महीने लगे। इसके 2 साल 2 महीने बाद मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि फांसी ही होगी। फिर 2 साल 10 महीने और गुजर गए। 4 बार डेथ वारंट जारी हुए। आखिरी बार शुक्रवार को फांसी का दिन मुकर्रर कर दिया गया।
इससे पहले दुष्कर्मियों ने 15 घंटे में 6 अर्जियां लगाईं। शुक्रवार तड़के सवा तीन बजे तक हाईकोर्ट से लेकर सर्वोच्च अदालत तक सुनवाई होती रही, लेकिन सभी अर्जी खारिज हुईं। सुबह 5 बजे तिहाड़ जेल में फांसी की आखिरी तैयारियां शुरू कर दी गईं। दुष्कर्मियों को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। चारों के हाथ-पैर बांधे गए। दोषी विनय रोने लगा। फिर सभी दोषियों के चेहरे पर नकाब डाला गया और फंदे कस दिए गए। ठीक साढ़े पांच बजे जल्लाद पवन ने लीवर खींचा... और मानो देश को इंसाफ मिल गया। महज 7 मिनट बाद जेल अधिकारी ने चारों की मौत की पुष्टि कर दी। 30 मिनट बाद डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया।
अपडेट्स
11.25 AM: केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा- फांसी का न्यायपालिका, सरकार, सिविल सोसाइटी पर प्रभाव पड़ा है। यह दिखता है कि दोषियों ने फांसी की सजा मिलने के बाद भी 7 साल तक कानून का गलत इस्तेमाल करते रहे।
11.20 AM: गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा- कुछ मामलों में सजा जल्दी दी जानी चाहिए, इसलिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) के कमजोर कानूनों को खत्म किया जाएगा।
11:15 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया- इंसाफ की जीत हुई।
10:40 AM: तिहाड़ के डीजी ने बताया कि कल रात मुकेश और विनय ने खाना खाया था, जबकि अक्षय ने सिर्फ चाय पी थी। विनय रोया था, हालांकि चारों दोषी शांत ही रहे। चारों को कोर्ट का अपडेट दिया जाता रहा। अगर उनके परिवार शव पर दावा करते हैं तो उन्हें दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंतिम संस्कार हमारी ड्यूटी है।
8:30 AM: पोस्टमॉर्टम के लिए शव दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल लाए गए। इस प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।
8:00 AM: उत्तर प्रदेश के बलिया में निर्भया के गांव में जश्न मनाया गया।
7:30 AM: निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने कहा कि आज हमारी जीत हुई। आप मेरी मुस्कुराहट देखकर समझ सकते हैं कि मेरे मन में क्या है।
7:10 AM: दो एंबुलेंस तिहाड़ जेल पहुंची। जेल परिसर के बाहर से सुरक्षा हटाई गई।
6: 50 AM: राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली महिला आयोग ने सजा पर खुशी जाहिर की। कहा- आप तारीखें खींच सकते हो, पर आपको सजा मिलेगी।
6: 40 AM: तिहाड़ के बाहर निर्भया अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगे। जश्न मनाया गया।
6:25 AM: दुष्कर्मियों के शवों को फंदे से उतारा गया।
6.10 AM: मेडिकल अफसर ने चारों दुष्कर्मियों को मृत घोषित किया।
5:37 AM: जेल प्रशासन ने 7 मिनट बाद दोषियों की मौत की पुष्टि की।
5:30 AM: जल्लाद ने चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया।
36 साल 5 महीने पहले एकसाथ 4 दोषियों को फांसी दी गई थी
निर्भया केस से 36 साल 5 महीने पहले यानी 25 अक्टूबर 1983 को पुणे की येरवड़ा सेंट्रल जेल में राजेंद्र जक्काल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनव्वर शाह को एकसाथ फांसी पर लटकाया गया था। ये सभी जनवरी 1976 से मार्च 1977 के बीच 10 सीरियल किलिंग के दोषी थे।
इटली के पर्यटक ने दम तोड़ा, लेकिन 5 दिन पहले रिपोर्ट निगेटिव थी; मंत्री बोले- मौत का कारण कोरोना से अलग है
20 March 2020
जयपुर. देश में कोरोनावायरस के संक्रमित मिले पहले विदेशी पर्यटक की शुक्रवार को जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि इटली का पर्यटक रेगुलर स्मोकर था। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने पर उसे दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। अब मौत का कारण कोरोना से अलग मिला है। इससे पहले भारत में कोरोनावायरस से कर्नाटक के कलबुर्गी, दिल्ली, मुंबई और पंजाब के नवांशहर में मौतें हो चुकी हैं। बड़ी बात यह कि सभी मृतक 60 साल से ज्यादा उम्र के थे।
इटली से आए 69 वर्षीय एंड्री कार्ली 29 फरवरी से सवाई मानसिंह अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। 2 मार्च को उनकी रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 15 मार्च को रिपोर्ट निगेटिव मिली थी। एंड्री की पत्नी ने इटली दूतावास से उन्हें जयपुर के ही फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करने की अनुमति मांगी थी। जहां उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। एंड्री इटली के उसी पर्यटक दल का हिस्सा थे, जिसके 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एंड्री के बाद उनकी पत्नी की भी कोरोनावायरस रिपॉर्ट पॉजिटिव आई थीं। इलाज के बाद पत्नी की रिपोर्ट भी निगेटिव आई थी। अब वह स्वस्थ बताई जा रही हैं।
1-28 फरवरी तक राजस्थान में घूमता रहा यह दल
इटली के जिस दल में एंड्री आए थे, उसमें 23 विदेशी पर्यटक, एक ड्राइवर, एक हेल्पर और एक गाइड शामिल था। यह दल 21 फरवरी को सबसे पहले राजस्थान के झुंझुनूं पहुंचा। इसके बाद बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और फिर उदयपुर होते हुए जयपुर पहुंचा था। एंड्री के पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे दल की जांच की गई, जिसमें 16 विदेशी पर्यटक और एक ड्राइवर समेत 17 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद तीन लोग जयपुर में एडमिट थे, जबकि बाकी लोगों को दिल्ली में एडमिट कराया गया था।
कोरोना के खौफ से गांव लौट रहे लोग, इस तरह किया जा रहा वेरिफिकेशन
18 March 2020
मुस्तान मिर्ज़ा, उस्मानाबाद: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Corona Virus) पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसका सीधा खौफ ग्रामीण इलाकों में दिख रहा है. उस्मानाबाद से भी काफी लोग रोजगार के लिए पुणे और मुंबई आते हैं लेकिन कोरोना के डर की वजह से अब ये लोग वापस अपने गांव लौट रहे हैं.
उस्मानाबाद में पुणे और मुंबई से लौटने वाले लोगों को लेकर खौफ का माहौल है. इस खौफ को कम करने के लिए वापस लौटे लोगों का गांव में सत्यापन किया जा रहा है. उस्मानाबाद के गांवों में शहर से लौटे लोगों के सत्यापन के लिए ढोल पीटकर अपील की गई है. कोरोना के खौफ के बाद ग्रामीणों ने यह नया तरीका अपनाया है.
लगभग हर दिन गांव में लोग वापसी कर रहे हैं. ऐसे लोगों का सत्यापन करना शुरु कर दिया गया है. बाकायदा रजिस्टर में शहरों से गांव लौटे लोगों का नाम दर्ज किया जाता है, साथही इनको कोई बीमारी तो नहीं है, इसकी पूछताछ भी की जा रही है. पूछताछ के बाद इसकी जानकारी प्रशासन को दी जा रही है.
इन वापस लौटे लोगों में मजदूरों के साथ छात्रों की संख्या भी है. छात्रों का परिवार उन्हें घर वापस बुला रहा है. उस्मानाबाद जिले के गांवों में यह अब आम बात है. शहर से गांव लौटे भाऊसाहेब ने बताया, 'हम काम के सिलसिले में पुणे मे रहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें बंद हुईं, जिसकी वजह से हमारा काम छिन गया. इसलिए हम गांव वापस लौट आए.'
पोलीस पाटील दत्तात्रय कोल्हे ने बताया कि प्रशासन ने हमें आदेश दिए हैं कि, जो शहरों से गांव मे आता है, उसका नाम रजिस्टर कराएं और अगर कोई बीमार हो तो उसकी जानकारी, प्रशासन को दें.
प्राइवेट कंपनियों को BMC की चेतावनी, '50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दें वर्ना
18 March 2020
मुंबई: देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज (Corona patients) महाराष्ट्र (Maharashtra) में मिले हैं. राज्य में अब तक 42 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. इसी बीच, मुंबई में कोरोना वायरस (Corona virus) के खतरे के मद्देनजर
बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा न देने वाली प्राइवेट कंपनियों को चेतावनी दी है.
बीएमसी ने कहा है कि हमारी टीम निजी कंपनियों के दफ्तर में जाकर चेकिंग करेगी और दोषी पाए जाने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी. बीएमसी का कहना है कि कोरोना के स्टेज तीन पर पहुंचने के मद्देनजर ये ऐहतियात बरतनी बहुत जरूरी है. बीएमसी ने लोगों से भी अपील की है कि वो अपनी शिकायत या अन्य काम को लेकर बीएमसी के मुख्यालय या हेडक्वार्टर पर ना जाएं. इसकी बजाय ईमेल या फिर टेलीफोन हेल्पलाइन 1916 का इस्तेमाल करें.
केंद्र सरकार की सूचना के मुताबिक, खाड़ी देश से काफी लोग मुंबई लौटने वाले हैं, ऐसे में उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए काफी जगह की जरूरत होगी. इसलिए इस काम के लिए प्राइवेट हास्पिटल की मदद ली जा सकती है. कुछ होटलों में भी रूम लेकर क्वारंटाइन की सुविधा की गई है.
कोरोना वायरस की वजह से शहरों में इन दिनों खौफ ऐसा है कि लोगों ने अपने घरों के लिए खाने-पीने के सामान जमा करने शुरू कर दिए हैं. किराने की दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बिक्री बढ़ गई हैं. दुकानदारों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में इनके यहां बिक्री में 20 से 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. राशन की बिक्री में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. मुंबई में भी किराने की दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है. लोग खुद को किसी भी इमरजेंसी के लिए पहले से तैयार कर रहे हैं. इसीलिए एडवांस में राशन खरीद रहे हैं.
फिलीपींस में फंसे 1500 भारतीय छात्रों की मदद के लिए आगे आई BJP!
18 March 2020
दिल्ली: फिलीपींस में फंसे एमबीबीएस छात्रों की मदद के लिए राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आगे आए हैं. कोरोना वायरस के चलते फिलीपींस में फंसे करीब 1500 भारतीय बच्चों को वहां से वापस लाने की दिशा में कदम उठाते हुए सतीश पूनिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अवगत करवाया है.
जानकारी देते हुए पूनिया ने कहा कि अध्यक्ष ओम बिरला ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से इस बारे में बात की है. बड़ी संख्या में राजस्थान समेत अन्य जगहों के छात्र फिलीपींस एयरपोर्ट पर फंसे हैं. फंसे हुए स्टूडेंट्स से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है. उन्हें अगली फ्लाइट से नहीं निकाला गया तो वहीं पर ही उनको लॉक कर दिया जाएगा. 24 घंटे के अंदर भी फिलीपींस से नहीं निकले तो सारी इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द की जा सकती हैं.
दरअसल, कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में दहशत का माहौल बना हुआ है. अब तक दुनिया भर में 7000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है.
वहीं, फिलीपींस में 1500 भारतीय छात्रों के फंसे होने की जानकारी आ रही है. नितिन भाकल नाम के भारतीय मेडिकल स्टूडेंट ने ज़ी मीडिया से संपर्क कर बताया है कि पूरे फिलीपींस में तकरीबन 1500 मेडिकल स्टूडेंट लॉक डाउन की वजह से फंस गए हैं. फिलीपींस सरकार ने इन्हें 72 घंटों में देश छोड़ने के आदेश दिए हैं लेकिन भारत से हवाई सेवाएं बंद होने की वजह से ये लोग अब फिलीपींस में ही फंसे हुए हैं.
फंसे हुए छात्रों में तकरीबन 200 छात्र राजस्थान से
जानकारी के अनुसार, फंसे हुए छात्रों में तकरीबन 200 छात्र राजस्थान से हैं और उनमें भी 50 छात्र नागौर जिले के बताए जा रहे हैं. पूरे फिलीपींस में लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है. बाजार पूरी तरह से बंद हैं. लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है, जिसकी वजह से यह छात्र भी फंस गए हैं और इनके पास खाने-पीने का सामान भी नहीं है.
मदद की लगा रहे गुहार
मेडिकल स्टूडेंट्स भारत सरकार से उनकी सहायता करने और एयर लिफ्ट की अपील कर रहे हैं. फिलीपींस में फंसे हुए कुछ लोग मलेशिया चले गए थे लेकिन ये लोग वहीं पर फंस गए, जिनको सरकार ने बुलाने की व्यवस्था का आश्वासन दिया है लेकिन फिलीपींस में फंसे छात्रों के लिए सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है. ऐसे में यह सभी मेडिकल छात्र घबराए हुए हैं और सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं.
बैंक घोटाले पर राहुल का केंद्र से सवाल, अनुराग ठाकुर बोले- 'कुछ लोग अपने पाप दूसरों पर मढ़ना चाहते है'
16 March 2020
नई दिल्ली. लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैंक घोटाले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है. सदन की कार्यवाही के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से बैंक लूटने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने केंद्र से पूछा, 'देश में 50 बड़े डिफॉल्टर कौन हैं, पीएम मोदी उनके नाम बताएं. जिन्होंने बैंक लूटने का काम किया है, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें.'
राहुल गांधी ने सवाल किया, 'पीएम कहते हैं कि जिन लोगों ने हिन्दुस्तान के बैंकों से चोरी की है तो उनको वापस लाउंगा. पीएम से 50 नाम पूछें...अभी तक जवाब नहीं मिला.' लोकसभा में विपक्ष के नेता नारे लगाते रहे, वी वॉन्ट जस्टिस....वी वॉन्ट जस्टिस. राहुल गांधी के सवाल पूछने के बाद से हंगामा चल रहा है स्लोगन के साथ कह रहे हैं, 'नाम बताओ नाम बताओ.'
राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर ने दिया जवाब बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी केसवालों का जवाब देने के लिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सामने आए, अनुराग ठाकुर ने कहा, 'जिस तरह से खराब तरीके से प्रश्न पूछा गया. अगर सवाल पूछा है तो उत्तर सुनिए. 2010 - 14 तक जो एडवांस दिए गए हैं, वो कितने फ्रॉड होते थे. ये क्यों हुआ, 18% एडवांस ग्रोथ रेट दिया जाता था और फ्रॉड होते थे. 50 फ्रॉड की बात...सीआईसी के विलफुट डिफॉल्टर के नाम दिए जाते हैं. कुछ लोग अपने किए गए पापों को दूसरों पर मढ़ना चाहते हैं वो हम होने नहीं देंगे....
....अगर आप नाम पढ़ना चाहते हैं तो सभा पटल पर रख सकता हूं, नाम भी पढ़ सकता हूं. पैसा इन्होंने बांटा, हमने रिवकरी का काम किया. जो भगौड़े इनके समय में भागे से उनसे. मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि पैसा किसके खाते में गया...यस बैंक का हर डिपोजिट सुरक्षित है. फोटोग्राफ में इनके साथ पूर्व वित्त मंत्री नजर आए. पेंटिंग इन्होंने बिकवाई.'
अनुराग ठाकुर ने कहा, 'विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है. इसमें छिपाने का कुछ भी नहीं है. ये सभी लोग कांग्रेस के कार्यकाल में पैसा लेकर भागे हैं. जिस तरह का सवाल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद ने उठाया है उससे पता चलता है कि उन्हें इस विषय के बारे में कितनी जानकारी है.'
राहुल गांधी ने सदन से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मैंने विलफुल डिफॉल्टर से जुड़ा बहुत ही सरल प्रश्न पूछा था. लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला. मैं जिस बात से सबसे ज्यादा दुखी हुआ वह यह थी कि स्पीकर ने मुझे दूसरा प्रश्न पूछने की अनुमति ही नहीं दी, जो सांसद होने के नाते मेरा अधिकार है.'
Coronavirus: ईरान से जैसलमेर पहुंचा भारतीयों का दूसरा दल, एयरपोर्ट पर हो रही स्क्रीनिंग
16 March 2020
मनीष रामदेव, जैसलमेर: ईरान में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है. रविवार को जहां के एयर इंडिया के दो विशेष विमानों से 236 भारतीय लोगों को जैसलमेर लाया गया. वहीं आज 53 लोगों का दल एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट से जैसलमेर पहुंचा है. जैसलमेर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर इन सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है और उसके बाद इन्हें जैसलमेर स्थित मिलिट्री स्टेशन ले जाया जाएगा, जहां पर बने विशेष आइसोलेशन वार्ड में इन सभी को रखा जाएगा.
जैसलमेर लाए जाने वाले यह सभी यात्री कोरोना नेगेटिव बताए जा रहे हैं, लेकिन विदेश से आए हैं, ऐसे में एहतियात के तौर पर इन्हें मिलिट्री स्टेशन स्थित आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, जो कि कोरोना से संक्रमित देश से लाए जाने वाले यात्रियों के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है.
जैसलमेर स्थित मिलिट्री स्टेशन में कोरोना वायरस के चलते विदेश से जैसलमेर एयरलिफ्ट करने वाले भारतीयों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. मिलिट्री स्टेशन में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए हैं, जहां पर जैसलमेर लाए जाने वाले भारतीयों को एहतियात के तौर पर 14 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा, उसके बाद इन सभी को उनके घरों के लिए रवाना कर दिया जाएगा. इससे पहले कल 14 मार्च को ईरान से विशेष विमान द्वारा 236 लोग लाये गए थे.
भगवान से प्रार्थना, भाजपा में सुरक्षित रहे सिंधिया: दिग्विजय सिंह ने कसा तंज
12 March 2020
भोपाल: पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) द्वारा कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने अपने ही तरीके से बधाई दी है. उन्होंने भगवान से सिं‍धिया की सुरक्षा की प्रार्थना की है. पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, "भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सिंधिया को भाजपा में सुरक्षित रखें."
पूर्व मुख्यमंत्री ने गांधी परिवार द्वारा सिंधिया परिवार के सदस्यों को महत्व दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा, "गांधी परिवार ने सदैव माधवराव जी व ज्योतिरादित्य जी का सम्मान किया है." उन्‍होंने अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी के उस बयान को भी टैग किया है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, वे इकलौते व्यक्ति हैं जो मेरे घर कभी भी आ सकते हैं.
ज्ञात हो कि, सिंधिया ने मंगलवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और बुधवार को भाजपा की सदस्यता ले ली थी. इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि गांधी परिवार ने सिंधिया को मुलाकात का समय नहीं दिया था.
उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा: पुलिस ने कहा- अब तक 712 FIR दर्ज, 200 से ज्यादा गिरफ्तार
12 March 2020
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने गुरुवार को दावा किया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली (North East Delhi) में हालात अब सामान्य हैं. पुलिस (Delhi Police) ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा (Delhi Violence) को लेकर अब तक 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
पुलिस ने कहा कि अब तक 712 एफआईआर दर्ज हो चुकी है. पुलिस ने कहा उसे लोगों और मीडियाकर्मियों से बहुत से वीडियो मिले हैं. पुलिस ने कहा कि वीडियो की जांच जारी है.
दिल्ली पुलिस PRO एम. एस. रंधावा ने कहा, 'हम सभी फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं, लोगों को पहचानने के लिए फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. काफी लोग अपने बयान दर्ज कराने के लिए आगे आए हैं. हमारे जो टेक्निकल सबूत हैं, उनके मध्यम से SIT और पुलिस काम कर रही है.'
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने कहा हर एफआईआर पर आगे जांच जारी है जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी'
पुलिस ने कहा कि हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अकबरी बेगम हत्या मामले में 2 लोग गिरफ्तार, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक नाले से 4 लोगों के शव बरामद होने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बुधवार को इस विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट गृहमंत्री अमित शाह को सौंपी. साथ ही उन्हें दिल्ली की मौजूदा स्थिति से भी अवगत कराया. दिल्ली पुलिस अधिकारियों की एक टीम, जिसमें विशेष पुलिस आयुक्त प्रवीर रंजन और दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा शामिल थे, ने गृहमंत्री को यह रिपोर्ट सौंपी.
साथ ही 1984 में हुए दंगों के बाद से अबतक के सबसे बुरी हिंसा के बाद देश की राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में ब्रीफ भी किया. संसद में बहस से पहले टीम ने संसद में गृहमंत्री के चैंबर में उन्हें यह रिपोर्ट सौंपी.
जांच में खुलासा- गिरफ्तार कश्मीरी दंपति के मोबाइल में मिला इस आतंकी का पूरा प्रोफाइल
12 March 2020
नई दिल्ली: ISIS से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार कश्मीरी पति-पत्नी के मोबाइल और लैपटॉप से अहम सुराग मिले हैं. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने इन दोनों के मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किए थे जिनसे अब यह बड़ा खुलासा हुआ है.
इनके मोबाइल और लैपटॉप से आतंकी आमिर सुल्तान उर्फ हुजैफा अल बाकिस्तानी का पूरा प्रोफाइल मिला है. इसमें आमिर सुल्तान उर्फ हुजैफा अल बाकिस्तानी की एक तस्वीर भी है. हुजैफा की इस तस्वीर को इस्लामिक स्टेट द्वारा उसकी मौत के बाद रिलीज किया गया था.
इस प्रोफाइल में आमिर सुल्तान उर्फ हुजैफा अल बाकिस्तानी के बारे में और उसकी गतिविधियों के बारे में सब काफी जानकारियां लिखी हुई हैं. वह कब ISJK से जुड़ा, वह कब लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद की रैलियों में जाने लगा, वह कब लश्कर-ए-तैयबा के मीडिया डिपार्टमेंट से जुड़ा और वह किस तरह हाफिज सईद के लिए प्रोपेगेंडा फैलाता था. इस प्रोफाइल में यह भी लिखा है कि आमिर सुल्तान उर्फ हुजैफा अल बाकिस्तानी का भाई पाकिस्तान में स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG का कमांडो था.
बता दें रविवार (8 मार्च) को, दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने आईएस खोरासन मॉड्यूल के साथ कथित संबंधों के चलते ओखला से एक कश्मीरी दंपत्ति को गिरफ्तार किया था. दंपति की पहचान जहांजेब समी (पति) और हिना बशीर बेग (पत्नी) के तौर पर की गई है.
पुलिस ने कुछ आपत्तिजनल सामग्री भी जब्त की थी और अभी वह उनसे पूछताछ कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, दंपति शाहीन बाग में नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ विरोध भड़का रहे थे.
यूपी होर्डिंग: HC का फैसला बरकरार, योगी सरकार को झटका, मामला बड़ी बेंच को भेजा गया
12 March 2020
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश (Utter Pradesh) में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से हिंसा फैलाने वालों के पोस्टर लखनऊ में लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि जिनके पोस्‍टर लगाए गए हैं वे सभी 57 लोग हिंसा में शामिल थे. उन्‍होंने इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया. उन्‍होंने कहा कि निजता के अधिकार की सीमाएं है. इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ललित ने कहा कि किसी ने खुलेआम अनुशासनहीनता की है. किसी ने वीडियो बना लिया. आप कह रहे हैं कि ये बात सार्वजनिक है. लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस तरह फोटो लगा सकते हैं?
तुषार मेहता ने कहा कि मसलन अगर लोग इसकी दुहाई देकर मीडिया रिपोर्ट्स में खुद को दिखाए जाने पर ऐतराज करने लग जायें तो क्या होगा? जस्टिस ललित ने तुषार मेहता से कहा कि अभी ऐसा कोई क़ानून नहीं है, जो आपके बैनर लगाने के इस कदम का समर्थन करता हो. इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी में दंगाइयों के पोस्‍टर लगाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेजा. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी. इसके साथ ही कोर्ट ने व्‍यवस्‍था देते हुए कहा कि कि वो हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक नही लगाएंगे. अगले हफ्ते उचित बेंच मामले की सुनवाई करेगी.
जस्टिस बोस: कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जो कानूनन मना हो लेकिन सरकार वही कर सकती है जो कानून में हो
तुषार मेहता: SC के पुराने पुटटास्वामी फैसले का हवाला दिया. सड़क पर बंदूक लहराने वाले निजता के अधिकार की दुहाई नहीं दे सकते. होर्डिंग हटा लेना बड़ी बात नहीं है लेकिन विषय बड़ा है.
जस्टिस यू यू ललित: हम आपकी चिंता को समझ सकते हैं. तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन क्या आप दो कदम आगे जाकर ऐसे कदम उठा सकते हैं?
तुषार मेहता: कोई भी व्‍यक्ति निजी जीवन में कुछ भी कर सकता है लेकिन सार्वजनिक रूप से इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती है.
तुषार मेहता: हमने आरोपियों को नोटिस जारी करने के बाद फैसला लिया कि 57 लोग आरोपी हैं जिससे वसूली की जानी चाहिए.
अभिषेक मनु सिंघवी: पूर्व आइपीएस दारापुरी की तरफ से दलील दी. सरकार का मकसद ऐसे पोस्टर के जरिये शर्मिंदा करना हो सकता है, पर इसके चलते lynching की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
SC: SG तुषार मेहता से पूछा कि क्या इन सब को मुआवजे की भरपाई के लिए दी समयसीमा खत्म हो चुकी है?
तुषार मेहता: इससे इनकार किया. अभी समयसीमा बची है पर इसे भी HC में चुनौती दी गई है.
हाई कोर्ट का आदेश
आपको बता दें कि बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीएए प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा के आरोपियों का पोस्टर हटाने का आदेश दिया था. लखनऊ के अलग-अलग चौराहों पर वसूली के लिए 57 कथित प्रदर्शनकारियों के 100 पोस्टर लगाए गए हैं.
चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर 16 मार्च तक होर्डिस हटवाएं. साथ ही इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को दें. हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को हलफनामा भी दाखिल करने का आदेश दिया. इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
दिसंबर 2019 में लखनऊ में हुई थी CAA हिंसा
गौरतलब है कि गत 19 और 20 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था. इसके अलावा दंगाईयों ने आम लोगों की गाड़ियों में भी आग लगा दी थी. उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आगजनी और हिंसा करने वालों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर उन्हें नुकसान की भरपाई का नोटिस थमाया था. उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में कुल 57 लोगों को नोटिस भेजा था. उन सभी की तस्वीरें, नाम और पते ​के साथ पोस्टर पर लगवाए थे.
लखनऊ के 100 प्रमुख चौराहों पर लगे पोस्टर
लखनऊ जिला प्रशासन ने शहर के हजरतगंज समेत चार थाना क्षेत्रों के 100 प्रमुख चौराहों पर कथित दंगाईयों की होर्डिंग लगवाई थी. इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए लखनऊ जिला प्रशासन को आगामी 16 मार्च तक ये सभी होर्डिंग्स और पोस्टर हटाने के आदेश दिये. उच्च न्यायालय ने इसे राइट टू प्रावेसी का उल्लंघन माना. इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने यह फैसला सुनाया था.
केजरीवाल ने कहा- आप नेता दंगे में शामिल हो तो उसे डबल सजा मिले, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई राजनीति न हो
27 February 2020
नई दिल्ली. राजधानी के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुई हिंसा में आप पार्षद ताहिर हुसैन के शामिल होने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा- माहौल खराब करने वाला किसी भी पार्टी का हो, पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई आम आदमी पार्टी का नेता इसमें शामिल पाया जाता है, तो उसे डबल सजा होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल ने हिंसा प्रभावितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। मृतकों के परिजन को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों 2 लाख, जिनका घर जला उन्हें 5 लाख और दिव्यांग हुए लोगों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
केजरीवाल ने कहा- जिनकी दुकानें या संपत्तियां जली हैं, उन्हें मुआवजा देने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। जिनकी गाड़ियां जली हैं, उनके लिए भी कैंप लगाए जाएंगे और बीमा कंपनियों को भी इसमें बुलाया जाएगा। लोगों के पास गाड़ियों का बीमा हो सकता है, इसलिए कैंपों में बीमा कंपनियों को भी बुलाया जाएगा। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को ऐसे लोगों की मदद के लिए कहा गया है। जिन लोगों की दुकानें जली हैं या रोजगार खत्म हो गया है, उनकी मदद के लिए सब्सिडी देने का निर्देश दिया गया है। जिन लोगों के दस्तावेज हिंसा के दौरान हुई आगजनी में जल गए हैं उनके लिए भी विशेष कैंप लगाए जाएंगे। उन्हें जल्द दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। ई-रिक्शा जलने पर 25 हजार रुपए की मदद दी जाएगी।
फरिश्ते योजना के तहत निजी अस्पतालों में इलाज
केजरीवाल ने कहा- सरकारी अस्पतालों में घायलों का इलाज किया जा रहा है। जो घायल प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं, उन्हें भी सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। उन्होंने दिल्ली सरकार की फरिश्ते योजना के तहत निजी अस्पतालों में घायलों का मुफ्त इलाज कराने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है। इस काम में स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद भी ली जा रही है।
दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 34 हुई
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सीएए के मुद्दे पर हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या गुरुवार को 34 तक पहुंच गई। जबकि 250 से ज्यादा लोगों का राजधानी के जीटीबी और एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहां के जाफराबाद-मौजपुर और आसपास के इलाकों में 23, 24 और 25 फरवरी को नागरिकता संशोधन कानून के सर्मथक और विरोधी गुटों में हिंसक झड़प हुई थीं। इस दौरान उपद्रवियों ने पथराव, आगजनी और फायरिंग की थी। हालांकि, बुधवार और गुरुवार को हिंसा की कोई नई घटना सामने नहीं आई। इस बीच, अमेरिका और रूस ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों को भी एडवायजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि लोगों को हिंसाग्रस्त इलाके में जाने से बचना चाहिए।
पुलिस ने 18 एफआईआर दर्ज कीं
पुलिस ने हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने कि अब तक 18 एफआईआर दर्ज की हैं और 106 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब पुलिस की नजर पड़ोसी राज्यों से आकर दिल्ली में उपद्रव करने वालों पर है। इसके अलावा सैकड़ों वॉट्सऐप ग्रुप और वायरल वीडियो भी खंगाले जा रहे हैं। रविवार से मंगलवार तक हुई हिंसा के दौरान दिल्ली की सीमाएं खुली थीं। उपद्रवियों के यूपी के रास्ते राजधानी में घुसने की आशंका जताई गई है।
हिंसाग्रस्त इलाकों में आज शांति, लेकिन दुकानें बंद
दिल्ली के हिंसाग्रस्त जाफराबाद, मौजपुर, चांद बाग, गोकलपुरी और भजनपुरा समेत आसपास के इलाकों में गुरुवार को माहौल शांत है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान गलियों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ज्यादातर इलाकों में दुकानें बंद हैं और सड़कें सुनसान हैं। ऐसे माहौल में लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। उधर, दिल्ली फायर सर्विस को बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक उत्तर-पूर्वी दिल्ली में आग की 19 कॉल मिलीं। 100 दमकलकर्मियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी आग बुझाने में जुटे हैं।
पोस्टमॉर्टम में देरी, परिजनों को शव मिलने का इंतजार
वहीं, लोगों को हिंसा में मारे गए परिजन के शव लेने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। पुलिस-प्रशासन का कहना है कि पोस्टमॉर्टम के बाद ही बॉडी दी जाएगी, तब तक इंतजार करें। इस मामले में जीटीबी अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सुनील कुमार ने कहा, ''पोस्टमॉर्टम करने के लिए बोर्ड गठित करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर है। हमने 4 पोस्टमॉर्टम किए हैं, जिनके मामले गंभीर थे। उम्मीद है कि जल्द ही इसके लिए बोर्ड बना लिया जाएगा।'' इस मामले में वकील महमूद पारचा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
मोदी ने हिंसा के 3 दिन बाद शांति की अपील की
इससे पहले हिंसा के 3 दिन बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांति-भाईचारे की अपील की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा- हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना तैनात की जाए। एनएसए अजीत डोभाल ने लगातार दूसरे दिन हिंसाग्रस्त सीलमपुर और मौजपुर का दौरा किया था। यहां कानून व्यवस्था का जायजा लिया और इलाके में लोगों से बातकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया था। इससे पहले मोदी कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी।
दिल्ली हिंसा को लेकर हैदराबाद में बवाल, CPI नेताओं ने की गृहमंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश
27 February 2020
नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) को लेकर तेलंगाना में बवाल मच गया है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के विरोध में हैदराबाद में CPI नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. बुधवार को हैदराबाद में भारी संख्या में CPI नेता इकटट्ठा हुए और गृहमंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू की. प्रदर्शनकारियों ने गृहमंत्री का इस्तीफा मांगते हुए उनका पुतला फूंकने की कोशिश भी की. जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई. पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कुछ सीपीआई नेताओं को हिरासत में ले लिया है.
समाचार एजेंसी एएनआई ने पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प का वीडियो साझा किया है. हैदराबाद में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है.
उधर, दिल्‍ली हिंसा (Delhi Viloence) के मद्देनजर हरियाणा के मंत्री रंजीत चौटाला (Ranjit Chautala) का एक बयान सुर्खियों का सबब बन रहा है. उन्‍होंने इस सिलसिले में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ''दंगे तो होते रहे हैं. पहले भी होते रहे हैं, ऐसा नहीं है. जब इंदिरा गांधी की हत्‍या हुई तो पूरी दिल्‍ली जलती रही. ये तो जीवन का हिस्‍सा हैं, जो होते रहते हैं.''
इस बीच दिल्‍ली के नार्थ-ईस्‍ट इलाके में हिंसा के बाद धीरे-धीरे दिल्ली अपने पुराने मिजाज पर वापस लौटने के लिए जद्दोजहद करती दिख रही है. दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में हिंसा के 4 दिनों के बाद हिंसाग्रत रहे इलाके अब रोजमर्रा के कामों में मशगूल दिखने लगे हैं. ऐसा ही उत्तर पूर्व दिल्ली का इलाका गोकुलपुरी है, जहां सोमवार की रात को जबरदस्त हिंसा हुई थी. इस क्षेत्र का गंगा विहार मुहल्ला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था. हिंसा के दौरान कई मकानों और दुकानों में आग लगा दी गई थी, लेकिन दो दिन बाद गुरुवार को इस इलाके में शांति है. पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं.
पूछताछ के बाद पता चला कि इस इलाके में हिंसा मामूली सी बात पर शुरू हुई थी. सालों से एक साथ रहने के बावजूद यहां हिंसा की चिंगारी कैसे फैली, इस पर इस शख्स ने बताया, "सोमवार की शाम कुछ असामाजिक तत्वों ने बिना उकसावे के गंगा विहार वरिष्ठ नागरिक कल्याण केंद्र पर कुछ बोतलें फेंक दी. जिसके बाद आसपास के लोग उत्तेजित हो गए. उसके बाद जिसको जो समझ में आया उसने किया. बाद में इस इलाके में कई दुकानों और मकानों को आग के हवाले कर दिए गया. नतीजा लगभग 100 परिवार को इस इलाके से जान बचाकर भागना पड़ा."
लेकिन अब यहां शांति है किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है. लोग पिछली बातों को भुलाना चाहते हैं. मंगलवार शाम से इलाके में अर्धसैनिक बल की एक कंपनी तैनात है.
इलाके में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं लेने की शर्त पर बताया, "यहां पिछले 35 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के उकसावे के बाद यह घटना हो गई, लिहाजा अब यहां स्थिति कंट्रोल में है. सोमवार को घटना के बाद आज गुरुवार को गंगा विहार इलाके में दुकानें खुलने लगी है और रेहड़ी पटरी वाले अपना काम शुरू कर रहे हैं. लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं और खरीदारी करते देखे जा सकते हैं.
1984 में जैसे राजीव गांधी ने बयान दिया, 2020 में उसी तरह सोनिया ने किया: प्रकाश जावड़ेकर
27 February 2020
नई दिल्‍ली: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्‍ली हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है. उन्‍होंने कहा कि ये 2 महीने का आंदोलन नहीं बल्कि उससे पहले से भड़काया जा रहा है. रामलीला मैदान में सोनिया ने कहा था....इस पार या उस पार. राहुल ने कहा था...डरो मत, कांग्रेस आपके साथ है. प्रियंका गांधी ने भी ऐसा ही कहा. 1984 में राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरने वाला बयान दिया था. 2020 में उसी तरह का बयान सोनिया का रहा...इस पार या उस पार.
उन्‍होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जीतकर आई है, जहां दंगा भड़का वहां जाकर काम करना चाहिए था जबकि विधानसभा में धर्म और जाति बता रही है. ताहिर हुसैन AAP का पार्षद है. इससे पहले 20 दिसंबर की हिंसा में भी उस पर FIR दर्ज है. उसके घर में असलहा वगैरह मिला है. उन्‍होंने कहा कि शाहीन बाग से जिन्ना वाली आजादी की बात की जा रही है. असम को अलग करने वाला बयान दिया जा रहा है. ये उकसाने वाला नहीं है तो क्‍या है? इस पर ना ही कांग्रेस और ना ही आप बोल रही है. जिस हिंसा में आईबी, पुलिस के अधिकारी जख्‍मी होते हैं. शहादत होती है. तो भी ये पार्टियां चुप हैं. 15 करोड़ का धमकाने वाला बयान दिया जा रहा है. इन पर सब चुप हैं और केवल बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं. इसके साथ ही कहा कि दिल्‍ली में पिछले 2 दिन से शांति है. जांच चल रही है. दोषियों पर कार्रवाई होगी.
दिल्‍ली में हिंसा के लिए गृह मंत्रालय जिम्‍मेदार, अमित शाह को इस्‍तीफा देना चाहिए: सोनिया गांधी
26 February 2020
नई दिल्‍ली: दिल्‍ली हिंसा पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि दिल्‍ली में हिंसा सोची-समझी साजिश का परिणाम है. बीजेपी नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिया. बीजेपी ने नफरत और डर का माहौल बनाया. सरकार ने तीन दिन तक कुछ नहीं किया. हालात बिगड़ने पर सेना को क्‍यों नहीं बुलाया गया? दिल्‍ली में हिंसा के लिए गृह मंत्रालय जिम्‍मेदार है. लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह इस्‍तीफा दें.
सोनिया गांधी ने कहा कि दिल्‍ली चुनावों के दौरान भी इस तरह की साजिश देखी गई थी. उस दौरान भी बीजेपी ने कई नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे. दिल्‍ली पुलिस पिछले 72 घंटे से हाथ पर हाथ रखे बैठी है. उत्‍तर-पूर्वी दिल्‍ली में बिना रुके हिंसा जारी है. हेड कांस्‍टेबल समेत 18 लोगों की मौत हो गई है. सैकड़ों घायल हैं. कई लोगों को गोलियां लगी हैं.
सोनिया गांधी ने कहा कि दिल्‍ली सरकार और मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसके लिए जिम्‍मेदार हैं. उन्‍होंने शांति और भाईचारे को स्‍थापित करने के लिए सक्रिय भूमिका नहीं निभाई. यह राज्‍य और केंद्र दोनों सरकारों की सामूहिक विफलता है. नतीजतन देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना घटी.
सोनिया गांधी ने कहा कि हम 5 सवाल पूछना चाहते हैं...
1). रविवार से अमित शाह कहां थे और क्या कर रहे थे?
2). केजरीवाल कहां थे और क्या कर रहे थे?
3). इंटेलिजेंस इनपुट पर क्या कार्रवाई हुई?
4). कितनी फोर्स दंगों वाली जगह पर लगाई गई?
5). जब दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए थे...पुलिस का जब कंट्रोल नहीं बचा था तो पैरामिलेट्री फोर्स क्‍यों नहीं बुलाई गई?
प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि मैं दिल्‍ली के लोगों से अपील करती हूं कि वह शांति बनाएं रखें और सतर्क रहें. हिंसा से दूर रहें. हमने अपने यूपी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि यदि वहां भी हिंसा फैलती है तो वे शांति बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास करें.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकारा, कहा- पेशेवर ना होने की वजह से बिगड़े हालात
26 February 2020
नई दिल्ली: शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में सड़क खुलवाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा पर भी बात की. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि शाहीन बाग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए माहौल ठीक नहीं है, फिलहाल सुनवाई टालना सही रहेगा.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद और नकवी द्वारा पूर्वी दिल्ली में हिंसा की SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज की, कहा कि हाई कोर्ट इस मामले को देख रहा है. दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाया और कहा कि दंगा भड़काने वाले बयान देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की. UK पुलिस का उदाहरण देते हुए एससी ने कहा कि पुलिस को उनकी तर्ज पर प्रोफेशनल होने की जरूरत है. उनके गैर प्रोफेशनल होने की वजह से हालात बिगड़े.
बता दें कि अभी तक दिल्ली हिंसा में 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 180 से ज्यादा लोग घायल है.
कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए कि पुलिस बिना किसी बाहरी निर्देश की जरूरत समझे कानून सम्मत एक्शन ले सके. सुप्रीम कोर्ट ने राजनैतिक दलों से भी सौहार्दपूर्ण माहौल बनवाने का आह्वान किया. सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दंगों में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और घायल डीसीपी वेंटिलेटर पर हैं.
इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, 13 लोगों की जान गई है, जिसे नहीं होनी चाहिए. हम इस याचिका के स्कोप को शाहीन बाग जाम मामले से नहीं बढ़ा सकते.
वहीं अब शाहीन बाग मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई आदेश नहीं दिया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है. जिसे नहीं होनी चाहिए. हम इस याचिका के स्कोप को शाहीन बाग जाम मामले से नहीं बढ़ा सकते.
इससे पहले पिछले सोमवार 24 फरवरी को भी इस मामले की सुनवाई टल गई थी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार साधना रामचंद्रन ने आज सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद कवर में रिपोर्ट सौंपी थी. कोर्ट ने कहा था कि हमें रिपोर्ट देखने दीजिए, बुधवार को सुनवाई करेंगे.
इससे पहले 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने समस्या के समाधान के लिए वकील संजय हेगड़े और साधना रामचन्द्रन को वार्ताकार नियुक्त किया था. कोर्ट ने कहा था कि सड़क रोककर बैठे लोगों से बात कर उन्हें किसी दूसरी जगह पर धरना देने के लिए समझाएंगे, कोर्ट ने कहा था कि पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह अगर चाहें तो साथ जा सकते हैं.
सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि लोगों को प्रदर्शन करने की इजाजत होनी चाहिए. हम CAA की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन लोगों को विरोध करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है वह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि समाज का एक हिस्सा किसी कानून से सहमत नहीं है. लेकिन यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है, हम धरने पर कुछ नहीं कह रहे हैं.
कोर्ट ने कहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार नहीं होना चाहिए. लेकिन सवाल ये है कि विरोध प्रदर्शन कहां किया जाए. आज प्रोटेस्ट यहां हो रहा है, कल कहीं और होगा, अगर ऐसे जारी रहा तो शहर के विभिन्न इलाके ब्लॉक हो जाएंगे. हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि अगर इस तरह सड़क या सार्वजनिक स्थान को ब्लॉक किया जाने लगा तो दिक्कत होगी.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी बोले- कुछ तत्व दिल्ली में पैदा कर रहे दिक्कत
25 February 2020
हैदराबाद: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि कुछ तत्व अभी भी दिल्ली में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. मंत्री ने कहा, "खबरें आ रही हैं कि आज भी हिंसा पैदा करने की कोशिश की जा रही है. हम हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच करेंगे और लोगों के सामने सच्चाई लाएंगे." उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व अभी भी दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बल उचित कदम उठा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र निर्दोष लोगों की हत्या, निजी व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान व ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली में हिंसा पूर्व नियोजित है और इसका उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान भारत की छवि को धूमिल करना है. इस बीच पुलिस ने जानकारी दी है कि दिल्ली में सोमवार को सीएए समर्थकों और सीएए विरोधियों के बीच हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. बता दें उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मंगलवार सुबह भी हिंसा व पत्थरबाजी की कई छिटपुट वारदातें होती रही. मौजपुर, बाबरपुर, जाफराबाद, गोकुलपुरी, बृजपुरी आदि इलाकों में पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की तैनाती की गई है. हालांकि इन क्षेत्रों के कई अंदरूनी इलाकों में आपसी भिड़ंत व एक दूसरे पर पत्थरबाजी की वारदातें अभी भी हो रही हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक उपद्रवी भीड़ ने यहां कई दुपहिया वाहनों को भी आग लगाने की कोशिश की है. मंगलवार सुबह मौजपुर के समीप ब्रह्मपुरी इलाके में उपद्रवी भीड़ ने एक बार फिर पथराव किया. छोटे-छोटे गुटों में बंटे उपद्रवियों के ये समूह पुलिस व कुछ अन्य लोगों पर पथराव करते दिखे. हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी और सतर्कता के चलते यह उपद्रवी हिंसा फैलाने में नाकाम रहे. हिंसा की छिटपुट घटनाएं जाफराबाद, मौजपुर और बाबरपुर के अंदरूनी हिस्सों में भी सामने आई हैं.
हिंसा: ओवैसी का केंद्रीय मंत्री से सवाल, ऐसे मौके पर आप दिल्‍ली से बाहर क्‍यों हैं?
25 February 2020
नई दिल्ली. AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो भी हिंसा हो रही है, वो राज्य प्रायोजित है. यदि दिल्ली का एक पूर्व MLA डीसीपी के सामने खड़ा होकर अल्टीमेटम देता है तो इसका मतलब हुआ कि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था.
ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार को इस बात की जानकारी थी कि ट्रंप के दौरे के दौरान हिंसा हो सकती है तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की. उन्होंने कहा कि ये साम्प्रदायिक हिंसा नहीं है बल्कि सरकार समर्थित हिंसा है.
भीड़ को खुलेआम छोड़ दिया गया है. मॉब किसी को मार रहा है, दरगाह को जला रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है. आप हिंसा करो और कुछ नहीं होगा, ये तो सरकार से शह मिलने वाली ही बात है.
ओवैसी ने कहा कि 2002 का तजुर्बा इनलोगों ने आज तक हासिल नहीं किया. हमें तो लगा कि अब तक तजुर्बा हो गया होगा.
बता दें कि दिल्ली हिंसा में अबतक एक कॉन्स्टेबल समेत 7 लोगों की मौत हो चुकी है.
दिल्ली हिंसा: मुख्यमंत्री केजरीवाल ने की शांति बनाए रखने की अपली, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
25 February 2020
नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली में सोमवार को हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. इसके साथ उन्होंने हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कई निर्देश दिए भी अधिकारियों को हैं
मुख्यमंत्री ने कहा, 'पिछले 2 दिन से दिल्ली के कुछ इलाकों में शांति व्यवस्था के हालात खराब होते जा रहे हैं, खासतौर से पूर्वी दिल्ली में. ये बहुत ही चिंता का विषय है. मेरी दिल्ली के सभी लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें, जिसके जो भी मामले हैं वो शांतिपूर्वक बैठकर हल हो सकते हैं.'
मैंने प्रभावित इलाकों के सभी विधायकों की बैठक बुलाई जिसमें बीजेपी के भी विधायक भी शामिल थे. अस्पताल प्रबंधन को मुस्तैदी से काम करने, घायलों को तुरंत इलाज देने का निर्देश दिया गया है.
केजरीवाल ने कहा, 'फायर विभाग को आदेश दिया गया है पुलिस के साथ तालमेल कर वह मौके पर पहुंचे. विधायकों की शिकायत थी कि पुलिस की संख्या बहुत कम है और नीचे स्तर पर पुलिस को एक्शन लेने के अधिकार नहीं है. स्थानीय लोगों ने भी पुलिस से बात की तो वह कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं. ' केजरीवाल ने कहा कि वह इस बारे में गृहमंत्री से बात करेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर के इलाकों के विधायकों ने कहा कि बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं इसलिए बॉर्डर को सील करने की जरुत हैं. संदिग्ध लोगों को अरेस्ट करने की जरुरत है.
उन्होंने कहा, 'एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर शांति मार्च निकाले, मंदिरों और मस्जिदों से शांति बनाए रखने की अपील की जाए. '
इस बीच पुलिस ने जानकारी दी है कि दिल्ली में मंगलवार को सीएए समर्थकों और सीएए विरोधियों के बीच हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है.
बता दें उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मंगलवार सुबह भी हिंसा व पत्थरबाजी की कई छिटपुट वारदातें होती रही. मौजपुर, बाबरपुर, जाफराबाद, गोकुलपुरी, बृजपुरी आदि इलाकों में पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की तैनाती की गई है. हालांकि इन क्षेत्रों के कई अंदरूनी इलाकों में आपसी भिड़ंत व एक दूसरे पर पत्थरबाजी की वारदातें अभी भी हो रही हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक उपद्रवी भीड़ ने यहां कई दुपहिया वाहनों को भी आग लगाने की कोशिश की है.
मंगलवार सुबह मौजपुर के समीप ब्रह्मपुरी इलाके में उपद्रवी भीड़ ने एक बार फिर पथराव किया. छोटे-छोटे गुटों में बंटे उपद्रवियों के ये समूह पुलिस व कुछ अन्य लोगों पर पथराव करते दिखे. हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी और सतर्कता के चलते यह उपद्रवी हिंसा फैलाने में नाकाम रहे. हिंसा की छिटपुट घटनाएं जाफराबाद, मौजपुर और बाबरपुर के अंदरूनी हिस्सों में भी सामने आई हैं.
दोषी विनय शर्मा की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- उसे इलाज की जरूरत नहीं
22 February 2020
नई दिल्ली: निर्भया केस (Nirbhaya Case) में दोषी विनय शर्मा की इलाज की याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि तिहाड़ जेल के मुताबिक विनय की दिमागी हालत ठीक है और उसे इलाज की जरूरत नहीं है. इससे पहले विनय के वकील ने कोर्ट से मांग की थी कि विनय के बेहतर इलाज का इंतजाम किया जाए.
गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी के वसंत विहार इलाके में 16 दिसंबर, 2012 की रात 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा निर्भया के साथ चलती बस में बहुत ही बर्बर तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. इस जघन्य घटना के बाद पीड़िता को इलाज के लिए सरकार सिंगापुर ले गई थी जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बस चालक सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें एक नाबालिग भी शामिल था. इस मामले में नाबालिग को तीन साल तक सुधार गृह में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था. जबकि एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली थी.
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में चार आरोपियों पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था. अब दोषियों को 3 मार्च को फांसी होनी है.
ओडिशा में होगी खेलों इंडिया की शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन
22 February 2020
कटक: ओडिशा के कटक में बने ज्वाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आज खेलो इंडिया विश्वविद्यालय प्रतियोगिता की शुरुआत होने आ रही हैं. पहली बार विश्वविद्यालय स्तर पर इस प्रयोगिता को आयोजित किया जा रहा है. प्रतियोगिता में देशभर के 80 से ज्यादा विश्वविद्यालय प्रतिभाग करेंगे.
इस प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा. इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भी उपस्थित रहेंगे. आपको बता दें कि पिछले महीने भी गुवाहटी में खोले इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ था.
विभन्न वर्गों में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 17 प्रकार के खेल शामिल होंगे. ये प्रतियोगिता ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम, बारवटी स्टेडियम और जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई है. इस प्रतियोगिता में देशभर से करीब 3350 छात्र हिस्सा लेंगे, जिसमें 1738 पुरूष और 1605 महिलाएं शामिल होंगी.
सबसे ज्यादा खेल भुवनेश्वर के 10 वेन्यू में खेले जायेंगे. इसमें बेडमिंटन, बॉस्केट बाल, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, रग्बी फुटबॉल आदि खेल शामिल होंगे. वहीं व्यक्तिगत खेलों में तीरंदाजी एथलेटिक्स, जूडो, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, कुस्ती आदि शामिल हैं.
NPR और NRC को लेकर कांग्रेस ने शिवसेना को घेरा, कहा- मुख्यमंत्री ठाकरे समझाएं कि कैसे दोनों अलग
22 February 2020
नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) पर शिवसेना की भूमिका को लेकर कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नागरिकता संशोधन कानून, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) के बीच जो कड़ियां हैं, उसे समझाएं कि किस तरह एनपीआर और एनआरसी जुड़े हुए हैं. एनपीआर इसके लिए आधार की तरह काम करेगा. इसके साथ ही तिवारी ने कहा कि एक बार एनपीआर लागू हो गया, तो एनआरसी को कोई रोक नहीं सकता. मनीष तिवारी ने कहा कि सीएए को भारतीय संविधान के अनुसार बदला जाना चाहिए, क्योंकि नागरिकता कानून धर्म के आधार पर नहीं बनाया जा सकता. इस बीच नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धमकी भरे अंदाज में चेताया है. अबू आजमी ने कहा कि जिस तरह से केरल और बंगाल में प्रस्ताव पास हुआ, उसी तरह से महाराष्ट्र भी करे, इस कानून से मुसलमानों को परेशानी होगी. अगर महाराष्ट्र मेँ जनगणना की तरह ही एनपीआर लागू किया जाता है, तो ठीक नहीं होगा, हम इसका विरोध करते हैं. फिलहाल हम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से निवेदन कर रहें हैं. लेकिन जरूरत पड़ी तो हम इसका जमकर विरोध करने से हिचकेंगे नहीं. बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी जैसी सूबे की दूसरी छोटी पार्टियों के विधायकों के समर्थन पर टिकी हुई है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से शुक्रवार रात दिल्ली में मुलाकात के बाद कहा था कि सीएए और एनपीआर प्रदेश में लागू करने पर उनकी सरकार कायम है. वहीं इस पूरे मामले पर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो भी कहा उसपर उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, लेकिन CAA और NPR का पूरा मामला तीनों पार्टियों की समन्वय समिति के पास जाएगा और समिति जो फैसला करेगी, उसे राज्य शासन की तरफ से बताया जाएगा.
दलितों पर अत्याचार को राहुल गांधी ने बताया भयावह और घिनौना, सरकार को कार्रवाई करने को कहा
20 February 2020
नई दिल्ली: राजस्थान के नागौर जिले में दलित युवकों के साथ हुई बर्बरता को राहुल गांधी ने भयावह और घिनौना बताते हुए राज्य सरकार से इस पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है. बता दें कि नागौर में दलित युवक को चोरी के आरोप में बुरी तरह पीटा गया था और उसके गुप्तांग में पेट्रोल डाला गया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. राहुल गांधी ने आज इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'नागौर से 2 दलित युवकों के साथ हुई बर्बरता का वीडियो सामने आया है, यह भयावह औऱ घिनौना है. मैं राज्य सरकार से इस चौंकाने वाले अपराध के अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं.'
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना 16 फरवरी की बताई जा रही है. 19 फरवरी को पांचोड़ी थाने में मामला दर्ज हुआ है. पीड़ितों के अनुसार उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी. डर के मारे वो मामला दर्ज नहीं करवा पा रहे थे. बुधवार को किसी तरह पीड़ितों ने हिम्मत दिखाते हुए पांचोड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग युवकों को बुरी तरह से पीट रहे हैं.पहले चमड़े के बेल्ट से युवकों की पिटाई की. इसके बाद भी जब मन नहीं भरा तो युवक के प्राइवेट पार्ट्स में पेट्रोल डाल दिया. घटना खींवसर के करणु गांव की है.
जानकारी के मुताबिक हीरो सर्विस सेंटर पर दो युवक गाड़ी के सर्विस करवाने पहुंचे थे. कुछ ही देर में रिसेप्शन पर बैठे युवक ने रुपये चोरी करने का आरोप लगाते हुए धक्का मारकर मारपीट शुरू कर दी.
राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्य आज PM से करेंगे मुलाकात, महंत बोले, 'मोदी-योगी राज में बनेगा मंदिर'
20 February 2020
नई दिल्ली: अयोध्या में भगवान राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए बनाए गए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी सदस्य आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे. ऐसा बताया जा रहा है कि यह मुलाकात आज शाम 05.30 बजे पीएम आवास (लोक कल्याण मार्ग) पर होगी. ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपालदास ने कहा है कि मोदी जी और योगी जी के राज में ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा. उन्होंने बताया कि एक दो महीनों में मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा.
वहीं विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) का कहना है कि अगले 15 दिनों राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो.
ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय होंगे महासचिव
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट की पहली बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं, विश्व हिंदू परिषद (VHP) नेता चंपत राय को ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया है. रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र को राम मंदिर भवन निर्माण समिति का चेयरमैन और गोविंद देव गिरि को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष नामित किया गया है. बता दें कि नृपेंद्र मिश्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं. ट्रस्ट की पहली बैठक में मंदिर निर्माण की तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है. जानकारी के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब शुरू होगा, इस सवाल का जवाब 15 दिन बाद मिलेगा. जब अयोध्या में एक बार फिर ट्रस्ट के पदाधिकारी जुटेंगे. इस बैठक में भवन निर्माण समिति अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगा.
अयोध्या SBI बैंक में खोला गया खाता
जानकारी के मुताबिक पुराने राम मंदिर के मॉडल पर ही राम मंदिर का निर्माण होगा. 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट का बैंक अकाउंट अयोध्या SBI बैंक में खोला गया है. अकाउंट का संचालन अनिल मिश्रा, गोविंद देव गिरि और चंपत राय संयुक्त तौर पर करेंगे. दिल्ली की फर्म वी शंकर अय्यर एंड कंपनी को ट्रस्ट के लिए चार्टेड एकाउंटेंट नियुक्ति किया गया है.
मुस्लिम शख्‍स बना मठ का महंत, कहा-ईश्‍वर ने दिखाया रास्‍ता
20 February 2020
बेंगलुरू: एक मुस्लिम शख्‍स के कर्नाटक के प्रसिद्ध मठ के महंत बनने का रास्‍ता साफ हो गया है. 33 साल के दीवान शरीफ मुल्‍ला कर्नाटक के गडाग स्थित मुरुगा राजेंद्र मठ के महंत होंगे. उनको मठ के पीठाधीश्‍वर श्री मुरुगजेंद्र कोरानेश्‍वर स्‍वामी ने नियुक्‍त किया है. इस सिलसिले में शरीफ ने कहा कि मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने नहीं कहा. ईश्‍वर की प्रेरणा और मार्गदर्शन से ऐसा हुआ.
इस बारे में श्री मुरुगजेंद्र कोरानेश्‍वर स्‍वामी ने कहा कि आप किस जाति के हैं, ये कोई मायने नहीं रखता. यदि ईश्‍वर ने आपको सद्भावना और त्‍याग के रास्‍ते पर भेजा है तो मनुष्‍यों द्वारा बनाए गए धर्म, जाति के बंधन बेमानी हो जाते हैं. फिर आप इन सबके बावजूद ईश्‍वर के बताए रास्‍ते पर आगे बढ़ जाते हैं.
दीवान शरीफ मुल्‍ला ने मठाधीश बनाए जाने पर कहा कि उनको इस सम्‍मान से नवाजे जाने के साथ ही 'इष्‍ट लिंग' दिया गया. मैंने उसको धारण कर लिया है. मैं धर्म के रास्‍ते पर आगे बढ़ूंगा. मुझको प्रेम और त्‍याग का संदेश दिया गया है और मैं उसका ही प्रचार-प्रसार करना चाहता हूं.
गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम केजरीवाल, शाहीन बाग मुद्दे पर दिया ये बयान
19 February 2020
नई दिल्ली: सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात की है. इस मौके पर केजरीवाल का बयान भी सामने आया है. केजरीवाल ने कहा है कि अमित शाह के साथ शाहीन बाग मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है.
शाह के साथ मीटिंग पर केजरीवाल ने कहा, 'ये एक अच्छी मुलाकात थी जो मैत्रीपूर्ण माहौल में हुई. हमने कई मुद्दों पर बात की. हम इस बात से सहमत हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को दिल्ली के विकास के लिए साथ काम करने की जरूरत है. हम साथ में काम करेंगे.'
इस दौरान केजरीवाल ने ये भी बताया कि तीन दिन का असेंबली सेशन 24 फरवरी को बुलाया गया है.
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के दौरान कहा था, 'चुनाव में जो राजनीति होनी थी वो हो गई. अब दिल्ली को आगे ले जाने के लिए हमें मिलकर काम करना है. विपक्ष ने चुनाव में मेरे बारे में जो कुछ भी कहा उसे मैंने माफ कर दिया. मैं केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं. हमें मिलकर दिल्ली को आगे ले जाना है. दिल्ली में नई तरह की राजनीति को जन्म दिया है. ये राजनीति 24 घंटे बिजली देने की है. यह राजनीति अच्छे स्कूल देने की है, अच्छे अस्पताल देने की है. दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं.'
यूपी: अलीगढ़ में सपा नेता के बेटे की हत्या, परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम
19 February 2020
अलीगढ़: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अलीगढ़ में बाइक टकराने को लेकर हुए विवाद में समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे की गोली लगने से मौत हो गई. इस हत्या का आरोप भाजपा नेता के बेटे पर लगा है. दरअसल कल मंगलवार को दो बाइकों की भिड़ंत ने इतना विकराल रूप ले लिया. इसके बाद दो गुटों में पथराव शुरु हो गया. फिर आगजनी भी हुई और गोलियां चलीं. जिसमें सपा नेता के बेटे सचिन और चाचा घायल हो गए. जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया. फिर इलाज के दौरान सचिन की उपचार के दौरान मौत गई. सचिन की मौत पर अलीगढ़ के एएसपी विशाल पाण्डेय ने बताया कि कल बाइक टकराने को लेकर विवाद हो गया था. इस दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.
आपको बता दें कि आज सचिन के परिजनों ने रोड पर शव रखकर जाम लगाया और सरकार से मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग की. इस घटना पर पूर्व सपा विधायक ठाकुर राकेश सिंह ने कहा कि सपा के पूर्व प्रदेश सचिव पूरनमल प्रजापति के बेटे की कल कुछ लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में जिस प्रकार से हत्या की. ये बेहद निंदनीय है. जिस प्रकार से पूरे प्रदेश लूट हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं ऐसा लगता है कि प्रदेश में जंगलराज व्याप्त है. वो बच्चा बहुत ही पढ़ने लिखने वाला था. पीड़ित परिवार की ये मांगें हैं कि सरकार 50 लाख रुपए मृतक के परिवार वालों को दे और सरकारी नौकरी भी दे. इसके अलावा सरकार घटना में घायल हुए लोगों को भी 30 लाख रुपए का मुआवजा दे.
मद्रास हाईकोर्ट ने CAA के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन पर लगाई रोक
19 February 2020
चेन्नई: तमिलनाडु (Tamilnadu) में मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को 'नागरिकता संशोधन कानून', एनआरसी और एनपीआर के विरोध में मुस्लिम संगठनों द्वारा तमिलनाडु विधानसभा की घेराबंदी करने पर रोक लगा दी. मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस एम. सत्यनारायण और आर. हेमलता की बेंच ने मुस्लिम संगठनों के द्वारा तमिलनाडु विधानसभा की घेराबंदी करने पर 11 मार्च तक अंतरिम रोक लगा दी है. मद्रास हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु पुलिस को 11 मार्च तक प्रदर्शन की अनुमति ना देने का आदेश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी.
आपको बता दें कि तमिलनाडु इस्लामिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन और इसके सहयोगी मुस्लिम संगठनों ने 19 फरवरी को 'नागरिकता संशोधन कानून', एनआरसी और एनपीआर के विरोध में तमिलनाडु विधानसभा की घेराबंदी करने का आह्वान किया था. मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि वो 'नागरिकता संशोधन कानून', एनआरसी और एनपीआर पर कोई राय कायम नहीं कर रहे हैं.
गौरतलब है कि डीएमके पार्टी के नेता टीकेएस इलांगोवन ने कहा कि सरकार सीएए-एनआरसी के खिलाफ इन आंदोलनों को किसी भी तरह से रोकना चाहती है. वो कोर्ट का भी सहारा लेकर सभी तरह के दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं. हमनें सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया और अब तक 2 करोड़ 5 लाख हस्ताक्षर इकट्ठे हो चुके हैं. हम इन हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति को सौपेंगे.
चारों गुनहगारों का तीसरा डेथ वॉरंट जारी, 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी; अब दोषी पवन क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेगा
17 February 2020
नई दिल्ली. निर्भया केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को चारों दोषियों का तीसरा डेथ वॉरंट जारी किया। एडिशनल सेशन जज ने 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश दिया है। निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद कि 3 मार्च को दोषियों को फांसी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि न्याय में देर होती है, अंधेर नहीं होता। उधर, दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि अभी कानूनी विकल्प बाकी हैं और इनका इस्तेमाल न किए जाने को इंसाफ देने में नाकामी कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि दोषी पवन क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन लगाना चाहता है। दुष्कर्मी अक्षय भी गुनाह के वक्त अपने नाबालिग होने को लेकर नई याचिका दाखिल करना चाहता है।
दोषी विनय मानसिक रूप से बीमार, ऐसे में फांसी नहीं दी जा सकती- वकील
सुनवाई के दौरान कोर्ट में जानकारी दी गई कि गुनहगार विनय शर्मा तिहाड़ में भूख हड़ताल कर रहा है। दोषी मुकेश सिंह ने कोर्ट से कहा कि वह नहीं चाहता कि वृंदा ग्रोवर उसकी तरफ से पैरवी करें। इसके बाद कोर्ट ने उसके लिए वकील रवि काजी को नियुक्त किया। विनय के वकील ने कोर्ट से कहा कि मेरा मुवक्किल मानसिक रूप से काफी बीमार है, लिहाजा उसे इस वक्त फांसी नहीं दी जा सकती।
निर्भया के माता-पिता ने दाखिल की थी अर्जी
पीड़ित के माता-पिता और दिल्ली सरकार ने नया डेथ वारंट जारी करने के लिए अर्जी दाखिल की थी। 15 फरवरी को दोषियों को अलग-अलग फांसी देने संबंधी केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र की याचिका लंबित रहने का ट्रायल कोर्ट द्वारा फांसी के लिए नया डेथ वॉरंट जारी करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
अदालत में रो पड़ी थीं निर्भया की मां
14 फरवरी को दोषी पवन ने अदालत से कहा था कि उसने अपने पुराने वकील को हटा दिया है और नए वकील के लिए उसे वक्त की जरूरत है। इसके बाद अदालत ने उसके अधिकारों की बात कहते हुए नया वकील नियुक्त किया था। मामले की सुनवाई के दौरान निर्भया की मां ने कोर्ट में कहा था- मामले को 7 साल हो चुके हैं। मैं भी इंसान हूं, मेरे अधिकारों का क्या होगा? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, कृपया डेथ वॉरंट जारी कर दीजिए। इसके बाद वे कोर्ट में रो पड़ी थीं।
ट्रायल कोर्ट ने दोषियों की फांसी पर रोक लगाई थी
पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले महीने 7 जनवरी को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में सभी चार दोषियों को फांसी देने के लिए ब्लैक वॉरंट जारी किया था। हालांकि, एक दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित रहने की वजह से उन्हें फांसी नहीं दी जा सकी। बाद में ट्रायल कोर्ट ने 17 जनवरी को दोषियों की फांसी की तारीख 1 फरवरी तय की। लेकिन 31 जनवरी को कोर्ट ने इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था।
काशी-महाकाल एक्सप्रेस में भगवान शिव की 'सीट' पर सियासत, IRCTC ने दी सफाई
17 February 2020
नई दिल्ली: काशी-महाकाल एक्सप्रेस (Kashi Mahakal Express) में भगवान शिव के लिए सीट आरक्षित करने पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर सवाल खड़े किए हैं. इस विवाद पर इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने सफाई देते हुए कहा है कि ट्रेन और सवारियों की बेहतरी के लिए इसमें भगवान शिव को भी एक एक बर्थ दी गई थी. यह व्यवस्था सिर्फ पहले दिन के लिए ही थी.
16 फरवरी को काशी-महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के लिए IRCTC ने कई तैयारियां की थीं. ट्रेन को फूलों से भी सजाया गया था और गंतव्य की ओर रवाना होने से पहले पूजा-पाठ भी किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाई थी. IRCTC ने साफ किया कि जिस तरह ट्रेन के उद्घाटन के लिए सजावट की गई थीं, उसी तरह ट्रेन के बेहतर भविष्य के लिए इसमें भगवान शिव को भी एक बर्थ दी गई थी. यह व्यवस्था सिर्फ पहले दिन के लिए थी.
संविधान का हवाला दिया
ट्रेन में भगवान के नाम एक बर्थ करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को टैग करके संविधान की प्रस्तावना ट्वीट की है. ओवैसी ने संविधान में सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिए जाने के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है. दरअसल रेलवे के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है जब एक सीट भगवान शिव के लिए आरक्षित और खाली रखी गई है.
साधु-संतों का ऐतराज
सांसद असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़ा एतराज जताया है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरी ने वाराणसी से इन्दौर के बीच चलायी गई महाकाल एक्सप्रेस को लेकर जहां पीएम नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है. वहीं, उन्होंने कहा है कि ट्रेन में एक सीट छोड़ने का फैसला बिल्कुल उचित और स्वागत योग्य कदम है. उन्होंने ओवैसी के विरोध पर कहा है कि उनका काम ही विरोध करना है, इसलिए उनके विरोध को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए.
कलयुग का शिशुपाल
उधर, योगगुरु स्वामी आनन्द गिरी ने असदुद्दीन ओवैसी को कलयुग का शिशुपाल बताते हुए कहा है कि कृष्ण जो भी काम करेंगे वे उसका विरोध ही करेंगे. स्वामी आनन्द गिरी ने पीएम मोदी की तुलना कृष्ण से करते हुए कहा है कि महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन चलाये जाने से इस बार की शिवरात्रि शिव भक्तों के लिए बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि एक ओर शिव भक्त काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर सकेंगे, तो वहीं उज्जैन में महाकाल के भी दर्शनों का लाभ प्राप्त करेंगे.
हज यात्रा और मदरसों की सब्सिडी क्यों नहीं दिखती
स्वामी आनन्द गिरी ने कहा है कि ओवैसी धर्म की राजनीति करते हैं. आखिर उन्हें सब्सिडी पर हज यात्रा और मदरसों में दिए जाने वाले अनुदान क्यों नहीं दिखायी देते हैं? उन्होंने कहा कि हज के नाम पर उनकी विदेश यात्रा के लिए सरकार उन्हें लगभग 80 हज़ार क़ी सब्सिडी देती है, लेकिन देश के अलग-अलग राज्यों में रहने वालों लोग बेहद मामूली ख़र्च पर अपना गुजारा करते हैं. देश के मदरसों को सरकार अनुदान देती है औऱ मौलानाओं को सरकार तनख्वाह देती है, तब उन्हें संविधान नहीं दिखता है.
दरअसल, महाकाल एक्सप्रेस अभी ट्रायल रन पर है. इस ट्रेन में सफर करने के लिए आपको 20 फरवरी से पहले की टिकट नहीं मिलेगी.
झारखंड: बगावत से विलय के सफर में बाबूलाल मरांडी को लगे 14 साल, हुए बीजेपी में शामिल
17 February 2020
रांची: जेवीएम के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी (BJP) में कर दिया है. इस मौके पर बीजेपी के सांसद भी मंच पर मौजूद रहे. बाबूलाल ने इस विलय का सूत्रधार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर को बताया. उन्होंने कहा कि यहां तक पहुंचने में बीजेपी और संगठन के कार्यकर्ताओं का योगदान भी रहा है.
विलय के दौरान गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बाबूलाल मरांडी का माला पहनाकर स्वागत किया. अमित शाह ने कहा, 'बाबूलाल के आने से बीजेपी की ताकत और बढ़ेगी. हम झारखंड में चुनाव जरूर हारे हैं, पर झारखंड में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहने आए हैं कि बीजेपी का लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है बल्कि देश-प्रदेश को आगे बढ़ाना होता है.'
शाह ने कहा, 'झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया है, बीजेपी उसका सम्मान करती है. हम झारखंड की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि सत्ता में रहते हुए जितना काम किया, उससे ज्यादा विपक्ष में रहते हुए सत्ताधारी दल का कान पकड़कर करेंगे. भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आतंकवाद की बढ़ोतरी का प्रयास यहां हो रहा है.'
शाह ने कहा, 'सूबे में नई सरकार बनी है, रघुवर सरकार ने जिस काम को आगे बढ़ाया उसे नई सरकार भी आगे बढ़ाने का काम करे, बीजेपी जिम्मेदार विपक्ष के नाते उनके साथ खड़ी रहेगी. लेकिन जिस तरह से पश्चिमी सिंहभूमि में 7 आदिवासियों की निर्मम हत्या हुई, मैंने अपने जीवन मे ऐसी निर्मम हत्या कहीं भी नहीं देखी है और राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है.'
शाह ने कहा, 'अगर इसी प्रकार राज्य की कानून व्यवस्था चली तो बीजेपी सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी. झारखंड को पतन के रास्ते पर जाते हुए हम नहीं देख सकते.' अमित शाह ने बाबूलाल को भरोसा दिलाया कि उनकी शक्तियों का उपयोग हम राज्य के लिए करेंगे.
उन्होंने कहा, '2014 से ही अध्यक्ष बनने के बाद से हम बाबूलाल को लाने का प्रयास करते रहे पर सच कहा बाबूलाल ने, थोड़े जिद्दी किस्म के हैं जल्दी नहीं माने.'
वहीं विलय समारोह में बाबूलाल ने कहा, 'जब हम पार्टी छोड़े, तभी से बीजेपी के नेता वापस लाने का प्रयास कर रहे थे, पर हर आदमी की अपनी जिद होती है, अपने आप को मनाना भी मुश्किल होता है.' बाबूलाल ने 2019 विधानसभा चुनाव के बाद यहां तक पहुंचाने में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश माथुर को सूत्रधार बताया और कहा कि उम्मीद नहीं थी किबीजेपी के कार्यकर्ता वापस आने पर इतना प्यार देगें.
बाबूलाल ने कहा, 'यहां जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसे निभाऊंगा. चाहें झाड़ू लगाने का ही काम हो. अगर आज देश सेक्युलर है तो हिंदुत्व की विचारधारा के कारण. आज देश की अधिकांश पार्टी परिवार तक सीमित हैं.'
बाबूलाल ने हेमन्त सरकार पर भी निशाना साधा और कहा, 'सूबे के सीएम बता रहे हैं खजाना खाली है, काम करते नहीं हैं और कहते हैं खजाना खाली है. ट्विटर पर सरकार बहुत दिन चलती नहीं है. राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बदतर है, रोज हत्याएं हो रही हैं.'
इस विलय समारोह में पूर्व सीएम रघुवरदास ने मंच से कहा, 'हमारे इस मिलन समारोह से सत्ताधारी दल जरूर परेशान हो रहे होंगे. हम जल्द वापसी करेंगे.' उन्होंने कहा कि 5 साल की अवधि तक हमारी सरकार ने झारखंड का चेहरा बदलने का काम किया. भ्रष्टाचार के लिए बदनाम राज्य को बेदाग सरकार देने का काम किया पर वर्तमान सरकार एक ही काम कर रही है कि कैसे पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम किया जाए.
रघुवरदास ने कहा कि झारखंड में उग्रवाद फिर से बढ़ा है. कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है. नई सरकार के गठन के डेढ़ महीने बीतने के साथ ही सत्ता के गलियारों में दलाल और बिचौलिओं का जमावड़ा होने लगा है.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम में कहा, 'बाबूलाल का संगठन का लंबा अनुभव रहा है. हम सबको उनके अनुभव का लाभ मिलेगा. बीजेपी हमेशा से देश को एक परिवार के रूप में देखती है.' झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि जेवीएम के विलय होने से झारखंड में बीजेपी और मजबूत होगी.
आप को लगातार दूसरी बार बहुमत, पर 4 सीटों का नुकसान; 22 साल बाद भी भाजपा सत्ता से दूर, कांग्रेस दूसरी बार शून्य पर
11 February 2020
नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में 63 सीटों पर बढ़त बनाने वाली आम आदमी पार्टी (आप) को स्पष्ट बहुमत मिलना तय लग रहा है। हालांकि, उसे 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। भाजपा 7 सीटों पर आगे है, यानी पिछली बार से 4 सीटों की बढ़त है। कांग्रेस का लगातार दूसरे चुनाव में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। पटपड़गंज से उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 12 राउंड की गिनती तक पीछे चले और 13वें राउंड में आगे हुए। उन्होंने अपनी जीत पर कहा कि भाजपा ने नफरत की राजनीति की, पर दिल्ली ने काम करने वालों को चुना। भाजपा ने कहा कि हम दिल्ली का जनादेश स्वीकार करते हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल को जीत की बधाई दी और कहा कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।
70 विधानसभा सीटों के लिए 8 फरवरी को 62.59% वोट डाले गए थे। भाजपा 22 साल और कांग्रेस 7 साल से सत्ता से दूर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। वे पहली बार 2013 में 48 दिन इस पद पर रहे, फिर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने दूसरी बार 14 फरवरी 2015 को सत्ता संभाली थी।
अपडेट्स
>>. 13 राउंड तक पीछे रहे मनीष सिसोदिया 13वें राउंड की गिनती के बाद आगे हुए। उन्होंने तीसरी बार एमएलए बनने पर खुशी जाहिर की।
>>. राजेंद्र नगर से आम आदमी प्रत्याशी राघव चड्ढा और आतिशी मर्लेना कालकाजी से जीतीं। चड्ढा ने कहा- लोगों ने साबित कर दिया कि दिल्ली का बेटा आतंकवादी नहीं, बल्कि सच्चा राष्ट्रवादी है।
>>. अरविंद केजरीवाल दोपहर 3 बजे पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और मीडिया को संबोधित करेंगे।
नतीजों के दिन दिल्ली सबसे तेज, 21 मिनट में 70 सीटों की तस्वीर साफ हुई
डाक मत पत्रों की गिनती के बाद मंगलवार सुबह टीवी चैनलों के रुझानों में शुरुआती 15 मिनट में ही यह तय हो गया था कि आप की जीत पक्की है। इसके बाद अगले 7 मिनट में यानी 8 बजकर 21 मिनट पर सभी 70 सीटों के रुझान आ गए और आप ने 50+ सीटों पर लीड बना ली।

ट्रेंड्स कायम, एग्जिट पोल भी सही साबित हो रहे
ट्रेंड्स: दिल्ली में जब भी वोटिंग कम होती है तो सरकार नहीं बदलती। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में 62.59% वोट डाले गए। यह पिछली बार के मुकाबले करीब 5% कम हैं। इस बार भी केजरीवाल की सरकार की वापसी तय है। 2003 में 53% और 2008 में 58% वोटिंग हुई थी। इन दोनों ही चुनावों में सरकार नहीं बदली थी। 2013 में दिल्ली के लोगों ने उस वक्त तक की सबसे ज्यादा 65.63% वोटिंग की थी। जब नतीजे आए, तो 15 साल से सत्तारूढ़ कांग्रेस की विदाई हो गई। 2015 के चुनाव में अब तक का सबसे ज्यादा 67.12% मतदान हुआ। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थीं।
पोल ऑफ एग्जिट पोल्स: वोटिंग के बाद दिल्ली में एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए। 7 एग्जिट पोल में आप को स्पष्ट बहुमत का अनुमान जाहिर किया गया। पोल ऑफ पोल्स में आप को 55, भाजपा को 14 और कांग्रेस को 01 सीटें दी गई थीं। पोल ऑफ पोल्स रुझानों के काफी करीब है।
चुनाव प्रचार में भाजपा आगे, पर आप का ‘टीना’ फैक्टर भारी पड़ा
भाजपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर लड़ा और उसे 303 सीटें मिलीं। आप ने इसी से सबक लिया। जिस तरह भाजपा ने प्रचारित किया था कि मोदी के सिवाय देश में कोई विकल्प नहीं है, उसी तरह आप ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह प्रचारित किया कि केजरीवाल के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। इसे ‘टीना’ यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव (TINA) फैक्टर कहते हैं। आप का प्रचार इसी पर केंद्रित रहा।
भाजपा ने 36 साल पुराना अनुच्छेद 370 हटाने का वादा पूरा किया, पर 4 में 3 चुनाव हारी
भाजपा ने पहला चुनाव 1984 में लड़ा था। तब जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 हटाने का वादा किया था। 5 साल बाद 1989 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी भाजपा के मूल वादों की फेहरिस्त में जुड़ गया। दोनों ही वादे पूरे हो चुके हैं। लेकिन, इन्हें पूरा करने के बाद हुए चार में से तीन विधानसभा चुनाव में भाजपा हार चुकी है। महाराष्ट्र में भाजपा सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद विपक्ष में बैठी। हरियाणा में जजपा की मदद से सरकार बनानी पड़ी। झारखंड में हार गई और दिल्ली भी।
2 साल में एनडीए 8 राज्यों में हारा
भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए पिछले दो साल में आठ राज्यों में चुनाव हार चुका है। दिल्ली समेत 12 राज्यों में अभी भी भाजपा विरोधी दलों की सरकारें हैं। एनडीए के पास 16 राज्यों में ही सरकार है। इन राज्यों में 42% आबादी रहती है।
दिल्ली चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर मनोज तिवारी ने कहा- 2015 के मुकाबले हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, पिछले चुनाव में 23% था, अभी 40% के आसपास
11 February 2020
नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने की ओर बढ़ रही थी। यही स्थिति शाम तक भी बनी रही। वहीं, भाजपा 7 सीटों पर आगे रही जबकि 2015 की तरह इस बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा- 2015 के मुकाबले हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। पिछले चुनाव में 23% था, अभी 40% के आसपास है। दिल्ली में अब नई शुरुआत हो रही है, दो दलों के बीच। कांग्रेस लगभग लुप्तप्राय हो गई है। पिछली बार के मुकाबले उसका वोट प्रतिशत आधा हो गया है।
विभिन्न पार्टियों के नेताओं की बात:
मनोज तिवारी ने कहा- कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद देता हूं। दिल्ली के जनादेश का सम्मान करता हूं और अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है वे दिल्ली की अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे।
हमने काफी अपेक्षाएं रखी थीं, जो खरी नहीं उतरीं, इसकी समीक्षा करेंगे। भाजपा को 7 सीटों की बढ़त दिख रही है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा- लोगों ने मन बना लिया था कि वे आप या भाजपा को वोट देंगे। यह चुनाव विकास के मुद्दे पर हुआ। यह ‘दैत्य और बौने’ के बीच की लड़ाई रही, जिसमें ‘बौना’ जीत गया।
प्रधानमंत्री से लेकर कार्यकर्ताओं तक पूरी सरकार चुनाव में झोंक दी गई थी।
पश्चिमी दिल्ली के भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा- मैं जनादेश का सम्मान करता हूं। पिछले 22 साल से हमारी सरकार दिल्ली में नहीं बन पाई। हम जनता का विश्वास हासिल करने के लिए और प्रयास करेंगे।
दिल्ली में पिछले तीन महीने से लोगों को मुफ्त बिजली, पानी और बसों में यात्राएं कराई जा रही थीं। मैं नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। दिल्लीवासियों की आशाओं को पूरा किया जाए।''
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली चुनाव में जीत के लिए केजरीवाल को बधाई दी और कहा कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा- लोगों ने दिखा दिया है कि देश ‘जन की बात’ से चलती है न कि ‘मन की बात’ से। भाजपा ने केजरीवाल को आतंकी कहा, लेकिन उन्हें हरा नहीं सके।
आप नेता मनीष सिसोदिया ने अपनी जीत पर कहा- मैं पटपड़गंज सीट से दोबारा एमएलए बनकर खूश हूं। भाजपा ने नफरत की राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली के लोगों ने वैसी पार्टी को चुना जो उनके लिए काम करे।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा- मैं दिल्ली के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने नफरत, विश्वासघात और तबाही की राजनीति को नकार दिया। इस चुनाव परिणाम के बाद, भाजपा को कोई ‘बाग’ याद नहीं रहेगा।
तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- जीत के लिए अरविंद केजरीवाल को बधाई। जनता ने भाजपा को नकार दिया, वह सिर्फ विकास ही चाहती है। सीएए, एनआरसी और एनपीआर का बहिष्कार होगा।
मॉडल टाउन सीट से भाजपा उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने कहा- भाजपा राज्य में लगातार 5वीं बार चुनाव हार गई। इसका मतलब है कि हम कहीं न कहीं दिल्ली के लोगों से जुड़ने में विफल रहे हैं।
ओखला सीट से आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने कहा- दिल्ली की जनता ने आज भाजपा और अमित शाह जी को करंट लगाने का काम किया है। ये काम की जीत हुई है और नफरत की हार। मैंने नहीं जनता ने रिकॉर्ड तोड़ा है।
भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कहा- हम नतीजे स्वीकार करते हैं और अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लोगों को बधाई देते हैं। मुझे उम्मीद है कि केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली का विकास होगा।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा- मैं पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेता हूं। हम इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण करेंगे। हमारे वोट प्रतिशत में गिरावट का कारण भाजपा और आप दोनों द्वारा ध्रुवीकरण की राजनीति है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा- हम पहले से कांग्रेस के प्रदर्शन से अवगत थे। सवाल ये है कि बड़े-बड़े दावे करने वाली भाजपा को क्या हुआ?
दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए
कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “ईवीएम टैंपर प्रूफ नहीं है और कोई भी विकसित देश इसका इस्तेमाल नहीं करता है। एक पल के लिए तो सोचें कि आखिर ये देश इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं?” उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से ईवीएम मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध किया।
हार-जीत का फैसला 11 को, लेकिन वोटिंग के मामले में 'हार' गई दिल्ली
7 February 2020
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly Election 2020) की 70 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई है. शाम 6 बजे तक करीब 58% वोटिंग हुई है. अब केवल जो लोग मतदान केंद्रों के अंदर हैं, उनका ही वोट पड़ना बाकी है. इसके अलावा अब वोटिंग बंद हो गई है और अंतिम आंकड़ा आना अभी बाकी है.
राजनीतिक दलों की हार-जीत का फैसला भले ही 11 फरवरी को हो लेकिन वोटिंग के मामले में दिल्ली हार गई है. दिल्लीवासियों ने वोटिंग के मामले में कंजूसी दिखाई. मतदान फीका रहा. 2015 में कुल वोटिंग प्रतिशत 67.12 रहा था. चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली के वोटरों मतदान को लेकर कम उत्साहित नजर आए.
दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, शाम 5 बजे तक 45 फीसदी मतदान हुआ था. घोंडा विधानसभा में सबसे ज्यादा 55% और ओखला विधानसभा जिसमें शाहीन बाग है, वहां 30.93 % वोटिंग हुई.
वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोपहर साढ़े तीन बजे तक 41 फीसदी मतदान हुआ था. जिलेवार मतदान की बात करें तो नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली में 45.87%, नॉर्थ ईस्ट में 50.75 फीसदी, साउथ में 43%, सेंट्रल दिल्ली में 41.76 प्रतिशत, साउथ वेस्ट में 42.23, ईस्ट में 46.02%, वेस्ट में 42.54%, नॉर्थ में 45.54%, नई दिल्ली में 40.63%, शाहदरा में 46.84% और साउथ ईस्ट में 42.47% मतदान हुआ था.
पंजाब के तरनतारन में पटाखों से भरी ट्रॉली में बड़ा धमाका, 14 लोगों की मौत।
7 February 2020
तरनतारन: पंजाब के तरनतारन में शनिवार को एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान धमाका होने से 14 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया है. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन ने मौके पर पहुंच गया है.
जानकारी के मुताबिक, शहर में बाबा दीप सिंह जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन के दौरान एक पटाखों से भरी ट्रॉली में जबरदस्त विस्फोट हो गया. धमाका इतना जोरदार था कि करीब एक दर्जन लोगों ने मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तमाम घायल हो गए. वहीं, घटनास्थल से अस्पताल रेफर किए गए कुछ गंभीर घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
उधर, मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है. वहीं, लोगों से पूछताछ के आधार पर हादसे की पूरी वजह का पता लगाया जा रहा है.
बता दें कि तरनतारन जिला पंजाब राज्य के माझा क्षेत्र का एक शहर है. इस जिले की सीमा पाकिस्तान से भी सटी हुई है. पुलिस आतंकी घटना के एंगल से भी हादसे की जांच कर रही है.
बलात्कारियों की अब खैर नहीं! देश में खुला पहला 'दिशा' महिला पुलिस स्टेशन
7 February 2020
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) ने शनिवार को 'दिशा' महिला पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया. देश में पहली बार महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा पुलिस थाना आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में स्थापित किया गया है. इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा एक्ट 2019 प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया है.
आपको बता दें कि तेलंगाना में बीते साल दिसंबर में हुए 'दिशा' रेप और हत्या मामले के बाद मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने दिशा एक्ट लाने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि बलात्कार और हत्या के आरोपी को 21 दिन में मौत की सजा दिलाने के लिए दिशा एक्ट 2019 कानून बनाया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक, प्रदेशभर में 18 दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. ये पुलिस स्टेशन 24 घंटे कार्य करेंगे. इसके अलावा दिशा कंट्रोल रूम भी 24 घंटे काम करेंगे. देश का यह पहला पुलिस स्टेशन है. इसके लिए 52 कर्मचारियों को तैनात किया गया है. हर थाने को विशाखा स्थित कंट्रोल रूम को जोड़ा जाएगा.
नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 15%, पुरानी कंपनियों के लिए रहेगी इतनी
1 February 2020
नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 15 फीसदी जबकि पुरानी कंपनियों के लिए 22 फीसदी होगी.
वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट (2020-2021) पेश कर दिया है. मध्‍यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है. कुछ शर्तों के साथ 15 लाख तक की आय वालों के लिए इनकम टैक्‍स में बड़े बदलाव किए गए हैं. बजट में कई नई घोषणाएं की गई हैं. नतीजतन कई चीजें महंगी और कई चीजें सस्‍ती होने का अनुमान है. इस संदर्भ में आइए जानें कि आपके जरूरत की क्‍या चीजें महंगी हो सकती हैं और क्‍या सस्‍ती?
महंगा
मोबाइल फोन
पंखा
इंर्पोटेड जूते-चप्पल
फर्नीचर
स्टेशनरी
फ्रिज, AC से जुड़े उपकरण
तंबाकू, सिगरेट
मेडिकल इक्विपमेंट
पंखे
घरेलू उपकरणों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर हुई 20 फीसद
ऑटो और ऑटो पार्ट पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी. नतीजतन महंगे होंगे
सस्‍ता
घर होंगे सस्ते, हाउसिंग डेवलेपर्स को टैक्स छूट
न्यूजप्रिंट पेपर
दूसरा बजट संसद में पेश किया
उल्‍लेखनीय है कि आर्थिक सुस्‍ती और मौजूदा वित्‍त वर्ष में 5% प्रतिशत विकास दर की संभावना के बीच वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना दूसरा बजट (Budget 2020) संसद में पेश किया. सरकार ने बजट में आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए पांच लाख रुपये तक की आय पर पूरी तरह से छूट दे दी है. यानी पांच लाख तक की आय वाले को कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. इसी तरह 5-7.5 लाख रुपये की कमाई पर अभी तक 20% टैक्स पड़ता था. उसको सरकार ने घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है. 7.5 लाख-10 लाख की इनकम टैक्स स्लैब 20% से घटाकर 15% की गई. इसी तरह 10-12.50 लाख वालों की इनकम टैक्स स्‍लैब 30% से घटाकर 20% कर दी गई है. 15 लाख से ऊपर की इनकम पर बिना किसी छूट के 30%टैक्स देना होगा. हालांकि इनकम टैक्‍स का नया स्‍लैब वैकल्पिक होगा. नए टैक्‍स का लाभ लेने के लिए पुराने टैक्‍स में छूट को छोड़ना होगा. यानी इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप अपनी मिलने वाली छूट को छोड़ देंगे. वित्‍त मंत्री ने कहा कि 15 लाख तक कमाने वाले अभी छूट का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्‍हें अब सालाना 78 हजार की बचत होगी.
Budget 2020 का स्‍टॉक मार्किट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
1 February 2020
नई दिल्‍ली : मोदी सरकार 2.0 का बजट 2020 (Budget 2020) पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया से मुखातिब हुईं और बजट के मुख्‍य बिंदुओं पर प्रकाश डाला. उन्‍होंने कम आयकर दरों के विकल्प पर कहा कि हम लोगों के हाथ में पैसा रखना चाहते थे. खासकर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग. हम आयकर प्रक्रिया को आसान बनाना चाहते थे और अनुपालन को बढ़ाना चाहते थे.
बजट भाषण के लंबा होने पर उन्‍होंने कहा कि मैं सहमत हूं कि मेरा बजट भाषण लंबा था, लेकिन भाषण में, मैंने युवाओं के लिए रोजगार की योजनाओं के बारे में बात की थी. साथ ही साथ उन्हें लाभ भी दिया.
उन्‍होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और नई कंपनियों द्वारा प्राप्त लाभ, साथ ही जीएसटी संग्रह में सुधार से राजस्व उत्पादन में सुधार होगा और विनिवेश में सुधार के साथ अगले साल राजकोषीय घाटे को कम किया जा सकेगा.
Budget2020 का स्‍टॉक मार्किट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. यह इस देश में पहली बार है कि बांड बाजार को मजबूत करने के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण और साहसिक सुधार पेश किए गए हैं.
Budget 2020 को सपा ने बताया 'कॉमेडी आफ्टरनून विद निर्मला सीतारमण'
1 February 2020
लखनऊ: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) शनिवार को लोकसभा में बजट (Budget 2020) पेश कर रही रही थीं और इसी बीच विरोधियों ने बजट और वित्तमंत्री को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया. यूं तो बजट पर भाजपा के सभी धुर-विरोधी घात लगाए बैठे थे मगर, समाजवादी पार्टी (SP) ने सबसे पहले ट्वीट कर दिया.
सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आई.पी. सिंह ने तो अपने ट्विटर हैंडल पर साफ-साफ लिख डाला, "कॉमेडी आफ्टरनून विद निर्मला सीतारमण."
हालांकि बजट पेश करने में मशरूफ वित्तमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पास इन बयानों पर प्रतिक्रया देने का मौका ही नहीं था. तब तक तमाम विरोधियों ने बजट पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया जमाने के सामने परोस दी. सपा नेता और अखिलेश यादव के विश्वासपात्र आई.पी. सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर आगे लिखा, "5 नई स्मार्ट सिटी की घोषणा? अरे निर्मला जी, इसे बजट सत्र की जगह कॉमेडी ऑफ्टरनून विद निर्मला सीतारमण का नाम दिया जाना चाहिए था. हद हो गई ल़फ्फाजी की."
आई.पी. सिंह के ट्विटर अकाउंट पर उनके द्वारा जारी की गई पोस्ट में आगे लिखा गया, "प्रधानमंत्री शिक्षा बजट 94 हजार करोड़ से 99 हजार करोड़ की कर पाए. इतना छोटा दिल क्यों दिखा रहे हैं आप मोदी जी, छात्रों के लिए? छात्रों के विकास के बिना देश का विकास होगा? अमेरिका क्या मूर्ख है, जो जीडीपी का अहम हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है? खैर, जो खुद कभी पढ़ा न हो..."
हमेशा बेबाक टिप्पणी करने के लिए चर्चित सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आई.पी. सिंह ने आगे लिखा है, "अब यह बजट का नाटक बंद करिए. सभी लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सदन से ही दिल्ली चुनाव का प्रचार शुरू कर दीजिए. देश को बांटिए और चुनाव जीतने का प्रयास तेज करिए."
सपा प्रवक्ता आगे लिखते हैं, "एनएचएआई कर्ज में डूबा है. इसका जिक्र नितिन गडकरी खुद कर चुके हैं. प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं. बावजूद इसके निर्मला जी एक्सप्रेस-वे की बात करके जनता को बहला रही हैं." सपा ने इस बजट को सबसे महत्वपूर्ण वक्त पर इतिहास का सबसे कमजोर बजट करार दिया है.
सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुताबिक, "ग्रामीण विकास के लिए 1.23 लाख करोड़ का समग्र आवंटन. मगर यह किन-किन योजनाओं के लिए हुआ है, इसका खुलासा ही नहीं किया. ऐसा तभी होता है, जब प्रधानमंत्री कार्यालय से बजट ठीक एक दिन पहले जाता है वित्तमंत्री के हाथों में."
आई.पी. सिंह के मुताबिक, किसानों की कर्जमाफी भी प्रधानमंत्री के मीठे शब्दबाणों में मौजूद छलावे के सिवाय और कुछ नहीं है.
आसान भाषा में समझें पूरा बजट
1 February 2020
नई दिल्‍ली: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना दूसरा बजट (Budget 2020) संसद में पेश किया. सरकार ने बजट में आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए पांच लाख रुपये तक की आय पर पूरी तरह से छूट दे दी है. यानी पांच लाख तक की आय वाले को कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. इसी तरह 5-7.5 लाख रुपये की कमाई पर अभी तक 20% टैक्स पड़ता था. उसको सरकार ने घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है. 7.5 लाख-10 लाख की इनकम टैक्स स्लैब 20% से घटाकर 15% की गई. इसी तरह 10-12.50 लाख वालों की इनकम टैक्स स्‍लैब 30% से घटाकर 20% कर दी गई है. 15 लाख से ऊपर की इनकम पर बिना किसी छूट के 30%टैक्स देना होगा. हालांकि इनकम टैक्‍स का नया स्‍लैब वैकल्पिक होगा. नए टैक्‍स का लाभ लेने के लिए पुराने टैक्‍स में छूट को छोड़ना होगा. यानी इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप अपनी मिलने वाली छूट को छोड़ देंगे. वित्‍त मंत्री ने कहा कि 15 लाख तक कमाने वाले अभी छूट का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्‍हें अब सालाना 78 हजार की बचत होगी.
बजट की अहम बातें:
इकोनॉमी के फंडामेंटल्स काफी मजबूत
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में ऐतिहासिक कामयाबी मिली है
27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले हैं
4 साल में GST में 60 लाख टैक्सपेयर्स जुड़े
गरीबों के विकास के लिए काम जरूरी
FY14-19 में 7.4% औसत जीडीपी रही
भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी
पिछले 5 साल में सरकारी कर्ज 3.5% घटा
मार्च 2019 तक जीडीपी के 48.7% बराबर कर्ज
आंत्र्पयोर्नस को बढ़ावा देने की जरूरत
2020 में जीएसटी का आसान वर्जन आएगा
बजट की थीम सबका साथ सबका विकास
इंफास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा
डिजीटल गर्वेनस से डिलीवरी में सुधार
Aspiration India हमारे बजट की थीम
Competitive फार्मिंग से किसानों की स्थिति में सुधार
2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य
कृषि में सुधार की जरूरत
केंद्रीय नियमों के आधार पर कृषि वाले राज्यों को प्रोत्साहन
ग्रामीण सड़क योजना से किसानों की आय बढ़ी
सरकार का फोकस Irrigation की तरफ
कुसुम योजना से सबको बिजली उपलब्ध कराएंगे
पानी से जुड़ी समस्या काफी गंभीर
सोलर पंप लगाने में मदद करेंगे
खाली पड़ी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने में मदद दी जाएगी
इसको सोलर ग्रिड से जोड़ा जाएगा
सोलर पंप से 22 लाख किसानों को फायदा
किसानों के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम
ब्लॉक और तहसील लेवल पर वेयरहाउस बनाने में सरकार मदद करेगी
वेयरहाउस, FCI और वेयरहाउस कार्पोरेशन के अंतर्गत होगा और मुद्रा योजना से आसान लोन उपलब्ध होगा
कृषि उड़ान योजना शुरू होगी
नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर होगी योजना
कृषि उपज को बढ़ाने के लिए One Product One District योजना
किसान रेल चलाई जाएगी
ग्रामीण गोदाम योजना
किसान रेल में रेफ्रिजरेटिड बोगियां बनाएगी
2025 तक दूध उत्पादन को 53.5 मिलियन मिट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत
केमिकल फर्टिलाइजर के इंसेटिव तरीकों में बदलाव
किसानों के लिए 283 लाख करोड़ का आवंटन
इंद्रधनुष योजना में 12 नई बीमारियों का इलाज
मेडिकल डिवाज पर टैक्स का प्रस्ताव
किसानों के लिए करीब 3 लाख करोड़ का
69,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए
कृषि सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ का आवंटन
PPP के जरिए देशभर में नए अस्पताल खोले जाएंगे
नई एजुकेशन पॉलिसी का जल्द ऐलान करेंगे
2025 तक TB बीमारी को खत्म
FY21 जल जीवन मिशन पर ~11500 करोड़ का आवंटन
नई शिक्षा नीति पर राज्यों से बातचीत
हर घर जल के लिए ~3.6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट
भारत को उच्च शिक्षा का हब बनाएंगे
एजुकेशन सेक्टर के लिए ~99300 करोड़ का प्रस्ताव
PPP मॉडल के जरिए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
स्किल डेवलपमेंट के लिए ~3,000 करोड़ का प्रस्ताव
विदेश में नौकरी के लिए नर्स, टीचर तैयार करेंगे
निवेश के लिए इनवेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का प्रस्ताव
Study in India Mission
घरेलू मैन्युफेक्चरिंग, इलेक्ट्रनिक्स प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए योजना का ऐलान जल्द
5 नए स्मार्ट सिटी बनाएंगे
निवेश को आसान बनाने पर जोर
मोबाइल फोन बनाने के लिए नई स्कीम जल्द
'NIRVIK' के तहत एक्सपोर्टस को क्रेडिट सुविधा
'NIRVIK' के तहत कम प्रीमियम पर ज़्यादा बीमा
इंडस्ट्री के विकास के लिए ~27,300 करोड़ का प्रस्ताव
नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान जल्द
9000 किमी का इकोनॉमिक कोरिडोर बनाएंगे
रेलवे ट्रैक के साथ-साथ सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे
टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए तेजस जैसी नई ट्रेनों का प्रस्ताव
2023 तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होगा
बंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे बनाएंगे
भारतीय रेल 150 निजी ट्रेन चलाएगी
रेलवे का 27,000 का विद्युतीकरण का लक्ष्य
2024 तक 100 नए एयरपोर्ट
2024 तक 12 हाइवे को मोनेटाइज करेंगे
मुंबई-अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन का काम जारी
137000 किमी ऑयल फील्ड EXPLORATION के लिए दिया जाएगा
पोर्ट ट्रस्ट्रस को कारपोरेशन में बदलेंगे
पॉवर, रिन्यबल एनर्जी सेक्टर के लिए 22,000 करोड़ का प्रस्ताव
Discoms का रिफॉर्म का प्रस्ताव
नेशनल गैस ग्रिड को बढ़ाकर 27,000 किमी तक करने का लक्ष्य
बंगलुरु रेल प्रोजेक्ट के लिए 18,600 करोड़ का आवंटन
गैस में प्राइस डिसकवरी के लिए नई पॉलिसी का एलान जल्द
भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ का आवंटन
भारतनेट से 1 लाख करोड़ पंचायत को जोड़ेंगे
प्राइवेट सेक्टर में डेटा सेक्टर के लिए प्रोत्साहन
क्ववांटम टेक्नॉलिजी पर 8,000 करोड़ का खर्च
जेनेटिक लैंडस्केप के लिए 2 योजना बनाएंगे
गैस की सही कीमत तय करने के लिए मानक लाएंगे
पोषण अभियान के लिए ~35,600 करोड़ का आवंटन
राज्यों के टैक्स आमदनी का 42% देंगे
महिला विकास के लिए ~28,600 करोड़ का आवंटन
आदिवासी विकास के लिए ~53,700 करोड़ का आवंटन
पिछडे तबके के लिए ~85,000 करोड़ का आवंटन
सीनियर सिटीजन्स के लिए ~9500 करोड़ का आवंटन
SC और OBC के लिए 85,000 करोड़ का आवंटन
रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाएंगे
कल्चर डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ का आवंटन
प्रदूषण फैलाने वाले थर्मल पावर प्लांट बद करने का सुझाव
क्लाइमेंट चेंज से निपटने के लिए ~4400 करोड़ का आवंटन
वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करेंगे
देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकिता
टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा
टैक्स मामलों में आपाराधिक मामला नहीं बनेगा
सरकार नेशनल रिक्रूटमेंट एंजेसी बनाएगी
रिक्रूटमेंट एंजेसी के जरिए रोजगान बढ़ाएंगे
कंपनी कानून में बदलाव करेंगे
आजादी की 75वीं सालगिरह पर ~100 करोड़ का आवंटन
Contract एक्ट को और मजबूत करेंगे
बिज़नेस के लिए अच्छा माहौल बनाएंगे
FY21 में 3.5% वित्तीय घाटा का लक्ष्य
कापोरेटिव बैंकों को मज़बूत करने के लिए बैंकिंग एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव
लोन वसूली के लिए nbfc को और अधिकार का प्रस्ताव
बैंक डूबा तो 5 लाख तक के डिपॉजिट वापिस मिलेंगे
J&K और लद्दाख के लिए 30,800 करोड़ आवंटित
IDBI बैंक में सरकार अपना हिस्सा बेचेगी
सरकारी बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की मंजूरी
को-ऑपरेटिव बैंकों पर RBI को और अधिकार देंगे
MSME लोन रिस्ट्रक्चर स्कीम को 1 साल और बढ़ाएंगे
नया DEBT ETF लाने का प्रस्ताव
कॉरपोरेट निवेश में NRI की बॉन्ड सीमा बढ़ाकर 15%
LIC का IPO आएगा, इसके जरिये सरकार अपनी हिस्‍सेदारी बेचेगी
गिफ्ट सिटी में इंटरनेशन बुलियन एक्सचेंज
15वीं वित्त आयोग की सिफारशों की मंजूरी
FY21 के लिए 10% नॉमिनल GDP ग्रोथ का लक्ष्‍य
FY20 में 19.32 लाख करोड़ आमदनी का अनुमान
FY21 में ~22.46 लाख करोड़ आमदनी का अनुमान
5 लाख तक की आय पर कोई टैक्‍स नहीं
~5 लाख-7.5 लाख की इनकम टैक्स स्‍लैब 20 से घटाकर 10%
7.5 लाख-10 लाख की इनकम टैक्स स्लैब 20% से घटाकर 15%
10-12.50 लाख पर इनकम टैक्स 30% से घटाकर 20%
12.50-15 लाख की इनकम पर टैक्स 30% से घटाकर 25%
15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30%टैक्स देना होगा बिना किसी छूट के
टैक्सेशन की प्रकिया को आसान करने का प्रस्ताव, IT फॉर्म पहले से भरे आएंगे
DDT पूरी तरह से हटाया गया
DDT: DIRECT DIVIDEND TRANSFER
कंपनियों को डिवीडेंड पर टैक्स नहीं देना होगा
जो डिवीडेंड ले रहा है, टैक्स देना होगा
DDT हटने से सरकार को ~25,000 करोड़ का नुकसान
इंफ्रा में निवेश करने वाले फंड्स को 100% टैक्स छूट
स्टार्ट अप में EPOS नियमों में बदलाव
स्टार्ट अप शुरु करने वालों को टैक्स से राहत
स्टार्ट लिमिट की टर्नओवर 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया
मार्च 2021 तक हाउसिंग स्कीम की समयसीमा बढ़ी
अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 1 साल के लिए और बढ़ाई गई
Charity Institution को UID की सुविधा
टैक्स विवाद निपटाने के लिए 'विवाद से विश्वास स्कीम'
Long Term Capital Gain (LTCG) में कोई बदलाव नहीं
FY21 में विनिवेश के लिए ~2.1 लाख करोड़ का लक्ष्य
जूते, फर्नीचर के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई
बोडो समझौता ऐतिहासिक, असम में एकता को मिलेगा बढ़ावा: PM मोदी
30 January 2020
नई दिल्‍ली: उत्‍तर-पूर्व में पिछले 50 वर्षों से चली आ रही बोडो समस्‍या का समाधान हो गया है. इस समस्‍या के कारण करीब चार हजार लोगों की जान गईं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सोमवार को बोडो मुद्दे के समाधान के लिए समझौता किया गया. इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिलसिलेवार एक के बाद कई ट्वीट कर कहा कि बोडो लोगो के लिए ये एक नई शुरुआत है. इससे असम की एकता को बढ़ावा मिलेगा. बोडो समझौते ने एक बार फिर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्‍वास के नारे को चरितार्थ किया है. इसने एक भारत-श्रेष्‍ठ भारत की भावना को भी मजबूत किया है. इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि बोडो क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है. 1500 करोड़ रुपये के विकास पैकेज का काम शुरू हो गया है.
पीएम मोदी ने कहा, ''महात्मा गांधी की पुण्‍यतिथि जब आज भारत पूज्‍य बापू को याद कर रहा है तो इस दिन असम शांति और विकास के नए ऐतिहासिक अध्‍याय का गवाह बन रहा है. 50 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बोडो मित्रों के साथ समझौता नई शुरुआत है. यह असम की एकता को मजबूत करेगा और उज्‍ज्‍वल भविष्‍य के लिए विकास के नए पथ को प्रशस्‍त करेगा.''
इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि बोडो संगठनों के साथ इस ऐतिहासिक समझौते के बाद हमारी सरकार की प्राथमिकता संबंधित बोडो क्षेत्र के विकास की है. इस दिशा में 1500 करोड़ रुपये के समग्र विकास पैकेज पर काम शुरू हो गया है. हमारा विशेष फोकस यहां के लोगों के जीवन को सुगम बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी स्‍कीमों का लाभ बोडो लोगों को मिले.
उल्‍लेखनीय है कि जब 27 जनवरी को ये समझौता हुआ तो ये तय किया गया कि इस समझौते के बाद 1500 से अधिक हथियारधारी सदस्य हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे. समझौते में भारत सरकार और राज्य सरकार विशेष विकास पैकेज द्वारा 1500 करोड़ रुपये असम में बोडो क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करना शामिल है. इसके अलावा बोडो आंदोलन में मारे गए लोगों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा.
इस कड़ी में असम में अलगाववादी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के चारों धड़ों के लगभग 1,500 सदस्यों ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने गुरुवार को गुवाहाटी में अपने हथियार डाल दिए. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऑडिटोरियम में इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे.
प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि बोडो समूहों के शांति के पथ के आगे बढ़ने के साथ ही ये स्‍पष्‍ठ संदेश गया कि यदि हिंसा का रास्‍ता छोड़कर लोकतंत्र और संविधान में आस्‍था दिखाएं तो मुद्दे का समाधान संभव है. मैं बोडो संगठनों का मुख्‍यधारा में आने का स्‍वागत करता हूं. हम बोडो क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं.
अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर चुनाव आयोग का कड़ा एक्शन
30 January 2020
नई दिल्ली: चुनाव आयोग (Election Commission) ने बीजेपी (BJP) सांसद प्रवेश वर्मा (pravesh verma) और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके प्रचार पर रोक लगा दी है. बता दें दोनों के खिलाफ यह कार्रवाई उनके विवादास्पद बयानों के चलते की गई है.
चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए अनुराग ठाकुर के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है. वहीं 96 घंटे के लिए प्रवेश वर्मा के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है.
इससे पहले चुनाव आयोग ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचारकों की सूची से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा को तत्काल हटाने का आदेश दिया था. चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन करने के मामले में वर्मा और ठाकुर को नोटिस भी भेजा था.
दिल्ली चुनाव कार्यालय ने मंगलवार को चुनाव आयोग को भाजपा के स्टार प्रचारकों -वर्मा और ठाकुर- द्वारा आदर्श आचार संहिता का संदिग्ध उल्लंघन किए जाने पर अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी. रिपोर्ट में वर्मा के शाहीन बाग पर बयान देने और धर्मस्थलों से संबंधित उनके ट्वीट के साथ-साथ एक जनसभा में ठाकुर के 'गोली मारो गद्दारों को' बयान का उल्लेख किया गया था.
वर्मा ने कहा था कि राजधानी में लगभग 500 स्थानों पर सरकारी संपत्ति पर मस्जिद एवं कब्रिस्तान के साथ-साथ हॉस्पिटल और स्कूल बने हैं. उन्होंने कहा कि ये अवैध इमारतें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली जल बोर्ड तथा अन्य सरकारी एजेंसियों की हैं.
निर्भया गैंगरेप के दोषियों ने फिर निचली अदालत में लगाई अर्जी, कहा- फांसी रोक दीजिए
30 January 2020
नई दिल्‍ली : निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Gang Rape Case) के दोषियों के वकील एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 1 फ़रवरी को होने वाली फांसी पर रोक की मांग की है. इस अर्जी में वकील ने दोषी विनय की दया याचिका लंबित होने को आधार बताया है. पटियाला हाउस कोर्ट आज ही इस अर्जी पर सुनवाई करेगा.
उधर, तिहाड़ जेल के सूत्रों का कहना है कि वो दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय को पत्र लिखेंगे, जिसमें वो कहेंगे कि निर्भया के दोषी विनय की दया याचिका लंबित है. लिहाज़ा 1 फ़रवरी को होने वाली फांसी पर रोक लगाई जाए. नियम के मुताबिक, जब तक दया याचिका का निपटारा नहीं हो जाता तब तक फांसी नही हो सकती.
वहीं, सूत्र बता रहे हैं कि निर्भया के दोषियों को फांसी देने की 1 फरवरी की तारीख तय है. अभी तक तिहाड़ जेल को फांसी रोकने का कोई ऑर्डर नहीं मिला है. अगर कोर्ट फांसी पर स्टे लगाने को बोलती है तो अगले ब्लैक वारंट जारी होने तक फांसी टाल दी जाएगी, वरना 1 फरवरी को फांसी दे दी जाएगी. पवन जल्लाद भी आज तिहाड़ जेल पहुंचने वाला है.
शरजील इमाम ने किया सरेंडर करने का दावा, पुलिस ने कहा- उसे गिरफ्तार किया गया
28 January 2020
नई दिल्ली: दिल्ली के शाहीन बाग में भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम को बिहार के जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश देव ने बड़ा बयान दिया है.
डीसीपी राजेश देव ने कहा है कि शरजील इमाम का दो वीडियो पुलिस ने दिया है. इसमें से एक वीडियो अलीगढ़ का है और दूसरा वीडियो दिल्ली का है. 25 जनवरी को शरजील इमाम के ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है.
उन्होंने साथ ही कहा कि 26 जनवरी को हम पटना गए थे, वहां पुलिस के साथ मिलकर कई जगहों पर रेड किया. शरजील इमाम का भाई कल रात में मिला था, उससे पूछताछ के बाद वाइटल क्लू मिले थे. उसे गांव से डिटेन किया गया. उसे सरेंडर नहीं अरेस्ट किया गया है.
वहीं, शरजील इमाम ने अपने ट्विटर के जरिए दावा किया है कि उसने आत्मसमर्पण किया है. ट्वीट में शरजील ने लिखा है कि मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. मेरी सुरक्षा अब दिल्ली पुलिस के हाथों में है.
आपको बता दें कि शरजील इमाम को जहानाबाद-- एसीजेएम 1 आरके रजक के कोर्ट में पेश किया गया है. शरजील की मेडिकल जांच के लिए सिविल सर्जन कोर्ट पहुंच चुके हैं.
आपको बता दें कि सोमवार को शरजील इमाम के तीन रिश्तारों को भी गिरफ्तार किया गया था. शरजील इमाम के ऊपर पांच राज्यों में केस दर्ज है. शरजील पर असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं.
शरजील इमाम को गिरफ्तार करने का दबाव लगातार दिल्ली पुलिस पर काफी समय से था. वहीं, दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शरजील इमाम पर देशद्रोह का केस दर्ज किया था. उसके बाद से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच बिहार के जहानाबाद, पटना में छापेमारी कर रही थी.
उसके परिजनों से लगातार पूछताछ की जा रही है. आखिरकार जहानाबाद से शरजील को गिरफ्तार किया गया और अब ट्रांजिट कोर्ट में पेश करके दिल्ली लाया जाएगा. कई बार ये बातें भी सामने आई है कि वो आत्मसमपर्ण कर सकता है लेकिन मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
निर्भया केस: दोषी मुकेश की वकील ने कहा- दया याचिका पर राष्ट्रपति ने नहीं लिया दिमाग से काम
28 January 2020
नई दिल्ली: निर्भया केस (Nirbhaya Case) में दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई पूरी हो चुकी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगा. याचिका में राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी. अब इस मामले में दोषी मुकेश की वकील अंजना प्रकाश का कहना है कि राष्ट्रपति ने दया याचिका पर अपने दिमाग से काम नहीं लिया है.
वहीं तीन सदस्यीय बेंच की अगुवाई कर रही जस्टिस भानुमति ने कहा कि राष्ट्रपति के फैसले की समीक्षा का कोर्ट के पास सीमित अधिकार है. कोर्ट को केवल यह देखना है कि राष्ट्रपति के पास केस से जुड़े जरूरी दस्तावेज रखे गए थे या नहीं.
सुनवाई में पहले मुकेश की एडवोकेट अंजना प्रकाश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गौर करे कि क्या दया याचिका के निपटारे में पूरी प्रकिया का पालन हुआ है. उन्होंने कहा, 'मेरे मुवक्किल ने माना है कि वो बस में चल रहा था पर उसकी वजह से निर्भया की जान नहीं गई. वो रेप में शामिल नहीं था. फोरेंसिक एविडेंस भी मेरी इस दलील के पक्ष में है.'
अंजना प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मानवीय फैसलों में चूक हो सकती है. जीवन और व्यक्तिगत आजादी से जुड़े मसलों को गौर से देखने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि माफी का अधिकार किसी की व्यक्तिगत कृपा न होकर, संविधान के तहत दोषी को मिला अधिकार है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को मिले माफी के अधिकार का बहुत जिम्मेदारी से पालन जरूरी है. मुकेश की ओर से पेश वकील ने कहा कि हम न्यायिक फैसले की समीक्षा का अधिकार नहीं रखते, लेकिन मौत के मामले की उनको संविधान के तहत समीक्षा का अधिकार है.
मुकेश की वकील ने कहा, 'गवर्नर और राष्ट्रपति दया याचिका के मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं. लोकतांत्रिक राष्ट्र में मुकेश की दया याचिका तथ्यों पर बगैर ध्यान दिए मनमाने ढंग से खारिज की गई है.'
मुकेश की वकील एक केस का हवाला देते हुए कहा, 'आंध्र प्रदेश के ईपुरु सुधाकर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा क्षमा शक्ति का अभ्यास या गैर अभ्यास, जैसा भी मामला हो, न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है. अदालत ने माना कि अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश की न्यायिक समीक्षा, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध है और उनके आदेश पर कई आधारों पर चुनौती दी जा सकती है.'
मुकेश की वकील ने कहा कि पहला आधार यह हो सकता है कि यह आदेश विवेक के इस्तेमाल के बिना पारित किया गया है. दूसरा आधार ये हो सकता है कि यह आदेश दुर्भावनापूर्ण है. तीसरा, यह आदेश बिना प्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया है. चौथा, प्रासंगिक सामग्री को विचार से बाहर रखा गया है और पांचवां आधार ये हो सकता है कि यह आदेश मनमाना है.
मुकेश की वकील ने कहा कि सरकार ने दया याचिका खारिज करने की राय के साथ राष्ट्रपति कार्यालय में केस के सभी दस्तावेज पेश नहीं किए. मुकेश की वकील ने दलील दी कि दया याचिका के बिना खारिज हुए फांसी की सजा पाए अपराधियों को एकांत कारावास में रखना असंवैधानिक है, जबकि निर्भया के हत्यारों को एकांत कारावास में रखा गया.
मुकेश की वकील अंजना प्रकाश ने दलील दी कि दया याचिका को मनमाने ढंग से जल्दबाजी में खारिज किया गया. इस पर कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकती है कि राष्ट्रपति ने दया याचिका पर अपने विवेक से काम नहीं लिया?
कोर्ट के इस सवाल पर मुकेश की वकील ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने विवेक से काम नहीं लिया क्योंकि उनके सामने रिकॉर्ड्स नहीं रखे गए.
दूसरी तरफ सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि दया याचिका पर राष्ट्रपति के देरी से फैसला लेने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है लेकिन जल्दी फैसला लेने पर नहीं. राष्ट्रपति के सामने सारे रिकॉर्ड्स रखे गए थे.
SG तुषार मेहता ने कहा कि यह भी देखे जाने की जरूरत है कि आज जीवन के मूल्य की वकालत कौन कर रहा है और उसके लिए जीवन का मूल्य क्या था. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राष्ट्रपति का संतुष्ट होना ही जरूरी है कि वह दया देना चाहते हैं या नहीं. इस मामले में कोर्ट के पास सीमित अधिकार हैं.
तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि दया याचिका को लंबित रखना अमानवीय है. सरकार ने कोर्ट की इस भावना का सम्मान किया है. राष्ट्रपति ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर बिना विलंब के याचिका पर फैसला किया है. यह आरोप सही नहीं है कि मनमाने ढंग से दया याचिका खारिज की गई.
तुषार मेहता ने कहा कि जेल में दुर्व्यवहार के आरोप की सुनवाई इस स्टेज में सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती. दोषी यह आधार नहीं ले सकता कि जेल में उसका शोषण हुआ था. जिस दोषी ने एक लड़की के साथ इतनी क्रूरता की, वह जेल में खुद के साथ हुए दुर्व्यवहार की बात कर रहा है.
बता दें कि निर्भया मामले में दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका खारिज होने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. साथ ही 1 फरवरी को होने वाली फांसी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.
AAP प्रत्याशी विशेष रवि के खिलाफ रिट याचिका दायर, हलफनामे में छुपाई ये जानकारी
28 January 2020
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे विधायक विशेष रवि के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है. विशेष रवि पर चुनाव आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे में एजुकेशन से संबंधित जानकारी छुपाने का आरोप है. याचिकाकर्ता के मुताबिक रवि ने 2013 में चुनावी हलफनामे में कहा था कि वह बीकॉम पास हैं, 2015 में कहा था कि बीए इग्नू से पास हैं, जबकि 2020 में जो हलफनामे दिए गए हैं उसमें 10 वीं पास बताया है. इसलिए रवि विशेष की नॉमिनेशन को रद्द किया जाए.

निर्भया के एक दोषी का नया दांव, दया याचिका खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
25 January 2020
नई दिल्‍ली : निर्भया केस में चार दोषियों में से एक दोषी मुकेश कुमार सिंह ने दया याचिका खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी. याचिका में 1 फरवरी के डेथ वारंट पर रोक लगाने की भी मांग की गई है.
इससे पूर्व शनिवार को निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Gang Rape Case) के दोषियों को एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को आदेश में कहा कि जेल प्रशासन की तरफ से सभी दस्तावेज दिए जा चुके है और ऐसे में किसी भी प्रकार के आदेश की जरूरत नहीं है. इसके साथ दोषियों के वकील एपी सिंह की ओर से दायर अर्जी का कोर्ट ने निपटारा भी कर दिया.
दरअसल, दो दोषियों ने अर्जी में कहा था कि जेल प्रशासन ने उन्हें दस्तावेज नहीं दिए. दोषियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान जेल प्रसाशन की तरफ से कोर्ट कोर्ट बताया गया कि दोषियों की तरफ से मांगे गए दस्तावेज उनको दे दिए गए है. तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि निर्भया के दोषी जानबूझकर इस मामले में देरी करना चाहते है और उनकी ये याचिका महज़ एक "देरी कराने की चाल" है और कुछ नहीं, क्योंकि दस्तावेज उन्हें पहले ही दिए जा चुके है.
उधर, तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक निर्भया के दोषियों के परिवार वालों को तिहाड़ जेल प्रशासन ने पत्र लिखा था. अपने पत्र में लिखा था कि दोषियों को 1 फ़रवरी की सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा. उससे पहले अगर कोई परिवार का सदस्य या रिश्तेदार दोषियों से अंतिम मुलाकात करना चाहता है तो कर सकता है. निर्भया के चारों गुनहगारों की अंतिम इच्‍छा का तिहाड़ जेल प्रशासन को अभी भी इंतजार है. सूत्रों के मुताबिक दोषियों ने अभी तक अपनी अंतिम इच्‍छा नहीं बताई है.
'ये शाहीन बाग नहीं, तौहीन बाग', JNU छात्र के आपत्तिजनक भाषण पर BJP की तीखी प्रतिक्रिया
25 January 2020
नई दिल्ली: जेएनयू (JNU) छात्र के एक बेहद भड़काऊ भाषण के वायरल वीडियो पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया की है. बीजेपी ने कहा है कि शाहीन बाग अब तौहीन बाग बन गया है.
बता दें भारतीय नागरिकता कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) के खिलाफ देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच एक बेहद आपत्तिजन भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो जेएनयू (JNU) के एक छात्र शरजिल इमाम का बताया जा रहा है. वीडियो में इमाम बेहद आपत्तिजनक भाषण देते हुए असम (Assam) को भारत (India) से काट देने की बात कर रहा है. हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि यह वीडियो कहां का है.
क्या कहा बीजेपी ने?
संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शाहीन बाग की साजिश पूरे विश्व के सामने आ गया है. शाहीन बाघ को तौहीन बाघ कहना चाहिए. शाहीन बाघ में एंटी नेशनल बातें की गई. असम को भारत से आज़ाद करने की बात कही गई है.
संबित पात्रा ने शरजिल इमाम का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दोस्तों शाहीन बाग (shaheen bagh) की असलियत देखें. पात्रा ने यह सवाल किया है कि क्या यह देशद्रोह नहीं है.
क्या है वायरल वीडियो में?
इस वीडियो में शरजिल इमाम हुए कहता है, 'हम गैर मुस्लिमों से बोले की अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आकर खड़े हों अगर हमारी शर्तों पर आकर नहीं खड़े हो सकते तो उन्हें हमदर्द नहीं मान सकते.'
वीडियो में इमाम कहता है, 'मैंने बिहार में देखा, बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती हैं, कन्हैया वाली रैली देख लीजिए पांच लाख लोग थे उसमें...अगर पांच लाख लोग हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड हो तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं. परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक महीने के लिए तो अलग कर ही सकते हैं. मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर कि उनको हटाने में एक महीना लग जाए.' असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट कर अलग हो जाए तभी यह हमारी बात सुनेंगे.
JNU छात्र के भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल, 'असम को भारत से काटना हमारी जिम्मेदारी'
25 January 2020
नई दिल्ली: भारतीय नागरिकता कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) के खिलाफ देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच एक बेहद आपत्तिजन भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो जेएनयू (JNU) के एक छात्र शरजिल इमाम का बताया जा रहा है. वीडियो में इमाम बेहद आपत्तिजनक भाषण देते हुए असम (Assam) को भारत (India) से काट देने की बात कर रहा है. इस वीडियो में शरजिल इमाम हुए कहता है, 'हम गैर मुस्लिमों से बोले की अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आकर खड़े हों अगर हमारी शर्तों पर आकर नहीं खड़े हो सकते तो उन्हें हमदर्द नहीं मान सकते.' वीडियो में इमाम कहता है, 'मैंने बिहार में देखा, बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती हैं, कन्हैया वाली रैली देख लीजिए पांच लाख लोग थे उसमें...अगर पांच लाख लोग हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड हो तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं. परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक महीने के लिए तो अलग कर ही सकते हैं. मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर कि उनको हटाने में एक महीना लग जाए.' असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट कर अलग हो जाए तभी यह हमारी बात सुनेंगे. ' हालांकि यह वीडियो कहां का यह साफ नही है लेकिन संबित पात्रा ने शरजिल इमाम का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दोस्तों शाहीन बाग (shaheen bagh) की असलियत देखें. पात्रा ने यह सवाल किया है कि क्या यह देशद्रोह नहीं है. बाद में संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शाहीन बाग की साजिश पूरे विश्व के सामने आ गया है. शाहीन बाघ को तौहीन बाघ कहना चाहिए. शाहीन बाघ में एंटी नेशनल बातें की गई. असम को भारत से आज़ाद करने की बात कही गई है.
जम्मू-कश्मीर में पुलिस की चप्पे-चप्पे पर नजर, परिंदे भी नहीं मार पाएंगे पर
24 January 2020
दिल्ली: शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद है. कहीं कोई चूक न हो इसके लिए हर पुलिस चौकी को पूरी तरह से अलर्ट रहने को कहा गया है. ये तैयारी किसी और दिन के लिए नहीं बल्कि 26 जनवरी यानि गणतंत्र दिवस के लिए है. शहर में भीड़भाड़ वाले इलाकों को लेकर पुलिस ज्यादा सावधानी बरत रही है क्योंकि आईबी और केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों की ओर से जारी किए गए अलर्ट में आतंकी हमले का खतरा बताया गया है. जम्मू एवं कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विजय कुमार ने शुक्रवार को कहा कि कश्मीर में सुरक्षा बल सुनिश्चित करेंगे कि गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण तरीके से बीते.
श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में गणतंत्र दिवस परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान उन्होंने कहा कि सुरक्षा बढ़ा दी है और अतिरिक्त व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस पूर्ण रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर रही है और किसी भी आतंकवादी योजना को विफल करने के लिए काउंटर प्लानिंग की जा रही है.
आतंकी हमलों से संबंधित खुफिया सूचनाओं के बाद जम्मू-कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है. पूरे कश्मीर में कई स्थानों पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं. पुलिस कर्मियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वाहनों को रोककर जांच की जा रही है. मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह जम्मू में आयोजित किया जाएगा, जहां उपराज्यपाल जी. सी. मुर्मू सलामी लेंगे. वहीं श्रीनगर में गणतंत्र दिवस समारोह शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा.
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सभी पुलिस मुख्यालयों में भी गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे. इस महीने की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार जैश आतंकियों के पास से जिलेटिन की छड़ें, विस्फोटक, डेटोनेटर और बॉडी वेस्ट सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया था.
कश्‍मीर पर ट्रंप के बयान पर भारत का जवाब, यहां पर तीसरे पक्ष को लेकर कोई जगह नहीं
23 January 2020
नई दिल्‍ली: कश्‍मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्‍तान के बीच एक बार फिर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की मध्‍यस्‍थता की पेशकश को भारत ने ठुकरा दिया है. स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में विश्‍व आर्थिक मंच (WEF) से इतर पाकिस्‍तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान डोनाल्‍ड ट्रंप के कश्‍मीर पर मदद की बात पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कश्‍मीर एक द्विपक्षीय मसला है. यहां पर तीसरे पक्ष की मध्‍यस्‍थता की कोई जगह नहीं है.
कश्‍मीर पर पाकिस्‍तान की बयानबाजी पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने कहा कि पाक की टिप्पणियों में कोई नई बात नहीं है. वे ऐसा काफी महीनों से बोल रहे हैं. उनके बयान विरोधाभासी और तथ्‍यों से परे हैं. उनके दोहरे मानदंड हैं और हताशा को दर्शाते हैं. पाकिस्‍तान एक तरफ तो पीडि़त कार्ड खेलता है और दूसरी तरफ आतंकियों को पनाह देता है. अगर वो गंभीर हैं तो आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्‍यों नहीं करते? उनको इस तरह की बयानबाजी से बाज आना चाहिए. अपने देश की चुनौतियों से कैसे निपटना है, उस पर ध्‍यान देना चाहिए.
चीन में कोरोना वायरस फैलने के मसले पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो लोग चीन से आ रहे हैं उनको स्क्रीनिंग से गुजरना होगा. बाकि जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनको उससे कैसे बचना है, उसके लिए प्रयास करना होगा.
जो लोग चीन से आ रहे है उनको स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना होगा, चाहे वो भारतीय स्टूडेंट्स हो या कोई और.
बाला साहेब हमेशा दृढ़ रहे, अपने आदर्शों के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया: अमित शाह
23 January 2020
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को उनकी जंयती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी. अमित शाह ने बाला साहेब को अपने आदर्शों से समझौता नहीं करने वाला नेता बताया. उन्होंने कहा कि बाल साहेब का जीवन और उनके मूल्य हमें प्ररेणा देते रहेंगे.
अमित शाह ने गुरुवार को अपने ट्वीट में लिखा, बाला साहेब ठाकरे जी को उनकी जयंती पर नमन. बालासाहेब जी अपने समय के शानदार व्यक्तित्व रहे, वह हमेशा अपनी ओजस्वी वाणी से जनता को मंत्रमुग्ध करते थे. वह हमेशा दृढ़ रहे और अपने आदर्शों के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, बालासाहेब जी का जीवन और उनके मूल्य हमें प्रेरणा देते रहेंगे.
मोदी ने बाल ठाकरे की जयंती पर दी श्रद्धांजलि
बाला साहेब ठाकरे के नाम से प्रसिद्ध शिवसेना के संस्थापक बाल केशव ठाकरे की 94वे वीं जयंती पर गुरुवार को उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 'निर्भीक नेता बताया जो जन कल्याण के मुद्दे उठाने में कभी नहीं झिझके.' मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ठाकरे से लाखों लोग प्रेरित होते हैं.
मोदी ने कहा, "महान बाला साहेब ठाकरे को उनकी जयंती पर नमन. साहसी और अदम्य बाला साहेब जन कल्याण के मुद्दे उठाने में कभी नहीं झिझके. उन्हें हमेशा भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर गर्व रहा. उनसे लाखों लोग प्रेरित होते हैं."
ठाकरे का महाराष्ट्र के पुणे में जन्म 1926 में आज के ही दिन हुआ था.
कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों का लोगों से संवाद जारी, रखी गई कई प्रोजेक्ट की नींव
22 January 2020
नई दिल्ली: कश्मीर में केंद्री मंत्रियों का लोगों से संवाद जारी जारी है. आज दूसरे दिन चार मंत्रियों ने कश्मीर के विभिन इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की. कई नए प्रोजेक्ट की नींव रखी गई. घाटी के लोगों को आश्वासन दिया कि मोदी सरकार का मकसद यहां के लोगों का उज्वल भविष्य करना है.
जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को सुर्खियों में रहने वाले लाल चौक का दौरा कर वहां के स्थानीय कारोबारियों और आम जनता से मुलाकात की. इस दौरान नकवी ने लोगों की समस्याएं भी सुनीं. नकवी लाल चौक में स्थित मक्का मार्केट में भी गए. इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों में काफी विश्वास है और भविष्य में भी लोगों से मिलने की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए. केंद्रीय मंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान भी थे.
नकवी ने कहा, "लोगों में बहुत विश्वास है, सकारात्मक माहौल है और हम यहां लोगों के पास जा रहे हैं तथा इस सकारात्मकता को दूसरे लोगों में भी फैला रहे हैं. हम बदलाव का मजबूत माहौल बनाने के लिए काम कर रहे हैं."
वही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विकास केंद्र सरकार के लिए प्राथमिकता है. उन्होंने बड़गाम में कई प्रोजेक्ट्स का उट्घाटन किया. गर्ल्स हॉस्टल, डॉक्टर हॉस्टल का उट्घाटन किया तो बडगाम में मनरेगा कार्यों की नींव रखी. लोगों तक पहुंचने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राय ने शेखपोरा बड़गाम में एक बड़ी सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू की तरक्की के लिए सरकार वचनबद्ध है.
उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने के लिए नए नीतियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने कहा, घाटी में शिक्षा क्षेत्र के सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को देश के अन्य राज्यों के बराबर पहुंचाने के लिए विकास प्रदान किया जाएगा. लोकतंत्र को देश की ताकत करार देते हुए, मंत्री ने कहा कि सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे इसे मजबूत करें क्यूंकि लोकतंत्र से ही तैराकी हासिल हो सकती है. आउटरीच कार्यक्रम के दौरान बीडीसी अध्यक्षों, रिंग रोड प्रतिनिधिमंडल, सहित विभिन्न प्रतिनिधिमंडल मंत्री से मिले और उनके साथ बातचीत की.
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने गांदरबल का दौरा किया. 20 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और दुधरामा बाईपास की नींव रखी. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को गांदरबल का दौरा किया और लोगों को आश्वासन दिया कि विकास, शांति और आर्थिक ​बेहतरी जल्द ही जम्मू और कश्मीर में लोगों की किस्मत बदलेगी.
मंत्री ने बाद में जिले में 20.39 करोड़ रुपये की लागत के साथ कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें सरकारी डिग्री कॉलेज में ​मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण, खेल स्टेडियम में मिनी ब्लॉक का निर्माण, 100​ बेड्स वाले ​गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण शामिल है. उन्होंने दुधेरमा तक दो लेन बाईपास सड़क के निर्माण की ​भी नींव रखी​. ​देर शाम घाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि जम्मू-कश्मीर की अवाम विकसित हो, यहां के युवाओं का भविष्य उज्वल हो.
​केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर 40 सीटों की क्षमता वाले आईटी लैब के अलावा लड़कों और लड़कियों के लिए दो अलग-अलग ​हॉस्टल का उद्घाटन किया.​​ श्रीनगर के जीपीओ पहुंचकर उन्होंने महिलों के एक पोस्ट ऑफिस का भी उट्घाटन किया. रवि शंकर प्रसाद कल बरमुल्हा के दौर करेंगे.
जम्मू कश्मीर: अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा, 1 को किया ढेर, एनकाउंटर जारी
21 January 2020
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के अवंतिपोरा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है. ऐसा बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ अवंतीपोरा के जनतरंग के जंगलों में हो रही है. खबर है कि भारतीय सुरक्षाबलों यहां एक आतंकी को मार गिराया है. मारे गए आतंकी के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. ऐसी भी खबर है कि इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है, सुरक्षाबलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है.

J&K से अनुच्छेद 370 हटाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 5 जजों की पीठ कर रही सुनवाई
21 January 2020
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है. याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील संजय पारिख और दिनेश द्विवेदी ने मामला बड़ी बेंच को भेजने की मांग की है.
दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने का विरोध किया है. वकील राजीव धवन ने कहा कि पहले वह वकील अपना पक्ष रखें जो इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग कर रहे हैं. इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच में करने के पक्ष में नहीं है.
भारत-नेपाल को मिला एक नया चेक पोस्ट, मोदी-ओली ने किया उद्घाटन
21 January 2020
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज संयुक्त रूप से चेक पोस्ट परियोजना का उद्घाटन किया. दोनों देशों को पीएम ने मंगलवार को जोगबनी-विराटनगर में दूसरी एकीकृत निगरानी चौकी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. भारत की सहायता से इस चौकी का निर्माण किया गया है. इससे लोगों को आवाजाही में आसानी होगी.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि भारत और नेपाल कई क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे रोड, रेल और ट्रांसमिशन लाइन पर काम कर रहे हैं. हमारे देशों के बीच सीमा के प्रमुख स्थानों पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आपसी व्यापार और आवागमन को बहुत सुविधाजनक बना रही हैं.
इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2015 में नेपाल का भूंकप एक दर्दनाक हादसा था. भूकंप जैसी प्राकृत आपदाएं मनुष्य की दृढ़ता और निश्चय की परीक्षा लेती हैं. हर भारतीय को गर्व है कि इस त्रासदी के दुःखद परिणामों का सामना हमारे नेपाली भाइयों और बहनों ने साहस के साथ किया.
पीएम ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ आवागमन को सरल और सुचारू बनाने, और हमारे बीच व्यापार, संस्कृति, शिक्षा, इत्यादि क्षेत्रों में संपर्क को और सुगम बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा कि यह बहुत संतोष का विषय है कि भारत-नेपाल सहयोग के अंतर्गत पचास हजार में से पैंतालीस हजार घरों का निर्माण हो चुका है. हमारी आशा है कि बाकी घरों का निर्माण भी शीघ्र पूरा होगा. और इन घरों को नेपाली भाइयों और बहनों को जल्दी ही समर्पित किया जा सकेगा.
पीएम मोदी ने कहा मेरी कामना है कि नए वर्ष में आपके सहयोग और समर्थन से हम अपने संबंधों को और ऊंचाई पर ले जाएं. यह नया दशक भारत-नेपाल संबंधों का स्वर्णिम दशक बने.
पूरे दिन रोड शो करते रहे अरविंद केजरीवाल, नहीं भर पाए चुनावी नामांकन
20 January 2020
नई दिल्‍ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 (Delhi Assembly Elections 2020) के मद्देनजर मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) आज नई दिल्‍ली सीट से अपना नामांकन करने वाले थे लेकिन आज वह ऐसा नहीं कर सके. उन्‍होंने कहा कि मुझे आज तीन बजे नामांकन करना था लेकिन ऑफिस तीन बजे बंद हो जाता है. मुझसे कहा गया कि आप इससे पहले नामांकन भर लीजिए लेकिन रोड शो में जो लोगों का हुजूम आया है, उनको छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? लिहाजा अब मैं कल अपना नामांकन पत्र भरुंगा. अरविंद केजरीवाल तीसरी बार नई दिल्‍ली सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं. 2013 में वह पहली बार इस सीट से उतरे थे और उन्‍होंने तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था.
इससे पहले जब केजरीवाल आज नामांकन दाखिल करने के लिए निकले उससे पहले अपने माता-पिता का आशीर्वाद लिया और मंदिर मार्ग स्थित वाल्मिकी मंदिर से रोड शो शुरू किया. मां ने केजरीवाल को तिलक लगाया, हाथों में कलावा बांधा फिर नामांकन के लिए जाने को कहा.
मालूम हो कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पहले गोलमार्केट विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी. 1998 और 2003 के विधानसभा चुनाव यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जीत हासिल की थी. 2008 में परिसिमन के बाद यह नई दिल्ली विधानसभा सीट में बदल दी गई. 2008 में नेता शीला दीक्षित ने इस नई सीट पर चुनाव जीता. लेकिन यह 2013 का चुनाव था जब नई दिल्ली विधानसभा सीट चर्चा के केंद्र में आ गई. पहली बार राजनीति में उतर केजरीवाल ने इस सीट पर शीला दीक्षित को चुनौती दी.
इस चुनाव में हार के बाद शीला दीक्षित का राजनीतिक करियर पर ब्रेक लग गया और केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश की राजनीति में एक बड़ा सितारा बनकर उभरे. इसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने इस सीट से आसानी से जीत लिया था.
BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जेपी नड्डा, निर्विरोध चुने गए
20 January 2020
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नए अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (जेपी नड्डा) बन गए हैं. सोमवार को बीजेपी स्थित मुख्यालय में जेपी नड्डा निर्विरोध इस पद के लिए चुने गए. राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने जेपी नड्डा के बीजेपी अध्यक्ष बनने की घोषणा की. बीजेपी में अध्यक्ष पद बिना मुकाबले के चुने जाने की परंपरा रही है, जो इस बार भी जारी रहा. नड्डा का कार्यकाल 2022 तक रहेगा.
जेपी नड्डा ने अमित शाह (Amit Shah) की जगह ली है. शाह करीब साढ़े पांच साल तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे. अमित शाह का साढ़े पांच साल का कार्यकाल बीजेपी के लिए स्वर्ण युग के तौर पर याद किया जाएगा. इस दौरान पार्टी ने सफलता के नए शिखर छुए. बीजेपी ने जहां अधिकतर विधानसभा चुनाव जीते वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में एतिहासिक जीत हासिल की. अमित शाह के गृहमंत्री बनने के चलते उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त किया है.
दिल्ली चुनाव होगी पहली चुनौती
नड्डा के सामने शाह का शानदार रिकॉर्ड एक चुनौती के तौर पर रहेगा. अध्यक्ष के तौर पर उनकी पहली चुनौती दिल्ली विधानसभा चुनाव होगा. गौरतलब है कि पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हुई थी. पार्टी ने सिर्फ तीन ही सीटें जीती थी.
पीएम मोदी की पंसद
अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद से ही नया अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू हो गई थी. इस पद के लिए नड्डा को पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की पसंद के तौर पर देखा जा रहा है.
नड्डा छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं और आरएएस से भी उनका करीबी संबंध रहा है. 2019 के लोकसभा चुनाव में नड्डा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रभारी थे. राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने एसपी-बीएसपी महागठबंधन को मात देने की चुनौती थी. माना जा रहा था इस गठबंधन की वजह से पार्टी 2019 में 2014 वाल प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी लेकिन बीजेपी ने यहां की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी.
नागरिकता कानून के खिलाफ दार्जिलिंग में रैली करेंगी ममता बनर्जी, बोलीं, 'CAA के खिलाफ पास करेंगे प्रस्ताव'
20 January 2020
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वह नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराएंगी. ममता बनर्जी दार्जिलिंग में एनआरसी, एनपीआर और सीएए के खिलाफ 22 जनवरी को रैली करने वाली हैं. दार्जिलिंग रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 'पश्चिम बंगाल पहला राज्य था जिसने एनआरसी, सीएबी और एनपीआर के खिलाफ संयुक्त रूप से प्रस्ताव पारित किया था.'
सीएम ममता ने कहा, 'पहले यह सीएबी था, अब यह एक्ट बन गया है तो सीएए हो गया है, हम तीन-चार दिनों में इसके खिलाफ प्रस्ताव पास करेंगे. मैं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी अपील करती हूं कि वह भी इस एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पास करें. हम कोलकाता में विपक्षी नेताओं की बैठक करेंगे, लेकिन हर कोई फरवरी के दूसरे सप्ताह में होने वाली सरस्वती पूजा में व्यस्त है.'
अजमेर जेल से पैरोल पर मुंबई आया आतंकी जलीस अंसारी लापता, 'डॉक्टर बम' के नाम से कुख्यात है
17 January 2020
मुंबई. 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट और अजमेर धमाकों का दोषी आतंकी जलीस अंसारी (68) गुरुवार को मुंबई से लापता हो गया। वह 21 दिन पहले अजमेर जेल से पैरोल पर बाहर आया था। वह आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा था। अजमेर ब्लास्ट के मामले में टाडा कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अंसारी आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग देता था, इसी के चलते वह 'डॉक्टर बम' के नाम से कुख्यात है।
अंसारी मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके के मोमिनपुरा का रहने वाला है। वह पैरोल पर अपने घर आया था। इस दौरान उसे रोजाना थाने में हाजिरी लगानी होती थी। पैरोल शुक्रवार को खत्म हो रही है, लेकिन गुरुवार सुबह से ही अंसारी की कोई खबर नहीं है।
बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस के मुताबिक, अंसारी के बेटे जैद ने गुरुवार दोपहर पिता के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि पिता सुबह नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अंसारी के लापता होने की शिकायत मिलते ही मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस ने उसकी तलाश शुरू कर दी।
डॉक्टर बम के नाम से कुख्यात है अंसारी
जलीस अंसारी इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग देता था, इसी के चलते लोग उसे 'डॉक्टर बम' के नाम से बुलाने लगे। 2008 के मुंबई ब्लास्ट केस में भी एनआईए ने 2011 में अंसारी से पूछताछ की थी।
भारत के सबसे ताकतवर संचार उपग्रह जीसैट-30 का प्रक्षेपण सफल; अब जहां नेटवर्क नहीं, वहां भी सिग्नल मिलेगा
17 January 2020
पेरिस. इसरो का संचार उपग्रह जीसैट-30 सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया है। इसे शुक्रवार सुबह 2:35 बजे फ्रेंच गुआना के कौरू स्थित स्पेस सेंटर यूरोपियन रॉकेट एरियन 5-वीटी 252 से लॉन्च किया गया। लॉन्च के करीब 38 मिनट 25 सेकंड बाद सैटेलाइट कक्षा में स्थापित हो गया। 3357 किलोग्राम वजनी यह सैटेलाइट देश की संचार प्रौद्योगिकी में बदलाव लाएगा। इसरो के मुताबिक, 3357 किलो वजनी सैटेलाइट 15 साल तक काम करेगा।
इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक पी कुन्हीकृष्णन ने इस मौके पर कहा, “2020 की शुरुआत एक शानदार लॉन्च के साथ हुई है। इसरो ने 2020 का मिशन कैलेंडर जीसैट-30 के सफल प्रक्षेपण के साथ किया है। खास बात यह है कि इसे जिस एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया, उसका पहली बार 2019 में इस्तेमाल किया गया, तब भी रॉकेट का इस्तेमाल भारतीय सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हुआ।
इंटरनेट स्पीड तेज होगी, डीटीएच सेवाओं में सुधार होगा
इसके लॉन्च होने के बाद देश की संचार व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। इससे इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। साथ ही देश में जहां नेटवर्क नहीं है, वहां मोबाइल नेटवर्क का विस्तार हाेगा। इसके अलावा डीटीएच सेवाओं में भी सुधार होगा। यह एक दूरसंचार उपग्रह है, जो इनसैट सैटेलाइट की जगह काम करेगा। इसमें दो सोलर पैनल और बैटरी लगी है, जिससे इसे ऊर्जा मिलेगी।
इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
पुराने संचार उपग्रह इनसैट सैटेलाइट की उम्र पूरी हो रही है। देश में इंटरनेट की नई तकनीक आ रही है। 5जी पर काम चल रहा है। ऐसे में ज्यादा ताकतवर सैटेलाइट की जरूरत थी। जीसैट-30 उपग्रह इन्हीं जरूरतों को पूरा करेगा।
J&K: आतंकियों के मददगार DSP देवेंद्र सिंह से वापस लिया गया गैलेंट्री अवॉर्ड, नौकरी भी जाएगी
16 January 2020
श्रीनगर: आतंकवादियों के बीच सांठगांठ मामले में गिरफ्तार हुए जम्मू-कश्मीर के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) देवेंद्र सिंह (Devinder Singh) से गैलेंट्री अवॉर्ड वापस ले लिया गया है. जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह (Devinder Singh) से गैलेंट्री अवॉर्ड वापस लिया जाता है. साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने देवेंद्र सिंह (Devinder Singh) की सेवा समाप्ति की भी सिफारिश की है. सूत्रों का कहना है कि एनआई जैसे ही देवेंद्र सिंह (Devinder Singh) को हिरासत में लेगी वैसे ही देवेंद्र की जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवा समाप्त मान ली जाएगी.
Devinder Singh
डीएसपी देवेंद्र सिंह (Devinder Singh) के अतीत को खुफिया एजेंसियां खंगालने वाली हैं. शनिवार को देवेंद्र सिंह (Devinder Singh) की गिरफ्तारी के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गृह मंत्रालय को गिरफ्तारी की जानकारी दी और गृह सचिव को कुलगाम मुठभेड़ के बारे में जानकारी दी गई.
देवेंद्र सिंह (Devinder Singh) जम्मू-कश्मीर पुलिस के आतंकवाद रोधी विशेष अभियान समूह (एसओजी) में एक सब-इंस्पेक्टर के रूप में शामिल हुए थे और वह वीरता के लिए प्रतिष्ठित पुलिस पदक हासिल करने के साथ डीएसपी रैंक पर तेजी से पहुंचे. उन्हें यह वीरता पुरस्कार आतंकवाद रोधी ड्यूटी के लिए मिला. देवेंद्र सिंह (Devinder Singh) से अब खुफिया ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग व मिलिट्री इंटेलीजेंस टीम पूछताछ करेगी. सूत्रों ने कहा कि देवेंद्र सिंह (Devinder Singh) से उनका राष्ट्रपति वीरता पदक पुरस्कार लिया जा सकता है. इस प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है.
देवेंद्र सिंह (Devinder Singh) का नाम पहली बार संसद हमले के दोषी अफजल गुरु द्वारा अपने बचाव के दौरान कोर्ट में उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जाने पर ग्रे जोन में आया था. लेकिन इसके बाद राज्य पुलिस व खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादी के दिमाग की उपज मानकर उन आरोपों को खारिज कर दिया था.
अफजल गुरु ने अदालत में हलफनामे में अपने बयान में कहा था कि सिंह ने प्रताड़ित किया था और परिवार को मारने की धमकी थी. गुरु ने कहा था कि सिंह ने उसे संसद हमले के आतंकवादियों को जम्मू एवं कश्मीर से दिल्ली ले जाने के लिए बाध्य किया था और दिल्ली में किराये का कमरा भी लिया था. इसके साथ ही उसने सफेद रंग की सेकेंड हैंड एम्बैसडर कार भी खरीदी थी जिसे आतंकवादियों ने संसद हमले के दौरान इस्तेमाल किया था. अफजल गुरु की ये बातें उस वक्त स्थानीय अखबारों में छपी थी लेकिन पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इसे आतंकवादी के दिमाग की उपज बताकर नकार दिया था.
शनिवार की सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आईएएनएस से कहा कि देविंदर सिंह अपने जम्मू के घर में आतंकवादियों को पनाह देता था. इसके साथ ही अपने पैतृक घर पुलवामा जिले के त्राल में भी वह ऐसा ही करता था. कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने कहा कि आतंकवादियों को जम्मू तक पहुंचाने के लिए सिंह 12 लाख रुपये लेता था.
देवेंद्र सिंह (Devinder Singh) को गृह मंत्रालय ने सम्मानित नहीं किया था : जम्मू एवं कश्मीर पुलिस
जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को मीडिया के कुछ वर्गो में चल रही खबर का खंडन करते हुए कहा कि पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) दविंदर सिंह को गृह मंत्रालय ने कभी किसी पदक से सम्मानित नहीं किया था. हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी नवीद बाबू के साथ संबंधों के चलते शनिवार को डीएसपी दविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है.
जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने ट्वीट में कहा, 'यह स्पष्ट करना है कि जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में दिखाया जा रहा है, डीएसपी दविंदर सिंह को एमएचए (गृह मंत्रालय) द्वारा किसी गैलेंट्री या मेधावी पदक से सम्मानित नहीं किया गया है.'
ट्वीट में कहा गया, 'पूर्व में जम्मू-कश्मीर राज्य द्वारा 2018 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनकी सेवा के दौरान केवल वीरता पदक से उन्हें सम्मानित किया गया था.'
पुलिस ने कहा कि जिला पुलिस लाइंस पुलवामा में जब वह डीएसपी के रूप में तैनात थे, तब 25-26 अगस्त 2017 को यहां आतंकवादियों द्वारा एक फिदायीन हमले का सामना करने में उनकी भागीदारी के लिए उन्हें पदक प्रदान किया गया था.
मीडिया के एक वर्ग ने यह खबर चलाई थी कि पिछले साल सिंह को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. ऐसे में पुलिस ने मीडियाकर्मियों को तथ्यहीन कहानियों से बचने की सलाह दी है.
इंदिरा गांधी और करीम लाला पर दिए बयान पर संजय राउत ने मांगी माफी
16 January 2020
पुणे: शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) की ओर से अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला (Karim Lala) और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मुलाकात की बात कहने से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है. अब संजय राउत (Sanjay Raut) ने अपने ताजा बयान में यह जाहिर करने की कोशिश की है कि उन्होंने ये बातें गांधी परिवार की छवि खराब करने के लिए नहीं कही थी. अपने बयान पर माफी मांगते हुए संजय राउत ने कहा, 'इंदिरा गांधी का अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से मिलने जाने वाली बात से हमारे दोस्त कांग्रेस को आहत होने की जरूरत नहीं है. अगर किसी को लगता है कि मेरे बयान से इंदिरा गांधी की छवि को धक्का पहुंचा है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं अपने बयान को वापस लेता हूं.'
इसस पहले संजय राउत (Sanjay Raut) ने कहा, 'विपक्ष में रहते हुए भी मैंने इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, राजीव गांधी और गांधी परिवार के प्रति सम्मान दिखाया है. जब भी लोगों ने इंदिरा गांधी पर निशाना साधा है, मैं उनके लिए खड़ा रहा हूं.'
राउत ने आगे कहा, 'करीम लाला (Karim Lala) से मिलने के लिए कई राजनेता आते थे. वह पठान समुदाय के नेता थे, वह अफगानिस्तान से आए थे. इसलिए, लोग पठान समुदाय की समस्याओं के बारे में उनसे मिलते थे.'
यहां आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार है. ऐसे में शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत (Sanjay Raut) की ओर से इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत का अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ मुलाकात की बात उजागर करने से कांग्रेस पार्टी असहज हो गई है. महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी राउत के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है.
संजय राउत (Sanjay Raut) ने क्या कहा? शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर बड़ा खुलासा किया था. उन्होंने दावा किया कि इंदिरा गांधी अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला (Karim Lala) से मिलने के लिए मुंबई आया करती थीं. राउत ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड के दौर की बात करते हुए कहा, 'एक दौर था जब दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और शरद शेट्टी यह तय किया करते थे कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर कौन होंगे और सरकार के किस मंत्रालय में कौन बैठेगा? हमने अंडरवर्ल्ड का वह दौर देखा है, लेकिन अब वह यहां सिर्फ चिल्लर हैं.' राउत ने मुंबई के उस दौर को याद करते हुए कहा, 'जब हाजी मस्तान मंत्रालय आया करता था, पूरे मंत्रालय के कर्मचारी उसे देखने नीचे आया करते थे.'
शिवसेना सांसद राउत का बयान ऐसे समय सामने आया है जब गैंगस्टर एजाज़ लकड़ावाला ने मुंबई पुलिस की पूछताछ में डी कंपनी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. सूत्रों के मुताबिक एज़ाज़ लकड़ावाला ने बताया है कि दाऊद इब्राहि अब भी कराची में रहता है. एजाज़ लकड़ावाला ने पुलिस को दाऊद के कराची के घर का पता बताया है. उसने 6A, खायाबान तंज़ीम, फेज़-5, डिफेंस हाउसिंग एरिया, कराची और D-13, ब्लॉक-4, क्लिफटन, कराची, पाकिस्तान ये दो पते बताए हैं.
मुंबई का सबसे पहला माफिया डॉन करीम लाला (Karim Lala) था
हाजी मस्तान को भले ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन कहा जाता है, लेकिन सही मायने में कहा जाए तो करीम लाला (Karim Lala) ही मुंबई के पहला माफिया डॉन थे. करीम लाला (Karim Lala) ने मुंबई में 1960 से लेकर 1980 तक पूरी मुंबई में जुआ और शराब के अड्डे चलाए. जब करीम लाला (Karim Lala) की मुंबई में तूती बोलती थी, तब हाजी मस्तान और वरदाराजन मुदलियार भी इस शहर में सक्रिय थे. तीनों ने मिलकर इलाके बांट लिए थे ताकि खूनखराबा न हो. 2002 में करीम लाला (Karim Lala) की मौत हो गई थी.
ओडिशा के कटक में रेल हादसा, पटरी से उतरे ट्रेन के 8 डिब्‍बे, 40 घायल
16 January 2020
कटक: ओडिशा (Odisha) के कटक (Cuttack) में आज सुबह 12879 लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए. इस हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं जिनमें से पांच की हालत गंभीर है. बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के गार्डवैन से ट्रेन की टक्कर होने के बाद 8 डिब्बे पटरी से उतर गए.
हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे की जगह पर घना क कोहरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है. रेलवे ने हेल्पलाइन जारी कर दिया है.
भुवनेश्वर हेडक्वाटर ऑफिस- 18003457401/402
भुवनेश्वर स्टेशन- 0674-1072
पुरी- 06752-1072
यात्रियों को भेजा जा रहा नजदीकी स्टेशन
घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनको कटक के मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया गया है. उन्होंने कहा कि घटनास्थल से 10-12 किलोमीटर टूर है जबकि भुवनेश्वर 35 किलोमीटर है. ऐसे में यार्त्रियों को पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था कर दी गई है.
ये ट्रैनें डायवर्ट
ट्रेन को पटरी से हटाना का काम शुरू कर दिया गया है. हादसे के चलते कई ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है. 12880 एक्सप्रेस (भुवनेश्वर–LTT), 58132 (पुरी–राउरकेला) पैसेंजर ट्रेन, 18426 एक्सप्रेस (दुर्ग–पुरी), 12831 धनबाद–भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, 68413 (तालचेर–पुरी) को नरज (Naraj) से डायवर्ट कर आगे भेजा जा रहा है.
दिल्ली: ISIS के गढ़ सीरिया और मलेशिया से जुड़े हैं गिरफ्तार आतंकियों के तार
11 January 2020
नई दिल्ली: गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुठभेड़ के बाद पकड़े गए आईएसआईएस के तीन आतंकवादियों के तार सीरिया से मलेशिया तक जुड़े पाए गए हैं. सीरिया दुनिया में आईएसआईएस का गढ़ है. भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिलवाने का मुख्य आरोपी जाकिर नाईक कई सालों से मलेशिया में है.
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा गुरुवार को पकड़े गए आईएसआईएस समर्थित इन तीनों आतंकवादियों से पूछताछ के लिए कर्नाटक, केरल, बिहार, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना सहित अन्य कुछ राज्यों की पुलिस टीमों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है. फिलहाल खुफिया एजेंसियों'रॉ', 'आईबी' और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों की मौजूदगी में हर राज्य की पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है. इनसे दिन-रात पूछताछ जारी है.
मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए
आईएएनएस को शनिवार को यह जानकारी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की उस विशेष टीम के एक सदस्य ने दी, जिस टीम ने गुरुवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में इन तीनों को एक जबरदस्त मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था.
तीनों तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुमार सिंह कुशवाह के नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ललित मोहन नेगी, हृदय भूषण, इंस्पेक्टर सुनील रजैन, इंस्पेक्टर रविंद्र जोशी, इंस्पेक्टर विनोद बडोला और इंस्पेक्टर विनय पाल की पांच-छह टीमें तैयार की गई थीं.
जाल बिछा रखा था
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इन टीमों ने कई महीनों से तमिलनाडु से लेकर नेपाल-भारत सीमा तक जाल बिछा रखा था. स्पेशल सेल की इन टीमों ने कई बार आईएसआईएस से प्रभावित इन आतंकवादियों के बीच होने वाली बातचीत भी सुनी थी. ये आतंकवादी और उनके आका इस कदर शातिर दिमाग हैं कि ये लोग किसी भी एक शहर में दो-तीन दिन से ज्यादा नहीं टिक रहे थे.
वजीराबाद इलाके में घेर लिया
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के कान तब खड़े हुए जब इन आतंकवादियों की बातचीत में मलेशिया में छिपे जाकिर नाईक और दुनिया में आईएसआईएस के गढ़ सीरिया का नाम सुनाई देने लगा. इसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने तय किया कि इन आतंकवादियों को किसी भी तरह दिल्ली पहुंचने दिया जाए. जैसे ही ये आतंकी दिल्ली पहुंचे, स्पेशल सेल की टीमों ने गुरुवार को इन्हें दिल्ली के वजीराबाद इलाके में घेर लिया.
जाकिर नाईक का प्रभाव
स्पेशल सेल की टीम के एक सदस्य ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर शुक्रवार को बताया, "पकड़े गए एक आतंकवादी पर जाकिर नाईक का प्रभाव इस कदर है कि उसने अपनी दाढ़ी तक कटवा डाली. तीनों आईएसआईएस की नजरों में आने के लिए भारत में किसी भी बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देने का रास्ता दिन-रात खोजने में जुटे थे. इन्हें उम्मीद थी कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में अगर वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में कामयाब हो गए तो जाकिर नाईक और आईएसआईएस खुद ही इन्हें अपने करीब बुलाने का इंतजाम कर लेंगे."
हिंदूवादी नेता के हत्यारे
गुरुवार को स्पेशल सेल के हाथ लगे ख्वाजा मोइदीन (52), सईद अली नवास (32) और अब्दुल समद उर्फ नूर (28) तमिलनाडु के रहने वाले हैं. तीनों ही तमिलनाडु में हिंदूवादी नेता के.पी. सुरेश की हत्या करने के बाद पकड़े गए थे और बाद में सशर्त जमानत मिलने के बाद से गायब हो गए थे.
इन्हें नेपाल में भी दबोच सकते थे
स्पेशल सेल के एक आला-अफसर के अनुसार, "खुफिया तरीके से इन तीनों आतंकवादियों की जो दिल दहला देने वाली बातें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीमों ने सुनीं, उनके मुताबिक तो हम इन्हें नेपाल में भी दबोच सकते थे. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत और नेपाल-भारत के बीच मौजूद संधि के तहत तीनों को वहां से भारत लाना मुश्किल हो जाता. इसीलिए हमने (स्पेशल सेल) सब्र से काम लिया."
...इन पर हाथ डालना नहीं चाह रहे थे
इन आतंकवादियों को दबोचने वाली स्पेशल सेल की टीम के एक अन्य सदस्य के मुताबिक, "गिरफ्तारी से पहले कई ऐसे मौके आए जब लगा कि तीनों हमारे हाथ से निकल जाएंगे. इसके बाद भी हम लोग सब्र के साथ, इनके आकाओं से हो रही इनकी बातचीत सुनते रहे. हम इन पर हर लम्हा नजर बनाए रहे, क्योंकि हम दिल्ली की सीमा से बाहर इन पर हाथ डालना नहीं चाह रहे थे."
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के ही सूत्रों के मुताबिक, "राजधानी में गुरुवार को इनकी गिरफ्तारी की बात मीडिया के जरिए फैलते ही कई राज्यों की पुलिस टीमें दिल्ली पहुंच चुकी हैं. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, आईबी और रॉ के अधिकारियों की मौजूदगी में हर राज्य की पुलिस टीम इनसे बारी-बारी से पूछताछ कर रही है."
दो दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए नहीं पहुंची ममता
11 January 2020
कोलकाता/नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं. एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं पहुंचीं. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार के मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया. कोलकाता के मेयर भी एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए मौजूद थे. पीएम मोदी के स्वागत में बीजेपी के कई नेता एयरपोर्ट आए.
पीएम मोदी की आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात होगी. पीएम मोदी के कोलकाता पहुंचने से पहले ही विपक्षी पार्टियां आज कोलकाता में सड़कों पर हैं. टीएमसी, लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस और छात्र संगठन का की जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए राजभवन के आसपास धारा 144 लगा दी गई है. राजभवन, एयरपोर्ट के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. पीएम मोदी अगर सड़क मार्ग से राजभवन जाते हैं तो उसके लिए एयरपोर्ट से राजभवन तक पूरी सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी गई है.
कोलकाता में पीएम मोदी का कार्यक्रम
1. कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे.
2. कोलकाता की 4 धरोहर इमारतें को राष्ट्र को समर्पित करेंगे.
3. पुरानी करेंसी बिल्डिंग, बेल्वेदेरे हाउस, मेटकॉफ हाउस, विक्टोरिया मेमोरियल शामिल होंगे.
4. पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों के पेंशन फंड के लिए 501 करोड़ का चेक भेंट करेंगे.
5 हल्दिया डॉक कॉम्पलेक्स पर रिवरफ्रंट डेवलपमेंट स्कीम को हरी झंडी दिखाएंगे.
6. स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बेलूर मठ में पीएम मोदी ध्यान करेंगे.
इससे पहले, पीएम मोदी ने दौरे शुरू करने से पहले अपने गुरु को याद किया. प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, "मैं आज और कल पश्चिम बंगाल में रहने को लेकर उत्साहित हूं. मैं रामकृष्ण मिशन में समय बिताने को लेकर खुश हूं और वह भी तब जब हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं. उस स्थान के बारे में एक विशेष स्थान भी है." उन्होंने आगे कहा, "फिर भी वहां कुछ कमी होगी." उन्होंने कहा, "मुझे जन सेवा ही प्रभु सेवा का सिद्धांत बताने वाले आदरणीय स्वामी आत्मस्थानंदजी वहां नहीं होंगे. रामकृष्ण मिशन में उपस्थिति होना अकल्पनीय है."
वडोदरा में ऑक्सीजन कंपनी में ब्लास्ट, 5 की मौत, 15 घायल
11 January 2020
वडोदरा: गुजरात के वडोदरा के पादरा इलाके में एक ऑक्सीजन कंपनी में हुए भीषण ब्लास्ट में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है. ये ब्लास्ट वडोदरा के पादरा इलाके स्थित AIMS ऑक्सीजन कंपनी में हुआ. ब्लास्ट के कारणों के अभी पता नहीं चला है. इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, घटना में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है. पादरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है. लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है.

16 देशों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कश्‍मीर, स्थानीय लोगों ने मोदी सरकार के बारे में कही ये बड़ी बात
9 January 201920
श्रीनगर: अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के 16 प्रतिनिधि गुरुवार को जम्मू-कश्मीर पहुंचे. इस डेलिगेशन ने सिविल सोसायटी के सदस्यों से मुलाकात की. राज्य के अधिकारियों के मुताबिक राजनयिकों ने केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था के हालात का जायजा लिया. इस समूह में मुख्य तौर पर लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के सांसद शामिल थे. विदेशी प्रतिनिधिमंडल में वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ब्राज़िल, उज़्बेकिस्तान, नाइजर, नाइजीरिया, मोरक्को, गुआना, अर्जेंटीना, फिलीपींस, नॉर्वे, मालदीव, फ़िजी, टोगो, बांग्लादेश और पेरू के प्रतिनिधि शामिल थे.
कश्मीर घाटी का जायजा लेने के बाद विदेशी प्रतिनिधियों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिनमें पड़ोसी मुल्क द्वारा कहा जा रहा था कि घाटी में रक्तपात हो रहा है.
लोगों ने जम्मू-कश्मीर में हत्याओं के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और दूतों को पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए कहा ताकि पड़ोसी मुल्क हस्तक्षेप नहीं कर सके. उन्होंने बताया गया कि जम्मू-कश्मीर के लोग पाकिस्तान को एक इंच भी दखल नहीं देने देंगे.
5 अगस्त 2018 यानी अनुच्छेद 370 के हटने की तारीख के बाद राज्य में किसी तरह का खून-खराबा नहीं हुआ. इसको लेकर केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल के सामने केंद्र सरकार की काफी प्रशंसा की.
प्रतिनिधमंडल से स्थानीय लोगों ने कहा कि इस मामले में सहमत होने में कुछ कठिनाइयां थीं, लेकिन व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक था. वहीं, उन्होंने आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान की हताशा और अनथक प्रयासों को भी उजागर किया.
कश्मीर दौरे पर पहुंचे दूतों ने श्रीनगर की सड़कों पर खुली दुकानें और सड़कों यातायात और लोगों को सामान्य माहौल में घूमते देखा.
सूत्रों के मुताबिक, इन विदेशी प्रतिनिधियों ने 9-10 जनवरी को वहां जाने की अनुमति मांगी थी. सूत्रों का यह भी कहना है कि इनकी तरफ से कश्‍मीर के हालात का जायजा लेने की गुजारिश आई थी.
पश्चिम यूपी को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम, स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए तीन ISIS आतंकी
9 January 201920
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. स्पेशल सेल ने आईएसआईएस (ISIS) से जुड़े तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया है. ये आतंकी दिल्ली और पश्चिम यूपी में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देना चाहते थे. फिलहाल वो ISIS से निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे थे.
जानकारी के मुताबकि, दिल्ली के वजीराबाद में गुरुवार को सुबह एनकाउंटर के बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया. आतंकियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि तीनों से पूछताछ के बाद स्पेशल सेल दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है. इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि आतंकी नेपाल के रास्ते दिल्ली आए थे.
पुलिस ने बताया कि आतंकी दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश रच रहे थे. उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं. पुलिस ने कहा कि फिलहाल तीनों ISIS से निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे थे.
सूत्रों ने बताया कि इन तीनों से मिली जानकारी के आधार पर तमाम संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू कर दी गई है.
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सूत्रों के मुताबिक, "गुरुवार को तीनों आतंकवादियों को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में हुई एक मुठभेड़ के बाद पकड़ा जा सका. ये तीनों आतंकवादी आईएसआईएस से प्रभावित थे."
उल्लेखनीय है कि 25 नवंबर, 2010 को भी दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस से प्रभावित तीन आतंकवादियों को असम में पकड़ा था. उन आतंकवादियों के पास से विस्फोटक भी जब्त किया गया था.
CAA के विरोध पर CJI ने जताई चिंता, कहा- 'देश मुश्किल दौर में, उद्देश्य शांति लाने का होना चाहिए'
9 January 201920
नई दिल्‍ली : नागरिकता कानून (CAA) को संवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर जल्दी सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने गुरुवार को कहा कि "देश मुश्किल दौर से गुज़र रहा है. उद्देश्य शांति लाने का होना चाहिए. इस तरह की याचिका शांति लाने में मददगार नहीं होगी."
CJI ने वकील विनीत ढांडा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्‍पणी की. याचिका में सभी राज्यों से CAA लागू करने और हिंसा पर सख्ती का निर्देश देने की मांग भी की गई है.
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने की.
दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान, 8 फरवरी को वोटिंग, 11 फरवरी को नतीजे
6 January 201920
नई दिल्‍ली: दिल्ली में विधानसभा चुनावों (#DelhiElection2020) की तारीखों का आज ऐलान हो गया. राष्ट्रीय राजधानी की 70 विधानसभा सीटों पर 8 फरवरी (Delhi Elections Date) को मतदान होंगे. सभी सीटों पर एक चरण में ही वोटिंग होगी. सभी सीटों के नतीजे 11 फरवरी को आएंगे. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सनील अरोड़ा (Sunil Arora) ने आज ऐलान किया कि चुनावों की घोषणा के साथ ही दिल्‍ली में आचार संहिता लागू हो गई है. दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 1.46 करोड़ वोटर्स हैं. जिनके लिए 13,750 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं.
ये तारीखें रखे याद...
- 14 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा.
- नामांकन की आखिरी तारीख 21 जनवरी है.
- छंटनी 22 जनवरी को होगी.
- नामांकन वापस लेने की तारीख 24 जनवरी.
- 8 फरवरी शनिवार को मतदान का दिन
- 11 फरवरी मंगलवार को नतीजे आएंगे
पिछली बार 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 70 सदस्‍यीय विधानसभा में रिकॉर्ड 67 सीटें जीती थीं. बीजेपी को बाकी बची तीन सीटें हासिल हुई थीं. कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था.
हालांकि 2015 विधानसभा चुनावों (Delhi Assembly Elections) के बाद हुए नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के तीनों निगमों में अपनी सरकार बनाई थी. इसके बाद साल 2019 के चुनावों में भी दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी 7 लोकसभा सीटों में से किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी थी. कई सीटों पर तो आम आदमी के प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी. हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन आप से बेहतर रहा था और उसके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई थी.
दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर ली है. बीजेपी ने दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाने का काम किया है. बीजेपी नेता दिल्ली में गंदे पानी और प्रदूषण को मुद्दा बनाए हुए हैं. वहीं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सत्ती बिजली, मुफ्त पानी और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे को लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने चुनावों से ठीक पहले ही दिल्ली की कई कॉलोनियों में सीसीटीवी लगवाने और वाईफाई की सुविधा देने का वादा पूरा करने का भी दावा किया है.
लेफ्ट नेता ने भीड़ को उकसाया, हिंसा के वक्त हमारा कोई छात्र नहीं था: ABVP
6 January 2020
नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में रविवार शाम को हुई हिंसा के मामले में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अपना पक्ष रहा. एबीवीपी का कहना है कि रविवार शाम को हुई हिंसा में हमारा कोई भी छात्र शामिल नहीं था. एबीवीपी ने कहा कि वामपंथियों ने प्रोयजित तरीके से हिंसा की. विद्यार्थी परिषद ने कहा कि जेएनयू हिंसा में जामिया के भी कुछ लोग शामिल हैं.
एबीवीपी का आरोप है कि वामपंथी छात्र संगठन आईसा (AISA) के सतीश चंद यादव ने भीड़ को उकसाया, और डंडों से छात्रों की पिटाई की. वामपंथी छात्र लगातार जेएनयू में गतिरोध बनाए हुए थे. उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रहे छात्रों के हाथों से फार्म छीनकर फाड़ दिए.
कोड वर्ड के जरिये रची गई थी हिंसा की साजिश
बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में हुई हिंसा के बाद एक के बाद एक मामले की परतें खुल रही हैं. सूत्रों के मुताबिक जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच पिछले 2-3 दिनों से तनाव चल रहा था. लेकिन जब लेफ्ट विंग के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन के सर्वर को डैमेज किया तो तनाव और ज्यादा बढ़ गया. उसके बाद छात्रों के बीच झगड़ा हुआ. पेरियार होस्टल पर कल करीब 4 बजे के बाद मामला बढ़ता चला गया. अंदर करीब 10 पुलिसकर्मी सादा वर्दी में थे. उनके साथ भी हाथापाई हुई. इसकी पीसीआर कॉल भी हुई थी.
वॉट्स एप ग्रुप पर हुई बदला लेने की प्लानिंग
सूत्रों के मुताबिक उसके बाद कुछ वॉट्स एप ग्रुप बनाये गए और बदला लेने की प्लॉनिंग हुई. फिर बाहर से नकाबपोश लोग आए. उनको कोड वर्ड दिया गया जिसके जरिये हमलवार अपने लोगों की पहचान कर पाएं और उन्हें न पीटें. करीब 6 बजे लाठी डंडों से लैस नकाबपोश भीड़ ने हमला कर दिया उस समय अंधेरा था इसलिए कौन 'राइट' और कौन 'लेफ्ट' वाला है उसकी पहचान करना मुश्किल था. इसलिए कोड वर्ड के जरिये हमलावरों ने किसे मारना है, किसे नहीं मारना है उसे पहचाना.
7 बजे के आसपास वीसी की परमीशन लेकर पुलिस अंदर गई. लेकिन तब तक हमलवार भाग गए थे. हमलावरों में कुछ जेनएयू के छात्र भी शामिल बताए जाते हैं. ज्यादातर बाहरी हैं. जहां हिंसा हुई वहां कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं. कुछ हमलावरों की पहचान हो गई है.
जेएनयू हिंसा: कोड वर्ड के जरिये रची गई थी हिंसा की साजिश
6 January 2020
नई दिल्‍ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में हुई हिंसा के बाद एक के बाद एक मामले की परतें खुल रही हैं. सूत्रों के मुताबिक जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच पिछले 2-3 दिनों से तनाव चल रहा था. लेकिन जब लेफ्ट विंग के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन के सर्वर को डैमेज किया तो तनाव और ज्यादा बढ़ गया. उसके बाद छात्रों के बीच झगड़ा हुआ. पेरियार होस्टल पर कल करीब 4 बजे के बाद मामला बढ़ता चला गया. अंदर करीब 10 पुलिसकर्मी सादा वर्दी में थे. उनके साथ भी हाथापाई हुई. इसकी पीसीआर कॉल भी हुई थी.
सूत्रों के मुताबिक उसके बाद कुछ वॉट्स एप ग्रुप बनाये गए और बदला लेने की प्लॉनिंग हुई. फिर बाहर से नकाबपोश लोग आए. उनको कोड वर्ड दिया गया जिसके जरिये हमलवार अपने लोगों की पहचान कर पाएं और उन्हें न पीटें. करीब 6 बजे लाठी डंडों से लैस नकाबपोश भीड़ ने हमला कर दिया उस समय अंधेरा था इसलिए कौन 'राइट' और कौन 'लेफ्ट' वाला है उसकी पहचान करना मुश्किल था. इसलिए कोड वर्ड के जरिये हमलावरों ने किसे मारना है, किसे नहीं मारना है उसे पहचाना.
7 बजे के आसपास वीसी की परमीशन लेकर पुलिस अंदर गई. लेकिन तब तक हमलवार भाग गए थे. हमलावरों में कुछ जेनएयू के छात्र भी शामिल बताए जाते हैं. ज्यादातर बाहरी हैं. जहां हिंसा हुई वहां कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं. कुछ हमलावरों की पहचान हो गई है.
क्राइम ब्रांच कर रही जांच
उधर JNU हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने के तुरंत बाद क्राइम ब्रांच एक्शन में आ गया है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, क्राइम ब्रांच की जांच टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सबका काम अलग अलग है. एक यूनिट इस वक़्त JNU कैंपस में मौजूद है, जो कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एकत्र करने पहुंची है जोकि हिंसा की जांच में अहम सबूत होंगे. दूसरी यूनिट पहचाने गए आरोपियों की धरपकड़ में लगी है.
तीसरी यूनिट वायरल वीडियो और Whatsapp ग्रुप में हिंसा के दौरान छात्रों को उकसाने और इकट्ठा होने की बात कर रहे आरोपियों को चिन्हित कर रही है.
सबसे अहम है नकाबपोशों की पहचान, फिलहाल इसमे कोई खास कामयाबी अभी तक जांच टीम को नहीं मिली है. अधिकारियों का कहना है कि कुछ की गिरफ्तारी के बाद नकाबपोशों के वीडियो को दिखाकर पहचान की कोशिश की जाएगी.
कोटा: अशोक गहलोत से नाराज सचिन पायलट! बोले - जवाबदेही तय करनी होगी
4 January 2020
जयपुर: कोटा (KOTA) मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने कहा कि पिछली सरकार के बुरे कामों को दोष देने से कुछ नहीं होगा, हमें जिम्मेदारी तय करनी होगी. बता दें जेके लोन अस्पताल (Jk Lon Hospital) में 34 दिन में बच्चों की मौत का आंकड़ा 107 तक पहुंच गया है.
पायलट ने अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि इस पर हमारी प्रतिक्रिया अधिक दयालु और संवेदनशील हो सकती थी. 13 महीने तक सत्ता में रहने के बाद मुझे लगता है कि पिछली सरकार के बुरे कामों को दोष देने से कुछ हल होने वाला नहीं है. जवाबदेही तय होनी चाहिए.'
बता दें कि गहलोत सरकार को कोटा के अस्पताल जे के लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले की हैंडलिंग को लेकर भारी भरकम आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.
लोकसभा अध्यक्ष ने की पीड़ित परिजनों से मुलाकात
वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज कोटा अस्पताल में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से मुलाकात की. सबसे पहले बिरला अनंतपुरा थांने के पास स्थित सुभाष विहार में मृत बच्ची के घर पहुंचे. बिड़ला ने बच्ची के माता-पिता से बातचीत कर शोक व्यक्त किया. बच्ची की मौत 29 दिसंबर को जेके लोन हॉस्पिटल में हुई थी. परिजनों ने बच्ची की मौत के पीछे डॉक्टरों की लापरवाही होना बताया है.
बिड़ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'उपकरणों की आवश्यकता थी, वो उपलब्ध करवाए, और भी जरूरत होगी तो उपलब्ध करवाएंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पत्र लिखा है'
श्रीनगर में आतंकियों ने दागा ग्रेनेड, निशाने पर थी CRPF पिकेट, लेकिन...
4 January 2020
श्रीनगर : श्रीनगर (Srinagar) के डाउंटाउन इलाक़े के कावडरा इलाक़े में आतंकियों ने शनिवार दोपहर क़रीब 12 बजे एक ग्रेनेड हमला किया. यह ग्रेनेड इलाक़े में स्थित सीआरपीएफ पिकेट से कुछ दूरी पर फटा. पुलिस के मुताबिक, एक बाइक पर सवार दो आतंकियों ने कावडरा में स्थिति सीआरपीएफ पिकेट को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूका गया और ग्रेनेड पिकेट से कुछ दूरी पर फटा. इसमें एक स्‍थानीय नागरिक घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
एक चश्मदीद मोहम्मद इसाक ने कहा कि मैंने अपनी गाड़ी क्‍लीनिक के बाहर रखी थी. इतने में धमाका हुआ. मैं बाहर निकता तो मैंने अपनी गाड़ी छतिग्रस्‍त देखी.
घटना के बाद तुरंत बाद सीआरपीएफ और पुलिस द्वारा इस इलाक़े को घेरे में लेकर तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन आतंकी घटनास्थल से फ़रार होने में सफल रहे. इस इलाक़े के सभी एंट्री और एक्ज़िट प्‍वाइंट्स पर नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी की जा रही है.
इस हमले से इशारा मिलता है कि आतंकी शहर में अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हैं. दरअसल, सुरक्षाबलों की सख़्ती के कारण आतंकी के लिए कोई भी गतिविधि करना मुश्किल हो गया है.
श्रीनगर में यह हमला लगभग एक महीने बाद हुआ है. इससे पहले आतंकियों ने श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट में ग्रेनेड दागा था, जिसमें क़रीब 22 स्‍थानीय नागरिक घायल हो गए थे. उसके बाद सुरक्षाबलों ने कड़ी चौकसी पूरे शहर में शुरू की थी.
गौरतलब है कि सुरक्षाबलों की चौकसी इतनी बड़ी है कि बीती रात एक लश्कर के एक आतंकियों को उस वक्त गिरफ़्तार किया गया, जब वो एक अस्पताल में छिपा था और पुलिस ने उसकी पहचान निसार अहमद डार के तौर पर की है और कहा है कि वो श्रीनगर में किसी हमले के फ़िराक में था. पुलिस के मुताबिक़, उसके पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है.
दिल्ली: सीमापुरी में हुई हिंसा पर SIT का बड़ा खुलासा, दंगे में शामिल थे 15 से ज्यादा बांग्लादेशी
3 January 2020
नई दिल्ली: नागरिकता कानून को लेकर सीमापुरी इलाके में 20 दिसंबर को हुई हिंसा पर क्राइम ब्रांच की SIT जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. एसआईटी के मुताबिक, दिल्ली दंगे में करीब 15 से ज्यादा बांग्लादेशी शामिल थे. सीमापुरी इलाके में 20 दिसंबर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भड़के दंगों में उपद्रवियों की भीड़ में 15 से ज्यादा बांग्लादेशी शामिल थे. ये तमाम वो बांगालदेशी अपराधी हैं जो गैर कानूनी तरीके से सीमापुरी इलाके में रह रहे थे. इन दंगाईयों की पहचान कर ली गई है, जल्द उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
सोमवार से मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की SIT तिहाड़ जेल में जाकर दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार करीब 55 आरोपियों से पूछताछ करेगी. दिल्ली दंगे में करीब 15 PFI कार्यकताओं के नाम सामने आए हैं जिनसे जल्द पूछताछ हो सकती है. इन लोगों के मोबाईल फोन कॉल डीटेल्स खंगाली जा रही है ताकि दिल्ली दंगों के वक्त इन लोगों की लोकेशन को स्थापित किया जा सके. दिल्ली दंगों के लिए हुई फंडिग और लॉजिस्टिक स्पोर्ट के कुछ सुराग भी SIT के हाथ लगे हैं जिनका खुलासा भी जल्द SIT करेगी. दंगों से जुड़े कई संदिग्ध फोन कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है.
मंत्रियों के विभागों को लेकर अजित पवार और अशोक चव्हाण के बीच हुई तू तू-मैं मैं
3 January 2020
मुंबई: महाराष्‍ट्र में मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के मुद्दे को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के बीच बुधवार देर रात को चली 4 घंटे की बैठक में डिप्टी सीएम अजित पवार और मंत्री अशोक चव्हाण में तकरार हो गई. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इस बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग की जबकि दोनों ही मंत्रालय पहले से ही शिवसेना और एनसीपी के पास है.
सूत्रों के मुताबिक बैठक में अजित पवार ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का नाम लिया तब असहज अशोक चव्हाण ने जवाब में कहा कि हम भी मंत्रिमंडल में है जबकि पृथ्‍वीराज मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है. उन्‍होंने कहा कि मैं भी पूर्व मुख्यमंत्री हूं और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं. इसलिए जो सामने है उनसे बात किया जाय और मंत्रियों के मंत्रालय बदलकर दे दिये जाएं.
इस बात पर अजित पवार ने कहा कि पृथ्वीराज चव्हाण संयमी नेता हैं. जिस पर बैठक का माहौल और बिगड़ गया. अजित पवार ने आगे कहा कि पृथ्वीराज वरिष्ठ नेता हैं. चर्चा में वो थे आप में से नेता कौन है. यह बाहर जाकर तय करिये. इसके बाद गुस्साये अशोक चव्हाण बैठक छोड़कर निकल गए थे.
करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में कोई हल नहीं निकला. सूत्रों के मुताबिक अशोक चव्हाण ने खुद को राजस्व विभाग मिले इसलिए कांग्रेस पार्टी में दबाव भी बनाया. बताया जाता है कि अशोक चव्हाण ने सोनिया गांधी को भी राजस्व मंत्रालय के लिए फ़ोन किया है.
द्धव ठाकरे सरकार में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 43 मंत्री हैं. जबकि विभाग कम हैं. लिहाज़ा प्रदेश में नए मंत्रालय बनाने पर सरकार गौर कर रही है. महाराष्ट्र में नए मंत्रालय बनाकर मंत्रियों को सौंपने की तैयारी है. प्रदेश सरकार सूबे में नया मंत्रालय बनाने की तैयारी में है. तीर्थक्षेत्र विकास मंत्रालय (जिसमें शिर्डी, सिद्धिविनायक मंदिर संस्थान) और मेट्रो परियोजनाओं के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाने की बात है, जबकि सीएमओ मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय बनाने की तैयारियों पर उद्धव ठाकरे सरकार फैसला ले सकती है.
कोटा: अब तक 104 बच्‍चों की मौत, 34 दिन बाद अस्‍पताल आए स्वास्थ्य मंत्री के लिए बिछाया गया ग्रीन कार्पेट
3 January 2020
कोटा: जेके लोन अस्पताल (JK Lon hospital) में 104 बच्चों की मौत के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा है. शुक्रवार को उस समय प्रशासन ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दीं जब स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा (Raghu sharma) के स्वागत के लिए जेके लोन अस्पताल में ग्रीन कार्पेट बिछा दिया गया.
बता दें इस अस्पताल में पिछले 34 दिनों में अब तक 104 बच्चों की मौत हो चुकी है लेकिन राज्य के स्वास्थय मंत्री रघु शर्मा इस 33 दिन तक इस अस्पताल का दौरा करने नहीं आए.
वहीं स्वास्थ्य मंत्री के दौरे की सुनकर प्रशासन इस अस्पताल में ताबड़तोड़ काम करवाने में जुट गया. इसी के तहत उनके स्वागत में ग्रीन कार्पेट बिछा दिया गया हालांकि जब इस पर मीडिया की नजर पड़ी तो यह कार्पेट हटा भी दिया गया.
स्वास्थ्य मंत्री ने लगाया बीजेपी पर आरोप
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में बीजेपी नेताओं पर शर्मनाक सियासत करने का आरोप लगाया है. रघु शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार के अलावा जब केंद्र सरकार की कमेटी की रिपोर्ट मान चुकी है कि बच्चों के उपचार में किसी प्रकार की कोई क्लीनिकल लापरवाही नहीं बरती गई, तब बीजेपी नेताओं को कोटा के अस्पताल को पर्यटन का अड्डा नहीं बनाना चाहिए. रघु शर्मा ने राजस्थान में वसुंधरा सरकार पर कांग्रेस की ओर से की गई घोषणाओं को भी लागू नहीं करने का आरोप लगाया.
अस्पताल के आस-पास पकड़े गए 50 सूअर
बच्चों की मौत के बाद नींद से जागे नगर निगम की ओर से अस्पताल परिसर के आसपास घूम रहे आवारा सुअरों को पकड़ने का विशेष अभियान चलाया गया है. इस अभियान के तहत निगम की टीम अबतक करीब 50 सुअर पकड़ चुकी है. निगम की टीम जेके लोन अस्पताल में सफाई अभियान भी शुरू करेगी ताकि अस्पताल आने वाले लोगो को गंदगी की समस्या से जूझना न पड़े.
केंद्र की टीम जाएगी कोटा
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक विशेष टीम राजस्थान के कोटा स्थित जे.के. लोन हॉस्पिटल जाएगी. इस टीम में जोधपुर एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर, स्वास्थ्य, वित्त और क्षेत्रीय निदेशक शामिल होंगे इसके अलावा जयपुर से भी विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने बताया कि उन्होंने इस बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की है. उनके मुताबिक, केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को बच्चों के इलाज में हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है.
कोहरे का कहर जारी, दिल्ली आने वाली ट्रेनें चल रही है देरी से
1 January 2020
नई दिल्ली, नए साल के पहले ही दिन कोहरे की मार की वजह से ट्रेने लेट चल रही हैं. उत्तर भारत के कई भागों में घने कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली कम से कम 29 ट्रेनें नौ घंटे तक देरी से चल रही हैं. रेलवे अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. उत्तर रेलवे के अनुसार, नांदेड़-अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस नौ घंटे देरी से चल रही है, इसके बाद डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस और जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन महाकौशल एक्सप्रेस पांच घंटे देरी से चल रही है.
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अभी भी ठंड का कहर जारी है. दिल्ली में 1 जनवरी को न्यूनतम तामपान 3 डिग्री नापी गई है. साथ ही अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान है. 2 जनवरी को भारी कोहरे का अंदेशा भी जताया गया है. यानि कल आज से ज्यादा ट्रेने लेट हो सकती हैं.
जो ट्रेनें आज लेट चल रही हैं उनमें गया-नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस 4.30 घंटे, पुरी-नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस 3.30 घंटे देरी से चल रही हैं.
रीवा-आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस और कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस तीन घंटे तथा इलाहाबाद-नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस 2.30 घंटे देरी से चल रही हैं. मंगलवार को दिल्ली आने वाली 34 ट्रेनें उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण 15 घंटे तक देरी से चल रही थीं.
भारत-पाकिस्तान आज साझा करेंगे एक दूसरे के जेलों में बंद कैदियों की सूची
1 January 2020
नई दिल्ली: भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) एक-दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची आज एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे. आपको बता दें कि 2008 के समझौते के प्रावधानों के तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को दोनों देशों को एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद कैदियों की सूची एक-दूसरे के साथ साझा करनी होती है.
इसके अलावा आज दोनों देश परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान भी करेंगे. 31 दिसंबर 1988 को हुए एक समझौते के तहत दोनों देश हर साल की पहली जनवरी को एक दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचना देते हैं. दोनों देशों के बीच इस तरह की सूची का पहला आदान-प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था.
जम्मू कश्मीर: LoC पर पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ मुठभेड़, सेना के 2 जवान शहीद
1 January 2020
जम्मू: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर पाकिस्तान ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की. पाक घुसपैठियों ने राजौरी जिले में एलओसी से सटे इलाकों से भारत में घुसपैठ की कोशिश की. लेकिन सीमा पर मुस्तैद भारतीय सुरक्षाबलों ने पाक घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए फायरिंग की. इस दौरान घुसपैठियों ने भी सेना पर फायरिंग कर दी.
ताजा जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों के शहीद होने की खबर है.

जम्मू कश्मीर: LoC के नजदीक बारूदी सुरंग में धमाका, एक युवक गंभीर रूप से घायल
31 December 2019
जम्मू कश्मीर: पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर के नियंत्रण रेखा के नजदीकी गांव बगयालदरा में मंगलवार सुबह बारूदी सुरंग की चपेट में आने से 22 साल का युवक घायल हो गया जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल पुंछ पहुंचाया. घायल शख्स का इलाज चल रहा है. मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ को नाकाम करने के लिए नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं और बारिश के तेज पानी में बारूदी सुरंगें एक जगह से दूसरी तरफ बहकर चली जाती हैं. इसी वजह से अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं.
इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं. परिजनों ने बताया कि जिस जगह पर दुर्घटना घटी ये इलाका नियंत्रण रेखा के नजदीक है और युवक सुबह लगभग दस बजे के करीब अपनी बकरियों के लिए घास (पतर) लेने के लिए जंगल में गया था. तभी युवक का पांव बारूदी सुरंग पर पड़ गया और ये दुर्घटना घटी.
इससे पहले जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया था. पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार रात हीरानगर सेक्टर और शनिवार सुबह मेंढर-पुंछ के कृष्णाघाटी सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया था और सेना और रिहाइशी ठिकानों पर मोर्टार बरसाए थे. हालांकि भारतीय सेना से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया.
बता दें कि जम्मू के अखनूर सेक्टर से लेकर कश्मीर घाटी के तंगधार-केरन सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पिछले कुछ दिनों में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और कई चौकियां ध्वस्त हो चुकी हैं.
साल 2019 में पाकिस्तानी सेना ने 3200 से अधिक बार सीजफायर तोड़ा है. अकेले दिसंबर में ही पाकिस्तान ने अभी तक 331 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है. जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अगस्त से 28 दिसंबर तक पाकिस्तान ने 1585 बार सीजफायर तोड़ा है. नौशेरा के स्थानीय पूर्व विधायक रविंदर रैना का कहना है कि सेना, पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है. वहीं सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह बंकर की संख्या बढ़ाए. बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान की हरकतों का सेना पूरी तरह से जवाब दे रही है.
भाजपा धर्म के आधार पर नागरिकता देना चाहती है : अखिलेश
31 December 2019
लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर मंगलवार को निशाना साधा और कहा कि भाजपा धर्म के आधार पर नागरिकता देना चाहती हैं, और वह चाहती है कि मुसलमानों का नागरिकता न मिले. अखिलेश मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर व राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ लखनऊ में साइकिल मार्च को हरी झंडी दिखा कर रवाना कर रहे थे.
अखिलेश ने इस दौरान कहा, "आप (भाजपा) नागरिकता धर्म के आधार पर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुसलमानों को नागरिकता न मिले. भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है. क्या असम और पूर्वोत्तर के लोग इस कानून से खुश हैं? आधार में सब मौजूद है. समाजवादी पार्टी सीएए और एनआरसी और एनपीआर का विरोध करती है."
उन्होंने कहा कि "भारत की अर्थव्यवस्था का नाश हो गया है, और बैंकिग प्रणाली डूबा दिया. अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं."
अखिलेश ने भगवा पर कहा, "पता नहीं कहां पर खलबली मची है. किसी का अधिकार थोड़े ही है. केवल रंग बदलने के लिए ऐसा किया जा रहा है. भगवा में ऐसा क्या है? पीताम्बर रंग भी है, लेकिन देश का रंग तिरंगा ही रहेगा. जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, ताकि आबादी के आधार पर सबको अधिकार मिले."
अखिलेश ने कहा, "भाजपा नए साल में अपने पापों की माफी मांगे नहीं तो जनता सजा देगी आपको. पूरे यूपी की जनता जानती है कि कानून-व्यवस्था इनके हाथ में नहीं हैं. निवेश नहीं आ रहा है, इसलिए एनपीआर आ रहा है. निवेश नहीं आया, इसलिए एनआरसी आ रहा है. हमारे देश की पहचान खराब हो रही है, देश की बदनामी हो रही है. कोई ग्लोबल निवेश नहीं आएगा."
साइकिल मार्च से सपा नेता विधान भवन पहुंचे. गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने इसके पहले एनपीआर का विरोध करते हुए कहा था कि वह कोई फॉर्म नहीं भरेंगे. उन्होंने कहा था कि वह भारतीय हैं, और उन्हें इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है.
इस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिकता कानून के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव
31 December 2019
त्रिवेंद्रम: नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA) के खिलाफ 10 गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के आवाज बुलंद करने के बाद अब केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस प्रस्ताव को रद्द करने की मांग विधानसभा में कर दी है. आज राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री विजयन ने सीएए को रद्द करने का एक प्रस्ताव पेश किया जिसे पारित कर दिया गया है. प्रस्ताव को पेश करते हुए देश के इकलौत वाम शासित मुख्यमंत्री ने कहा, 'नागरिकता कानून धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने-बाने के खिलाफ है और इसके लागू होने से नागरिकता देने में धर्म के आधार पर भेदभाव होगा.'
विधानसभा में बीजेपी के इकलौते विधायक ओ राजागोपाल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया. उन्होंने कहा, 'यह गैरकानूनी है क्योंकि संसद के दोनों सदनों ने सीएए कानून को पारित कर दिया है. यह संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है.'
इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सीपीआई नेता सी दिवाकरन ने कहा, 'विधानसभा इस तरह के प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर है. हम भारत में विरोध की एक श्रृंखला देख रहा है, जो हमने पहले नहीं देखी थी. इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए, विधानसभा दुनिया को एक संदेश भेज रही है.
मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, 'सीएए संविधान के आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों के विरोधाभासी है.' विजयन ने कहा, 'देश के लोगों के बीच चिंता को देखते हुए केंद्र को सीएए को वापस लेने के कदम उठाने चाहिए और संविधान के धर्मनिरपेक्ष नजरिए को बरकरार रखना चाहिए.' विजयन ने विधानसभा को यह भी आश्वासन दिया कि इस दक्षिणी राज्य में कोई निरोध केंद्र नहीं खोला जाएगा.
उधर तमिलनाडु के विपक्ष के नेता एमके स्टालिन ने केरल विधानसभा द्वारा उठाए गए प्रस्ताव का स्वागत किया. स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से 6 जनवरी को बुलाई गई तमिलनाडु विधानसभा में भी इसी तरह का प्रस्ताव अपनाने का आग्रह किया. "लोग चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य विधानसभा ऐसा करे, ताकि संविधान के आधार सिद्धांतों की रक्षा हो सके."
शेख अब्दुल्ला जयंती पर अब नहीं होगी छुट्टी, प्रशासन ने अवकाश की नई लिस्ट जारी की < 28 December 2019
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अगले साल के लिए घोषित सरकारी अवकाश की लिस्ट जारी की है. 2020 में 2019 के मुकाबले एक छुट्टी कम है. खास बात यह है कि लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता शेख अब्दुल्ला की जयंती और शहीद दिवस को जगह नहीं दी गई है. बता दें शेख अब्दुल्ला का जन्म 5 दिसंबर 1905 को हुआ था.
इस लिस्ट में 26 को अक्टूबर को जगह दी गई है जिसे 'विलय दिवस' के तौर पर मनाया जाता है. बता दें 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर.
शहीद दिवस जम्मू कश्मीर में हर साल 13 जुलाई को मनाया जाता रहा है. यह दिवस 1931 में शहीद हुए लोगों की याद में मनाया जाता है. 1931 में इस दिन डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के सिपाहियों द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग कर दी गई थी.
दिल्ली में खुला पहला गार्बेज कैफ़े, जहां प्लास्टिक के बदले मिलेगा खाना < 28 December 2019
नई दिल्ली: दिल्ली को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने खोला दिल्ली का पहला गार्बेज कैफे (Garbage cafe) जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले लोगों मुफ्त नाश्ता और खाना दिया जा रहा है. अगर आप भी अपने घर का प्लास्टिक वेस्ट कूडेदान में फेक देते हैं तो अब इसे जमा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको इस प्लास्टिक वेस्ट के बदले मिल सकता है फ्री खाना. और वो भी मॉल में.
इतना ही नहीं आप प्लास्टिक कचरे के बदले में मॉल के कई ऑउटलेट्स में डिस्काउंट भी पा सकते हैं. इसके लिए द्वारका सेक्टर -12 के सिटी सेंटर मॉल में गारबेज कैफे खोला गया है.
इस कैफे में 250 ग्राम प्लास्टिक कचरे के बदले नाशता और 1 किलो कचरे के बदले खाना दिया जाता है. इसके लिए मॉल के चारों तरफ पोस्टर लगाए गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुहिम के बारे में पता चले और वो अपने घर का कचरा फेंकने की बजाय यहां जमा कर सकें. इस कैफे में हर दिन 4 दिनों में 40 से ज्यादा लोग कचरे के बदले खाना ले चुके हैं. गारबेज बैंक के प्रबंधक, कुलदीप राठी का कहना है कि इस कैफे को खोलने का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरुकता फैलाना है. हम चाहते हैं कि ज्यादा ये ज्यादा लोग इस मुहीम से जुडें और दिल्ली को साफ रखने में योगदान करें.
इस कैफे की खास बात ये है कि ये मॉल फूड कोर्ट में बनाया गया है. जहां से खाना लेने में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मॉल के किसी आउटलेट से खाना ले रहे हैं. खाने की क्वालिटी पर भी खास ध्यान दिया गया है. नाशते में समोसा, चाय, बर्गर, सैंडविच, परांठा और खाने में बटर रोटी के साथ सब्जी या दाल चावल कुछ भी लिया जा सकता है. इतना ही नही, आप प्लास्टिक कचरा जमा कर उसके बदले में मॉल के कई फूड ऑउटलेट के लिए डिस्काउंट कूपन भी ले सकते हैं.
DMC की स्टैंडिग कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि हम प्लास्टिक वेस्ट के बदले में पैेसे देने की बजाए खाना दे रहे. इसके लिए कई रेस्टोरेंटस, रेडी वालों से भी बात की जा रही है. कि वो प्लास्टिक के बदले खाना देने की मुहीम शुरु करें. इस से सारा प्लास्टिक वेस्ट एक जगह इकट्ठा करने में आसानी होगी.
इस फैफे में हर दिन करीब 8 से 10 किलो कचरा इकट्ठा हो रहा है. हर दिन जो कचरा जमा होगा उसे SDMC के प्रोसेसिंग प्लांट में रिसाइकिल किया जाएगा. इस से पहले देश का पहला गारबेज कैफे छत्तीसगढ़ में खोला गया था. इसके बाद दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त करने की ये पहल अगर सफल होती है तो आगे इस तरह के और भी कैफे खोले जा सकते हैं.
BJP नेता राम माधव ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर की जनता ने केंद्र शासित दर्जे का स्वागत किया' < 28 December 2019
जम्मू: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के महासचिव राम माधव (Ram Madhav) ने शुक्रवार को दावा किया कि जम्मू एवं कश्मीर (Jammu and Kashmir) की जनता ने केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे का स्वागत किया है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद पूरे क्षेत्र में शांति बनी हुई है.
राम माधव ने कहा, 'जम्मू एवं कश्मीर की जनता ने केंद्र शासित प्रदेश के गठन का स्वागत किया है. मैं श्रीनगर और जम्मू में कई प्रतिनिधियों, युवाओं और स्थानीय निवासियों से मिला हूं. प्रत्येक व्यक्ति उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर रहा है.'
उन्होंने कहा, 'सरकार के ऐतिहासिक निर्णय लेने के बाद से क्षेत्र में शांति बनी हुई है. पिछले पांच महीनों में कोई जनहानि नहीं हुई है. इससे भी बढ़कर घाटी के वे क्षेत्र शांत हैं, जहां नियमित तौर पर पत्थरबाजी की घटनाएं होती रहती थीं.'
उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए राज्य के पुलिस और प्रशासनिक विभाग की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, 'शांतिपूर्ण माहौल का श्रेय जनता को भी जाता है.' उन्होंने हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा समय पर कराने के लिए स्थानीय प्रशासन की प्रशंसा की.
माधव ने कहा, 'परीक्षा में लगभग 99 प्रतिशत छात्र उपस्थित रहे. यह दिखाता है कि जनता भी केंद्र शासित प्रदेश को सही दिशा में विकसित होने देना चाहती है.' बीजेपी नेता ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां सामान्य हो रही हैं और प्रदेश में सिर्फ 30-32 प्रमुख नेताओं को ही हिरासत में रखा गया है.
उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि इन नेताओं को चरणबद्ध तरीके से रिहा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्थिति अनुकूल होते ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार जम्मू एवं कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार कर सकती है.
विपक्षी दलों पर करारा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन सिर्फ 'राजनीतिक और सांप्रदायिक साजिश' है.
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पकड़ा गया कंबोडियाई नागरिक, बैग में मिले जंगली सुअर के 3 दांत
26 December 2019
बेंगलुरु​: सीआईएसएफ (CISF) ने बेंगलुरु एयरपोर्ट (Bengaluru Airport) पर कंबोडिया (Cambodia) के एक नागरिक को जंगली सुउर (wild boar) के तीन दांतों के साथ पकड़ा है. कंबोडिया के इस नागरिक का नाम सोपहीप चान है और ये बेंगलुरु से वाराणसी इंडिगों की फलाईट से जा रहा था.
सोपहीप चान जब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक करवा रहा था तभी CISF ने इस यात्री के हैंड बैग में इन तीन दांतों को देखा.
इन दांतों को ले जाने और रखने के किसी तरह के दस्तावेज इस यात्री के पास नहीं थे और इसी के बाद कस्टम अधिकारियों और वन्य जीव अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई.
फिलहाल कंबोडिया के इस नागरिक से कस्टम और वन्य जीव अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं ताकी यह पता लगाया जा सके कि जंगली सुउर के ये दांत कहां से लाए गए थे और इस तस्करी में कौन-कौन लोग शामिल हैं.
राहुल का PM पर निशाना, BJP का पलटवार, 'कोई ज्ञान नहीं, मगर हर विषय पर बोलना है'
26 December 2019
नई दिल्ली: बीजेपी (BJP) ने गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी से भद्रता और अच्छी भाषा की अपेक्षा करना ही गलत है. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra) ने कहा, आज राहुल गांधी जी ने कुछ ट्वीट किया है और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है वो बहुत आपत्तिजनक है. बता दें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट कर कहा था कि आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है.
पात्रा ने कहा, राहुल गांधी ने कहा है की RSS का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है. राफेल पर झूठ फैलाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी ने माफी मांगी थी. आज वह प्रधानमंत्री जी की बात को लेकर भ्रम फैला रहे हैं.
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, 'प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऐसा कोई डिटेंशन कैंप नहीं है, जिसमें एनआरसी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को रखा जाएगा. ये झूठ फैलाया जा रहा है. इसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या झूठ बोला है?'
उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी को जानना कुछ नहीं है, लेकिन बोलना सबकुछ है. किसी भी विषय पर राहुल गांधी जी को कोई ज्ञान नहीं है, मगर हर विषय पर बोलना है.'
कांग्रेस के समय खोले गए डिटेंशन सेंटर : BJP
संबित पात्रा ने दावा किया कि 13 दिसंबर 2011 को केंद्र सरकार की एक प्रेस रिलीज में कहा गया था कि 3 डिटेंशन कैंप असम में खोले गए हैं. 2011 में केंद्र में कांग्रेस सरकार थी.
पात्रा ने कहा कि '20 अक्टूबर 2012 को असम की कांग्रेस सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया था. इसमें पेज 38 में लिखा है कि केंद्र सरकार ने असम सरकार को यह निर्देश दिया है कि आप डिटेंशन सेंटर सेट कीजिए.'
संबित पात्रा ने कहा, 'गुवाहटी हाईकोर्ट में हुए एक केस के अनुसार कोर्ट ने माना है कि 2009 में जो पत्रक उस समय के गृह मंत्रालय ने जारी किया था, उसके अंदर डिटेंशन सेंटर और उसमें लोगों को रखने के नियम हैं. अदालत स्पष्ट कहती है कि ये सब तब के गृह मंत्रालय के अनुसार हुआ था.
क्या कहा था राहुल ने?
बता दें राहुल गांधी ने गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा था की आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें डिटेंशन सेंटर से जुड़ी एक न्यज थी.
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने के लिए 8500 करोड़ रु. का फंड, सरकार ने कहा- कोई दस्तावेज नहीं देना होगा
24 December 2019
नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अपडेट करने को मंजूरी दे दी है। एनपीआर अपडेशन के लिए कैबिनेट ने 8500 करोड़ रुपए के फंड आवंटन को भी स्वीकृति दी है। इसमें देश के नागरिकों का डेटा होगा। अगले साल अप्रैल से एनपीआर अपडेट करने का काम शुरु किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि एनपीआर अपडेशन के दौरान व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही सही माना जाएगा, उसे कोई दस्तावेज नहीं देना होगा।
Q&A में एनपीआर से जुड़ी सारी जानकारी:
1. क्या पहली बार जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) लाया जा रहा है?
नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में इसे शुरू किया गया। अब केवल इसे अपडेट किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के लिए 2010 में घर-घर जाने के दौरान ही एनपीआर के लिए जानकारी इकठ्ठा की गई थी। इस डाटा को 2015 में घर-घर सर्वे करके अपडेट किया गया था। इस जानकारी का डिजिटलाइजेशन भी किया गया। 2. एनपीआर के लिए आंकड़े कब और कहां से इकठ्ठा किए जाएंगे?
रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस (जनगणना) कमिश्नर के मुताबिक, असम को छोड़कर देश की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से सितंबर 2020 तक जनगणना के आंकड़े जुटाए जाएंगे। इसी दौरान एनपीआर को भी अपडेट किया जाएगा। इसके लिए इसी साल अगस्त में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। 3. एनपीआर क्या है और किसके लिए है?
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) देश के सभी स्थानीय निवासियों का ब्यौरा है। स्थानीय स्तर का अर्थ गांव, कस्बा, जिला से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तैयार करना है। इसे 'नागरिकता कानून 1955' और 'नागरिकता पंजीयन व राष्ट्रीय पहचान पत्र आवंटन नियम, 2003' के मुताबिक तैयार किया जाता है। देश के हर स्थानीय निवासी को एनपीआर में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर कोई बाहरी (विदेशी) व्यक्ति देश के किसी हिस्से में छह महीने से ज्यादा समय से रह रहा है, तो उसका ब्यौरा भी एनपीआर में दर्ज होगा।
4. एनपीआर, एनआरसी और सीएए में क्या फर्क है?
एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर): इसका इस्तेमाल सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए करती है। लोगों के बायोमेट्रिक डाटा के जरिए योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलती है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति देश के किसी हिस्से में छह महीने से ज्यादा समय से रह रहा है, तो उसका ब्यौरा भी एनपीआर में दर्ज किया जाता है। एनपीआर में लोगों द्वारा दी गई सूचना को ही सही माना जाता है। यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होता।
एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर): इसके जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान की जाती है। सरकार इसके लिए सूचना जारी करके किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से उनकी पहचान के वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहती है। इन दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद वैध नागरिकों की सूची प्रकाशित की जाती है। इसमें दावे-आपत्ति का प्रावधान भी होता है। इसके बाद नागरिकता की अंतिम सूची जारी की जाती है। इस सूची में शामिल लोगों को ही राज्य या देश का नागरिक माना जाता है। हाल ही में असम में एनआरसी लागू की गई है।
सीएए (नागरिकता संशोधन कानून): नए कानून के तहत पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं, उन्हें नागरिकता मिलेगी। इससे भारतीय नागरिक प्रभावित नहीं होंगे। उन्हें संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकार हासिल होंगे। सीएए सहित कोई भी कानून इन अधिकारों को नहीं छीन सकता। सीएए से मुस्लिम भी प्रभावित नहीं होंगे। किसी भी देश या धर्म का नागरिक भारत के नागरिकता कानून 1955 की धारा 6 के तहत आवेदन कर सकता है। मौजूदा संशोधन उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है।
5. एनपीआर लाने का उद्देश्य क्या है?
एनपीआर का उद्देश्य देश के हर स्थानीय निवासी की पहचान का संपूर्ण डाटाबेस तैयार करना है। इसमें उसका परिचय और बायोमेट्रिक ब्यौरा शामिल रहेगा। सरल शब्दों में यह देश के हर नागरिक की जानकारी को एक जगह इकठ्ठा करने का काम है।
6. एनपीआर में कौन सी जानकारी ली जाती है?
सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों से उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हर स्थानीय निवासी से नाम, माता-पिता, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, घर के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, जन्मस्थान, राष्ट्रीयता, वर्तमान पता, निवास की अवधि, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय की जानकारी मांगी जाती है। इसे नोट करके उसकी रसीद भी दी जाती है।
7. एनपीआर के मुताबिक स्थानीय निवासी कौन है?
जनसंख्या रजिस्टर में शामिल करने के लिए स्थानीय निवासी का अर्थ किसी स्थान पर 6 महीनों या उससे ज्यादा समय से रह रहा व्यक्ति है। उस स्थान पर अगले 6 महीनों या उससे ज्यादा वक्त तक उसी स्थान पर रहने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भी स्थानीय निवासी माना जाएगा। इसमें लोगों द्वारा दी गई सूचना को ही दर्ज किया जाएगा।
मृतकों के परिजनों से मिलने मेरठ जा रहे राहुल-प्रियंका को पुलिस ने रोका, कोलकाता में ममता ने मार्च निकाला
24 December 2019
कोलकाता/नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को मंगलवार को मेरठ में जाने से उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक दिया। दोनों नेता नागरकिता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर हुए प्रदर्शन में मारे गए युवकों के परिजन से मिलने जा रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने राहुल से बताया कि शहर में अभी धारा-144 लागू है। लिहाजा अनुमति देना संभव नहीं है। पुलिस के समझाने पर दोनों नेता वापस लौटे। मेरठ में शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शन में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी।
उधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को नागरिकता कानून (सीएए) और एनआरसी के विरोध में कोलकाता में मार्च निकाला। दिल्ली के मंडी हाउस में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है।
राज्यों में विरोध प्रदर्शन
दिल्ली: जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाल रहे हैं। इसकी अगुआई स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव कर रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने इसके लिए इजाजत नहीं दी है। मंडी हाउस के आसपास धारा 144 लगाई गई। यहां भारी संख्या में पुलिसबल तैनात है। संसद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोकी गई।
बंगाल: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को कोलकाता में तृणमूल समर्थकों के साथ रैली निकालीं। यह रैली स्वामी विवेकानंद के घर से गांधी भवन तक निकाली गई।
असम: सभी स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ डिब्रूगढ़ में रैली निकाली जाएगी। यह मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल का गृह जिला है। यहां पिछले कई दिनों से व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है।
कांग्रेस ने धरना दिया था
इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को राजघाट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, डॉ. मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। सोनिया, राहुल और मनमोहन ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। वहीं, प्रियंका ने लोगों से संविधान की रक्षा का संकल्प लेने का आव्हान किया।
किरारी अग्निकांड के मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा
23 December 2019
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के किरारी क्षेत्र में आग (Kirari fire) लगने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है. दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने घायलों को भी एक लाख रुपये देने की घोषणा की है.
जैन ने कहा, "अंडरग्राउंड गोदाम बना था और ऐसी अनियमितता जांचने का काम नगर निगम का था. जिम्मेदारियां तय करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई है और सात दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है." उन्होंने यह भी कहा कि सरकार घायलों के इलाज का खर्चा वहन करेगी. जैन ने किरारी दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने के बाद यह घोषणा की.
किरारी क्षेत्र में कपड़ों के एक गोदाम में आग लगने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई. दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के अनुसार, गोदाम तीन मंजिल की इमारत के अंडरग्राउंड में था और इमारत में कोई आग से सुरक्षा का कोई उपकरण नहीं लगा था.
डीएफएस ने कहा कि 10 लोगों को बचाकर निकाल लिया गया. मृतकों में दो वरिष्ठ नागरिक और चार बच्चे भी शामिल हैं.
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, 'झारखंड में लोगों ने BJP की नीतियों के खिलाफ किया वोट'
23 December 2019
नई दिल्ली: हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), कांग्रेस (congress) और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के महागठबंधन के 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में आधी सीटों पर बढ़त बनाए जाने को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने सोमवार को कहा कि जनादेश सत्तारूढ़ बीजेपी (bjp) व राज्य में उसकी नीतियों के खिलाफ है. पार्टी मुख्यालय में यहां संवाददाताओं से बातचीत में खड़गे ने कहा, "यह एक अच्छा परिणाम है और बीजेपी सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा दिखा है." उन्होंने कहा कि झारखंड में लोग बीजेपी सरकार से परेशान हो चुके थे. कांग्रेस नेता ने कहा, "केंद्र में भी, लोग बेरोजगारी, महंगाई को लेकर परेशान हैं और यहां तक कि किसानों भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. इन सभी चीजों ने कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियो (जेएमएम और आरजेडी) को मदद किया है. उस संदर्भ में लोगों ने कांग्रेस और उसके गठबंधन के लिए मतदान किया." खड़गे की यह टिप्पणी, उनके महागठबंधन के 81 सदस्यीय विधानसभा में 42 सीटों पर बढ़त बनाने के तुरंत बाद आई है. जेएमएम 24 सीटों पर आगे है और कांग्रेस व आरजेडी क्रमश: 13 व पांच सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. बीजेपी 29 सीटों पर आगे है.
ममता सरकार को झटका, CAA-NRC लागू नहीं करने के विज्ञापनों पर HC ने लगाई रोक
23 December 2019
नई दिल्ली: एनआरसी (nrc) और सीएए (CAA) का विरोध कर रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (mamta banerjee) को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court,) से बड़ा झटका लगा है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के सीएए और एनआरसी लागू नहीं करने के विज्ञापनों पर रोक लगा दी है. बता दें ममता बनर्जी ने टीवी चैनलों नागरिकता कानून नहीं लागू करने का विज्ञापन दिया था.
बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने सीएए और एनआरसी की मुखर विरोधी रही हैं. सोमवार (16 दिसंबर) को सीएए व एनआरसी के खिलाफ मध्य कोलकाता इलाके से चले एक लंबे जुलूस का नेतृत्व किया. जुलूस में हजारों लोगों ने भाग लिया.
ममता ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की गतिविधि व नए नागरिकता कानून (सीएए) के राज्य में क्रियान्वयन को अनुमति नहीं देने को लेकर लोगों को संकल्प दिलाया.
संकल्प में कहा गया था, "हम सभी नागरिक हैं. हमारा आदर्श सभी धर्मो में सौहार्द है. हम किसी को बंगाल नहीं छोड़ने देंगे. हम शांति के साथ व चिंता मुक्त होकर रहेंगे. हम बंगाल में एनआरसी व सीएए को अनुमति नहीं देंगे. हमें शांति बनाए रखना है."
इस मौके पर ममता ने कहा था, "एकजुट भारत के लिए बंगाल एकजुट खड़ा है. हम एनआरसी, सीएए नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं. यही हमारा नारा है. लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण आंदोलन से देशभर के लोगों द्वारा विरोध दर्ज कराने के लिए हम इसमें शामिल हैं."
मुख्तार अब्बास नकवी बोले, 'CAA और NRC को लेकर गढ़ी जा रहीं हैं झूठी कहानियां'
20 December 2019
नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को कहा कि 'झूठ के झाड़' से 'सच के पहाड़' को नहीं छुपाया जा सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएए और एनआरसी को लेकर झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं. नकवी ने यहां आयोजित मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन एवं केंद्रीय वक्फ कौंसिल की संयुक्त बैठक में कहा, "नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर बेबुनियाद और झूठी कहानियां गढ़ी जा रहीं हैं, अफवाह से अमन को अगवा करने की कोशिश हो रही है."
नकवी ने कहा, "मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, केंद्रीय वक्फ कौंसिल के सदस्य देश भर में शैक्षिक संस्थानों, धार्मिक प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों, आम लोगों से संपर्क-संवाद कर समाज के बड़े वर्ग में पैदा की जा रही 'सियासी साजिश' से भरपूर गलतफहमी को दूर कर सच्चाई की ताकत से झूठ और दुष्प्रचार को बेनकाब करने का अभियान शुरू करेंगे."
नकवी ने आगाह किया, "हमें पूरी तरह से होशियार रहना चाहिए ऐसी साजिशों से, जो समाज के सौहार्द्र के ताने-बाने को अपने सियासी फायदे के लिए तार-तार करने पर उतारू हैं. एनआरसी के नाम पर अनार्की इसी का जीता-जागता प्रमाण है."
नकवी ने याद दिलाया कि "1951 से असम में चल रही एनआरसी प्रक्रिया सिर्फ असम तक सीमित है, देश के किसी भी हिस्से में यह लागू नहीं है. एनआरसी को मुसलमानों की नागरिकता से जोड़ना सफेद झूठ ही नहीं, भ्रम एवं भय का भूत खड़ा करने की कोशिश है."
नकवी ने कहा कि "मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, केंद्रीय वक्फ कौंसिल के सदस्य आम लोगों के बीच जाएंगे और नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर कुछ लोगों द्वारा जो दुष्प्रचार, फेक फैब्रिकेटेड फसाना चलाया जा रहा है उसे बेनकाब करेंगे. लोगों को यह समझाएंगे कि नागरिकता कानून से किसी भी भारतीय की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, हर भारतीय नागरिक की नागरिकता सुरक्षित है."
उन्होंने कहा कि झूठ के पैर नहीं होते, वह औंधे मुंह गिरता है, जो लोग 'सत्यमेव जयते' की जगह 'झूठमेव जयते' के सिद्धांत के साथ अमन को अफवाह से अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं वे नाकाम होंगे और 'सत्यमेव जयते' ही 'झूठमेव जयते' की साजिशी सियासत को पटखनी देगा.
नकवी ने कहा, "हमें दुष्प्रचार के दानवों से होशियार रहना चाहिए. सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं. हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक तरक्की के बराबर के हिस्सेदार-भागीदार हैं. एनआरसी और नागरिकता बिल को जोड़ कर देश को गुमराह करने की साजिश को परास्त करना है. 1951 में असम में शुरू एनआरसी प्रक्रिया मात्र असम तक सीमित है, जो अभी खत्म नहीं हुई है. लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया है, वे ट्रिब्यूनल और उसके बाद अदालतों में अपील कर सकते हैं. सरकार भी उनकी मदद कर रही है."
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान- बिहार में नहीं लागू करेंगे NRC
20 December 2019
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक कार्यक्रम में बड़ा बयान देते हुए एनआरसी पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है. नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में एनआरसी नहीं लागू किया जाएगा.
आपको बता दें कि गुरुवार को भी नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारे रहते अल्पसंख्यक हितों से छेड़छाड़ नहीं होगी. हम इसकी गारंटी देते हैं. किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. अल्पसंख्यकों को भरोसा देने के साथ मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए आरजेडी (RJD) पर जोरदार हमला किया और कहा कि जब बड़ी कुर्सी पर बैठे थे, तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, ये बताएंगे.
आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बिहार में हो रहे विरोध पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर है. इसकी चर्चा उन्होंने गुरुवार को गया के जागरूकता सम्मेलन में की और कहा कि लोग किस-किस मुद्दे पर लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं. मुद्दा खोजते रहते हैं, लेकिन हम लोग काम के लिए प्रतिबद्ध हैं. हर तबके का विकास कैसे हो, इस पर योजना बना कर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी फितरत बिना जाने समझे सिर्फ विरोध करने और लड़वाने की है.
उन्होंने आगे कहा कि जब तक हम है, तब तक अल्पसंख्यकों के हितों से किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे. हम इसकी गारंटी देते हैं. आप लोग चैन से रहिए. किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है.
अब नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा और ऐसे में बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर हर किसी की निगाहें रहेगी.
कुलदीप सेंगर को ताउम्र जेल में रहना होगा, 1 माह मेें भरना होगा 25 लाख का जुर्माना
20 December 2019
नई दिल्‍ली : उन्नाव रेप (Unnao Rape Case) व अपहरण मामले में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कुलदीप सेंगर को उम्र भर जेल में रहना होगा. साथ ही अदालत ने सेंगर पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया. सेंगर को 1 महीने के भीतर 25 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा. जुर्माना नहीं दिया तो यूपी सरकार भू-राजस्व की तरह वसूलेगी, यानी संपत्ति जब्त हो सकती है.अदालत ने कुलदीप सेंगर को आईपीसी की धारा 376 (रेप) और पोक्सो एक्‍ट की धारा 5C और 6 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. अदालत ने जुर्माना राशि से 10 लाख रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए हैं.
इससे पहले अदालत ने दोपहर 2 बजे तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने मुआवजे पर कहा कि कोर्ट को जो उचित लगे वो पीड़ित को मुआवजा दे.
इससे पहले तीस हज़ारी कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सजा पर बहस हुई. सुनवाई के दौरान पीडि़त की तरफ से अदालत से सेंगर को उम्रकैद की सजा दिए जाने की मांग की गई, जबकि कुलदीप सिंह सेंगर के वकील से इस पर विरोध जताया गया है.
सुनवाई के दौरान जज ने पीड़ित के वकील धर्मेश मिश्रा को बार बार टोकने पर फटकार लगाई. जज ने कहा आप बत्तमीजी न करें. जज ने धर्मेश मिश्रा को कहा अब बहुत हो गया. हमने आपको सुन लिया. जज ने कहा कि अगर आपको मुआवजे पर बहस करनी है तो आप कर सकते हैं.
केस की सुनवाई की शुरुआत के दौरान जज ने पूछा कि कुलदीप सिंह सेंगर कहां है? इस पर जज ने कहा कि आरोपी को कोर्ट में बुलाया जाए, जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट में पेश किया गया.
सेंगर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर पर लोन चल है. उन्‍होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए लोन लिया था. पीड़ित की तरफ से कहा गया कि कुलदीप विधायक हैं और उन्होंने इस मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया. पीड़ित के वकील ने कहा कि कुलदीप सिंह को अधिकतम सजा देनी चाहिए. पीड़ित ने कहा कि इस मामले में उम्रकैद की सज़ा देनी चाहिए. इस पर जज ने कहा उम्रकैद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जिसमें मारूराम बनाम केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि उम्रकैद का मतलब उम्रकैद है.
हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम रेमिशन के हिस्से में नहीं जाएंगे. कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चार फैसलों का जिक्र किया गया. सेंगर के वकील ने कहा कि जब अपराध हुआ था उस समय अगर कोई एक्ट नहीं था और बाद में कोई एक्ट बना तो उस केस में नए एक्ट के तहत सजा नहीं हो सकती.
दरअसल, पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कहा था कि जिन धाराओं के तहत कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया है, उसमें कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. ऐसे सेंगर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाने की जरूरत है, जिससे कि समाज में कड़ा संदेश जा सके.
वहीं, कुलदीप सिंह सेंगर के वकील की दलील थी कि कुलदीप सिंह सेंगर को इन धाराओं में जो न्यूनतम सजा है वह दी जाए, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर का जेल में आचरण काफी अच्छा रहा है. इतना ही नहीं पिछले करीबन 31 सालों से वह सार्वजनिक जीवन में है और कभी उसके ऊपर किसी तरह का आरोप नहीं लगा. यहां तक कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए कुलदीप सिंह सेंगर ने कई विकास के काम करवाएं और अपने इलाके का निरंतर विकास किया है. पीड़िता के वकील ने पीड़िता के लिए उचित मुआवजा देने की मांग भी की थी, जिसका सेंगर के वकील ने विरोध किया था. जिसके बाद अदालत ने कहा था कि मामले में कितना उचित मुआवजा हो सकता है यह दोनों पक्षों की आर्थिक हालात को देखते हुए तय किया जा सकता है. लिहाजा पीड़िता के आर्थिक हालात कैसे हैं इस बारे में पीड़िता के वकील से जानकारी मांगी गई थी. वहीं सेंगर के आर्थिक हालात कैसी हैं, इस बारे में सेंगर के वकील शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में कोर्ट को जानकारी देंगे.
आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर को रेप (IPC की धारा 376) और पोस्को एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मौजूद केस में वो सारी मजबूरियां और लाचारियां हैं जो दूरदराज में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं के सामने अक्सर आती हैं. जिनसे जूझकर लड़कियां और महिलाएं अपना जीवन डर और शर्म से अपना नारकीय जीवन काटती हैं. कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार से इस जांच मैं पुरुषवादी सोच हावी रही है और इसी वजह से लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा और शोषण में जांच के दौरान संवेदनशीलता और मानवीय नजरिये का अभाव दिखता है.
CAA के खिलाफ प्रदर्शन से जाम हुई दिल्‍ली, सड़कों पर दौड़ने की बजाए खड़े द‍िखे वाहन, जानें प्रभावित इलाके
19 December 2019
नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ एक सप्ताह से चल रहा प्रदर्शन गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में चरम पर पहुंच गया. प्रदर्शनों के चलते दिल्ली (Delhi) और राष्ट्रीय राजधानी के आसपास स्थित सीमा क्षेत्र के प्रवेश मार्गों पर यातायात बंदोबस्त चरमरा गए. सबसे ज्यादा प्रभावित नई दिल्ली (New Delhi), मध्य दिल्ली और दक्षिण-पूर्वी, उत्तरी दिल्ली जिले रहे. जबकि बार्डर पर सबसे ज्यादा जाम का झंझट नोएडा-डीएनडी मार्ग, महरौली-गुरुग्राम (एमजी रोड) तथा दिल्ली गुरुग्राम नेशनल हाईवे-8 पर देखने को मिला.
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और आमजन का सबसे पहले और सबसे ज्यादा परेशानी से सामना सुबह करीब 11 बजे से उत्तरी दिल्ली के कोतवाली थाना इलाके में स्थित लाल किले के चारों ओर स्थित मार्गों पर हुआ. दिल्ली पुलिस से अनुमति न मिलने के बाद भी यहां जमा हुई भीड़ के कारण लाल किला, चांदनी चौक, सदर बाजार जाने वाला रास्ता (बाया लाहोरी गेट), राजघाट के आसपास के रास्ते बुरी तरह जाम हो गए.
उत्तरी दिल्ली में लाल किले के चारों ओर के रास्तों पर अचानक आई भीड़ के सैलाब से मध्य दिल्ली जिले के दरियागंज, जामा मस्जिद, तुर्कमान गेट, एलएनजेपी, कमला मार्केट, बहादुर शाह जफर मार्ग (प्रेस एरिया के सामने), मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के आसपास की सड़कों पर वाहनों की भीड़ लग गई.
जाम से आमजन को बचाने के लिए हालांकि दिल्ली पुलिस ने बुधवार रात ही खास रणनीति बना ली थी. सिविल पुलिस के अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस को भी अधिक संख्या में इलाके की सड़कों पर यातायात इंतजाम के लिए उतारा गया. इसके बावजूद भीड़ के सामने पुलिस के तमाम इंतजाम धरे रह गए.
दोपहर बाद करीब साढ़े 12 बजे उत्तरी दिल्ली और मध्य दिल्ली की सड़कों पर बढ़ी वाहनों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस के तमाम इंतजाम चौपट कर दिए. परेशान हाल और भीड़ में फंसे तमाम वाहन चालक जल्दी मंजिल तक पहुंचने के चक्कर में माता सुंदरी रोड, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के भीतर की सड़कों पर, दीनदयाल उपाध्याय रोड (हिंदी भवन के आसपास) को कनेक्ट करती संकरी गलियों में जाकर फंस गए. जाम के चलते कई वाहन चालकों को आपस में तू-तू मैं-मैं करते भी सुना देखा गया. इन गलियों में पुलिस का कोई इंतजाम न होने से जाम और भी बुरे हाल में पहुंच गया.
मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली जिले का जाम नई दिल्ली स्थित मंडी हाउस, प्रगति मैदान और सुप्रीम कोर्ट के बीच वाली सड़क, तिलक मार्ग (इंडिया को जोड़ने वाला रास्ता) पर घंटों वाहनों को रेंगते देखा गया. सड़कों पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस किसी तरह से वाहनों को आगे बढ़ाने में जुटी देखी गई. तमाम मुख्य मार्गों पर जाम के चलते लाल-बत्तियां भी बेईमानी सी लगने लगीं. रेड-लाइट्स अपना काम निरंतर करती रहीं, मगर रेड-लाइट्स से बेखबर वाहन धीरे-धीरे आगे की ओर रेंगते देखे गए.
नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मुसीबत तब रोड पर शुरू हुई, जब प्रदर्शनकारी मंडी हाउस पहुंच गए. अपराह्न् करीब एक बजे के आसपास यहां ट्रैफिक बंदोबस्त पूरी तरह चौपट हो गए. जाम को बढ़ाने में दिल्ली पुलिस द्वारा सड़कों पर खड़ी की गई वे सैकड़ों बसें, जिनमें प्रदर्शनकारियों को भरकर ले जाना था, की भी काफी हद तक भूमिका रही.
मध्य दिल्ली में आईटीओ के पास लगे जाम के चलते पूर्वी जिले के लक्ष्मी नगर, शकरपुर से आईटीओ की ओर यमुना ब्रिज के रास्ते आने वाले वाहनों का जाम लग गया. जिससे यमुना ब्रिज पर पांव रखने की जगह नहीं बची. इस भीड़ के चलते आईटीओ की दोनो मुख्य रेड-लाइट्स जलती बुझती देखी गई. मगर रेड लाइट्स से बेखबर वाहन चालक वाहनों को धीरे-धीरे आगे की ओर रेगाते हुए देखे गए.
दोपहर करीब 12 बजे के आसपास दिल्ली सीमा पर स्थित हरियाणा के गुरुग्राम (नेशनल हाईवे-8), दिल्ली के महिपालपुर, कापसहेड़ा आदि इलाकों से सड़कों पर जाम लगने की खबरें आने लगीं. हांलांकि दोपहर करीब साढ़े बारह बजे महिपालपुर निवासी सुरेश ने आईएएनएस को फोन पर बताया कि महिपालपुर में जाम नहीं है. उनके मुताबिक, रोड जाम के हालात कापसहेड़ा और दिल्ली से गुरुग्राम, व गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले नेशनल हाईवे-8 पर हैं.
राष्ट्रीय राजधानी से सटी यूपी की गाजियाबाद सीमा (गाजीपुर बार्डर पूर्वी दिल्ली) पर दोपहर बाद एक बजे तक हालात सामान्य देखने को मिले. यहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पहले 24 था) पर वाहनों को सामान्यत: आते-जाते देखा गया. जबकि नोएडा से अक्षरधाम की ओर आने-जाने वाले वाहन भी धीरे धीरे ही सही मगर चलते हुए दिखाई दिए.
नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा (ब-रास्ता डीएनडी) आने जाने वाले वाहनों को अपराह्न् एक बजे तक जाम में फंसे देखा गया. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (दक्षिणी परिक्षेत्र) के एक आला अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर आईएएनएस से बातचीत में माना कि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिला के आश्रम चौक, कालिंदी कुंज, सरिता विहार, बदरपुर, शाहीन बाग, ओखला, जामिया नगर आदि इलाकों में जाम के हालात बने हुए हैं. ट्रैफिक की स्पीड भीड़ के चलते बेहद कम है.
HC ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, 4 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
19 December 2019
नई दिल्ली: जामिया के प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी.
बता दें जामिया नगर में नगारिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शानकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी. बता दें नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच रविवार को हुई हिंसक झड़प में कई छात्र और पुलिसकर्मी भी घायल हुई थे.
विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पांच जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही यहां होने वाली परीक्षाओं को भी कुछ समय के लिए टाल दिया गया। दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में बुधवार को भी नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ पिछले छह दिन से चला आ रहा छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने भी यहां विरोध मार्च निकाला।
दोषी पवन की याचिका खारिज, HC ने कहा- अपराध के वक्त वह नाबालिग नहीं था
19 December 2019
नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले ( Nirbhaya gangrape case) के चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने कहा है कि अपराध के वक्त पवन नाबालिग नहीं था. कोर्ट ने पवन के वकील ए पी सिंह पर 25 हज़ार का जुर्माना लगाया।
बता दें निर्भया केस में दोषी पवन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर खुद को घटना के समय नाबालिग होने की बात कही थी.पवन को सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा मिल चुकी है. पवन कुमार ने अर्जी में दावा किया था कि दिसंबर 2012 में घटना के वक्त वो नाबलिग था. जांच अधिकारी द्वारा उम्र की जांच के लिए मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया था, उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कर तहत संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए.
इससे पहले गुरुवार को हाई कोर्ट ने अपना फैसला वापस लेते हुए आज ही सुनवाई करने का निर्णय लिया. इससे पहले गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 24 जनवरी को सुनवाई का आदेश दे दिया था. कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां ने अदालत से गुहार लगाई की मामले की सुनवाई को न टाला जाए जिसके बाद कोर्ट ने कहा 24 जनवरी तक मामले को टालने के आदेश को वापस लिया.
बता दें निर्भया के साथ 16 दिसंबर, 2012 की रात पांच पुरुषों और एक नाबालिग ने एक चलती बस में मिलकर क्रूरता के साथ दुष्कर्म किया था. बाद में पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.
दोषियों को दया याचिका दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मिले, तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस
18 December 2019
नई दिल्ली: निर्भया केस (Nirbhya Case) में दोषियों को जल्द फांसी की सजा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह निर्भया के दोषियों को दया याचिका के लिए एक सप्ताह का नोटिस जारी करे. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 7 जनवरी 2020 का दिन निर्धारित किया है. इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा हत्यारे अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका को खारिज किए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों को जल्द फांसी दिए जाने की याचिका पर सुनवाई हुई.
सुनवाई से पहले जज ने अक्षय की पुनर्विचार याचिका के बारे में भी पूछा. इस पर निर्भया के वकील ने कहा कि दोषियों की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है. कोर्ट में निर्भया के वकील ने मांग है कि दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी किया जाए और फांसी देने के लिए 14 दिन का वक्त तय किया जाए.
कोर्ट के पास याचिका खारिज होने की आधिकारिक जानकारी पहुंच गई है. पटियाला हाउस कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई टल गई है. अब 7 जनवरी 2020 को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. सुनवाई टलने के बाद कोर्ट रूम में खड़ी निर्भया की मां आशा देवी रोने लगीं.
इससे पहले जब 13 दिसंबर को सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है, उस पर फैसले का इंतजार करना होगा. उसके बाद 18 दिसंबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले निर्भया के माता-पिता भी कोर्ट रूम में मौजूद थे. दोषी के वकील एपी सिंह ने कहा कि हमारी कई अर्जियां अलग-अलग जगह लंबित है. इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको कई बार पहले सूचना दी जा चुकी है. आप मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं.
एपी सिंह ने कहा कि पवन आरोप के वक़्त नाबालिग था. उसकी अर्जी लंबित है. कोर्ट ने कहा कि आपको तब अर्जी देना था जब निचली अदालत ने सजा दी थी. कोर्ट ने कहा कि हम रिव्यू पर SC का इंतजार करेंगे. इस बीच निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अक्षय की पुनर्विचार याचिका के विरोध में अर्जी दाखिल करने की इजाजत मांगी. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने याचिका दायर करने की इजाजत दी. फांसी के मामले में पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई होती है.
इस बीच निर्भया की मां ने कहा कि उम्‍मीद है कि दोषी की पुनर्विचार याचिका खारिज होगी. सात साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी. इसके साथ ही उन्‍होंने दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की मांग की. उल्‍लेखनीय है कि निर्भया दुष्कर्म व हत्याकांड के आरोपी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
दोषी अक्षय ने दायर की पुनर्विचार याचिका
इससे पहले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में मौत की सजा पाए चार दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए कहा कि दिल्ली गैस चैंबर है, ऐसे मैं मौत की सजा देने की क्या जरूरत है. वकील ए.पी.सिंह के माध्यम से दायर समीक्षा याचिका में अक्षय ने कहा, "दिल्ली-एनसीआर में पानी और हवा को लेकर जो कुछ हो रहा है, उससे हर कोई वाकिफ है. जीवन छोटा होता जा रहा है, फिर मृत्युदंड क्यों?"
सुप्रीम कोर्ट 9 जुलाई 2018 को ही अन्य तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका को रद्द कर चुका है. उस समय अक्षय ने याचिका दायर नहीं की थी. वकील सिंह ने अपने मुवक्किल की ओर से 10 दिसंबर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की.
याचिका में अक्षय ने निवेदन करते हुए दावा किया कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई है, और राजधानी शहर सचमुच गैस चैंबर बन गया है. यहां तक कि शहर में पानी भी जहर से भरा है. गौरतलब है कि 16 दिसंबर, 2012 की रात दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में छह लोगों ने निर्भया (23) के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था. सामूहिक दुष्कर्म इतना वीभत्स था कि इससे देशभर में आक्रोश पैदा हो गया था और सरकार ने दुष्कर्म संबंधी कानून और सख्त किए थे.
छह दुष्कर्म दोषियों में से एक नाबालिग था, जिसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया. एक दोषी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी. शीर्ष अदालत ने मुकेश (30), पवन गुप्ता (23) और विनय शर्मा (24) की पुनर्विचार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मृत्युदंड की समीक्षा के लिए अभियुक्तों द्वारा कोई आधार स्थापित नहीं किया गया है.
कांग्रेस सीएए का विरोध करने से पहले 1947 का प्रस्ताव देखे : अमित शाह
18 December 2019
नई दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुधवार को कांग्रेस (Congress) को याद दिलाया कि सीएए पर मोदी सरकार की आलोचना से पहले उसे अपनी कार्यकारिणी के 1947 के प्रस्ताव को देखना चाहिए. अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) के साथ कांग्रेस को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू व सरदार पटेल के बयानों को देखना चाहिए.
शाह ने कहा, "कांग्रेस पार्टी को सीएए का विरोध करने व इस पर देश भर में अफवाह और अशांति फैलाने से पहले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल के 25 नवंबर, 1947 की कांग्रेस कार्यकारिणी में प्रस्ताव को पढ़ना और सुनना चाहिए." उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने नेता अशोक गहलोत के बयान को देखना चाहिए.
निर्भया केस: दोषियों को जल्द फांसी पर सुनवाई 7 जनवरी तक टली, रो पड़ीं निर्भया की मां
18 December 2019
नई दिल्ली: देश को दहला देने वाले निर्भया केस (Nirbhya Case) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हत्यारे अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका को खारिज किए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों को जल्द फांसी दिए जाने की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई से पहले जज ने अक्षय की पुनर्विचार याचिका के बारे में भी पूछा. इस पर निर्भया के वकील ने कहा कि दोषियों की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है. कोर्ट में निर्भया के वकील ने मांग है कि दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी किया जाए और फांसी देने के लिए 14 दिन का वक्त तय किया जाए.
कोर्ट के पास याचिका खारिज होने की आधिकारिक जानकारी पहुंच गई है. पटियाला हाउस कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई टल गई है. अब 7 जनवरी 2020 को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. सुनवाई टलने के बाद कोर्ट रूम में खड़ी निर्भया की मां आशा देवी रोने लगीं.
इससे पहले जब 13 दिसंबर को सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है, उस पर फैसले का इंतजार करना होगा. उसके बाद 18 दिसंबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले निर्भया के माता-पिता भी कोर्ट रूम में मौजूद थे. दोषी के वकील एपी सिंह ने कहा कि हमारी कई अर्जियां अलग-अलग जगह लंबित है. इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको कई बार पहले सूचना दी जा चुकी है. आप मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं.
एपी सिंह ने कहा कि पवन आरोप के वक़्त नाबालिग था. उसकी अर्जी लंबित है. कोर्ट ने कहा कि आपको तब अर्जी देना था जब निचली अदालत ने सजा दी थी. कोर्ट ने कहा कि हम रिव्यू पर SC का इंतजार करेंगे. इस बीच निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अक्षय की पुनर्विचार याचिका के विरोध में अर्जी दाखिल करने की इजाजत मांगी. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने याचिका दायर करने की इजाजत दी. फांसी के मामले में पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई होती है.
इस बीच निर्भया की मां ने कहा कि उम्‍मीद है कि दोषी की पुनर्विचार याचिका खारिज होगी. सात साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी. इसके साथ ही उन्‍होंने दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की मांग की. उल्‍लेखनीय है कि निर्भया दुष्कर्म व हत्याकांड के आरोपी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
दोषी अक्षय ने दायर की पुनर्विचार याचिका
इससे पहले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में मौत की सजा पाए चार दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए कहा कि दिल्ली गैस चैंबर है, ऐसे मैं मौत की सजा देने की क्या जरूरत है. वकील ए.पी.सिंह के माध्यम से दायर समीक्षा याचिका में अक्षय ने कहा, "दिल्ली-एनसीआर में पानी और हवा को लेकर जो कुछ हो रहा है, उससे हर कोई वाकिफ है. जीवन छोटा होता जा रहा है, फिर मृत्युदंड क्यों?"
सुप्रीम कोर्ट 9 जुलाई 2018 को ही अन्य तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका को रद्द कर चुका है. उस समय अक्षय ने याचिका दायर नहीं की थी. वकील सिंह ने अपने मुवक्किल की ओर से 10 दिसंबर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की.
याचिका में अक्षय ने निवेदन करते हुए दावा किया कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई है, और राजधानी शहर सचमुच गैस चैंबर बन गया है. यहां तक कि शहर में पानी भी जहर से भरा है. गौरतलब है कि 16 दिसंबर, 2012 की रात दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में छह लोगों ने निर्भया (23) के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था. सामूहिक दुष्कर्म इतना वीभत्स था कि इससे देशभर में आक्रोश पैदा हो गया था और सरकार ने दुष्कर्म संबंधी कानून और सख्त किए थे.
छह दुष्कर्म दोषियों में से एक नाबालिग था, जिसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया. एक दोषी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी. शीर्ष अदालत ने मुकेश (30), पवन गुप्ता (23) और विनय शर्मा (24) की पुनर्विचार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मृत्युदंड की समीक्षा के लिए अभियुक्तों द्वारा कोई आधार स्थापित नहीं किया गया है.
नागरिकता कानून: इंडिया गेट पर प्रियंका गांधी को धरना खत्म करने के लिए कहा गया
16 December 2019
नई दिल्ली: नागरिकता (संशोधन) कानून को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया (दिल्ली) और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इंडिया गेट पर धरने पर बैठी हैं. पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते कांग्रेस नेताओं से धरना खत्म करने को कह दिया है. इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, एके एंटनी, केसी वेणुगोपाल, एके एंटनी और पीएल पुनिया समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं. विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर डीएमआरसी ने ऐतिहयात बरतते हुए केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, पटेल चौक, जामिया यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है. इन स्टेशनों पर मेट्रो नहीं रुकेंगी. दिल्ली मध्य के पुलिस उपायुक्त मनदीप सिंह रंधावा के अनुसार, शनिवार को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच रविवार को हुए संघर्ष में 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि इस दौरान लगभग 100 निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं. इस दौरान 39 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि मामले की जांच अपराध शाखा को सौंप दी गई है.
विधायक कुलदीप सेंगर नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण का दोषी करार, 18 दिसंबर को सजा सुनाई जा सकती है
16 December 2019
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म केस में दिल्ली कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सोमवार को दोषी करार दिया। उसकी सजा पर बहस 18 दिसंबर को होगी। उसी दिन सजा सुनाई जा सकती है। सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना है। वहीं, लड़की को सेंगर के पास लेकर जाने वाली सहआरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया।
इसी साल जुलाई में पीड़ित की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। तब वह रायबरेली इसमें उसकी चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़ित लड़की और उसके वकील तभी से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। विधायक के भाई की शिकायत पर लड़की का चाचा जेल में है। फिलहाल, सेंगर तिहाड़ जेल में बंद है।
चार्जशीट दाखिल करने में देरी पर सीबीआई को फटकार
कोर्ट ने कहा कि दोषी एक ताकतवर इंसान है और पीड़ित गांव की लड़की है। वह बड़े और शिक्षित शहर से नहीं आती है, इसी के चलते केस दर्ज कराने में देरी हुई। हमें पीड़ित के बयान सच्चे लगते हैं। इसमें कोई दोराहे नहीं कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ और जान को खतरा था। बदले के लिए पीड़ित के परिजन पर कई केस दर्ज कराए गए। दोषी सेंगर के रुतबे के चलते लड़की के पिता के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी पर सीबीआई को फटकार लगाई। जज ने कहा- पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को भी ठीक तरह से लागू नहीं किया गया। पीड़ित के बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई के पास महिला अफसर होनी चाहिए। पीड़ित के पास जाकर बयान लेने की बजाय उसे जांच एजेंसी के दफ्तर बुलाया गया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ था
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस लखनऊ से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद 5 अगस्त से रोजाना बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों से जिरह हुई। पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में स्पेशल कोर्ट बनाया गया था। तीस हजारी कोर्ट ने 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था।
42 महीने में 4 मौतें, 4 जून 2017 से अब तक उन्नाव केस के अहम मोड़
रेप के 10 दिन बाद पुलिस पीड़ित का पता लगा सकी
04 जून 2017- नाबालिग पीड़ित का गांव के ही दो युवकों शुभम और अवधेश ने अपहरण किया। दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
21 जून 2017- दस दिन बाद पुलिस अपहृत किशोरी का पता लगा सकी। पीड़ित ने तीन लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया।
22 जुलाई 2017- पीड़ित ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिख इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित ने कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दुष्कर्म किया।
पीड़ित के पिता पर जानलेवा हमला किया गया
30 अक्टूबर 2017- विधायक की तरफ से पीड़ित और उसके परिवार के खिलाफ मांखी थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया।
03 अप्रैल 2018- आरोपी विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर ने साथियों संग पीड़ित के पिता पर मारपीट कर जानलेवा हमला किया।
04 अप्रैल 2018- मारपीट मामले में पीड़िता के पिता के खिलाफ ही संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया।
09 अप्रैल 2018- जेल में पीड़ित के पिता हालत दिन-पर-दिन खराब होती गई और आखिरकार उन्होंने जेल में ही दम तोड़ दिया।
सुबह 4 बजे कुलदीप सेंगर को हिरासत में लिया था
13 अप्रैल 2018- सीबीआई ने सुबह चार बजे दुष्कर्म मामले में आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में लिया।
11 जुलाई 2018- सीबीआई ने दुष्कर्म मामले में चार्जशीट दायर की, जिसमें कुलदीप सेंगर, भाई अतुल सिंह और पांच अन्य लोगों को आरोपी बनाया।
18 अगस्त 2018- दुष्कर्म मामले के मुख्य गवाह यूनुस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत।
04 जुलाई 2019- पीड़िता के चाचा को 19 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
12 जुलाई 2019- पीड़ित की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को पत्र लिखा, आरोपी विधायक से पूरे परिवार को जान को खतरा बताया।
एक्सीडेंट में मारी गईं पीड़ित की मौसी और चाची
28 जुलाई 2019- रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में ट्रक व कार की टक्कर में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत। पीड़ित और उनके वकील गंभीर रूप से घायल हुए।
29 जुलाई 2019- सड़क दुर्घटना मामले में कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्र सहित 15-20 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज।
सुप्रीम कोर्ट ने केस दिल्ली ट्रांसफर किए, रोज सुनवाई का आदेश दिया
31 जुलाई 2019- चीफ जस्टिस ने पीड़ित के पत्र पर संज्ञान लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल को देरी पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
01 अगस्त 2019- सुप्रीम कोर्ट ने पांच मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने, प्रतिदिन सुनवाई का आदेश दिया। भाजपा ने सेंगर को पार्टी से निकाला।
10 दिसम्बर 2019- तीस हजारी कोर्ट ने गवाहों की सुनवाई के कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
कुलपति का आरोप- बिना इजाजत कैंपस में घुसकर तोड़फोड़ की, पुलिस का जवाब- भड़काने के बावजूद संयम रखा
16 December 2019
नई दिल्ली. जामिया यूनिवर्सिटी में नागरिकता कानून के खिलाफ हुए उग्र प्रदर्शन को लेकर कुलपति नजमा अख्तर ने सोमवार को बयान दिया। उन्होंने कहा- पुलिस ने बिना इजाजत यूनिवर्सिटी में घुसकर तोड़फोड़ की। लाइब्रेरी में बैठे छात्रों पर लाठियां चलाईं, जिसमें 200 छात्र जख्मी हुए। हम पुलिस के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। उन्होंने कहा- शुक्रवार को पहली बार जामिया के बच्चों ने अपने जुलूस निकाले, फिर टीचर्स ने। जो लोग बाहर से आ रहे थे, उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने जामिया के गेट पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। हमने उन्हें बैरिकेड्स लगाने से रोका था। कुछ बाहरी लोग कैंपस में घुस गए थे। उसके पीछे पुलिस अंदर गई।
कुलपति ने कहा- हम सब अंदर बैठे थे, कि अगर पुलिस आएगी तो हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन वे जबरन लाठियां चलाने लगे। आप मुझसे पूछते, रजिस्ट्रार से पूछते। हमारे छात्र लाइब्रेरी में थे। पुलिस वालों ने वहां लाठियां चलाईं। बच्चों को जिस बर्बरता से डराया गया है, वह ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी का काफी नुकसान हुआ।
पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रियंका का धरना
जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने धरना दिया। खिलाफ इंडिया गेट पर इस प्रतीकात्मक धरने में पुलिस कार्रवाई की निंदा की गई। प्रियंका के साथ केसी वेणुगोपाल, एके एंटनी, पीएल पूनिया, अहमद पटेल सहित कई कांग्रेस नेता भी धरने में शामिल हुए।
जामिया को टारगेट किया जा रहा: कुलपति
कुलपति नजमा ने कहा- यूनिवर्सिटी में पुलिस के घुसने पर एफआईआर कराएंगे। हम चाहेंगे कि इस पर उच्चस्तरीय जांच हो। यूनिवर्सिटी के किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। ये अफवाह है। कई छात्र जख्मी हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी भीड़ जामिया की सड़क से ही जाएगी इसलिए हम चाहते हैं कि एक बायपास बने। जामिया को सिक्योर करने के लिए बगल वाली रोड हमें दे दी जाए। जामिया को टारगेट न किया जाए। यह नेशनल मूवमेंट से निकली यूनिवर्सिटी है। यह इश्यू पूरे इंडिया में हो रहा है, लेकिन नाम हर जगह जामिया का आ रहा है।
जामिया-अलीगढ़ में रविवार रात क्या हुआ?
जामिया यूनिवर्सिटी में रविवार रात प्रदर्शनकारियों ने 4 बसों समेत 8 वाहन फूंक दिए थे। पुलिस के बल प्रयोग में करीब 100 से अधिक छात्र जख्मी हुए थे। 52 छात्रों को हिरासत में लिया गया था। इसके खिलाफ जामिया और जेएनयू के छात्रों ने पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव किया। सोमवार तड़के पुलिस ने सभी छात्रों को छोड़ दिया। जामिया हिंसा को लेकर दो एफआईआर दर्ज हुई हैं।
जामिया में पुलिस कार्रवाई के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में भी रात को छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। पुलिस पर पत्थरबाजी के बाद छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। इसमें 60 से ज्यादा छात्र जख्मी हुए। एएमयू और जामिया प्रशासन ने 5 जनवरी तक छुट्‌टी घोषित कर दी है। एएमयू के रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद ने बताया कि छात्रों से रविवार देर रात हॉस्टल खाली कराए गए। उन्हें बस और ट्रेन से घर भेजने के इंतजाम किए गए। जामिया के भी कई छात्र सोमवार को अपने घर रवाना हो गए।
सोमवार को लखनऊ के नदवा कॉलेज में भी छात्रों ने विरोध जताया। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने काॅलेज के गेटों को बाहर से बंद कर दिया। इस दौरान जामिया के छात्रों के समर्थन में नारेबाजी हुई। लखनऊ एसपी कलानिधी नैथानी ने कहा कि 150 से ज्यादा लोग जब प्रदर्शन के लिए आए, तब करीब 30 सेकंड तक पत्थरबाजी हुई। फिलहाल स्थिति सामान्य है। छात्र अपनी क्लासों में लौट गए।
दक्षिणी दिल्ली के स्कूल सोमवार को बंद रहेंगे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं, दिल्ली में जामिया में हिंसा के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को ओखला, जामिया, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मदनपुर खादर इलाके के सभी स्कूल बंद रखने की घोषणा की। हिंसा के बाद दिल्ली में 14 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े, जो सोमवार सुबह फिर शुरू कर दिए गए।
प्लाईवुड फैक्ट्री में आग, एक हफ्ते में दूसरी घटना; दमकल की 21 गाड़ियां मौके पर
13 December 2019
नई दिल्ली. राजधानी के मुंडका क्षेत्र में स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में शनिवार तड़के आग लग गई। दमकल की 21 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। हालांकि इससे किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। आग पास की बल्ब फैक्ट्री तक पहुंच गई। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चला है।
इससे पहले 8 दिसंबर को दिल्ली के अनाज मंडी में एक फैक्ट्री में आग लगी थी। इसमें 43 लोगों की मौत हुई थी। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक के सामान, खिलौने, स्कूल बैग बनाए जाते थे।
आग पर काबू पा लिया गया
दमकल अधिकारी एसएस तुली ने कहा, ‘‘हमें सबसे पहला फोन सुबह करीब 5 बजे आया था। गोदाम में लकड़ियां भरी हुई थीं। इससे पहले की आग दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचती, हमने उस पर काबू पा लिया।’’
भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, कश्मीर का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कटा
13 December 2019
श्रीनगर: घाटी में भारी हिमपात (Snowfall) के चलते कश्मीर का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है. हवाई यातायात के साथ जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद पड़ा है. अगले 12 घंटों तक मौसम के ऐसे ही मिजाज बने रहने के आसार जताये गए हैं.
कश्मीर घाटी में पिछले 40 दिनों में शुक्रवार को चौथी बार भारी हिमपात हुआ. कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट गई है. बीती रात से हो रहे भारी हिमपात के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर लेह राजमार्ग और मुगल रोड यातायात के लिए बंद कर दिया गया हैं। हवाई यातयात पिछले 7 दिनों से प्रभावित हैं, एक सप्ताह से ना कोई फ्लाइट कश्मीर आ सकी हैं ना जा सकी हैं।
बीती रात से कश्मीर घाटी में खास कर दक्षिणी कश्मीर में भारी मात्रा में बर्फ जमा हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक बनिहाल जवाहर सुरंग पर 3.5 फीट बर्फ जमा हुई हैं जबकि पर्यटन स्थल पहलगाम में 3.8 फीट तो गुलमर्ग में 1.7 फ़ीट बर्फ जमा हुई हैं. वही राष्ट्रीय राजमार्ग के काजीगुंड में 3.5 फ़ीट बर्फ जमा हुवी हैं. राजदान टॉप और साधना टॉप पर 5-6 फ़ीट बर्फ जमा हुई हैं।
तापमान की बात करें तो घाटी में कोई जगह नहीं हैं जहां तापमान शून्य से ऊपर दर्ज हुआ हो. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.4 पहलगाम में माइनस 0.6, गुलमर्ग में माइनस 3.6 तो लेह में माइनस 10.4 वही सब से काम तापमान कारगिल के द्रास में रहा जहां माइनस 15.2 दर्ज किया गया। मौसम विभाग की भविष्वाणी के मुताबिक अगले 12 घंटों तक कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र ऐसा ही बना रहेगा।
महाराष्‍ट्र में भी नहीं लागू होगा नागरिकता संशोधन बिल, उद्धव सरकार में मंत्री थोराट ने दिए संकेत
13 December 2019
नई दिल्ली: महाराष्‍ट्र सरकार में मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को राज्‍य में लागू न किए जाने के संकेत दिए हैं. उन्‍होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की इस बिल के विरोध में जो भूमिका है, वही हमारी भूमिका है.
दरअसल, इससे पहले तीन राज्यों पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे अपने-अपने राज्यों में लागू नहीं करने का ऐलान किया है. बता दें इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी मंजूरी दे चुके हैं जिसके बाद अब यह कानून बन चुका है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने सीएबी व नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (एनआरसी), दोनों को गलत बताया. कैप्टन ने कहा कि पंजाब किसी हालत में इस विधेयक को मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि यह भी एनआरसी की तरह लोकतंत्र की भावना के विपरीत है. उन्होंने कहा कि पंजाब में इसे लागू नहीं किया जाएगा.
गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान सीमा का एक लंबा हिस्सा सीमावर्ती राज्य पंजाब से लगता है. भारत से पाकिस्तान जाने व पाकिस्तान से भारत आने का सबसे प्रमुख रास्ता भी पंजाब से ही होकर जाता है व इसी रास्ते सैकड़ों हिंदू शरणार्थी भारत आए हैं. इन शरणार्थियों में से कई परिवार अभी भी पंजाब में ही रह रहे हैं.
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Pinarai Vijayan) ने कहा है कि केरल CAB को स्‍वीकार नहीं करेगा। विजयन ने इस संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत को धार्मिक आधारों पर बांटने की कोशिश कर रही है।
एएनआई के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (जो कि इस बिल की विरोधी रही हैं) ने खड़गपुर में कहा, मेरे शासन में यह बिल राज्य में लोगों पर लागू नहीं पाएगा. CAB से डरने की जरूरत नहीं है. हम आपके साथ हैं. जब तक हम यहां हैं कोई इसे आप पर नहीं थोप सकता.
पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार में मंत्री डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी और कैब दोनों लागू नहीं किए जाएंगे। ओ ब्रायन ने कहा कि सीएम ममता पहले ही यह बात कह चुकी हैं।
राष्ट्रपति ने किए बिल पर हस्ताक्षर
इस बिल पर राष्ट्रपति कोविंद ने गुरुवार देर रात हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसके बाद नागरिकता कानून, 1955 में संबंधित संशोधन हो गया है. इस बिल के कानून बन जाने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों - हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता आसानी से मिल जाएगी.
जम्‍मू-कश्‍मीर की जेलों में हिरासत में नहीं हैं बच्‍चे, हाईकोर्ट के जजों ने SC में सौंपी रिपोर्ट
13 December 2019
नई दिल्‍ली : जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट (Jammu Kashmir High Court) के चार जजों ने राज्य की विभिन्न जेलों का दौरा कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है राज्य में बच्चों को हिरासत में रखने का आरोप ग़लत है. दरअसल, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने ख़ुद स्वीकारा है कि 89 बच्चों को हिरासत में रखा गया था. उन्होंने कोर्ट से मांग कि वो रिपोर्ट की कॉपी उन्हें भी उपलब्ध कराए. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों की रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए इसका निपटान कर दिया.
दरअसल, जम्‍मू कश्‍मीर हाईकोर्ट के चार जजों ने खुद राज्‍य की जेलों का दौरा किया और मुआयने में पाया कि घाटी में राज्य अधिकारियों द्वारा नाबालिगों को हिरासत में रखे जाने का आरोप गलत है. इस बाबत उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दायर की गई.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि J&K सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 89 बच्चों को हिरासत में लिया गया था.
ISRO ने लॉन्च किया RISAT-2BR1 सैटेलाइट, भारत को मिली एक और खुफिया आंख
11 December 2019
नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) ने आंध्र प्रदेश (Andra Pradesh) के श्रीहरिकोटा (Sriharikota) से RISAT-2BR1 सैटेलाइट लॉन्च किया है. यह भारत के लिए दूसरी खुफिया आंख की तरह काम करेगा. आज दोपहर 3 बजकर 25 मिनट पर पीएसएलवी सी-48 रॉकेट के साथ इसे लॉन्च किया गया. आपको बता दें कि इस बार इसरो ने पीएसएलवी के जरिए एक साथ 10 सैटेलाइट को आसमान में रवाना किया. जिसमें देश की दूसरी खुफिया आंख कही जा रही रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आरआईसैट-2बीआर1 भी शामिल है.
इसरो के मुताबिक, इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 576 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में 37 डिग्री झुकाव पर स्थापित किया जाएगा. इस सैटेलाइट के अंतरिक्ष में स्थापित होने के साथ देश की सीमाओं पर घुसपैठ की कोशिश लगभग नामुमकिन हो जाएगी.
क्या है RISAT-2BR1 की खासियत
RISAT-2BR1 में लगे खास सेंसर की वजह से सीमापार आतंकियों के जमावड़े की भी सूचना पहले ही मिल जाएगी. 22 मई को लॉन्च किया गया आरआईसैट-2बी पहले से ही देश की खुफिया आंख के तौर पर निगरानी का काम कर रहा है. इसके अलावा पीएसएलवी के साथ जाने वाले 9 दूसरे सैटेलाइट विदेशी हैं, जिनमें अमेरिका के 6, इस्राइल का 1, इटली का 1 और जापान का 1 सैटेलाइट है.
नागरिकता बिल के विरोध में असम में हजारों छात्रों का प्रदर्शन, डिब्रूगढ़ में लाठीचार्ज; सेना का फ्लैगमार्च
11 December 2019
गुवाहाटी/नई दिल्ली. राज्यसभा में बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल पर बहस के बीच असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय में प्रदर्शन हुए। असम में हजारों छात्रों ने विधानसभा की तरफ मार्च निकाला। डिब्रूगढ़ में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालात देखते हुए सेना को स्टैंडबाई पर रखा गया है। त्रिपुरा में भी प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर मार्च निकाला। यहां राज्य सरकार ने इंटरनेट बैन कर रखा है। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन (नेसो) की अगुआई में तीन दिन से जारी विरोध को 30 छात्र और वाम संगठन समर्थन दे रहे हैं।
नॉर्थ ईस्ट में यह डर बना हुआ है कि बिल लागू होते ही यहां की भाषा, संस्कृति और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि, अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में स्पष्ट कर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भाषा, संस्कृित और पहचान की रक्षा के लिए केंद्र प्रतिबद्ध है।
भाजपा सांसद के घर में घुसे प्रदर्शनकारी, पुतला फूंका
असम में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जोरहाट में प्रदर्शन ने उग्ररूप ले लिया। यहां बिल के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। असम के कई हिस्सों में सेना ने फ्लैग मार्च निकाला। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में आज होने वाली सभी परीक्षाएं निरस्त कर दी गईं। असम में कई हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के सदस्य गुवाहाटी से लोकसभा सांसद क्वीन ओझा के घर में घुस गए और भाजपा नेता का पुतला फूंका। केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. हेमंत बिस्वा शर्मा के घर के बाहर भी काले झंडे दिखाए गए। डिब्रूगढ़ में छात्रों ने 10 किमी लंबा "दिसपुर चलो' मार्च निकाला। उन्होंने पुलिस के कई बैरिकेड्स तोड़े। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।
नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने कई ट्रेनें कैंसल कीं, कई का समय बदला गया
नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) ने बताया कि मंगलवार को प्रदर्शन की वजह से करीब 14 ट्रेनों को कैंसल करना पड़ा या इनका समय बदलना पड़ा।
नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हूं- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने नागरिकता बिल पर कहा कि मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। मोदी और शाह की सरकार इस बिल के जरिए नॉर्थ ईस्ट को जातीय आधार पर साफ करना चाहती है। यह एक आपराधिक हमला है। यह नॉर्थ ईस्ट के जीने के तरीके और भारत की परिकल्पना पर हमला है।
लोकसभा के बाद राज्यसभा में शाह ने कहा- नॉर्थ ईस्ट की चिंताओं को दूर करेंगे
गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट के लोगों की चिंताओं को दूर करेगी। हम यहां के लोगों के अधिकारों और सामाजिक पहचान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सरकार हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही: चिदंबरम; राउत बोले- समर्थन न करने वाले को देशद्रोही बता रहे
11 December 2019
नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार दोपहर 12 बजे नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पेश किया। शाह ने कहा कि देश की जनता इस सदन की बहस को देख रही है। बिल से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता मिलेगी। यह झूठ फैलाया जा रहा है कि बिल मुस्लिमों के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो देश के नागरिक हैं, उन्हें किस बात की चिंता है। आप क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया से जो मुस्लिम आएं उन्हें नागरिकता दे दें। बिल में साफ है कि हम तीन देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को ही नागरिकता देने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने जवाब में कहा कि बिल को लेकर सरकार राज हठ छोड़कर गांधीजी के चश्मे से देखें।
‘असम के नागरिकों के हितों की रक्षा करेंगे’
शाह ने यह भी कहा, ‘‘भारत के अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों को किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी विपक्ष के सदस्यों को चुनौती है कि जो मुद्दे हैं, बहस में उठाएं। चले मत जाइएगा। मैं हर सवाल पर जवाब दूंगा। जिनका वीजा खत्म हो जाता है, उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है। हमने इस बात को बिल में शामिल किया है। धार्मिक आधार पर प्रताड़ितों को भी नागरिकता मिलेगी। 1955 के कानून की धारा 5 के तहत यह भी प्रावधान है कि लोगों को उसी तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा, जिस दिन से वे भारत आए थे। उन्हें कोई कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।’’
‘‘जनजातियों, मिजोरम समेत पूर्वोत्तरी राज्यों पर बिल लागू नहीं होगा। 35 साल तक किसी को किसी को असम के लोगों की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की चिंता ही नहीं हुई। असम की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम आपके सभी हितों की रक्षा करेंगे। असम की समस्या की सच्चा समाधान करने का वक्त आ गया है। इसलिए हमने क्लॉज 60 कमेटी बनाईं। जितनी जल्दी रिपोर्ट मिलेगी, सरकार निर्णय ले पाएगी। मेरी विपक्ष से अपील है कि बिल को लेकर जो शंकाएं हैं, उन्हें रखें, जो कुछ लोकसभा में छूट गया, उसे यहां स्पष्ट कर दूंगा।’’
बिल को इतिहास इसे कैसे देखेगा: आनंद शर्मा (कांग्रेस)
कांग्रेस के आनंद शर्मा ने सभापति वेंकैया नायडू को गलती से उपसभापति कह दिया, इसके लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, ‘‘2016 में भी यह बिल लाया गया था। उस बिल में और इसमें अंतर है। इसकी जांच परख हो गई है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसकी स्क्रूटनी जरूरी है। आपने (सरकार) कहा कि यह ऐतिहासिक होगा, लेकिन इतिहास इसे कैसे देखेगा? सरकार जल्दबाजी में है। हम इसका विरोध करते हैं। इसका कारण राजनीतिक नहीं, संवैधानिक और नैतिक है। बिल लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। लोगों को बांटने वाला है।’’
‘‘आजादी के बाद नागरिकता को लेकर संविधान सभा में चर्चा हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने नागरिकता के महत्व को समझा था। संविधान निर्माताओं ने इसे पिछले पीढ़ियों से तय किया था। अगर हम इस पर 70 साल बाद सवाल करें, क्या उन्हें कोई समझ नहीं थी। लाखों लोग बंटवारे के बाद आए थे। उनमें से दो प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह और आईके गुजराल।’’ ‘‘नागरिकता कानून 1955 में आया, इसमें 9 बार बदलाव भी हुए, लेकिन कोई टकराव नहीं हुआ। आपने दूसरे सदन (लोकसभा) में आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों को बंटवारे का जिम्मेदार बताया। उनके संघर्ष को विचारधारा के आधार पर नकारा नहीं जा सकता। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। विनायक सावरकर हिंदू महासभा के नेता थे। दो देशों की थ्योरी भी हिंदू महासभा में रखी गई थी। आप अंग्रेजों की चर्चा क्यों नहीं करते, जिन्ना को उनका समर्थन था।’’
‘‘आपने किसी को नया इतिहास लिखने का कोई प्रोजेक्ट दिया है तो मेरी अपील है कि ऐसा मत करिए। नागरिकता को लेकर 9 संशोधन हुए। उनके जरिए गोवा, दमन-दीव के लोगों को नागरिकता दी गई। युगांडा के लोगों को भी नागरिकता दी गई। जब भी नागरिकता दी गई, भारत की सरकारों ने धर्म को आधार नहीं बनाया। इसलिए यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। भारत ने उत्पीड़न और हिंसा के शिकार लोगों को हमेशा से शरण दी है। चाहे वे यहूदी या ईसाई ही क्यों न रहे हों।’’
‘‘पूरे देश को स्वामी विवेकानंद पर गर्व है। शिकागो में धर्म संसद में दिए उनके भाषण की एक-एक पंक्ति सीढ़ियों पर लिखी है। उन्होंने भारत की एकता की बात कही थी, न कि धार्मिक आधार पर भेदभाव की। अगर बिल सही है तो असम में विरोध क्यों हो रहा है। असम जल रहा है। एनआरसी के डिटेंशन सेंटरों में परिवारों को दूर रखा गया है। आप डेलिगेशन लेकर आएं और देखें कैसे 500 लोगों को एक जगह रखा गया है।’’ ‘‘मेरा आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी अगर महात्मा गांधी आपसे मिल लें तो ये जरूर कहेंगे कि क्या कर रहे हो? आप गांधीजी के चश्मे से देखें। गृह मंत्री जी, राज हठ छोड़कर बिल को कमेटी के पास भेजें। कोई जल्दबाजी न करें।’’
पी चिदंबरम ने कहा, ‘‘सरकार इस बिल के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। आज दुखद दिन है। मुझे साफ दिख रहा है कि यह कानून विपरीत असर डालेगा।’’
बिल जिन्ना की कब्र पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा: डेरेक ओ’ब्रायन (तृणमूल कांग्रेस)
‘‘आप देश के लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दे पा रहे, और दूसरे पड़ोसी देशों के अधिकारों की बात करते हैं। नागरिकता बिल के विरोध में व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया है। आपने घोषणा पत्र में यह भी कहा था कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोटबंदी, बेरोजगारी, गोरखा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के वादे खोखले साबित हुए। सरकार वादे करने में अच्छी है लेकिन उन्हें पूरा करने में उतनी ही खराब है।’’ ‘‘एनआरसी में बंगाली हिंदुओं को नागरिकता देने का झूठा वादा किया गया है। आप कहते हैं कि नागरिकता बिल सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह हमारे राष्ट्रपिता नहीं, जिन्ना की कब्र पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।’’
आप जिस स्कूल में है, हम उसके हेडमास्टर: संजय राउत (शिवसेना)
‘‘ये कहा जा रहा है कि जो बिल का समर्थन नहीं करेगा वो देशद्रोही और समर्थन करने वाला देशभक्त। ऐसा भी कहा गया है कि कुछ लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान का सदन है। अगर पाकिस्तान की भाषा पसंद नहीं है, उस देश में अल्पसंख्यकों के साथ छल होता है तो पाकिस्तान को खत्म करो। हम आपके साथ हैं।’’
‘‘मजबूत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। जिस स्कूल में आप छात्र हैं, हम उसके हेडमास्टर हैं। वो बाला साहब ठाकरे थे। बिल पर मानवता के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। हमें घुसपैठियों और शरणार्थियों में अंतर पता है। अगर शरणार्थियों को जगह दे रहे हैं तो घुसपैठियों को बाहर निकालें। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।’’ राहुल ने ट्वीट में बिल पर विरोध जताया
राहुल गांधी ने लिखा, ‘‘यह बिल सरकार का पूर्वोत्तर के लोगों, उनके जीने के तरीके और भारत के विचार पर आपराधिक हमला है।’’
वॉकआउट करना मोदी सरकार के समर्थन का सबसे आसान रास्ता: दिग्विजय
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, ‘‘यह रोचक होगा कि जो पार्टियां संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ हैं, उनका उच्च सदन में नागरिकता बिल पर वोटिंग में क्या रुख रहता है। चर्चा के दौरान वॉकआउट करना मोदी सरकार को समर्थन देने का सबसे आसान रास्ता है। नीतीशजी और रामविलासजी आप लोहिया के सिद्धांतों को मानते हैं तो थोड़ा सोचिए।
14 घंटे बहस के बाद बिल लोकसभा से पारित हुआ
लोकसभा में विधेयक पर सोमवार को करीब 14 घंटे तक बहस हुई थी। इसके पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े थे। मंगलवार को असम और त्रिपुरा में कई जगहों पर प्रदर्शन और आगजनी भी हुई। कांग्रेस इस बिल के विरोध में आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने अपनी राज्य इकाइयों से कहा है कि नागरिकता बिल के विरोध में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन करें। विपक्षी दलों ने बिल को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताया।
गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब में कहा था कि यह बिल यातनाओं से मुक्ति का दस्तावेज है और भारतीय मुस्लिमों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। शाह ने कहा कि यह बिल केवल 3 देशों से प्रताड़ित होकर भारत आए अल्पसंख्यकों के लिए है और इन देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं, क्योंकि वहां का राष्ट्रीय धर्म ही इस्लाम है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी नागरिकता बिल लोकसभा से पारित हुआ था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण राज्यसभा में अटक गया था।
राज्यसभा का गणित...
राज्यसभा में भी बिल के समर्थन में बहुमत से 7 ज्यादा सांसद
240 सांसद
5 रिक्त सीटें
कुल सीटें- 245
121 बहुमत का आंकड़ा
128 सांसद समर्थन में
110 सांसद खिलाफ
2 सांसदों का रुख साफ नहीं
समर्थन में: भाजपा- 83, बीजेडी-7, अन्ना द्रमुक-11, जेडीयू-6, नामित- 4, अकाली दल- 3, शिवसेना-3, आजाद व अन्य- 11
इनमें पूर्वोत्तर के 2 सांसद शामिल नहीं हैं, जिन्होंने रुख साफ नहीं किया है। ये 2 सांसद वोटिंग के दौरान वॉकआउट करते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 120 रह जाएगा।
विरोध में: कांग्रेस-46, टीएमसी-13, सपा-9, वामदल-6, डीएमके-5, टीआरएस-6, बसपा-4 और अन्य-21
कांग्रेस के मोतीलाल वोरा बीमारी की वजह से गैरहाजिर रह सकते हैं। अन्य दलों के सांसद भी गैरहाजिर रहे तो बहुमत का आंकड़ा और कम हो जाएगा। वैसे भी बिल के समर्थन में पर्याप्त सांसद हैं, इसलिए बिल आसानी से पारित हो सकता है।
Q&A में समझें नागरिकता संशोधन विधेयक...
1. नागरिकता कानून कब आया, वर्तमान में इसका स्वरूप कैसा है?
जवाब: यह कानून 1955 में आया। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है।
2. क्या इस कानून के तहत अवैध तरीके से दाखिल हुए लोगों को भी नागरिकता मिल सकती है?
जवाब: भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती। उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने के प्रावधान हैं।
3. सरकार क्या संशोधन करने जा रही है?
जवाब: संशोधित विधेयक में पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को नागरिकता मिलने का समय घटाकर 11 साल से 6 साल किया गया है। मुस्लिमों और अन्य देशों के नागरिकों के लिए यह अवधि 11 साल ही रहेगी।
4. विपक्ष क्यों विरोध कर रहा?
जवाब: इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला- इस बिल को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया जा रहा है क्योंकि पड़ोसी देशों से आए 6 धर्मों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने में ढील दी जा रही है लेकिन मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। दूसरा- पूर्वोत्तर राज्यों का विरोध है कि यदि नागरिकता बिल संसद में पास होता है बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहां के मूल निवासियों के अधिकार खत्म होंगे। इससे राज्यों की सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक विरासत पर संकट आ जाएगा।
6. इस बिल के पक्ष में सरकार के क्या तर्क हैं?
जवाब: सरकार का कहना है कि पड़ोसी देशों में बड़ी संख्या में गैर-मुस्लिमों को धर्म के आधार पर उत्पीड़न झेलना पड़ा है और इस डर के कारण कई अल्पसंख्यकों ने भारत में शरण लेकर रखी है। इन्हें नागरिकता देकर जरूरी सुविधाएं दी जानी चाहिए।
7. बिना दस्तावेजों के रहने वाले गैर-मुस्लिमों को भी क्या नागरिकता मिल सकती है?
जवाब: जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया है या उनके दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें भी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की सुविधा रहेगी। बिना वैध दस्तावेजों के पाए गए मुस्लिमों को जेल का निर्वासित किए जाने का प्रावधान ही रहेगा।
कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान का नया पैंतरा, बोला- पाकिस्तानी वकील रखेगा जाधव का पक्ष
9 December 2019
नई दिल्ली: पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान ने फिर एक नया पैंतरा चला है. पाकिस्तान ने कहा है कि कुलभूषण जाधव मामले में आगे होने वाली कार्रवाई में कुलभूषण जाधव का पक्ष कोर्ट में कोई पाकिस्तानी ही रखेगा.
सूत्रों के मुताबिक भारत के सामने शर्त रखते हुए पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के ही किसी वकील को इस मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी दे.
आपको बता दें कि जाधव के मामले में इंटरनेशलन कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के आदेश के बाद मिले कॉन्सुलर एक्सेस के दौरान जाधव ने भारतीय उच्चायोग को इस मामले में उनका पक्ष रखने का अधिकार दिया था.
हाई कोर्ट में अब गुरुवार को होगी सुनवाई
9 December 2019
हैदराबाद: दिशा गैंगरेप-मर्डर केस में तेलंगाना हाई कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि आरोपियों की बॉडी को गांधी सरकारी अस्‍पताल में शुक्रवार तक सुरक्षित रखा जाए. इससे पहले छह दिसंबर को तेलंगाना हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए राज्‍य सरकार को निर्देश दिया था कि मुठभेड़ में मारे गए चार आरोपियों के शव को 9 दिसंबर को शाम 08:00 बजे तक सुरक्षित रखा जाए. साथ ही हाई कोर्ट ने चारों शवों के पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी कराने को कहा था. साथ ही पूरे एनकाउंटर की रिपोर्ट भी मांगी है. गौरतलब है कि तेलंगाना की राजधानी में वैटनरी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और निर्मम हत्या की वारदात के 10 दिन बाद पुलिस ने छह दिसंबर को रंगारेड्डी जिले में शादनगर के पास मुठभेड़ में चारों आरोपियों को मार गिराया.
इस बीच हैदराबाद में रेप और मर्डर के आरोपियों के एनकाउंटर (Encounter) के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. बता दें कि हैदराबाद मुठभेड़ मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ वकील द्वारा याचिका दायर की गई है. अभी याचिका सुनवाई के लिए कोर्ट की लिस्ट में नहीं लगी है, लेकिन वकील ने याचिका पर जल्द सुनवाई करने के लिए चीफ़ जस्टिस की कोर्ट में मेंशन किया.
यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील जी एस मणि ने खुद दाखिल की है. याचिका में एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के तहत साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार और एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया.
दिल्ली की कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दी
9 December 2019
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. दरअसल, वाड्रा ने अर्जी दायर कर मेडिकल ट्रीटमेंट और बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाने के लिए 2 हफ्ते की मांग की थी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वाड्रा की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
दरअसल, रॉउज एवेन्यु कोर्ट ने वाड्रा को अग्रिम ज़मानत देते वक्त, विदेश जाने के लिए इजाज़त लेने की शर्त लगाई थी.वाड्रा पर लदंन में 19 लाख पाउंड कीमत की संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. गौरतलब है कि एक अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को पांच लाख रूपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी थी.
कोर्ट ने वाड्रा को निर्देश दिया था कि वो ईडी की जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि वाड्रा अदालत के आदेश के बिना विदेश नहीं जा सकते. इसके अलावा वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को भी कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी.
आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ विदेश में संदिग्ध संपत्ति और बीकानेर में जमीन खरीदने की जांच चल रही है. लंदन मे एक फ्लैट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया था. ईडी का आरोप है कि यह फ्लैट मनोज अरोड़ा के बजाय वाड्रा का है जिसे हथियार डीलर संजय भंडारी से 2010 में खरीदा गया था.ईडी इस केस में रॉबर्ट वाड्रा से 7 बार पूछताछ कर चुकी है.वाड्रा पर देश से बाहर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप है.
नीरव मोदी को बड़ा झटका, भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, होगी संपत्ति जब्‍त
5 December 2019
नई दिल्‍ली/मुंबई : पंजाब नेशनल बैंक घोटाला (PNB Scam) मामले में नीरव मोदी (Nirav Modi) को बड़ा झटका लगा है. पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में देश छोड़कर भागे हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया है. विशेष कोर्ट (ED) ने नीरव को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया है. अब जल्द ही नीरव मोदी की संपत्तियों को का जब्त करने का आदेश भी दिया जाएगा.
इससे पहले बुधवार को अदालत ने नीरव सहित तीन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर 15 जनवरी तक कोर्ट के सामने हाज़िर होने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर तीनों आरोपी न्यायालय में हाज़िर नही होंगे, तो उन्हें फरार घोषित किया जाएगा.
नीरव मोदी के साथ उसके करीबी निशल मोदी और सुभाष परब के खिलाफ भी विशेष सीबीआई अदालत ने समन जारी कर उन्हें अदालत में हाज़िर होने का आदेश दिया था. न्‍यायालय ने साफ कहा कि अगर ये तीनों आरोपी कोर्ट के सामने हाज़िर नहीं होते तो इनको फरार घोषित किया जाएगा.
कानूनन किसी आरोपी को फरार घोषित किया जाता है तो जांच एजेंसी उसकी प्रोपर्टी अटैच भी करने की कार्रवाई कर सकती है. स्पेशल ईडी कोर्ट में ईडी ने नीरव मोदी को फरार घोषित किया जाए ऐसी अर्जी दी थी. इस केस में जाली दस्तावेज के सहारे कर्ज लेने के मामले की जांच एजेंसियां कर रही है.
गलत हाथों में अर्थव्‍यवस्‍था, देश की GDP 1.5%, सरकार मेरी आवाज नहीं दबा सकती: चिदंबरम
5 December 2019
नई दिल्‍ली: आईएनएक्‍स मीडिया केस (INX Media Case) में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि सरकार मेरी आवाज नहीं दबा सकती. बिना आरोप नेताओं को हिरासत में लिया गया. मंत्री के रूप में मेरा रिकॉर्ड और अंतररात्‍मा साफ है. मेरे साथ काम करने वाले अधिकारियों, संपर्क रखने वाले बिजनेसमैन और पत्रकार ये बात भलीभांति जानते हैं. जेल से 106 दिनों बाद रिहाई के पलों के अनुभवों को साझा करते हुए पी चिदंबरम ने कहा कि जब कल रात मैं तकरीबन आठ बजे रिहा हुई तो मेरे ख्‍याल और दुआओं में में सबसे पहले कश्‍मीर घाटी के 75 लाख लोग आए जो चार अगस्‍त, 2019 के बाद से अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं.
पी चिदंबरम ने कहा कि मैं खासकर उन राजनीतिक नेताओं के लिए चिंतित हूं जिनको बिना किसी आरोप में हिरासत में रखा गया. आजादी का कोई मोल नहीं है. इसलिए यदि हम अपनी आजादी को बचाए रखना चाहते हैं तो हमें उनकी आजादी के लिए लड़ना होगा. आईएनएक्‍स म‍ीडिया केस के संबंध में कहा कि चूंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है लिहाजा वह इस विषय पर कोई टिप्‍पणी नहीं करेंगे.
आरबीआई की आज मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद देश की अर्थव्‍यवस्‍था के संबंध में सरकार पर निशाना साधते हुए चिदंबरम ने कहा कि इकोनॉमी मौजूदा सरकार के दौर में 8% से गिरकर 4.5% रह गई. देश में मंदी जैसे हालात हैं लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है. उन्‍होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि साल के अंत में यदि वृद्धि दर पांच प्रतिशत रखी गई तो हम भाग्‍यशाली साबित होंगे.
पूर्व मुख्‍य आर्थिक सलाहकार डॉ अरविंद सुब्रमण्‍यम ने पहले ही चेताया था कि जिस तरह की पद्धति को अपनाकर ये सरकार आंकड़े पेश कर रही है, उसके मुताबिक ये वृद्धि दर 5% नहीं बल्कि 1.5% के करीब है. प्रधानमंत्री असाधारण रूप से इस मुद्दे पर खामोश हैं. उन्‍होंने इस मुद्दे को अपने मंत्रियों पर छोड़ दिया है. अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इसका नतीजा ये निकला कि सरकार अर्थव्‍यवस्‍था को संभालने के लिहाज से 'अक्षम मैनेजर' साबित हुई है. देश की अर्थव्‍यवस्‍था गलत हाथों में है. टैक्‍स आतंकवाद, जीएसटी और नोटबंदी के कारण देश की अर्थव्‍यवस्‍था बर्बाद हो गई है.
चिदंबरम को मिली जमानत
उल्‍लेखनीय है कि आईएनएक्‍स मीडिया केस (INX media case) में पी चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई है. इस केस में चिदंबरम पर सीबीआई और ईडी ने अलग अलग दो FIR दर्ज की थी. चिदंबरम को 21 अगस्त को सीबीआई ने गिरफ़्तार किया था. 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के केस में चिदंबरम को ज़मानत दी थी, लेकिन इससे पहले ही ईडी ने 17 अक्‍टूबर को अपने केस में चिदंबरम को गिरफ़्तार कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बेल बांड और दो सिक्योरिटी पर जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना कहीं भी यात्रा नहीं कर सकेंगे. गवाहों के साथ किसी भी तरीके का संपर्क नहीं रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पी चिदंबरम इस केस के संबंध में किसी भी तरीके की सार्वजनिक बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे.
हालांकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात से सहमत है कि आर्थिक अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं लेकिन पी चिदंबरम को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को निर्देश दिया कि जब भी ईडी कहे तो उसकी जांच में वह सहयोग करें.
सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को ज़मानत दिए जाने के आदेश में कहा कि चिदंबरम अब सत्ता में नहीं हैं और न ही सरकार में कोई ऐसे पद पर हैं जिसके जरिये वो जांच में दखल देने की स्थिति में हो. सिर्फ़ 'फेस वैल्यू' के आधार पर उनके खिलाफ ऐसे आरोप स्वीकार नहीं किये जा सकते. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी गवाह ने चिदंबरम का सामना करने में असमर्थता जताई है तो इसके लिये चिंदबरम को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. खासतौर पर तब जबकि चिंदबरम या उनकी ओर से किसी और के, गवाहों को धमकाने के आरोप साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है.
सामूहिक खुदकुशी मामले में पुलिस का खुलासा, राकेश वर्मा ने की थी डेढ़ करोड़ की धोखाधड़ी
4 December 2019
गाजियाबाद: पांच लोगों की हत्या-आत्महत्या मामले में गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी राकेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक राकेश वर्मा ने गुलशन को बड़े व्यापार का सपना दिखा कर उससे करीब 1.5 करोड़ रुपये ले लिए और ये पैसा प्रॉपर्टी में लगवा दिया. साल 2018 में राकेश वर्मा और उसकी मां ने गुलशन के नाम से ली गई प्रॉपर्टी को धोखाधड़ी से अपने नाम करवा लिया. जिसके बाद गुलशन ने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए. लगातर रुपये मांगने पर राकेश वर्मा ने कई चेक गुलशन को दिए जो बाउन्स हो गए.
गाजियाबाद एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि इतने बड़े नुकसान के बाद गुलशन के परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा जिससे पूरा परिवार डिप्रेशन में आ गया था. गुलशन ने कई लोगों से पैसे उधार लेकर राकेश वर्मा को व्यापार में लगाने के लिए दिए थे. ऐसे में उधार देने वालों ने भी गुलशन से पैसे मांगने शुरू कर दिए और बार-बार उस पर दवाब बनाने लगे.
पुलिस ने बताया कि देनदारों के दवाब और राकेश वर्मा के पैसे न लौटने के कारण मानसिक रूप से परेशान गुलशन ने मंगलवार की सुबह अपने 15 साल के बेटे की गला रेत कर और बेटी की रस्सी से गला घोंट कर हत्या कर दी. फिर घर मे मौजूद गुलशन उसकी पत्नी और महिला बिजनेस पार्टनर ने बालकनी में कुर्सी लगाकर 8वीं मंजिल से एक साथ छलांग लगा दी.
पुलिस को राकेश वर्मा के खिलाफ गुलशन के घर से अग्रीमेंट की कॉपी समेत कई अन्य सबूत मिले हैं. इसलिए पुलिस इस मामले में राकेश वर्मा और उसकी मां के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
एससी-एसटी आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया, 5 अन्य बिलों को कैबिनेट की हरी झंडी
4 December 2019
नई दिल्ली: मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को 6 अहम बिलों को हरी झंडी दिखाई. इनमें सबसे अहम नागरिकता संशोधन बिल, एससी-एसटी को आरक्षण और सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि नागरिकता संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि एससी-एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसे हर 10 साल बाद बढ़ाना पढता है. इस बार भी सरकार ने एससी-एसटी आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है. आपको बता दें कि यह आरक्षण 2020 में खत्म हो रहा था जिसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने सिटिजन अमेंडमेंट बिल को भी मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि सीनियर सिटिजन को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कैबिनेट ने सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल को हरी झंडी दिखा दी है.
इसके अलावा तीन संस्कृत की डीम्ड यूनिवर्सिटी के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूदी दी गई है. इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा. इसके अलावा जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को वापस लेने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019) को भी मंजूरी दी गई. संसद के वर्तमान सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा.
PAK की आतंकी साजिश का खुलासा, ISI खालिस्तान समर्थित ग्रुप को दे रही है ऑनलाइन ट्रेनिंग
4 December 2019
नई दिल्ली: खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पाकिस्तान भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पंजाब में खालिस्तान समर्थित आतंकियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है. खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई प्लान K2 (कश्मीर-खालिस्तान नेक्सस) के तहत भारत में आतंकी हमलों की योजना बनाकर उसे अंजाम देने की फिराक में है.
इस रिपोर्ट से यह भी संकेत मिलते हैं कि पंजाब में खालिस्तान समर्थित तत्व सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वह पाकिस्तान आधारित आतंकी इकाई से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं जिसमें विस्फोटक निर्माण योजना और आतंकी हमले को अंजाम देना भी शामिल हैं.
खुफिया इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आईएसआई एजेंट पंजाब में एक्टिव खालिस्तानी मॉड्यूल को विस्फोटक बनाने के लिए फंडिंग भी कर रहे हैं.
पंजाब आधारित कट्टरपंथी अब पाकिस्तान आईएसआई द्वारा सक्रिय हो गए हैं. खुफिया सूत्रों ने ऑस्ट्रेलिया और इटली में बैठे खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारत में खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ाने की मंशा के बारे में भी संकेत दिया है.
पूनम महाजन ने अधीर रंजन से कहा- 'निर्बल तो आप हैं जो एक ही परिवार की महिला के लिए खड़े हैं'
3 December 2019
नई दिल्‍ली: कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण को 'निर्बला' कहने के बाद उठे हंगामे के बीच आज बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने अधीर रंजन पर पलटवार किया. पूनम महाजन ने कहा कि कल तेलंगाना की डॉक्‍टर के रेप और हत्‍या के मामले में सभी सांसद एकजुट थे. कुछ समय बाद जिनके नाम में 'धीर' है वैसे अधीर रंजन जी के अपने धीर क बांध फूट गया. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण पर उन्‍होंने जो टिप्‍पणी की वो सबसे बुरा हुआ. इसके साथ ही पूनम महाजन ने अधीर रंजन से कहा, ''निर्बल तो आप हैं दादा जोकि एक ही परिवार की महिला के लिए आप खड़े हैं और उसी के सम्‍मान और सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं.''
इससे पहले बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्‍पणी करने के लिए अधीर रंजन से माफी की मांग की. इससे पहले बीजेपी (bjp) की संसदीय दल की बैठक मंगलवार को दिल्ली में संपन्न हुई. बैठक में कांग्रेस (congress) में लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary) के पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और अमित शाह को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का भी मुद्दा उठा. बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( rajnath singh) ने कहा कि जिस स्तर पर कांग्रेस नेता ने भाषा का इस्तेमाल किया है, उस स्तर पर हमें नहीं जाना है. राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें आक्रामक रहना चाहिए लेकिन गरिमा के साथ. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) बैठक में सांसदों की सदन में गौरमौजूदगी को लेकर चिंतित हैं. पीएम मोदी चाहते हैं संसद में सांसदों को मौजूद रहना चाहिए.
क्या कहा था अधीर रंजन चौधरी ने?
बता दें रविवार को लोकसभा में कांग्रेस (Congress) के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक विवादित देते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को घुसपैठिए कहा था. अधीर रंचन चौधरी ने कहा, 'एनआरसी नाम लेकर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि जो हमारे देश के वास्तविक नागरिक हैं वे भी सोचने लगे हैं कि हमारा क्या होगा. आम जन सारे कागजात लेकर नहीं बैठे रहते, गरीब, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों को रोटी की चिंता रहती है, कागजात के बारे में सोचने का उनके पास समय नहीं है.'
कांग्रेस नेता ने कहा, ''वो दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान को भगाएंगे. मुसलमान अगर इस देश का नागरिक है तो भागेगा क्यों, हिंदुस्तान सबके लिए है हिंदू के लिए है मुसलमान के लिए है, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुओं को यहां रहने देना चाहते हैं, मुसलमानों को भगा देंगे. चौधरी ने कहा, 'यह हिंदुस्तान किसी की जागीर है क्या? सबका अधिकार समान है, मैं तो यह कह सकता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी खुद घुसपैठिए हैं. घर आपका गुजरात, आ गए दिल्ली, आप तो खुद माइग्रेंट हैं. कानूनी और गैरकानूनी बाद में देखा जाएगा.'
बढ़ने वाली है भारतीय नौसेना की ताकत, अमेरिका से जल्द मिलेंगे 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर
3 December 2019
नई दिल्ली: नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह (Navy Chief Admiral Karambir Singh) ने मंगलवार (3 दिसंबर) को बताया कि अमेरिका से 24 एमएच-60 आर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए स्वीकृति पत्र (LoA) मिल गया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस सौदे पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. उन्होंने नैसेना दिवस (Navy Day) से एक दिन पहले यानी कि मंगलवार (3 दिसंबर) को दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बात कही.
एडमिरल करमबीर सिंह ने यह भी कहा कि साल 2012-13 के मुकाबले देश की रक्षा बजट में कटौती हुई है. साल 2012-13 के मुकाबले साल 2019-20 में रक्षा बजट में करीब पांच प्रतिशत की कटौती हुई है. आपको बता दें कि 4 दिसंबर को देश भर में नौसेना दिवस मनाया जाएगा. उससे पहल यानी कि मंगलवार (3 दिसंबर) को दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नौसेना प्रमुख ने यह बात कही.
उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने एंटी-पायरेसी ऑपरेशन के तहत 44 चोरी के प्रयासों को नाकाम करते हुए 120 समुद्री डाकुओं को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा 48 भारतीय शिपयार्ड के साथ-साथ भारतीय नौसेना 50 जहाज और पनडुब्बियों का निर्माण कर रही है.
पत्रकारों को संबोधित करते हुए एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि नेवी की योजना तीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बेड़े में शामिल करने की है. ताकी दो हमेशा परिचालन में रहें. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यह इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्रोपल्शन के साथ 65,000 टन का हो.
गलत तरीके से चंदे के लेन-देन के मामले में आयकर विभाग ने कांग्रेस को भेजा नोटिस
3 December 2019
नई दिल्‍ली: आयकर विभाग (IT) ने चंदे के लेन-देन के एक मामले में कांग्रेस को नोटिस कर जवाब मांगा है. दरअसल हैदराबाद में अक्टूबर महीने में IT ने छापेमारी की थी और करोड़ों की टैक्स चोरी का पता चला था. उसी छापे में पता चला था कि कांग्रेस पार्टी को काफी पैसा गलत तरीके से चंदा दिखा कर दिया गया था. कांग्रेस ने अक्टूबर में इसी मामले को लेकर प्रेस कांफ्रेंस भी की थी. उसी का जवाब कांग्रेस पार्टी से नोटिस देकर मांगा है कि पैसा कैसे आया था.
हैदराबाद में एक बड़े बिज़नेस ग्रुप से गलत तरीके से पैसे लेने के आरोप में जवाब मांगा गया. विस्‍तृत विवरण की प्रतीक्षा है.
मंत्री होने के बावजूद फैसले नहीं ले पातीं, आपको निर्मला कहें या 'निर्बला' सीतारमण: अधीर रंजन
2 December 2019
नई दिल्‍ली: पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयानबाजी के 24 घंटे के भीतर ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक और विवादित बयान दिया है. छह वर्षों में जीडीपी दर सबसे कम रहने और अमेरिका-चीन ट्रेड वार पर जब वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पक्ष रखा तो उसके बाद अधीर रंजन ने उनको लाचार मंत्री कहा. अधीर रंजन ने कहा, ''आपके लिए सम्‍मान तो है लेकिन कभी-कभी सोचता हूं कि आपको निर्मला सीतारमण की जगह 'निर्बला' सीतारमण कहना ठीक होगा कि नहीं. आप मंत्री पद पर तो हैं लेकिन जो आपके मन में है वो कह भी पाती हैं या नहीं.''
इससे पहले एनआरसी के मुद्दे पर रविवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा था. उन्‍होंने कहा, 'एनआरसी नाम लेकर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि जो हमारे देश के वास्तविक नागरिक हैं वे भी सोचने लगे हैं कि हमारा क्या होगा. आम जन सारे कागजात लेकर नहीं बैठे रहते, गरीब, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों को रोटी की चिंता रहती है, कागजात के बारे में सोचने का उनके पास समय नहीं है.' कांग्रेस नेता ने कहा, ''वो दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान को भगाएंगे. मुसलमान अगर इस देश का नागरिक है तो भागेगा क्यों, हिंदुस्तान सबके लिए है हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुओं को यहां रहने देना चाहते हैं, मुसलमानों को भगा देंगे.
चौधरी ने कहा, 'यह हिंदुस्तान किसी की जागीर है क्या? सबका अधिकार समान है, मैं तो यह कह सकता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी खुद घुसपैठिए हैं. घर आपका गुजरात, आ गए दिल्ली, आप तो खुद माइग्रेंट हैं. कानूनी और गैरकानूनी बाद में देखा जाएगा.'
इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है. उन्‍होंने अधीर रंजन के लिए कहा, ''उनके राजनीतिक गोत्र का डीएनए खराब है. जिसने पूरे भारत में तुष्टिकरण की राजनीति की हो. इनका राजनीतिक डीएनए है तुष्टिकरण. 1971 में श्रीमती गांधी ने कहा था कि हमारा जनसंख्या विस्फोट इतना अधिक है कि हम सह नहीं सकते हैं. लेकिन वोट के सौदागरों के आगे घुटने टेक दिए.''
गिरिराज सिंह ने कहा, ''आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने एक देश- एक कानून बनाने का काम किया. नेहरू की गलतियों को, कश्मीर की नीतियों को, 35A और 370 को हटाकर सही किया. देश को एनआरसी की जरूरत है. धर्मशाला रूट, जो कांग्रेस ने धर्मशाला बना दिया है भारत को, जो आए, जो रह जाए. वोट दें कांग्रेस को, और यही रह जायें. हिंदुस्तान में उसको हटा दिया गया है अब. देश के लिए कानून होगा. वह कानून होगा एनआरसी के तहत, जो भारत का नागरिक है वो रहेगा. जो गैर भारतीय है. उसे जाना पड़ेगा. अगर पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, रोहिंग्या है, कोई भी है, उसे जाना पड़ेगा.''
गिरिराज सिंह ने कहा, ''देखिए देश को इसे वोट के चश्मे से नहीं देखना चाहिए. देश को आज तक कांग्रेस ने इसे वोट के चश्मे से देखा. मैं तमाम लोगों से कहता हूं देश के चश्मे से देखें. देश की जनसंख्या विस्फोट के चश्मे से देखें. देश में बढ़ती आबादी है. हम घुसपैठियों का भार नहीं सकते. इसलिए एनआरसी चाहिए पूरे देश में लागू हो. बिहार हो या बंगाल पूरे देश में लागू होना चाहिए एनआरसी.''
इससे पहले उन्‍होंने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, ''मुगलों को अपना वोट बैंक बनाने वाले कांग्रेस को राष्ट्रवादी मोदी बाहरी और घुसपैठिए लगने लगे हैं...कांग्रेस मुगलों और रोहिंग्‍यों से माफ़ी मांगे ना मांगे इसे देशवासियों से माफी मांगनी पड़ेगी. मेरा मुंह खुलवाएंगे तो गूंज इटली तक जाएगी.''
पुलवामा हमले के बाद दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला करना चाहता था जैश-ए-मोहम्मद
2 December 2019
नई दिल्ली: पुलवामा हमले (Pulwama attack) की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. एनआईए (nia) ने कोर्ट में दायर चार्जशीट में कहा है कि जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) पुलवामा हमले के बाद दिल्ली (Delhi) में बड़ा आतंकी हमला करना चाहता था.
जैश ने दिल्ली के साउथ ब्लॉक और सेंट्रल सेक्रेटरिएट की रेकी भी की थी जिससे पुलवामा की तरह एक और बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके.
एनआईए के मुताबिक जैश आतंकी अहमद खान ने एनआईए से पूछताछ में खुलासा करते हुए कहा है कि उसने जैश के टॉप कमांडर्स के कहने पर साउथ ब्लॉक, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, पुरानी दिल्ली, सिवल लाइन्स ,बी के दत्त कॉलोनी, कश्मीरी गेट, लोधी एस्टेट, मंडी हाउस और दरियागंज की रेकी की थी.
बता दें कि 14 फरवरी को जम्‍मू और कश्‍मीर के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्‍मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था. इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे. इस हमले में आतंकियों ने 300 किलो विस्‍फोटक से भरी कार का इस्‍तेमाल किया था. आतंकियों ने पहले विस्‍फोटक से भरी इस कार को काफिले की एक बस से टक्‍कर मारकर विस्‍फोट किया था.
हैदराबाद गैंगरेप-मर्डर केस, संसद में बोलीं जया बच्चन 'गुनाहगारों की हो सार्वजनिक लिंचिंग'
2 December 2019
नई दिल्ली: संसद (parliament) के दोनों सदनों में सोमवार को हैदराबाद गैंगरेप-हत्याकांड का मुद्दा उठा. लोकसभा और राज्यसभा में बोलते हुए सांसदों ने इस घटना पर अपना आक्रोश जाहीर किया. राज्यसभा में बोलते हुए सासंद जया बच्चन (Jaya Bachchan) बहुत बड़ा बयान दे डाला. उन्होंने कहा कि रेप के गुनहगारों को सार्वजिक तौर पर सजा दी जाए उनकी लिंचिंग की जाए.
जय बच्चन ने कहा, 'मुझे नहीं पता कितनी बार मैंने इस मसले पर अपनी बात रखी है. मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि सरकार अब एक निर्णायक जवाब दे. मुझे लगता है कि यह जो घटना हैदराबाद में हुई क्या वहां के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है क्या आपको नहीं लगता कि उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए कि वे उस इलाके की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए क्योंकि वहां एक दिन पहले भी यह घटना हुई थी. ऐसे लोगों को देश के समाने लाकर उन्हें शर्मिंदा करना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा, 'जिन लोगों ने यह अपराध किया है....इस तरह की चीजें कुछ देशों में होती हैं वहां जनता इसका फैसला देती है, मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जनता के बीच लाया जाए जहां इनकी लिंचिंग हो. '
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (rajnath singh) ने कहा, 'हैदराबाद की जो यह घटना घटित हुई है. इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता है. सारा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ. इस घटना से सभी आहत हुए है. सदन में सभी ने कहा है कि जो भी अपराधी है उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए. '
जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद एक कठोर कानून बना था और लोगों ने उस समय यह मान लिया था कि इन घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी. मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय की अगर आप चर्चा कराना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. उन्होंने कहा सदन में जिस तरह के कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी हम उस तरह का कानून बनाने के लिए तैयार है.
AIADMK सांसद विजिला सत्यानथ ने लोकसभा में कहा, देश में बच्चे औह महिलाएं सुरक्षित नहीं है. चार लोग जिन्होंने यह अपराध किया है उन्हें 31 दिसंबर से पहले फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए. इस मामले में एक फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाया जाना चाहिए.
पीड़िता को पहले केरोसीन डालकर जलाया, फिर लौटकर देखने आए बॉडी पूरी जली या नहीं
30 November 2019
Hyderabad Doctor Murder: हैदराबाद में डॉक्टर की नृशंस हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया है। जिस दरिंदगी से डॉक्टर की हत्या की गई उसे सुनकर ही रौंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन 4 वहशी दरिंदों ने इस वारदात को अंजाम दिया वह पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर सामने आ गया है कि अपराधियों पर पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने केरोसीन डालकर आग लगा दी थी। इसके बाद उसे जलता हुआ छोड़कर चले गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना को अंजाम देने के बाद दरिंदे घटनास्थल से चले गए थे। लेकिन 4 में से 2 वापस घटनास्थल पर यह तसल्ली करने के लिए पहुंचे थे कि डॉक्टर का शव पूरी तरह से जला की नहीं।
2 आरोपी दोबारा शव देखने पहुंचे
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नृशंस हत्या को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है। तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अंडरपास के नीचे आरोपियों ने रात लगभग 2 से 2.30 के बीच वारदात को अंजाम दिया और घटनास्थल से ट्रक और स्कूटर से रवाना हो गए थे। इसके थोड़ी देर बाद आरोपी स्कूटर से दोबारा लौटकर यह देखने आए कि शव पूरी तरह से जला की नहीं।
महिला आयोग के सदस्य पहुंचे डॉक्टर के घर
डॉक्टर की हत्या को बदमाशों ने जिस तरह से अंजाम दिया इसके बाद पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर की हत्या ने राज्य की पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी आज डॉक्टर के परिवार से मिलने पहुंची हैं।
फ्लोर टेस्ट से पहले BJP का वॉकआउट, फडणवीस बोले, 'असंवैधानिक है यह अधिवेशन'
30 November 2019
मुंबई: BJP विधायकों ने उद्धव सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा से वाक आउट किया. पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis) ने दावा किया संवैधानिक नियमों को ताक पर रखकर विधानसभा का यह सत्र बुलाया गया है. फडणवीस ने तीन बिंदुओं पर इस सरकार पर निशाना साधा
1-फडणवीस ने दावा किया कि विधानसभा अधिवेशन बुलाने के लिए संविधान के लिए जो नियम तय किए गए उन्हें ताक पर रखकर यह अधिवेशन बुलाया गया है. फडणवीस ने कहा कि इससे पहले जो अधिवेशन हुआ था वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ था. उस अधिवेशन के आखिर में राष्ट्रगान गाया गया जिसके साथ ही वह अधिवेशन खत्म हो गया था लेकिन आज उसी अधिवेशन को जारी रखा गया. यह पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है.
2-फडणवीस ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर को हटाना संविधान का उल्लंघन है. नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रोटेम स्पीकर को हटाने की कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि आज तक कभी बहुमत परीक्षण विधानसभा स्पीकर के चुनाव से पहले नहीं हुआ.
3-इसके साथ ही फडणवीस ने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार का शपथग्रहण समारोह में संविधान की धज्जिया उड़ाई गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि शपथ ग्रहण समारोह में लोगों ने शरद पवार, सोनिया गांधी, बाल ठाकरे के नाम पर प्रतिज्ञा ली, जो कि संविधान के खिलाफ है.
उद्धव सरकार ने महाराष्‍ट्र विधानसभा में बहुमत साबित किया, 169 विधायकों ने समर्थन दिया
30 November 2019
मुंबई: महाराष्‍ट्र (Maharashtra) विधानसभा में आज उद्धव ठाकरेे सरकार ने बहुमत सिद्ध कर दिया. 2 बजे शुरू हुई कार्यवाही में विपक्ष के भारी हंगामे और सदन से बीजेपी और उसके घटक दलों के वॉकआउट के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने सदन में बहुमत सिद्ध कर दिया. सदन में 169 विधायकों ने उद्धव सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि विरोध में 0 वोट आए. इसके अलावा 4 मत तटस्‍थ रहे. यानि उन्‍होंने किसी का समर्थन नहीं किया. इनमें 2 AIMIM, 1 CPM जबकि एक विधायक मनसे का था. इस तरह उद्धव ठाकरे की सरकार ने सदन में बहुमत साबित कर दिया.
सदन में बहुमत साबित कर लेने के बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्‍ट्र विधानसभा में पहली बार संबोधन देते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का वंदन कर मैं यहां आया हूं. हमारा महाराष्‍ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्‍ट्र है. वह हमारे देवता समान हैं. उन्‍होंने आगे कहा कि सदन में विरोधी पक्ष नहीं हैं. देवेंद्र फडणवीस ने अगर हमनें शपथ ग्रहण के दौरान शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज और डॉ. भीमराव अंबेडकर का नाम लिया तो इन्‍हें आपत्ति क्‍यों है? ये लोग भी तो हमेशा इन महानुभावों के नाम लेते हैं. जिस तरह सदन से वॉकआउट किया गया, मैं कहना चाहूंगा कि ये वो महाराष्‍ट्र नहीं है, जैसा हम चाहते हैं. हमनें जिन भी महानुभावों के नाम अपनी शपथ ग्रहण के लिए हमें उन पर गर्व है. मैं मैदान में लड़ने वाला इंसान हूं.
उनके बाद प्रोटेम स्‍पीकर ने सभी विधायकों को बधाई दी एवं कहा कि सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे शुरू होगी और स्‍पीकर का चुनाव होगा.
सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हो गई थी. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वहां हंगामा हो गया. पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा अधिवेशन पर सवाल उठाए. हंगामे के बीच उद्धव ठाकरे ने प्रोटेम स्पीकर के आदेश के बाद सरकार की कैबिनेट में शपथ ले चुके नये मंत्रियों का पहले सदन मे परिचय कराया, लेकिन हंगामा जारी रहा. इसी बीच राज्‍य के पूर्व सीएम अशोक चव्‍हाण ने विधानसभा में विश्‍वास प्रस्‍ताव पेश किया. इनके बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक के अलावा सुनील प्रभु, जयंत पाटिल ने विश्‍वास प्रस्‍ताव का अनुमोदन किया. इसके बाद सदन में विश्‍वास मत पर वोटिंग होनी थी, लेकिन विपक्ष ने भारी हंगामा किया. बीजेपी विधायकों ने विरोधस्‍वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया.
सदन के बाहर फडणवीस ने मीडिया से कहा कि नियमों के खिलाफ विधानसभा का सत्र बुलाया गया है. विधानसभा में नियमों को ताक पर रखा जा रहा है. उन्‍होंने सदन में यह भी कहा कि उन्‍होंने स्‍पष्‍ट रूप से कहा कि संविधान के अनुरूप के विधानसभा के जो नियम बनाए गए हैं उन्हें ताक पर रखकर यह अधिवेशन बुलाया गया है. पुराना अधिवेशन जोकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था, वह जनगणमन के साथ समाप्त हो गया, लेकिन उस अधिवेशन को आज भी जारी रखा गया. शपथग्रहण समारोह में संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं. शपथ ग्रहण करने वालों ने शरद पवार, सोनिया गांधी, बाल ठाकरे के नाम लेकर भी प्रतिज्ञा ली, जोकि संविधान के खिलाफ है.
उन्‍होंने यह भी कहा कि प्रोटेम स्पीकर को हटाना संविधान का उल्लंघन है. प्रोटेम स्पीकर को हटाया गया. संविधान को ताक पर रखकर यह कार्रवाई की गई. आज तक कभी भी बहुमत परीक्षण विधानसभा स्पीकर के चुनाव से पहले नहीं हुआ. हम राज्यपाल से अनुरोध करने वाले हैं कि यह सारी कार्यवाही निरस्त हो.
इससे पहले सदन के भीतर भी हंगामे के बीच फडणवीस ने कहा कि उन्‍होंने कहा कि 'विधानसभा सत्र नियमों के खिलाफ बुलाया गया. विधानसभा सत्र की शुरुआत वंदे मातरम से क्‍यों नहीं की गई? आधी रात को विधानसभा सत्र की जानकारी दी गई. विधानसभा में विपक्ष सदस्‍यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाए. फ्लोर टेस्‍ट नियमों के खिलाफ हो रहा है. उद्धव के मंत्रियों ने नियमों के खिलाफ शपथ ली है'. फडणवीस ने आगे कहा कि महाराष्‍ट्र विधानसभा में पहले अध्‍यक्ष का चुनाव होता रहा है, उसके बाद ही फ्लोर टेस्‍ट होता रहा है, लेकिन इस बार उल्‍टा हो रहा है. सारे नियमों को ताक पर रखा गया है. उन्‍होंने प्रोटेम स्‍पीकर की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए. बिना अध्‍यक्ष के आज तक बहुमत परीक्षण नहीं हुआ.
कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे दोपहर करीब 12.45 बजे विधानसभा पहुंच गए थे. बहुमत परीक्षण से पहले यहां उन्‍होंने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को माला पहनाई. वहीं, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और पूर्व मुख्‍यमंत्री व भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्‍ट्र विधानसभा पहुंच गए थे.
फ्लोर टेस्‍ट से पहले शिवसेना और एनसीपी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर उन्‍हें सदन में उपस्थित रहने को कहा. वहीं, कांग्रेस ने भी अपने विधायकों के नाम तीन लाइन का व्‍हिप जारी किया था.
इससे पहले विधानसभा अध्‍यक्ष पद के लिए में महाविकास अघाडी‌ के उम्मीदवार कांग्रेस के नाना पटोले ने ज़ी मीडिया से बात करते हुए कहा कि संख्याबल हमारे साथ है, इसलिए जीत हमारी होगी. बहुमत साबित करने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं. हम अपनी सरकार को लेकर पूरी तरह आश्‍वस्‍त हैं. जहां तक बात है शपथ के दौरान संविधान के नियमों का पालन नहीं करने की, वहां राज्यपाल महोदय थे ही... अगर कुछ गड़बड़ है तो राज्यपाल ही इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे. नाना पटोले की तरफ से विधानसभा अध्‍यक्ष पद के लिए नामांकन किया गया.
वहीं, एनसीपी नेता प्रफुल्‍ल पटेल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री पद एनसीपी के पास है और इसके नाम का ऐलान हम नागपुर सत्र के बाद करेंगे. साथ ही उन्‍होंने कहा कि मैं दिल्ली में सांसद हूं. उप मुख्यमंत्री पद की रेस में मेरे नाम का सवाल ही नहीं उठता.
वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले अजित पवार, प्रफुल्‍ल पटेल और जयंत पाटिल विधानसभा पहुंच गए. वहीं, बहुमत सिद्ध करने से कुछ देर पहले ही एनसीपी की बैठक होगी.
वहीं, विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की तरफ से उसके विधायक किसन कथोरे को चुना गया है. किसन कथोरे ठाणे जिले की मुरबाड सीट से विधायक हैं. विधानसभा स्पीकर का कल यानि रविवार को चुनाव है. आज विधानसभा की कार्यवाही प्रोटेम स्पीकर दिलीप वल्से पाटिल की अध्यक्षता में होगी.
बालासाहेब थोराट ने सुबह ही बताया कि, नाना पटोले कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार होंगे. नाना पटोले महाराष्ट्र के चन्द्रपूर इलाके से चुनाव जीतकर आए हैं. पटोले पहले बीजेपी मे हुआ करते थे, लेकिन किसानों के मुद्दे पर उन्‍होंने बीजेपी छोड़ दी थी और पिछला लोकसभा चुनाव केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ा था. उधर, बालासाहेब थोराट ने कहा कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निर्णय लिया है कि हम बहुमत सिद्ध करेंगे और इस बात को लेकर हम सभी पूरी तरह से निश्‍चित हैं.
इससे पहले शनिवार सुबह राज्‍य के पूर्व उप मुख्‍यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार, विधायक दल के नेता और महाराष्‍ट्र सरकार में मंत्री जयंत पाटिल पार्टी प्रमुख शरद पवार से मिलने के लिए उनके आवास सिलवर ओक पहुंचे. वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्‍यक्ष और उद्धव ठाकरे के साथ मंत्रीपद की शपथ लेने वाले बालासाहेब थोराट भी यहां पहुंचे थे. इसके कुछ देर बाद नीतिन राउत और बाला साहेब थोराट वहां से निकल गए. इनके बाद अजित पवार, जयंत पाटिल और प्रफुल्‍ल पटेल भी सिल्‍वर ओक से निकलते देखे गए.
नांदेड़ से बीजेपी (BJP) सांसद प्रतापराव ने एनसीपी (NCP) नेता अजित पवार (Ajit Pawar) से मिलने पहुंचे. उद्धव सरकार द्वारा शनिवार दोपहर को विधानसभा में बहुमत साबित करने के कुछ घंटे पहले ही यह मुलाकात हुई. मुलाकात के बाद अजित पवार ने कहा, यह एक सदिच्छा भेंट थी. राजनीति में ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं. मुझसे कई पार्टियों के नेता मिलते हैं..
बता दें उद्धव सरकार के बहुमत साबित करने, नए अध्यक्ष के चुनाव, विरोधी पक्ष नेता की घोषणा और राज्यपाल के अभिभाषण के लिए महाराष्ट्र (Maharashtra) विधानसभा के दो दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है.
शिवसेना(Shiv Sena) -एनसीपी (NCP)-कांग्रेस (congress) वाली सत्तारूढ़ 'महा विकास अघाड़ी' का दावा है कि उसके पास 170 विधायकों का दावा है. महाराष्ट्र (Maharashtra) विधानसभा मे बहुमत का आंकड़ा 145 है.
एम्स में इलाज करवाना हो सकता है महंगा, डॉक्टर बनने की फीस भी बढ़ने की संभावना
28 November 2019
नई दिल्‍ली : एम्स (AIIMS) में अब इलाज करवाना भी महंगा हो सकता है और पढ़ना भी. एम्स के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए एक लैटर में एम्स के सभी विभागों से ये पूछा गया है कि फिलहाल किस सेवा का क्या चार्ज लिया जा रहा है. साथ ही ये बताने को भी कहा गया है कि ये चार्ज लागत से कितना कम है और क्या कारण है कि ये चार्ज लागत से कम पर वसूला जा रहा है.
फिलहाल एम्स में एमबीबीएस करने का सालाना खर्च 6000 रुपए है, जो 50,000 तक किया जा सकता है. एम्स प्रशासन के मुताबिक, एमबीबीएस करने वाले एक डॉक्टर पर संस्थान 1.8 करोड़ रुपए खर्च करता है.
एम्स में ओपीडी में दिखाने के लिए 10 रुपए का कार्ड बनता है, जबकि भर्ती होने पर 25 रुपए का.
स्वास्थ्य मंत्रालय चाहता है कि एम्स का रेवेन्यू बढ़े. सरकार दिल्ली एम्स को सालाना 3 हज़ार 5 सौ करोड़ रुपए देती है, जबकि देश में बने बाकी एम्स को 300 से 500 करोड़ मिलते हैं.
एम्स के डॉक्टरों की एसोसिएशन ने इस कदम का विरोध किया है. एम्स के रेजीडेंट डॉक्टर और स्टूडेंट एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज़ जारी कर रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों को अफोर्डेबल यानी किफायती होना चाहिए जिससे हर कोई इन सेवाओं को हासिल कर सके.
पंजाब के सरकारी दफ्तरों में पंजाबी भाषा लागू करने के लिए आदेश जारी
28 November 2019
चंडीगढ़: पंजाब के सरकारी दफ्तरों में पंजाबी भाषा लागू करने के लिए पंजाब सरकार ने आदेश जारी कर दिए है . बोर्ड कारपोरेशन व सभी विभागों में पंजाबी लागू करने को कहा है . उच्च शिक्षा विभाग की और से जारी पत्र में कहा गया है कि देखने में आया कि पंजाब सरकार की और से राजभाषा एक्ट 2008 में लागू होने के बावजूद भी कई विभाग इस एक्ट को लागू नहीं कर रहे है .
पंजाब सरकार ने पहले भी आदेश जारी किये थे लेकिन उनको लागू नहीं किया जा रहा. पंजाब में विपक्ष काफी समय मांग कर रहा है कि पंजाब में कई विभाग पंजाबी भाषा में काम नहीं कर रहे है. यह मामला विधानसभा में भी उठता रहा है.
अब सरकार के फिर से विभागों को आदेश जारी किया है के सरकार के आदेशों को लागू किया जाए.
पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
28 November 2019
नई दिल्‍ली: INX मीडिया हेराफेरी मामले से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इससे पहले आज ED ने पी चिदंबरम की जमानत का विरोध किया. सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल चिदंबरम की तरफ से कहा गया है कि मैं रंगा बिल्ला नहीं हूं, तो मुझे क्यों जेल में रखा जा रहा है, इसका जवाब ये है कि इस अपराध की गंभीरता समाज पर प्रभाव डालती है. पी चिदंबरम के बाद अब कार्ति चिदंबरम पर भी गिरफ़्तारी की तलवार लटक सकती है. ED ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार करना चाहती है बस प्रोटेक्शन हटते ही कार्ति को गिरफ्तार कर लेंगे.
तुषार मेहता ने कहा कि ED मामले में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी अभी होनी है. उन्होंने अब तक अग्रिम जमानत की अर्ज़ी नहीं लगाई है. PMLA के कुछ प्रावधानों को उन्होंने चुनौती दे रखी है लिहाज़ा अदालत में उन प्रावधानों पर लगे स्टे की वजह से वो अब तक बचे हुए हैं. कोर्ट का स्टे हटते ही वो गिरफ्तार होंगे.
मेहता ने कहा कि चिदंबरम इतने प्रभावशाली हैं कि एक गवाह चिदंबरम के सामने बयान देने से पीछे हट गया, ये इनका प्रभाव ही था कि गवाह ने आमना-सामना करने से मना कर दिया. हमने उसका बयान दर्ज किया है जो सीलबंद लिफाफे में अदालत को दिया है. आम आदमी का सिस्टम से भरोसा खत्म हो जाएगा, आरोपी फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर थे.
SG ने कहा कि एक गवाह ने उनके साथ आमने सामने बैठने से मना कर दिया. कहा कि वो बहुत प्रभावशाली हैं, तुषार मेहता ने कहा क्या हम तभी कार्रवाई करेंगे जब अपराध करने वाला रंगा बिल्ला होगा.
अयोध्‍या केस में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन का विवादित बयान, 'देश की शांति-सौहार्द हमेशा हिंदू बिगाड़ता है'
27 November 2019
नई दिल्‍ली : अयोध्‍या केस (Ayodhya Case) में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे राजीव धवन (Rajiv Dhawan) ने विवादित बयान दिया है. राजीव धवन ने अयोध्या मसले पर सुप्रीम फैसले (Ayodhya Case) के संदर्भ में कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिमों के साथ अन्याय हुआ है. इसके साथ ही वह यह भी कह गए कि देश की शांति और सौहार्द को हमेशा हिंदू ही बिगाड़ता है. मुस्लिमों ने ऐसा काम कभी नहीं किया है. इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी जमकर निशाना साधा.
ANI के अनुसार, राजीव धवन ने कहा कि संघ परिवार तालिबान की तरह बात करता है! उन्‍होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अखलाक के लिए कौन जिम्मेदार है? गौरी लंकेश के लिए कौन जिम्मेदार है? गोवा में क्राइम के लिए और डाभोलकर के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके साथ ही राजीव धवन ने कहा कि 1934 में मस्जिद किसने गिराई, किसने लिंचिंग की, किसने हत्याएं की हैं?
उल्‍लेखनीय है कि इससे पहले भी अयोध्‍या केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने एक पिक्टोरियल मैप को फाड़ दिया, जिसमें भगवान राम के जन्मस्थल को चिह्न्ति किया गया था. इस मैप को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अदालत के समक्ष रखा था. उनके द्वारा नक्शे को फाड़े जाने की घटना की वकील समुदाय ने निंदा की थी, जिनका कहना था कि वकीलों को कार्यवाहियों के दौरान अदालतों की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए.
मामले में बीते 16 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश धवन ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के सामने इस मैप को फाड़ दिया था, जिस पर सीजेआई और अन्‍य जजों ने कड़ी टिप्‍पणी भी की थी. उनके इस कृत्य की कानून समुदाय से इतर बाहर के लोगों ने भी आलोचना की थी.
हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि धवन का व्यवहार अनैतिक, गैर-पेशेवर था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. अदालत में उस वक्त मौजूद अयोध्या वार्ता समिति के अध्यक्ष मौलाना सुहैब कासमी ने भी उनके इस कृत्य की आलोचना की और कहा कि वरिष्ठ वकील का व्यवहार अनुचित था.
निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता कार्तिक चोपड़ा ने कहा था कि जो भी धवन ने किया वह गलत था लेकिन प्रधान न्यायाधीश ने उन्हें मैप फाड़ने की इजाजत दी थी. इसके अलावा इस मामले से नहीं जुड़े हुए वकीलों ने भी धवन की इस बाबत आलोचना की.
प्रसिद्ध वकील एमएस खान ने धवन के व्यवहार की आलोचना की और कहा, "यद्यपि प्रधान न्यायाधीश ने वरिष्ठ वकील को मैप फाड़ने की इजाजत दी थी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. कोर्ट की मर्यादा बनी रहनी चाहिए."
इस मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को पत्र लिखकर वरिष्ठ वकील के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
पुलिस ने उस वाहन की पहचान की जिससे गिरा था कैमिकल
27 November 2019
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने उस वाहन की पहचान कर ली है जिसमें से 23 नवंबर को मोरी गेट इलाके में कैमिकल निकला था, इस वाहन से गिरे केमिकल की वजह से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी.. पुलिस वाहन के लिए राजस्थान के जोधपुर गई हैं.
बता दें कि शनिवार (23 नवंबर) की सुबह करीब 5 बजे कश्मीरी गेट के मोरी गेट इलाके पर सड़क पर गिरे एक रहस्यमयी कैमिकल की वजह से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई थी. एक शादी समारोह से अपनी बाइक पर लौट रहे 3 युवक मोरी गेट की मार्किट के पास सड़क पर फिसल गए. कुछ सेकंड तक तो उन्हें केवल ये एक मामूली एक्सीडेंट लगा.
तीनों युवक तुरंत खड़े हो गये. लेकिन कुछ पलों के बाद ही तीनों को बहुत तेज जलन महसूस हुई और देखते ही देखते उनके शरीर पर दाने निकल आये. पास है मौजूद पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी भी तब तक वहां पहुंच गए.
उन्होंने तुरंत तीनों को अरुण आसिफ अली हॉस्पिटल में भर्ती कराया. वहां तीनों की हालत खराब होने लगी. शरीर नीला पड़ने लगा तो तीनों को एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां 23 साल के शिवम और 24 साल महेश की महज कुछ घंटों बाद मौत हो गई. जबकि मोनू की हालत गंभीर बनी रही. इलाज के दौरान मोनू ने भी 25 नवंबर की सुबह दम तोड़ दिया.
पुलिस लेने आई सैंपल तो जल गए जूते और चप्पल
मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने सड़क पर गिरे केमिकल का सेम्पल उठा लिया और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया. लेकिन जो पुलिस टीम केमिकल लेने गयी थी उनके भी जूते चप्पल भी जल गए. पीड़ित के परिवार वालों के मुताबिक तीनो की मौत बाइक फिसलने से नही बल्कि केमिकल की वजह से हुई है.
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है मौत की वजह क्या है पोस्मार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा. लेकिन बेहद गंभीर सवाल है कि आखिर इतना खतरनाक केमिकल कहां से आया और इसका मकसद क्या था. हालांकि पास में है केमिकल मार्किट है लेकिन खतनाक केमिकल को लाने ले जाने के लिए कड़े नियम बने हुए है उसके बावजूद भी ऐसा केमिकल जिसके केवल संपर्क में आने से तीन घरों के चिराग बुझ गए किसकी लापरवाही से सड़क पर फैल गया.
सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम के वकील की दलील- 'क्‍या वह दुर्दांत अपराधी रंगा-बिल्ला हैं?'
27 November 2019
नई दिल्‍ली : INX मीडिया हेराफेरी (INX Media Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई के दौरान उनके वकील कपिल सिब्‍बल ने अपनी दलील में कहा कि रिमांड अर्जी में ED ने आरोप लगाया है कि पी चिंदबरम गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुवक्किल तो ED की कस्टडी में थे. क्या ED के अधिकारी ये कहना चाहते हैं कि ED के दफ्तर में जहां फोन भी उपलब्ध नहीं था, वहां से वह गवाहों को प्रभावित कर रहे थे? केस की सुनवाई जारी है.
सुनवाई के दौरान पी चिदंबम की तरफ से कपिल सिब्‍बल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने ED की तीनों बड़ी दलील (सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका, फ्लाइट रिस्क, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना) को ठुकरा दिया, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ ये कहते हुए ज़मानत देने से इंकार कर दिया कि चिंदबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. उन्हें इस स्कैम का सरगना साबित कर दिया गया, जबकि उनसे जुड़ा कोई डॉक्युमेंट नहीं है. बाकी लोग जिन्हें आरोपी बनाया गया है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है या फिर ज़मानत पर बाहर हैं.
पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कैसे काउंटर एफिडेविट कोर्ट की फाइंडिंग हो सकती है. सिब्बल ने कहा कि 10 लाख के अपराध के आरोप को करोड़ों रूपये के अपराध की तरह पेश किया जा रहा है. सिब्बल ने चिदंबरम की ओर से कहा कि 'हाईकोर्ट ने जनता में ग़लत संदेश दिया की यह मामला गंभीर है, इनको ज़मानत नही दी जा सकती. जैसे यह दुर्दांत अपराधी रंगा-बिल्ला हैं'.
सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां ED ने अपने हलफनामे में जो कहा, वहीं दिल्ली HC का निष्कर्ष बन गया. हाई कोर्ट ने ED के जवाब का हूबहू अपने फैसले में लिया और यही जमानत अर्जी को ठुकराने का आधार बन गया.
सिब्बल ने चिदंबरम की ओर से कहा कि 'पी चिदंबरम से जुड़ा कोई भी मेल, मैसेज या दस्तावेज और बैंक अकाउंट की जानकारी नहीं है. मामले में सभी आरोपी जमानत पर हैं, लेकिन सिर्फ मैं जेल में हूं, उसके बाद भी मै किंगपिन हूं, क्योंकि मैं कार्ति चिदंबरम के पिता हूं'.
चिंदबरम की ओर से सिब्बल ने कहा, 'आज जेल में मेरा 99 वां दिन है. इस केस में मेरे खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट/ SMS या ईमेल नहीं है, लेकिन ED की कोशिश किसी भी तरह मुझे जेल में रखने की है. पहले वो मुझसे पूछताछ के लिए कस्‍टडी मांग रहे थे, लेकिन CBI वाले केस में ज्यूडिशियल कस्टड़ी ख़त्म हो जाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछताछ नहीं की. जब मामला SC में सुनवाई के लिए लगने वाला था, तो उन्होंने 23 नवंबर को पूछताछ की.
उल्‍लेखनीय है कि INX मीडिया हेराफेरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार के लिए सुनवाई टल गई थी. दरअसल, सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता जम्मू-कश्मीर के पाबंदी मामले की सुनवाई में व्यस्त थे. चिदंबरम केस में वो ईडी की तरफ पेश होते हैं. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 26 नवंबर तक जवाब मांगा था. इससे पहले चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी.
आपको बता दें कि INX मीडिया केस में पी चिदंबरम को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे जुड़े ED केस में जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा था कि अगर इस स्टेज पर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक एकाउंट समेत शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सीबीआई मामले में जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस मामले का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता और अहम गवाहों के बयान नहीं दर्ज कर लिए जाते.
क्‍या है मामला?
सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके बाद ईडी ने 2017 में इस संबंध में मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, कहा- 'हमारे पास बहुमत नहीं है'
26 November 2019
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में बहुमत परीक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अचानक से राज्य में बड़े सियासी बदलाव होना शुरू हो गए है. डिप्टी सीएम अजित पवार के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य की जनता ने बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को बहुमत दिया था. नतीजों में बीजेपी ने जितनी सीटें लड़ी उनमें से 70 प्रतिशत सीटें जीतीं. वहीं शिवसेना ने 40 प्रतिशत जीती थी. शिवसेना ने नतीजों के बाद ही यह कहना शुरू कर दिया कि दोनों पार्टियों का ढाई-ढाई साल का सीएम होगा. लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव चुनाव से पहले नहीं दिया गया था ना ही ऐसा कोई समझौता हुआ था.
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से बताया था कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था. जो वादे हुए थे उस पर हम कायम थे लेकिन ढाई साल सीएम बनाने का कोई वादा नहीं था. लेकिन इसी दौरान शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से बात करना शुरू कर दिया. इसके बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राज्यपाल ने बीजेपी को बुलाया था लेकिन हमारे पास संख्या नहीं थी. इसके बाद शिवसेना को बुलाया गया था, शिवसेना के दावे का खुला मजाक बना ना कोई चिट्ठी आई ना कोई सरकार बनी. इसके बाद एनसीपी को भी मौका दिया गया और बाद में राष्ट्रपति शासन लगाया गया. कई दिनों की राजनीतिक गतिविधियों के बीच शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ शुरू कर दिया. लेकिन तीनों दलों के बीच कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया.
फडणवीस ने कहा 'जब तीनों में सहमति नहीं बनी तो ऐसे समय में अजित पवार ने कहा कि हम आपके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तो हमने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अजित पवार ने मुझे इस्तीफा दे दिया. तो अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. मैं राज्यपाल महोदय के पास जा रहा हूं और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दूंगा.'
फडणवीस ने कहा कि हम किसी भी दल के विधायक को अपनी तरफ लाने का प्रयास नहीं करेंगे. बीजेपी महाराष्ट्र में प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाएगी. पिछले पांच साल में हमने जो काम किया है उससे पता चलता है कि हम जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं.
महाराष्ट्र में आज सत्ता के लोभ के लिए अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ आई हैं. यह सरकार कितने दिन चलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता है.
उद्धव ठाकरे 5 साल के लिए सीएम बनेंगे
अजित पवार के इस्तीफे के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा का 5 साल के शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे. संजय राउत ने कहा कि पांच साल के लिए एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन से सरकार चलेगी. संजय राउत ने यह भी कहा कि अजित पवार भी हमारे साथ में आएंगे.
वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कल 5 बजे तक बहुमत साबित करने का दिया था वक्त
मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए देवेंद्र फडणवीस को कल (बुधवार) शाम 5 बजे से पहले विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट गुप्त मतदान के जरिए ना हो इसका लाइव प्रसारण भी हो.
जस्टिस रमना ने आज मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट और विधायिका के अधिकार पर लंबे समय से बहस चली आ रही है. लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए और लोगों को अच्छे शासन का अधिकार है. इस मामले ने राज्यपाल की शक्तियों को लेकर बहुत अहम संवैधानिक मुद्दे को उठाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक और उत्तराखंड के मामलों को भी जिक्र किया. कल सुबह 11 बजे विधायकों का शपथ ग्रहण हो, शाम 5 बजे तक बहुमत परीक्षण हो. कोर्ट ने कहा कि विधायकों को शपथ प्रोटेम स्पीकर करवाएंगे. कोर्ट ने कहा कि संसदीय परम्पराओं में कोर्ट का दखल नहीं लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए फ़ैसला सुना रहे है.
सरकार को नीतिगत फ़ैसला लेने से रोकन पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तत्काल बाद कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता, तब तक फडणवीस सरकार को नीतिगत फ़ैसला या कोई बडा फ़ैसला लेने पर रोक लगाई जानी चाहिए. कोर्ट ने इसपर कोई आदेश नहीं पारित किया. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और अजीत पवार व सभी पक्षकारों को 8 सप्ताह का समय इस मुद्दे पर जवाब दायर करने के लिए दिया है कि राज्यपाल के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं. जस्टिस रमना ने कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का अंतरिम आदेश जारी करना जरूरी है. लोकतांत्रिक मूल्यों को बने रखने के लिए ये जरूरी है, लोगों को अच्छे शासन का अधिकार है.
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि यह आदेश मील का पत्थर साबित होगा. कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि आज संविधान दिवस के मौके पर संविधान की जीत हुई है. मैं मांग करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस तुरंत अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपे. बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत करते हैं. हमें पूरा विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस बहुमत हासिल करेंगे और यह सरकार पूरे पांच साल चलेगी.
उद्धव ठाकरे 5 साल के लिए महाराष्ट्र के CM बनेंगे, अजित पवार भी हमारे साथ: संजय राउत
26 November 2019
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में बहुमत परीक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अचानक से राज्य में बड़े सियासी बदलाव होना शुरू हो गए है. दोपहर बाद डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया. इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा का पांच साल के शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे. संजय राउत ने कहा कि पांच साल के लिए एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन से सरकार चलेगी. संजय राउत ने यह भी कहा कि अजित पवार भी हमारे साथ में आएंगे.
खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. बता दें कि बुधवार फ्लोर टेस्ट कराए जाने को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोपहर 03.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. खबर है कि इसी में सीएम अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं.
वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं.
बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना अहम फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की एक संयुक्त याचिका पर आदेश दिया है कि कल (बुधवार) शाम 5 बजे से पहले विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो. सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट गुप्त मतदान के जरिए ना हो इसका लाइव प्रसारण भी हो.
सरकार को नीतिगत फ़ैसला लेने से रोकन पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तत्काल बाद कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता, तब तक फडणवीस सरकार को नीतिगत फ़ैसला या कोई बडा फ़ैसला लेने पर रोक लगाई जानी चाहिए. कोर्ट ने इसपर कोई आदेश नहीं पारित किया. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और अजीत पवार व सभी पक्षकारों को 8 सप्ताह का समय इस मुद्दे पर जवाब दायर करने के लिए दिया है कि राज्यपाल के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं. जस्टिस रमना ने कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का अंतरिम आदेश जारी करना जरूरी है. लोकतांत्रिक मूल्यों को बने रखने के लिए ये जरूरी है, लोगों को अच्छे शासन का अधिकार है.
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि यह आदेश मील का पत्थर साबित होगा. कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि आज संविधान दिवस के मौके पर संविधान की जीत हुई है. मैं मांग करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस तुरंत अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपे. बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत करते हैं. हमें पूरा विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस बहुमत हासिल करेंगे और यह सरकार पूरे पांच साल चलेगी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पृथ्वराज चव्हाण ने कहा, 'यह हमारी सैद्धांतिक जीत है'
26 November 2019
नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (prithviraj chavan) ने कहा है कि हमें सैद्धांतिक जीत मिली है, जैसा हमने चाहा था वैसा ही फैसला आया है.
चव्हाण ने कहा हम प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहते हैं कि आखिर किस नैतिकता के आधार पर उन्होंने अजित पवार (Ajit Pawar) का समर्थन किया. समर्थन के 24 घंटे के अंदर उन्हें घोटालों से क्लीन चिट मिल गई क्या इसलिए ही फडणवीस ने अजित पवार के खिलाफ बड़ी - बड़ी बातें कही थीं.
उन्होंने कहा, हम पूरी तरह स आश्वस्त हैं, हमारे पास जरूरी आकंड़ा है, देवेंद्र फडणवीस बताएं कि वह जरूरी संख्या बल कैसे हासिल करेंगे.
क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
बता दें महाराष्ट्र के विपक्षी दलों की याचिकाओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बुधवार शाम पांच बजे से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का अंतरिम निर्देश दिया.
शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की सदस्यता वाली पीठ ने विपक्षी दलों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि विधायकों ने शपथ ग्रहण नहीं किया है, इसलिए 27 नवंबर को जल्द से जल्द बहुमत परीक्षण हो जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि बहुमत परीक्षण बुधवार शाम पांच बजे से पहले हो जाना चाहिए.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा और बहुमत परीक्षण गुप्त मतदान द्वारा नहीं होगा और सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाएगा.
फडणवीस ने संभाला कामकाज, मुख्यमंत्री राहत कोष के चेक पर किए पहले हस्ताक्षर
25 November 2019
मुंबई: महाराष्ट्र में जारी सियासी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना कामकाज सोमवार को संभाल लिया. फडणवीस ने इस दौरान पहले हस्ताक्षर मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत दिए जाने वाले एक चेक पर किए. मुख्यमंत्री ने यह चेक कुसुम वेंगुरलेकर को दिया.
इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानभवन पहुंचे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की.

NCP-कांग्रेस-शिवसेना ने विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राजभवन को सौंपी, 162 MLAs की सपोर्ट का दावा
25 November 2019
मुंबई: कांग्रेस (congress), एनसीपी (NCP) और शिवसेना (shiv sena) ने विधायकों की समर्थन की चिट्ठी राजभवन को सौंप दी है. राजभवन को दी गई अपनी चिट्ठी में तीनों दलों ने दावा किया है कि महाराष्ट्र (maharashtra) की मौजूदा सरकार अल्पमत मे हैं, उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है.
तीनों दलों की चिट्ठी में कहा गया है कि हमारे पास सरकार गठन के लिए पूरा संख्याबल है. एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा हमने 162 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राजभवन को सौपी दी है. बता दें फिलहाल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुंबई में नहीं है वह करीब दोपहर 1.30 बजे मुंबई पहुंचेेंगे.
गौरतलब है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार सुबह आठ बजे बीजेपी (bjp) नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई.
एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बागी भतीजे अजीत पवार ने भी उनके साथ उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, कल 10.30 बजे आएगा निर्णय
25 November 2019
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी अहम सुनवाई हुई. इस मामले पर कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले में कोर्ट कल सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगा. जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ के समक्ष शिवसेना की तरफ से वकील कपिल सिब्बल, एनसीपी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से मुकुल रोहतगी पेश हुए और अजित पवार की तरफ से पूर्व अजीत पवार की ओर से वरिष्ठ वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल मनिन्दर सिंह पेश हुए
केंद्र यानि राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी.
कोर्ट ने आज इस मामले में सभी पक्षों की दलीले सुनीं और अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया. कोर्ट अब इस केस में 10.30 बजे फैसला सुनाएगा. आज कोर्ट में राज्यपाल की तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने अजित पवार के समर्थन की वह चिट्ठी भी पेश की जिसमें 54 विधायकों के समर्थन की बात कही गई थी.
कोर्ट को बताया कब-कब क्या क्या हुआ
केन्द्र के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता चुनाव परिणाम से अब तक का घटनाक्रम कोर्ट को बताया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्यपाल ने कब-कब क्या किया. तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल ने 9 नवंबर तक इंतजार किया. BJP ने मना कर दिया. 10 तारीख को शिवसेना से पूछा तो उसने भी मना कर दिया. 11 को एनसीपी ने भी मना किया तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया. उसके बाद से किसी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया. अजित पवार का समर्थन पत्र पेश हुए, NCP के विधायक दल के नेता के तौर पर जिसमें 54 विधायक का नाम है.
अजित पवार ने 54 विधायकों की चिट्ठी सौंपी थी
तुषार मेहता ने कहा कि क्या आर्टिकल 32 की याचिका में राज्यपाल के आदेश को इस तरह से चुनौती दी जा सकती है या नहीं? राज्यपाल को पता था कि चुनाव पूर्व का एक गठबंधन जीता है. राज्यपाल की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को अजित पवार की चिट्ठी सौंपी जिसमें 54 विधायकों के नाम थे. उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को चुनाव हुआ, 24 को नतीजा घोषित हुआ, BJP के 105 सदस्य है शिवशेना के 56 सदस्य NCP के 54 सदस्य है. शिवसेना और BJP का प्री पोल अलाइंस था. सबसे पहले BJP को बुलाया गया वह बहुमत नही साबित कर पाए उसके बाद शिवसेना को बुलाया गया वह भी बहुमत नही साबित कर पाए उसकके बाद NCP को बुलाया गया था.
अजित पवार की चिट्ठी के बाद ही राज्यपाल ने हटाया राष्ट्रपति शासन
तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के पत्र के आधार पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की थी. गवर्नर के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी में लिखा गया है कि उनके साथ NCP के 54 विधायकों के साथ 11 निर्दलीय का समर्थन है. अजित पवार विधायक दल के नेता हैं.उन्होंने चिट्ठी पढ़ी. जिसमें कहा है कि मुझे सभी एनसीपी विधायकों का समर्थन है. हमने तय किया है कि फडणवीस को समर्थन दें. चिट्ठी में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन ज्यादा नहीं चलने चाहिए, इसलिए उन्हें सरकार बनाने का न्यौता दिया जाए..
तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल ने अपने विवेक से सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया है, उसका पर्याप्त आधार है. राज्यपाल की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि मुझे दो से तीन दिन का वक्त दिया जाए, ताकि रिप्लाई फाइल किया जा सके. तुषार मेहता ने कहा कि इनको चिंता है कि विधायक भाग जाएंगे. अभी इन्होंने किसी तरह से उनको पकड़ा हुआ है. विधानसभा की कार्रवाई कैसे चले? इसमें दखल से भी कोर्ट को परहेज करना चाहिए.
मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इसे हड़बड़ी में नहीं निपटाया जा सकता
देवेंद्र फडणवीस के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा कि अजित पवार ने कहा कि हमारा समर्थन आपके साथ है. वे लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, और हम पर आरोप लगा रहे हैं. हमारे चुनाव पूर्व साथी शिवसेना ने चुनाव के बाद हमारा साथ छोड़ दिया. फिर एनसीपी आई और हमारे सदस्य 170 हो गए. राज्यपाल ने हमें आमंत्रण दिया. अजित पवार हमारे साथ हैं. एक पवार दूसरी तरफ बैठे हैं. जिनके पारिवारिक झगड़े से हमे कोई लेना देना नहीं है. ये केस येदुरप्पा मामले से अलग है. मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इसे हड़बड़ी में नहीं निपटाया जा सकता.
रोहतगी ने कहा कि अब जो होगा विधानसभा के फ्लोर पर होगा. लेकिन राज्यपाल पर आरोप क्यों? उन्होंने भी तो फ्लोर टेस्ट के लिए ही बोला है. फ्लोर टेस्ट कब होगा ये तय करने का अधिकार राज्यपाल का है. इसे कोर्ट को तय नहीं करना चाहिए. राज्यपाल पर आरोप लगाना गलत है. फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल को नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन में कराना है. यह राज्यपाल का विवेकाधिकार है. राज्यपाल के कदम को दुर्भावना से प्रेरित नहीं कहा जा सकता.
'मैं ही एनसीपी हूं'
अजित पवार के वकील पूर्व सॉलिसिटर जनरल मनिन्दर सिंह ने कहा, 'मैंने 22 नवंबर को एनसीपी विधायक दल के नेता के रूप में काम किया. उस दिन अन्यथा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था. राज्यपाल ने अपने विवेक से कार्य किया.अजित पवार की ओर से मनिंदर सिंह ने कहा, 'जो चिट्ठी राज्यपाल को दी गई वो कानूनी रूप से सही. फिर विवाद क्यों? अजित पवार ने कहा था कि मैं एनसीपी हूं. विधायक दल का नेता हूं. यही सही है, कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत इस याचिका को नहीं सुनना चाहिए. इन्हें हाईकोर्ट जाने को कहना चाहिए. अगर बाद में कोई स्थिति बनी है इसे राज्यपाल देखेंगे. उनके ऊपर छोड़ा जाए. कोर्ट इसमें दखल क्यों दें?'
जस्टिस रमना ने कहा, क्या आदेश देना है, ये हम पर छोड़ दें
जस्टिस रमना ने कहा, क्या आदेश देना है, ये हम पर छोड़ दें. सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को कहा कि अपनी दलीलों को याचिका कि मांगों तक सीमित रखिए. इस पर सिंघवी ने कहा, 'Mylord आपका कहना सही है. मगर वे बातें अंतरात्मा को धक्का पहुंचती है, जब कोई कोर्ट में खड़ा होकर कहता है कि मैं एनसीपी हूं.' सिंघवी ने कहा कि अजित पवार को विधायक दल का नेता चुनने के लिए किए गए विधायकों के हस्ताक्षर राज्यपाल को दिए गए पत्र में लगा दिए गए हैं. सिंघवी ने कहा कि मैं इन बातों पर जोर नहीं देना चाहता, मगर ये बातें अपने आप में आधार हैं. फ्लोर टेस्ट आज ही हो जाना चाहिए. सिंघवी और रोहतगी में बहस होने पर जस्टिस रमना ने दोनों को शांत होने के लिए कहा.
रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए कोई महीनों का समय नहीं दिया है. उन्होंने 30 नवंबर को फ्लोर टेस्ट कराने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश नहीं दे सकता. ये कह रहे हैं कि कोर्ट सत्र बुलाये और ये भी तय करे कि को कब नाश्ता करेगा और कब लंच करेगा. मुकुल रोहतगी ने कहा कि पूर्व में कोर्ट ने संसद की कार्रवाई में दखल देने से मना किया था. इनका केस यह है कि आज ही फ्लोर टेस्ट हो.
एनसीपी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दोनों पक्ष फ्लोर टेस्ट को सही कह रहे हैं तो फिर इसमें देर क्यों? इसी तर्क के केस में कोर्ट के पुराने आदेश हमारे सामने हैं, उनकी उपेक्षा नहीं कि जा सकती. अनकवरिंग लेटर और अनएड्रेस लेटर को राज्यपाल ने कैसे स्वीकार किया.
जब कोर्ट में सब हंसने लगे
तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, 'आपके आदेश का दूरगामी असर होगा. विस्तृत सुनवाई के बाद ही आदेश जारी करें. जो चिट्ठी राज्यपाल को दी गई वो कानूनी रूप से सही है. इस मामले में पूर्व के कुछ आदेशों के आधार पर अंतरिम आदेश न दें. इस मामले में हमें विस्तृत जवाब दायर करने दीजिए.'तुषार मेहता ने कहा कि ये लोग एक याचिका दायर कर यहां आए हैं और एक वकील पर तो सहमत नहीं हो पाए. गठबंधन में सहमत कैसे हो पाएंगे. कोर्ट में सब हंसने लगे.तुषार मेहता ने कहा कि जो नई चिट्ठी ये कोर्ट को दे रहे हैं, उसमें भी कई विधायकों के नाम पते नहीं है. आपके अनुसार हम फ्लोर टेस्ट हारने को तैयार हैं. तो फ्लोर टेस्ट तय समय पर होने दो.
जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह बात आपकी याचिका में नहीं है, इसे न बोलें.
शिवसेना के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 22 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. ऐलान किया कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस मिलकर सरकार बना रही हैं. ये शाम को 7 बजे हुआ. सुबह 5 बजे तक राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला क्यों लिया गया?ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल क्या था. यह दुर्भाग्यपूर्ण था. देश मे ऐसी क्या राष्ट्रीय विपदा आ गई थी कि सुबह 5 बजे राष्ट्रपति शासन हटा और 8 बजे मुख्यमंत्री की शपथ भी दिलवा दी गई. जिस तरह पीएम के कहने पर बिना कैबिनेट मीटिंग के फैसले हुआ, वह आपातकालीन प्रावधान है. जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह बात आपकी याचिका में नहीं है, इसे न बोलें.
शिवसेना के वकील सिब्बल ने कहा कि कोर्ट को तत्काल फ्लोर टेस्ट का आदेश देना चाहिए. 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए. कोर्ट ने पहले भी किया है, आज भी करना चाहिए. सबसे सीनियर मेंबर प्रोटेम स्पीकर होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है. कोर्ट को आदेश देना चाहिए.
बता दें कि इससे पहले रविवार को अहम सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल, सीएम और डिप्टी सीएम को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने इस मामले में गवर्नर (केंद्र), सीएम और डिप्टी सीएम को राज्यपाल को सौंपे गए दस्तावेज आज कोर्ट में पेश करने को कहा था.
संजय राउत का दावा- अजित पवार को किया गया ब्‍लैकमेल, जल्‍द लौट आएंगे
23 November 2019
नई दिल्‍ली. महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में अचानक बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद शिवसेना (Shiv Sena), एनसीपी (NCP) और कांग्रेस (Congress) को झटका लगा है. इस पर शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने अजित पवार पर विधायकों को धोखे से अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, 'एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) के साथ गए 8 में से 5 नेता वापस लौट आए हैं. उनसे झूठ बोला गया, उन्‍हें कार में बैठाया गया, उनकी किडनैपिंग तक की कोशिश हुई.'
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, 'हम धनंजय मुंडे के संपर्क में हैं. अजित पवार के वापस लौटने की संभावनाएं हैं. अजित पवार को ब्‍लैकमेल किया गया है. इसके पीछे कौन है, उसका नाम जल्‍द ही शिवसेना के मुखपत्र सामना में सामने लाया जाएगा.' उन्‍होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा, 'अगर हिम्‍मत है तो विधानसभा में बहुमत साबित करके दिखाएं.'
महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में शनिवार को तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद एनसीपी (NCP) और शिवसेना (Shiv Sena) ने संयुक्‍त प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करके बीजेपी (BJP) पर निशाना साधा. इसके बाद कांग्रेस (Congress) ने अलग प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा. कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में अहमद पटेल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक, कानूनी रूप से लड़ेंगे.
कांग्रेस नेता अहमद पटेल (Ahmed Patel) ने इस दौरान कहा, 'महाराष्‍ट्र में बिना बैंड बाजा और बारात के मुख्‍यमंत्री व डिप्‍टी सीएम की शपथ ली गई. उन्‍हें बिना किसी जांच के शपथ दिलाई गई. नेता चोरी छिपे जाते हैं और शपथ लेते हैं. सबकुछ छिपाकर किया गया. ऐसे में मुझे बू आती है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ गया है.' अहमद पटेल ने कहा कि इन्‍होंने बेशर्मी की इंतेहा को भी पार कर दिया है. आज का इतिहास काली स्‍याही से लिखा जाएगा.
वहीं सरकार बनाने में देरी के सवाल पर पटेल ने कहा, 'एक प्रक्रिया चल रही थी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच. पहले तय हुआ था कि अपने सहयोगियों को विश्‍वास में लेना है. हमने सभी दलों को विश्‍वास में लिया था. एक मीटिंग उद्धव ठाकरे के साथ हुई. दो मीटिंग शरद पवार के साथ हुई. कुछ मुद्दों पर आज 12 बजे मिलने वाले थे.'
इस दौरान अहमद पटेल ने कहा कि सुबह के कांड की आलोचना के लिए शब्‍द नहीं. हमारे विधायक हमारे साथ हैं. हमें कुछ मुद्दों पर थोड़ा समय लगा. उन्‍होंने कहा कि इस मुद्दे पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ हैं. और हमें विश्‍वास है कि हम बीजेपी को विश्‍वास मत में परास्‍त करेंगे. कांग्रेस के सभी विधायक हमारे साथ हैं. दो विधायक अभी गांव गए हैं, लेकिन वे भी हमारे साथ हैं.
वहीं शिवसेना और एनसीपी ने संयुक्‍त प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करके बीजेपी (BJP) पर हमला बोला. साथ ही इस प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में शरद पवार (Sharad Pawar) अजित पवार के साथ गए एनसीपी के विधायकों को भी सामने लाए थे.
एनसीपी के विधायकों का कहना है कि उन्‍हें गुमराह करके राजभवन ले जाया गया. उनके मुताबिक उनके पास रात 12 बजे एनसीपी नेता अजित पवार का फोन आया था. उन्‍होंने विधायकों से कहा था कि कहीं चर्चा के लिए जाना है. इसके बाद ही प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम अचानक बदल गया.
प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में एनसीपी के विधायक राजेंद्र शिंगणे ने कहा, 'अजित पवार ने मुझे फोन करके कहा था कि हमें किसी बात पर चर्चा करनी है. इसके बाद मुझे अन्‍य विधायकों के साथ राजभवन ले जाया गया. इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते शपथ ग्रहण समारोह खत्‍म हो गया था. इसके बाद मैं तुरंत पवार साहब (शरद पवार) के पास गया और उन्‍हें इसकी जानकारी दी. मैं शरद पवार और एनसीपी के साथ हूं.'
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस पर कहा कि अजित पवार ने जो किया है उसके लिए उनके खिलाफ प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी. अजित के साथ गए विधायक मेरे साथ हैं. उन्‍होंने कहा कि महाराष्‍ट्र में सरकार हम ही बनाएंगे. सरकार हम ही बनाएंगे इसमें कोई दो राय नहीं है. बीजेपी ने चोरी छिपे सरकार बनाई है. हमारे पास सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े हैं.
महाराष्‍ट्र पर बोली कांग्रेस- 'बिना बैंड, बाजा-बारात के हुई शपथ, हम राजनीतिक और कानूनी रूप से लड़ेंगे
23 November 2019
नई दिल्‍ली. महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में शनिवार को तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद एनसीपी (NCP) और शिवसेना (Shiv Sena) ने संयुक्‍त प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करके बीजेपी (BJP) पर निशाना साधा. इसके बाद कांग्रेस (Congress) ने अलग प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा. कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में अहमद पटेल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक, कानूनी रूप से लड़ेंगे.
कांग्रेस नेता अहमद पटेल (Ahmed Patel) ने इस दौरान कहा, 'महाराष्‍ट्र में बिना बैंड बाजा और बारात के मुख्‍यमंत्री व डिप्‍टी सीएम की शपथ ली गई. उन्‍हें बिना किसी जांच के शपथ दिलाई गई. नेता चोरी छिपे जाते हैं और शपथ लेते हैं. सबकुछ छिपाकर किया गया. ऐसे में मुझे बू आती है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ गया है.' अहमद पटेल ने कहा कि इन्‍होंने बेशर्मी की इंतेहा को भी पार कर दिया है. आज का इतिहास काली स्‍याही से लिखा जाएगा.
वहीं सरकार बनाने में देरी के सवाल पर पटेल ने कहा, 'एक प्रक्रिया चल रही थी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच. पहले तय हुआ था कि अपने सहयोगियों को विश्‍वास में लेना है. हमने सभी दलों को विश्‍वास में लिया था. एक मीटिंग उद्धव ठाकरे के साथ हुई. दो मीटिंग शरद पवार के साथ हुई. कुछ मुद्दों पर आज 12 बजे मिलने वाले थे.'
इस दौरान अहमद पटेल ने कहा कि सुबह के कांड की आलोचना के लिए शब्‍द नहीं. हमारे विधायक हमारे साथ हैं. हमें कुछ मुद्दों पर थोड़ा समय लगा. उन्‍होंने कहा कि इस मुद्दे पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ हैं. और हमें विश्‍वास है कि हम बीजेपी को विश्‍वास मत में परास्‍त करेंगे. कांग्रेस के सभी विधायक हमारे साथ हैं. दो विधायक अभी गांव गए हैं, लेकिन वे भी हमारे साथ हैं.
बता दें कि महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में शनिवार को अचानक बदले राजनीतिक घटनाक्रम से शिवसेना (Shiv Sena), कांग्रेस (Congress) और एनसीपी (NCP) को झटका लगा है. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के मुख्‍यमंत्री पद और अजित पवार (Ajit Pawar) के डिप्‍टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद शिवसेना और एनसीपी ने संयुक्‍त प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करके बीजेपी (BJP) पर हमला बोला था. साथ ही इस प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में शरद पवार (Sharad Pawar) अजित पवार के साथ गए एनसीपी के विधायकों को भी सामने लाए थे.
एनसीपी के विधायकों का कहना है कि उन्‍हें गुमराह करके राजभवन ले जाया गया. उनके मुताबिक उनके पास रात 12 बजे एनसीपी नेता अजित पवार का फोन आया था. उन्‍होंने विधायकों से कहा था कि कहीं चर्चा के लिए जाना है. इसके बाद ही प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम अचानक बदल गया.
प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में एनसीपी के विधायक राजेंद्र शिंगणे ने कहा, 'अजित पवार ने मुझे फोन करके कहा था कि हमें किसी बात पर चर्चा करनी है. इसके बाद मुझे अन्‍य विधायकों के साथ राजभवन ले जाया गया. इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते शपथ ग्रहण समारोह खत्‍म हो गया था. इसके बाद मैं तुरंत पवार साहब (शरद पवार) के पास गया और उन्‍हें इसकी जानकारी दी. मैं शरद पवार और एनसीपी के साथ हूं.'
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस पर कहा कि अजित पवार ने जो किया है उसके लिए उनके खिलाफ प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी. अजित के साथ गए विधायक मेरे साथ हैं. उन्‍होंने कहा कि महाराष्‍ट्र में सरकार हम ही बनाएंगे. सरकार हम ही बनाएंगे इसमें कोई दो राय नहीं है. बीजेपी ने चोरी छिपे सरकार बनाई है. हमारे पास सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े हैं.
वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर जो खेल चल रहा है, उसे पूरा देश देख रहा है. जनादेश का हमने आदर किया है. बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हम जोड़ने का काम करते हैं जबकि बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है. यह सरकार सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाएगी. उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम जो भी करते हैं दिन के उजाले में करते हैं. बीजेपी ने चोरी छुपे सरकार बनाई. ऐसा ही उन्होंने बिहार और हरियाणा में भी किया.
देवेंद्र फडणवीस के CM बनते ही लगा बधाइयों का तांता, PM मोदी बोले महाराष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए वो काम करेंगे
23 November 2019
नई दिल्ली. लंबे से समय से चले आ रहे गतिरोध के बाद आखिरकार महाराष्ट्र (Maharashtra) में नई सरकार का गठन हो गया है. देवेंद्र फडणवीस ने नए सीएम के तौर पर शपथ ले ली है. राजभवन में आज फडणवीस (Devendra Fadnavis) के अलावा अजित पवार (Ajit Pawar) ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है. इन दोनों के शपथ लेते ही बधाइयों का तांता लग गया. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नई सरकार महाराष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करेगी.
पीएम मोदी ने लिखा, 'देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई. मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महाराष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करेंगे.'
गृहमंत्री अमित शहा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये सरकार महाराष्ट्र के विकास और कल्याण के प्रति निरंतर कटिबद्ध रहेगी और प्रदेश में प्रगति के नये मापदंड स्थापित करेगी.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र में नई सरकार बनने से लगातार विकास होगा.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने पर हैरानी जताई है. शुरुआत में उन्हें लगा कि ये कोई फेक न्यूज़ है.
ममता की अपील- एनआरसी को लेकर जनता किसी भी नेता के उकसावे में न आए
21 November 2019
कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा। ममता ने लोगों से कहा, ‘‘कुछ लोग हैं, जो एनआरसी के नाम पर आपको उकसाते हैं। ऐसे किसी भी नेता पर आप विश्वास न करें। सिर्फ हम पर विश्वास करें। हम इस जमीन के लिए लड़ रहे हैं। आपके साथ बराबरी से खड़े हैं।’’
शाह ने राज्यसभा में कहा था कि एनआरसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत किसी धर्म विशेष को इससे बाहर रखा जाए। देश के सभी नागरिक, भले ही उनका धर्म कोई भी हो.. इसमें शामिल किए जाएंगे। शाह ने कहा था कि एनआरसी नागरिकता संशोधन बिल से अलग है।
'नागरिकता संशोधन बिल गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए'
गृहमंत्री ने कहा था- नागरिकता संशोधन बिल की आवश्यकता इसलिए है ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर बहिष्कृत किए गए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सके। नागरिकता संशोधन बिल 2016 इसी साल 8 जनवरी को लोकसभा से पास किया गया था। इसका मकसद 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए गैर-मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता देना है।
PM मोदी ने NCP की तारीफ की, महाराष्‍ट्र की राजनीति से जोड़े जा रहे प्रशंसा के तार
18 November 2019
नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र की सियासत के चाणक्‍य माने जाने वाले शरद पवार जहां शिवसेना और कांग्रेस के साथ राज्‍य में वैकल्पिक गठबंधन बनाने के सूत्रधार कहे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने उनकी राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्‍यसभा में तारीफ की. इस शीतकालीन सत्र में राज्‍यसभा के 250वें सत्र के मौके पर बोलते हुए पीएम मोदी ने दो बार एनसीपी की तारीफ की. उन्‍होंने कहा कि NCP और BJD ने सदन में अनुशासन को बनाए रखा. दोनों ही पार्टियों ने वेल में जाकर विरोध नहीं करने का फैसला किया और उस पर अमल भी किया. इससे इन दलों की राजनीति विकास यात्रा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा. NCP की तारीफ़ को महाराष्ट्र की ताजा राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.
पीएम मोदी ने कहा कि उच्‍च सदन की दो खास बाते हैं: 1) स्थायित्व 2) विविधता. स्थायित्व - लोकसभा तो भंग होती है लेकिन ये कभी भंग नहीं होती. विविधता - राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राथमिकता है. भारत की विविधता-अनेकता में एकता का सूत्र सबसे बड़ी ताकत है. वह इस सदन में दिखता है. हर किसी के लिए चुनावी अखाड़ा पारकर पाना आसान नहीं होता लेकिन इससे उनकी उपयोगिता कम नहीं होती और देश के नीति निर्धारण में लाभ मिलता है.
पीएम मोदी ने कहा, 'यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुझे इस अवसर में शामिल होने का अवसर मिला. अनुभव कहता है कि संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था दी वह कितनी अद्भूत है. इस सदन ने देश में इतिहास बनते देखा है. अनेक महानुभावों का लाभ हमें राज्यसभा के माध्यम से मिला है. यही राज्यसभा थी जहां से बाबा साहब अंबेडकर को आने का मौका मिला, क्योंकि लोकसभा से तो उन्हें आने नहीं दिया गया. सदन ने बदले हालात में खुद को ढालने की कोशिश की. इस सदन में ऐसे विद्वान लोग बैठे थे जिन्होंने शासन व्यवस्था को कभी निरंकुश नहीं होने दिया.'
शरद पवार पहुंचे दिल्ली, शाम 5 बजे सोनिया गांधी से मुलाकात संभव, महाराष्ट्र की सियासत पर होगी चर्चा
18 November 2019
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सोनिया गांधी से बैठक करने के लिए शरद पवार (sharad pawar) दिल्ली पहुंच गए हैं. माना जा रहा है शाम 5 बजे होने जा रही इस बैठक के बाद महाराष्ट्र में बनने जा रही सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी.
दिल्ली पहुंचने पर जब पत्रकारों ने उसने सवाल पूछे तो उनका जवाब सरकार गठन के सस्पेंस को बढ़ा देने वाला था. उन्होंने कहा, 'शिवसेना बीजेपी अपना रास्ता तय करे, एनसीपी कांग्रेस अपना रास्ता तय करेंगे.'
सोनिया से मुलाकात पहले शरद पवार पहले नई दिल्ली में सोनिया गांधी द्वारा नामित कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिलेंगे. सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस के तीन नेता अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और के.सी वेणुगोपाल शरद पवार के साथ बैठक करेंगे ताकि सोनिया गांधी द्वारा इस डील को अंतिम करार देने से पहले सत्ता के समझौते को लेकर तीनों पक्षों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बन सके.
एक सूत्र ने कहा कि पावर शेयरिंग समझौता अंतिम चरण में है. राज्य से एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "हम जल्दबाजी में नहीं हैं विचारधारा एक बड़ी बात है, जिसे हल किया जा रहा है. इस प्रकार के गठबंधन में समय लगता ही है."
संसद में विपक्ष में बैठेगी शिवसेना
इस बीच एक प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम में शिवसेना संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के साथ बैठेगी. सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है. पार्टी के इस कदम से विपक्ष को शीतकालीन सत्र से पहले बढ़ावा मिलेगा. शिवसेना के लोकसभा में 18 और राज्यसभा में तीन सांसद हैं.
सूत्रों के मुताबिक, अब वह विपक्षी कतार में 198 नंबर की सीट पर बैठेंगे. शिवसेना के दो अन्य राज्यसभा सांसदों की कुर्सी भी संजय राउत के आसपास रहेगी. वहीं लोकसभा में शिवसेना के 18 सांसदों का सीटिंग अरेंजमेंट भी विपक्षी कतार में किया गया है. सूत्रों के मुताबिक उन्हें पांचवीं कतार में कुर्सी मिलेगी.
जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पी चिदंबरम, 20 नवंबर को होगी सुनवाई
18 November 2019
नई दिल्ली: INX मीडिया केस (INX Media Case) में पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा बुधवार (20 नवंबर) को मामले की सुनवाई होगी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चिदंबरम पिछले 90 दिनों से जेल में बंद हैं. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.
आपको बता दें कि INX मीडिया केस में पी चिदंबरम को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे जुड़े ED केस में जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा कि अगर इस स्टेज पर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक एकाउंट समेत शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा.
दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सीबीआई मामले में जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस मामले का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता और अहम गवाहों के बयान नहीं दर्ज कर लिए जाते.
वहीं, चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि चिदंबरम देश छोड़कर नहीं भागेंगे. हाई कोर्ट ने भी माना था कि चिदंबरम किसी पद पर नहीं हैं इसलिए वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और देश छोड़कर नहीं भाग सकते हैं. सीबीआई ने हाल ही में उनके तथा अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है जिनमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह शामिल हैं. इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करके राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था. चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया मनी लॉड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है.
क्‍या है मामला?
सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके बाद ईडी ने 2017 में इस संबंध में मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
शिवसेना, कांग्रेस, NCP ने तैयार किया CMP, इन मुद्दों पर अभी भी हो सकता है टकराव
16 November 2019
मुंबई: महाराष्ट्र में शिवसेना (Shiv Sena), कांग्रेस (Congress) और एनसीपी (NCP )की गठबंधन सरकार का रास्ता करीब-करीब साफ हो गया है. कांग्रेस और शिवसेना शिवसेना पर दवाब बना कर काफी हद तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से उग्र हिंदुत्व को दूर रखने में कामयाब रही है लेकिन अब भी कुछ मुद्दे हैं जिन असहमति कायम है.
जिन कुछ मुददों पर कांग्रेस एनसीपी से शिवसेना का टकराव हो सकता है उनमें कामन सिविल कोड, एनआरसी को लागू करने, बालासाहेब का भव्य स्मारक और पाकिस्तान विरोधी पार्टी एजेंडे पर बरकरार है.
शिवसेना की दलील है कि अयोध्या में श्रीराम राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जैसे दो अहम हिंदुत्व मुद्दों का हल पहले ही निकल चुका है. फिर भी इसका ये मतलब नहीं कि शिवसेना ने हिंदुत्व मुद्दा छोड दिया है.
बता दें प्रदेश मे सियासी उठापटक के बीच सरकार गठन के लिए शिवसेना, कांग्रेस और एन.सी.पी कई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (CMP) बनाते पर सहमत हो गए हैं.
इसमें शिवसेना की सियासत का आधार रहे हिंदुत्व के मुद्दे को बाहर कर दिया गया है.
कामन मिनीमम प्रोग्राम में किसानों की कर्जमाफी से लेकर किसानों के मुद्दोँ पर फोकस किया गया है. जैसे किसानों के पूरे कर्ज की माफी, किसानों की फसलों की बीमा पॉलिसी नए सिरे से प्रभावी ढंग से लागू करने. किसानों की बिजली बिजल में राहत देने जैसे मुद्दे शामिल हैं.
ऑड-ईवन से कोई फायदा नहीं- CPCB, सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों के मुख्य सचिव तलब किए
15 November 2019
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में दिवाली के बाद से ही पॉल्यूशन (Pollution) खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया है. 29 नवंबर को सभी को कोर्ट में पेश होना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल कार पर ऑड ईवन लगाने से काम नहीं चलेगा. क्योंकि ये इतना प्रभावित नहीं हैं. यह सिर्फ़ मिडिल क्लास पर प्रभाव डालता है जबकि अमीरों के पास हर नंबर की कार है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन देशों में ऑड ईवन लागू है वहां पब्लिक ट्रांसपॉर्ट काफी मजबूत और फ्री है, लेकिन यहाँ नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को केंद्र से दिल्ली में जगह-जगह एयर प्यूरीफायर टावर लगाने पर विचार करने को कहा है. उधर, दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन का बचाव करते हुए कहा कि इससे 5-15% प्रदूषण घटा है जबकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) का कहना है कि हमारे अध्ययन के मुताबिक ऑड-Rवन से कोई फायदा नहीं हुआ.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद कमरों में AQI बहुत खराब है जबकि बाहर हालत बदतर हैं. पिछले साल अक्टूबर में AQI ठीक था जबकि ऑड ईवन नहीं था. कोर्ट ने कहा आज भी AQI 600 है लोग कैसे सांस ले रहे हैं हालात बहुत गंभीर है. इसपर दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि ऑड-ईवन के कारण इस साल AQI और भी बेहतर है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड-ईवन, प्रदूषण की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता.
केंद्र सरकार ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण का डेटा लेकर एक हलफनामा दाखिल किया. इसके अलावा सरकार ने SC को बताया कि दिल्ली में एयर प्यूरीफायर टावर 'वायु' लगाया गया है. जिसका ट्रायल चल रहा है. ट्रायल में कम से कम 1 साल का समय लगेगा.
केंद्र ने IIT बॉम्बे के प्रोफेसर का हवाला देते हुए कहा कि टॉवर 1 किलो मीटर के दायरे में हवा साफ करेगा. IIT बॉम्बे के प्रोफेसर ने चीन में जैसा टावर लगा है वैसा ही टावर लगाने का सुझाव दिया है.
इसपर जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि कोई और टेक्नोलॉजी ढूंढ़िए जो कम से कम 10 किलो मीटर की रेंज में हवा साफ कर सके.
ED केस में चिदंबरम को झटका, दिल्ली HC ने जमानत याचिका खारिज़ की
15 November 2019
नई दिल्‍ली: INX मीडिया केस में पी चिदंबरम (P Chidambaram) को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे जुड़े ED केस में जमानत याचिका खारिज़ की. हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा कि अगर इस स्टेज पर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक एकाउंट समेत शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा. दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सीबीआई मामले में जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस मामले का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता और अहम गवाहों के बयान नहीं दर्ज कर लिए जाते. वहीं, चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि चिदंबरम देश छोड़कर नहीं भागेंगे. हाई कोर्ट ने भी माना था कि चिदंबरम किसी पद पर नहीं हैं इसलिए वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते है और देश छोड़कर नहीं भाग सकते हैं.सीबीआई ने हाल ही में उनके तथा अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है जिनमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह शामिल हैं. इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करके राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था. चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया मनी लॉड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है.
डीके शिवकुमार की जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका खारिज
15 November 2019
नई दिल्ली: धनशोधन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कर्नाटक के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (Ed) की दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है.
बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री डी.के. शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (23 अकूटबर) को जमानत दे दी थी. कोर्ट ने उन्हें 25 लाख रुपये के निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति विदेश न जाने का भी निर्देश दिया था. शिवकुमार को धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था. ईडी मामले की जांच कर रहा है.
शिवकुमार ने कर्नाटक में जनता दल (सेकुलर) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनवाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी.
राष्ट्रपति शासन लागू; उद्धव ने कहा- हम सरकार बनाने की स्थिति में, राकांपा-कांग्रेस चर्चा के बाद समर्थन पर फैसला करेंगी
13 November 2019
मुंबई. महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट में कहा था कि नतीजे सामने आने के 15 दिन बाद भी कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाना ही बेहतर विकल्प है। इस फैसले के बाद राकांपा और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है। दोनों पार्टियों ने सरकार गठन पर कहा कि सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद हम इस पर आगे बात करेंगे। हमारे बीच स्थितियां स्पष्ट होने के बाद शिवसेना को समर्थन देने पर बात की जाएगी।
पवार ने कहा कि हम किसी भी सूरत में महाराष्ट्र को दोबारा चुनाव में नहीं जाने देंगे। वहीं, भाजपा नेता नारायण राणे ने कहा- मुझे लगता है कि एनसीपी-कांग्रेस शिवसेना को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेता नारायण राणे से जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस-राकांपा के नेता उनके संपर्क में हैं तो राणे बोले- मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता हूं। केवल इतना कहूंगा कि मैं बस सरकार गठन में मदद की कोशिश कर रहा हूं।
हम राज्य के लोगों के साथ खड़े होंगे: भाजपा
भाजपा नेता मुनगंटीवार ने पार्टी कोर कमेटी की बैठक के बाद कहा- हमने राष्ट्रपति शासन लगने की उम्मीद तो नहीं की थी। हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि जनता ने जो जनादेश दिया है, उसका सम्मान हो। हम राज्य में स्थिर सरकार के गठन को लेकर कोशिश करेंगे। हम राज्य के लोगों के साथ खड़े होंगे।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा- हमने राज्यपाल से वक्त मांगा था मगर हमें समय नहीं दिया गया।
उद्धव ठाकरे ने कहा- भाजपा ने जब सरकार बनाने से इनकार किया तो हमें सोमवार 7:30 तक सरकार बनाने को लेकर मंशा जाहिर करने को कहा गया। कांग्रेस और राकांपा ने हमसे संपर्क किया था।
‘राज्यपाल से हमने सरकार बनाने की इच्छा जाहिर की थी। हमारी राकांपा से बातचीत जारी है। हम अभी भी सरकार बनाने की स्थिति में हैं।’
‘कांग्रेस और राकांपा को जिस तरह से स्पष्ट हालात जानने के लिए समय की आवश्यकता थी, उसी तरह हमें भी वक्त की आवश्यकता थी। हमने 48 घंटे मांगे थे और हमें यह समय नहीं दिया गया।’
‘सरकार बनाने का हमारा दावा अभी भी कायम है। महाराष्ट्र में सरकार बनाना मजाक बात नहीं है। भिन्न विचारधारा के मुद्दे पर दल सरकार बनाना चाहते हैं तो चर्चा जरूरी होती है। राकांपा ने खुद कहा कि हमने संपर्क किया है। भाजपा कहती है कि हमारे पास समय नहीं था। समय हमारे पास था, लेकिन जिस तरह से हमसे बातचीत हो रही थी। वह हमें पसंद नहीं था।’
‘माननीय राज्यपाल महोदय ने 6 महीने दिए हैं। मैं तो लोकसभा के पहले भी उनसे अलग हो रहा था, वे लोग सामने से आए थे। जो खत्म किया है, वह भाजपा ने किया है और जो बातचीत हुई थी हम लोगों के बीच, उस पर अमल करो।’
शिवसेना ने 11 नवंबर को आधिकारिक तौर पर संपर्क किया था- राकांपा
राकांपा-कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा- पहले हम गठबंधन के दलों के बीच सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करेंगे और इसके बाद शिवसेना से भी बातचीत की जाएगी। उनसे भी सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी और उसके बाद ही सरकार बनाने के बारे में आगे कोई फैसला लिया जाएगा। शिवसेना ने पहली बार कांग्रेस और राकांपा से पहली बार 11 नवंबर से आधिकारिक तौर पर संपर्क किया था। अहम फैसला लेने से पहले जरूरी था कि सभी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण होना चाहिए। जिस तरह से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई, उसकी हम आलोचना करते हैं। ये मनमाना तरीका है और इसकी हम निंदा करते हैं। यह लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ाने की कोशिश।
राज्यपाल ने भाजपा-शिवसेना के बाद राकांपा को न्योता दिया था
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सबसे पहले सबसे बड़े दल भाजपा को सरकार बनाने का न्योता सौंपा था। लेकिन, भाजपा ने सरकार गठन की इच्छा जाहिर नहीं की। इसके बाद शिवसेना को न्योता दिया गया। लेकिन, शिवसेना ने 2 दिन का वक्त मांगा था। राजभवन ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद तीसरे सबसे बड़े दल राकांपा से राज्यपाल ने सरकार बनाने की इच्छा के बारे में पूछा। राकांपा ने कहा कि हमें मंगलवार रात 8:30 बजे तक का वक्त सौंपा गया है।
शिवसेना को समर्थन के पक्ष में 44 में से 26 कांग्रेस विधायक
न्यूज एजेंसी एनएनआई के मुताबिक, महाराष्ट्र कांग्रेस के 44 में से 26 विधायक इस पक्ष में हैं कि शिवसेना को समर्थन दिया जाए। राज्य में राकांपा-शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बने। ये 26 विधायक मराठा है। इनके अलावा भी ज्यादातर विधायक इस पक्ष में नहीं हैं कि नए सिरे से चुनाव हों।
ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी, BRICS देशों से सहयोग बढ़ाने पर देंगे जोर
13 November 2019
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी मंगलवार शाम को दिल्ली से रवाना हुए थे। ब्रिक्स देशों का यह सम्मेलन 13 व 14 नवंबर को होगा, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी व आतंकवाद रोधी अभियान जैसे क्षेत्रों में सहयोगी बढ़ाने पर चर्चा होगी। ब्रिक्स में पांच देश उभरती व बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। इन देशों की विश्व की कुल आबादी में 42 फीसदी व जीडीपी में 23 फीसदी हिस्सेदारी है।
आतंकवाद रोधी प्रणाली तैयार करने पर रहेगा जोर
पीएम मोदी ने ब्राजील रवाना होने से पहले बयान जारी कर कहा कि ब्रिक्स के 11 वें शिखर सम्मेलन में आतंकवाद रोधी प्रणाली बनाने पर खास जोर रहेगा। मोदी ने कहा कि वह ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो से मुलाकात कर द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर देंगे। संगठन के अन्य सदस्य देशों के नेताओं से भी रिश्ते और मजबूत करने व सहयोग बढ़ाने पर बात करेंगे। दो दिनी शिखर बैठक में पांच देशों के नेता कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
पुतिन, जिनपिंग से भी होगी बात
हाल ही में चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अब एक बार फिर से पीएम मोदी उनसे मिलने वाले हैं। पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन व चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी अलग-अलग द्विपक्षीय मुलाकातें होंगी। वह ब्रिक्स बिजनेस फोरम व शिखर बैठक के उद्घाटन व समापन सत्रों में भी मौजूद रहेंगे।
छठी बार मोदी करेंगे सम्मेलन में शिरकत
पीएम मोदी ने 2014 में ब्राजील के ही फोर्टेलेजा में ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार शिरकत की थी। यह छठा मौका है जब वे इस अहम संगठन की बैठक में भाग लेंगे।
इसलिए ब्रिक्स नाम
ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन व साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इनके पहले अक्षरों को मिलाकर संगठन का नाम ब्रिक्स रखा गया है।
महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू, रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी दी
12 November 2019
मुंबई. सरकार गठन को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति शासन को लेकर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि कपिल सिब्बल शिवसेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा- राज्यपाल का मानना है कि नतीजे सामने आने के 15 दिन बाद भी कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाना ही बेहतर विकल्प है।
राज्यपाल ने शिवसेना को 2 दिन का वक्त नहीं दिया था
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सबसे पहले सबसे बड़े दल भाजपा को सरकार बनाने का न्योता सौंपा था। लेकिन, भाजपा ने सरकार गठन की इच्छा जाहिर नहीं की। इसके बाद शिवसेना को न्योता दिया गया। लेकिन, शिवसेना ने 2 दिन का वक्त मांगा था। राजभवन ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद तीसरे सबसे बड़े दल राकांपा से राज्यपाल ने सरकार बनाने की इच्छा के बारे में पूछा। राकांपा ने कहा कि हमें मंगलवार रात 8:30 बजे तक का वक्त सौंपा गया है।
अब कांग्रेस की सरकार बनाने में दिलचस्पी
सोमवार को दो बैठकों के दौरान सोनिया ने महाराष्ट्र विधायकों से सरकार बनाने पर राय मांगी और साथ ही राकांपा से भी चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि अब कांग्रेस की दिलचस्पी महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बढ़ रही है। मंगलवार को हुई कांग्रेस की बैठक में सरकार बनाने को लेकर ही चर्चा हुई। इसके बाद सोनिया गांधी ने केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और अहमद पटेल को राकांपा के साथ समन्वय का जिम्मा सौंपा है। वेणुगोपाल ने बताया कि हम सभी राकांपा अध्यक्ष शरद पवार से मिलने मुंबई रवाना हो रहे हैं। सत्ता गठन को लेकर फैसला सोनिया और पवार की बातचीत के बाद ही होगा।
राकांपा नेता अजित पवार ने मंगलवार को कहा कि हमने (राकांपा और कांग्रेस) साथ-साथ चुनाव लड़ा है, इसलिए सरकार बनाने का फैसला हम अकेले नहीं ले सकते। उन्होंने कहा- कल 10 बजे से शाम 7 बजे तक हम उनके पत्र की राह देखते रहे, लेकिन शाम तक वह नहीं मिला। हमारा अकेले पत्र देना ठीक नहीं था। हमारे पास कुल 98 विधायक हैं। आज शाम को राकांपा और कांग्रेस नेताओं की मुंबई में बैठक होगी।
राष्ट्रपति शासन के सवाल पर अजित ने कहा- अगर हम एक साथ चर्चा कर रहे हैं, तो आगे किसी चीज का कोई सवाल ही नहीं उठता।
शिवसेना को समर्थन के पक्ष में 44 में से 26 कांग्रेस विधायक
न्यूज एजेंसी एनएनआई के मुताबिक, महाराष्ट्र कांग्रेस के 44 में से 26 विधायक इस पक्ष में हैं कि शिवसेना को समर्थन दिया जाए। राज्य में राकांपा-शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बने। ये 26 विधायक मराठा है। इनके अलावा भी ज्यादातर विधायक इस पक्ष में नहीं हैं कि नए सिरे से चुनाव होंे।
योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने की मांग
12 November 2019
अयोध्या। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित 2.7 एकड़ जमीन पर रामलला का अधिकार बताते हुए केंद्र सरकार से राम मंदिर निर्माण के लिए 3 माह में ट्रस्ट गठित करने का आदेश दिया है। इसके बाद ट्रस्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इस बीच, राम जन्मभूमि न्यास चाहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्रस्ट के अध्यक्ष बनें। यानी योगी आदित्यनाथ की देखरेख में ही राम मंदिर का निर्माण हो। राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास ने यह बात कही है।
महंत नृत्य गोपाल दास के अनुसार, योगी आदित्यनाथ को एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि गोरक्ष पीठ के महंत के रूप में ट्रस्ट की अध्यक्षता करें। गोरखपुर का ख्यात गोरखनाथ मंदिर गोरक्षपीठ का है, जिसने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले महंत दिग्विजय नाथ, फिर महंत आदित्यनाथ और अब योगी आदित्थनाथ ने राम मंदिर में अहम भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भव्य राम मंदिर निर्माण में न्यास की भी अहम भूमिका रहेगी। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताने से इन्कार कर दिया। हालांकि यह जरूर कहा कि न्यास की तरफ से चम्पत राय (विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष) और ओम प्रकाश सिंघल (विश्व हिंदू परिषद के खजांची) राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल हो सकते हैं। बता दें 2015 में अशोक सिंघल के निधन के बाद से चम्पत राय विहिप का पूरा कामकाज देख रहे हैं। चम्पत राय और ओम प्रकार सिंघल, दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं।
इस बीच, चर्चा शुरू हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन कहां दी जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड 26 नवंबर को तय करेगा कि जमीन लेना है या नहीं और लेना है तो कहां।
ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक जवान नहीं रख सकेंगे मोबाइल, बात करते पाए गए तो होगी कार्यवाही
12 November 2019
अहमदाबाद। गुजरात के राजकोट में ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिस जवान अपने पास मोबाइल फोन नहीं रख सकेंगे। ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर मस्त रहने वाले पुलिस कर्मियों की शिकायत मिलने के बाद राजकोट पुलिस आयुक्त मनोज अग्रवाल ने यह आदेश दिया है। देश में ट्रैफिक के नियमों का पालन सख्ती से करवाया जा रहा है। वाहन चालकों से हेल्मेट, सीट बेल्ट, लाइसंस, पीयूसी सहित वाहन के कागजात नहीं रखने पर भारी भरकम जुर्माना वसूला जा रहा है। ऐसे में ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने वाली ट्रैफिक पुलिस ही ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर व्यस्त रहते होने की आये दिन शिकायतें मिलती हैंं। जिसके मद्देनजर राजकोट पुलिस आयुक्त मनोज अग्रवाल ने मंगलवार से ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मोबाइल फोन अपने पास न रखने का आदेश दिया है।
यह लिखा है आदेश में
पुलिस आयुक्त के आदेश के अनुसार ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के ड्यूटी के दौरान अपने इंचार्ज पुलिस अधिकारी के पास अपना मोबाइल फोन जमा करवाना रहेगा। अगर कोई कर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर बात करते हुए दिखाई देगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिये गये हैं।
इसलिए उठाया गया यह कदम
राजकोट जोन-2 के पुलिस उपाधीक्षक ने मनोहरसिंह जाड़ेजा ने बताया कि उनके पास ट्रैफिक को लेकर कई शिकायतें मिली हैंं। जिसमें सबसे अधिक पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत मिली है। इसमें कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी मोबाइल पर बातें करते रहते है। इसके कारण वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि मोबाइल से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की उपस्थिति दर्ज करने के बाद सबंधित ट्रैफिक प्वाइन्ट के इंचार्ज के पास मोबाइल फोन जमा करवाना पड़ेगा।
राम के साथ-साथ अयोध्या का विकास रोटी से भी जुड़ना चाहिए: कल्याण सिंह
11 November 2019
लखनऊ: अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह (Kalyan Singh) का कहना है कि राम मंदिर के निर्माण का संकल्प पूरा होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि 500 साल विवाद हल हो गया है. यह किसी की हार और जीत नहीं है. हम राम मंदिर के मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ते, यह मुद्दा सांस्कृतिक है.
बीजेपी नेता ने कहा कि अयोध्या में इतना विकास होना चाहिए कि लोगों को लगे कि यह राम की नगरी है. राम के साथ-साथ अयोध्या का विकास रोटी से भी जुड़ना चाहिए- यानी राम और रोटी, रोजगार मिल सके ऐसा विकास.
कल्याण ने कहा, ''मैं राम का भक्त हूं, अयोध्या का विकास और राम मंदिर के निर्माण का सपना देखता रहा हूं. अब करोड़ों लोगों का सपना साकार हुआ है.''
काफी चेहरे चर्चित रहे
पता हो कि जब बाबरी मस्जिद के ढांचे को हजारों कारसेवकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था तब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. मस्जिद के विध्वंस के बाद हालांकि उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहने के बाद 6 दिसंबर की शाम को पद से इस्तीफा दे दिया. सिंह ने छह दिसंबर की रैली से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया था कि वह और उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अयोध्या विवाद मामले में 70 सालों तक चली कानूनी लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों तक लगातार चली सुनवाई के बाद शनिवार को ऐतिहासिक फैसला आ गया. फैसला विवादित जमीन पर रामलला के हक में सुनाया गया. फैसले में कहा गया कि राम मंदिर विवादित स्थल पर बनेगा और मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी. अदालत ने कहा कि विवादित 02.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन रहेगी. केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर बनाने के लिए तीन महीने में एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है. राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में जगह दी जाएगी.
अयोध्या केस: ओवैसी के बयान पर AIMPLB और मुस्लिम पक्षकार ने जताया ऐतराज
11 November 2019
लखनऊ : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या भूमि विवाद (Ayodhya case) पर आए फैसले के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin owaisi) के बयान को लेकर अयोध्या में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के सदस्य और बाबरी पक्षकार ने ऐतराज जताया है.
एआईएमपीएलबी के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सोमवार को आईएएनएस से कहा, "पूरे मुल्क में जिस तरह से इतने बड़ा फैसला आने के बावजूद किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं हुई, इससे संदेश मिलता है कि तमाम हिन्दुस्तानी चाहते हैं कि अब मंदिर-मस्जिद मुद्दे से आगे की बात होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सदियों पुराना मसला खत्म कर दिया गया है. अब इस मुद्दे पर किसी राजनीतिक व्यक्ति की सियासत के लिए कोई जगह बची नहीं है. जिस प्रकार से अवाम द्वारा लगातार शांति बरकार है, इससे उन लोगों को संदेश मिल गया होगा जो इस पर सियासत करते हैं."
26 नवंबर को मस्जिद की जमीन पर फैसला
उन्होंने इस मामले में पुनर्विचार याचिका डाले जाने पर कहा, "अब इस मुद्दे को यहीं खत्म कर देना चाहिए. इसमें आगे अब जाना नहीं चाहिए. पांच एकड़ जमीन पर क्या होना चाहिए इसका फैसला मुस्लिम वक्फ बोर्ड को करना है. 26 नवंबर को बोर्ड की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा."
कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं
अयोध्या विवादित भूमि मामले (Ayodhya Case) में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है हम उसका सम्मान करते हैं. कौन इसमें क्या बोलता है यह कोर्ट के फैसले से खत्म हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने हमें पांच एकड़ जमीन दी है. उस जमीन का क्या करना है यह हम तय करेंगे, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सौहार्द्र बिगड़े."
माहौल खराब करना चाहते हैं ओवैसी
अंसारी ने कहा, "हम खुद पक्षकार हैं, कोई क्या कह रहा है, हम सुनते भी नहीं हैं, मैं पुनर्विचार याचिका नहीं डालूंगा. एक फैसला आने में सत्तर साल लग गए, जबकि सारे गवाह और सबूत हमने दिए. हम चाहेंगे कि हिंदू-मुस्लिम भाईचारा बना रहे." राम जन्म भूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, "ओवैसी की बात न तो मुसलमान सुनते हैं न ही हिन्दू. उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है." उन्होंने कहा, "भड़काऊ बयानबाजी करके वह माहौल खराब करना चाहते हैं. उनकी बातों को कोई वर्ग महत्व नहीं देता है. सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं."
फैसले से संतुष्ट नहीं
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुना दिया है. एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था "मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हूं. सुप्रीम कोर्ट वैसे तो सबसे ऊपर है, लेकिन अपरिहार्य नहीं है."
हम पर कृपा करने की जरूरत नहीं
उन्होंने कहा, "हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमें खैरात के रूप में पांच एकड़ जमीन नहीं चाहिए. हमें इस पांच एकड़ जमीन के प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहिए. हम पर कृपा करने की जरूरत नहीं है." ओवैसी ने आगे कहा, "अगर मस्जिद वहां पर रहती तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता. यह कानून के खिलाफ है. बाबरी मस्जिद नहीं गिरती तो फैसला क्या आता? जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया, उन्हें ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर बनाने का काम दिया गया है."
समर्थन के लिए नेता हमेशा ठाकरे के घर मातोश्री गए, अब उद्धव सत्‍ता के लिए पवार से मिलने गए
11 November 2019
मुंबई: महाराष्‍ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार के घर 'मातोश्री' की हमेशा से हनक रही है. विभिन्‍न दलों के नेता हमेशा शिवसेना के समर्थन के लिए इस परिवार के मुखिया से मिलने के लिए मातोश्री जाते रहे हैं. लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्‍ट्र की सियासत नई करवट ले रही है. बीजेपी-शिवसेना गठबंधन के बिखरने के साथ ही सत्‍ता के लिए नए साथी तलाशने की चाहत में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को 'मातोश्री' से निकलना पड़ा है. इस सिलसिले में उद्धव आज होटल ताज लैंड्स एंड में एनसीपी नेता शरद पवार से मिलने पहुंचे. दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने के लिए शरद पवार को साथ आने का न्‍योता दिया है. उद्धव ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण एक साथ आना जरूरी है.
इससे पहले आज सुबह एनसीपी की बैठक के बाद पार्टी नेता नवाब मलिक ने कहा कि शाम चार बजे कांग्रेस की बैठक के बाद उनका दल अपनी पोजीशन स्‍पष्‍ट करेगा. उन्‍होंने कहा कि एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था. इसलिए कांग्रेस की राय जानने के बाद ही एनसीपी अगले कदम का ऐलान करेगी. इस बीच उद्धव से मुलाकात के बाद शरद और अजित पवार एक बार फिर एनसीपी के वरिष्‍ठ नेताओं के साथ शाम चार बजे मुलाकात करने वाले हैं.
इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्‍ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से सरकार बनाने की कोशिशें कर रही है. गवर्नर ने भी उनको आज शाम साढ़े सात बजे तक अपनी स्थिति स्‍पष्‍ट करने को कहा है.
अब सारी निगाहें कांग्रेस पर टिकी है. वरिष्‍ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्‍व शाम चार बजे महाराष्‍ट्र इकाई के नेताओं के साथ बैठक करेगा. सूत्रों के मुताबिक उसमें शिवसेना को अंदर या बाहर से समर्थन देने का फैसला लिया जाएगा. वैसे सूत्रों का ये भी कहना है कि कांग्रेस के 44 विधायकों में से ज्‍यादातर शिवसेना के नेतृत्‍व में बनने वाली सरकार में शामिल होने के इच्‍छुक हैं.
अरविंद सावंत ने दिया इस्‍तीफा
इन सबके बीच शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर शिवसेना से किए 50:50 फॉर्मूले का वादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे भाजपा-शिवसेना के गठबंधन के जारी रखने पर सवाल खड़ा हो गया है. केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने कहा, "राज्य में नई सरकार और नया गठबंधन बनेगा."
उन्होंने कहा, "हालिया घटनाओं के बाद मंत्री बने रहना ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है." यह पूछने पर कि क्या शिवसेना भाजपा की अगुआई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से निकल रही है?, उन्होंने कहा, "मेरी कार्रवाई से इसका मतलब कोई भी समझ सकता है."
कश्मीर में भारी बर्फबारी, 7 की मौत, 200 से ज्यादा मकानों को पहुंचा नुकसान
8 November 2019
श्रीनगर: नवंबर में बेवक्त हुई भारी बर्फ़बारी ने जम्मू कश्मीर की सुंदरता तो बढ़ा दी मगर लोगों की मुश्किलें भी बड़ा दी. पिछले 48 घंटों में बर्फबारी ( snowfall) के कारण 7 लोगों की जान चली गई हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के ऊपरी इलाकों खास कर उत्तरी कश्मीर की कई जगहों पर 6 फीट तक की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है. बर्फबारी की वजह से 200 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है. वही यह रिपोर्ट कहती हैं कि पूरे बर्फबारी की वजह से हजारों पेड़ उखड़ गए.
दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में सब से ज्यादा नुकसान सेब के बागों को हुआ हैं जहां 40% पेड़ों पर अब भी फल मौजूद थे. एक अनुमान के तहत सेब इंडस्ट्री को लगभग 100 करोड़ तक नुकसान पहुंचा है.
वहीं बिजली की बहाली सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है क्योंकि कश्मीर घाटी में कई हज़ार पेड़ उखाड़ गए हैं. इन उखड़े हुए पेड़ों ने बिजली की तारों को काट दिया है.
बिजली विभाग के मुताबिक कश्मीर में बर्फबारी के कारण बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है और उसे ठीक करने का काम तेज़ी से जारी है. विभाग ने उम्मीद जताई हैं की शुक्रवार देर रात तक बिजली को कई इलाकों में बहाल किया जाएगा.
गुरुवार देर रात बर्फ़बारी बंद होने के बाद प्रशासन का दावा हैं कि रेस्टोरेशन के काम में तेजी आई. शुक्रवार सुबह कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के नेतृत्व में प्रशासन की स्पेशल टीम श्रीनगर में हर जगह का दौरा करती दिखीं. प्रशासन के मुताबिक अगर मौसम ने साथ दिया तो अगले एक दो दिनों में कश्मीर में जीवन पटरी पर लौटेगा.
श्रीनगर में मुख्य रास्तों को तो खोल दिया गया हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट रस्ते भी खोल दिए गए हैं मगर अभी इंटीरियर रास्ता बंद हैं. वहीं कश्मीर को देश से जोड़ने वाले तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग अब भी बंध हैं. शुक्रवार को दूसरे दिन दोपहरत तक एयर ट्रैफिक फिर से शुरू नहीं हो पाया है.
देवेंद्र फडणवीस मीडिया से होंगे मुखातिब, उद्धव शाम को होटल में विधायकों से करेंगे मुलाकात
8 November 2019
मुंबई: महाराष्‍ट्र (Maharashtra Assembly Elections 2019) की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल आज मध्‍यरात्रि को समाप्‍त हो रहा है. आखिरी मौके पर सरकार बनाने की कोशिशें जारी हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बंगले वर्षा पर सुधीर मुनगुंटीवार, गिरीश महाजन, चंद्रशेखर बावनकुले समेत बीजेपी के वरिष्‍ठ नेताओं के साथ मुलाकात की. वह साढ़े चार बजे मीडिया से बातचीत करेंगे.
उधर शिवसेना मुंबई के ब्रांदा इलाके में रंग शारदा होटल में ठहरे अपने विधायकों को वहां से निकालकर मुंबई के किसी और रिजॉर्ट या होटल में भेजने की तैयारी कर रही है. इस सिलसिले में दो एसी बसें वहां भेजी गई हैं. हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उससे पहले रंग शारदा होटल में उद्धव ठाकरे शाम पांच बजे अपने विधायकों से मिलने आएंगे.
इस बीच महाराष्ट्र एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी आज फिर से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे. वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के घर पहुंचे. मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा, ''रामदास आठवले मुझसे मिलने आये थे और राज्य की स्थिति पर मुझसे सलाह लेने आए थे. जनता ने बीजेपी-शिवसेना को बहुमत दिया है इसीलिए वो बैठकर चर्चा करें और सरकार बनायें...राज्यपाल और राष्ट्रपति कितने दिन रुकेंगे...कर्नाटक में ऐसी ही स्थिति थी तो राज्यपाल ने समय दिया था...बीजेपी शिवसेना को बहुमत मिला है तो राज्य में अस्थिरता ना आये इसके लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए...एनसीपी इसमें कुछ नहीं कर सकती...बीजेपी-शिवसेना सरकार स्थापना से भाग रही हैं.''
मैं मध्‍यस्‍थता को तैयार: नितिन गडकरी
सरकार गठन को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी गतिरोध पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मैं मध्‍यस्‍थता के लिए तैयार हूं. देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनेगी. जहां तक मुझे पता है तो शिवसेना के साथ ढाई-ढाई साल की कोई बात नहीं हुई थी. बालासाहेब ने भी कहा था कि जिसके ज्यादा विधायक होंगे मुख्यमंत्री उनका ही होगा. गुरुवार को नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद आज मुंबई पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुंबई के वर्ली स्थित अपने घर पर ठहरे हुए हैं. शाम को गडकरी नवी मुंबई के घनसोली इलाके में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुंबई आए हैं.
तीस हजारी कोर्ट हिंसा: SC ने पुलिस और वकीलों को लगाई डांट, कहा- एक हाथ से ताली नहीं बजती
8 November 2019
नई दिल्ली: ओडिशा (Odisha) के वकीलों की हड़ताल पर सुनवाई के दौरान आज तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) हिंसा का मसला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में उठा. सुप्रीम कोर्ट ने तीस हज़ारी कोर्ट हिंसा पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि, 'ताली एक हाथ से नहीं बजती'. कमियां दोनों पक्षों में हैं. बेहतर है कि हम इस मसले में कुछ न कहें. दरअसल, उड़ीसा में हुए वकीलों की हड़ताल से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने तीस हज़ारी कोर्ट हिंसा मामले में पुलिस की ज़्यादती का मामला उठाया था. सुनवाई के दौरान मनन कुमार मिश्रा ने कोर्ट से कहा कि हमें उम्मीद है कि दो दिनों में इस समस्या का समाधान हो जाएगा.
आपको बता दें कि, 2 नवंबर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में पुलिस लॉकअप के पास पार्किंग को लेकर एक वकील से विवाद हो गया था. इसके बाद वहीं पुलिस और वकीलों के बीच दंगे जैसे हालात बन गए थे और वकीलों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी थी. इतना ही नहीं महिला अधिकारियों के साथ भी बदसलूकी और धक्का-मुक्की के वीडियो और हिंसा के कई वीडियो सामने आए हैं. इस मामले पर मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है. वहीं इस घटाना के विरोध में पुलिसकर्मियों ने हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन भी किया था.
इस घटना के अगले दिन 3 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए थे. हाई कोर्ट ने न्यायिक जांच रिटायर्ड जज एसपी गर्ग के नेतृत्व में कराने का फैसला लिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि वकीलों और पुलिस के बीच हुई इस हिंसक झड़प की जांच में सीबीआई के डायरेक्टर, आईबी के डायरेक्टर, विजिलेंस डायरेक्टर और सीनियर अधिकारियों की मदद ली जाएगी.
इसके अलावा हाई कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को घायल वकीलों के बयान दर्ज करने के भी आदेश दिए थे. हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि मामले में आरोपित पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाए और यह कमेटी अगले 6 सप्ताह में जांच पूरी कर हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपे.
पासपोर्ट अनिवार्यता पर पाक बदल रहा बयान, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कही यह बात
7 November 2019
नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर्व के पूर्व 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का शुभारंभ होने जा रहा है। भारतीय श्रध्दालुओं के लिए यह बड़ी सौगात है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल करने के लिए पासपोर्ट की अनिवार्यता को लेकर स्थिति अब भी असमंजस से भरी बनी हुई है। दरअसल, पाकिस्तान की ओर से लगातार विरोधाभासी बयान सामने आ रहे है। पूर्व में पाक की ओर से कहा गया कि श्रध्दालुओं को पासपोर्ट की जरुरत नहीं रहेगी, बाद में बयान बदलकर कहा गया कि हर श्रध्दालु के लिए पासपोर्ट अनिवार्य रहेगा।
गुरुवार को एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से एक नया बयान सामने आया है। इसमें पाकिस्तान मीडिया के हवाले से कहा गया है कि आर्मी के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर का उपयोग करने के लिए भारतीय सिख श्रध्दालुओं के लिए पासपोर्ट की अनिवार्यता रहेगी।
पाकिस्तान की ओर से करतारपुर कॉरिडोर के इस्तेमाल को लेकर सामने आ रहे विरोधाभासी बयान के बाद आज भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि 'पाकिस्तान की ओर से आ रहीं रिपोर्ट्स विरोधाभासी हैं। कभी वह कहते हैं कि पासपोर्ट जरुरी है और कभी कहते हैं कि इसकी जरुरत नहीं है। हमें लगता है कि वहां विदेश मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के बीच मतभेद हैं। हमने एक एमओयू साइन किया है, यह नहीं बदला गया है। इसके मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर के इस्तेमाल के लिए पासपोर्ट की अनिवार्यता है।'
रवीश कुमार ने आगे कहा कि 'हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि श्रध्दालुओं को कौन से दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य रहेंगे। इस वर्तमान एमओयू में एकतरफा बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति जरुरी है।'
जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण कईं रास्ते बंद, हिमस्खलन में दो जवान शहीद
7 November 2019
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को मौसम में पहली बार भारी बर्फबारी हुई है। कल से जारी इस बर्फबारी की वजह से यहां का सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य में कईं रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो गए हैं वहीं फ्लाइट्स भी उड़ान नहीं भर पा रही हैं। हंदवाड़ा में तो हिमस्खलन की वजह से दो जवान शहीद हो गए हैं। राज्य में भारी बर्फबारी के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है और पारे ने भी गोता लगा दिया है। आलम यह है कि खाटी में पिछले 18 घंटे से बिजली नहीं है ऐसे में आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जानकारी के अनुसार, कश्मीर में कल से ही भारी बर्फबारी जारी है जिसकी वजह से राज्य के कईं अहम हाईवे बंद हो गए हैं और यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। हालांकि, सैलानी बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं लेकिन लगातार गिर रही बर्फ ने उन्हें भी परेशान कर दिया है। इसकी वजह से श्रीनगर में 100 से ज्यादा जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है जबकि श्रीनगर आने और जाने वाली सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं।
मौसम की भविष्यवाणी करने वाली प्राइवेट एजेंसी स्कायमेट के अनुसार, कश्मीर में इस भारी बर्फबारी का सीधा असर जल्द ही मैदानी इलाकों में नजर आने लगेगा और दिल्ली, पंजाब के अलावा हरियाणा में भी 9 तारीख के सर्द हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आठ नवंबर तक मौसम के मिजाज तीखे रहेंगे। इस दौरान बर्फबारी व बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है।
दो जवान शहीद
बर्फबारी ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित करते हुए भारी नुकसान किया है वहीं हंदवाड़ा में हिमस्खलन की वजह से दो जवानों के शहीद होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे कैंप पर हिमस्खलन हुआ जिसमें दो जवान दब गए। जब तक उन्हें निकाला जाता तब तक वो शहीद हो गए।
राम रहीम की करीबी हनीप्रीत 2 साल बाद डेरा सच्चा सौदा पहुंची, दंगों की साजिश रचने के मामले में मिली जमानत
7 November 2019
नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख रहे गुरमीत राम रहीम की करीबी हनीप्रीत के लिए बुधवार को अच्छी खबर सामने आई थी। पंचकूला की विशेष कोर्ट द्वारा हनीप्रीत की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई थी। लगभग दो साल बाद कोर्ट से राहत मिलने के बाद अंबाला सेंट्रल जेल से रिहा होते ही हनीप्रीत सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा पहुंची। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक देर रात हनीप्रीत डेरा सच्चा सौदा में पहुंच गई थी। हनीप्रीत पंचकूला में साल 2017 में हुए दंगों को भड़काने की साजिश रखने की आरोपी है। पुलिस ने हनीप्रीत पर राजद्रोह की धाराएं भी लगाई थीं। बीते दिनों पंचकूला कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सबूत ना पाए जाने पर हनीप्रीत पर से राजद्रोह की धाराएं हटा दी थी, इसके साथ ही उसके जमानत मिलने का रास्ता बहुत हद तक साफ हो गया था। बुधवार को हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसकी जमानत मंजूर कर ली थी।
हनीप्रीत पर है साजिश रचने का आरोप
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख रहे गुरमीत राम रहीम पर साध्वियों के दुष्कर्म और पत्रकार की हत्या के मामले में अगस्त 2017 में कोर्ट फैसला सुनाने वाला था। फैसले के पूर्व पंचकूला में 25 अगस्त 2017 को दंगे भड़के थे। राम रहीम के अनुयायी इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद हुई हिंसा में 42 लोगों की मौत हो गई थी। दंगे की साजिश रचने के मामले में पुलिस ने हनीप्रीत को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ राजद्रोह सहित विभिन्न धाराएं लगाई थी। पुलिस ने हिंसा के मामले में डेरा अनुयायियों के खिलाफ लगभग 200 प्रकरण दर्ज किए थे। इसमें 1 हजार से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी।
वकीलों की मांग- गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हो, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
6 November 2019
नई दिल्ली/पुड्डुचेरी. दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका पीड़ित कॉन्स्टेबल की पत्नी ने दायर की है। इसमें मांग कि गई है कि ड्यूटी के दौरान अगर पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है तो उसे अवॉर्ड दिया जाए। परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। साथ ही परिवार को मृतक की पूरी तनख्वाह दी जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई करेगा।
उधर, रोहिणी और साकेत कोर्ट के बाहर वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। रोहिणी कोर्ट के एक वकील ने कहा कि हमारी लड़ाई केवल उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ है, जिन्होंने हम पर गोली चलाई और लाठीचार्ज किया। हम तब तक विरोध करेंगे, जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने कहा कि कल जो हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखीं उसको देखकर हमारे वकीलों ने बताया कि पुलिस का प्रदर्शन देखकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया डर गई। पुलिस के पास बंदूक है, गोली है, लाठी-डंडे हैं। आप जिम्मेदारी से काम लें। यह कह रहे हैं कि हम न्यायाधीशों से सुरक्षा वापस ले लेंगे। मैं अपील करुंगा कि आप इसकी भर्त्सना करें। कल इन्होंने पिटीशन दी थी। कोर्ट की बात सड़कों पर लाकर आप आंदोलन करें। यह न्यायपूर्ण नहीं है।
इस बीच पुड्डुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने दिल्ली पुलिस का समर्थन किया है। बेदी ने ट्वीट किया- नेतृत्व एक ऐसी विशेषता है, जो जिम्मेदारी दिखाते हुए कड़े फैसले कर सके। अधिकार और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सोमवार और मंगलवार को साकेत और तीस हजारी कोर्ट के बाहर उनके सहयोगियों पर वकीलों द्वारा हमला किया गया। लेकिन, सीनियर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब हम कानून का पालन करने की अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो कोई संघर्ष नहीं होता।
‘हमला झेलने के लिए वर्दी नहीं पहनी’
मंगलवार को हजारों से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने दिल्ली के आईटीओ में पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों ने किरण बेदी की प्रशंसा में नारे लगाए। जवानों ने कहा- पुलिस कमिश्नर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो। पुलिसकर्मियों ने कहा- हम पीटते रहे, लेकिन कमिश्नर मौन बने रहे। हमने यह वर्दी इसलिए नहीं पहनी है कि हर दिन हम पर हमला होता रहे। 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में और 4 नवंबर को साकेत और कड़कड़डूमा कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हुई थी। इसमें करीब 20 पुलिसकर्मी और कुछ वकील घायल हुए थे।
दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने मंगलवार को पुलिसकर्मियों से काम पर लौटने की अपील की थी और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। स्पेशल कमिश्नर सतीश गोलछा ने कहा था- हिंसक घटना में जितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन्हें कम से कम 25 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद धरना खत्म करने का फैसला किया था।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को वकीलों के खिलाफ सख्ती न बरतने का आदेश दिया था
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें 3 नवंबर के कोर्ट के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई थी। गृह मंत्रालय का कहना है कि 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में वकील और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद की घटनाओं पर यह आदेश लागू न किया जाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को वकीलों के खिलाफ सख्ती न बरतने का आदेश दिया था। गृह मंत्रालय की याचिका पर अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) समेत वकीलों के दूसरे संगठनों को नोटिस जारी किया।
करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं का किराया देगी हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री खट्टर का ऐलान
6 November 2019
चंडीगढ़: करतारपुर साहिब जाने वाले हरियाणा के साढ़े 5 हजार लोगों के बस और ट्रेन का किराया सरकार देगी. इच्छुक लोग 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर जिला उपायुक्त के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने बुधवार को तीन दिवसीय विधानसभा सत्र की समाप्ति के दिन यह ऐलान किया.
इसके अलावा मुख्यमंत्री खट्टर ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार की बात भी कही. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद मुख्य काम मंत्रिमंडल का विस्तार है. इसी हफ्ते हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा.
वहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि इसके लिए 5 लोगों की कमेटी अनिल विज की अध्यक्षता में बना दी गई है. इसमें तीन लोग बीजेपी और दो लोग जेजेपी के होंगे.
प्याज का रेट 80 रुपए किलो हुआ, 7 दिन में 45% बढ़ोतरी; सरकार ईरान समेत 4 देशों से आयात करेगी
6 November 2019
नई दिल्ली. प्याज की खुदरा कीमत 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। दिल्ली में 7 दिन में रेट 45% बढ़ चुका है। 31 अक्टूबर को भाव 55 रुपए था। सप्लाई बाधित होने की वजह से दिल्ली-एनसीआर में पिछले एक महीने से कीमतें ऊंचे स्तरों पर बनी हुई हैं। मौजूदा रेट एक साल पहले की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। पिछले साल नवंबर में प्याज का भाव 30-35 रुपए प्रति किलो था। प्याज सप्लाई बढ़ाने और कीमतें काबू में रखने के लिए सरकार ने ईरान, अफगानिस्तान, इजिप्ट और तुर्की से आयात का फैसला लिया है। न्यूज एजेंसी ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी।
केंद्र सरकार मदर डेयरी के जरिए 25 रुपए किलो में प्याज बेच रही
>> उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि अगले कुछ दिनों में रेट कम होने की उम्मीद है, क्योंकि महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में बफर स्टॉक से प्याज की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। मदर डेयरी के सफल आउटलेट पर 24.90 रुपए के रेट पर प्याज बेचा जा रहा है।
>> हालांकि, कुछ आउटलेट्स पर प्याज का स्टॉक खत्म होने की शिकायतें भी मिल रही हैं। जंगपुरा एक्सटेंशन आउटलेट पर एक महिला ने बताया कि प्याज खरीदने के लिए उसने 2 घंटे लाइन में लगकर इंतजार किया, लेकिन उसकी बारी आई तो स्टॉक खत्म हो गया।
बम धमाके से दहली मणिपुर की राजधानी इम्फाल, 4 पुलिसकर्मियों सहित 5 घायल
5 November 2019
इम्फाल। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल आज एक भीषण बम धमाके से दहल गई। एक शक्तिशाली IED ब्लास्ट में 4 पुलिसकर्मियों सहित एक आम नागरिक भी घायल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IED ब्लास्ट सुबह 9.30 बजे के आसपास इम्फाल के थांगल बाजार में हुआ। माना जा रहा है कि यह ब्लास्ट पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते हुए किया गया था। इस धमाके में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए वहीं एक आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ गया है। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है। घायलों में इम्फाल पश्चिम जिले के ASP, एक SI, दो ASI और एक राइफलमैन के घायल होने की जानकारी सामने आई है।
ब्लास्ट का CCTV फुटेज सामने आया
इम्फाल के थांगल बाजार में हुए IED ब्लास्ट का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में बम धमाके के पूर्व कुछ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। बम धमाका होने के बाद बाजार में भगदड़ हो गई है। वहीं कुछ पुलिसकर्मी घायल भी नजर आ रहे हैं, जिन्हें उनके साथ पुलिसकर्मी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ब्लास्ट के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
बम धमाके के बाद इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। यह पिछले चार दिनों में दूसरा मौका है जब राजधानी बम धमाकों से दहली है। इसके पूर्व 2 नवंबर को भी इम्फाल के पूर्वी जिले के तेलीपटी क्षेत्र में हुए धमाके में BSF के तीन जवान घायल हो गए थे।
ऑफिस में घुसकर महिला तहसीलदार को जलाया, गंभीर झुलसने से हुई मौत
5 November 2019
हैदराबाद। तेलंगाना में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां दफ्तर में घुसकर एक महिला तहसीलदार को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। गंभीर झुलसने की वजह से महिला अधिकारी की मौत हो गई है। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। घटना सोमवार दिन की है। माना जा रहा है कि एक जमीन विवाद के मामले में आरोपी से तहसीलदार की बहस होने के बाद आरोपी ने तहसीलदार विजया रेड्डी पर पेट्रोल डाला और लाइटर से आग लगा दी। इस घटना में गंभीर झुलसने की वजह से महिला अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वहां मौजूद दो कर्मचारियों ने विजया को बचाने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे। इस घटनाक्रम में आरोपी भी झुलस गया है।
सामने आई जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार दोपहर 1.30 बजे के आसपास की है। सुरेश नाम का शख्स विजया रेड्डी के दफ्तर में पहुंचा और विवाद के बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस कदम को उठाने के पीछे की वजह जमीन से जुड़ा कुछ विवाद होने की बात कही जा रही है।
इस घटना में आरोपी सहित झुलसे दो अन्य कर्मचारियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि पहली बार ऐसा कोई घटनाक्रम सरकारी दफ्तर में हुआ है। तहसीलदार को जलाने वाला शख्स भी झुलस गया है और उसका इलाज चल रहा है। वह हमारी कस्टडी में है। वह भी 50 से 60 फीसदी झुलसा है।
उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में यह अटैक कुछ जमीन विवाद को लेकर है। आरोपी ने ऐसा कदम क्यों उठाया या फिर किसी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया इसका खुलासा आगे की जांच के बाद हो सकेगा। उसे पेट्रोल के साथ सरकारी दफ्तर में किसने घुसने दिया इसकी भी जांच की जाएगी।
इस हादसे को लेकर रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर इब्राहिम पतनाम ने बताया कि जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त तहसीलदार विजया अपने चेंबर में अकेली थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चीख पुकार सुनने के बाद कुछ कर्मचारी तहसीलदार के चेंबर की ओर दौड़े और देखा की तहसीलदार विजया आग की लपटों से घिरी हुईं थी।
इस घटना की जानकारी लगने के बाद शिक्षा मंत्री पी सबिता इंद्रा रेड्डी और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं मंत्री सबिता ने कहा किआरोपी ने यह कदम क्यों उठाया अभी यह पता नहीं चला है।
सोशल मीडिया में अयोध्या पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर लगेगा रासुका
5 November 2019
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मद्देनजर अगर किसी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत भी कार्रवाई करने में हिचक नहीं होगी।
उन्होंने कहा- 'हम पूरी तरह तैयार हैं। किसी भी हालत में किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। हमारी इंटेलिजेंस मशीनरी तत्पर है। जरूरत पड़ी तो कानून-व्यवस्था की बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर रासुका भी लगाया जाएगा।"
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिकारियों की एक टीम कड़ी निगरानी रख रही है और किसी भी भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई की जाएगी।
मालूम हो कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी महीने 17 तारीख से पहले आने की संभावना है। इसके अलावा भी सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई तरह की पाबंदियां लागू की हैं। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर भी अयोध्या में बहस आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
केरल के सीएम ने कहा- सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर कानून संभव नहीं
4 November 2019
तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने सोमवार को कहा कि सबरीमाला के अयप्पा मंदिर (Ayyapa Temple) में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए कोई कानून लाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है. विजयन ने विधानसभा में विपक्षी यूडीएफ के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि शीर्ष अदालत का 28 सितंबर, 2018 का फैसला जल्लीकट्टू या बैलगाड़ी दौड़ से संबंधित फैसले जैसा नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित उच्चतम न्यायालय का फैसला मौलिक अधिकारों से जुड़ा फैसला है. राज्य सरकार शीर्ष अदालत का फैसला लागू करने के लिए बाध्य है.''
उन्होंने कहा कि जो लोग सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर कानून लाने की बात करते हैं, वे श्रद्धालुओं को ठग रहे हैं. माकपा नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार पिछले वार्षिक तीर्थाटन सत्र के दौरान रजस्वला आयुवर्ग की दो महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर आलोचना से घिर गयी थी.
महाराष्ट्र में बीजेपी CM और कई अहम मंत्रालयों पर 'कोई समझौता नहीं' के रुख पर कायम
4 November 2019
नई दिल्ली: एक ओर महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी पर 50-50 फॉर्मूले को लेकर बीजेपी पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. वहीं आज दिल्ली में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और महासचिव भूपेन्द्र यादव से मुलाकात की है. वहीं बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी इंतजार करो और देखो की रणनीति अपना रही है और लगता है कि शिवसेना से बातचीत की अभी उम्मीद है. अगले दो दिन में सरकार गठन की संभावना बेहद कम है लेकिन आठ नवंबर तक गतिरोध का हल निकलने की बीजेपी को उम्मीद है. लेकिन पार्टी का इस पर भी रुख साफ है कि मुख्यमंत्री पद और महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर कोई समझौता नहीं होगा.
आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत आज शाम ही महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने वाले हैं और खबरों के मुताबिक वह इस मुलाकात में राज्यपाल से कह सकते हैं कि वह सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें. इसके साथ ही संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उनके पास 170 विधायकों का समर्थन है अगर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होती है तो शिवसेना इस पर दावा कर सकती है. वहीं आज ही दिल्ली में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की भी मुलाकात होनी है. इससे पहले संजय राउत भी शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं. इसके बाद से इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनाएगी.
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना- ‘मेक इन इंडिया’ अब ‘बाय फ्रॉम चाइना’ हो गया
4 November 2019
नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने क्षेत्रीय समग्र आर्थिक समझौते (RECP) को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ‘मेक इन इंडिया' अब ‘बाय फ्रॉम चाइना' (चीन से खरीदो) हो गया है. इसके साथ ही राहुल ने RECP से जुड़ी एक खबर का हवाला देते हुए यह दावा भी किया कि RECP से भारत में सस्ते सामान की बाढ़ आ जाएगी, जिससे लाखों नौकरियां चली जाएंगी और अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचेगाराहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मेक इन इंडिया' अब ‘बाय फ्रॉम चाइना' बन गया है. हर साल हम प्रति भारतीय के लिए 6000 रुपये की वस्तुओं का आयात करते हैं. 2014 के बाद से आयात में 100 फीसदी का इजाफा हुआ है.'
राहुल ने दावा किया, ‘RECP से भारत में सस्ते सामान की बाढ़ आ जाएगी, जिससे लाखों नौकरियां चली जाएंगी और अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान होगा.'
चिदंबरम को 1 और दिन की ED कस्टडी भेजने से कोर्ट का इनकार, 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा
30 October 2019
नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) कस्टडी बढ़ाने से इनकार कर दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया. चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. अब चिदंबरम 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. उन्हें अलग सेल में रखा जाएगा जिसमें वेस्टर्न टॉयलेट होगा. इसके अलावा चिदंबरम को खाना भी घर का मिलेगा.
ईडी ने कोर्ट से 1 और दिन का रिमांड मांगा था. बता दें कि चिदंबरम अब तक 13 दिन की ईडी की हिरासत में रह चुके हैं. ईडी ने कोर्ट से कहा कि चिदंबरम की तबियत खराब थी. लिहाजा, एम्स में इलाज कराया गया, इसलिए ज्यादा समय तक पूछताछ नहीं हो पाई. फिलहाल, और कुछ सवालों के जवाब ईडी को चिदंबरम से चाहिए.
चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने एक दिन कस्टडी के ईडी की मांग का विरोध करते हुए कहा कि क्या 14 दिन की कस्टडी के दौरान किसी से आमना सामना नहीं कराया. हर दिन की कहानी ईडी की एक ही है. 14 दिन में चिदंबरम का आमना सामना ईडी ने किसी से नहीं कराया.
ईडी ने कोर्ट में कहा, 'हमने आईएनएक्स मामले में कई लोगों को सम्मन जारी किया. चिदंबरम बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है लिहाजा दूसरे आरोपियों को ईडी तक पहुचाने में रोक भी सकते है.
चिदंबरम की ताजा मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में दायर की. ईडी ने कोर्ट से कहा कि अभी भी कानून एक दिन कस्टडी पी चिदंबरम का उन्हें मिल सकता है. लिहाजा, विरोध करने का कोई आधार नही बनता. अभी भी मामले में जांच चल रही है और चिदंबरम से सवाल पूछे जा रहे है. चिदंबरम के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल एजेंसी रख रही है.
ईयू सांसदों ने कहा- कश्मीर भारत का आंतरिक मसला, उसे दूसरा अफगानिस्तान नहीं बनने देना चाहते
30 October 2019
श्रीनगर. अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यूरोपियन यूनियन (ईयू) के 23 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल कश्मीर के दो दिन के दौरे पर है। बुधवार को सांसदों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। हम यहां की राजनीति में उलझकर कश्मीर को दूसरा अफगानिस्तान नहीं बनने देना चाहते। डेलिगेशन के एक सांसद थिएरी मारियानी ने कहा कि हम आतंकवाद से पीड़ित रहे कश्मीर की स्थिति देखने आए हैं।
मरियानी ने कहा, भारतीय मीडिया का एक वर्ग हमें नाजीवादी बता रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे होते तो जनता हमें नहीं चुनती। इससे पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ईयू के सांसदों को यूनियन ने नहीं भेजा है, ये लोग नाजीवादी हैं।
यूरोपियन आर्थिक और सामाजिक कमेटी के अध्यक्ष हेनरी मलोस ने कहा कि कश्मीर के पास वो सबकुछ है जिससे यह सबसे तेजी से विकास करने वाला क्षेत्र बन सकता है। भारत विकास के स्तर पर अच्छा विकास कर चुका है, जबकि कश्मीर सब्सिडी मिलने के बावजूद अपनी स्थिति की वजह से पिछड़ा है।
उन्होंने आगे कहा, कश्मीर दौरे से हमें जो संदेश मिला है वो यह है कि अभी उम्मीद है। हमें यहां अच्छी स्वास्थ्य स्थिति, संचार, इन्फ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट्स और शिक्षा का समर्थन करना होगा। मलोस ने कहा कि हमें फासीवादी और नस्लवादी तक कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें पता है कि कश्मीर दुर्भाग्य से खतरे में है। कल ही 5 निर्दोष मजदूरों की हत्या हो गई।
एक सांसद ने कहा, ''पहले भी कई बार भारत आ चुका हूं। कश्मीर को लेकर कई तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो सही नहीं है। हमें यहां राजनीति से कोई लेना-देना नहीं। हम सिर्फ तथ्य जानने के लिए आए हैं। यहां सामान्य जीवन पटरी पर लाने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, यही जानना चाहते हैं।''
''कश्मीर के लोगों ने बताया कि वे भारतीय हैं और वे विकास के लिए हर संभव सरकार की मदद करना चाहते हैं। कश्मीर के नागरिक अच्छे अस्पताल और नौकरी चाहते हैं। मैं पाकिस्तान और सीरिया भी जा चुका हूं। आतंकी सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई चल रही है।''
'कश्मीर में भ्रष्टाचार, केंद्र से भेजा पैसा लोगों को नहीं मिलता'
दूसरे सांसद ने कहा, ''कल आतंकियों ने जिन मजदूरों को मारा, उनके परिवार के प्रति संवेदना जताता हूं। यूरोप में हम एक-दूसरे के खिलाफ कई सालों से लड़ते रहे, लेकिन अब हमने शांति से रहना सीख लिया है। यूरोप और भारत के बीच काफी मजबूत रिश्ते हैं। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। हम यहां यही स्थिति जानने आए हैं। हमने लोगों से बात की। कश्मीर के लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार से बड़ा फंड आता है, लेकिन वह नागरिकों तक नहीं पहुंच पाता। यहां बहुत भ्रष्टाचार है।''
''हम यहां कश्मीर को लेकर जो सोच बन रही है, उसे जानने आए हैं। आतंकवाद सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि हमारी और विश्वभर की समस्या है। हम भारत के साथ हैं। भारत यूरोप के कई देशों से बड़ा है। हम चाहते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए, इसमें हम उसके साथ बराबरी से खड़े हैं। हम कश्मीर की स्थिति जानने आए हैं। हम नाजीवादी नहीं हैं। हम हिटलर समर्थक नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यूरोप को कश्मीर और भारत के बारे में हमारे द्वारा सही जानकारी मिल पाएगी।''
'कश्मीर में सुधार के प्रयास बेहतर, लोगों से यहां घूमने को कहेंगे'
ब्रिटेन के सांसद ने कहा कि 370 भारत का आंतरिक मामला है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमने पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश की। यहां हमने कई लोगों से बात की। विकास के लिए अच्छा काम हो रहा है। भारत में प्रेस की आजादी अच्छी बात है। हमें लोगों ने अपनी आजादी से चुना है। हम नाजी नहीं हैं। अन्य सांसद ने कहा कि कश्मीर में सुधार के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, वे ठीक हैं। हम यूरोप जाकर इन्हें बताएंगे। प्रतिनिधिमंडल में 8 देशों के सांसद हैं। हम यूरोप के लोगों से कश्मीर घूमने की बात कहेंगे। हमें भारत का समर्थन करना चाहिए। पाकिस्तान और वहां के अल्पसंख्यकों की स्थिति को भी यूरोप जाकर बताएंगे।
ईयू सांसदों ने डल झील में शिकारे से सैर की, लोगों से मिले
ईयू के 27 सांसदों को कश्मीर जाना था, लेकिन मंगलवार को 4 दिल्ली से वापस लौट गए। बताया जाता है कि इन चारों ने बिना सुरक्षा स्थानीय लोगों से मुलाकात की मांग की थी, जिसे सरकार ने नहीं माना। सांसदों ने पहले दिन श्रीनगर में पंच-सरपंचों, छात्र-छात्राओं, महिलाओं, व्‍यापारियों और फल उत्‍पादकों से मुलाकात की। उन्होंने डल झील में शिकारे से सैर की। सेना के कमांडरों ने उन्हें कश्मीर की स्थिति की जानकारी दी। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम और डीजीपी ने भी सांसदों को राज्य के हालात का ब्यौरा दिया। ईयू सांसदों ने सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी।
हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं, सिर्फ दिखाने को है: भाजपा
भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के विरोध पर कहा, ‘‘जब अनुच्छेद-370 हटा था, तब शांति-व्यवस्था के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए गए थे। हालात सामान्य होते ही सब रोक हटा ली गई। अब हमारे पास कुछ छिपाने को नहीं, सिर्फ दिखाने को है। कश्मीर जाना है तो कांग्रेस के नेता भी फ्लाइट पकड़कर जा सकते हैं। गुलमर्ग जाएं, अनंतनाग जाएं, सैर करें, घूमें-टहलें। उन्हें किसने रोका है? देशी-विदेशी सभी पर्यटकों के लिए कश्मीर को खोल दिया गया है। ऐसे में विदेशी सांसदों के दौरे को लेकर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं।’’
‘यूरोपीय सांसदों के लिए सरकार लाल कालीन बिछा रही’ इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि भारतीय सांसदों की कश्मीर यात्रा पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया और श्रीनगर से वापस भेज दिया गया। वहीं यूरोपीय सांसदों के लिए सरकार लाल कालीन बिछा रही है। इससे पहले कांग्रेस आनंद शर्मा ने एक बयान में कहा कि यूरोपीय सांसद कश्मीर जा रहे हैं। उन्हें पूरी जानकारी से अवगत कराया जा रहा है। ये भारतीय संसद की संप्रभुता के खिलाफ है और भारतीय सांसदों के विशेष अधिकारों का हनन है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख कल से केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उर्दू की बजाय हिंदी में काम होगा
30 October 2019
नई दिल्ली (मुकेश कौशिक). जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर गुरुवार से दो नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि यहां की आधिकारिक भाषा उर्दू की जगह हिंदी हो जाएगी। जम्मू-कश्मीर देश का एकमात्र राज्य था, जहां आधिकारिक भाषा उर्दू थी। अब यहां आधार समेत 106 नए कानून पहली बार लागू होंगे। विशेष राज्य का दर्जा होने से यहां 153 कानून विशेष रूप से लागू किए गए थे, जो खत्म हो जाएंगे।
जेएंडके पुनर्गठन अधिनियम के सेक्शन 47 के मुताबिक नई विधानसभा का गठन होने के बाद नई सरकार किसी एक या इससे अधिक भाषाओं को प्रशासन के कामकाज की भाषा चुन सकेगी। ऐसी स्थिति में भी हिंदी के आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प बना रहेगा। विधानसभा में भी यही व्यवस्था लागू होगी। विधानसभा का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा तय की गई भाषा या हिंदी या अंग्रेजी में होगा। वीरवार से मुस्लिम बहुल इस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक के रूप में दर्जा और अधिकार भी मिलेंगे। राज्य में दो नए रेडियो स्टेशन भी लॉन्च किए जाएंगे।
लद्दाख चंडीगढ़ और जेएंडके पुडुचेरी की तर्ज पर काम करेगा
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश चंंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर पुड्‌डुचेरी के मॉडल की तर्ज पर काम करेगा। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 107 सदस्य हैं और परिसीमन के बाद इनकी संख्या 114 तक पहुंच जाएगी। इनके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर को विधानसभा में दो महिला सदस्य मनोनीत करने का अधिकार रहेगा। विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षित की जाएगी। सभी आयोग भंग कर दिए जाएंगे।
पहली बार लागू होंगे ये कानून
पहली बार 106 नए कानून लागू होंगे। इनमें आधार, मुस्लिम विवाह विच्छेद कानून, शत्रु संपत्ति कानून, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, आरटीआई, शिक्षा का अधिकार, व्हिसल ब्लोअर शामिल हैं।
पुलिस-प्रशासन और नियुक्ति
इन सेवाओं के अधिकारियों के बंटवारे में दोनों प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी। इन केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां अरुणाचल, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरेटरी काडर से की जाएगी।
टोल टैक्स में छूट जारी रहेगी
नया केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद यहां के जिन वाहनों को टोल टैक्स में छूट है, वह केंद्र के नए फैसले तक जारी रहेगा। परमिट भी नई व्यवस्था तक वैध रहेंगे। लद्दाख के वाहनों को एलडीके की नंबर प्लेट मिलने की संभावना है।
आज धनतेरस पर खरीदारी के 5 मुहूर्त, शाम को होगी भगवान धन्वंतरि और यमराज की पूजा
25 October 2019
दीपावली का त्योहार धनतेरस से प्रारंभ होता है। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी और धर्मराज यम की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है, उसमें लाभ होता है। धन संपदा में भी इजाफा होता है। धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा आध्यात्मिक मान्यताओं में दीपावली की महानिशा से दो दिन पहले आने वाला यह दिन धन ही नहीं, चिकित्सा जगत की समृद्ध विरासत का भी प्रतीक है।
धनतेरस पर खरीदारी और पूजा के मुहूर्त
सुबह 8:10 से 10:35 तक
सुबह 11:42 से दोपहर 12:20 तक
दोपहर 12:10 से 01:20
शाम 04:17 से 05:35 तक
रात 09:00 से 10:25 तक
कैसे मनाएं
इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के बाद पूरे घर में झाड़ू-पौंछा लगाएं। इसके बाद आंगन को गोबर से लिपकर वहां पर रंगोली बनाएं।
नए कपड़े पहनें और घर के मुख्य स्थानों पर हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक और अन्य मांगलिक चिन्ह बनाएं।
इस दिन आभूषण, कपड़े, वाहन और महत्वपूर्ण खरीदारी के साथ बर्तन खरीदने की भी परंपरा
इस दिन शाम को पूरे घर को दीपक से सजाएं और प्रदोष काल में भगवान धन्वंतरि और धर्मराज यम की पूजा करें।
इस दिन हल जुती मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमर की शाखा डालकर तीन बार अपने शरीर पर फेरना चाहिए और कुंकुम लगाना चाहिए।
सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में घाट, गौशाला, कुआं, बावड़ी, तुलसी, आंवला के साथ अन्य औषधि पौधों के पास और देव मंदिरों पर दीपक जलाना चाहिए।
धन्वंतरि पूजा विधि
नहाकर साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान धन्वंतरि की मूर्ति या चित्र को साफ स्थान पर इस तरह स्थापित करें कि पूजा करने वाले का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो। उसके बाद भगवान धन्वंतरि का आह्वान करते समय ये मंत्र बोलें।
मंत्र
सत्यं च येन निरतं रोगं विधूतं
अन्वेषित च सविधिं आरोग्यमस्य।
गूढं निगूढं औषध्यरूपम्, धन्वन्तरिं च सततं प्रणमामि नित्यं।।
इसके बाद पूजा चावल चढ़ाएं फिर आचमन के लिए जल दें। भगवान धन्वंतरि की मूर्ति या चित्र पर गंध, अबीर, गुलाल पुष्प, रोली और अन्य सुगंधित एवं पूजा सामग्री चढ़ाएं। फिर चांदी के बर्तन में खीर का भोग लगाएं। चांदी का बर्तन न हो तो अन्य किसी नए या साफ बर्तन में भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद पुन: आचमन के लिए जल छोड़ें। मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी चढ़ाएं। भगवान धन्वंतरि को वस्त्र या मौली अर्पण करें। फिर शंखपुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी आदि पूजनीय औषधियां भी भगवान धन्वंतरि को अर्पित करें और रोग नाश की कामना के लिए नीचे लिखा मंत्र
मंत्र
ऊं रं रूद्र रोग नाशाय धनवंतर्ये फट्
इसके बाद भगवान धन्वंतरि को प्रणाम कर के नीचे लिखा मंत्र बोलें फिर भगवान धन्वंतरि को श्रीफल व दक्षिणा चढ़ाएं एवं अंत में कर्पूर आरती करें।
ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराये: अमृतकलश हस्ताय
सर्वभय विनाशाय सर्वरोगनिवारणायत्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय
श्री महाविष्णुस्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री श्री श्री औषधचक्र नारायणाय नमः॥
यम पूजा
वैदिक देवता यमराज का पूजन किया जाता है। पूरे वर्ष में एक मात्र यही वह दिन है, जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। यह पूजा दिन में नहीं की जाती अपितु रात्रि होते समय यमराज के निमित्त एक दीपक जलाया जाता है। इस दिन यम के लिए आटे का चतुर्मुख यानी 4 बत्तियों वाला तेल का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखें इस दीप को जमदीवा अर्थात् यमराज का दीपक कहा जाता है। दीपक को दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित यमराज और दीपक का पूजन करें। दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से यमराज को नमन तो करें ही, साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी की अकाल मृत्यु न हो।
महत्व
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के समय शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धनवन्तरी, चतुर्दशी को मां काली और अमावस्या को लक्ष्मी माता सागर से उत्पन्न हुई थीं। कार्तिक कृष्णपक्ष त्रयोदशी को धनवन्तरी के प्रकट होने के उपलक्ष में धनतेरस मनाया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय धनवन्तरी ने संसार को अमृत प्रदान किया था। पुराणों में धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंशावतार भी माना गया है।
आमतौर पर लोग धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा करते हैं, लेकिन काफी कम लोग यह जानते हैं कि इस दिन सिर्फ धन ही नहीं बल्कि आप अपनी तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य को भी संवार सकते हैं। इस दिन आयुर्वेद के जनक महर्षि धन्वंतरि की विधिवत पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अच्छी सेहत सबसे बड़ा धन है। यदि स्वस्थ देह ही न हो, तो माया किस काम की। शायद इसी विचार को हमारे मनीषियों ने युगों पहले ही भांप लिया था। उत्तम स्वास्थ्य और स्थूल समृद्धि के बीच की जागृति का पर्व है धनतेरस, जो प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्णपक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है।
पाक ने शुल्क में नहीं दी छूट, 1400 रु. देकर बिना वीजा जा सकेंगे श्रद्धालु
25 October 2019
लाहाैर/डेरा बाबा नानक (एजेंसी). ऐतिहासिक करतारपुर काॅरिडाेर खोलने के लिए भारत अाैर पाकिस्तान ने गुरुवार काे बहुप्रतीक्षित समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। कश्मीर मुद्दे पर अापसी रिश्ताें में तनाव के बीच दस्तखत की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जीराे पाॅइंट पर हुई। इसके साथ ही काॅरिडाेर खाेलने की राह में बड़ी कानूनी अड़चन हट गई। अब भारत के सिख श्रद्धालु बिना वीजा के पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक जा सकेंगे। इसके लिए अाॅनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हाे गए।
समझाैते के तहत श्रद्धालु सुबह पाकिस्तान जाएंगे अाैर गुरुद्वारे में दर्शन के बाद शाम काे भारत लाैट अाएंगे। राेज 5 हजार श्रद्धालुअाें काे बिना वीजा जाने की इजाजत हाेगी। हालांकि, पाक ने शुल्क में छूट नहीं दी है। हर यात्री से पाकिस्तान 20 डाॅलर (करीब 1400 रुपए) शुल्क वसूलेगा। समझाैते काे अंतिम रूप देने के लिए चली तीन दाैर की बातचीत में भारत ने पाकिस्तान से यह फीस नहीं लगाने का अाग्रह किया था। यह काॅरिडाेर भारत के डेरा बाबा नानक काे करतारपुर गुरुद्वारे से जाेड़ेगा। पाकिस्तानी पंजाब के नराेवाल जिले में स्थित यह गुरुद्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा से सिर्फ चार किलाेमीटर दूर है। गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अाखिरी 18 साल यहां बिताए थे। अभी ज्यादातर सिख श्रद्धालु दूरबीन से इसके दर्शन करते हैं।
भारतीय सीमा से गुरुद्वारे तक पाक ने काॅरिडाेर बनाया
समझाैते पर भारत की अाेर से गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एससीएल दास अाैर पाकिस्तान की अाेर से विदेश विभाग के प्रवक्ता माेहम्मद फैसल ने दस्तखत किए। फैसल ने कहा कि इमरान खान ने वादा निभाते हुए एक साल में काॅरिडाेर पूरा कर दिया। 12 नवंबर काे गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशाेत्सव से पहले 9 नवंबर काे इमरान खान काॅरिडाेर का उद्घाटन करेंगे। भारत में पंजाब के गुरदासपुर में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने करतारपुर काॅरिडाेर का शिलान्यास किया था। दाे दिन बाद इमरान खान ने नराेवाल में इसकी नींव रखी थी। भारतीय सीमा से लेकर गुरुद्वारे तक पाकिस्तान ने काॅरिडाेर बनवाया है। जीराे पाॅइंट पर करतारपुर काॅरिडाेर काे नेशनल हाईवे 354 से जाेड़ने के लिए फाेर लेन हाईवे बना है।
यात्रा की तारीख से 4 दिन पहले एसएमएस से मिलेगी सूचना
करतारपुर काॅरिडाेर से जाने के लिए वेबसाइट prakashpurb550.mha.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना हाेगा। श्रद्धालु यात्रा के लिए अपनी पसंद का दिन चुन सकते हैं। यात्रा की तारीख से 10 दिन पहले पाक काे यात्रियाें की सूची भेजी जाएगी। यात्रा से 4 दिन पहले श्रद्धालुअाें काे एसएमएस से कन्फर्मेशन भेजा जाएगा। साथ ही इलेक्ट्राॅनिक ट्रैवल अॉथाेराइजेशन जारी किया जाएगा। यात्रियाें काे पासपाेर्ट व ईटीए साथ रखना हाेगा। भारत से किसी भी धर्म का अनुयायी काॅरिडाेर के जरिये दर्शन करने जा सकता है। काॅरिडाेर पूरे साल खुला रहेगा। यात्री अकेले, ग्रुप में या फिर पैदल जा सकेंगे। पाक ने श्रद्धालुअाें के लिए पर्याप्त लंगर व प्रसाद की व्यवस्था करने का भराेसा दिलाया है। श्रद्धालुअाें काे सिर्फ कृपाण साथ ले जाने की इजाजत दी गई है। वाई-फाई-ब्रॉडबैंड उपकरण, भारत या पाक की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाले झंडे-बैनर अाैर शराब जैसी कई वस्तुएं नहीं ले जा सकेंगे। हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक पदार्थ, मादक पदार्थ, चाकू, ब्लेड, जाली नोट, मोहर व सिक्के, भारत-पाक की बाहरी सीमाओं के गलत चित्रण वाले मानचित्र और साहित्य ले जाने पर मनाही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को टेलीकॉम कंपनियों से 92000 करोड़ रु वसूलने की इजाजत दी
25 October 2019
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को टेलीकॉम कंपनियों से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के विवाद से संबंधित 92000 करोड़ रुपए वसूलने की इजाजत दे दी। कंपनियों को जुर्माना और ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। अदालत ने गुरुवार को फैसला देते हुए दूरसंचार विभाग द्वारा तय एजीआर की परिभाषा को बरकरार रखा। अदालत ने टेलीकॉम कंपनियों की अपील खारिज कर दी। साथ ही कहा कि इस मामले में अब और मुकदमेबाजी नहीं होगी। बकाया भुगतान की गणना के लिए समय अवधि तय की जाएगी। एजीआर विवाद क्या है? टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर का 3% स्पेक्ट्रम फीस और 8% लाइसेंस फीस के तौर पर सरकार को देना होता है। कंपनियां एडीआर की गणना टेलीकॉम ट्रिब्यूनल के 2015 के फैसले के आधार पर करती हैं। ट्रिब्यूनल ने उस वक्त कहा था कि किराए, स्थायी संपत्ति की बिक्री से लाभ, डिविडेंड और ब्याज जैसे नॉन कोर स्त्रोतों से प्राप्त रेवेन्यू को छोड़ बाकी प्राप्तियां एजीआर में शामिल होंगी। विदेशी मुद्रा विनिमय (फॉरेक्स) एडजस्टमेंट को भी एजीआर में माना गया। हालांकि फंसे हुए कर्ज, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और कबाड़ की बिक्री को एजीआर की गणना से अलग रखा गया। दूरसंचार विभाग किराए, स्थायी संपत्ति की बिक्री से लाभ और कबाड़ की बिक्री से प्राप्त रकम को भी एजीआर में मानता है। इसी आधार पर वह टेलीकॉम कंपनियों से बकाया फीस की मांग कर रहा था।
किस कंपनी पर कितनी लाइसेंस फीस बकाया?
कंपनी बकाया (रुपए)
भारती एयरटेल 21,682.13 करोड़
वोडाफोन 19,823.71 करोड़
रिलायंस कम्युनिकेशंस 16,456.47 करोड़
बीएसएनएल 2,098.72 करोड़
एमटीएनएल 2,537.48 करोड़

दूरसंचार विभाग ने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर टेलीकॉम कंपनियों पर बकाया लाइसेंस फीस की जानकारी दी थी। कुल 92,641.61 करोड़ रुपए का बकाया बताया गया था।
फैसले का असर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों के शेयर 23% तक लुढ़क गए। वोडाफोन-आइडिया का शेयर इतने नुकसान में रहा। भारती एयरटेल का शेयर इंट्रा-डे में 6% गिर गया। हालांकि, क्लोजिंग 3% बढ़त के साथ हुई।
टेलीकॉम सेक्टर पर आर्थिक बोझ कम करने की जरूरत: भारती एयरटेल
भारती एयरटेल ने कहा कि एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टेलीकॉम सेक्टर को नुकसान होगा। सरकार को इसके असर की समीक्षा करते हुए पहले से मुश्किलों से गुजर रहे टेलीकॉम सेक्टर पर आर्थिक बोझ कम करने का रास्ता तलाशना चाहिए। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि यह फैसला टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका है।
एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय होगा, गेहूं के समर्थन मूल्य में 85 रुपए का इजाफा
23 October 2019
नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को रबी की फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी समेत कई अहम फैसले हुए। आर्थिक संकट से जूझ रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल का बीएसएनएल में मर्जर होगा। दोनों कंपनियों के रिवाइवल के लिए सरकार के लिए सरकार 29,937 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 15 हजार करोड़ रुपए सॉवरेन बॉन्ड के जरिए जुटाए जाएंगे। अगले चार साल में इन कंपनियों की 38 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियां बेची जाएंगी। कर्मचारियों के लिए वीआरएस की योजना भी है।
कैबिनेट ने रबी की फसल के समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की मंजूरी भी दी। प्रमुख फसल गेहूं का एमएसपी 85 रुपए बढ़कर 1925 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, पहले 1840 रुपए था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद और हरदीप सिंह पुरी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
* दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रह रहे 40 लाख लोगों को मालिकाना अधिकार दिया जाएगा, इसके लिए संसद के शीत सत्र में बिल पेश किया जाएगा।
* नॉन ऑयल कंपनियां भी फ्यूल रिटेल कारोबार कर सकेंगी।
घाटी से जाकिर मूसा के आतंकी संगठन का सफाया, आखिरी दहशतगर्द लल्हारी का भी खात्मा: डीजीपी
23 October 2019
श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बुधवार को दावा किया कि राज्य से जाकिर मूसा के आतंकी संगठन गजवत उल हिंद का सफाया हो गया है। उन्होंने कहा कि इस संगठन का आखिरी आतंकी अब्दुल हमीद लल्हारी मंगलवार को अंवतीपोरा में हुए एनकाउंटर में सुरक्षाबलों के हाथों मारा गया।
दिलबाग सिंह ने कहा- फिलहाल राज्य से गजवत उल हिंद का सफाया हो गया है, लेकिन भविष्य में यह संगठन फिर पनप सकता है।
अल-कायदा से जुड़ा था गजवत उल हिंद
जाकिर मूसा के बाद गजवत को संभाल रहा लल्हारी उन तीन आतंकियों में शामिल था, जिन्हें सुरक्षाबलों ने अवंतीपोरा में हुए एनकाउंटर में मार गिराया था। सभी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जबकि गजवत उल हिंद अल-कायदा से जुड़ा हुआ था। आतंकियों के खिलाफ अभियान तेजी पकड़ रहा है।
‘आतंकी संगठनों में युवाओं के शामिल होने की रफ्तार धीमी’
सिंह ने कहा, ‘‘जाकिर मूसा घाटी में 2016 में एक्टिव हुआ था और कुछ बड़े हमलों को अंजाम दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद माना जा रहा था कि युवा बड़ी तादाद में आतंकी संगठनों में शामिल होंगे, लेकिन इस दौरान युवाओं के इन संगठनों में शामिल होने की रफ्तार कम रही। हालांकि, कुछ युवा संगठनों में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि वे आतंकी बने या नहीं।’’
‘बच्चों को हिरासत में लिए जाने की बात प्रोपेगैंडा’
बच्चों को हिरासत में लिए जाने के एक सवाल पर डीजीपी ने कहा- कई जगह गलत बातें फैलाई जा रही हैं, यह प्रोपेगैंडा है। कुछ बेहद गैर-जिम्मेदाराना मीडिया धड़ों में इस बात को फैलाया जा रहा है। इन लोगों ने बिना किसी साक्ष्य और आंकड़ों के ही इस तरह की बातें कहनी शुरू कर दीं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो भी एक्शन लिया गया होगा, उसके पीछे बेहद मजबूत वजह रही होगी।
हमलावरों ने कमलेश तिवारी पर चाकू से 15 वार किए थे, फिर चेहरे पर गोली मारी: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
23 October 2019
लखनऊ. हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बुधवार को सामने आई। आरोपी अशफाक और मोइनुद्दीन ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया था। कमलेश के सीने में चाकू से 15 वार किए गए। 18 अक्टूबर को लखनऊ में कमलेश की हत्या कर दी गई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, कमलेश के सीने में बाईं ओर 7 जख्म मिले हैं। चाकू से गला रेतने के निशान भी मिले हैं। हमलावरों ने कमलेश के चेहरे के बाईं तरफ गोली मारी थी, जो अंदर फंसी मिली।
गुजरात-राजस्थान बॉर्डर के पास से हुई हत्यारोपियों की गिरफ्तारी
कमलेश तिवारी मर्डर केस के मुख्य आरोपी अशफाक (34) और मोइनुद्दीन (27) को गुजरात एटीएस ने मंगलवार रात राजस्थान बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया था। अशफाक और मोइनुद्दीन दोनों सूरत के रहने वाले हैं। शाहजहांपुर में घेराबंदी किए हुई पुलिस को चकमा देकर दोनों लोग यूपी से निकल गए थे। रास्ते से सूरत में परिवार से संपर्क कर पैसों का बंदोबस्त करने को कहा था। बस, यही कॉल गुजरात एटीएस ने ट्रेस कर ली और हत्यारोपियों तक पहुंच गई।

स्वदेशी होवित्जर तोप सेना में शामिल, अमेरिका से गाइडेड गोले खरीदे; 50 किमी से ज्यादा दूरी के लक्ष्य को भेदने में सक्षम
17 October 2019
नई दिल्ली. भारत ने सैन्य शक्ति बढ़ाते हुए स्वदेशी होवित्जर तोप धनुष को सेना में शामिल किया है। इसके लिए अमेरिका से गाइडेड गोले खरीदे गए हैं। शीर्ष अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इससे 50 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के लक्ष्यों पर निशाना साधा जा सकता है। यह जीपीएस सिस्टम से लैस है। अत्याधुनिक तकनीक की मदद से यह घनी आबादी में भी दुश्मन पर सटीक निशाना साध सकती है। आर्मी सूत्रों के मुताबिक, अमेरिका से गाइडेड गोले फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत लिए गए हैं।
बुधवार को हुए आर्मी कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नए पद को लेकर भी चर्चा की गई। शीर्ष अफसरों ने उन सैनिकों के लिए बढ़ाए गए अनुदान राशि के प्रस्तावों पर भी चर्चा की, जिन्हें 10 साल की सेवा से पहले चोटों और दिव्यांगता के कारण बाहर कर दिया गया था।
अधिकारियों के डेटा का विवरण अब बेहतर तरीके से रखा जाएगा
अधिकारियों के रिकॉर्ड को बेहतर तरीके से रखने के लिए ऑफिसर्स ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम (ओएएसआईएस) को भी शुरू किया गया है। ओएएसआईएस को आर्मी इंट्रानेट के जरिए चलाया जाएगा। इसमें प्री-कमीशनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक हर अधिकारी के डेटा का विवरण होगा।
कश्मीर से आए सेबों की पेटियों पर लिखे आजादी के नारे, फल विक्रेताओं ने बहिष्कार की धमकी दी
17 October 2019
जम्मू. यहां के कुछ फल विक्रेताओं को कठुआ जिले से आए पेटियों में सेब पर "हमें चाहिए आजादी', "मुझे बुरहान वानी पसंद है' और "जाकिर मूसा लौटेगा' जैसे नारे लिखे मिले। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है। फल विक्रेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर प्रशासन इस बारे में कार्रवाई नहीं करता है, तो हम कश्मीर से सेब मंगाना ही बंद कर देंगे।
एक फल विक्रेता रोहित गुप्ता ने बताया कि कठुआ की थोक मंडी से आए सेब पर काले अक्षरों में अंग्रेजी और उर्दू में पाकिस्तान और आतंकी समर्थक नारे लिखे हुए थे। इस बीच, पुलिस ने पेटियां जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
यात्रा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद टूर ऑपरेटर कश्मीर पहुंचे
जम्मू-कश्मीर में सैलानियों और तीर्थयात्रियों को यात्रा की मंजूरी बहाल होने के बाद बुधवार को प्रमुख टूर ऑपरेटर कश्मीर पहुंचे। वहां उन्होंने जमीनी स्तर पर हकीकत का जायजा लिया। टूर ऑपरेटर्स ने बताया कि पर्यटन राज्य का मुख्य जरिया है। यात्रा की मंजूरी मिलने से राज्य आगामी सीजन में सैलानियों से फिर गुलजार हो जाएगा।
सौरा में हिंसा कराने के आरोपी हयात अहमद भट को पुलिस ने पकड़ा
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 6 और 7 अगस्त को श्रीनगर के बाहरी इलाके में हिंसा फैलाने की साजिश रचने वाले हयात अहमद भट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोप लगाया कि भट श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर जेनाब साहिब सौरा के आसपास उपद्रवियों को जुटाने में भूमिका निभाई थी।
आतंकियों ने गैर कश्मीरी सेब कारोबारी और मजदूर की हत्या की, तीन आतंकी भी मारे गए
आतंकियों ने शोपियां में दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पंजाब के सेब कारोबारी चरणजीत सिंह और संजीव सिंह को बुधवार शाम करीब 7:30 बजे तीन-चार आतंकियों ने गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालत में पुलवामा अस्पताल ले जाया गया, जहां चरणजीत सिंह ने दम तोड़ दिया, वहीं संजीव की हालत नाजुक है। सोमवार को पोस्टपैड मोबाइल फोन सेवाएं शुरू होने के बाद शोपियां में ही राजस्थान के भरतपुर जिला निवासी ट्रक ड्राइवर शरीफ को चार आतंकियों ने सेब का ट्रक ले जाते वक्त मार डाला था। पुलवामा जिले में आतंकियों ने बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ के बेसोली निवासी सेठी कुमार सागर की हत्या कर दी। वह मजदूरी करता था। आतंकियों द्वारा तीन दिन में गैर कश्मीरी की हत्या की यह तीसरी वारदात है।
वरिष्ठ अफसरों और साथियों की प्रताड़ना से तंग आकर बीएचईएल की महिला अफसर ने आत्महत्या की
17 October 2019
हैदराबाद/भोपाल. हैदराबाद के बीएचएईएल में बतौर डिप्टी ऑफिसर (अकाउंट्स) कार्यरत भोपाल की रहने वाली नेहा चौकसे ने साथियों की प्रताड़ना से तंग आकर गुरुवार को आत्महत्या कर ली। नेहा ने सुसाइड नोट में बीएचईएल के डीजीएम रैंक के अफसर और उसके साथियों द्वारा फोन हैक किए जाने, प्रताड़ित करने, उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का जिक्र किया है। आत्महत्या से पहले नेहा ने अलग-अलग जगहों पर सहकर्मियों की हरकतों के बारे में शिकायत भी की थी। तेलंगाना पुलिस में फोन हैक किए जाने की शिकायत भी दर्ज कराई थी।
डीजीएम ने प्रताड़ित किया
नेहा ने अपने एक पत्र में लिखा कि पति के साथ रहने के लिए उसने भोपाल बीचएईएल से हैदराबाद बीएचईएल में ट्रांसफर लिया था। हैदराबाद बीएचईएल में काम करने वाले डीजीएम फाइनेंस आर्थर किशोर कुमार ने उसे पिछले दो महीने में काफी प्रताड़ित किया। आर्थर ने नेहा का फोन भी हैक कर लिया। नेहा ने इस पत्र में आर्थर किशोर कुमार के अलावा मोहनलाल सोनी, तीरथभासी स्वेन, सीताराम पेंटाकोटा और महेश कुमार के नाम भी लिए हैं। ये लोग नेहा पर अश्लील फब्तियां कसते थे। नेहा के पत्र के मुताबिक, आर्थर ने उसे जान से मारने की साजिश रच ली थी।
नेहा ने सुसाइड नोट में भोपाल बीएचईएल के कर्मियों पर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया
नेहा ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि भोपाल बीएचईएल के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाली नीलिमा, रूचिता, कल्पना, स्वाति और नेहा नाम की महिला ने भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। हैदराबाद तबादला होने के बाद इन लोगों ने वहां भी बदनाम करने की कोशिश की। नेहा ने पत्र मंे लिखा है कि आर्थर ने उनके पति और परिवार के अन्य सदस्यों के फोन भी हैक कर लिए थे।
अयोध्या केस: महंत धर्मदास बोले- सुनवाई पूरी होने से खुश हूं, फैसला हमारे हक में आएगा
16 October 2019
नई दिल्ली: अयोध्या मामले में सभी पक्षों की ओर से बुधवार को बहस पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 17 नवंबर तक फैसला आने की उम्मीद है. अयोध्या मामले में 40 दिनों तक चली लंबी सुनवाई आज पूरी हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर सभी पक्षों को लिखित में अपना पक्ष रखने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने खुशी जताई. उन्होंने कहा कि फैसला हमारे हक में ही आएगा.
उधर, अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के वकील बरूण सिन्हा ने कहा कि न्याय पर सबको भरोसा है उम्मीद की हमारे हक में फैसला आएगा. इसके बाद महंत धर्मदास के वकील वीरेंद्र चौबे ने कहा कि फैसला रामलला विराजमान के हक में आएगा, क्योंकि रामलला एक न्यायिक व्यक्ति है. इधर, हिंदू महासभा के वकील विष्णू शंकर जैन ने कहा कि 40 दिनों तक मैराथन सुनवाई चली अब सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का इंतजार है. उन्होंने कहा कि हमने दलील अपने मेरिट पर रखी है और मुस्लिम पक्ष के वकील के पास कोई मेरिट नहीं था, इसलिए उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर नक्शा फाड़ दिया.
वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने इस नक्शे को पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल की किताब से निकालकर अदालत में पेश किया था. ये किताब 2016 में प्रकाशित की गई थी.
मालूम हो कि अयोध्‍या केस में छह अगस्‍त से चल रही नियमित सुनवाई सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद पूरी हो गई. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कहा जा रहा है कि 17 नवंबर से पहले फैसला आ सकता है. ऐसा इसलिए क्‍योंकि 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होने वाले हैं. वह इस केस की सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ के मुखिया हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अयोध्‍या केस की 40वें दिन की सुनवाई में रामलला विराजमान के सीएस वैद्यनाथन ने अपनी जिरह में कहा कि पैग़ंबर मोहम्मद ने कहा था कि किसी को मस्ज़िद उसी ज़मीन पर बनानी चाहिए, जिसका वह मालिक है. सुन्नी वक्फ बोर्ड जगह पर मालिकाना हक साबित करने में नाकाम रहा और सिर्फ नमाज़ पढ़ने को आधार बना कर ज़मीन दिए जाने की मांग कर रहा है.
अयोध्या मामले में पहले याचिकाकर्ता रहे स्वर्गीय गोपाल सिंह विशारद की तरफ से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि इमारत में मूर्ति रखने का केस अभिराम दास पर दर्ज हुआ. वही वहां पुजारी थे. वह निर्वाणी अखाड़ा के थे. सेवादार होने का निर्मोही अखाड़ा का दावा गलत है.
इससे पहले जब आज सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने स्‍पष्‍ट किया कि किसी नए दस्‍तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा. दरअसल हिंदू महासभा की हस्‍तक्षेप संबंधी एप्‍लीकेशन को खारिज करते हुए मुख्‍य न्‍यायाधीश ने कहा कि हर हाल में आज शाम 5 बजे तक इस मामले में सुनवाई खत्‍म हो जाएगी. बस बहुत हुआ...चीफ जस्टिस ने बीजेपी नेता सुब्रमण्‍यम स्‍वामी को बहस करने की इजाज़त देने से मना किया. कहा कि उनकी याचिका मामले में शामिल नहीं है, वह केवल सुनवाई को सुन सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि हमने ये कल ही कह दिया था कि किसी और को नही सुनेंगे.
अयोध्या केस: योगी सरकार ने 30 नवंबर तक रद्द की अफसरों की छुट्टियां, तैनात होगी अतिरिक्त फोर्स
16 October 2019
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या मामले के संभावित फैसले के मद्देनजर सभी पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. योगी सरकार ने 30 नवंबर तक के लिए सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का फरमान जारी कर दिया है. यूपी सरकार ने फील्ड में तैनात सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने आदेश में सभी अधिकारियों को मुख्यालय में बने रहने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि अयोध्या मामले में फैसले के मद्देनजर योगी सरकार ने पहले ही अयोध्या में 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी थी.
सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई आखिरी दौर में चल रही है. आज सुनवाई का आखिरी दिन है. सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले से पहले उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के मद्देनजर योगी सरकार ने कमर कस ली है. योगी सरकार ने फील्ड में तैनात सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. इसी के साथ अयोध्या में भी पुलिस, अर्धसैनिक बल और जल पुलिस की तैनाती की जा रही है.
वहीं, अयोध्या में दीपावली पर प्रस्तावित दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इस बार दीपोत्सव में पांच लाख 51 हजार दीप जगमगाएंगे. तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी सरकार के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी सोमवार को अयोध्या पहुंचे थे. अयोध्या फैसला और दीपोत्सव के मद्देनजर अयोध्या में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है. पीएसी के साथ ही 3 जोन से पुलिस फोर्स की डिमांड भेजी गई है. दीपोत्सव की सुरक्षा के लिए 7 एडिशनल एसपी, 20 सीओ, 20 इंस्पेक्टर, 70 सब इंस्पेक्टर, 500 सिपाही और 7 कंपनी पीएसी तैनात रहेगी.
असम: रॉयल बंगाल टाइगर की खाल और हड्डियों के साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार
16 October 2019
पुलकित मित्तल/अलीपुरद्वार: वन विभाग की स्पेशल टास्क फोर्स ने असम(Assam) के अलीपुरद्वार के हासिमारा (Hasimara) इलाके से दो अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों ने पास से रॉयल बंगाल टाइगर की खाल और हड्डियां बरामद की है. शुरूआती जांच में टाइगर की खाल करीब 8 महीने पुरानी बताई जा रही है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.
उत्तरी बंगाल रेंज के अधिकारी संजय दत्त ने बताया कि उन्हें हासिमारा में जानवर तस्करों की सूचना मिली थी. जिसके बाद एक स्पेशल टीम का गठन किया गया. टीम ने मौंके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने रॉयल बंगाल टाइगर की 14 फीट लंबी खाल और उसकी 110 हड्डियां बरामद की है. जांच में पता चला कि यह एक नर टाइगर की खाल है जिसका शिकार करीब आठ महीने पहले किया गया था.
अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहीं फारूक अब्दुल्ला की बहन और बेटी को हिरासत में लिया गया
15 October 2019
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) की बहन सुरैया और बेटी साफिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. यह दोनों अनुच्छेद 370 (Article 370) के खिलाफ एक प्रदर्शन में शामिल हुई थीं इसी दौरान इनको हिरासत में लिया गया.
सुरैया अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा, "5 अगस्त को, हमें हमारे घरों में बंद कर दिया गया और अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बना दिया गया. यह जबरदस्ती से कराई गई शादी है जो चलेगी नहीं."
प्रदर्शनकारी जब तक सड़क पर जा पाते, पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उन्हें ऐहतियातन हिरासत में ले लिया. भारतीय संसद द्वारा 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के बाद से यहां लोगों द्वारा किया गया यह पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था.
बता दें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री पिता-पुत्र नजरबंद हैं. 81 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर स्थित अपने आवास पर नजरबंद हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला को स्टेट गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया है.
कुछ दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस (National conference) के नेताओं ने पूर्व मुख्यंत्री और एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) से मुलाकात की थी. एनसी नेताओं के 15 सदस्यीय शिष्ट मंडल ने फारूक से श्रीनगर (Srinagar) स्थित उनके घर पर उनसे मुलाकात की.
शिष्ट मंडल ने फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर से भी मुलाकात की. इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला नेताओं के साथ घर की छत पर भी आए. उनके साथ उनकी पत्नी मौली अब्दुल्ला भी नजर आईं.
INX मीडिया केस: CBI ने SC में पी चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया
15 October 2019
नई दिल्‍ली: INX मीडिया हेराफेरी मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर पी चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया. सीबीआई ने कहा कि वित्त मंत्री रहते चिदंबरम ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया. सीबीआई ने दावा किया है कि जांच के दौरान भी चिदंबरम ने 2 गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है, सीबीआई ने अपने हलफनामा में शंका जताते हुए कहा है कि अगर चिदंबरम को जमानत मिलती है तो वो विदेश भाग सकते हैं, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की उम्मीद जताई है.
सीबीआई ने आगे कहा कि चिदंबरम फ्लाइट रिक्स पर हैं अगर उन्हें जमानत मिलती है तो जांच पर बुरा असर पड़ेगा. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने की मांग की. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है.
इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के संविधान पीठ में भूमि अधिग्रहण मामले में व्यस्त रहने के चलते सीबीआई ने सुनवाई टालने की मांग की लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस भानुमति ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई टालने से इनकार किया. जस्टिस भानुमति ने कहा कि तुषार मेहता अन्य मामले में व्यस्त हैं तो कोई दूसरा विकल्प तैयार करें.
मुर्शिदाबाद ट्रिपल मर्डर: 1 हफ्ते बाद पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी, कबूला जुर्म
15 October 2019
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस के एक सप्ताह बाद कामयाबी मिली है. पुलिस ने इस मामले में मंगलवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी का नाम उत्पल बहेरा बताया जा रहा है. 10 अक्टूबर को मुर्शिदाबाद के जियागंज इलाके में रहने वाले बंधु प्रकाश पाल उनकी पत्नी और 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई थी.
मारे गए बंधु प्रकाश राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता थे. ऐसा बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी उत्पल ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है. उत्पल का कहना है उसने बंधु प्रकाश पाल की इंशोरेंस कंपनी में पैसे लगाए हुए थे.
उत्पल ने पुलिस को बताया कि उसे बंधु प्रकाश से 24 हजार रुपये लेने थे. लेकिन वह उसके रुपये वापस नहीं कर रहा था. आरोपी उत्पल का कहना है कि जब भी वह बंधु प्रकाश से अपने पैसे मांगता वह उसे गालियां निकालता था. उसने बदला लेने के लिए बंधु प्रकाश पाल के पूरे परिवार को खत्म कर दिया.
अनुच्छेद 370 पर घडियाली आंसू बहा रहे कांग्रेसी- PM मोदी
14 October 2019
फरीदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के बल्लभगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं आपके बीच हरियाणा में आता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं. यहां का विकास और यहां के लोगों के जीवन में बदलाव हमेशा मेरी प्राथमिकता रही है. उनकी सभा फरीदाबाद के सेक्टर 61 स्थित ग्राउंड पर हो रही है. यह रैली फरीदाबाद सहित पलवल, गुरुग्राम और मेवात जिलों के तहत आने वाली 16 विधानसभा सीटों के लिए आयोजित है.
पीएम ने अपने भाषण में कहा, 5 वर्ष पहले जब मैं हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने की बात करता था तो विरोधी दल के नेता पूछ रहे थे कि मोदी जी बताओ तुम्हारा कप्तान कौन है? तब मेरा जवाब था कि हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिले तो हरियाणा को एक मजबूत कप्तान भी मिलेगा और अकेला कप्तान ही नहीं मजबूत टीम भी मिलेगी. जो तब मुझसे कैप्टन को लेकर सवाल करते थे, वो आज अपनी बिखरी टीम को ही समेटने में एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. वो खुद को जितना समेटने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही बिखरते जा रहे हैं.
मोदी ने जनसभा में पूछा कि अपने-अपने अहंकार के कारण, कुनबे की हिफाजत के लिए बिखरते हुए लोग क्या हरियाणा के विकास के बारे में सोच पाएंगे? स्वार्थ और भ्रष्टाचार की राजनीति हरियाणा की जनता का संस्कार नहीं है. यह धरती तो भारत के लिए जीने-मरने वाले वीरों-बलिदानियों की धरती है. यह धरती खेल की दुनिया में छा जाने वाले हमारी वीर बेटे-बेटियों की धरती है.
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ''आज आप देख रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया, दुनिया के बड़े-बड़े नेता भारत के साथ खड़े होने के लिए, भारत के साथ आने के लिए आज दुनियाभर में आतुर नजर आते हैं.''
मोदी बोले- ये इस धरती और यहां के लोगों का सहयोग और समर्थन है जिन्होंने मनोहर लाल जी और उनकी टीम को ताकत दी है. आपका यही आशीर्वाद हमें लोकसभा चुनाव के दौरान भी मिला है.
हरियाणा विधानसभा चुनाव का घोषणापत्र जारी होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आक्रामक होकर चुनाव प्रचार में उतर गई है. सूबे में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है.
पी चिदंबरम को लाया गया कोर्ट, ED की हिरासत में रहेंगे या नहीं तय करेगी अदालत
14 October 2019
नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले (INX media matter) में आज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदबंरम (P Chidambaram ) की अदालत में पेशी है. चिदंबरम को कड़ी सुरक्षा में राउज एवेन्यू कोर्ट लाया जा चुका है.
अदालत ने शुक्रवार (11 अक्टूबर) को आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को सोमवार को पेश होने का आदेश दिया था. ईडी (Enforcement Directorate) इस मामले में चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है.
सोमवार की सुनवाई के दौरान को यह तय हो जाएगा कि पी. चिदंमबरम ईडी की कस्टडी में रहेंगे या नहीं. बता दें , कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ इस मामले में प्रॉडक्शन वॉरंट जारी किया है.
बता दें शुक्रवार (11 अक्टूबर को ) ईडी ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को हिरासत में लेने के लिए एक विशेष अदालत का रुख किया. चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई (CBI) की न्यायिक हिरासत में हैं.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस करते हुए कहा कि विदेश में फर्जी कंपनियों और 17 बैंक खाते से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है. उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है.
Jammu Kashmir में शुरू हुई पोस्टपेड मोबाइल सर्विस, 69 दिन बाद मिली राहत
14 October 2019
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आखिरकार पोस्टपेड मोबाइल सर्विस शुरू हो गई है। सोमवार को प्रशासन ने अपने वादे अनुसार वादी के बचे हुए हिस्सों में भी मोबाइल सेवाएं चालू कर दी है जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पहले खबर आई थी कि यह सेवाएं शनिवार को शुरू होंगी लेकिन शनिवार के दिन प्रशासन ने कहा कि अब यह सेवाएं सोमवार से शुरू होंगी। घाटी के हालात सामान्य होते ही पिछले दो महीनों से बंद पड़ी मोबाइल फोन सेवाएं सोमवार दोपहर को बहाल कर दी गई। इससे पहले वादी में पर्यटकों के आने पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया था। 10 अक्टूबर को प्रशासन ने वादी में पर्यटन पर दो अगस्त से लगी रोक हटा ली थी।
बता दें कि 4 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने से एक दिन पहले ही सरकार ने कश्मीर में संचार सेवा और इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया था। इसके बाद जैसे-जैसे हालात सुधरते गए वैसे-वैसे यहां चीजों में ढील भी दी जाने लगी। स्थितियां सुधरने के बाद सबसे पहले घाटी में लैंडलाइन सेवा शुरू की गई थीं। इसके बाद अब अब सभी सभी पोस्टपेड कंपनियों को पोस्टपेड मोबाइल सेवा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इंटरनेट सेवाएं शुरू करने पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है।
मालूम हो कि पूरी वादी में करीब 66 लाख मोबाइल फोन उपभोक्ता हैं। उनमें से लगभग 40 लाख पोस्टपेड ही इस्तेमाल करते हैं। राज्य प्रशासन ने अफवाहों पर लगाम लगाने और सुरक्षा के लिहाज से 4 अगस्त की मध्यरात्रि से ही मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट सेवाओं को एहतियातन बंद कर दिया था।
इसके बाद 17 अगस्त को पहली बार लैंडलाइन सेवा की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी और चार सितंबर तक इसे पूरी तरह से चालू कर दिया गया। घाटी में करीब 50 हजार लैंडलाइन में से सिर्फ 15-16 हजार ही घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हैं।
पीएम मोदी और शेख हसीना की मुलाकात, भारत और बांग्लादेश के बीच हुए अहम समझौते
5 October 2019
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना (Sheikh Hasina) ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय परियोजनाओं का उद्घाटन किया. दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को अगले उच्च स्तर पर ले जाने के लिए बातचीत की. मोदी और हसीना के बीच 10 दिनों में दूसरी मुलाकात है. दोनों नेता 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर मिले थे.
इस दौरान मोदी ने कहा, ''खुशी है कि मुझे आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 और द्विपक्षीय परियोजनाओं के उद्घाटन का अवसर मिला. एक वर्ष में हमने कुल 12 संयुक्त परियोजनाओं का उद्घाटन किया है.''
भारत-बांग्लादेश बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को बढ़ाने पर जोर रहा. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना गुरुवार से चार दिवसीय भारत दौरे पर हैं.
आजम खान को 5 मामलों में मिली अंतरिम बेल, अग्रिम जमानत पर 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई
5 October 2019
रामपुर: रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को पांच मामलों में अंतरिम जमानत मिल गई है. जिला कलेक्ट्रेट रामपुर आजम खान को पांच मामलों में अंतरिम जमानत मिली है. वहीं, अग्रिम जमानत याचिका पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी. आजम खान ने जमीन पर कब्जा के कुल नौ मामलों में जमानत अग्रिम याचिका दाखिल की गई है.
अग्रिम जमानत के लिए 11 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में एक क्वालिटी बार मामले में और चार अन्य मामलों में यतीमखाने में एफआईआर हुई है. इन मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खान की तरफ से रामपुर की एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी. आजम खान के खिलाफ जमीन पर कब्जे के मामल के साथ अन्य करीब 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं.
दरअसल, भैंसखाना यतीमखाना ने लोगों ने आजम खान ने ऊपर मकान तोड़ने और भेस चोरी के मुकदमे दर्ज करवाये था. साथ ही क्वालिटी बार मे लूट ओर तोड़फोड़ का मुकदमा भी दिखा गया था. आज़म खान इन मामलों में अग्रीम ज़मानत के लिए कोर्ट में गए है. शासकीय अधिवक्ता दलविंदर सिंह ने बताया की 8 मुकदमों में अग्रीम जमानत पर सुनवाई हुई. इसका फैसला सुरक्षित रखा गया है. ये संभवतः आज शाम तक या कल आएगा. इसके अतिरिक्त 5 मामलो को अंतरिम जमानत मिल गई.
आपको बता दें आजम खान बुधवार (02 अक्टूबर) को एसआईटी (SIT) के सामने पेश हुए. आजम खान के साथ उनकी पत्नी डॉ तजीन फ़ातिमा (Tazeen Fatma) और छोटा बेटा अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam khan) भी पेश हुए. आजम दूसरी बार एसआईटी के सामने पेश हुए हैं. आजम खान अपनी पत्नी और बेटे के साथ महिला थाने पहुंचे, जहां एसआईटी के समक्ष उनके बयान दर्ज कराए गए. इससे पहले आजम खान ने एसआईटी से चार दिन का समय मांगा था.
इससे पहले जल निगम घोटाला मामले में आरोपी आजम खान मंगलवार को लखनऊ में एसआईटी के समक्ष पेश हुए थे. इस मामले पर हां उनसे घंटों पूछताछ की गई. वैसे रामपुर में स्थानीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पिछले दिनों सपा सांसद आजम खान को फिर नोटिस जारी किया था.
हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने छोड़ी पार्टी
5 October 2019
चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. तंवर ने ट्वीट कर पार्टी प्राथमिकता से इस्तीफा देने की जानकारी है. बता दें तंवर प्रदेश अध्यक्ष का पद जाने के बाद से नाराज चल रहे थे.
इससे पहले शुक्रवार को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी में सभी बड़े पदों से इस्तीफा दे दिया था. अशोक तंवर ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा था. अशोक तंवर ने आरोप लगाया था कि यह हरियाणा कांग्रेस अब हुड्डा कांग्रेस बन गई है.
तंवर ने कहा उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया कांग्रेस (Congress) को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया उन सभी को दरकिनार कर दिया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी मनमर्जी से टिकट बांट दी
अशोक तंवर ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी थी. हालांकि उन्होंने दावा किया था कि वह कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे और एक आम पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे.
गौरतलब है कि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर चल रही उठा-पटक की आंच अब सोनिया गांधी की चौखट तक पहुंच गई थी। अशोक तंवर ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के बाहर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन भी किया था.
मनमोहन सिंह करतारपुर साहिब जाएंगे, PAK का नहीं पंजाब के CM का न्‍योता स्‍वीकारा
3 October 2019
नई दिल्‍ली: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) करतारपुर साहिब के उद्घाटन समारोह में हिस्‍सा लेने के लिए वहां जाएंगे. वह नौ नवंबर को वहां जाने वाले पहले जत्‍थे में शामिल होंगे. पंजाब के मुख्‍यमंत्री के न्‍योते पर वह जाएंगे. दरअसल पाकिस्तान सरकार ने भी उन्हें निमंत्रण भेजा था लेकिन वह उसके निमंत्रण पर नहीं जाएंगे. पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने मनमोहन सिंह से गुरुवार को मुलाकात कर उन्हें करतारपुर कॉरीडोर के उद्घाटन पर चलने का न्योता दिया. इस तरह मनमोहन सिंह 9 नवंबर को पहले जत्थे में कैप्टन अमरिंदर के साथ करतारपुर जाएंगे.
उल्‍लेखनीय है कि करतारपुर कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए 9 नवंबर को खोला जाएगा. पाकिस्तान के विदेश मंत्री एसएम कुरैशी ने पिछले शुक्रवार को उन्‍हें आमंत्रित करने की बात कही थी. कुरैशी ने कहा, "हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित करना चाहेंगे. वह सिख समुदाय का भी प्रतिनिधित्व करते हैं. हम उन्हें औपचारिक आमंत्रण भी भेजेंगे." पाकिस्तान ने कूटनीतिक चाल चलते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया है. पाकिस्तान की यह कूटनीति सफल नहीं हुई.
उल्‍लेखनीय है कि मनमोहन सिंह जब 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे तो उस दौरान वह एक बार भी पाकिस्‍तान नहीं गए. उनका जन्‍म पाकिस्‍तान के पंजाब प्रांत स्थित गाह में हुआ. बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर आ गया.
दिल्ली में जैश के चार आतंकियों के घुसने का अलर्ट, बड़ी साजिश की आशंका
3 October 2019
नई दिल्ली: राजधानी पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार शाम को अलग-अलग इलाकों में कम से कम एक दर्जन लोकेशन पर ताबड़तोड़ छापे मारे. सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली में जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकवादियों के घुसने का अलर्ट मिला था. आतंकी 370 हटाए जाने के विरोध में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं.
इस जानकारी के बाद स्पेशल सेल ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर समेत 2 और इलाके, जामिया, पहाड़गंज इलाकों में रात 8 से 9 बजे के बीच छापामार कार्रवाई की और कुछ लोगों से पूछताछ भी की
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि इंटीलेंस ब्यूरो (आईबी) की तरफ से इनपुट जारी हुआ था जिसमें जैश-ए-मोहमद के 4 आतंकियों के दिल्ली में घुसने की बात कही गई थी. इसके बाद की गई छापेमार कार्रवाई में फ़िलहाल किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है.
उधर, पुलिस ने किसी बड़ी साजिश की आशंका के मद्देनजर त्योहारों से पहले सभी धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों गस्त बढ़ा दिया है. वहीं, भीड़भीड़ वाले इलाको में गश्ती बढ़ा दी है.
INX मीडिया केस: पी चिंदबरम ने ज़मानत के लिए SC में अर्जी दायर की, कल सुनवाई की मांग
3 October 2019
नई दिल्‍ली: INX मीडिया केस में पी चिदंबरम ने ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की. चिदंबरम की ओर से कपिल सिब्बल ने जस्टिस रमना की कोर्ट से अर्जी पर कल सुनवाई की मांग की. जस्टिस रमना ने कहा कि मामले की सुनवाई की तारीख तय करने पर चीफ जस्टिस फैसला लेंगे. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है. सिब्बल कल ही सुनवाई इसलिए चाहते है क्योंकि अगले हफ्ते से दशहरे के अवकाश के चलते कोर्ट बंद रहेगा.
इसके पहले INX मीडिया हेराफेरी के सीबीआई केस में 30 सितंबर को पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम (P Chidambaram) की जमानत याचिका खारिज की. दरअसल, पिछले दिनों हाई कोर्ट ने सीबीआई और चिदंबरम की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. चिदंबरम ने सीबीआई केस में जमानत याचिका लगाई थी और इस वक्त इसी केस में चिदंबरम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.
इससे पहले चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने पिछली सुनवाई में उनकी तरफ से हाई कोर्ट के समक्ष दलील रखते हुए कहा था कि वह कभी भी इन्द्राणी मुखर्जी से नहीं मिले. यहां तक कि सीबीआई कस्टडी के दौरान मुझसे कहा गया था कि पीटर हमसे मिले हैं इंद्राणी नहीं. ये खुद पीटर ने अपने बयान में कहा है. ऐसा एजेंसी के अधिकरियों ने कहा. इसके अलावा विज़िटर्स बुक भी चेक कर सकते हैं कि इंद्राणी से हमारी मुलाकात नहीं हुई है.
सीबीआई का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'ये मनी लॉन्ड्रिंग केस का क्लासिक एक्सएम्पेल है. इसी केस को हाई कोर्ट ने समझते हुए अग्रिम जमानत याचिका आरोपी का खारिज किया था.'
उन्होंने आगे कहा, 'पैसा एडवांटेज कंपनी में आया, आगे उसी की अन्य कंपनी ASCPL का इस्तेमाल किया गया, मोहन और राजेश जोकि ASCPL के डायरेक्टर हैं, कंपनी के 66% शेयर ट्रांफर किए गए, ये दोनों चिदंबरम के फैमिली फ्रेंड हैं. गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है, इसलिए याचिका खारिज कर देनी चाहिए. सिर्फ इन्द्राणी मुखर्जी ही मुख्य गवाह नहीं हैं, उसने मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बयां दर्ज कराया.'
मोदी ने गांधी और शास्त्री को श्रद्धांजलि दी, आज देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित करेंगे
2 October 2019
नई दिल्ली. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 150वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर गांधीजी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे विजयघाट पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन किया। वहीं, गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री दिल्ली और गुजरात में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी भी राजघाट पहुंचकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राजघाट जाकर गांधीजी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राजघाट पहुंचकर गांधी जी को नमन किया।
नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जन्म-जयंती पर शत-शत नमन।
इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें याद किया और ट्वीट किया- ‘जय जवान जय किसान’ के उद्घोष से देश में नव-ऊर्जा का संचार करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन।इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें याद किया और ट्वीट किया- ‘जय जवान जय किसान’ के उद्घोष से देश में नव-ऊर्जा का संचार करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी गांधी जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया।
पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की 115वीं जयंती पर राष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें याद किया।
फ्रांस के राजदूत ने गांधी को श्रद्धांजलि दी
भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन ने गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने टि्वटर पर लिखा, “ आज के इस ऐतिहासिक दिन गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर फ्रांस भारत के साथ मिलकर महात्मा को श्रद्धांजलि देता है।” उन्होंने कहा कि गांधी जी की अहिंसा और समावेशिता की महान विरासत असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए आज भी प्रासंगिक मार्गदर्शक सिद्धांत बने हुए हैं।
अहमदाबाद में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे मोदी
मोदी बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवरफ्रंट में 20 हजार से ज्यादा सरपंचों के महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित करेंगे। वे शाम छह बजे अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। वह 6.30 से 6:50 बजे के दौरान यहां साबरमती गांधी आश्रम में मौजूद रहेंगे। मोदी रात को 8:30 बजे अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान पर आयोजित नवरात्री महोत्सव में भी भाग लेंगे। वे रात में ही नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे।
सोनिया गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'गांधी जी का नाम लेना आसान, उनके रास्ते पर चलना मुश्किल'
2 October 2019
नई दिल्लीः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जंयती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली में 'गांधी संदेश यात्रा' निकाली. इस अवसर पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्य सभा सांसद अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद और पीसी चाको समेत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
इस दौरा सोनिया गांधी ने कहा, 'हम सब के लिए ऐतिहासिक शुभ दिन है, आज के दिन महात्मा गांधी जैसे पुरूष का जन्म हुआ, पूरी दुनिया को अहिंसा का प्रेरणा दिया. हम उन्हें बार बार नमन करते हैं. हमारा देश और पूरी दुनिया 150 वीं जयंती मना रही है. गर्व है कि भारत जहां पहुंचा है वो गांधी जी के रास्ते पर चल कर पहुंचा है.'
सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, 'गांधी जी का नाम लेना आसान है, लेकिन उनके रास्ते पर चलना आसान नहीं है. वे चाहते हैं कि गांधी जी नहीं आरएसएस देश का प्रतीक बन जाए. जो असत्य पर आधारित राजनीति कर रहे हैं कि गांधी जी सत्य के पुजारी थे. हर हाल में सत्ता पर काबिज होने वाले क्या समझेंगे कि गांधी की सहिष्णुता क्या थी. हमारे मुल्क के बुनियाद में गांधी के उसूलों की आधारशिला है. ये अलग बात है कि कुछ इसे उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं.'
सोनिया गांधी ने कहा 'साफ करना चाहती हूं कि गांधी जी की सोच देश की मिला जुला समाज, संस्कृति, सभ्यता के अलावा कुछ नहीं थी. जो असत्य पर राजनीति कर रहे हैं, वो कैसे समझेंगे. गांधी जी अहिंसा के उपासक थे. गांधी जी के स्वराज का मलतब कैसे समझेंगे. भारत का भाग्य विधाता समझने वालों को विनम्रता से कहना चाहती हूं. मैं कहना चाहती हूं कि गांधी जी के सिद्धांतों पर कांग्रेस पार्टी ही चली थी और आगे भी चलेगी. नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सभी ने नए भारत के लिए काम किया है. पिछले 4-5 सालों में जो भारत की हालत हो गई है, उससे गांधीजी की आत्मा भी दुखी होगी.'
कांग्रेस नेता ने कहा, 'गांव तो छोड़िए, शहर के लोग भी सुरक्षित नहीं है, उन पर अत्याचार करने वाले प्रभावशाली लोग आराम फरमा रहे हैं. जिन पर जुल्म हो रहा है, वो जेलों में डाले जा रहे हैं. अपने को भारत का भाग्य विधाता समझने वालों को कहना चाहती हूं कि गांधी जी नफरत के नहीं, प्रेम के प्रतीक हैं. कोई कुछ भी दिखावा करे, कांग्रेसी गांधी जी के सिद्धांतों पर चले हैं. कांग्रेस के लोगों से कहूंगी कि भारत के मूल को बचाने, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए, सामाजिक ताने-बाने को जिंदा रखने के लिए, हम सभी को एक-एक दिन गांधी जी की तरह गांव-गांव, गली-गली जाना है.'
उन्होंने कहा कि भारत की गरिमा, आपसी सौहार्द हर कीमत पर बचाने के लिए हमें संकल्प लेना हैं. संघर्ष कितना भी लंबा हो, साथ साथ चलेंगे, जब तक कामयाब नहीं हो जाते है.
रूस से 'S-400' डील पर भारत का US को जवाब, 'कोई न बताए कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं'
1 October 2019
नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अमेरिका (US) की तरफ से प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम (Missile defense system) खरीदने के भारत के अधिकार का बचाव किया है. भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम सैनिक उपकरणों को कहीं से भी खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं.
अपनी अमेरिका यात्रा पर सोमवार को विदेश मंत्री ने कहा भारत रूस से एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए स्वतंत्र है.
एस जयशंकर ने कहा, ‘हमने हमेशा कहा है कि हम जो भी खरीदते हैं, वह हमारा सम्प्रभु अधिकार है.’ उन्होंने कहा, ‘हम नहीं चाहते कि कोई देश हमें बताए कि रूस से हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं, और न ही हम चाहते हैं कि कोई देश हमें यह बताए कि अमेरिका से क्या खरीदना है और क्या नहीं.’
गौरतलब है कि भारत ने रूस से 5.2 अरब डॉलर की पांच एस-400 प्रणालियां खरीदने पर पिछले साल सहमति जताई थी. बता दें कि रूस की यूक्रेन एवं सीरिया में सैन्य संलिप्तता और अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप के आरोपों के कारण अमेरिका ने 2017 कानून के तहत उन देशों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया है जो रूस से बड़े हथियार खरीदते हैं.
पाकिस्तान में मिला BSF के लापता जवान का शव, PAK रैंजर्स ने किया बरामद
1 October 2019
नई दिल्ली: बीएसएफ (BSF) के एक लापता जवान का शव पाकिस्तान (Pakistan) की तरफ पाकिस्तान रैंजर्स ने बरामद किया है. बीएसएफ सब-इंस्पेक्टर पारितोष मंडल 28 सिंतबर को इंटरनेशनल बॉर्डर (Border) के पास अईक नाला इलाके से पेट्रोलिंग के दौरान लापता हो गए थे. पाकिस्तान रैंजर्स ने मंडल का शव 1 अक्टूबर को बरामद किया है.
बताया जा रहा है कि पारितोष मंडल आइक नाले में गिर गए थे. पारितोष मंडल को ढूंढने के लिए बीएसएफ और एसडीआरएफ (Sdrf) ने एक संयुक्त अभियान चलाया था. इस अभियान में पाक रैंजर्स (Pak Rangers) और स्थानीय ग्रामीणों ने बीएसएफ की सहायता की. अईक नाला भारत से पाकिस्तान की तरफ बहता है. बारिश के दौरान इस नाले का जल स्तर अधिक हो जाता है.
मंगलवार की सुबह परितोष मंडल को जीवित ढूंढ लेने की सभी संभवानाएं उस वक्त समाप्त हो गए जब पाक रेंजर्स को उनका शव मिला. पाक रैंजर्स ने उनका शव भारतीय सुरक्षाबलों को सौंप दिया.
आईजी बीएसएफ, जम्मू ने अपने दो साथियों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले पारितोष मंडल की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है. बीएसएफ ने एसडीआरएफ, ग्रामीण, पाक रैंजर्स को शुक्रिया कहा है कि जिन्होंने मंडल को ढूंढने के अभियान में बीएसएफ की मदद की.
IAF अधिकारियों की हत्या का मामला, यासीन मलिक के खिलाफ सुनवाई 23 अक्टूबर तक स्थगित
1 October 2019
जम्मू: जम्मू और कश्मीर में भारतीय वायु सेना ( IAF) के चार कर्मियों की हत्या के मामले में जम्मू में टाडा कोर्ट ने मंगलवार को अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) के खिलाफ सुनवाई 23 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है. कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलिक को कोर्ट के सामने पेश करने की अनुमति दी.
बता दें यासीन मलिक और उसके साथियो पर 25 जनवरी 1990 को कश्मीर के सनत नगर इलाके में 4 एयरफोर्स अधिकारियो की गोलियां मार के हत्या और 22 लोगों को जख्मी करने के आरोप लगे थे.
सीबीआई ने अगस्त 1990 में मालिक और उसके साथियों के खिलाफ जम्मू की टाडा कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, जिसकी सुनवाई पर जम्मू कश्मीर हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने 1995 मैं इस ग्राउंड पर रोक लगा थी की चूंकि कश्मीर में टाडा कोर्ट नही है इसलिए इस मामले की सुनवाई जम्मू में नही हो सकती.
तीस साल के बाद अब मामले की सुनवाई करने की इजाजत मिली है. यासीन मलिक फिलहाल टेरर फंडिंग के मामले में NIA की हिरासत में तिहाड़ जेल में है. मलिक को 11 सितंबर को जम्मू की टाडा कोर्ट में पेश करने की हिदायत अदालत ने पिछली पेशी में सीबीआई के वकील को दी थी.
स्क्वाडर्न लीडर रवि खन्ना इस आतंकी हमले में अपने 3 साथियो के साथ शहीद हो गए थे. रवि खन्ना की पत्नी शालिनी खन्ना को 30 साल बाद इस मामले में इंसाफ की उम्मीद जगी है. शालिनी खन्ना ने अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए पिछली तीस सालों से संघर्ष कर रही हैं.
विधानसभा चुनाव: कांग्रेस की पहली सूची में 51 प्रत्याशियों के नाम, अशोक चह्वाण बोकर से लड़ेंगे
30 September 2019
नई दिल्ली. कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 51 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अशोक चह्वाण बोकर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। अमित देशमुख लातूर सिटी और विश्वजीत पाटंगराव पालुस काटेगांव से चुनाव लड़ेंगे। उधर, भाजपा की दिल्ली में रविवार को अहम बैठक हुई। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और नतीजों की घोषणा 24 अक्टूबर को की जाएगी। वहीं, न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य मुंबई की वर्ली सीट से चुनाव में उतरेंगे।
कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट
1 अक्कल कुआं (सुरक्षित) केसी पड़ावी
2 शाहदा (सुरक्षित) पद्माकर विजय सिंह वाल्वी
3 नवापुर (सुरक्षित) शिरीष सुरुप सिंह नाइक
4 रावेर शिरीष चौधरी
5 बुलढाना हर्षवर्धन सपकाल
6 मेहकार (सुरक्षित) अनंत वानखेड़े
7 रिसोद अमित जानक
8 धमनगांव रेलवे वीरेंद्र जगताप
9 तेओसा यशोमति ठाकुर
10 अर्वी अमर काले
11 देओली रंजीत काम्बले
12 सांवनेर सुनील केदार
13 नागपुर नॉर्थ (सुरक्षित) नितिन राउत
14 ब्रह्मपुरी विजय नामदेव
15 चिमूर सतीश वरजूरकर
16 वरोड़ा प्रतिभा धानोरकर
17 यवतमाल बालासाहेब मंगरुलकर
18 बोकर अशोक चह्वाण
19 नांदेड़ उत्तर डीपी सावंत
20 नाईगांव वसंत राव चह्वाण
21 देगलुर (सुरक्षित) राव साहेब अनंतपुरकर
22 कलामुंसी संतोष तारफे
23 पथरी सुरेश अंबादास वारपुड़कर
24 फुलांबरी कल्याण काले
25 मालेगांव सेंट्रल आसिफ शेख राशिद
26 अंबेरनाथ (सुरक्षित) रोहित साल्वे
27 मीरा भयंदर सैय्यद मुजफ्फर हुसैन
28 भाडुप वेस्ट सुरेश हरिश्चंद्र कोपारकर
29 अंधेरी वेस्ट अशोक जाधव
30 चांदीवली मो. आरिस खान
31 चेंबूर चंद्रकांत हंडोरे
32 वांद्रे ईस्ट जीशान सिद्दीकी
33 धारावी (सुरक्षित) वर्षा गायकवाड़
34 सिओन कोलीवाड़ा गणेश कुमार यादव
35 मुंबादेवी अमीन पटेल
36 कोलाबा अशोक जगताप
37 महद माणिक जगताप
38 पुरंदर संजय जगताप
39 भोर संग्राम थोप्टे
40 पुणे कैंटोनमेंट (सुरक्षित) रमेश बागावे
41 संगमनेर विजय थोराट
42 लातूर सिटी अमित देशमुख
43 निलंगा अशोक नीलांगेकर
44 औसा बासवराज पाटिल
45 तुलजापुर मधुकरराव चह्वाण
46 सोलापुर सिटी सेंट्रल प्रणीति शिंदे
47 सोलापुर साउथ बाशुमिया सैय्यद
48 कोल्हापुर साउथ ऋतुराज पाटिल
49 करवीर पी एन पाटिल सडोलीकर
50 पालुस-काड़ेगांव डॉ. विश्वजीत कदम
51 जाट विक्रम सावंत
भाजपा-कांग्रेस ने उपचुनावों के लिए प्रत्याशी घोषित किए
कांग्रेस और भाजपा ने विभिन्न राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए रविवार को अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने बिहार की एक लोकसभा सीट सहित विधान सभा की चार सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। वहीं, भाजपा ने देशभर की 32 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की।
कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान के निधन के बाद रिक्त हुई बिहार की समस्तीपुर (सुरक्षित) लोकसभा सीट पर डॉ. अशोक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, बिहार में एक, राजस्थान में दो और उत्तर प्रदेश की एक सीट पर होनेवाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी।
भाजपा ने विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की 1-1 सीटों पर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और सिक्किम की 2-2 सीटों पर, असम की 4, केरल की 5 और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। डॉ. जावेद के सासंद बनने के चलते बिहार की किशनगंज सीट खाली हुई थी।
इंडिगो विमान के इंजन में आग लगने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग, गोवा के पर्यावरण मंत्री समेत 200 यात्री सवार थे
30 September 2019
नई दिल्ली. एक इंडिगो विमान के इंजन में अचानक आग लगने के बाद इमरजेंसी लेंडिंग कराई गई। रविवार देर रात को गोवा से दिल्ली जा रहे विमान में गोवा के पर्यावरण मंत्री निलेश काबराल समेत करीब 200 यात्री सवार थे। यह इमरजेंसी लैंडिंग गोवा के डेबोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कराई गई।
काबराल ने कहा कि उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ही, करीब 1.15 बजे देर रात को इंजन में आग देखी गई थी। फ्लाइट (6ई-336) के पायलट ने तुरंत ही वह इंजन बंद कर दिया और विमान को वापस गोवा की ओर घुमा लिया। इसके बाद सावधानीपूर्वक डेबोलिन में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।
‘तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई’
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने मामले में जांच के आदेश दिए। सोमवार को एयरलाइन प्रवक्ता ने कहा कि उड़ान के बाद विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। जिसके कारण विमान को वापस गोवा बुलाया गया और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी किस कारण से आई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका।
नए वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने कहा- परमाणु युद्ध पर इमरान की अपनी समझ, हम चुनौतियों के लिए तैयार
30 September 2019
नई दिल्ली. एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने सोमवार को भारतीय वायुसेना के 26वें प्रमुख बने। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष बीएस धनोआ ने उन्हें कार्यभार सौंपा। इसके बाद भदौरिया ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की परमाणु युद्ध की धमकी पर कहा कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। परमाणु युद्ध को लेकर उनकी अपनी समझ है, लेकिन हमारा विश्लेषण उनसे अलग है।
नए वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि राफेल बेहद क्षमतावान लड़ाकू विमान है। हमारी सैन्य क्षमता के लिए यह गेम चेंजर साबित होगा। उनसे सवाल पूछा गया- क्या भारत आज बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक के लिए तैयार है? इस पर भदौरिया ने कहा कि हम तब भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार रहेंगे।
राफेल डील करने वाली टीम के अध्यक्ष थे भदौरिया
केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में आरकेएस भदौरिया को नियुक्त किया था। वे पहले वायुसेना के उप-प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान उन पर वायुसेना के बेंगलुरु स्थित प्रशिक्षण कमांड का जिम्मा था। वे फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान सौदे के लिए भारतीय टीम के अध्यक्ष थे।
भदौरिया कई पदों पर सेवाएं दे चुके हैं
भदौरिया को 15 जून, 1980 को ‘स्वॉर्ड ऑफ ऑनर' के साथ वायुसेना के लड़ाकू दल में शामिल किया गया था। उन्होंने कई अहम पदों जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी में कमांडेंट, सेंट्रल एयर कमांड में सीनियर वायुसेना अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। वे 1 मार्च 2017 से दक्षिणी कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ थे। उन्होंने 1 अगस्त 2018 को बेंगलुरु स्थित प्रशिक्षण कमान के प्रमुख का पदभार संभाला था।
धनोआ ने रिटायर्ड होने से पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी
बीएस धनोआ ने कार्यकाल के समापन से पहले सोमवार सुबह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजिटर्स बुक में शहीदों को याद करते हुए संदेश लिखा। वायुसेना प्रमुख धनोआ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में ही वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था।
जम्मू कश्मीर: गांदरबल, श्रीनगर और रामबन में सुरक्षाबलों का संयुक्त ऑपरेशन जारी, 1 आतंकी मार गिराया
28 September 2019
श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा रामबन, श्रीनगर और गांदरबल में संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गांदरबल में सुरक्षाबलों ने आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 1 आतंकी को मार गिराया है। टीम को आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। श्रीनगर में भी आतंकियों ने CRPF जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया हालांकि इस हमले में सभी जवान पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं रामबन के डोडा इलाके में दो आतंकियों ने एक सिविल व्हीकल को रोकने की कोशिश की। सूचना मिलने के बाद सेना की क्विक रिस्पॉस टीम (QRT) ने पूरे इलाके को घेर लिया। ऑपरेशन अब भी जारी है।
गांदरबल में 1 आतंकी को मार गिराया
सेना के जवानों ने गांदरबल के नारानाद के जंगलों में आतंकियों से हुई मुठभेड़ के बाद 1 आतंकी को मार गिराया है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक जंगल में 3 आतंकी हैं। इस इलाके में खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने सुबह से ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। आतंकियों को भनक लगने के बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई थी।
रामबन के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ जारी रामबन के बटोट-डोडा रोड पर 2 संदिग्ध लोगों ने एक सिविल वाहन को रोकने की कोशिश की थी। यह घटनाक्रम सुबह 7.30 के लगभग घटा। ड्रायवर ने समझदारी दिखाते हुए वाहन नहीं रोका और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सेना की क्विक रिस्पॉस टीम (QTR) को दी। इसके बाद टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद आतंकियों और सुरक्षाबलों की तरफ से फायरिंग जारी है।
श्रीनगर में CRPF जवानों पर हुआ ग्रेनेड हमला
श्रीनगर के नवाकदल में आज सुबह आतंकियों ने CRPF पर ग्रेनेड हमला किया। गनीमत रही कि इस हमले में किसी भी जवान को चोट नहीं आई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी।
कर्नाटक में 15 सीटों पर 5 दिसंबर को होगें उपचुनाव, चुनाव आयोग ने की घोषणा
28 September 2019
नई दिल्ली। कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इसकी घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग(EC) ने कहा कि 5 दिसंबर से चुनाव की शुरुआत होगी, 11 दिसंबर के पहले यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बता दें कि पूर्व में कर्नाटक में भी 21 अक्टूबर को ही उपचुनाव होना थे।
इन सीटों पर होना है उपचुनाव
कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनमें अथानी, कांगवाड, गोकक, येल्लापुर, रानीबेन्नुर, हिरेकेरुर, विजयनगर, चिक्काबल्लापुर, के आर पुरा, यशवंतपुरा, शिवाजीनगर, महालक्ष्मी, होसाकोटे, कृष्णाराजपेट और हनसुर शामिल हैं। यहां चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक संपन्न होंगे।
इस तारीख तक होगा नामांकन दाखिल
चुनाव आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक उम्मीदवार अपने नामांकन 11 नवंबर से 18 नवंबर के बीच दाखिल कर सकते हैं। 19 नवंबर को सभी नामांकनों की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 21 नवंबर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख रहेगी।
बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने तीन जजों की बेंच के सामने कहा था कि वह कर्नाटक उपचुनाव को आगे बढ़ा देगा जब तक शीर्ष कोर्ट 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर कोई निर्णय नहीं ले लेता है।
कर्नाटक के 17 विधायकों की अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिस पर 22 अक्टूबर को सुनवाई होना है। इसी वजह से आयोग ने चुनाव टालने का फैसला किया है।
कर्नाटक में ऐसे मचा था सियासी घमासान
कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार हाल ही में गिरी है। दोनों ही पार्टियों के 17 बागी विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था। इसके चलते एस कुमारस्वामी की सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हो गई थी। इसके बाद भाजपा की ओर से बीएस येदियुरप्पा द्वारा सदन में बहुमत सिद्ध कर दिया गया था।
इस राजनीतिक घमासान के बीच स्पीकर ने इस सभी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। अब ये सभी विधायक उपचुनाव में बतौर उम्मीदवार उतरना चाहते हैं। यही वजह है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए उन्हें इसकी अनुमति चाही है।
Weather Alert: मानसून विदाई के लिए तैयार नहीं, यूपी में 48 की मौत, पटना बना टापू
28 September 2019
नई दिल्ली। इस बार मानसून विदाई लेने को तैयार नजर नहीं आता। सितंबर का महीना खत्म होने को आया लेकिन अब भी लगता है जैसे सावन-भादौ का महीना चल रहा हो। लगातार हो रही बारिश के कारण देश के कईं राज्यों में हालात बिगड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसी बारिश ने कहर ढाया है और राज्य में 48 लोगों की मौत हो गई है।
वहीं आज यानि शनिवार को बिहार में भारी बारिश हो रही है और पिछले 36 घंटे से बरस रहे पानी ने पटना शहर को टापू बना दिया है। शहर के लगभग हर इलाके में पानी भर गया है। अस्पतालों की भी हालत खराब है और मरीजों के पलंगों तक पानी पहुंच गया है।
मौसम विभाग ने बिहार में आज इस मौसम की सबसे अधिक और खतरनाक बारिश की आशंका जताई गई थी। आम लोगों को आपदा से निपटने के लिए तैयार और सतर्क रहने की हिदायत दी गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा आज राज्य में 200 एमएम तक बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। आशंका है कि गया, जमुई, औरंगाबाद, जहानाबाद समेत कई अन्य जिलों में तेज बारिश हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में करीब एक हफ्ते से अधिकांश जिलों में जारी बारिश पिछले दिनों में आफत बन गई। शुक्रवार को भी पूरे दिन आसमां जमकर गरजा-बरसा। इस कारण नदी-नाले पूरे उफान पर हैं। शहरी इलाके जलमग्न हैं तो हवा ने उड़द, धान और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया है। सैकड़ों मकान धराशायी हो गए।
केवल यूपी और बिहार नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में भी बारिश का कहर लगाता जारी है। मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
आम तौर पर एक सितंबर से शुरू हो जाती है वापसी
मौसम की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए लगता है कि मानसून अक्टूबर के पहले सप्ताह से लौटना शुरू होगा। मानसून की वापसी तय समय से एक माह देरी से शुरू होगी। मौसम विभाग के प्रमुख ने शुक्रवार को यह अनुमान जाहिर किया है।
भारत में खेती के लिए महत्वपूर्ण मानसून सामान्य रूप से जून में सक्रिय होता है और एक सितंबर से इसकी वापसी शुरू होती है। लेकिन इस साल तय अवधि के बाद भी बारिश हो रही है। इस कारण देश के पश्चिमी हिस्से में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है।
भारत मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा, "मानसून की वापसी में देरी हो चुकी है। अगले 10 दिनों तक इसकी वापसी की संभावना नहीं दिख रही क्योंकि सत्र के अंत की स्थिति नहीं बन पाई है।
इलाज की दरें 200% तक बढ़ीं, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले- ज्यादा प्राइवेट अस्पताल जुड़ेंगे
27 September 2019
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) यानी आयुष्मान भारत में इलाज के पैकेज की दरें बढ़ गई हैं। इजाफा 10 से 200% तक है। हालांकि, इस फैसले से मरीजाें पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस याेजना में पांच लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस है। खर्च इंश्योरेंस कंपनी या सरकार देती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि पैकेज रेट रिवाइज करने से याेजना में और ज्यादा प्राइवेट अस्पताल शामिल होंगे।
उल्लेखनीय है कि ज्यादातर अस्पताल पैकेज रेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने 270 तरह की सर्जरी और जांचाें की कीमत बढ़ाई है। बाईपास सर्जरी, घुटना-कूल्हा प्रत्यारोपण, अपेंडिक्स, गाल ब्लैडर में पथरी, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी पेसमेकर-स्टेंट लगवाने की दरें बढ़ाई हैं। ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी के बाद दाे के बजाय अब सात कीमोथैरेपी दी जाएंगी। डायलिसिस भी सस्ता हुअा है। एक सिटिंग की दर 2000 के बजाय 1500 रुपए हाेगी। इन बदलावाें पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) का गवर्निंग बोर्ड मुहर लगा चुका है।
554 तरह के पैकेज हटाए, 237 नए पैकेज जाेड़े
वर्तमान में लागू 1392 तरह की जांच, प्राेसीजर और सर्जरी में से 554 काे हटाया गया है। 237 नई जांच, प्रोसीजर और सर्जरी जोड़ी गई हैं। 57 से ज्यादा जांच, प्रोसीजर और सर्जरी की कीमतें घटाई गई हैं। 469 तरह के पैकेज में काेई बदलाव नहीं है। नए फैसलाें के बाद पैकेज की संख्या करीब 900 हो जाएगी। अधिकारियों के अनुसार पैकेज के अंदर सब-पैकेज बनाए गए हैं। इनकी कुल संख्या करीब दो हजार होगी।
>>.46,40,000 से ज्यादा लाेगाें काे लाभ मिला
>>.10,48,65,190 परिवाराें को ई-कार्ड सौंपा गया
>>.62% मरीजों का इलाज निजी अस्पताल में हुआ
>>.7500 करोड़ रुपए अभी तक मरीजों के इलाज पर खर्च
उत्तर प्रदेश-त्रिपुरा में भाजपा और केरल में लेफ्ट की जीत, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त
27 September 2019
नई दिल्ली. चार राज्यों में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित हो गए। हमीरपुर सीट पर भाजपा के युवराज सिंह को जीत मिली। पाला सीट पर लेफ्ट सत्ताधारी एलडीएफ के मणि सी कप्पन ने यूडीएफ के जोस टॉम पुलीक्कुनेल को हराया। बाधरघाट सीट से भाजपा की मिनी मजूमदार जीतीं। दंतेवाड़ा से कांग्रेस की देवती कर्मा आगे चल रही हैं।
23 सितंबर को उत्तर प्रदेश (हमीरपुर), छत्तीसगढ़ (दंतेवाड़ा), केरल (पाला) और त्रिपुरा (बाधरघाट) सीट पर उपचुनाव हुआ था।
हमीरपुर: हमीरपुर सीट पर भाजपा के युवराज सिंह और सपा के मनोज प्रजापति के बीच मुख्य मुकाबला था। कांग्रेस ने यहां से दीपक निषाद और बसपा ने नौशाद अली को मैदान में उतारा था। हमीरपुर सीट भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल को हत्या के एक मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई है।
दंतेवाड़ा: 23 सितंबर को उपचुनाव के लिए हुए मतदान में यहां 60.21% मतदाताओं ने वोट डाले थे। उपचुनाव में कुल नौ प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन सीधा मुकाबला भाजपा की प्रत्याशी ओजस्वी मंडावी और कांग्रेस प्रत्याशी देवती कर्मा के बीच है। भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या के चलते यह सीट खाली हो गई थी। भाजपा ने दिवंगत विधायक की पत्नी ओजस्वी को मैदान में उतारा है।
पाला: केरल की पाला विधानसभा सीट पर 71.48% मतदान हुआ था। पूर्व वित्त मंत्री और केरल कांग्रेस (एम) के नेता केएम मणि के निधन के कारण यहां उपचुनाव कराया गया।
बाधरघाट: त्रिपुरा की बाधरघाट सीट भाजपा के विधायक रहे दिलीप सरकार के निधन होने के चलते खाली हो गई थी। इस सीट पर कुल 79 फीसदी वोटिंग हुई थी।
विक्रम की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई, नासा ने लैंडिंग साइट की तस्वीरें जारी कीं
27 September 2019
न्यूयॉर्क. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्रवार को चंद्रयान-2 पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया है कि चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई। एजेंसी ने उस जगह की कुछ तस्वीरें भी जारी कीं, जहां विक्रम की लैंडिंग होनी थी। हालांकि, विक्रम कहां गिरा इस बारे में पता नहीं चला पाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, चांद पर रात हो चुकी है, इसके चलते ज्यादातर सतह पर सिर्फ परछाइयां ही दिखाई दे रही हैं। ऐसे में हो सकता है कि लैंडर किसी परछाई में छिप गया हो।
नासा अक्टूबर में दक्षिणी ध्रुव से अंधेरा छंटने के बाद एक बार फिर अपने लूनर रिकॉनेसा ऑर्बिटर (एलआरओ) के कैमरे से विक्रम की लोकेशन जानने और उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करेगा। पहले भी एजेंसी ऐसी कोशिशें कर चुकी है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।
सतह पर गिरकर तिरछा हो गया था विक्रम लैंडर
इससे पहले इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि लैंडिंग के दौरान विक्रम गिरकर तिरछा हो गया है, लेकिन टूटा नहीं है। इसरो ने लैंडर से 21 सितंबर तक संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा छा गया।
लैंडर न मिलने के बाद नासा ने बढ़ाया था इसरो का हौसला
इससे पहले नासा ने चंद्रयान-2 को लेकर ट्वीट किया था। उसने लिखा, “अंतरिक्ष कठिन है। हम इसरो के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-2 को उतारने के प्रयास की सराहना करते हैं। आपने हमें प्रेरित किया है और भविष्य में हम सौर मंडल का पता लगाने के लिए साथ काम करेंगे।”
2.1 किमी पहले विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया
इससे पहले इसरो ने 7 सितंबर को बताया था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से 2.1 किमी पहले विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। विक्रम 2 सितंबर को चंद्रयान-2 ऑर्बिटर से अलग हुआ था। इस मिशन को 22 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था।
लैंडर से संपर्क नहीं हुआ, लेकिन ऑर्बिटर बेहतरीन काम कर रहा है: इसरो
भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चेयरमैन के. सिवन का कहना है कि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हालांकि लैंडर 'विक्रम' के साथ किसी तरह का संपर्क स्थापित नहीं हो सका है। उन्होंने ये भी बताया कि लैंडर के साथ हुई गड़बड़ी का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक समिति विश्लेषण कर रही है। जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही अंतरिक्ष एजेंसी अपने आगे की योजना पर काम शुरू करेगी।
अयोध्या: राम मंदिर पर 18 अक्टूबर को आएगा फैसला, संतों के बीच खुशी की लहर
26 September 2019
नई दिल्ली: अयोध्या मसले में सुप्रीम कोर्ट अब 18 अक्टूबर के बाद कोई सुनवाई नहीं करेगी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने आज इस बात को स्पष्ट कर दिया है. साथ ही चार हफ़्तों में निर्णय आने को चमत्कार के रूप में बताया है. यह खबर आते ही अयोध्या के संतों में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक आशा प्रबल हो गई है. संत समाज सीजेआई के इस निर्णय का स्वागत कर गदगद महसूस कर रहा है तो वहीं बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी भी इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं.
इकबाल अंसारी का कहना है कि कोर्ट आज ही फैसला करदे उस फैसले को मानने के लिए तैयार है. वह अब इस फैसले को लेकर कोई राजनीति नहीं करना चाहते और न ही फैसले को लटकाना चाहते हैं. अयोध्या के संत समाज भी राम मंदिर को लेकर आशा के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं.
श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का कहना है कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर कोई संसय नहीं है. राम के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है. अयोध्या की सुंदरता उसका अस्तित्व भगवान श्री राम से ही है. यदि कोई प्रमाण दे कि राम का जन्म कहीं और हुआ तो बताएं. आज जहां श्री राम विराजमान हैं, वही उनका जन्म स्थान है. उसपर कुछ कहना मूर्खता और अज्ञानता ही होगी.
आचार्य सतेंद्र दास का कहना है कि अयोध्या मसला जटिल है. संविधान पीठ के पैनल को सुनवाई के लिए धन्यवाद है. अब नवंबर तक फैसला आने की आशा संत समाज रख रहा है. सितंबर 2010 को हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था वह किसी को समझ नहीं आया था. सुप्रीम कोर्ट सूझबूझ से निर्णय देगा संतों को यह विश्वास है, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के महज 10 दिन बचे हैं.
मध्य प्रदेशः CM कमलनाथ ने 'भोज मेट्रो' परियोजना का किया उद्घाटन, ऐसी होगी ट्रेन
26 September 2019
भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने आज भोपाल में मेट्रो परियोजना का शिलान्यास किया. इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्द्धन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, महापौर आलोक शर्मा और भोपाल के विधायक आरिफ मसूद भी मौजूद रहे. हालांकि मेट्रो के पटरी पर दौड़ने में अभी तीन साल से ज्यादा का समय है, लेकिन भोपाल के लोगों ने इस परियोजना को लेकर खुशी जताई है. बता दें मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 27 किलोमीटर में दो कॉरीडोर बनाए जाएंगे. एक कॉरिडोर करोंद सर्कल से लेकर एम्स तक और दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरी चौराहे तक होगा.
इस दौरान अपने भाषण में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि, 'आज मध्य प्रदेश में इतिहास बनने जा रहा है. इस अवसर पर मैं आज आप सबको एक कहानी बताना चाहता हूं. कभी भोपाल का लेक काफी गंदा हुआ करता था, न सड़कें थी और न ही सफाई. उस वक्त में पर्यावरण मंत्री था. मैंने भोपाल के विकास के लिए बहुत पैसे दिए हैं. आज मुझे वो समय याद आता है. मुझे मेरी जवानी का वक्त याद आता है.'
सीएम कमलनाथ ने महापौर आलोक शर्मा से कहा कि, 'मैं आज आपको मेट्रो का इतिहास बताना चाहता हुं. मैं जयपुर गया था वहां मैंने देखा थी मेट्रो. तब सोचा था कि मेट्रो भोपाल में और इंदौर में क्यों नहीं चल सकती. मैंन बाबूलाल गौर को फोन किया था उन्होंने कहा था हमारे पास पैसा नहीं है. तब मैंने कहा था पैसे ले जाइये.'
सीएम कमल नाथ ने महापौर आलोक शर्मा से कहा कि, 'आप महापौर हैं, आपका बहुत वजन है. दिल्ली से केंद्र से पैसे दिलाइये. आज भोपाल को फैलाने की चुनौती है. भोपाल इंदौर को फैलाना है. आज भोपाल नहीं मध्य प्रदेश का इतिहास बनने जा रहा है. भोपाल आते थे तो दुख के साथ देखते थे. उस समय मैं केंद्र में पर्यावरण मंत्री था. मैंने भोपाल को सुधारने, लेक की सफाई के लिए पैसा दिया. इसके एक साल बाद दिग्विजयसिंह मुख्यमंत्री बने तो उनकी भी इसमें दिलचस्पी थी. आलोक जी आप केंद्र से जितना पैसा ला सकते हैं लाइए, हो सकता है 4 की जगह 3 साल में ही मेट्रो बनकर तैयार हो जाए.'
'स्वच्छ भारत दिवस' रूप में मनाई जाएगी बापू की 150वीं जयंती, PM गुजरात में स्वच्छता महासम्मेलन में होंगे शामिल
26 September 2019
नई दिल्लीः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात जाएंगे. खबर है कि राष्ट्रपिता बापू की 150वीं जयंती का पर्व 2 अक्टूबर को गुजरात में मनाया जाएगा. ऐता बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को देशभर में "स्वच्छ भारत दिवस" के तौर पर मनाया जाएगा. इस दौरान स्वच्छता का संदेश देश और दुनिया में पहुंचाया जायगा. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को पूरे देश को खुले में शौच से मुक्ति का ऐलान करेंगे. इस दौरान साबरमती रिवरफ्रन्ट (अहमदाबाद) में 20,000 से ज्यादा सरपंच स्वछता की प्रतिज्ञा के साथ महासम्मेलन आयोजित किया जायगा.
गुजरात के 10,000 और विविध राज्यों के 10000 सरपंच इस सम्मलेन में शामिल होंगे. सभी सरपंच 4 जोन में गांधीजी की स्मृति से जुड़े स्थलों की मुलाक़ात कर गांधी विचारों को लोगों के बीच रखेंगे.
देश विदेश के महानुभावो समेत केंद्र सरकार के मंत्री मंडल के सदस्य, अधिकारी और महानुभाव उपस्थित रहेंगे.

मुझे जेल जाने का अनुभव नहीं, अगर कोई भेजना चाहता है तो उसका स्वागत: शरद पवार
25 September 2019
नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राकांपा प्रमुख शरद पवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इस पर शरद ने मंगलवार को कहा कि उन्हें अब तक जेल जाने का अनुभव नहीं रहा। अगर कोई उन्हें जेल भेजना चाहता है तो वे इसका स्वागत करते हैं। मुझे इससे खुशी होगी। ईडी ने यह कार्रवाई महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के तहत की है। पवार के भतीजे अजित के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया।
पवार ने कहा, ‘‘मैं जांच एजेंसियों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे बैंक से संबंधित एक मामले में मेरा नाम शामिल किया है, जिसका मैं सदस्य भी नहीं हूं। मैं इसके निर्णयों में शामिल नहीं था। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, तो इसका स्वागत करता हूं। मुझे तब आश्चर्य होता जब राज्य के कई जिलों में अपनी यात्रा के दौरान मुझे मिली प्रतिक्रिया के बाद भी मेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई न की जाती।’’
मामले में अजित समेत 70 पूर्व कर्मचारियों के नाम
ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है। यह पुलिस एफआईआर की तरह होती है। इसमें बैंक के पूर्व चेयरमैन, महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री अजित पवार और कोऑपरेटिव बैंक के 70 पूर्व कर्मचारियों के नाम हैं।
बीते 22 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अजित पवार और 69 अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक स्कैम में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। ईडी की जांच के बाद इसमें शरद पवार का नाम बढ़ाया गया।
क्या है मामला?
शिकायत में दावा किया गया है कि 2007 से 2011 के बीच बैंक को करीब एक हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मामले को लेकर नाबार्ड और महाराष्ट्र सहकारिता विभाग की ओर से मामले को लेकर दायर की गई रिपोर्ट में बैंक को हुए नुकसान के लिए अजित और बैंक के दूसरे निदेशकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक अधिकारियों की निष्क्रियता और उनके द्वारा लिए गए निर्णय के चलते बैंक को काफी नुकसान हुआ है।
कर्ज देने के नियमों में किया गया था उल्लंघन
नाबार्ड की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक शकर कारखानों को कर्ज देने में बड़े पैमाने पर बैंक की ओर से कर्ज देने में नियमों का उल्लंघन किया गया है। तब अजित बैंक के निदेशक थे। नाबार्ड की इस रिपोर्ट के बावजूद कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी।
सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र अरोड़ा ने इस मुद्दे को लेकर पहले पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में साल 2015 और 29 जनवरी 2018 को शिकायत की थी। इसके बाद वकील एसबी तलेकर के माध्यम से मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किए जाने का निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
सड़क हादसे में 9 की मौत, सेना की भर्ती में शामिल होकर ऑटो से घर लौट रहे थे युवक
25 September 2019
जींद. हरियाणा के जींद जिले में मंगलवार रात एक तेल टैंकर ने ऑटो को टक्कर मार दी। इसमें ऑटो चालक समेत 9 लोगों की मौत हो गई। ऑटो में 11 लोग सवार थे। युवक सेना की भर्ती से लौट रहे थे। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। सभी मृतक जींद जिले के रहने वाले थे।
मंगलवार को सेना में भर्ती रखी गई थी। इसमें जींद के 10 युवकों का चयन हुआ था। मेडिकल और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्होंने शाम 7 बजे हिसार से ऑटो किराए पर किया और जींद के लिए चल पड़े। ऑटो रामराये गांव के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे टैंकर ने ऑटो में सीधी टक्कर मार दी।
ऑटो के परखच्चे उड़े, युवक टैंकर के नीचे फंस गए
टैंकर की टक्कर से ऑटो के परखच्चे उड़ गए। सभी ऑटो सवार टैंकर के नीचे फंस गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने क्रेन को बुलाया और युवकों को बाहर निकालकर सिविल अस्पताल में भेजा। डॉक्टरों ने 9 को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक को रोहतक रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
टैंकर ओवरस्पीड था, सामने से लाइट पड़ी तो ऑटो चालक को दिखा नहीं
पुलिस के मुताबिक, तेल टैंकर ओवर स्पीड में था। सामने से लाइट पड़ने के कारण ऑटो चालक को टैंकर नहीं दिखा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ऑटो में तय संख्या से ज्यादा लोग थे। ऑटो में सवारियां बिठाने की तय संख्या चालक समेत 5 होती है, जबकि इसमें ड्राइवर समेत 11 लोग थे।
जम्मू कश्मीर, दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके, पाकिस्तान में रहा केंद्र
24 September 2019
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार शाम को भूकंप (Earthquake) के झटके महसूस किए गए. भूकंप (Earthquake) का अहसास होते ही लोग दफ्तरों और घरों से बाहर आ गए. बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ के कई इलाकों में महसूस किए गए. भूकंप शाम 4:32 मिनट पर महसूस किया गया. भूकंप का केंद्र भारत-पाकिस्तान सीमा को बताया जा रहा है. इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई है.
अब तक आई सूचना के मुताबिक भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है. यहां राजौरी, पूंछ जिले के लोगों ने बताया कि उन्हें जोरदार झटके महसूस हुए. सूचना के मुताबकि इसका केंद्र लाहौर से 173 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है. वहीं यह जगह रावलपिंडी से 81 किलोमीटर दूर है.
भूकंप (Earthquake) आने की स्थिति में क्या करें?
भूकंप (Earthquake) जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव मुश्किल है और इसे टाला नहीं जा सकता है. लेकिन आप कुछ समझदारी का इस्तेमाल कर इस कुदरती कहर से अपना बचाव कर सकते हैं.
- भूकंप (Earthquake) के दौरान आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
- बाहर जाने के लिए लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें.
- कहीं फंस गए हों तो दौड़ें नहीं. इससे भूकंप (Earthquake) का ज्यादा असर होगा.
-अगर आप गाड़ी या कोई भी वाहन चला रहे हो तो उसे फौरन रोक दें.
- वाहन चला रहे हैं तो बिल्डिंग, होर्डिंग्स, खंभों, फ्लाईओवर, पुल से दूर सड़क के किनारे गाड़ी रोक लें.
-भूकंप (Earthquake) आने पर तुरंत सुरक्षित और खुले मैदान में जाएं. बड़ी इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों से दूर रहें.
- भूकंप (Earthquake) आने पर खिड़की, अलमारी, पंखे, ऊपर रखे भारी सामान से दूर हट जाएं ताकि इनके गिरने से चोट न लगे.
- टेबल, बेड, डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाएं.
- किसी मजबूत दीवार, खंभे से सटकर सिर, हाथ आदि को किसी मजबूत चीज से ढककर बैठ जाएं.
सियाचिन ग्‍लेशियर की सैर पर भी जा सकेंगे आम भारतीय! सेना बना रही है योजना
24 September 2019
नई दिल्ली. सियाचिन ग्‍लेशियर (Siachin Glacier) जाने की इच्‍छा रखने वाले लोगों के लिए भारतीय सेना (Indian Army) की ओर से अच्‍छी खबर आई है. सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत (Army Chief Genral Bipin Rawat) ने बताया कि भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर समेत कुछ चौकियों को आम नागरिकों के लिए खोलने की योजना बना रही है. बता दें कि पहले भी सेना आम भारतीयों को प्रशिक्षण शिविरों (Training Camps) और सैन्य संस्थानों का दौरा करने की अनुमति देती रही है.
'राष्‍ट्रीय एकजुटता के लिए साबित होगा बेहतर कदम'
जनरल रावत ने कहा कि भारतीय सेना और उसकी कार्यप्रणाली में आने वाली चुनौतियों को लेकर आम लोगों में जिज्ञासा लगातार बढ़ रही है. ऐसे में कुछ चौकियों पर आम लोगों को जाने की अनुमति मिलना राष्ट्रीय एकजुटता के लिए बेहतर कदम साबित होगा. हालांकि, फिलहाल सेना ने यह तय नहीं किया है कि किन जगहों पर भारतीय नागरिकों (Indian Citizens) को जाने की अनुमति दी जाएगी.
पर्यटक सेना से अनुमति देने का करते रहे हैं आग्रह
सूत्रों के अनुसार, लद्दाख आने वाले भारतीय नागरिक सेना से हमेशा आग्रह करते हैं कि उन्हें टाइगर हिल समेत उन सभी जगहों पर जाने की अनुमति दी जाए, जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा है. सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र है जो लद्दाख का हिस्सा है. जम्‍मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद लद्दाख अलग केंद्रशासित प्रदेश बन चुका है. सेना के हजारों जवान कड़ाके की सर्दी के बावजूद यहां सालभर तैनात रहते हैं.
पाकिस्‍तान की आपत्तियों को जनरल रावत ने किया खारिज
सेना प्रमुख बिपिन रावत ने इस योजना पर पाकिस्तान की आपत्ति जताने की आशंका पर कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है. लद्दाख का पूरा क्षेत्र भारत का है. आम नागरिकों को वहां जाने की अनुमति देने जैसे फैसले लेना भारत सरकार पर निर्भर है. 2007 से भारत आम नागरिकों को सियाचिन बेस कैंप से 11,000 से 21,000 फीट तक की ऊंचाई पर कई जगहों पर ट्रेकिंग की अनुमति दे रहा है.
अमृतसर में हादसा, थाने से उठाए कबाड़ में मिला पुराना बम फटा, 2 की मौत
24 September 2019
छेहरटा (अमृतसर)। अमृतसर में सोमवार को एक हादसा हो गया। थाना परिसर में जिस चीज को कबाड़ समझ रहे थे, असल में वह बम निकला। यह फटा तो दो लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंंदर सिंंह ने धमाके में मारे गए दो व्यक्तियों के परिवारों दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा की है। घायल हुए लोगों का इलाज सरकार कराएगी।
कैंटोनमेंट थाने से उठवाए गए कबाड़ में सोमवार देर शाम धमाका होने से दो लोगों की मौत हो गई। ढाई साल के बच्चे सहित छह लोग जख्मी हुए हैं। इनमें एक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जबकि पांच का इलाज चल रहा है। कबाड़ में आतिशबाजी के साथ-साथ पुराना बम भी था, जिसे तोड़ते समय धमाका हो गया।
ऐसे हुई यह घटना
कैंटोनमेंट थाने में इन दिनों साफ सफाई का काम चल रहा है। थाने के होमगार्ड गुरनाम सिह ने तीन दिन पहले कबाड़ का काम करने वाले रत्न लाल से सफाई के बाद सारा कबाड़ (स्क्रैप) उठवा दिया था। इसमें लोहे का सामान, भारी संख्या में पुरानी आतिशबाजी के अलावा अन्य सामान था।
महिला के घर रखवा दिया था
रत्न लाल ने सारा कबाड़ पुतलीघर के पास स्थित लव-कुश नगर में अपनी गली में रहने वाली गोगा नाम की महिला के घर में रखवा दिया था। सोमवार शाम रत्न लाल, राजिदर कुमार कुछ अन्य लोगों के साथ उसकी छंटाई कर रहे थे। इस बीच उसमें पड़े पुराने बम को हथौड़ी से तोड़ते समय जोरदार धमाका हो गया।
ये आए चपेट में
धमाके से रत्न लाल (65) और माहला गांव निवासी राजिदर कुमार (50) की मौत हो गई, जबकि माहला निवासी शुभम, होमगार्ड का जवान गुरनाम सिह, मंजीत कौर, यश कुमार व अभिषेक कुमार (ढाई साल) घायल हो गए।
घटना स्थल पर मौजूद लोग बता रहे थे कि जब रत्न लाल और राजिदर कबाड़ छांट रहे थे तो एक पुराना ग्रेनेड उनके हाथ लग गया था। राजिदर ने उसकी पिन निकाल दी। देखते ही देखते धमाका हो गया।
यौन शोषण के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
20 September 2019
लखनऊ: यौन शोषण के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी (BJP) नेता स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) को एसआईटी (SIT) ने शाहजहांपुर (Shahjahanpur) से गिरफ्तार कर लिया. पूर्व केंद्रीय मंत्री को इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने चिन्मयानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. चिन्मयानंद को उनके ही कॉलेज की छात्रा और उसके पिता द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया है.
बता दें एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें शाहजहांपुर के सरकारी अस्पताल में बुधवार को भर्ती कराया गया था . चिन्मयानंद (73) का उनके मुमुक्षु आश्रम में डॉक्टरों की एक टीम इलाज कर रही थी, जहां वे 13 सितंबर से नजरबंद हैं.
उल्लेखनीय है कि कई दिन से एसआईटी की जांच पर सवालिया निशान लगाए जाने लगे थे. वजह थी तमाम गवाह सबूतों की मौजूदगी के बाद भी आरोपी स्वामी की गिरफ्तारी न होना. दो दिन पहले ही पीड़िता ने अदालत में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए थे. तभी आशंकाएं प्रबल होने लगी थीं कि, चिन्मयानंद की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है. पीड़िता के अदालत में बयान दर्ज कराते ही आरोपी चिन्मयानंद कथित बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हो गया था.
उल्लेखनीय है कि, स्वामी पर उनके ही कॉलेज में पढ़ने वाली कानून की एक छात्रा ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय विशेष पीठ गठित करवा कर पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था.
चंद्रयान-2: लैंडर विक्रम की मिशन लाइफ हो रही खत्‍म, संपर्क का आखिरी दिन आज
20 September 2019
नई दिल्‍ली: चंद्रयान-2 मिशन के तहत चांद पर भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों का संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है. 22 जुलाई को लॉन्‍च किए गए चंद्रयान-2 मिशन के तहत 7 सितंबर को विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड कराया जाना था. लेकिन चांद की सतह से कुछ ऊपर ही उससे संपर्क टूट गया था.
अब आज विक्रम लैंडर से संपर्क का अंतिम दिन है. अगर आज इसरो के वैज्ञानिक इसमें सफल नहीं हो पाए तो शायद उससे कभी संपर्क ना हो पाए. इसके पीछे का कारण है कि इसकी मिशन लाइफ महज 14 दिन की थी, जो कि आज खत्‍म हो रही है.
7 सितंबर की सुबह हार्ड लैंडिंग के साथ चंद्रमा की सतह पर पहुंचे लैंडर से संपर्क दोबारा साधने की कोशिशों को अब तक कोई कामयाबी नहीं हाथ लगी है. चंद्रमा के एक दिन की अवधि धरती के 14 दिन के बराबर होती है. खगोलशास्त्री के अनुसार सूर्य की रोशनी समाप्ति की ओर है. आज दोपहर बाद पूरी तरह अंधकार में डूब जायेगा चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव.
इसरो ने विक्रम लैंडर की कार्य करने की निर्धारित अवधि पहले 14 दिन तय की थी. अब सारा फोकस ऑर्बिटर पर है. अपने सभी निर्धारित लक्ष्यों को इसरो ऑर्बिटर द्वारा हासिल करेगा. ऑर्बिटर सौ प्रतिशत सही है. ऑर्बिटर में लगे सभी 8 पेलोड पूरी तरह से एक्टिव हैं. वे योजना के अनुसार लगातार काम कर रहे हैं.
विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग के बाद इसरो ने ये उम्मीद जताई थी कि विक्रम से एक बार फिर से संपर्क साधने के लिए उनके पास 14 दिनों की अवधि है. इन 14 दिनों में इसरो ने थर्मल ऑप्टिकल तस्वीरों के सहारे विक्रम की स्थिति की जानकारों हासिल की. ये पता चला कि लैंडिंग हार्ड हुई है पर इसकी वजह से इसके ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ है.
वैज्ञानिकों ने अपनी उम्मीदों को कायम रखा और लगातार इसरो अपने डीप स्पेस सेन्टर से सिग्नल भेजता रहा. भेजे जाने वाले सिग्नल को ऑर्बिटर ने हर बार रेस्पांड किया पर विक्रम तक सिग्नल पहुंचे जरूर पर उधर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. इस क्रम में नासा ने भी विश्व के अलग अलग जगहों पर स्थापित डीप स्पेस सेन्टर से 8 घंटे प्रति स्पेस सेन्टर से 24 घंटे सिग्नल भेजने की प्रक्रिया को अपनाया है. बावजूद इसके इस दिशा में सफलता नही मिल पाई है.
चन्द्रयान 2 ने मूलतः प्रयोग की दो प्रक्रिया की परिकल्पना की थी. ऑर्बिटर को जहां चंद्रमा की सतह से 100 किमी की दूरी से ऑब्सर्व करना था. वही लैंडर और रोवर को चंदमा की जमीन पर उतरकर, वहां मौजूद मिट्टी को खुरचकर उसे जलाना था, ताकि उसमें मौजूद रासायनिक तत्वों की जानकारी इकट्ठा किया जा सके. लेकिन विक्रम से संपर्क टूटने की स्थिति में इस प्रयोग को अब नहीं किया जा सकता.
इसरो द्वारा दिये गये 14 दिन के समय मे अब कुछ घंटे ही बचे हैं. वैज्ञानिकों को प्राप्त तस्वीरों के आधार पर 19 सितंबर की दोपहर को ही वहां लंबी-लंबी छाया बनने लगी थी. चंद्रमा पर सूर्य की किरणें अस्ताचल हो रही हैं. ऐसे में ये अनुमान लगाना आसान है कि अब तक वहां पूर्ण अंधकार हो चुका है. अब इसरो को एक बार फिर सूर्य उदय का इंतजार करना होगा. 14 दिनों के बाद जब सूर्योदय होगा तो इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि विक्रम लैंडर में मौजूद बैटरी चार्ज होंगी.
निश्चित रूप से लैंडर के हाथों से निकल जाने के बाद कुछ प्रयोग नहीं हो पाएंगे पर चन्द्रयान-2 का ऑर्बिटर बिलकुल दुरुस्त है. उसके 8 पेलोड अपना काम सही तरह से कर रहे हैं. ऑर्बिटर में लगे कैमरे आज के समय के बहुत हाई रेसॉल्युश युक्त कैमरे हैं जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पदार्थ की बेहद शार्प तस्वीरें ले सकते हैं. ऐसे में ऑर्बिटर इस योग्य है कि मिट्टी को जलाने के प्रयोग को छोड़कर बाकी तमाम निर्धारित प्रयोग ऑर्बिटर सम्भव कर दिखाएगा.
सिंगापुर, थाईलैंड के साथ भारतीय नौसेना की ड्रिल आज होगी खत्म
20 September 2019
नई दिल्ली: अंडमान सागर में थाईलैंड और सिंगापुर के साथ भारत द्वारा किया जा रहा तीन देशों का नौसैनिक सैन्य अभ्यास शुक्रवार को संपन्न होगा. ड्रिल का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में तीन देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री पारस्परिकता का परीक्षण करना है. सिंगापुर, भारत, थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज (एसआईटीएमईएक्स) के दो दिवसीय समुद्री चरण की शुरुआत गुरुवार को हुई थी.
नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि आईएनएस रणवीर, एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सहित तीन भारतीय जहाज; आईएनएस कोरा, एक मिसाइल कोरवेट और आईएनएस सुमेधा, एक ऑफशोर पट्रोल वेसेल, इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं. भारत के लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान पी -8आई को भी अभ्यास में तैनात किया गया है.
एक अधिकारी ने कहा, 'विभिन्न गोला-बारुद, बल सुरक्षा उपाय, वायु रक्षा और संचार अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही क्रॉस-बोडिर्ंग संचालन और सतह लक्ष्य शूटिंग सहित अभ्यास भी आयोजित किए गए हैं.'
पोर्ट ब्लेयर में आयोजित अभ्यास के बंदरगाह चरण में, तीनों देशों के नौसैनिक दल के बीच व्यावसायिक बातचीत हुई. इस चरण के अभ्यास में खेल और फूड फेस्टिवल भी आयोजित किए गए थे.
चिदंबरम को बड़ा झटका, न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ाई गई
19 September 2019
नई दिल्‍ली: INX मीडिया हेराफेरी से जुड़े सीबीआई केस में रॉउज एवेन्‍यू कोर्ट ने पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ाई. चिदंबरम को 14 दिन और तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा. 23 तारीख़ को बेल पर हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई. चिदंबरम 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में हैं. कोर्ट ने चिदंबरम को बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए पीएनबी बैंक मैनेजर को पत्र देने की इजाज़त दी.
उल्‍लेखनीय है कि चिदंबरम 14 दिनों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी. उधर, चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत लगाई हुई थी जिस पर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इससे पहले उन्होंने विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार कुहर द्वारा दिए गए न्यायिक हिरासत के आदेश को चुनौती दी थी. पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम को अदालत में पेश किया गया था, जहां विशेष सीबीआई न्यायाधीश कुहर ने उन्हें 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया था.
अदालत ने चिदंबरम द्वारा दायर किए अर्जी को भी स्वीकार कर लिया था. इनमें जेड-श्रेणी की सुरक्षा के साथ एक खाट, बाथरूम के साथ एक अलग सेल और दवाओं की अनुमति मांगी गई थी. उन्होंने जेल में पश्चिमी शैली के शौचालय (इंग्लिश टॉयलेट) की भी मांग की थी. उधर, ईडी केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था.कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि अगर चिदंबरम को अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट देता है तो उसके विनाशकारी परिणाम होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सीधा असर विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, शारदा चिटफंड, टेरर फंडिंग जैसे मामले पर पड़ेगा.तुषार मेहता ने सबूत दिखाकर बिना गिरफ्तारी पूछताछ की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि जांच कैसे हो, एजेंसी ज़िम्मेदारी से इसका फैसला लेती है. जो आरोपी आज़ाद घूम रहा है, उसे सबूत दिखाने का मतलब है बचे हुए सबूत मिटाने का न्योता देना.
PM मोदी ने शरद पवार पर बोला हमला, कहा- पाकिस्तान का समर्थन कर रहे NCP नेता
19 September 2019
नासिक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पाकिस्तान (Pakistan) का कुछ ज्यादा ही समर्थन कर रहे हैं. पीएम ने अपने भाषण में कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नई संभावनाओं को गले लगा रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग इसमें भी राजनीतिक स्वार्थ ढूंढ रहे हैं. इतना बड़ा फैसला देश ने लिया है. ये ठीक से लागू हो पाए. कम से कम परेशानी के साथ लागू हो पाए. इसके लिए पूरा देश एकजुट है. सभी साथ है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह का बर्ताव और सहयोग करना चाहिए था. वो दिख नहीं रहा है.
नासिक में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''वो विपक्ष के नाते मेरी या देवेंद्रजी की आलोचना करें. वो उनका अधिकार है लेकिन उनके बयान के आधार पर विदेश में हमला हो. ये दुर्भाग्यपूर्ण है. कांग्रेस का कन्फ्यूजन तो समझ में आता है, लेकिन शरद पवार जो कुछ वोट के लिए गलत बयानी करने लगें तो बहुत दुख होता है. शरद पवार जी को पड़ोसी देश अच्छा लगता है. ये उनकी मर्जी है. वहां के शासक ,प्रशासक उनको कल्याणकारी लगते हैं. ये उनका आंकलन है, लेकिन पूरा महाराष्ट्र जानता है. पूरा भारत जानता है. पूरी दुनिया जानती है कि आतंक की फैक्ट्री कहां से आती है.''
राम मंदिर मामले पर कुछ बड़बोले लोग अड़ंगा डाल रहे
मोदी ने कहा, ''मैं देख रहा हूं कि पिछले दो-तीन सप्ताह से कुछ बयानबहादुर और बड़बोले लोग राम मंदिर को लेकर अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं. देश के सभी नागरिकों का भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान बहुत आवश्यक होता है. जब मामला अदालत में चल रहा हो, सब पक्ष अपनी बात रख रहे हों, कोर्ट लगातार समय निकालकर पूरी बात को सुन रहा हो तब मैं हैरान हूं कि ये बहानबाहदुर क्यों पूरे मामले में अड़ंगे डाल रहे हैं. हमारा सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए. हमारा बाबा साहब आंबेडकर के दिए संविधान पर भरोसा होना चाहिए. हमारी न्याय प्रणाली पर भरोसा होना चाहिए. इसलिए मैं आज बड़बोले लोगों से हाथ जो़ड़कर विनती करता हूं. भगवान प्रभु राम की खातिर आंख बंद करके भारत की न्याय प्रणाली के प्रति श्रद्धा रखें.''
दरअसल, मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका. इसके अलावा पीएम ने सीएम देवेंद्र फणडवीस की महजनादेश यात्रा का भी समापन किया.
जम्मू कश्मीरः 370 हटने के बाद लोगों को मिलने लगा केंद्र की योजनाओं का लाभ
19 September 2019
जम्मूः जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में केंद्र की बहुत सारी योजनाओं से वंचित आम लोगों को अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब सीधा लाभ मिलने लगा है. राज्य का हेल्थ सेक्टर इन योजनाओं को लागू करने में सबसे ज्यादा सुस्त रफ्तारी से चल रहा था. 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की परियोजना जो जेनेरिक दवाईओं के ना मिलने के चलते अपनी शुरुआत में ही बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी थी, उसने अब एकाएक रफ्तार पकड़ ली है.
जम्मू के गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMC) में लान्च हुई योजना के बाद अब जम्मू के एसजीएमसी अस्पताल, सरवाल अस्पताल और गांधी नगर अस्पताल में लोगों को सस्ते दामो में जेनेरिक दवाई उपलब्ध करवाने के केंद्र खुल गए हैं. जम्मू का कनाट प्लेस समझे जाने वाले इलाके गांधीनगर के अस्पताल में तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 28 अगस्त को खोला गया था.
लदाख के कारगिल और लेह समेत राज्य के सभी 22 जिला अस्पतालों और उप जिला अस्पतालों, और सीएचएस हेल्थ सेंट्रो में फटाफट प्रधानमंत्री जान औषधि केंद्र खोले जा रहे है.
इन केंद्रों में गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर, शुगर, एंटीबायोटिक्स और हार्ट पेशेंट्स के लिए 125 से लेकर 800 किस्म की जेनरिक दवाइयां रोगियो को सस्ते दामो पर मिल रही हैं.
उदहारण के लिए गैस्ट्रिक मरीजों के लिए बाजार में 110 रुपये में Pentaprazole का मिलने वाला एक पत्ता यहां सिर्फ 10 रुपये में मिल रहा है. शुगर के रोगियो के लिए बाजार में 30 से 50 रुपये के अलग-अलग ब्रांडेड कंपनियो के मिलने वाले मेट्रोफिन 500 mg का 10 tblt वाला 1 पत्ता इन केंद्रों में सिर्फ 4 रुपये का मिलता है.
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की बढ़ती लोकप्रियता और क्वालिटी मेडिसिन को देखते दवाई निर्माता कंपनियां सस्ती दवाईओं के प्रति रोगियो में भ्रामक प्रचार भी कर रही हैं. जिसको काउंटर करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी मीडिया से सहयोग मांग रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियो के अनुसार जल्द ही जम्मू और कश्मीर के बड़े अस्पतालों में स्थापित इन केंद्रों में कैंसर रोगियो के लिए भी दवाइयां उपलब्ध होंगी.
इन दवाई केंद्रों से दवाइयां लेने वाले रोगी मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते नही थकते, जिसने गरीब रोगियों को ब्रांडेड कंपनियों की लूट-खसोट से बचाया है.
देशभर में ई-सिगरेट और ई-हुक्का पर पूरी तरह प्रतिबंध, पहली बार पकड़े जाने पर 1 साल की सजा
18 September 2019
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने आज देशभर में ई सिगरेट और ई हुक्का पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस निर्णय के बाद देश में ई-सिगरेट और ई हुक्का बनाने, बेचने, एक्सोर्ट-इंम्पोर्ट विज्ञापन और ड्रिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. अब ई सिगरेट और ई हुक्का के इस्तेमाल पर जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है. पहली बार ई सिगरेट और ई हुक्का के इस्तेमाल 1 लाख का जुर्माना होगा. पहली बार ई सिगरेट और ई हुक्का पीते पकड़े जाने पर 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.
दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 लाख जुर्माना और 3 साल की सजा या दोनों.
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया. बैठक के दौरान फैसला हुआ कि 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी बोनस के तौर पर दी जाएगी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया रेलवे कर्मचारियों को बोनस की यह रकम वेतन की तरह ही दी जाएगी.
2024 करोड़ रुपया खर्च होगा
रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने के लिए सरकार को कुल 2024 करोड़ रुपया खर्च करना होगा. यह लगातार छठा साल है जब सरकार की तरफ से बोनस का ऐलान किया गया है. सरकार का मानना है बोनस देने से रेलवे कर्मचारियों की कार्य करने की क्षमता में इजाफा होगा. आपको बता दें इस समय भारतीय रेलवे में करीब 11.52 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं. इस फैसले का फायदा सभी को मिलेगा.
ओवैसी ने कहा- बीजेपी और एनडीए नेताओं को कैसे पता कि अयोध्या पर फैसला क्या आएगा?
18 September 2019
नई दिल्ली: अयोध्‍या केस की 26वें दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सभी पक्षकारों से कहा है कि इस विवाद में बहस 18 अक्‍टूबर तक खत्म कर ली जाएगी. इस पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने बुधवार को कहा कि हर पार्टी को बहस का पूरा वक्त मिलना चाहिए.
ओवैसी ने राम मंदिर मुद्दे पर मध्यस्थता करने वाली की चिट्ठी लीक होने पर भी सवाल उठाए और पूछा कि यह चिट्ठी कैसे मीडिया तक पहुंच गई. अजीब बात है कि मध्यस्थता करने वाले चिट्ठी मीडिया में लीक कर रहे हैं.
हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी नेताओं को कैसे पता है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा. जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट को देना है. उन्होंने कहा कि चुनाव आ गया है तो बयानबाजी करने शुरू हो गए. चुनाव नहीं आता तो भूल जाते. ओवैसी ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा.
18 अक्‍टूबर तक अपनी दलीलें समाप्‍त करने की CJI ने मामले में पक्षकारों के मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करने की मांग पर कहा कि अगर 2 पक्ष आपस में मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने का प्रयास करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं मगर सुनवाई नहीं रुकेगी, सुनवाई जारी रहेगी. 18 अक्‍टूबर तक अगर दो पक्षों के बीच मध्यस्थता पर कोई बात बनती है तो वे अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दें. मध्यस्थता को लेकर गोपनीयता बनी रहेगी. मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी भेज कर बताया था कि कुछ पक्ष इसे जारी रखना चाहते हैं.
रामसे बदर्स में कोई भाई प्रोडक्शन एक्सपर्ट था तो कोई साउंड और राइटिंग का
18 September 2019
नई दिल्ली आप देश में कहीं भी रामसे ब्रदर्स का नाम लीजिए तो तुरंत लोग उन्हें पहचान लेंगे. जवाब होगा-वहीं हॉरर फिल्मों वाले रामसे ब्रदर्स. रामसे ब्रदर्स और हॉरर फिल्म इस देश में एक दूसरे के पूरक हो गए थे. आजादी के बाद रामसे परिवार कराची से मुंबई आया. फिर देखते ही देखते सातों भाइयों ने फिल्म के सारे डिपोर्टमेंट संभाल लिये. हर भाई फिल्म की किसी ना किसी विधा का विशेषज्ञ बन गया. कोई अच्छा डायरेक्टर तो कोई प्रोड्यूसर, कोई एडीटर तो कोई राइटर ..कोई तकनीक मामलों का जानकार तो कई उम्दा सिनेमेटोग्राफर.
60 औऱ 70 के दशक में जब रामसे ब्रदर्स फिल्में बनाते थे तो उन्हें बाहर से यूनिट के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी. हर कोई उनके परिवार का ही होता था, जो फिल्म प्रोड्कशन से जुड़ा कोई ना कोई विभाग संभाल लेता था. यहां तक सात रामसे ब्रदर्स की बीवियां भी उनकी यूनिट से जुड़ी होती थीं. उसमें कोई यूनिट के खाने का जिम्मा संभाल रही होती थी तो कोई डिजाइनर का काम करती थी कोई व्यवस्था का काम संभालती थी.
30 से ज्यादा हिट हॉरर फिल्में
रामसे ब्रदर्स ने 30 से ज्यादा हिट हॉरर फिल्में बनाई. जितनी फिल्में बनाईं वो सभी कम बजट की थीं. बॉलीवुड में जब भी कभी हॉरर फिल्मों की बात की जाएगी तो वो बगैर इस परिवार के अधूरी रहेगी. उनकी पहली फिल्म दो गज जमीन के नीचे थी.
जिसने फिल्मी दुनिया में हॉरर फिल्म की सफलता के झंडे गाड़ दिये. ये फिल्म जब बनी तब कहा जाता था कि बॉलीवुड की कोई भी फिल्म एक साल और 50 लाख रुपए से कम में नहीं बनती लेकिन ये केवल 40 दिनों में साढ़े तीन लाख रुपए में बनी. इस फिल्म में 45 लाख रुपए का फायदा कमाया.
एक्टर्स से अपने कपड़े खुद लाने को कहा
इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि सभी सात रामसे ब्रदर्स अपनी बीवियों, पेरेंट्स और एक छोटे से फिल्म क्रू के साथ दो बसों में बैठी और ये महाबलेश्वर के एक सरकारी गेस्ट हाउस में पहुंची. जहां आठ कमरे उन्होंने किराये पर लिये. इसी में सारी शूटिंग पूरी हुई. कोई सेट भी नहीं बनाया गया. उन्होंने एक्टर्स के लिए कोई कपड़े भी डिजाइन नहीं कराए बल्कि एक्टर से अपने कपड़े खुद लाने को कहा. कैमरे किराए पर लाए गए थे.
जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई, ये हाउसफुल हो गई. रामसे ब्रदर्स की फिल्में आमतौर पर सेक्स और भूत-प्रेतों के कांबिनेशन के तौर पर याद की जाती थीं.
रेडियो की दुकान से फिल्मों तक
रामसे ब्रदर्स के पिता फतेहचंद यू रामसिंघानी कराची में एक रेडियो की दुकान चलाते थे. जब वो मुंबई आए तो उन्होंने अपने नाम के आगे रामसे जोड़ा. वहां उन्होंने फिल्मों में हाथ आजमाने का फैसला किया. उन्होंने शुरुआती दो तीन फिल्में हॉरर नहीं बनाईं थीं लेकिन जब ये अच्छी चलीं तो उन्होंने हॉरर फिल्मों के साथ ही जुड़े रहने का फैसला किया.
बीवियां यूनिट के खाने का डिपार्टमेंट देखती थीं
70 और 80 के दशक में रामसे बंधुओं का नाम सफलता का पर्यात था. रामसे ब्रदर्स में आमतौर पर सभी सात भाई प्रोडक्शन से रिलीज तक काम संभालते थे. उनमें कोई प्रोड्यूसर था तो कोई डायरेक्टर था. ये भाई म्युजिक कंपोजिंग, कैमरा मैन, एडीटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ पोस्ट प्रोडक्शन में उस्ताद थे. बल्कि ये केवल फिल्म ही नहीं बनाते थे बल्कि फिल्म ड्रिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करते थे. जब भी रामसे ब्रदर्स फिल्में बनाते थे तो उनकी बीवियां यूनिट के खाने से लेकर मेकअप और कास्ट्यूम डिजाइनिंग का काम संभालती थीं.
अब टूटने लगा है तिलिस्म
रामसे बंधुओं में तुलसी रामसे की मृत्यु दो तीन साल पहले हो गई थी जबकि श्याम रामसे का निधन 18 सितंबर को हुआ. इसके अलावा रामसे बंधुओं में कुमार, केशु, किरन, गांगुली और अर्जुन रामसे भी शामिल हैं. अधिकतर फिल्मो में निर्देशन का काम तुलसी और श्याम ने संभाला तो स्टोरी और स्क्रीनप्ले का काम कुमार रामसे, प्रोडक्शन डिजाइन का काम अर्जुन ,सिनेमेटोग्राफी का काम गांगुली रामसे और केशु रामसे ने म्य़ुजिक और साउंड का काम किरन रामसे ने संभाला.
अब तो रामसे ब्रदर्स की तीसरी और चौथी पीढ़ी भी आ गई है. इनमें से कुछ फिल्म निर्माण से जुड़े हैं तो कुछ अलग क्षेत्रों में भाग्य आजमा रहे हैं. दरअसल 90 के दशक के बाद रामसे ब्रदर्स का तिलिस्म टूटने लगा और उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं थीं.
1990 में लोगों का रुझान कम होने की वजह से उन्होंने बी Grade की कई हॉरर फिल्में बनाईं. अब नई तकनीक और बदले रुझान के साथ इंटरनेट पर फिल्मों के प्रसार के बाद उनकी फिल्मों का बाजार खत्म हो गया. रामसे ब्रदर्स का ग्राउंड फ्लोर ऑफिस पिछले 18 सालों से कहीं ज्यादा समय से बंद पड़ा है. फिर भी हम मान सकते है हिंदी हॉरर फिल्मों का अकेला शहंशाह घराना रामसे ब्रदर्स ही हैं.
अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने छुए मां के पैर, आशीर्वाद के साथ मिले 501 रुपये
17 September 2019
अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने 69वां जन्मदिन पर गांधीनगर (Gandhinagar) जाकर अपनी मां हीराबेन मोदी (Heeraben Modi) से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया. पीएम मोदी की मां ने उन्हें आशीर्वाद के साथ ही 501 रुपये भी दिए. पीएम मोदी ने अपनी के साथ लंच भी किया. घर के बाहर पीएम ने आम लोगों से भी बात की और उनको ऑटोग्राफ भी दिए.
इससे पहले नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर अपने गृहराज्य गुजरात में ही रहे और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए. केवडिया में सरदार सरोवर बांध के पास एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज के दिन मां नर्मदा के दर्शन होना बड़ी बात है. उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ रहते हुए भी विकास किया जा सकता है.
पीएम मोदी खलवानी इको-टूरिज्म मै सैर का आनंद लिया.उसके बाद वे केवडिया के कैक्टस गार्डन गए.प्रधानमंत्री नरेंद्र सरदार सरोवर बांध पहुंचे. पीएम मोदी ने एकता नर्सरी का दौरा किया. पीएम मोदी ने नर्मदा की पूजा अर्चना भी की. गरुडेश्वर मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना भी की.
जनसभा को किया संबोधित
सरदार सरोवर बांध के पास एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज के दिन मां नर्मदा के दर्शन होना बड़ी बात है. उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ रहते हुए भी विकास किया जा सकता है.
पीएम मोदी ने कहा, 'हमारी संस्कृति के अनुसार पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी विकास हो सकता है. प्रकृति हमारे लिए आराध्य है, प्रकृति हमारा आभूषण है.'
पीएम मोदी ने कहा आज एक तरफ सरदार सरोवर बांध है, बिजली उत्पादन के यंत्र हैं तो दूसरी तरफ एकता नर्सरी, बटर-फ्लाई गार्डन जैसी इको-टूरिज्म से जुड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं. इन सबके बीच सरदार पटेल जी की भव्य प्रतिमा हमें आशीर्वाद देती नजर आ रही है.
हमने पहली बार सरदार सरोवर बांध को पूरा भरा हुआ देखा है. एक समय था जब 122 मीटर के लक्ष्य तक पहुंचना ही बड़ी बात थी. लेकिन 5 वर्ष के भीतर 138 मीटर तक सरदार सरोवर का भर जाना, अद्भुत और अविस्मरणीय है.
कर्नाटक में कन्नड़ ही चलेगी: येदियुरप्पा, ममता बोलीं- मातृभाषा से समझौता नहीं।
17 September 2019
नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की अपील पर कई नेताओं ने अपना विरोध जताया है। कर्नाटक में भाजपा के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन राज्य में सिर्फ कन्नड़ ही चलेगी। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि हम अपनी मातृभाषा से कोई समझौता नहीं करेंगे।
कमल हासन ने भी शाह के बयान पर विरोध जताया
>> हिंदी विवाद में फिल्म अभिनेता भी शामिल हो गए हैं। फिल्मों से राजनीति में आए कमल हासन ने कहा कि 1950 में देशवासियों से वादा किया गया था कि उनकी भाषा और संस्कृति की रक्षा की जाएगी। कोई शाह, सम्राट या सुल्तान इस वादे को अचानक से खत्म नहीं कर सकता।
>> येदियुरप्पा ने ट्वीट किया, ‘‘देश में सभी आधिकारिक भाषाएं समान हैं। हालांकि, कर्नाटक की सैद्धांतिक भाषा कन्नड़ है। हम इसके महत्व से कोई समझौता नहीं करेंगे। राज्य में कन्नड़ ही चलेगी। हम अपनी कन्नड़ और राज्य की संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
>> ममता ने कहा कि हमें सभी भाषाओं और संस्कृतियों का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। हम कई भाषाएं सीख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी भाषाओं के सम्मान के लिए हम अपनी मातृभाषा से समझौता नहीं करेंगे।
>> कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार-2 में केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने अमित शाह के हिंदी वाले बयान का समर्थन किया। गौड़ा ने कहा, ‘‘हिंदी सभी को एक करने वाली भाषा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं से बड़ी है। हम सभी ने तीन भाषाओं के फॉर्मूला को अपनाया है। प्रधानमंत्री ने भी सदन में कहा था कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान होगा।’’
>> अमित शाह ने 14 सितंबर को कहा था कि हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो दुनियाभर में देश की पहचान को आगे बढ़ाए और हिंदी में ये सभी खूबियां हैं।
डीआरडीओ का मानवरहित विमान टेस्टिंग के दौरान चित्रदुर्ग में क्रैश
17 September 2019
बेंगलुरू. डिफेस रिसर्च एंड डेवलेपमेंट आर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) का एक मानवरहित विमान (यूएवी) मंगलवार को टेस्टिंग के दौरान क्रैश हो गया। इसे चित्रदुर्ग टेस्ट रेंज से उड़ाया गया था। 17 किमी. दूर एयरक्राफ्ट के सिस्टम में कुछ खराबी आ गई और वह खेतों में क्रैश हो गया। बताया गया है कि यूएवी के गिरते ही इसमें तेज धमाका हुआ। कुछ ही देर बाद आसपास मौजूद किसान घटनास्थल पर पहुंच गए।
अफसरों के मुताबिक, घटना रूस्तम-2 की एक्सपेरिमेंट फ्लाइट के दौरान हुई। यूएवी चित्रदुर्ग जिले में ही स्थित अर्कनत फार्म में सुबह करीब 7:50 पर गिरा। डीआरडीओ अधिकारियों ने फिलहाल इस दुर्घटना पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।
शरद पवार का ऐलान- महाराष्ट्र में कांग्रेस और NCP 125-125 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी
16 September 2019
मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने कांग्रेस (Congress) और एनसीपी (NCP) के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान किया है. पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में दोनों पार्टियां 125-125 सीटों पर चुनाव लड़ेंगीं.
शरद पवार ने नासिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया. शरद पवार ने कहा कि बाकी बची हुई सीटें उनके गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों को दी जाएगी. शरद पवार ने कहा कि उनके और कांग्रेस के बीच 15-20 सीटो में उलट फेर हो सकता हैं.
बता दें शरद पवार ने पिछले हफ्ते ही विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा की थी. दोनों नेताओं ने राज्य के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना गठबंधन को रोकने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के बीच गठबंधन के मुद्दे पर बातचीत की थी. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दो महीने का ही समय शेष है.
बता दें 2014 के चुनाव में, भाजपा ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 122 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि शिवसेना को 62 सीटें मिली थीं. कांग्रेस और राकांपा को क्रमश: 42 व 41 सीटों के साथ संतुष्ट होना पड़ा था.
योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकता है NRC
16 September 2019
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वह उत्तर प्रदेश में इसे लागू कर सकते हैं. एक अंग्रेजी समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार में, आदित्यनाथ ने कहा कि NRC लागू कराना एक अहम और साहसपूर्ण कदम है. मुख्यमंत्री ने समाचार पत्र से कहा, "इन बातों को चरण-वार लागू किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश को NRC की जरूरत होगी, हम ऐसा करेंगे. पहले चरण में, यह असम मे हुआ है और जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है, यह हमारे लिए एक उदाहरण हो सकता है." आदित्यनाथ ने कहा कि इसे लागू किया जाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था और अवैध आव्रजन के कारण गरीबों को होने वाली समस्याओं का भी अंत होगा.
सीएम योगी के बयान पर उत्तर प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से जो घुसपैठिए हैं उनको लेकर सरकार सख्त हैं. प्रदेश में भी NRC पर काम होगा, क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है. केंद्र सरकार ने इस पर अभियान भी चलाया है जो अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और घुसपैठिए हैं, उनको देखते हुए NRC लागू किया जाएगा.
पिछले महीने, असम सरकार ने राज्य में अंतिम NRC सूची जारी की, जिसमें 19 लाख से अधिक लोग बाहर हो गए. असम से अवैध रूप से बसे लोगों को बाहर निकालने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया गया. इससे पहले, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राजधानी के लिए NRC की मांग की थी और रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वह अपने राज्य में इसी तरह के नियम के क्रियान्वयन के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं.
बता दें, यूपी के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रदेश में NRC को लागू किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कैबिनेट के साथ चर्चा करेंगे. क्योंकि, उत्तराखंड सीमांत राज्य है और इसकी सीमा दूसरे मुल्क से लगती है, इसलिए यह गंभीर विषय है जिसपर सोचने की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट से J&K जाने की इजाजत मिलने पर आजाद ने कहा- मुझे राज्य के लोगों की चिंता
16 September 2019
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) के दौरे की इजाजत मिलने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का धन्यवाद करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) ने कहा कि उन्हें राज्य के लोगों की चिंता है और वापस आकर वह सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी देंगे.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुलाम नबी आजाद को जम्मू, अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर जाने और लोगों से बातचीत करने की अनुमति दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की परमिशन देते हुए कहा कि वह वहां कोई राजनीतिक रैली ना करें.
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद ने कहा, ‘मुझे भी चिंता है कि जम्मू-कश्मीर में टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं होनी चाहिए. लेकिन उससे पहले प्राथमिकता यह है कि लोग जिंदा रहने के लिए कमाएं और अपने परिवार को खिलाएं.’
उन्होंने दावा किया, ‘बीजेपी के नेताओं को छोड़कर दूसरे दलों के नेताओं को नजरबंद किया गया. कौन आवाज उठाएगा? इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया. सरकार इसको लेकर चिंतित नहीं है.’’
उन्होंने कहा, 'मैं पूरे राज्य का दौरा करना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ स्थानों पर जाने की अनुमति मिली है. मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं. जो भी रिपोर्ट लाऊंगा वो न्यायालय के समक्ष रखूंगा.’ आजाद ने यह भी कहा कि उनका किसी राजनैतिक व्यक्ति से मिलने का इरादा नहीं है.
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को जम्मू एवं कश्मीर में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने साथ ही कहा कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर चयनात्मक आधार पर सामान्य स्थिति बहाल की जाए.
देश की टॉप 10 भाषाओं में सिर्फ हिंदी बोलने वाले बढ़े, इंटरनेट पर 94% की बढ़ोतरी
14 September 2019
नई दिल्ली. हिंदी और समृद्ध हो रही है। इंटरनेट पर भी हिंदी का विस्तार हो रहा है। देश की टॉप 10 भाषाओं में सिर्फ हिंदी बोलने वाले बढ़े हैं। बीते चार दशक में हिंदी बोलने वाले 19% बढ़े हैं। अकेले 10 साल में हिंदी भाषी 10 करोड़ बढ़ गए। जबकि इसी दौरान अन्य 9 भाषाएं बोलने वालों की संख्या घटी है।
मलयालम बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा 28% घटी है। यही नहीं, हिंदी निदेशालय के सरकारी हिंदी शब्दकोष में 20 साल में शब्दों की संख्या साढ़े सात गुना बढ़ी है। इसमें अब शब्द 20 हजार से बढ़कर 1.5 लाख हो गए हैं। जबकि 30 साल में अंग्रेजी के ऑक्सफोर्ड शब्दकोष में 9500 शब्द ही जुड़े हैं।
5 साल में दक्षिण में हिंदी सीखने वाले 22% बढ़े
दक्षिण भारत में हिंदी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा द्वारा आयोजित हिंदी परीक्षा में बैठने वाले लोगों की संख्या पांच साल में 22% बढ़ी है। 2019 में हुई इस परीक्षा में करीब छह लाख लोग बैठे।
2021 में इंटरनेट पर हिंदी इस्तेमाल करने वाले अंग्रेजी से ज्यादा होंगे
>> इंटरनेट में हिंदी सबसे तेज 94% की दर से बढ़ रही है। अंग्रेजी की रफ्तार 19% है। हर पांच में एक व्यक्ति हिंदी में सामग्री ढूंढ रहा है। हिंदी में सामग्री ढूंढ़ने वाले लोग भी दोगुना तेजी से बढ़ रहे हैं।
>> 2021 तक वेब पर 54 करोड़ लोग हिंदी, मराठी, बंगाली आदि में सर्च करने वाले होंगे। सर्वाधिक 35 करोड़ हिंदी वाले होंगे। जबकि अंग्रेजी के 21 करोड़ लोग होंगे।
>> 68% लोग मानते हैं कि उन्हें इंटरनेट पर उनकी भाषा में मिलने वाली सामग्री ज्यादा भरोसेमंद होती है।
दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, 170 देश में पढ़ाई
>> 170 देशों में किसी न किसी रूप में हिंदी पढ़ाई जा रही है। भारत के बाहर करीब 600 हिंदी के स्कूल-कॉलेज हैं। मेंडरिन, स्पैनिश और अंग्रेजी के बाद दुनिया में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है।
>> नासा के भाषा विभाग प्रमुख डॉ. ब्रिक्स के मुताबिक, हिंदी दुनिया की एकमात्र ध्वन्यात्मक (फोनेटिक) भाषा है। भविष्य में यही कंम्प्यूटर की भाषा होगी।
>> इसी साल संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने हिंदी में समाचार सेवा भी शुरू की है। ये सम्मान पाने वाली हिंदी पहली गैर-यूएन एशियाई भाषा बन गई है।
रामपुर में बोले अखिलेश यादव, 'बदले की भावना से आजम खान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा प्रशासन'
14 September 2019
रामपुर : सपा अध्‍यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh yadav) के रामपुर दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है. शनिवार को अखिलेश यादव ने रामपुर में प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करके केंद्र सरकार और रामपुर प्रशासन पर हमला बोला. उन्‍होंने कहा, 'मैं जब आ रहा था सुबह तो अखबार में देखा कि आजम खान पर बकरी चोरी की एफआईआर दर्ज है.
रामपुर का प्रशासन आजम खान के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रहा है. सपा अध्‍यक्ष ने कहा कि आज लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ गया है. आज मुकदमों की संख्या देखिये, लोग रो रहे हैं कि हमारे बेटे को जेल भेज दिया.
सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमें लगा भारत सरकार और प्रदेश सरकार अच्छा काम करेगी. लेकिन इन लोगों ने शौचालयों में हमें फंसा दिया. आज मुझे जानकारी मिली है कि लोहिया ट्रस्ट को खाली करा दिया गया है. उन्‍होंने कहा कि अब किन कारणों से हटाया गया है, ये मुझे नहीं पता है. लोहिया ट्रस्ट नेताजी के ट्रस्ट हैं, ये लोगों को पहले ही पता था इसीलिए वहां से सामान पहले से ही हटाया जाने लगा गया था.
सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था में न्यूटन और आइंस्टीन आ गए हैं. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन, हेल्थ सेक्टर डाउन, रियलिटी सेक्टर डाउन, अर्थव्यवस्था अगर खराब हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की खराब नीतियों की वजह से हुई है.
खटलापुरा घाट में फिर पलटी नाव, जाते-जाते बची तीन मछुआरों की जान
14 September 2019
भोपालः राजधानी भोपाल के खटलापुरा घाट में बीते शुक्रवार को गणपति विसर्जन के दौरान नाव पलटने से 11 लोगों की मौत के बाद भी प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है, जहां आज फिर एक हादसे में तीन लोगों की जान जाते-जाते बची है. दरअसल, खटलापुरा घाट में शनिवार की दोपहर तीन लोग बिना लाइफ जैकेट के वोटिंग कर रहे थे और मछलियों को दाना डाल रहे थे, तभी नाव पलट गई और तीनों व्यक्ति डूबने लगे, हालांकि तीनों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है, लेकिन इस हादसे के बाद एक बार फिर प्रशासन पर सवाल उठ खड़े हुए हैं.
बता दें तीनों युवक तालाब में मछली पालने वाले ठेकेदार के कर्मचारी हैं और वह मछलियों को दाना डालने के लिए तालाब में उतरे थे, इसी दौरान नव का संतुलन बिगड़ गया और नाव बीच तालाब पलट गई. मौके पर पहुंचे ASP अखिल पटेल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि तीनों को उनके साथियों ने तुरंत बाहर निकाल लिया गया है. तीनों मछली ठेकेदार के आदमी हैं, ठेकेदार सहित अन्य लोगों को भी लाइफ जैकेट के साथ तालाब में नाव लेकर जाने की समझाईस दी है. घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है.
बता दें भोपाल में शुक्रवार को गणपति विसर्जन के दौरान नाव के पलट जाने से 11 लोगों की डूबकर मौत हो गई. यह हादसा राज्य पुलिस मुख्यालय (PHQ) और राज्य आपदा बचाव दल (SDRF) के पास निचली झील के खटलापुरा घाट पर तड़के करीब 4.30 बजे हुआ. मिली जानकारी के मुताबिक विसर्जन के दौरान नाव का संतुलन बिगड़ जाने से नाव पलट गई, जिसमें सवार 18 लोग तालाब में गिर गए. हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि इनमें से 6 लोग तैरकर तालाब से घाट पर आ गए. सूचना मिलने पर आनन-फानन पुलिस प्रशासन, नगर निगम, होमगार्ड, एसडीईआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.
यौन शोषण मामले में बढ़ीं चिन्‍मयानंद की मुश्किलें, आश्रम सील, 8 घंटे हुई पूछताछ
13 September 2019
शाहजहांपुर : शाहजहांपुर (Shahjahanpur) की लॉ छात्रा द्वारा लगाए गए यौन उत्‍पीड़न के आरोप में एसआईटी ने स्‍वामी चिन्‍मयानंद से गुरुवार देर रात 8 घंटे तक पूछताछ की. इसके साथ ही शाहजहांपुर स्थित उनके दिव्‍य आश्रम को सील कर दिया. एसआईटी छात्रा को लेकर चिन्मयानंद के दिव्य आश्रम पहुंची थी. आश्रम के गेट पर इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. आश्रम के आसपास और अंदर बाहर किसी की भी आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी.
बात दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद पर शोषण के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चिन्मयानंद पर छात्रा द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच एसआईटी करेगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट जांच की निगरानी करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि जब तक हाईकोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक छात्रा और उसके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने उप्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि वो छात्रा को एलएलएम कोर्स की पढ़ाई को पूरी करने के लिए दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करें.
अब ED करेगा आजम खान और जौहर ट्रस्‍ट से जुड़ी बेनामी संपत्ति की जांच
13 September 2019
रामपुर (आमिर) : सपा सांसद आजम खान (Azam khan) और जौहर ट्रस्‍ट से जुड़ी हुई बेनामी संपत्ति की शिकायत की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) करेगा. बीजेपी नेता आकाश सक्‍सेना की ओर से केंद्रीय गृह सचिव को इसकी शिकायत सौंपी गई थी. गृह मंत्रालय की ओर से अब पूरे मामले को ईडी को सौंप दिया गया है.
सपा नेता आजम खान (Azam Khan) पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं. उनके खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर किसानों की जमीन हड़पने के कई केस दर्ज हैं. इनकी जांच जारी है.
किश्‍तवाड़ में PDP नेता के पीएसओ का हथियार ले भागे आतंकी, लगाया गया कर्फ्यू
13 September 2019
श्रीनगर : जम्‍मू और कश्‍मीर (Jammu kashmir) के किश्‍तवाड़ में आतंकी शुक्रवार को पीडीपी के जिलाध्‍यक्ष शेख नासिर हुसैन के पीएसओ का हथियार छीनकर फरार हो गए हैं. इससे इलाके में दहशत फैल गई. प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम उठाते हुए किश्‍तवाड़ में कर्फ्यू लगा दिया है. बता दें कि गुरुवार को पंजाब-जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर एक ट्रक में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला था.
पुलिस ने कठुआ के लखनपुर बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान इस हथियार की इस खेप को पकड़ा था. बताया जा रहा है कि यह हथियार पंजाब से श्रीनगर ले जाए जा रहे थे. ट्रक में किरयाने के सामान की आड़ में हथियारों को जम्मू कश्मीर पहुंचाया जा रहा था. पुलिस इन हथियारों के साथ 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने इनके पास से 5 एके-47 रायफल बरामद की है. जिस ट्रक में हथियार मिले हैं उस पर श्रीनगर का नंबर लिखा थे. आतंकवादियों से 4.5 लाख रुपये भी बरामद हुए थे. शुरुआती जानकारी में पता चला है यह ट्रक पंजाब के अमृतसर से श्रीनगर के लिए चला था.
मोटर व्हीकल एक्ट पर बोले CM कमलनाथ, 'मंदी के दौर में क्षमता अनुसार लगे जुर्माना'
12 September 2019
नई दिल्ली: देशभर में आया नया मोटर मोटर व्हीकल एक्ट चर्चा का विषय बना हुआ है. मंदी के दौर में लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाले इस एक्ट ने लोगों की नाक में दम कर दिया है. सोशल मीडिया पर भी इस एक्ट को लेकर खूब मीम्स बन रहे हैं. इसी एक्ट के बारे में बात करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार को जुर्माने के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए ताकि मंदी के दौर में लोगों की जेब पर भारी खर्च न पड़े. कमलनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि सड़क हादसों को रोकना और लोगों की जान की हिफाजत हम भी चाहते है पर यह भी देखना चाहिये कि जुर्माना अव्यवाहरिक ना हो, लोगों की क्षमता के अनुरूप हो, भारी मंदी का दौर चल ही रहा है. केंद्र सरकार जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार करे और लोगों को राहत प्रदान करें.
वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्र सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा है कि इस एक्ट में लगने वाले ज्यादातर जुर्माने की रकम आम आदमी की आदमनी के बराबर है. ऐसे में मैं सीएम से बात करूंगा कि कैसे इस बोझ को कम किया जा सकता है.
बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बदले हुए ट्रैफिक नियम और पेनाल्टी की रकम इस हिसाब से है.
1. बिना हेलमेट पहले जुर्माना 100 से 500 और 1500.
2. ट्रिपल राइडिंग पहले 100 अब 500.
3. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर पहले 100 अब 500.
4. बिना लाइसेंस पहले 500 अब 5000.
5. ओवर स्पीडिंग पहले 400 अब 1000 से 2000.
6. डेंजरस ड्राइविंग पहले 1000 अब 1000 से 5000 तक.
7. मोबाइल फोन ड्राइविंग करते वक्त पहले जुर्माना 1000 अब 1000 से 5000 तक.
8. गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 1100 अब 5000 तक.
9. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 अब 10 हजार.
10. रेड लाइट जम्प जुर्माना पहले 100, अब पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000. दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार.
11. सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पहले 100 अब 1000.
पाकिस्‍तान ने कुलभूषण जाधव को दोबारा काउंसलर एक्‍सेस देने से किया इनकार
12 September 2019
इस्‍लामाबाद: पाकिस्‍तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को पाकिस्‍तान ने दोबारा काउंसलर एक्‍सेस की सुविधा देने से इनकार कर दिया है. इस संबंध में हमारे सहयोगी WION न्‍यूज चैनल ने पाकिस्‍तान के विदेश मंत्रालय से सवाल किया तो प्रवक्‍ता मोहम्‍मद फैसल ने कहा कि दोबारा मीटिंग नहीं होगी. भारत ने इस मुद्दे पर अभी प्रतिक्रिया नहीं दी है.
इससे पहले पाकिस्‍तान सरकार ने दो सितंबर को कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को कांउसलर एक्‍सेस मुहैया कराया. भारत ने पाकिस्‍तान के भारतीय डिप्‍टी हाई कमिश्‍नर गौरव अहलूवालिया को जाधव से मिलने भेजा. गौरव अहलूवलिया और कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) के बीच ढाई घंटे मुलाकात हुई.
सूत्रों के मुताबिक पाकिस्‍तान ने दोनों की मुलाकात अज्ञात जगह करवाई. इस दौरान पाकिस्‍तानी अधिकारी भी मौजूद रहे. पाकिस्‍तान की ओर से बिना शर्त के काउंसलर एक्‍सेस देने की बात कही गई थी. उस मुलाकात के बाद भारत ने कहा कि मुलाकात के दौरान जाधव दबाव में दिख रहे थे. पूरी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे. पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव पर झूठे आरोपों को कबूल करने का दबाव है. कुलभूषण जाधव के लिए न्याय की कोशिशें जारी रहेंगी. जाधव को भारत सुरक्षित वापस लाने की कोशिश भी जारी रहेगी. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कुलभूषण जाधव की मां से बात की.
बता दें कि भारत करीब 3 साल से कुलभूषण जाधव का काउंसलर एक्‍सेस लेना चाह रहा था. भारत के रिटायर्ड नेवी अफसर जाधव को पाक की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप पर मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद भारत इस मामले को अंतरराष्ट्रीय अदालत में ले गया था. कोर्ट ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी. इस साल जुलाई में आईसीजे ने पाक को आदेश दिया था कि वह बिना देर किए जाधव को काउंसलर एक्सेस मुहैया करवाए.
पूरे देश में लागू हो NRC, पता चलेगा कौन है घुसपैठिया: जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द
12 September 2019
नई दिल्ली: मुसलमानों के सबसे बड़े सगठनों में से एक जमीयत उलेमा-ए-हिन्द (Jamiat-Ulema-e-Hind) कश्मीर (Kashmir) मामले में सरकार के समर्थन में आ गयी है. जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द की दिल्ली में जरनल बॉडी की बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें करीब तीन हजार सदस्यों ने हिस्सा लिया. इस दौरान कश्मीर मुद्दे पर प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, ये बात जमीयत पहले भी कहती रही है आज भी दोहराती है. इसके साथ ही जमीयत ने एनआरसी के मुद्दे पर भी प्रस्ताव पास किया.
अलगाव को जमीयत स्पोर्ट नहीं करती और पाकिस्तान से कहना चाहती है कि वो भारत के मुसलमानों को लेकर अपनी बयानबाजी बंद करें. इस मौके पर जमीयत उलेमा ए हिन्द के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान मिलने की वो पैरवी करते है.
जमीयत ने एनआरसी के मुद्दे पर भी प्रस्ताव पास किया और असम में एनआरसी कराने का स्वागत करते हुए कहा कि अगर सरकार को लगता है कि वो देशभर में एनआरसी कराना चाहती है तो वो इसका भी स्वागत करते है. मदनी ने कहा कि इससे साफ पता चल जाएगा कि देश में घुसपैठिया कितने है और इस पर राजनीति बंद होगी.
जमीयत उलेमा ए हिन्द ने पहली बार आगे बढ़कर मदरसों में आधुनिक शिक्षा की पैरवी की है. जमीयत ने प्रस्ताव पास किया कि देश के सभी मदरसों में इस्लामी तालीम के साथ साथ कम से कम 12वीं तक की शिक्षा भी दी जाएं ताकि मदरसे से पढ़ाई करने वाला छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी आगे की पढ़ाई कर सके.
इसके अलावा जमीयत ने जमीयत सद्भावना मंच बनाने का भी ऐलान किया है, जिसमे मुस्लिमों के अलावा भी दूसरे धर्मों के सदस्य होंगे. ऐसा पहली बार होगा कि जमीयत उलेमा ए हिन्द में गैर मुस्लिम भी सदस्य होंगे. अब तक सिर्फ मुस्लिम ही जमीयत में सदस्य होते थे. इस मामले में जमीयत उलेमा ए हिन्द के अध्यक्ष कारी उस्मान मंसूरपुरी ने कहा देश मे ऐसा माहौल है, जिससे दूरिया बढ़ रही है, ऐसे में सद्भावना मंच की बेहद सख्त जरूरत है.
'सबसे पहले भारतीय हूं'...इसरो प्रमुख के सिवन ने जीता सबका दिल
10 September 2019
अंतरिक्ष के इतिहास में भारत को नई कामयाबियों पर पहुंचाने वाले इसरो के प्रमुख के सिवन ने देश को जश्न मनाने के कई मौके दिए हैं। भारत के मून मिशन चंद्रयान-2 के सूत्रधार के तौर पर वह हमेशा याद किए जाएंगे। लगभग 95 फीसदी सफल होने वाले इस चंद्र मिशन में भले ही संपर्क टूट जाने से इसरो लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग कराने में नाकाम रहा हो, लेकिन ऑर्बिटर के एकदम सही काम करने से इसकी महत्ता और सिवन की मेहनत व्यर्थ होने वाली नहीं है। ऑर्बिटर द्वारा भेजी थर्मल तस्वीरों से पता चला है कि लैंडर एकदम सही है। इसरो लैंडर विक्रम से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है।
संपर्क टूटने के बाद इसरो प्रमुख सिवन खुद को रोक नहीं सके थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही उनकी आंखों से आंसू छलक आए थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाते हुए सांत्वना दी थी। सोशल मीडिया पर सिवन की यह भावुक तस्वीर खूब वायरल हुई थी और लोगों ने उनके जज्बे को सलाम किया था। अब सिवन एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार जिस वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर वाहवाही मिल रही है वह एक वीडियो क्लिप है, जिसमें सिवन खुद को पहले एक भारतीय बताते हुए नजर आ रहे हैं। एक क्षेत्रीय चैनल के इंटरव्यू में कही गई सिवन की यह बात सबका दिल जीत रही है।
जनवरी 2018 में सिवन ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल को इंटरव्यू दिया था। इस दौरान पत्रकार ने उनसे सवाल किया था कि एक तमिल व्यक्ति के तौर पर आप इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, तमिलनाडु के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर सिवन ने जो जवाब दिया वह जानकर आपको भी गर्व होगा। सिवन ने कहा, 'सबसे पहले मैं एक भारतीय हूं। मैंने एक भारतीय के रूप में इसरो जॉइन किया। इसरो ऐसी जगह है जहां सभी क्षेत्रों और अलग-अलग भाषाओं वाले लोग एक साथ काम करते हैं और अपना योगदान देते हैं। मैं अपने भाइयों के प्रति आभारी हूं, जो मेरी प्रशंसा करते हैं।'
किसान परिवार में हुआ था सिवन का जन्म
इसरो प्रमुख का पूरा नाम डॉ. कैलाशवडिवू सिवन (K Sivan) है। 14 अप्रैल 1957 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के सराक्कलविलाई गांव में एक किसान के घर उनका जन्म हुआ था। सिवन ने एक सरकारी स्कूल में तमिल माध्यम से पढ़ाई की है। नागेरकोयल के एसटी हिंदू कॉलेज से उन्होंने स्नातक किया। सिवन स्नातक करने वाले अपने परिवार के पहले सदस्य हैं। उनके भाई और बहन गरीबी के कारण अपनी उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। लेकिन सिवन का सफर यहीं नहीं रुका। 1980 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज (IISc) से इंजीनियरिंग में पीजी की पढ़ाई की। फिर 2006 में उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
2018 में नियुक्त किए गए थे इसरो चेयरमैन
साल 2018 में सिवन को इसरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनसे पहले इस पद पर ए. एस. किरण कुमार थे। के. सिवन के अनुसार, जब वह कॉलेज में थे तो खेतों में अपने पिता की मदद भी करते थे। इस कारण स्नातक में उनका दाखिला घर के पास के कॉलेज में ही करा दिया गया था। लेकिन जब उन्हें बीएससी में मैथ्स में 100 फीसदी अंक मिले, तो उन्होंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने का मन बना लिया।
सिवन के अनुसार, बचपन में उनके पास पहनने के लिए जूते-चप्पल भी नहीं थे। वे अक्सर नंगे पैर ही रहा करते। कॉलेज तक धोती पहनते थे। एमआईटी में दाखिला लेने के बाद उन्होंने पहली बार पैंट पहनी। वह कभी ट्यूशन या कोचिंग क्लास भी नहीं गए। सिवन ने साल 1982 में इसरो ज्वाइन किया था। यहां उन्होंने लगभग हर रॉकेट कार्यक्रम में काम किया है। इसरो प्रमुख बनने से पहले वह रॉकेट बनाने वाले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) के निदेशक भी थे।
पीके मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के नए मुख्य सचिव और पीके सिन्हा मुख्य सलाहकार बने
11 September 2019
नई दिल्ली. डॉ. पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया मुख्य सचिव और पूर्व केबिनेट सचिव पीके सिन्हा को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दोनों नियुक्तियों को बुधवार को मंजूरी दी। फिलहाल, पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव के तौर पर कार्यरत थे। पूर्व मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा के रिटायर होने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई।
पीके सिन्हा पिछले महीने केबिनेट सचिव के पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया था। इन दोनों अधिकारियों का कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक रहेगा।
मोदी के करीबी माने जाते हैं पीके मिश्रा
पीके मिश्रा 1997 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात को मुख्यमंत्री थे, तब से पीके मिश्रा उनके साथ काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीके मिश्रा मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं।
उन्नाव रेप केस: एम्स में शुरू हुई विशेष कोर्ट की कार्यवाही, पीड़िता के दर्ज किए जा रहे हैं बयान
11 September 2019
नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस की पीड़िता का बयान आज से दर्ज किया जाएगा. इसके लिए अस्पताल में ही विशेष कोर्ट बैठेगी. जज सुनवाई के लिए एम्स में पहुंच चुके हैं. पीड़िता का बयान बंद कमरे में दर्ज किया जाएगा जिसे रिकॉर्ड भी किया जाएगा. वहीं, आरोपी शशि सिंह और कुलदीप सेंगर की पेशी भी हुई है. पीड़िता के बयान दर्ज करने के बाद आरोपियों से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा. रायबरेली के पास हुई दुर्घटना के बाद पीड़िता एम्स में इलाज करवा रही हैं. इसी वजह से अदालत ने एम्स में अस्थायी कोर्ट बनाकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था. इस मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी हैं.
न्यायाधीश ने शनिवार को एम्स के जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में एक अस्थायी अदालत स्थापित करने के निर्देश दिए थे, जहां महिला को 28 जुलाई को एक दुर्घटना के बाद भर्ती कराया गया था. उच्च न्यायालय ने इस मामले में शुक्रवार को अनुमति दी थी. उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रशासनिक पक्ष से इस आशय की एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश शर्मा पीड़िता के बयान दर्ज करेंगे.
महिला ने 2017 में सेंगर पर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था. घटना के वक्त वह नाबालिग थी. 28 जुलाई को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुये सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई पीड़िता फिलहाल जीवन के लिए जूझ रही है. उस दुर्घटना में उसकी मौसी और चाची दोनों की मौत हो गई थी. हादसे में उनका वकील भी घायल हो गया था.
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा- पाकिस्तान के साथ अब सिर्फ PoK के मसले पर ही होगी बातचीत
11 September 2019
नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रत्येक भारतीय के लिये सुरक्षा और देश की अखंडता को सर्वोपरि करार देते हुये मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के मुद्दे पर ही होगी. नायडू (M Venkaiah Naidu)ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में निर्वाचित पंच और सरपंचों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा, ‘‘पाकिस्तान के साथ अब सिर्फ पीओके के मसले पर ही बातचीत होगी.'' उपराष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार नायडू ने सरपंचों को संबोधित करते हुये इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक भारतीय के लिये सुरक्षा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सर्वोपरि है.
उन्होंने (M Venkaiah Naidu) जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को पांच अगस्त को समाप्त किये जाने के बाद विभिन्न नागरिक सुविधाओं पर लगाये गये अस्थायी प्रतिबंधों का जिक्र करते हुये कहा कि इसका उद्देश्य उपद्रव और अशांति फैलाने की शरारती तत्वों की मंशा को नाकाम बनाना है. उन्होंने कहा कि अब इन प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है. इसके तहत संचार सुविधाएं भी चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही हैं.
उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को संघ शासित क्षेत्र घोषित करने के बाद पिछले एक महीने से राज्य में टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट सेवायें आंशिक रूप से बंद थीं. इसके अलावा अशांति की आशंका वाले राज्य के कुछ इलाकों में एहतियातन कर्फ्यू भी लागू करना पड़ा था.
नायडू ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद संघ शासित क्षेत्र घोषित किये गये जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विकास की गति जोर पकड़ेगी. नायडू ने सरपंचों के साथ बैठक की जानकारी ट्विटर पर भी साझा करते हुये कहा, ‘‘आज अपने निवास पर जम्मू कश्मीर से आये सरपंचों के शिष्टमंडल से मुलाकात की और संविधान का अनुच्छेद 370 हटने के बाद, क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को तत्परता से जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए निष्ठापूर्वक अथक प्रयास करने का आग्रह किया.''
उपराष्ट्रपति ने राज्य में मौजूदा हालात के बारे में कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर में लगाये गये अस्थायी प्रतिबंधों का उद्देश्य शरारती तत्वों द्वारा अशांति और उपद्रव की संभावना को रोकना तथा उसके कारण जान-माल की संभावित हानि से नागरिकों को बचाना है.'' उन्होंने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होने के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुये कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद, वहां भी पंचायती राज से जुड़े संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के प्रावधान स्वत: ही जम्मू-कश्मीर में भी लागू होंगे.
गवाह बनी इंद्राणी से पूछताछ की CBI को कोर्ट ने दी इजाजत
10 September 2019
मुंबई। INX Media भ्रष्टाचार मामले में विशेष अदालत ने सोमवार को सीबीआइ को बेटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दे दी।
इसी मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया है। इंद्राणी मुखर्जी ने चिदंबरम और उनके बेट कार्ति के खिलाफ अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गवाह बनने की मंजूरी प्रदान कर दी गई थी।
CBI ने अदालत से इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। जांच एजेंसी का कहना था कि भ्रष्टाचार के मामले में हुए कुछ वित्तीय लेनदेन के बारे में वह इंद्राणी से पूछताछ करना चाहती है।
इंद्राणी यहां अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में बंद है। कोर्ट ने कहा कि इंद्राणी से सुबह 9.30 से 12.30 बजे के बीच पूछताछ की जा सकती है।
पुलिस ने किया आतंकियों के 8 सहयोगियों को गिरफ्तार, पूछताछ जारी
10 September 2019
सोपोर। जम्मू कश्मीर पुलिस को सोमवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आतंकियों की मदद करने वाले 8 सहयोगियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये सभी लोग स्थानीय लोगों को डराने के साथ ही उन्हें भड़काने के लिए विवादित पोस्टर्स का प्रकाशन करते थे। ANI के मुताबिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ जारी है।
ANI के मुताबिक सोपोर पुलिस इन आतंकवादियों से हाल ही में सिविलयन क्षेत्र में की गई हत्याओं के बारे में भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इन आतंकियों के पास से कम्प्यूटर के साथ ही अन्य सामग्री भी बरामद की है। इसमें पोस्टर प्रकाशन के लिए ड्राफ्टिंग भी पाई गई है।
बताया जा रहा हैकि पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि इन 8 आतंकियों में से 3 आतंकी लश्कर ए तैयबा के सहयोगी हैं जो मुख्य अभियुक्त भी हैं। पुलिस ने सभी विवादित सामग्री को जब्त ककर लिया है।
सोपोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकियों के नाम एजाज मीर, उमर मीर, तौसीफ नजर, इम्तियाज नजर, उमर अकबर, फैजान दानिश हबीब और शौकत अहमद मीर बताए जा रहे हैं। इन लोगों द्वारा पोस्टर तैयार करने के साथ ही उन्हें स्थानीय इलाकों में पहुंचाया था।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी, दलित समाज ने किया प्रदर्शन
10 September 2019
सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने का मामला सामने आया है। शरारती तत्वों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद नाराज दलित समाज के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि प्रतिमा तोड़े जाने से नाराज लोगों ने सड़कों को रोक दिया, जिससे आवाजाही परेशानी हुई। इसके बाद जैसे तैसे पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभाला। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव के हालात पैदा हो गए है।
ये मामला सहारनपुर के बेहट थानाक्षेत्र का बताया जा रहा है। घुना बस स्टैंड पर लगी अंबेडकर प्रतिमा को कुछ शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने बेहट सहारनपुर मार्ग पर जाम लगा दिया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बाबा अंबेडकर की नई प्रतिमा जल्द से जल्द लगाने की मांग भी की।
गौरतलब है कि इसके पूर्व आजमगढ़, मेरठ, सिद्धार्थनगर और इलाहबाद में भी बाबा साहेब की मूर्ति से छेड़छाड़ का मामला सामने आ चुका है।
गिरने के बाद नहीं टूटा है लैंडर 'विक्रम', जैसे उतरना चाहिए था वैसे नहीं उतरा: ISRO
9 September 2019
नई दिल्ली: इसरो (ISRO) ने कहा है कि चंद्रयान 2 (Chandrayaan 2) का लैंडर विक्रम (Lander vikram) चांद की सतह पर गिरने के बाद नहीं टूटा है. इसरो के सूत्रों ने कहा है लैंडर विक्रम को जैसे उतरना चाहिए था वैसे वह नहीं उतरा. इसरो ने कहा है कि लैंडर विक्रम से संपर्क की कोशिशें जारी हैं.
इससे पहले रविवार को इसरो (ISRO) चीफ के सिवन ने कहा था कि इसरो ने चंद्रयान 2 के लैंडर 'विक्रम' की लोकेशन पता लगा ली है. उन्होंने कहा कि चंद्रयान2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर लैंडर 'विक्रम' की थर्मल तस्वीरें ली हैं.
चांद पर उतरते समय टूटा था संपर्क
बता दें ‘चंद्रयान-2’ के लैंडर ‘विक्रम’ का चांद पर उतरते समय जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया था. सपंर्क तब टूटा जब लैंडर चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था.
लैंडर को शनिवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात लगभग एक बजकर 38 मिनट पर चांद की सतह पर लाने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन चांद पर नीचे की तरफ आते समय 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जमीनी स्टेशन से इसका संपर्क टूट गया.
‘विक्रम’ ने ‘रफ ब्रेकिंग’ और ‘फाइन ब्रेकिंग’ चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, लेकिन ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ से पहले इसका संपर्क धरती पर मौजूद स्टेशन से टूट गया.
पीएम ने इसरो वैज्ञानिकों से कहा था 'हौंसला रखें'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंडर का संपर्क टूट जाने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों से कहा,‘देश को आप पर गर्व है. सर्वश्रेष्ठ के लिए उम्मीद करें. हौसला रखें.’
शनिवार को मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिक की तारीफ करते हुए कहा था, 'ISRO और वहां काम करने वाले लोग ऐसे हैं जो, लक्ष्य प्राप्त करने तक न रुकते हैं, न थकते हैं और न बैठते हैं.' आज हमने मिशन चंद्रयान में एक रुकावट देखी है. लेकिन ISRO के वैज्ञानिक तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाते. चांद पर पहुंचने का सपना पूरा होकर रहेगा'
मोदी ने कहा- भारत कुछ साल में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म कर देगा, दुनिया भी इसे गुडबाय कहे
9 September 2019
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कॉप-14 (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज) सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कुछ साल में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म कर देगा। अब समय आ गया है कि विश्व के नेताओं को भी इसे गुडबाय कह देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विश्वभर में स्वीकार्य है कि जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पूरा विश्व महसूस कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) के 14वें सम्‍मेलन में मोदी ने विश्वभर के नेताओं को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में योगदान देने को कहा।
प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में आए मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत दो साल के कार्यकाल के लिए कॉप प्रेसीडेंसी को संभालने में प्रभावी योगदान देने के लिए भी तत्पर है। पर्यावरण संरक्षण में हम हर तरह से सहयोग करने की कोशिश करेंगे। जलवायु परिवर्तन भी विभिन्न प्रकार के भूमि क्षरण का कारण बन रहा है। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, अनियमित वर्षा और तूफान के कारण ऐसा हो रहा है।
जलवायु परिवर्तन का दुनियाभर में नकारात्मक प्रभाव- मोदी
मोदी ने कहा, ‘‘जलवायु परिवर्तन का बायोडाइवर्सिटी और जमीन दोनों पर असर होता है। सब जानते हैं कि इसका दुनियाभर में नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। मेरी सरकार ने कृषि के कई तरीके जैसे माइक्रो-इरीगेशन जैसी तकनीक से किसानों की आय को दोगुनी करने का काम किया है। हम बायो-फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं और केमिकल कीटनाशक के इस्तेमाल को कम करने के प्रयास में है।’’
‘2 सालों में वन क्षेत्रों में 8 लाख हेक्टेयर की वृद्धि’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘2015 से 2017 के बीच भारत में वन क्षेत्रों में 8 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। मैं आपका ध्यान ऐसे बंजर जमीन की ओर ले जाना चाहूंगा जिसे कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक के इस्तेमाल से प्रदूषित हुई भूमि के तरफ भी मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। हमने जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है जो जल संबंधी समस्याओं का सामाधान करता है।”
2 साल के लिए भारत यूएनसीसीडी का अध्यक्ष
पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता में कमी और भूमि के बंजर होने का कारण इंसानी दखल है। तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब सकारात्मक दखल के जरिए इसे सुधारने और भावी पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने का समय आ गया है। पिछले 200 साल में हमने पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया है, उसे ठीक करना है। हर दो साल में बैठक शुरू होने के साथ ही भारत अगले दो साल के लिए यूएनसीसीडी का अध्यक्ष भी बन गया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2 सितंबर को कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। यह सम्मेलन 13 सितंबर तक चलेगा।
अमेरिका ने कहा- चंद्रयान-2 भारत के लिए बड़ा कदम, यह मिशन उन्हें बहुत आगे ले जाएगा
9 September 2019
वाशिंगटन. अमेरिका में दक्षिण और मध्य एशिया की कार्यवाहक सहायक मंत्री एलिस जी वेल्स ने शनिवार को इसरो को चंद्रयान-2 मिशन के लिए बधाई देेते हुए कहा कि भारत का इस तरह का मिशन एक बड़ा कदम है। अमेरिकी राजदूत ने ट्वीट किया, “हम चंद्रयान-2 के इस ऐतिहासिक प्रयास के लिए बधाई देते हैं। यह मिशन भारत को बहुत आगे तक ले जाएगा और वैज्ञानिक आंकड़ों को जुटाने का प्रयास भविष्य में भी जारी रखेगा। हमें उम्मीद है कि भारत अपनी अंतरिक्ष आकांक्षाओं को जरूर हासिल करेगा।”
नासा ने शनिवार को ट्वीट कर चंद्रयान 2 की सराहना की थी। उसने ट्वीट किया, “अंतरिक्ष कठिन है। हम इसरो के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-2 को उतारने के प्रयास की सराहना करते हैं। आपने हमें प्रेरित किया है और भविष्य में हम सौर मंडल का पता लगाने के लिए साथ काम करेंगे।”
वहीं, विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूटने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने वैज्ञानिकों के इस प्रयास की जमकर सराहना की। एक यूजर ने लिखा, “पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी 384400 किमी है लेकिन कल रात भारत और चांद की दूरी महज 2.1 किमी रह गई थी। भारतीय होने पर हमें गर्व है। इसरो को बहुत सारा प्यार।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “हमारे जैसे आम आदमी वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। तकनीकी खामियों के कारण जब चंद्रयान मिशन संघर्ष करने लगा। इसके बाद वैज्ञानिकों को भावुक देखकर हमारी आंखे भी नम हो गईं।”
दुनियाभर में तारीफ
इसरो के वैज्ञानिकों की दुनियाभर में जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि विमान से 10 गुना तेज यान की सॉफ्ट लैंडिंग कभी आसान नहीं रही। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट और ब्रिटिश अखबार बीबीसी से लेकर द गार्जियन तक सभी ने चंद्रयान-2 को प्रमुखता से स्थान दिया और इसे अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन बताया।
ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम 2 सितंबर को अलग हुआ था
इसरो प्रमुख ने शनिवार देर रात को घोषणा की थी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से 2.1 किमी पहले विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया है। इससे पहले, विक्रम ने 2 सितंबर को चंद्रयान-2 ऑर्बिटर से अलग हुआ था। यह ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में लगातार चक्कर लगाएगा। इस मिशन को पिछले 22 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था।
चांद की सतह से सिर्फ 2.1 किमी पहले लैंडर का पृथ्वी से संपर्क टूटा; ऑर्बिटर एक्टिव, 95% मिशन सफल
7 September 19
बेंगलुरु. भारत अंतरिक्ष विज्ञान में इतिहास रचने के करीब था, लेकिन चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम का लैंडिंग से महज 69 सेकंड पहले पृथ्वी से संपर्क टूट गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम की शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात 1 बजकर 55 मिनट पर लैंडिंग होनी थी, लेकिन इसका समय बदलकर 1 बजकर 53 मिनट कर दिया गया था। हालांकि, यह समय बीत जाने के बाद भी लैंडर विक्रम की स्थिति पता नहीं चल सकी। इसरो चेयरमैन डाॅ. के. सिवन ने बताया, ‘‘लैंडर विक्रम की लैंडिंग प्रक्रिया एकदम ठीक थी। जब यान चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह से 2.1 किमी दूर था, तब उसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया। हम ऑर्बिटर से मिल रहे डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं।’’
इसरो के एक वैज्ञानिक ने कहा, "हम केवल 5% मिशन खराब हुआ है, यह लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान हैं। 95% मिशन सफल रहा है, क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चांद के चक्कर लगा रहा है।' अगर लैंडर विक्रम की लैंडिंग की पुष्टि हो जाती तो सुबह 5 बजकर 19 मिनट पर रोवर प्रज्ञान बाहर आता और यह सुबह 5:45 पहली तस्वीर क्लिक कर लेता।
मोदी ने कहा- आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी
इससे पहले जब लैंडिंग का समय बीत गया तो इसरो मुख्यालय में वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव नजर आया। इसरो मुख्यालय के कंट्रोल रूम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिटर गैलरी से रवाना हो गए। इसके बाद वहां इसरो के पूर्व चेयरमैन मौजूदा चीफ डॉ. सिवन का हौसला बढ़ाते दिखे। डॉ. सिवन की तरफ से संपर्क टूटने की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री दोबारा वैज्ञानिकों के बीच लौटे और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा- जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। जो आपने किया, वो छोटा नहीं है। आगे भी हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। देश को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। मैं पूरी तरह वैज्ञानिकों के साथ हूं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी। मैं आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें। आपके पुरुषार्थ से देश फिर से खुशी मनाने लग जाएगा। आपने जो कर दिखाया है, वह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है।
आगे क्या?
जिस ऑर्बिटर से लैंडर अलग हुआ था, वह अभी भी चंद्रमा की सतह से 119 किमी से 127 किमी की ऊंचाई पर घूम रहा है। 2,379 किलो वजनी ऑर्बिटर के साथ 8 पेलोड हैं और यह एक साल काम करेगा। यानी लैंडर और रोवर की स्थिति पता नहीं चलने पर भी मिशन जारी रहेगा। 8 पेलोड के अलग-अलग काम होंगे...
>> चांद की सतह का नक्शा तैयार करना। इससे चांद के अस्तित्व और उसके विकास का पता लगाने की कोशिश होगी।
>> मैग्नीशियम, एल्युमीनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और सोडियम की मौजूदगी का पता लगाना।
>> सूरज की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता को मापना।
>> चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचना।
>> सतह पर चट्टान या गड्ढे को पहचानना ताकि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो।
>> चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की मौजूदगी और खनिजों का पता लगाना।
>> ध्रुवीय क्षेत्र के गड्ढों में बर्फ के रूप में जमा पानी का पता लगाना।
>> चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना।
अप्रैल में इजरायल के यान के साथ भी ऐसी ही दिक्कत आई थी
इजराइल की निजी कंपनी स्पेसएल ने इसी साल अपना मून मिशन भेजा था। लेकिन उसका यान बेरेशीट चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश में क्रैश हो गया था। यान के इंजन में तकनीकी समस्या आने के बाद उसका ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो गया था। वह चंद्रमा की सतह से करीब 10 किलोमीटर दूर था, तभी पृथ्वी से उसका संपर्क टूट गया और रोवर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के अब तक 38 प्रयास हुए, 52% ही सफल
चांद को छूने की पहली कोशिश 1958 में अमेरिका और सोवियत संघ रूस ने की थी। अगस्त से दिसंबर 1968 के बीच दोनों देशों ने 4 पायनियर ऑर्बिटर (अमेरिका) और 3 लूना इंपैक्ट (सोवियन यूनियन) भेजे, लेकिन सभी असफल रहे। अब तक चंद्रमा पर दुनिया के सिर्फ 6 देशों या एजेंसियों ने सैटेलाइट यान भेजे हैं। कामयाबी सिर्फ 5 को मिली। अभी तक ऐसे 38 प्रयास किए गए, जिनमें से 52% सफल रहे।
कई देशों के मुकाबले हमारा मिशन सस्ता
यान लागत
चंद्रयान-2 978 करोड़ रुपए
बेरशीट (इजराइल) 1400 करोड़ रुपए
चांग’ई-4 (चीन) 1200 करोड़
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को बड़ा झटका, चौथी बार जमानत अर्जी खारिज
7 September 2019
नई दिल्‍ली : अगस्‍ता वेस्‍टलैंड मामले (augusta westland case) में पकड़े गए बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल (christian michel) की जमानत अर्जी कोर्ट ने चौथी बार खारिज कर दी है. क्रिश्चियन मिशेल की ओर से दिल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी.
आरोपी मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया था कि मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक सहायता के लिए विदेशी अदालत में भेजे गए अनुरोध के औपचारिक पत्र (लेटर्स रोगेटरी) के जवाब में कई देशों से स्वैच्छिक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं.
भारत के खिलाफ PoK के आम लोगों को ढाल बना रही पाक सेना, LoC पार करने के लिए भड़का रही
7 September 2019
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर बैखलाया पाकिस्तान (Pakistan) अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सेना बल्कि आम लोगों को अपने नापाक मंसूबों के लिए इस्तेमाल कर रहा है. पाकिस्तान एलओसी (LoC) के पास पीओके (PoK) के नागरिकों को एलओसी पार करने के लिए भड़का रहा है.
शुक्रवार को नोशैरा के लाम इलाके में लोगों के प्रदर्शन की आवाजें जोर-जोर से सुनी गईं. यह प्रदर्शन एलओसी पर बनी सैनिक पोस्टों के पीछे हो रहा था. कुछ समय के बाद 6 नागरिक एलओसी की तरफ बढ़े. हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस चाल को भांप गई. भारतीय सेना ने लोगों को खदड़ने के लिए गैप में गोलीबारी की.
पाकिस्तान की सैनिक पोस्ट लगातार लोगों को एलओसी का उल्लंघन करने के लिए भड़का रही है. वहीं भारतीय सेना ने अभी तक संयम से काम लिया है जिसकी वजह से किसी की भी जान नहीं गई है.
LoC के नजदीक नए आतंकी कैंप सक्रिय
वहीं हताश निराश पाकिस्तान भारत (India) के खिलाफ प्रत्‍यक्ष तौर पर जब कुछ कर नहीं पा रहा तो वह फिर आतंकियों का सहारा ले रहा है. जी न्‍यूज के हाथ लगी इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक्‍सक्‍लूसिव जानकारी के मुताबिक, पाकिस्‍तानी सेना और उसकी खुफि‍या एजेंसी कश्‍मीर घाटी में आतंकियों की बड़ी घुसपैठ कराने की कोशिश में है.
खुफिया एजेंसियों ने LoC पर पाकिस्‍तान आतंकियों के 18 कैंप और लॉन्‍च पैड्स को पहचाना है, जहां आतंकवादियों को या तो ट्रेनिंग दी जा रही है या उन्‍हें यहां से भारत में घुसपैठ कराए जाने की कोशिश है.
बालाकोट में भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई एयर स्‍ट्राइक के बाद LoC के नजदीक आतंकी बड़ी संख्‍या में दोबारा देखे गए हैं. रिपोर्ट यह भी बताती है कि पीओके में आतंकियों के तीन नए कैंप भी बनाए गए हैं. मानसेरा के तहत बालाकोट, गढ़ी, हबीबुल्लाह, बतरसी, चेरो मंडी, शिवाई नाला, मस्करा, अब्दुल्ला बिन मसूद में लॉन्च पैड की पहचान की गई है. वहीं, कोटली क्षेत्र में गुलपुर, सेसा, बाराली, डूंगी और कोटली में आतंकी शिविरों और लॉन्च पैड की पहचान की गई है. वहीं, ए-3 सेक्टर में काली घाटी और हजारे में आतंकी शिविरों की पहचान की गई है. उधर, बहावलपुर, बंबा और बरनाला में अतिरिक्त नए आतंकी शिविर बनाए गए है.
भारत 10 साल में सबसे कम खर्च में सफल स्पेस मिशन भेजने वाला दुनिया का सुपर पावर बना
6 September 2019
बेंगलुरु (अनिरुद्ध शर्मा). इसरो का चंद्रयान-2 आज रात चंद्रमा पर लैंड करेगा। मिशन 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा। यहां पहुंचने वाला भारत पहला देश होगा। इस मिशन में इसरो वैज्ञानिक 10 साल से जुटे हैं। उन्होंने खुद ही लैंडर और रोवर बनाया।
भारत ने 10 साल में एक के बाद एक सबसे कम खर्च में 20 से ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं। इनकी लागत दुनिया में अन्य देशों के मिशनों के खर्च की तुलना में आधे से कम रही है। ऐसा इसरो ने देश के युवा टैलेंट पर भरोसा और विदेशी वैज्ञानिक बुलाना बंद करके किया है। इन मिशनों को बहुत ही कम समय में पूरा किया है। चंद्रयान-2 प्रोजेक्ट पर 978 करोड़ रु. खर्च हुए हैं। यह हाल में आई हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स-एंडगेम की लागत से कम है। इसके निर्माण में 2560 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2014 में भारत ने मंगल की कक्षा में मंगलयान भेजा था। मिशन मंगलयान पर 532 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जबकि 2013 में नासा द्वारा मंगल पर भेजे मावेन ऑर्बिटर मिशन में 1346 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।
मुश्किल: 2013 में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो को लैंडर देने से मना कर दिया था
1 2007 में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने कहा कि वह इसरो के चंद्रयान-2 प्रोजेक्ट में साथ काम करेगा और लैंडर देगा। 2009 में चंद्रयान-2 का डिजाइन तैयार कर लिया गया। जनवरी 2013 में लॉन्चिंग तय थी, लेकिन रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस लैंडर दे पाने में असमर्थता जताई। इसके बाद इसरो ने लैंडर विक्रम को खुद ही बनाया।
कामयाबी: अमेरिका, रूस, चीन ही अब तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा सके हैं
2 इसरो का चंद्रयान-2 मिशन अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत को नया कद देेगा। अब तक दुनिया के सिर्फ 3 देश ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हैं। ये देश- रूस, अमेरिका और चीन हैं। भारत, जापान और यूरोपीय यूनियन ने इससे पहले चंद्रमा पर अपने मिशन भेजे हैं। लेकिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सके हैं। िसर्फ कक्षा में ही पहुंचे हैं।
मिशन का मकसद : चंद्रमा पर पानी और जीवन तलाशना, चंद्रयान-3 की दिशा-दशा तय करना
चंद्रयान-2 का मकसद, चंद्रमा पर खनिज, पानी, जीवन की संभावना तलाशना है। ऐसी खोज करना, जिनसे भारत के साथ पूरी दुनिया को फायदा होगा। इन परीक्षणों और अनुभवों के आधार पर ही 2023-24 के भावी चंद्रयान-3 प्रोजेक्ट में नई टेक्नोलॉजी की दिशा-दशा तय होगी। चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम जहां उतरेगा उसी जगह पर यह जांचेगा कि चंद्रमा पर भूकंप आते हैं या नहीं। वहां थर्मल और गुरत्वाकर्षण कितनी है। रोवर चंद्रमा के सतह की रासायनिक जांच करेगा कि तापमान और वातावरण में आर्द्रता है कि नहीं। अमेरिका के स्पेस एंड ओसियन स्टडीज प्रोग्राम से जुड़े चैतन्य गिरी कहते हैं कि भारत ने एशिया में कम बजट में सैटेलाइट और अंतरिक्ष मिशन भेजने की छवि बनाई है। 2017 में भारत ने रिकार्ड 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में भेजे थे।
मुश्किल: 2013 में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो को लैंडर देने से मना कर दिया था
1 2007 में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने कहा कि वह इसरो के चंद्रयान-2 प्रोजेक्ट में साथ काम करेगा और लैंडर देगा। 2009 में चंद्रयान-2 का डिजाइन तैयार कर लिया गया। जनवरी 2013 में लॉन्चिंग तय थी, लेकिन रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस लैंडर दे पाने में असमर्थता जताई। इसके बाद इसरो ने लैंडर विक्रम को खुद ही बनाया।
कामयाबी: अमेरिका, रूस, चीन ही अब तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा सके हैं
2 इसरो का चंद्रयान-2 मिशन अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत को नया कद देेगा। अब तक दुनिया के सिर्फ 3 देश ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हैं। ये देश- रूस, अमेरिका और चीन हैं। भारत, जापान और यूरोपीय यूनियन ने इससे पहले चंद्रमा पर अपने मिशन भेजे हैं। लेकिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सके हैं। िसर्फ कक्षा में ही पहुंचे हैं।
मिशन का मकसद : चंद्रमा पर पानी और जीवन तलाशना, चंद्रयान-3 की दिशा-दशा तय करना
चंद्रयान-2 का मकसद, चंद्रमा पर खनिज, पानी, जीवन की संभावना तलाशना है। ऐसी खोज करना, जिनसे भारत के साथ पूरी दुनिया को फायदा होगा। इन परीक्षणों और अनुभवों के आधार पर ही 2023-24 के भावी चंद्रयान-3 प्रोजेक्ट में नई टेक्नोलॉजी की दिशा-दशा तय होगी। चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम जहां उतरेगा उसी जगह पर यह जांचेगा कि चंद्रमा पर भूकंप आते हैं या नहीं। वहां थर्मल और गुरत्वाकर्षण कितनी है। रोवर चंद्रमा के सतह की रासायनिक जांच करेगा कि तापमान और वातावरण में आर्द्रता है कि नहीं। अमेरिका के स्पेस एंड ओसियन स्टडीज प्रोग्राम से जुड़े चैतन्य गिरी कहते हैं कि भारत ने एशिया में कम बजट में सैटेलाइट और अंतरिक्ष मिशन भेजने की छवि बनाई है। 2017 में भारत ने रिकार्ड 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में भेजे थे।
दुनिया के देश जो चंद्रमा पर सैटेलाइट यान भेज चुके हैं
रूस: 1959 से 1976 के बीच सोवियत संघ रूस ने 24 प्रयास किए, इनमें से 15 सफल रहे, किसी में ऑर्बिटर था, किसी में लैंडर। 13 सितंबर, 1959 को रूस का लूना-2 मिशन चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मिशन था। लूना के दो मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर भी वापस आए। लूना-17 और लूना-21 मिशन ने चंद्रमा पर रोवर को भी उतराने में कामयाबी हासिल की।
जापान: जापान ने 24 जनवरी, 1990 को अपना पहला मून मिशन 'हितेन-हागोरोमो' लाॅन्च किया। ऑर्बिटर से चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के कुछ देर बाद ही इसका जमीन से संपर्क कट गया। जापान एयरोस्पेस एजेंसी ने 4 सितंबर 2007 को 'कागुया' लाॅन्च किया, जो 3 अक्टूबर को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। अपोलो मिशन के बाद चंद्रमा का यह सबसे बड़ा मिशन था।
अमेरिका: नासा के सर्वेयर प्रोग्राम के तहत जून, 1966 से जनवरी, 1968 तक 7 बार रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर भेजे गए। इनमें से पांच सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे। नासा के अपोलो मिशन के तहत फरवरी, 1966 से दिसंबर, 1972 के बीच 19 प्रयास किए, 16 सफल रहे। इन मिशनों के जरिए नील आर्मस्ट्रांग सहित 24 अंतरिक्ष यात्री भीचंद्रमा पर पहुंचे।
चीन: चीन के चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मून मिशन चेंग सीरीज में 2007 से अब तक 4 प्रयास किए हैं, सभी सफल रहे हैं। चेंग-1 और चेंग-2 में ऑर्बिटर भेजे गए और चेंग-3 और चेंग-4 में लैंडर थे, इनमें युतु-1 और युतु-2 नाम के रोवर भी थे। चेंग-3 (1200 किग्रा) लैंडर ने चीन से एक दिसंबर, 2013 को उड़ान भरी और 14 दिसंबर को चंद्रमा पर उतर गया।
भारत: भारत का चंद्रयान-1 (1380 किग्रा) 22 अक्टूबर, 2008 को पीएसएलवी सी-11 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा से भेजा गया। इसमें कुल 11 उपकरण थे। इसकी अवधि 2 साल थी, पर यह केवल 10 महीने छह दिन ही सक्रिय रह सका।
यूरोप की यूरोपियन: यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्मार्ट-1 ऑर्बिटर/इंपैक्ट प्रोब 27 सितंबर, 2003 को लाॅन्च किया।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर केरल एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, मचा हड़कंप
6 September 2019
नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी घटना हुई है। यहां खड़ी केरला एक्सप्रेस के पॉवर इंजन में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई है। जानकारी के अनुसार ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और आचनक इसमें आग लग गई जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया।
बताया जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चंडीगढ़ कुचुवली एक्सप्रेस के पॉवर कार में आग लग गई थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
वहीं दूसरी तरफ पॉवर कार को अलग करने के बाद ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन रवाना किया गया। वहां ट्रेन में नया पॉवर कार लगाया गया और गंतव्य के लिए रवाना हुई। दुर्घटना में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं।
बिहार के समस्तीपुर में घर में घुसकर बिजनेसमैन, पत्नी और बेटी को गोलियों से भूना
6 September 2019
समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बिजनेसमैन और उसके परिवार को अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर गोलियों से भून डाला। इस वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए, वहीं गंभीर घायल स्थिति में परिवार के तीनों सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार देर रात बदमाशों ने स्टेशन रोड़ स्थित घोष लेन में वारदात को अंजाम दिया। घटना स्क्रेप व्यापारी के परिवार के साथ घटी।
बताया जा रहा है कि स्क्रेप व्यापारी बद्री गोयनका को चार गोली लगीं। उनकी पत्नी सोनम गोयनका और बेटी अदिति गोयनका को दो गोलियां लगी हैं। गोलियों की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग जागे और जमा होकर गोयनका के घर पहुंचे तब वारदात का खुलासा हुआ।
वारदात के बाद सूचना मिलने पर जब तक पुलिस पहुंची सभी आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है।
रूस में बोले PM मोदी, 'हम भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में जी-जान से जुटे हैं'
5 September 2019
नई दिल्‍ली : रूस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ईस्‍टर्न इकोनॉमिक फोरम में बतौर मुख्‍य अतिथि शिरकत की. इस दौरान उन्‍होंने अपने संबोधन में कहा कि 130 करोड़ भारतीयों ने मुझपर भरोसा जताया है. इसके लिए मैं उनका आभारी हूं. पीएम मोदी ने कहा कि हम 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्‍वास' के साथ आगे बढ़ रहे हैं. हम 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के अभियान में भी हम जी जान से जुटे हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि मेरी रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन से खुले दिन से चर्चा होती है. मैंने और पुतिन ने भारत के लिए लक्ष्‍य तय किए हैं. हमारे संबंधों में हमने नए आयाम जोड़े हैं, उन्हें विविधता दी है. संबंधों को सरकारी दायरे से बाहर लाकर, प्राइवेट इंडस्‍ट्री के बीच ठोस सहयोग तक पहुंचाया है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत फार ईस्‍ट (पूर्वी एशिया, उत्‍तरी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया) के विकास के लिए दी जाने वाली सहायता राशि (क्रेडिट लाइन) बढ़ाकर 1 अरब डॉलर करेगा. उन्‍होंने कहा कि हमारी सरकार ईस्‍ट एशिया के साथ एक्‍ट एशिया पॉलिसी के तहत संपर्क में है. यह हमारे बीच इकोनॉमिक डिप्‍लोमेसी को नए आयाम देगा.
पीएम मोदी ने कहा कि व्लादिवस्तोक यूरेशिया और पैसिफिक का संगम है. यह आर्कटिक और नॉर्दन समुद्री रूट के लिए नए अवसर खोलता है. रूस का करीब तीन चौथाई भाग एशियाई है. फार ईस्ट इस महान देश की एशियन पहचान को मजबूत करता है. इस क्षेत्र का आकार भारत से करीब दो गुना है. जिसकी आबादी सिर्फ 6 मिलियन है. पीएम मोदी ने कहा कि व्‍लादिवोस्‍तोक से भारत का रिश्‍ता काफी पुराना है. यहां भारत ने काफी निवेश किया है. जब व्‍लादिवोस्‍तोक से चेन्‍नई तक जहाज चलेंगे तो हमारी दोस्‍ती और गहरी होगी. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फार ईस्ट का रिश्ता बहुत पुराना है. भारत पहला देश है, जिसने व्लादिवोस्तोक में अपना कांसुलेट खोला है. सोवियत रूस के समय भी व्लादिवोस्तोक के जरिए बहुत सामान भारत पहुंचता था. आज इसकी भागीदारी और भी बढ़ गई है. यह दोनों देशों की सुख-समृद्धि का सहारा बन रहा है.
गुरदासपुर हादसा: बटाला के लिए रवाना हुए सांसद सनी देओल, घायलों से करेंगे मुलाकात
5 September 2019
गुरदासपुर: पंजाब (Punjab) के गुरदासपुर के बटाला में बुधवार शाम को हुए दर्दनाक हादसे 23 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 27 लोग अभी भी घायल हैं. आतिशबाजी कारखाने में विस्फोट के बाद हुए इस दर्दनाक हादसे में गुरदासपुर के सांसद सनी देओल ने खेद जताया था. जानकारी के मुताबिक, सांसद सनी देओल हुए बटाला के लिए रवाना हो चुके हैं.
जानकारी के मुताबिक, यहां वह राहत कार्यों बचाव कार्य का जायजा लेंगे और घायलों का भी हाल-चाल जानेंगे. सनी देओल के साथ पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों बचाव कार्य का जायजा लेंगे.
घटना की जानकारी के बाद सनी देओल ने ट्वीट कर कहा, 'बटाला में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग से जान-माल के नुकसान के बारे में जानकार बहुत दुख हुआ, जिला उपायुक्त से बात की. जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल की टीम मौके पर कार्यरत है.'
आपको बता दें कि पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री सुखविंदर रंधावा के अनुसार मरने वाले प्रत्‍येक व्‍यक्ति के परिजन को मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये दिए जाएंगे. साथ ही घायल व्‍यक्तियों को 50-50 हजार रुपये के मुआवजे की घोषणा की गई है.
जम्‍मू-कश्‍मीर में आज से शुरू होंगे सभी लैंडलाइन नंबर, कुपवाड़ा-हंदवाड़ा में मोबाइल सेवाएं होंगी बहाल
5 September 2019
नई दिल्‍ली : जम्‍मू और कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा कारणों से लैंडलाइन सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को सरकार की ओर से आज हटा लिया जाएगा. पूरे जम्‍मू और कश्‍मीर में सभी लैंडलाइन नंबर गुरुवार से दोबारा शुरू हो जाएंगे. इसके साथ ही कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में गुरुवार से मोबाइल पर इनकमिंग और आउटगोइंग सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी.
बता दें कि जम्‍मू और कश्‍मीर से मोदी सरकार ने 5 अगस्‍त को अनुच्‍छेद 370 हटा लिया था. इसके बाद वहां सुरक्षा कारणों से लैंडलाइन और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई थीं. सरकार की ओर से हालातों को देखते हुए इन सेवाओं को शुरू किया गया.
मोदी ने कश्मीर मसले पर कहा- भारत और रूस आतंरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ
4 September 2019
मॉस्को.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिन के रूस दौरे पर व्लादिवोस्तोक पहुंचे। मोदी ने पुतिन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर मसले पर कहा कि दोनों ही देश आतंरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों में रक्षा, व्यापार और परमाणु क्षेत्र में दर्जनों एग्रीमेंट हुए हैं। उन्होंने कहा कि चेन्नई-व्लादिवोस्तोक जलमार्ग पर सहमति बनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मोदी ने पुतिन को अगले साल एनुअल समिट में भारत आने का न्योता दिया।
इससे पहले भारतीय समुदाय ने रूस पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मोदी का स्वागत किया। मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। व्लादिवोस्तोक पहुंचने पर मोदी ने कहा कि जहां 21वीं सदी में मानव विकास की नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। ऐसे कर्मतीर्थ में आकर मुझे अपार खुशी हो रही है। रूस के सुदूर व्लादिवोस्तोक जाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। मोदी कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ईईएस में हिस्सा लेंगे। पुतिन ने मोदी को इस समिट में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है।
दोनों देश सहयोग को सरकारी दायरे से बाहर लाए- मोदी
साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा- पुतिन और मेरे बीच पहली मुलाकात 2003 में हुई थी। अटलजी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात के सीएम के तौर पर प्रतिनिधिमंडल में आया था। तबसे हमने स्पेशल और प्रिवेलेज्ड स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप से स्ट्रैटजिक हितों के अलावा, लोगों के विकास को भी जोड़ा है। हमने सहयोग को सरकारी दायरे से बाहर लाकर उसमें लोगों और प्राइवेट इंडस्ट्री की असीम ऊर्जा को जोड़ा है। आज हमारे सामने दर्जनों बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं। रक्षा के क्षेत्र में रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में बनाने का समझौता हुआ है। साल की शुरुआत में एके 203 का ज्वाइंट वेंचर समझौता को-मैन्युफैक्चरिंग को ठोस आधार दे रहा है। हमारे रिश्तों को हम राजधानियों के बार भारत के राज्यों और रूस के अन्य क्षेत्रों तक ले जा रहे हैं।
मुझे सम्मान का मतलब 130 करोड़ लोगों का सम्मान- मोदी इससे पहले मोदी ने कहा- यह एक ऐतिहासिक पल है। इससे भारत और रूस के संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा। कल होने वाली समिट में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हूं। आपने मुझे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने का भी ऐलान किया है। मैं राष्ट्रपति पुतिन और रूस के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। ये दोनों देशों की दोस्ती को दिखाता है। मुझे सम्मान मिलना भारत के 130 करोड़ लोगों का सम्मान है।
मोदी पोत निर्माण केंद्र देखने भी गए
मोदी पुतिन के साथ ज्वेज्दा पोत निर्माण केंद्र भी देखने गए। मोदी और पुतिन के बीच ऊर्जा से जुड़े कई समझौते हो सकते हैं। व्लादिवोस्तोक में खनिज और ऊर्जा के बड़े भंडार मौजूद हैं। मोदी पुतिन से आर्कटिक जलमार्ग खोलने का आग्रह कर सकते हैं, ताकि भारत से रूस के इस हिस्से की दूरी कम हो जाए और दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाए जा सकें।
जलमार्ग पर समझौता अहम
अगर चेन्नई-व्लादिवोस्तोक जलमार्ग पर समझौते से भारत-रूस के बीच व्यापार को मजबूती मिलेगी। व्लाओएनजीसी और कुछ हीरा कंपनियां अभी रूस के इस सुदूर पूर्वी इलाके में काम कर रही हैं। भारत-रूस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। यह 7200 किलोमीटर लंबा सड़क, रेल और समुद्र मार्ग होगा। यह भारत, ईरान और रूस को जोड़ेगा। कॉरिडोर हिंद महासागर और फारस की खाड़ी से ईरान के चाबहार पोर्ट होते हुए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ेगा।
मैनपावर एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रहे दोनों देश
विदेश सचिव विजय गोखले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भारत और रूस के बीच एक विशेष रिश्ता है। प्रधानमंत्री इस रिश्ते को परमाणु ऊर्जा और डिफेंस के क्षेत्र से आगे अर्थव्यवस्था से जोड़ना चाहते हैं। भारत आने वाले समय में रूस को मैनपावर निर्यात करने पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां कहीं भी मैनपावर की कमी है, भारत उन सभी जगहों पर स्किल्ड वर्कर्स को भेजने के बारे में सोच रहा है।
विदेश सचिव ने यह भी बताया कि भारत का प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और रूस की तरफ से इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। दरअसल, राजधानी मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक ट्रेन से पहुंचने में 7 दिन लगते हैं। यहां कम जनसंख्या की वजह से प्राकृतिक संसाधनों के खनन में भी परेशानी आती है। ऐसे में कृषि और खनन सेक्टर में भारत के लिए यह बड़ा मौका होगा।
पहले दिन दोनों देशों के बीच डेलिगेशन स्तर की बातचीत होगी
मोदी के रूस दौरे के पहले दिन उनके और राष्ट्रपति पुतिन के बीच डेलिगेशन स्तर की बातचीत होगी। इसके बाद दोनों अलग से बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ 50 सदस्यों वाला फिक्की का एक डेलिगेशन भी व्लादिवोस्तोक गया है। 5 सितंबर को दोनों नेता ईस्टर्न इकोनामिक फोरम में हिस्सा लेंगे। मोदी के भारत लौटने से पहले पुतिन उन्हें जूडो चैम्पियनशिप दिखाने भी ले जाएंगे। पुतिन खुद एक जूडो खिलाड़ी हैं।
लगातार दूसरे दिन बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा, 1500 लोगों को रेस्क्यू किया; स्कूलों की छुट्टी
4 September 2019
मुंबई. शहर और आसपास के इलाकों में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश बुधवार को भी जारी है। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश के चलते कुर्ला इलाके में मीठी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी किनारे रहने वाले 1500 लोगों का एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पुणे,रायगढ़, रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग और पालघर शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
भारी बारिश से मुंबई की लोकल रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई। रेलवे ट्रैक पर जलभराव के कारण विक्रोली-कांजुरमार्ग के बीच सभी छह लाइनों और ठाणे और सीएसएमटी स्टेशन के बीच चार लाइनों पर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया। वहीं, हार्बर लाइन पर कुर्ला और चूनाभट्टी के बीच भी रेलवे ने सेवाएं रोक दी।
स्कूलों को बंद करने का आदेश
इससे पहले बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) बुधवार को सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। बीएमसी ने ट्वीट किया- ‘‘जिन स्कूलों में छात्र पहुंच चुके हैं, वहां के प्रिसिंपल पूरी सावाधानी बरतें और बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाएं।’’ स्कूलों को बंद करने का निर्णय बीएमसी ने बुधवार सुबह ही लिया। इससे पहले ही कई स्कूलों में बच्चे पहुंच चुके थे।
अंधेरी सब-वे पर यातायात बंद
बारिश और जलभराव के मद्देनजर कई बसों के रूट डायवर्ट किए गए हैं। अंधेरी सब-वे पर यातायात बंद कर दिया गया। पवई गार्डन से होकर आरे कालोनी जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया। सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड पर भारी ट्रैफिक के चलते वाहनों की लाइन अमर महल जंक्शन तक पहुंच गई। माहिम के रेतीबंदर में जलभराव के कारण दक्षिण की ओर यातायात सिर्फ एक लेन पर चल रहा है। बारिश के चलते एयरपोर्ट पर भी विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा है।
विक्रम लैंडर को आखिरी कक्षा में उतारा गया, अब यह चंद्रमा से सिर्फ 35 किमी दूर
4 September 2019
नई दिल्ली. चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर को बुधवार तड़के 3:42 बजे फिर एकबार डि-ऑर्बिट किया गया। अब यह चंद्रमा की तय की गई आखिरी कक्षा में पहुंच गया है। चांद से अब इसकी दूरी सिर्फ 35 किमी है। यहीं से यह इस उपग्रह की सतह पर उतरेगा। इससे पहले इसे मंगलवार सुबह 8:50 बजे डि-ऑर्बिट किया गया था। यह 7 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा।
इसरो ने कहा कि इस ऑपरेशन के साथ ही विक्रम के चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए जरूरी कक्षा हासिल कर ली गई है। ऑर्बिटर और लैंडर सही काम कर रहे हैं।
3 सितंबर को पहली बार डि-ऑर्बिट किया गया था
सोमवार को विक्रम लैंडर चंद्रयान-2 से अलग हुआ था। इसके बाद मंगलवार को पहली बार डि-ऑर्बिट किया गया था। इसके बाद वह करीब 20 घंटे तक सीधे ऑर्बिट (घड़ी की सुई की दिशा) की कक्षा में घूमता रहा। डि-ऑर्बिटिंग के बाद अब विक्रम कक्षा में उल्टी दिशा में घूम रहा है। तब यह ऑर्बिटर की कक्षा को छोड़कर चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ चला था। दूसरी बार डि-ऑर्बिटिंग के बाद अब विक्रम कक्षा में उल्टी दिशा में घूमते हुए सीधे चांद पर लैंड करेगा।
विक्रम और प्रज्ञान एक लूनर डे तक काम करेंगे
विक्रम 7 सितंबर को देर रात 1.55 बजे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसके बाद 7 सितंबर की सुबह 5.30 से 6.30 बजे के बीच प्रज्ञान रोवर विक्रम से बाहर आएगा। यहां से प्रज्ञान एक लूनर डे (चांद का एक दिन) के लिए अपने मिशन पर आगे बढ़ जाएगा। लूनर डे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। लैंडर भी इतने ही दिनों तक काम करेगा। हालांकि, आर्बिटर एक साल तक इस मिशन पर काम करता रहेगा।
6-7 सितंबर के बीच रात को चंद्रमा की सतह पर उतरेगा
6-7 सितंबर की दरमियानी रात 1:40 बजे लैंडर चंद्रमा पर उतरना शुरू करेगा। यह प्रक्रिया करीब 15 मिनट की होगी। लैंडिंग के दो घंटे बाद तड़के 3:55 बजे लैंडर से रोवर बाहर निकलेगा। 5:05 बजे रोवर के सोलर पैनल खुलेंगे। 5:55 बजे रोवर चंद्रमा पर उतर जाएगा। रोवर के चंद्रमा पर उतरते ही वह लैंडर और लैंडर रोवर की सेल्फी लेगा जो उसी दिन 11 बजे के आसपास उपलब्ध होगी।
मोदी के साथ स्पेस क्विज जीतने वाले 50 बच्चे देखेंगे नजारा
चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-2 के उतरने की घटना के गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसरो मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। मोदी के साथ स्पेस क्विज जीतने वाले देशभर के 50 बच्चे व उनके माता-पिता को भी इसरो ने आमंत्रित किया है। नासा के पूर्व एस्ट्रॉनॉट डोनाल्ड ए. थॉमस ने रविवार को कहा कि चंद्रयान-2 के चंद्रमा पर लैंडिंग का नजारा अमेरिकी एजेंसी नासा के साथ ही पूरी दुनिया के लोग देखेंगे।
प्रियंका गांधी का बीजेपी सरकार पर निशाना - 'अर्थव्यवस्था पर मंदी की मार स्वीकार करे सरकार'
3 September 2019
नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था की धीमी चाल पर अब मोदी सरकार दिन पर दिन घिरने लगी है। एक बार फिर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासिचव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा कि भाजपा सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में ऐतिहासि मंदी है। इसके पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी सरकारी की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़ा कर चुके हैं।
देश में मंदी की मार की आशंका के बीच प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि ' किसी झूठ को सौ बार कहने से झूठ सच नहीं हो जाता। BJP सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक मंदी है और उन्हें इसे हल करने के उपायों की तरफ बढ़ना चाहिए। मंदी का हाल सबके सामने है। सरकार कब तक हेडलाइन मैनेजमेंट से काम चलाएगी?'
कांग्रेस समेत विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर आर्थिक मंदी को लेकर हमला कर रहा है। हाल ही में देश की आर्थिक विकास दर में काफी गिरावट देखी गई है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले 5.8 से घटकर यह 5 प्रतिशत पर आ गई है।
पिछले कुछ वक्त में देश के मैन्युफेक्चरिंग, ऑटो और एग्रीकल्चर सेक्टर में मंदी का असर दिखाई दिया है। कथित तौर पर मंदी की मार की वजह से कई नौकरियां खत्म हुई हैं।
नवी मुंबई के उरण में ONGC प्लांट में लगी आग, 5 लोगों की मौत की आशंका
3 September 2019
नवी मुंबई। महाराष्ट्र के उरण में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया है। यहां स्थित ONGC प्लांट में आग लग गई है। आग की चपेट में आने की वजह से 5 लोगों की मौत होने की आशंका है। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं और टीमें आग पर काबू करने की कोशिश कर रही हैं। आग इतनी भीषण है कि काफी दूरी से भी उसकी लपटें और धुआं नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ONGC प्लांट के गैस प्रोसेसिंग युनिट में आज सुबह 7 बजे आग लगी। जिस दौरान ये हादसा हुआ उस वक्त भी कई कर्मचारी प्लांट में मौजूद थे। आग की चपेट में आने की वजह से 5 लोग झुलस गए जिससे उनकी मौत हो गई।
फिलहाल ये सामने नहीं आया है कि प्लांट में आग किस वजह से लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं।
बताया जा रहा है कि प्लांट के एक हिस्से में आग लगी हुई है अगर आग फैल गई तो यहां फंसे कर्मचारियों का निकलना मुश्किल हो सकता है।
वायुसेना के जंगी बेड़े में 8 अत्याधुनिक अपाचे हेलिकॉप्टर शामिल, अंधेरे में भी दुश्मन को खत्म करेगा
3 September 2019
पठानकोट. अमेरिका से खरीदे गए 8 अपाचे हेलिकॉप्टर मंगलवार को वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो गए। ये 125 हेलिकॉप्टर यूनिट 'ग्लेडिएटर्स' का हिस्सा होंगे। हेलिकॉप्टर पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर तैनात हो चुके हैं। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ की मौजूदगी में हुई इंडक्शन सेरेमनी में इन हेलिकॉप्टर को वॉटर केनन सैल्यूट दिया गया।
भारत का 2015 में अमेरिका और बोइंग कंपनी से 4168 करोड़ रुपए में 22 अपाचे खरीदने का करार हुआ था। 2020 तक ये सभी वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इनमें से 11 पाक सीमा के साथ पठानकोट और 11 चीन सीमा के साथ असम के जोरहाट में तैनात किए जाएंगे। एयरफोर्स में अपाचे की तैनाती ऐसे समय की जा रही है, जब धनोआ ने यह बयान दिया कि हम 40 साल पुराने फाइटर उड़ा रहे हैं।
अपाचे हेलिकॉप्टर की खासियतें
* एएच 64ई अपाचे दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी काम्बैट हेलिकाप्टर हैं। इनमें हाईक्वालिटी नाइट विजन सिस्टम है। जिससे दुश्मन को अंधेरे में भी ढूंढा जा सकेगा। यह मिसाइल से लैस हैं और एक मिनट में 128 लक्ष्यों पर निशाना साधा जा सकता है। भारी मात्रा में हथियार ले जाने की क्षमता है। 293 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है।
* हेलिकॉप्टर में 16 एंटी टैंक एजीएम-114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती है। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्मर्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, बीएमपी वाहनों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें हाइड्रा-70 अनगाइडेड मिसाइल भी लगी होती हैं जो जमीनी टारगेट को तबाह कर सकती हैं।
अब आतंकी हमले पर तुरंत लिया जा सकेगा एक्शन * पठानकोट और जम्मू का सांबा, कठुआ को पाकिस्तान कश्मीर का चिकन नेक मानता है। कश्मीर का संपर्क काटने के लिए वह बार-बार यहीं हमले कराता है।
* पंजाब और जम्मू-कश्मीर बॉर्डर पर पाक हमले की स्थिति में तुरंत बड़ा एक्शन लिया जा सकेगा।
* पाक के सबसे करीब पठानकोट एयरबेस सुरक्षित होगा, जहां घुसे आतंकियों को ढूंढने में 2 दिन लग गए थे, अपाचे में आतंकियों की तस्वीरें लेने और कमांडो को भेजने के उपकरण होंगे।
* खासकर पाक की ओर से आतंकी हमलों को रोकने में मददगार साबित होगा।
आतंकियों के निशाने पर रहा है पठानकोट और पंजाब का इलाका
पठानकोट एयरबेस पर अभी रूस निर्मित एमआई-25 और एमआई-35 हेलिकाप्टरों की एक यूनिट तैनात है। सेना के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद का कहना है कि इससे एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ जम्मू-कश्मीर तक की एलओसी और आईबी को कवर किया जा सकेगा। दरअसल, पठानकोट और पंजाब का यह एरिया पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर रहा है। आतंकियों ने 2016 में एयरबेस पर हमला कर फाइटर विमान सुरक्षित रखे जाने वाले टेक्निकल एरिया की ओर बढ़ने की कोशिश की थी।
3 साल से जेल में बंद कुलभूषण को पहली बार काउंसलर एक्सेस मिली, भारतीय राजनयिक ने एक घंटे मुलाकात की
2 September 2019
इस्लामाबाद. भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया ने सोमवार को इस्लामाबाद में कुलभूषण जाधव से मुलाकात की। 3 साल से ज्यादा वक्त से पाक जेल में बंद यह कुलभूषण की पहली काउंसलर एक्सेस थी। पाक ने रविवार को दूसरी बार कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। जाधव से मुलाकात के बाद के बाद अहलूवालिया ने पाक में भारत के उप उच्चायुक्त से भी मुलाकात की। पाकिस्तान के जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, कुलभूषण से भारतीय राजनयिक की मुलाकात सोमवार 3 बजे हुई, जो करीब एक घंटे तक चली।
पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने रविवार को कहा था कि जाधव को वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर एक्सेस मिलेगा। उन्होंने कहा यह एक्सेस आईसीजे के फैसले और पाकिस्तान के कानून के तहत दिया जाएगा। इससे पहले, पाकिस्तान सरकार ने आईसीजे के फैसले के 11 दिन बाद कुलभूषण को सशर्त एक्सेस देने का निर्णय लिया था। तब भारत ने कहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट के आदेशानुसार हम जाधव के लिए अबाधित और जल्द एक्सेस चाहते हैं।
आईसीजे ने लगाई थी जाधव की फांसी पर रोक
आईसीजे ने इसी साल 21 जुलाई को भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी थी। साथ ही पाक को उन्हें काउंसलर एक्सेस देने के निर्देश दिए थे। आईसीजे के 16 जजों ने 15-1 के बहुमत से कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी। इसके बाद पाक ने कहा था कि आईसीजे के फैसले के तहत कमांडर जाधव को एक्सेस से जुड़े उनके अधिकार बता दिए हैं। हम जिम्मेदार देश के तौर पर काउंसलर एक्सेस देंगे।
जाधव के खिलाफ पाक सेना के ट्रायल को भारत ने चुनौती दी
29 मार्च 2016 को कुलभूषण को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। कुलभूषण को पाक की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप पर मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने मई 2017 में आईसीजे के सामने यह मामला उठाया था। पाकिस्तान पर जाधव को काउंसलर न मुहैया करवाने का आरोप लगाया। भारत ने जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के ट्रायल को भी चुनौती दी। आईसीजे ने 18 मई 2017 को जाधव के केस में फैसला आने तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए थे।
25 दिसंबर 2017 को जाधव की मां और पत्नी ने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान जाधव और उनके परिवार के बीच एक कांच की दीवार थी और किसी भी भारतीय अफसर को मिलने या उनकी बात सुनने की इजाजत नहीं दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट का उप्र सरकार को निर्देश- छात्रा और परिजनों को सुरक्षा दी जाए, एसआईटी आरोपों की जांच करे
2 September 2019
नई दिल्ली. भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर शोषण के आरोपों के मामले मेें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि चिन्मयानंद पर लगाए गए छात्रा के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए और जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करे। अदालत ने उप्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिए किए अगले आदेश तक छात्रा और उसके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
शाहजहांपुर के एसएस लॉ कॉलेज की छात्रा ने चिन्मयानंद पर शोषण के आरोप लगाए थे। यह कॉलेज चिन्मयानंद का है। वह 23 अगस्त को हॉस्टल से लापता हो गई थी और इसके बाद 30 अगस्त को राजस्थान में एक युवक के साथ मिली थी। छात्रा के पिता ने स्वामी चिन्मयानंद पर अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था।
छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था- घर वापस नहीं जाना चाहती
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए वकील से छात्रा की लोकेशन के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके बाद योगी सरकार को लड़की को पेश करने का निर्देश दिया था। 30 अगस्त को छात्रा के मिलने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। यहां पर एक न्यायाधीश ने उससे बातचीत की थी। इस दौरान छात्रा ने कहा था कि वह घर वापस जाना नहीं चाहती है और उसके परिजनों को भी दिल्ली बुला लिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि छात्रा को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
वीडियो जारी कर छात्रा ने आरोप लगाए थे
छात्रा ने एक वीडियो जारी कर चिन्मयानंद पर आरोप लगाए थे। वीडियो में उसने कहा था- मैं एसएस लॉ कॉलेज में पढ़ती हूं। एक बहुत बड़ा नेता बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मुझे और मेरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी देता है। मैं इस टाइम कैसे रह रही हूं, मुझे ही पता है। मोदी जी प्लीज... योगी जी प्लीज मेरी हेल्प करिए आप। वह संन्यासी, पुलिस और डीएम सबको अपनी जेब में रखता है। धमकी देता है कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। आपसे अनुरोध है कि मुझे इंसाफ दिलाएं।
चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक अलग हुआ, 7 सितंबर को चांद की सतह पर उतरेगा
2 September 2019
नई दिल्ली. चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम सोमवार दोपहर 1:15 बजे सफलतापूर्वक अलग हो गया। विक्रम 7 सितंबर को चांद की सतह पर उतरेगा। रविवार शाम ही चंद्रयान-2 को पांचवीं और अंतिम कक्षा में भेजा गया था। अभी ऑर्बिटर और लैंडर इसी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इनकी चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 119 किमी और अधिकतम दूरी 127 किमी है। अब अगले एक साल तक ऑर्बिटर इसी कक्षा में चंद्रमा का चक्कर लगाता रहेगा।
विक्रम के ऑर्बिटर से अलग होने को लेकर इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा था कि ये ऐसा ही है मानो बेटी अपने मायके से विदा हो जाएगी। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था।
विक्रम चंद्रमा से 36 किमी दूर कक्षा में चक्कर लगाएगा
अब अगले दो दिन लैंडर अपनी कक्षा को छोटा करता जाएगा और चंद्रमा से 36 किमी दूर की कक्षा में पहुंचकर चक्कर लगाएगा। इस बीच 3 सितंबर को इसरो लैंडर के साथ एक टेस्ट करेगा, इसे पूरी तरह रोककर तीन सेकंड के लिए विपरीत दिशा में चलाकर परखा जाएगा और फिर वापस उसे अपनी कक्षा में आगे बढ़ाया जाएगा। इसरो इस टेस्ट के जरिए यह पता करेगा कि लैंडर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। 4 सितंबर को लैंडर की कक्षा में अंतिम बार बदलाव होगा और अगले तीन दिन उसके सभी उपकरणों की जांच होगी।
6-7 सितंबर के बीच रात को चंद्रमा की सतह पर उतरेगा
6-7 सितंबर की दरमियानी रात 1:40 बजे लैंडर का चंद्रमा की ओर उतरना शुरू होगा और 15 मिनट में 1:55 बजे विक्रम लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर दो क्रैटर मैंजिनस सी और सिंप्लीयस एन के बीच उतरेगा। लैंडिंग के दो घंटे (3:55 बजे) बाद लैंडर से रैंप बाहर निकलेगा। 5:05 बजे रोवर के सोलर पैनल खुलेंगे। 7 सितंबर को सुबह 5:10 मिनट पर चलना शुरू करेगा और 45 मिनट के बाद 5:55 बजे रोवर चंद्रमा पर उतर जाएगा। रोवर के चंद्रमा पर उतरते ही वह लैंडर और लैंडर रोवर की सेल्फी लेगा जो उसी दिन 11 बजे के आसपास उपलब्ध होगी।
पीएम मोदी के साथ स्पेस क्विज जीतने वाले 50 बच्चे देखेंगे नजारा
चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-2 के उतरने की घटना के गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसरो मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। मोदी के साथ स्पेस क्विज जीतने वाले देशभर के 50 बच्चे व उनके माता-पिता को भी इसरो ने आमंत्रित किया है। नासा के पूर्व एस्ट्रॉनॉट डोनाल्ड ए. थॉमस ने रविवार को कहा कि चंद्रयान-2 के चंद्रमा पर लैंडिंग का नजारा अमेरिकी एजेंसी नासा के साथ ही पूरी दुनिया के लोग देखेंगे।
पाक विदेश मंत्री ने कहा, शर्तों के साथ भारत से द्विपक्षीय बातचीत को तैयार: पाक मीडिया
31 August 2019
इस्लामाबाद। कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ी तल्खी के बाद पाक ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कश्मीर मसले पर भारत द्वारा आदेश वापस लेने के बाद ही द्विपक्षीय वार्ता करने की बात कही थी। इसी बीच पाकिस्तान मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 'पाकिस्तान भारत से शर्तों के साथ बातचीत को तैयार है।' बता दें कि पाकिस्तान की लगातार बयानबाजी के बावजूद भी भारत ने अब तक अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
भारत ने कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया है। इसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वह इस मसले को दोनों देशों का मामला बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उछाल चुका है। हालांकि भारत ने कश्मीर मसले को पूरी तरह से देश का आंतरिक मामला बताते हुए पाकिस्तान के हर दावे को खारिज कर दिया था। इसके बाद भारत की कूटनीति के आगे पाक को मुंह की खानी पड़ी थी।
इससे बौखलाए पाक ने भारत से राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते खत्म कर डाले थे। इसके साथ ही किसी भी तरह की द्विपक्षीय वार्ता से इंकार कर दिया था।
हाल ही में पाक पीएम इमरान खान ने परमाणु हमले की चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत से पाक तभी बातचीत करेगा जब कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार अपना निर्णय वापस लेगी। अब एक बार फिर पाक की ओर से नया बयान जारी किया गया है। इस बार उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शर्तों के साथ भारत से बातचीत करने की बात कह डाली है।
वेबसाइट पर जारी हुई अंतिम सूची, 19 लाख 6 हजार 657 लोगों के नाम लिस्ट से बाहर
31 August 2019
गुवाहाटी। असम के लोगों के लिए शनिवार का दिन बहुत अहम है। NRC की अंतिम सूची वेबसाइट पर जारी हो गई है। सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनल सूची में 19 लाख 6 हजार 657 लोग लिस्ट से बाहर हो गए हैं। बता दें करीब 41 लाख लोगों की सांसें इस आशंका में अटकी थी कि उनका नाम आज जारी होने वाली राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम लिस्ट में उनका नाम शामिल होगा या नहीं। पिछले साल 30 जुलाई को प्रकाशित मसौदे में इनके नाम शामिल नहीं थे। थोड़ी देर में वेबसाइट पर NRC सूची जारी होने वाली है।
NRC की अंतिम सूची गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है इसमें 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों को शामिल किया गया है। वहीं 19 लाख 6 हजार 657 लोग लिस्ट से बाहर हो गए हैं।
इस बीच, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों को भरोसा दिया है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। महज NRC में नाम नहीं होने की वजह से किसी को विदेशी या बाहरी नहीं मान लिया जाएगा। इसका फैसला समुचित कानूनी प्रक्रिया के बाद सिर्फ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (एफटी) लेगा। पढ़िए इसी से जुड़ी अहम बातें -
धारा 144 लागू
शनिवार को अंतिम NRC के प्रकाशन के मद्देनजर राज्य प्रशासन ने गुवाहाटी समेत सभी संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासन की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल मुहैया कराए हैं। हमने प्रत्येक जिले में उपायुक्तों और एसपी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।
छूट गए, तो क्या होगा
NRCसे बाहर होने का यह मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने आप विदेशी बन जाएगा। सिर्फ एफटी को ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है।
अगर फिर भी किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया जाता है तो वह एफटी के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। अगर फिर भी वह संतुष्ट न हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
इस तरह भी मदद करेगी सरकार
NRC से बाहर रह गए गरीब लोगों को सरकार कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी ताकि वे एफटी और ऊंची अदालतों में अपने केस लड़ सकें। केंद्र सरकार ने एफटी में अपील की अवधि पहले ही 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है।
महाराष्ट्र के धुले की केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, 12 की मौत, 58 घायल
31 August 2019
मुंबई। सेंधवा से 50 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र राज्य के शिरपुर की इस केमिकल फैक्ट्री में शनिवार सुबह करीब 11:00 बजे ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह उस वक्त हुआ जब गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रुप ले लिया और इसकी चपेट में कर्मचारी आ गए।
एसपी धुले, विश्वास पंधारे के मुताबिक अब तक 12 लोगों की मौत हुई है और 58 घायल हुए हैं। घायलों का महाराष्ट्र के धुलिया और शिरपुर स्थित अस्पताल में उपचार जारी है। बचाव कार्य अभी जारी है। फैक्ट्री में अभी भी लोग फंसे हुए भी बताए जा रहे हैं।
सामने आ रही जानकारी के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त फैक्ट्री में 70 से ज्यादा लोग मौजूद थे। अब भी 50 से 60 लोग फैक्ट्री में फंसे बताए जा रहे हैं।
घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर स्थानीय प्रशासन के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम और बचाव दल पहुंच गया है। फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है।
चिदंबरम को नहीं मिली राहत, अदालत ने 2 सितंबर तक बढ़ाई सीबीआई रिमांड
30 August 2019
दिल्ली। INX Media Case में शुक्रवार को सुनवाई हुई. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित राउज एवेन्यु कोर्ट (rouse avenue court) में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने 2 सितंबर तक पी चिदंबरम (P Chidambaram) की रिमांड अवधि बढ़ा दी है.
अदालत में चिदंबरम ने कहा कि -' मैंने अपने वकील को कहा था कि अगर सीबीआई रिमांड मांगेगी तो उसका विरोध करेंगे उन्होंने ने कहा कि हम PC को विरोध कर रहे है.' चिदंबरम ने कहा कि '55 घंटे पूछताछ में कुछ नहीं मिला. एक भी बैंक खाते, शेल कंपनी के बारे में कुछ नही मिला.'
चिदंबरम ने कोर्ट में कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट में हमनें कहा था कि सोमवार तक कस्टडी में रहने में कोई दिक्कत नही लेकिन अगर 5 दिनों की कस्टडी मांगेंगे तो हम विरोध करेंगे.' चिदंबरम ने कहा कि 'सोमवार तक कस्टडी में रहने पर दोनों पक्षों ने हामी भरी थी. सीबीआई ने इसका विरोध किया. सीबीआई ने कहा कि हमनें कभी नहीं कहा कि हम इसमें आपके साथ है. '
CBI ने दर्ज किया था मामला
केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया था कि आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ का निवेश प्राप्त करने के लिये विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमिततायें की गयीं. यह मंजूरी उस वक्त दी गयी थी जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे. इसके बाद, 2017 में ही प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया.
इससे पहले खबर आई थी कि आज सीबीआई चिदंबरम की हिरासत को और बढ़ाने पर जोर नहीं डालेगी. ऐसे में अगर उनका रिमांड नहीं बढ़ाया जाता है, तो फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल जाना पड़ सकता है. लिहाजा चिदंबरम ने खुद रिमांड बढ़ाने की पेशकश की थी.
चिन्मयानंद केस: SC ने पुलिस से पूछा- लड़की कहां है? कोर्ट आने में कितना वक्त लगेगा
30 August 2019
शाहजहांपुर। शाहजहांपुर से लॉ छात्रा के गायब होने और पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर अपहरण का आरोप लगने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. मामले में अपीलकर्ता के वकील की तरफ से कहा गया कि लड़की की लोकेशन पता चल गई. वकील ने मांग की है कि कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए. वकील ने कहा न्यूज चैनलों से पता चला है कि राजस्थान में मिली है, ऐसे में कोर्ट इस मामले में स्टेट्स रिपोर्ट मांगे. उन्होंने मांग की कि लड़की को कोर्ट में बुलाया जाए और उससे बात की जाए. वकील ने कहा कि 24 अगस्त से लड़की लापता थी, अभी मिली है.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा लड़की मिल गई? इसके बाद कोर्ट ने कहा कि 5 मिनट में बताएं कि लड़की को कब कोर्ट में पेश करेंगे. वक़ील ने कहा इस मामले में हम नहीं चाहते उन्नाव जैसा हाल हो. वकील आज ही आप यहां बुला सकते है. वकील ने कहा कि आप चाहें तो लड़की के पिता को बुला सकते हैं. चिन्मयानंद के वकील की तरफ से कहा गया कि ये उनके खिलाफ गहरी साजिश है. वहीं यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि वो राजस्थान से शाहजहांपुर के रास्ते में है. लड़की इस समय फतेहपुर सीकरी पहुंच चुकी है. दिल्ली लाने में ढाई घंटे लगेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को तुरंत दिल्ली लाने के आदेश दिए.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले लड़की सुप्रीम कोर्ट लाई जाएगी, इसके बाद खुद जस्टिस भानुमति उससे चैंबर में मुलाकात करेंगीं. कोर्ट ने कहा कि लड़की से पूरी बातचीत की जाएगी, उसके आरोपों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, इसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश देगा. कोर्ट ने कहा कि लड़की से चेंबर में मिलेंगे और फिर कोर्ट में आएंगे. हम क्यों अपने आदेश में किसी लड़की के दोस्त के बारे में लिखें. हमें नहीं पता की लड़की अंग्रेजी में बात कर सकती है या नहीं.
बता दें कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक समूह ने याचिका दाखिल कर कहा था कि शाहजहांपुर में लॉ छात्रा के गायब होने के मामले में कोर्ट स्वत: संज्ञान ले. वह नहीं चाहते कि इस मामले का हश्र उन्नाव की तरह हो.
6 करोड़ PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी! मिलेगा ज्यादा ब्याज, कभी भी हो सकता है ऐलान
30 August 2019
नौकरीपेशा के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. भविष्य निधि खाते (PF Account) पर ज्यादा ब्याज मिलने का रास्ता साफ हो गया है. केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार (Labour Minister Santosh Gangwar) के मुताबिक, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीएफ (EPF) पर 8.65 फीसदी ब्याज मिलेगा. इसको लेकर वित्त मंत्रालय तैयार हो गया है. श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच ब्याज दर को लेकर सहमति बन गई है. वित्त मंत्रालय ब्याज दरों को जल्द नोटिफाई कर देगा. इसका सीधा फायदा 6 करोड़ खाताधारकों को मिलेगा. आपको बता दें कि यह पिछले छह महीने से पीएफ खाते की ब्याज दरों पर सहमति नहीं बन पाई थी. इससे पहले वित्त वर्ष यानी 2017-18 में ब्याज दरें 8.55 फीसदी थी. मतलब साफ है कि ब्याज दरों में 0.10 फीसदी का इजाफा होगा.
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन से क्या होगा-पीएफ की ब्याज दरों को लेकर लंबे समय से वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय में सहमतिन नहीं बन पा रही थी. फिक्की के कार्यक्रम में न्यूज एजेंसी पीटीआई के रिपोर्टर को केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बताया है कि 8.65 फीसदी की दर से पीएफ खाताधारकों को ब्याज मिलेगा. इसको लेकर जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा.
>> अगले हफ्ते ब्याज दरों को नोटिफाई कर दिया जाएगा. नोटिफाई होने के बाद सभी प्रोविडेंट फंड खाताधारकों के लिए खाते में ब्याज क्रेडिट कर दिया जाएगा.
>>इससे पहले 2017-18 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत थी. ईपीएफओ ने 2016-17 में ईपीएफ पर ब्याज दर घटाकर 8.65 प्रतिशत कर दी थी. जबकि, इससे पहले वित्त वर्ष 2015-16 में ब्याज दरें 8.80 फीसदी थी.
>> आपको बता दें कि 8.65 फीसदी की दर सरकार की अन्य छोटी बचत स्कीमों पर उपलब्ध ब्याज से ज्यादा है.
>> छोटी बचत स्कीमों के रिटर्न की बेंचमार्किंग मार्केट रेट पर होती है.EPFO के 6 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं. यह संगठन 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रिटायरमेंट सेविंग को मैनेज करता है.
नौसेना ने किया गुजरात के बंदरगाहों को अलर्ट, समुद्र के रास्ते हमले की आशंका
29 August 2019
गुजरात (Gujarat) में कच्छ के कांडला में आतंकी हमले की आशंका को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है. भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने बताया कि कांडला पोर्ट के रास्ते पाकिस्तान से प्रशिक्षित कमांडो दाखिल हो सकते हैं, जिसके बाद सभी बंदरगाहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
खुफिया एजेंसी के इनपुट के मुताबिक, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के बाद ये कमांडोज समुद्री रास्ते के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं और गुजरात में किसी बड़े हमले की फिराक में हैं. हाल ही में भारतीय नौसेना ने आशंका जताई थी कि पाकिस्तान से जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी पानी के रास्ते बड़े हमले की फिराक में हैं. इसके लिए जैश एक विंग को अंडरवॉटर ट्रेनिंग भी दे रहा है. हालांकि, नौसेना ने कहा कि हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.
भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने सोमवार को इसे लेकर अलर्ट जारी किया. उन्होंने कहा, 'हमें खुफिया जानकारी मिली है कि पानी के अंदर से हमला करने के लिए जैश-ए-मोहम्‍मद अपने विंग को ट्रेनिंग दे रहा है. हम इसपर नज़र रख रहे हैं. आपको विश्‍वास दिलाते हैं कि इसको लेकर हम पूरी तरह से सतर्क हैं.'
अडानी पोर्ट्स और सेज़ की ओर से एक बयान में कहा गया, 'तटरक्षक स्टेशन से इनपुट मिला है कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कच्छ जिले के पास भारत-पाक सीमा से लगते हरामी नाला क्रीक क्षेत्र से दाखिल हो रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें अंडरवॉटर ट्रेनिंग दी गई है.'
इससे पहले चार आतंकियों के दाखिल होने के बाद भी पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के एजेंट के साथ चार आतंकी भारत में दाखिल हो गए. राजस्थान और गुजरात बॉर्डर समेत पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया.
आतंकी हमले की आशंका के बाद अलर्ट पर नौसेना
अभी कुछ दिन पहले लश्कर-ए-तैयबा के छह आतंकवादियों के तमिलनाडु में घुसपैठ करने की खुफिया जानकारी मिली थी. जिसके मद्देनजर नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में हाई अलर्ट की घोषणा की है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में कड़ी निगरानी बरती जा रही है. इस सिलसिले में शनिवार को यहां पर छह लोगों को हिरासत में भी लिया गया है.
सूत्रों ने बताया था कि इन लोगों को इस संदेह में हिरासत में लिया गया कि वे कथित घुसपैठ करने वाले लोगों के संपर्क में थे. हिरासत में लिये गये लोगों मे से एक आरोपी से अज्ञात स्थान पर पूछताछ की जा रही है. केरल के कोच्चि में रक्षा प्रवक्ता ने बताया, 'खुफिया सूचना के आधार पर भारतीय नौसेना समुद्र में और तटीय इलाकों में स्थिति पर पैनी नजर बनाये हुए है.'
प्लास्टिक से बने ये 6 आइटम्स होंगे बैन, 2 अक्टूबर को मोदी लॉन्च कर सकते हैं कैंपेन
29 August 2019
भारत ने 2 अक्टूबर से देशभर में प्लास्टिक से बने बैग, कप और स्ट्रॉ पर पाबंदी लगाने की तैयारी की है. शहरों और गांवों में सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में शुमार है. 2022 तक देश में ऐसे प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती पर प्लास्टिक से बने 6 आइटम्स पर बैन के लिए कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं.
इन आइटम्स पर लग सकता है बैन
मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, नाम न बताने के शर्त पर दो अधिकारियों ने बताया कि सरकार प्लास्टिक बैग, कप, प्लेट, छोटी बोतलें, स्ट्रॉ और कुछ चुनिंदा प्रकार के सैशे बंद किया जा सकता है. एक अधिकार ने कहा कि बैन सिर्फ इस्तेमाल में होने वाली चीजें ही नहीं बल्कि ऐसी चीजों की मन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट भी बंद किया जाएगा.
अधिकारियों के मुताबिक, इन छह आइटम पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत के सालाना प्लास्टिक खपत में 5-10 फीसदी की कमी आएगा. यानी लगभग 14 मिलियन टन प्लास्टिक की खपत कम होगी. अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए जुर्माना संभवत: छह महीने की शुरुआती अवधि के बाद प्रभावी होगा. देश कुछ राज्यों ने पहले से ही पॉलिथीन बैग पर पाबंदी लगा रखी है.
स्वतंत्रता दिवस पर की थी घोषणा
बता दें कि 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने की बड़ी घोषणा की थी. उन्होंने देश की जनता और खासतौर पर दुकानदारों-व्यापारियों से इस दिशा में योगदान देने की अपील की थी. प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के अभियान की शुरूआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती (02 अक्टूबर) से एक साथ पूरे देश में शुरू किया जाएगा. पीएम मोदी ने इस बार अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी लोगों और सरकारी एजेंसियों से 2 अक्टूबर को सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के लिए पहला बड़ा कदम उठाने को कहा था.
एयर इंडिया में यूज नहीं होगी प्‍लास्टिक
देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के मकसद से एयर इंडिया ने प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का ऐलान किया है. एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी लोहानी ने गुरुवार को कहा कि हम 2 अक्टूबर से एयरलाइन में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं. उन्होंने बताया पहले चरण में प्लास्टिक पर प्रतिबंध एयर एक्सप्रेस की सभी फ्लाइट और सहयोगी फ्लाइट में लगाया जाएगा. दूसरे चरण में एयर इंडिया की सभी फ्लाइट में प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लागू किया जाएगा.
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को कड़ा जवाब - 'कश्मीर कब पाक का था कि उसे लेकर रोते रहते हो'
29 August 2019
लेह। कश्मीर मसले पर बौखलाए पाकिस्तान की ओर से रोजाना विवादित बयान सामने आ रहे हैं। यहां तक पाकिस्तान ने भारत को परमाणु हमला करने तक की चेतावनी दे डाली है। इस बीच भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। सिंह ने कहा कि PoK भी भारत का ही है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है।
राजनाथ सिंह ने कहा 'मैं पाकिस्तान से पूंछना चाहता हूं, कश्मीर कब पाकिस्तान का था कि उसको लेकर रोते रहते हो? पाकिस्तान बन गया तो हम आपके वजूद का सम्मान करते हैं। पाकिस्तान हेज नो लोकस स्टडी ऑन दिस मैटर'।
इतना ही नहीं राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि सच्चाई यह है कि POK और गिलगित-बालतिस्तान पर भी पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है।
बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के लेह में आयोजित 26वें किसान-जवान विज्ञान मेले में शामिल होने पहुंचे थे।
इसके पूर्व पाकिस्तान के रेलवे मंत्री ने बुधवार को भारत और पाकिस्तान के बीच निर्णायक युद्ध होने की चेतावनी दी थी। वहीं पाकिस्तान ने शनिवार तक के लिए कराची एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। आज पाकिस्तान की ओर से गजनबी मिसाइल का परीक्षण भी किया गया। इसे पाकिस्तान द्वारा भारत पर दबाव बनाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है।
SC से इजाजत मिलने के बाद गुरुवार श्रीनगर जाएंगे सीताराम येचुरी
28 August 2019
जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में जारी तमाम प्रतिबंधों के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी (Sitaram Yechuri) को श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी है. येचुरी ने अपने विधायक एमवाई तरिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी. इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम आपको आपके दोस्त से मिलने की इजाजत देंगे, लेकिन इस दौरान आप कुछ और काम नहीं कर पाएंगे. कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद सीताराम येचुरी गुरुवार को श्रीनगर के लिए रवाना होंगे. सीपीआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.
सीपीआई ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि सीताराम येचुरी को कश्मीर में यूसुफ तारिगामी से मिलने की अनुमति दी जाए. इसी के अनुसार कॉमरेड सीताराम येचुरी 29 अगस्त को श्रीनगर जाएंगे. वह इस उम्मीद के साथ जम्मू-कश्मीर प्राधिकारियों को यह सूचना देंगे कि कम से कम इस बार वे उनकी मुलाकात का प्रबंध करेंगे.’
वहीं, कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, ‘उच्चतम न्यायालय ने मुझे श्रीनगर जाकर कॉमरेड यूसुफ तारिगामी से मिलने की अनुमति दे दी है. न्यायालय ने मुझे उनके स्वास्थ्य के बारे में उसे ‘बताने’ को कहा है. मैं उनसे मिलने, लौटने और अदालत को इसकी जानकारी देने के बाद ही विस्तृत बयान दूंगा.’
बता दें कि माकपा नेता इस महीने जम्मू-कश्मीर जाने की दो बार कोशिश कर चुके हैं. उन्होंने एक बार भाकपा महासचिव डी राजा और एक अन्य बार विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां जाने का प्रयास किया था. उन्हें जम्मू-कश्मीर प्रशासन के आदेश पर दोनों बार श्रीनगर हवाईअड्डे से लौटना पड़ा था. उन्हें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रवेश नहीं करने दिया गया था.
कोर्ट ने येचुरी को दी ये चेतावनी
कोर्ट ने येचुरी से साफ तौर पर कहा कि आप ध्यान रखें. आपको सिर्फ दोस्त से मिलने जाने की परमिशन दे रहे हैं. वहां जाकर आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते. आप वहां किसी और काम में हिस्सा लेंगे, तो इसे कोर्ट आदेश का उल्लंघन माना जाएगा. इस पर सीपीआई महासचिव येचुरी ने कहा कि वह निर्देश का पूरा पालन करेंगे.
कश्मीर घाटी में हाई स्कूल खुले, छात्रों नदारद रहे
28 August 2019
कश्मीर (Kashmir) घाटी के उन क्षेत्रों में बुधवार को हाई स्कूल खोल दिए गए जहां पर प्रतिबंधों में ढील दी गई है. बहरहाल, छात्रों नदारद रहे. जम्मू्-कश्मीर (Jammu-Kashmir) का विशेष दर्जा खत्म करने के फैसले के बाद से लागू प्रतिबंधों की वजह से घाटी के हाई स्कूल तीन हफ्ते से ज्यादा समय से बंद थे. अधिकारियों ने बताया कि आज सबुह हाई स्कूल खोल दिए गए. बहरहाल इन स्कूलों में कर्मचारियों की सीमित उपस्थिति देखी गई.
इससे पहले मंगलवार को जम्मू-कश्मीर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की निदेशक सेहरिश असगर ने कहा था, शिक्षा विभाग ने कल से घाटी के उन इलाकों में सभी हाई स्कूलों को खोलने का फैसला किया है जहां प्रतिबंधों में ढील दी गई है.
घाटी के 81 थाना क्षेत्रों से लोगों के आवाजाही पर लगी रोक भी अब हटा ली गई है. स्कूलों की स्थिति पर जानकारी देते हुए शिक्षा के निदेशक यूनिस मलिक ने मंगलवार को बताया कि पूरी घाटी में 3,037 प्राथमिक और 774 मिडल स्कूल खोल दिए गए हैं.
उन्होंने कहा कि गत एक हफ्ते में स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.
पाकिस्तान के रेल मंत्री का दावा - अक्टूबर या उसके बाद भारत से होगी जंग
28 August 2019
पाकिस्तान (Pakistan) की इमरान खान (Imran Khan) सरकार के एक मंत्री ने दावा किया है कि भारत से उनकी जंग (War) होगी. मंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह तक बता दिया है कि जंग कब शुरू होगी. पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद अहमद (Pakistan Railways Minister Sheikh Rashid Ahmed ने भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक पूर्ण युद्ध होगा. उनका दावा है कि यह युद्ध अक्टूबर या उसके बाद होगा. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि शेख राशिद ने यह बयान दिया है.
पाक के विदेश मंत्री ने कहा था-
इस्लामाबाद में कश्मीर पर आयोजित एक सेमिनार में कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा. उन्होंने कहा, 'भारत ने कश्मीर से गैरकानूनी तरीके से आर्टिकल 370 हटाकर वहां तनाव पैदा कर दिया है. ऐसे में यहां भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं.'
कुरैशी ने यह भी कहा कि वो अगले महीने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उठाएंगे. बता दें कि अब तक पाकिस्तान को आर्टिकल 370 के मुद्दे पर हर जगह झटका लगा है. यहां तक कि अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर भारत का साथ दिया है.
सऊदी के वली से इमरान ने की थी बात
इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक महीने में दूसरी बार सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर कश्मीर मुद्दे पर बात की. मीडिया में आयी खबर में यह जानकारी दी गयी.
‘द न्यूज इंटरनेशनल’ की खबर के अनुसार, खान ने सोमवार को वली अहद से बात की और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिये जाने तथा उसे दो केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित करने के भारत के कदम के बाद घाटी में मौजूदा हालात से उन्हें अवगत कराया.
बता दें जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) ने धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है.
ट्रम्प के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मोदी की रही, किसी भी देश ने कश्मीर मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया
27 August 2019
बियारिट्ज फ्रांस के बियारिट्ज में 45वीं जी-7 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समेत दुनिया के 15 नेताओं से मुलाकात की। तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। समिट के 2 सत्र को भी संबोधित किया। इससे पहले मोदी का समिट में पहुंचने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्वागत किया।
पीएम ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत की। इसके बाद मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, जापान के पीएम शिंजो आबे, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो आदि से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि महासचिव के साथ बातचीत शानदार रही। उनके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सैल के साथ भी मोदी ने बातचीत की।
कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी पहली बार दुनिया के टॉप सात नेताओं से एक साथ मिले
कश्मीर से 370 हटाने के बाद जी-7 में मोदी दुनिया के टॉप नेताओं से पहली बार मिले। मोदी ने इन नेताओं को कश्मीर पर भारत के रुख को बताया। नतीजा यह रहा कि कश्मीर मुद्दे को समिट के एजेंडे से बाहर रखा गया। समिट में दुनिया के करीब 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे। पर किसी ने इसका जिक्र तक नहीं किया। यूएन महासचिव ने भी कोई बयान नहीं जारी किया।
जी-7 के 6 राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प के इर्द-गिर्द सिमटे, मैक्रों ने रूस की वकालत की
जी-7 समिट में जो कुछ दिखा, वो छुपी हुई कहानी बयां कर रहा है। सोमवार को ट्रम्प ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ से बियारिट्ज में मुलाकात का उन्हें पहले से पता था। इसे मैंने ही अनुमति दी थी। समिट में देखने को मिला कि ग्रुप के अन्य 6 राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प के इर्द-गिर्द ही सिमटे रहे। वे ट्रम्प को ही समझाते देखे गए। वहीं, ट्रूडो, मैक्रों, जॉनसन अपनी अवाम को यह दिखाने कोशिश की- वे ट्रम्प की तुलना में कितने गंभीर हैं।
सबसे ज्यादा फायदा भारत को
मैक्रों निजी मुलाकातों में जी-7 में रूस को दोबारा शामिल करने की हिमायत करते रहे। इस पूरी समिट में सबसे ज्यादा फायदा मोदी को हुआ है, क्योंकि जी-7 के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा उन्होंने कई अन्य राष्ट्रों जैसे सेनेगल के राष्ट्रपति से मुलाकात की। समिट में कश्मीर के मुद्दे पर ऐसी कोई बात नहीं हुई, जो भारत को पसंद न हो, जिसको पाकिस्तान की हार के तौर पर देखा जा रहा है।
समिट में और क्या हुआ : क्लाइमेट चेंज सत्र में ट्रम्प नहीं आए, उनकी कुर्सी खाली
* समिट में एक सत्र क्लाइमेट चेंज के लिए रखा गया था। इसमें जी-7 के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया, लेकिन ट्रम्प नहीं आए, उनकी कुर्सी खाली रही। इस सत्र का नेतृत्व मैक्रों ने किया, उन्होंने रिसाइकल प्लास्टिक से बनी हाथ की घड़ी सभी नेताओं को दी।
* ब्रेग्जिट पर ब्रिटिश पीएम जॉनसन की यूरोपीय यूनियन (ईयू) अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क से बातचीत हुई। जॉनसन बोले- ब्रिटेन 31 अक्टूबर से पहले हर हाल में ईयू से बाहर हो जाएगा।
* ट्रम्प ने आखिरी दिन मिस्र, जर्मनी, भारत और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत की।
* 2020 में 46वीं जी-7 समिट अमेरिका में हो सकती है। ट्रम्प ने कहा कि हम मियामी गोल्फ रिजॉर्ट में अगली समिट करने के इच्छुक हैं। वह शानदार जगह होगी।
* ईरान के विदेश मंत्री जवाद जारिफ फ्रांस पहुंचे। वो मैक्रों की पहल पर आए, हालांकि अमेरिका के किसी अधिकारी तक ने ईरानी मंत्री से बातचीत नहीं की।
अमेजन जंगल की आग बुझाने के लिए जी-7 देश 154 करोड़ रु. देंगे, फायर फाइटर भेजेंगे
जी-7 के सभी सदस्य देश अमेजन रेन फॉरेस्ट में लगी आग को जल्द से जल्द बुझाने पर सहमत हो गए हैं। वे ब्राजील सरकार की आग बुझाने में 154 करोड़ रुपए की मदद करेंगे। सभी सदस्य देश आग बुझाने के लिए फायर फाइटर एयरक्राफ्ट भी भेजेंगे। वहीं, मैक्रों ने ट्रम्प के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले कुछ हफ्तों में ट्रम्प और ईरानी राष्ट्रपति रूहानी के बीच बातचीत की जगह तय होगी। ट्रम्प ने अन्य देशों से अगली जी-7 समिट में रूस को दोबारा शामिल करने की अपील की है।
राहुल गांधी ने कहा- आरबीआई का धन हड़पने से काम नहीं चलेगा, सरकार समाधान नहीं ढूंढ़ पा रही
27 August 2019
नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री आर्थिक संकट का समाधान नहीं ढूंढ़ पा रहे। राहुल ने सरकार पर आरबीआई का धन हड़पने का आरोप भी लगाया। रिजर्व बैंक ने बिमल जालान कमेटी की सिफारिशें मानते हुए कैश सरप्लस में से 1.76 लाख करोड़ रुपए सरकार को ट्रांसफर करने की सोमवार को मंजूरी दी। राहुल ने इसी मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा।
राहुल ने आरबीआई लूटेड हैशटैग का इस्तेमाल कर लिखा- आरबीआई से धन हड़पने का तरीका काम नहीं आएगा। यह डिस्पेंसरी से बैंड-ऐड चुराकर गोली लगने से हुए घाव पर लगाने जैसा है।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया- यह रहस्यमयी संयोग है या सुनियोजित षड्यंत्र कि आरबीआई से ली गई 1.76 लाख करोड़ रुपए की राशि भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की 'गायब' राशि के बराबर है? क्या यह रकम भाजपा के दिवालिया पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए है ? क्या ये आर्थिक समझदारी है?
जेटली के परिवार से मिलकर भावुक हुए मोदी, शाह भी मौजूद रहे
27 August 2019
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिवंगत अरुण जेटली के परिवार से मिलने उनके घर गए। इस दौरान मोदी भावुक हो गए। गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ थे। मोदी करीब आधे घंटे जेटली के परिवार के साथ रहे।
24 अगस्त को जेटली के निधन के वक्त वे विदेश दौरे पर थे। उस दौरान उन्होंने जेटली की पत्नी संगीता से बात की थी। संगीता ने उन्हें विदेश दौरा बीच न छोड़कर आने के लिए कहा था।
बहरीन में जेटली को याद कर भावुक हुए थे मोदी
मोदी 22 अगस्त को तीन देशों फ्रांस, यूएई और बहरीन के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री ने बहरीन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान अरुण जेटली को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, “मैं एक दर्द दबा कर आपके बीच खड़ा हूं। विद्यार्थीकाल से लेकर सार्वजनिक जीवन में हम मिलकर साथ चले। हर पल एक-दूसरे के साथ जुड़े रहना, साथ मिलकर जूझते रहना। जिस दोस्त के साथ यह सब किया, उसने आज देश छोड़ दिया। कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी दूर बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया। बड़ी दुविधा का पल है। लेकिन मैं एक तरफ कर्तव्य और दूसरी तरफ दोस्ती की भावना से भरा हूं। मैं दोस्त अरुण को बहरीन की धरती से श्रद्धांजलि देता हूं। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे।”
INX मीडिया केस में ऐसे फंसते चले गए चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब CBI कोर्ट पर आस
26 August 2019
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (Chidambaram) आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में सीबीआई की हिरासत में हैं. इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश में जुटी है. सोमवार को उन्हें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से भी तगड़ा लगा है. चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की याचिका का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं. जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि चिदंबरम को कानून के तहत इसका उपाय ढूंढने की छूट है. बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है. उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एजेंसी उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है. वैसे देखा जाय तो पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में धीरे-धीरे फंसते चले गए. इस पूरे केस में आईएनएक्स मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बनने के बाद से चिदंबरम की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि अब वह सीबीआई की हिरासत में हैं. SC में फिर क्यों खारिज हुई चिदंबरम की अर्जी, जानें वजह...
क्या है INX मीडिया केस?
साल 2007 में इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी ने आईएनएक्स मीडिया नाम से कंपनी बनाई. फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) ने आईएनएक्स मीडिया को 4.62 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश की परमिशन दी थी, मगर आईएनएक्स मीडिया ने 305.36 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश हासिल किए. इस रकम में से आईएनएक्स मीडिया ने गलत तरीके से 26% हिस्सा आईएनएक्स न्यूज में लगा दिया. इसके लिए FIPB की परमिशन नहीं ली गई. सीबीआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पाया कि आईएनएक्स मीडिया के पास मॉरिशस स्थित तीन कंपनियों से गलत तरीके पैसे आ रहे हैं.
3 फरवरी को कानून मंत्रालय ने दिए CBI जांच के आदेश
इसके बाद चिदंबरम के खिलाफ जांच चलती रही. समय-समय पर छापे भी मारे गए, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा था. इसी साल 3 फरवरी को कानून मंत्रालय ने सीबीआई के चिदंबरम के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए. ईडी ने पहले कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर छापेमारी की और 54 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की. सूत्रों के मुताबिक, इसी दौरान ईडी को जांच में पता चला है कि FIPB से मंजूरी के लिए आईएनएक्स मीडिया के डायरेक्टरों पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने किसी सीनियर कांग्रेस नेता से मुलाकात की थी. सीबीआई के मुताबिक इंद्राणी का कहना है कि ये सीनियर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ही थे.
INX मीडिया केस में CBI ने चिदंबरम से मांगे इन सवालों के जवाब
इंद्राणी मुखर्जी के बयान के बाद गिरफ्तार हुए चिदंबरम
इंद्राणी ने अपने बयान में कहा, 'पीटर ने चिदंबरम के साथ बातचीत शुरू की और INX मीडिया की अर्जी एफडीआई के लिए है और पीटर ने अर्जी की प्रति भी उन्हें सौंपी. FIPB की मंजूरी के बदले चिदंबरम ने पीटर से कहा कि उनके बेटे कार्ति के बिजनस में मदद करनी होगी.' इस बयान को ईडी ने चार्जशीट में दर्ज किया और कोर्ट में भी इसे सबूत के तौर पर पेश किया गया.
देश-विदेश में खरीदीं 54 करोड़ की संपत्तियां
ईडी का आरोप है कि चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) ने स्पेन में टेनिस क्लब, यूके में कॉटेज के साथ-साथ देश-विदेश में कुल 54 करोड़ की संपत्तियां खरीदी हैं. ईडी जानना चाहती है कि कार्ति के पास ये संपत्तियां खरीदने के पैसे कहां से आए. ईडी ने अक्टूबर 2018 में एक अटैचमेंट ऑर्डर पास किया था. इसके मुताबिक ये सारी संपत्तियां आईएनएक्स मीडिया केस में मिली रिश्वत की रकम से खरीदी गई हैं.
बता दें पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया घोटाला और एयरसेल-मैक्सिस 2जी स्कैम में अपने बेटे कार्ति के साथ सह-अभियुक्त हैं. दोनों से सीबीआई और ईडी पहले पूछताछ कर चुकी हैं.
मोदी ने कहा- कश्मीर पर कोई मध्यस्थता नहीं चाहते, ट्रम्प बोले- भारत-पाक अपनी समस्याएं सुलझा सकते हैं
26 August 2019
पेरिस. बियारिट्ज में जी-7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी ने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है और हम इस पर किसी भी देश की मध्यस्थता नहीं चाहते। ट्रम्प ने कहा कि पिछली रात कश्मीर पर मोदी से बात हुई थी। उन्हें भरोसा है कि हालात उनके नियंत्रण में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और पाकिस्तान मिलकर अपनी समस्याएं सुलझा सकते हैं।
मोदी ने जैव विविधता पर सत्र को संबोधित किया
रविवार को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने यहां जैव विविधता, महासागर और जलवायु के मुद्दे पर रखे गए एक सत्र को संबोधित किया। इसके बाद वे जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी मिले। इससे पहले मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘महासचिव के साथ बातचीत शानदार रही। उनके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हमने जलवायु परिवर्तन रोकने वाले प्रयासों को भी तेज करने पर चर्चा की।’’
जॉनसन के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी से यह उनकी पहली मुलाकात थी। मोदी ने बताया कि ब्रिटेन के साथ कई मुद्दों व्यापार, रक्षा और नई खोजों को लेकर चर्चा हुई। भारत और ब्रिटेन के रिश्ते आने वाले वक्त में और मजबूत होंगे, जिसका फायदा दोनों देशों के लोगों को मिलेगा। मोदी ने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की जोरदार जीत पर जॉनसन को बधाई दी। बीते हफ्ते दोनों नेताओं की फोन पर बात हुई थी। इसमें जॉनसन ने कश्मीर मुद्दे को भारत-पाक का द्विपक्षीय मसला बताया था।
गुटेरेस ने तनाव कम करने की अपील की थी
अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद मोदी की अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ यह पहली मुलाकात थी। जम्मू-कश्मीर दो भागों में विभाजन के फैसले के बाद गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान को ज्यादा संयम बरतने के लिए कहा था। गुटेरेस शिमला समझौते का जिक्र कर चुके हैं, जिसके मुताबिक कश्मीर मुद्दा केवल द्विपक्षीय बातचीत से ही हल होगा और इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं होगी।
भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से यही कह रहा है कि अनुच्छेद 370 हटाना उसका आंतरिक मामला है। पाकिस्तान इस सच को स्वीकार करे, यही बेहतर होगा।
मोदी कई नेताओं से मिलेंगे
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया, ‘‘जी-7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी को एक खास सहयोगी के तौर पर आमंत्रित किया गया है। मोदी जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता, सामुद्रिक और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े कई सत्रों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वे दुनिया के कई नेताओं से मुलाकात भी करेंगे।’’
बहरीन और यूएई के दौरे पर गए थे मोदी
मोदी 23 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दौरे पर गए थे। न्होंने अबु धाबी के क्राउन प्रिंस, शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। मोदी को यूएई में सर्वोच्च सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ जायद’ से सम्मानित किया गया।
24 अगस्त को मोदी बहरीन पहुंचे। यहां क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमाद ने शनिवार को ‘द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां’ से सम्मानित किया। फ्रांस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने श्रीनाथ मंदिर के दर्शन किए। दोनों नेताओं के बीच भारत और बहरीन की दोस्ती, व्यापारिक संबंधों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को लेकर बातचीत हुई।
सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के 22 अफसरों को हटाया, भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में आरोपी
26 August 2019
नई दिल्ली. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 22 वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। सुपरिंटेंडेंट रैंक के ये अफसर भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में आरोपी हैं। इसलिए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 के तहत जनहित में कार्रवाई के मूलभूत अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने इन्हें रिटायर कर दिया। सीबीआईसी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
टैक्स अफसरों के खिलाफ जून से अब तक इस तरह की तीसरी कार्रवाई की गई है। इससे पहले सीबीआईसी के कमिश्नर स्तर के 15 और आयकर विभाग के 12 अधिकारियों को हटाया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों स्वतंत्रतता दिवस के संबोधन में भी कहा था कि कर विभाग में कुछ लोगों ने अधिकारों का दुरुपयोग कर करदाताओं को प्रताड़ित किया।

फंडामेंटल रूल 56 (जे)
इसका इस्तेमाल 50 से 55 साल की उम्र या 30 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके उन अधिकारियों के खिलाफ किया जा सकता है जो नॉन परफॉर्मर हों या भ्रष्टाटार जैसे मामलों में आरोपी हों।
पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का लंबी बीमारी के बाद AIIMS में निधन
24 August 2019
नई दिल्ली. पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी (BJP) के वरिष्‍ठ नेता अरुण जेटली (Arun Jaitley) का शनिवार को दिल्‍ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. दोपहर 12 बजकर 07 मिनट पर उन्होंने आखिरी सांस ली. अरुण जेटली को 9 अगस्त को सांस लेने में दिक्‍कत के कारण AIIMS में भर्ती कराया गया था. पिछले कुछ दिनों से उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन शुक्रवार को उनकी हालत बिगड़ने की खबर आई थी. बता दें कि जेटली काफी समय से एक के बाद एक बीमारी से लड़ रहे थे. इसी के चलते उन्‍होंने लोकसभा चुनाव, 2019 में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने का आग्रह किया था
. मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने के लिए लिखा था पत्र
जेटली ने पत्र में लिखा था कि 18 महीने से मेरा स्‍वास्‍थ्‍य खराब चल रहा है. मैंने चुनाव प्रचार की सभी जिम्‍मेदारियों को निभाया. अब अपनी सेहत और इलाज पर ध्‍यान देना चाहता हूं. दरअसल, उन्‍हें अप्रैल, 2017 में एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां वह डायलसिस पर थे. इसके बाद 14 मई, 2018 को दिल्ली के एम्स में उनका किडनी ट्रांसप्‍लांट हुआ. उनकी गैरमौजूदगी में रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इसके बाद जेटली ने 23 अगस्त, 2018 को फिर वित्त मंत्रालय की जिम्‍मेदारी संभाल ली.
किडनी ट्रांसप्‍लांट के बाद हुआ सॉफ्ट टिश्यू सरकोमा
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अरुण जेटली को बाएं पैर में रेयर कैंसर (सॉफ्ट टिश्यू सरकोमा) हो गया. उन्‍हें इसके ट्रीटमेंट के लिए जनवरी, 2019 में अमेरिका जाना पड़ा, जहां इसकी सर्जरी की गई. इसके बाद उनकी कुछ तस्‍वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जिसमें वह काफी कमजोर दिख रहे थे. दरअसल, बीजेपी से राज्‍यसभा सदस्‍य स्‍वप्‍न दास गुप्‍त ने कैंसर का इलाज कराकर लौटे अरुण जेटली से मुलाकात की. इस दौरान उन्‍होंने जेटली को अपनी किताब भी दी. मुलाकात के बाद किए ट्वीट में स्‍वप्‍न दास गुप्‍त ने एक तस्‍वीर शेयर की. जेटली की यही तस्‍वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उनकी सेहत को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई. इसके बाद वह लोकसभा चुनाव, 2019 के प्रचार अभियान में सार्वजनिक मंचों पर भी नजर नहीं आए.
ट्यूमर के रूप में विकसित होता है यह रेयर कैंसर
सॉफ्ट टिश्यू सरकोमा रेयर कैंसर है. यह तब होता है, जब कोशिकाएं डीएनए के भीतर विकसित होने लगती हैं. यह कोशिकाओं में ट्यूमर के रूप में विकसित होता है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगता है. यह बीमारी शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है, खासकर कंधों और पैरों को अधिक प्रभावित करती है. सर्जरी के जरिये इसे निकाला जा सकता है. इसके अलावाा रेडिएशन और कीमोथेरेपी के जरिये भी इसका इलाज संभव है, लेकिन यह साइज, प्रकार और जगह पर निर्भर करता है.
हो चुकी थी गैस्ट्रिक बाईपास और हार्ट सर्जरी
सितंबर, 2014 में डायबिटीज मैनेज करने के लिए जेटली की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की गई थी. वहीं, 2005 में उनका दिल से जुड़ा ऑपरेशन भी किया गया था. पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) जेटली से मिलने के लिए शुक्रवार रात एम्स पहुंचे थे. मोदी-शाह के अलावा स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिरला भी उनका हालचाल जानने एम्स गए थे.
मोदी यूएई के सर्वोच्च सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ जायद’ से नवाजे गए, रूपे कार्ड भी जारी किया
24 August 2019
अबु धाबी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यं ने शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के सर्वोच्च सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ जायद’ से सम्मानित किया। मोदी दो दिवसीय फ्रांस दौरा पूरा करने के बाद शुक्रवार देर रात यूएई पहुंचे। मोदी ने शनिवार को रूपे कार्ड भी जारी कर दिया। उन्होंने यहां व्यापारी वर्ग से मुलाकात की और उनसे भारत में निवेश करने का आग्रह किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता, अनुमानित नीतिगत ढांचा भारत को निवेश के लिए आकर्षक बाजार बनाता है।
मोदी को ‘ऑर्डर ऑफ जायद’ से भी नवाजे जाने की घोषणा इस साल अप्रैल में हुई थी। इसका मकसद भारत और दुबई के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देना है। यह सम्मान दुबई के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नाह्यां के नाम पर रखा गया है।
कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बता चुका है यूएई
भारत में यूएई के राजदूत अहमद अल बन्ना कश्मीर मुद्दे को भारत का आंतरिक मामला बता चुके हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि यूएई को मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले में कुछ भी गलत नहीं लगा है। यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। हम नहीं मानते हैं कि इसका मकसद राज्य की क्षेत्रीय विभिन्नता को कम करना है।
पाकिस्तान अनुच्छेद 370 पर दुनिया से समर्थन मांग रहा
दूसरी तरफ पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले पर दुनियाभर में भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा हुआ है। हालांकि अभी तक इस मामले में उसे चीन को छोड़कर किसी का साथ नहीं मिला है। ऐसे में एक इस्लामिक राष्ट्र का मोदी को सम्मानित करना इस पक्ष को और कमजोर करेगा।
दुबई सबसे बड़ा बिजनेस हब
बीते चार सालों में यह तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे पर हैं। खाड़ी देशों में दुबई को सबसे बड़ा बिजनेस हब माना जाता है। यहां बड़ी तादात में भारतीय पर्यटक भी पहुंचते हैं। यही कारण है कि बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों ने बिजनेस बढ़ाने को लेकर लगातार बातचीत की है।
राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेता श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोके गए, प्रशासन ने दिल्ली लौटाया
24 August 2019
नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 विपक्षी नेताओं के साथ शनिवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें एयरपोर्ट से आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान हंगामे की स्थिति बन गई और सभी नेताओं को दिल्ली वापस भेज दिया गया। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्य के दौरे पर गए थे। राहुल स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर कश्मीर के हालात का जायजा लेना चाहते थे।
इसी बीच जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि नेता राज्य का दौरा करने न आएं। उनके आने से शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशों में खलल पड़ सकता है। नेताओं को यहां आने से बचना चाहिए। अब तक किसी भी नेता को राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया है।
कई दलों के नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल
राहुल के अलावा विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, जदयू नेता शरद यादव, द्रमुक नेता तिरुची शिवा, राकांपा नेता माजिद मेमन, सीपीआई नेता डी राजा, तृणमूल नेता दिनेश त्रिवेदी और राजद के मनोज झा हैं।
अनुमति मिलने पर अन्य हिस्सों में जा सकते हैं
अगर प्रतिनिधिमंडल को अनुमति दी जाएगी, तो ये राज्य के अन्य हिस्सों में भी जा सकते हैं। अभी तक, अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से राज्य में किसी भी राजनीतिक दल के नेता को जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। स्थानीय नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद रखा गया है।
राहुल-मलिक के बीच बहस हो चुकी है
इससे पहले, कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद को राज्य में प्रवेश नहीं दिया गया था और उन्हें दो बार जाने से रोका गया था। डी राजा को भी श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। राहुल गांधी और राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बीच राज्य का दौरा करने को लेकर ट्विटर पर बहस भी हो गई थी।
प्रशासन ने नेताओं को दौरा न करने को कहा है
इस बीच, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नेताओं से अनुरोध किया है कि वे श्रीनगर का दौरा न करें क्योंकि ऐसा करने से वहां आम जनता को असुविधा हो सकती है। घाटी के कई क्षेत्रों में अभी भी पाबंदियां लागू हैं, जिनका नेताओं के दौरे से उल्लंघन हो सकता है।
चिदंबरम की सोमवार तक ईडी मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी, सीबीआई केस में राहत नहीं
23 August 2019
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) मामले में सोमवार तक चिदंबरम को गिरफ्तार न करने के लिए कहा, लेकिन सीबीआई मामले में कोई राहत नहीं दी। पूर्व वित्त मंत्री सोमवार (26 जुलाई) तक सीबीआई की रिमांड पर हैं। आईएनएक्स मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा दायर मामलों पर अब सोमवार को ही सुनवाई होगी। आईएनएक्स मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दायर किया है।
सिब्बल ने कहा- न्याय पाना चिदंबरम का बुनियादी हक चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ‘‘इंसाफ पाना चिदंबरम का मूल अधिकार है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन जिस तरह से मामले को डील किया जा रहा है, वह बेचैन करने वाला है। हाईकोर्ट में जिरह खत्म होने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस गौर को नोटिस दे दिया। हमें जवाब देने का भी मौका नहीं दिया गया।’’
इस पर मेहता ने कहा, ‘‘गलत बयानी मत कीजिए। बहस खत्म होने के बाद मैंने कोई नोटिस नहीं दिया।’’ सिब्बल बोले कि क्या कसम खाकर ऐसा कह सकते हैं? सिब्बल के मुताबिक, ‘‘हाईकोर्ट का फैसला शब्दश: यहां है। कॉमा की जगह कॉमा और पूर्णविराम की जगह पूर्णविराम लगा है। कॉपी में सबकुछ है, लिहाजा यही चिदंबरम को जमानत न देने का आधार बन गया।’’
चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे: सीबीआई के वकील
सीबीआई के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को कहा था कि चिदंबरम ने जांच में सहयोग नहीं किया। पूछताछ के लिए उन्हें 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा जाए। इसका विरोध करते हुए चिदंबरम के वकील ने कहा कि सीबीआई के हिसाब से जवाब न देने को असहयोग नहीं कहा जाएगा। कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि जब सीबीआई के पास सवाल तक तैयार नहीं हैं तो फिर रिमांड क्यों चाहिए?
चिदंबरम से मिलने के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा
जस्टिस कुहार ने कहा- तथ्यों और हालात के मद्देनजर चिदंबरम को कस्टडी में भेजा जाना न्यायपूर्ण है। रिमांड के दौरान चिदंबरम के वकील और परिजनों को रोजाना 30 मिनट मिलने का समय दिया जाएगा। चिदंबरम को बुधवार रात 10.25 बजे सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
वित्त मंत्री रहते हुए विदेशी निवेश की मंजूरी दी थी
आरोप है कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। इसमें सीबीआई ने 2017 में एफआईआर दर्ज की थी।
एके 47 रखने के मामले में 6 दिन से फरार विधायक अनंत सिंह का दिल्ली के कोर्ट में सरेंडर
23 August 2019
पटना. बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पिछले दिनों पुलिस की छापेमारी के दौरान उनके घर से एक एके 47, दो ग्रेनेड और गोलियां मिली थीं। इसके बाद 17 अगस्त को पुलिस अनंत सिंह को गिरफ्तार करने उनके घर गई, लेकिन वे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे।
अनंत सिंह 6 दिन फरार रहे। इस दौरान उन्होंने तीन वीडियो जारी किए। इनमें कहा था कि मैं कोर्ट में सरेंडर करूंगा। गुरुवार उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने मेरे घर पर हथियार रखवाए थे। बिहार पुलिस ने अनंत और उनके केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ यूएपी एक्ट, आर्म्स एक्ट और आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के केस दर्ज किया था।
अनंत सिंह यूएपी एक्ट के पहले आरोपी
केंद्र सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने वाले यूएपी एक्ट में संशोधन किया है। पिछले महीने इसे संसद से मंजूरी मिल चुकी है। अनंत सिंह संशोधन के बाद इस कानून के तहत पहले आरोपी बने हैं। उनके खिलाफ यूएपीए की धारा-13, विस्फोटक अधिनियम और आईपीसी की धारा 414, 120 बी के तहत बाढ़ थाने में केस दर्ज किया गया।
हत्या के मामले में 2015 में हुए थे गिरफ्तार
अनंत सिंह जून 2015 को बाढ़ के पुट्टुस यादव मर्डर केस में गिरफ्तार हुए थे। तब पुलिस को उनके घर से खून से सना कपड़ा और प्रतिबंधित हथियार मिले थे। पुलिस ने इंसास राइफल की 6 खाली मैगजीन और बुलेटप्रूफ जैकेट भी बरामद की थी।
नीतीश के करीबी थे अनंत सिंह
निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की गिनती बिहार के बाहुबली नेताओं में होती है। अनंत कभी नीतीश के करीबी थे। वह 2005 में पहली बार जदयू के टिकट से चुनाव जीते। 2010 में भी वह जदयू के विधायक बने। 2015 के चुनाव से पहले हत्या के एक मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा। इस दौरान जदयू ने अनंत सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया। जेल से ही अनंत सिंह ने चुनाव लड़ा और निर्दलीय विधायक बने।
टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला
23 August 2019
नई दिल्ली. टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) से पाकिस्तान को झटका मिला। शुक्रवार को एफएटीएफ ने पाकिस्तान को इनहेन्स्ड एक्सपीडिएट फॉलोअप लिस्ट (ब्लैक लिस्ट) में डाल दिया। पिछले साल संस्था ने उसे अपनी ‘ग्रे लिस्ट’ में स्थान दिया था। संस्था के मुताबिक, पाकिस्तान उनके मानकों पर खरा नहीं उतरा इसलिए यह कार्रवाई की गई है।
संस्था के एशिया पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) ने पाया है कि पाकिस्तान आतंकियों की वित्तीय मदद और मनी लॉन्ड्रिंग के 40 में से 32 मानकों का पालन नहीं कर रहा था। पाकिस्तान पर कार्रवाई का यह फैसला कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया) की बैठक में लिया गया। इस दौरान 7 घंटे तक चर्चा हुई। एक भारतीय आधिकारिक ने कहा कि अब पाकिस्तान को अक्टूबर में ब्लैकलिस्ट से बचने पर ध्यान देना होगा। जब एफएटीएफ की 15 महीने की समय-सीमा खत्म हो जाएगी।
ब्लैक लिस्ट होने के बाद कर्ज लेने में पाक को परेशानी
ब्लैक लिस्ट होने के चलते अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ पाकिस्तान की वित्तीय साख को और नीचे रख गिरा सकते हैं। ऐसे में वित्तीय संकट में जूझ रहे पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो सकती है। एफएटीएफ आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की फंडिंग पर नजर रखती है। एफएटीएफ ने पाक को लगातार ग्रे लिस्ट में रखा। ग्रे लिस्ट में जिस भी देश को रखा जाता है, उसे कर्ज देने में बड़ा जोखिम समझा जाता है। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय कर्जदाताओं ने पाक को आर्थिक मदद और कर्ज देने में कटौती की है। इस कारण पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हुई।
चिदंबरम 30 घंटे बाद गिरफ्तार, सीबीआई की टीम दीवार फांदकर घर में दाखिल हुई
22 August 2019
नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के करीब 30 घंटे बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बुधवार रात 10.25 बजे सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदंबरम ने कहा कि आईएनएक्स मामले में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ कोई चार्जशीट भी दाखिल नहीं की। इसके बाद चिदंबरम कांग्रेस मुख्यालय से रवाना हो गए। सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस की टीम जोरबाग स्थित घर पर पहुंची। सीबीआई की टीम दीवार फांदकर घर में दाखिल हुई और चिदंबरम को हिरासत में लिया। यह हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 95 मिनट तक चला।
मेरे खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई: चिदंबरम
चिदंबरम ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- आईएनएक्स मीडिया केस में मुझ पर या परिवार के किसी सदस्य पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। एफआईआर में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जो यह कहता हो कि मैंने गलत किया है। पहले मुझे हाईकोर्ट ने मुझे गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। फिर मेरी अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
उन्होंने कहा- मेरे वकीलों ने मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। मुझ पर कानून से बचने का आरोप लगाया गया, इंसाफ से भागने का आरोप लगाया गया। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि मेरी याचिका की सुनवाई शुक्रवार को होनी है। तब तक मैं अपना सिर उठाकर चलूंगा। मैं कानून का सम्मान करता हूं। आजादी के नाम पर मैं केवल प्रार्थना करता हूं कि जांच एजेंसियां भी कानून का पालन करेंगी।
ये भाजपा ने किया, डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं- कार्ति
कार्ति चिदंबरम ने कहा- एजेंसियों ने इस पूरे मामले में ड्रामेबाजी और सनसनी मचाने की कोशिश केवल कुछ लोगों को खुशी देने के लिए की। ईडी ने कई बार उन्हें (पी चिदंबरम) को समन भेजा और हर बार वे उसके सामने पेश हुए। हम इस मामले को लेकर अदालत में जाएंगे और आखिरकार हम दोषमुक्त होंगे। आपको क्या लगता है कि ये कौन कर रहा है? निश्चित रूप से यह सब भाजपा ने किया है। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रम्प ने? नहीं।
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगी जमानत अर्जी पर सुनवाई
इससे पहले चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दो बार तुरंत सुनवाई की मांग खारिज कर दी और इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को किए जाने के निर्देश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया घोटाले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले सीबीआई और ईडी देर रात उनकी तलाश में उनके घर गई थीं। ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया था।
एजेंसियों ने लुकआउट नोटिस जारी किया, जैसे वो भागने वाले हों- सिब्बल
* चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने पहली याचिका जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एम शांतानागौर और जस्टिस अजय रस्तोगी की की बेंच के सामने पेश की।
बेंच ने इस याचिका को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास विचार के लिए भेज दिया। जब इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली तो लंच के बाद जस्टिस रमना की बेंच के सामने ही सिब्बल ने दोबारा याचिका पेश की।
* सिब्बल ने बेंच से कहा- जांच एजेंसियों ने चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, जैसे कि वो भागने वाले हों।
* सिब्बल ने कहा कि याचिका में जो खामियां थीं उन्हें दूर कर लिया गया है। इसके बाद बेंच ने रजिस्ट्रार को बुलाकर इस बारे में जानकारी ली। रजिस्ट्रार ने बताया कि खामियां अभी ही दूर की गई हैं और याचिका को सीजेआई गोगोई के सामने रखा जाएगा ताकि वे इसे उचित बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज सकें।
* इस पर सिब्बल ने कहा कि ऐसे में तो यह मामला आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि संवैधानिक बेंच 4 बजे से पहले उठेगी ही नहीं।
* लगातार तुरंत सुनवाई की मांग पर जस्टिस रमना की बेंच ने कहा- हमने पहले ही निर्देश दे दिए हैं कि यह मामला सीजेआई के सामने रखा जाए। आमतौर पर सुनवाई के लिए मामले सीजेआई के पास शाम को भेजे जाते हैं। लेकिन, हमने सुबह ही तुरंत इसे सीजेआई के पास भेज दिया। यह हमारा काम नहीं है, रजिस्ट्री को कदम उठाना होगा। रजिस्ट्री को भी हमने निर्देश दिए और उसने पाया कि याचिका में खामियां थीं।
* सुनवाई के अंत में सिब्बल ने कहा- चिदंबरम बेंच को यह शपथपत्र देने के लिए तैयार थे कि वह भागेंगे नहीं। लेकिन, बेंच ने इस बात पर विचार ही नहीं किया और सुनवाई पूरी कर दी।
सीबीआई ने नोटिस चस्पा कर दो घंटे में पेश होने के लिए कहा था
हाईकोर्ट में चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सीबीआई ने रात 11.30 बजे चिदंबरम के घर पर नोटिस चस्पा कर दो घंटे में पेश होने के लिए कहा। इसके बावजूद चिदंबरम पेश नहीं हुए। चिदंबरम के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने सीबीआई को पत्र लिखकर पूछा है कि किस कानून के तहत यह नोटिस दिया गया।
हाईकोर्ट ने चिदंबरम को प्रमुख साजिशकर्ता माना
चिदंबरम के वकील ने मंगलवार को अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश पर तीन दिन का स्टे देने की मांग भी की थी, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्यों से पता चलता है कि आईएनएक्स मीडिया घोटाले में चिदंबरम प्रमुख साजिशकर्ता थे। हाईकोर्ट का प्रथम दृष्टया मानना है कि प्रभावी जांच के लिए चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। अदालत ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक केस बताया। जस्टिस सुनील गौर ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
वित्त मंत्री रहते हुए विदेशी निवेश की मंजूरी दी थी
आरोप है कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिन कंपनियों काे फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 काे केस दर्ज किया था। 2018 में ईडी ने भी मनी लाॅन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। इसमें सीबीआई ने 2017 में एफआईआर दर्ज की थी।
संत रविदास मंदिर को ध्वस्त करने के विरोध में हिंसक प्रदर्शन, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर हिरासत में
22 August 2019
नई दिल्ली. संत रविदास मंदिर को धवस्त किए जाने के खिलाफ दलितों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार को प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। इसके लिए पुलिस ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ 50 लोगों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के तुगलकाबाद में सदियों पुराने गुरु रविदास मंदिर को ध्वस्त कर दिया था।
दक्षिण-पूर्व दिल्ली के डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि मंदिर गिराए जाने पर प्रदर्शन कर रहे लोग बुधवार शाम पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। घटना में कुछ जवानों को चोटें लगीं। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। हिरासत में लिए गए लोगों में से एक के पास पिस्तौल मिली है। हथियार लाइसेंसी लग रहा है, लेकिन हम इसकी जांच कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कुछ वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और दो मोटरसाइकिलों को आग भी लगा दी।
प्रदर्शन में शामिल होने देश भर से दलित पहुंचे
मंदिर तोड़ने के खिलाफ प्रदर्शन में भीम आर्मी समेत आप और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन में तकरीबन 15 हजार लोग जुटे। प्रदर्शन ने तब हिंसक रूप ले लिया, जब भीड़ ने तुगलकाबाद में उस जगह जाने की कोशिश की, जहां से मंदिर को हटाया गया था। इससे पहले देश के विभिन्न राज्यों से हजारों दलित बसों और ट्रेनों से प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में अंबेडकर भवन से लेकर रामलीला मैदान तक मार्च किया।
मायावती ने विरोध जताया
कुछ दिनों पहले बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में बना संत रविदास मंदिर केंद्र व दिल्ली सरकार की मिली-भगत से गिरवाए जाने का बसपा ने सख्त विरोध किया। इससे इनकी आज भी हमारे संतों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है।
बाढ़ से 3 राज्यों में 2500 करोड़ रुपए का नुकसान, हिमाचल में 4 दिन में 63 की मौत
22 August 2019
जोशीमठ, शिमला. उत्तरखंड, हिमाचल और पंजाब में बारिश और बाढ़ से 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है। 55 लोग घायल हैं, वहीं मोरी के सनेल गांव में 20 लोग लापता हैं।
250 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। अब तक करीब 170 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगले 24 घंटे के लिए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय के अलावा कर्नाटक व तेलंगाना में भी बारिश होगी।
हिमाचल में बारिश और बाढ़ से अब तक 63 मौते हुई हैं। बुधवार को भूस्खलन के कारण लेह-मनाली हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। मनाली और रोहतांग के बीच ये भूस्खलन हुआ है। अलग-अलग जगहों पर फंसे 1600 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। राज्य में भारी बरसात से 626 करोड़ के नुकसान हुआ है।
पंजाब में 1700 करोड़ का नुकसान, 20 लोग डूबे
पंजाब में भारी बारिश से करीब 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जालंधर में लोहियां खास गांव के करीब 20 लोग बाढ़ के पानी में डूब गए। यहां पर एक बांध में बारिश के चलते दरार आ गई थी।
राहत: उत्तरकाशी में 6 क्विंटल राहत सामग्री पहुंचाई गई
उत्तरकाशी में एयरफोर्स के हेलिकॉप्टर से करीब 6 क्विंटल राहत सामग्री मोरी तहसील पहुंचाई गई। वहीं, जालंधर जिले के गांवों में 36000 पराठे के पैकेट, सूखे राशन के 18000 पैकेट और पानी की बोतलें हेलीकॉप्टर से प्रभावितों तक पहुंचाई गईं।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का 89 की उम्र में निधन, उमा के पद छोड़ने पर सीएम बने थे
21 August 2019
भोपाल. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर (89) का बुधवार सुबह निधन हो गया। गौर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गौर लंबे समय से बीमार थे। कुछ दिन पहले उन्हें भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गौर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके अलावा उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। गौर ने 2004 में उमा भारती के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद प्रदेश की कमान संभाली थी। वे 1974 से 2013 तक दक्षिण भोपाल और गोविंदपुरा सीट से लगातार 10 बार विधायक रहे थे।
बाबूलाल गौर का राजकीय सम्मान के साथ सुभाष नगर स्थित विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। पोते आकाश गौर ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनकी पार्थिव देह भाजपा कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखी गई थी। यहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उन्हें कंधा दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ भी श्रद्धांजलि देने के लिए गौर के आवास पर पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार ने उनके निधन पर तीन दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया।
** गौर का जन्म 2 जून 1930 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। वे भाजपा के अकेले नेता रहे जिन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा के लगातार 10 चुनाव जीते। 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक वे मप्र के मुख्यमंत्री रहे थे। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा फिर सत्ता में आई और उन्हें मंत्री बनाया गया।
** राजनीति में आने से पहले गौर ने भोपाल की कपड़ा मिल में मजदूरी की थी। श्रमिकों के हित में कई आंदोलनों में भाग लिया था। वे भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य थे। 1974 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा उन्हें 'गोआ मुक्ति आंदोलन' में शामिल होने के कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान प्रदान किया गया था।
जब उमा ने इस्तीफा मांगा तो गौर ने इनकार कर दिया था
2003 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से 10 साल बाद सत्ता में लौटी। उमा भारती मुख्यमंत्री बनीं। एक साल के अंदर ही उनके नाम कर्नाटक के हुबली शहर की अदालत से वॉरंट जारी हो गया। 10 साल पुराने मामले में उमा भारती को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के कहने पर इस्तीफा देना पड़ा था। उमा ने गौर को ये सोचते हुए मुख्यमंत्री बनवाया कि वे जब कहेंगी गौर त्यागपत्र दे देंगे। उमा ने उन्हें गंगाजल हाथ में रखकर कसम दिलाई थी कि जब कहूं तब सीएम की कुर्सी छोड़ देना। लेकिन, क्लीन चिट मिलने पर जब उमा ने उनसे इस्तीफा मांगा तो गौर ने साफ मना कर दिया था।
भाजपा ने उम्र का हवाला देकर साइड लाइन कर दिया था
बाबूलाल गौर ने 23 अगस्त 2004 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने दक्षिण भोपाल और गोविंदपुरा सीट से 10 बार चुनाव जीता। जून 2016 में भाजपा आलाकमान ने उम्र का हवाला देकर गौर को मंत्री पद छोड़ने के लिए कहा था। पार्टी के इस निर्णय से वे स्तब्ध और दुखी थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा न तो उन्हें टिकट देना चाहती थी न उनकी पुत्रबधू कृष्णा को। गौर ने बगावती तेवर अपना लिए और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। आखिरकार भाजपा ने कृष्णा गौर को टिकट दिया और कृष्णा को इस सीट पर जीत मिली।
वामपंथी पार्टी से शुरू किया था राजनीतिक सफर
बाबूलाल गौर ने अपना राजनीतिक जीवन वामपंथी पार्टी से शुरू किया था। पार्टी का मजदूर संगठन अक्सर मिल में हड़ताल कर देता था, जिससे रोजाना के हिसाब से तनख्वाह कट जाती थी। कुछ समय तक ऐसा चला। देखा तो हर महीने 10 से 15 रुपए तनख्वाह हड़ताल के कारण ही कट जाती थी, इससे मजदूरों को काफी नुकसान होता था। इस पर गौर ने लाल झंडा छोड़कर कांग्रेस का संगठन इंटक ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहां भी मजदूर हित में काम नहीं होते देखा तो संघ का भारतीय मजदूर संघ ज्वाइन किया।
जेपी ने जीवनभर जनप्रतिनिधि बने रहने का आशीर्वाद दिया था
गौर को 1971 में जनसंघ ने पहली बार भोपाल से विधानसभा का टिकट दिया। वे करीब 16 हजार वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद जेपी का आंदोलन देशभर में शुरू हुआ। भोपाल में हुए आंदोलन में गौर शामिल हुए। फिर विधानसभा चुनाव आए तो जेपी ने जनसंघ के नेताओं से कहा कि यदि गौर को निर्दलीय खड़ा किया जाएगा तो वे उनका सपोर्ट करेंगे। उस समय जनसंघ के संगठन महामंत्री कुशाभाऊ ठाकरे थे। उन्होंने इसकी अनुमति दी। गौर ने 1974 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और पहली बार जीत हासिल की थी। कुछ समय बाद जेपी भोपाल आए तो गौर ने उनके सर्वोदय संगठन को 1500 रुपए का चंदा दिया। जेपी ने उन्हें जीवन भर जनप्रतिनिधि बने रहने का आशीर्वाद दिया था।
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का काम फिलहाल गेस्ट हाउस से, अगले साल सचिवालय बनाने का काम शुरू होगा
21 August 2019
लेह. (शरद पांडेय). लेह स्थित लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने सोमवार को चेयरमैन ग्याल पी वांग्याल की अध्यक्षता में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी जनता और सरकार के बीच माध्यम का काम करेगी। कमेटी यह तय करेगी कि लेह के विकास के लिए क्या जरूरतें हैं, साथ ही किस तरह से यहां पर्यटन बढ़ाया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक यहां पर पर्यटन को इकोनॉमी के मुख्य स्रोत के तौर पर विकसित किया जाएगा। काउंसिल के अधिकारियों के अनुसार अभी यहां पर मार्च से अक्टूबर तक (6 माह) ही पर्यटक आते हैं। नवंबर से यहां पहुंचने के लिए सड़क मार्ग बर्फबारी की वजह से बंद हो जाता है। केवल हवाई रास्ते का ही विकल्प बचता है। वह भी कई बार मौसम खराब होने की वजह से प्रभावित रहता है।
लेह-मनाली हाईवे पर बन सकता है एलजी हाउस
केंद्र शासित राज्य का सचिवालय लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलमेंट काउंसिल लेह ऑफिस में नहीं होगा। यह जगह सचिवालय के लिए बहुत छोटी है। अधिकारियों के अनुसार लेह-मनाली हाईवे पर सचिवालय और एलजी हाउस बना सकते हैं। काउंसिल ऑफिस के सामने खाली पड़ी जमीन पर इसका निर्माण किया जा सकता है। फिलहाल इस जमीन पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाने की योजना है। सचिवालय और एलजी हाउस अगले साल गर्मी में बनना शुरू हो पाएगा। संभावना जताई जा रही है कि फिलहाल काम गेस्ट हाउस से चलाया जा सकता है। एलजी के साथ अधिकारी भी गेस्ट हाउस में ही बैठेंगे। लेह के डिप्टी कमिश्नर सचिन वैश्य के मुताबिक उन्हें रोडमैप नहीं मिला है, पर केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस खत्म कर दिया जाएगा
खारू स्थित कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैंपस को क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मर्ज किया जाएगा। इसके लिए वाइस चांसलर की नियुक्ति भी हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कामों की रूपरेखा बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को 3 कमेटियां बनाईं।
अनुच्छेद 370 हटाने के 15 दिन बाद आतंकियों से पहली मुठभेड़; एसपीओ शहीद, एक आतंकी मारा गया
21 August 2019
श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के बारामूला में मंगलवार रात सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) बिलाल शहीद हो गए, जबकि उप-निरीक्षक अमरदीप परिहार जख्मी हैं। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के 15 दिन बाद राज्य में आतंकियों से यह पहली मुठभेड़ है।
बुधवार तड़के जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर मुठभेड़ खत्म होने की जानकारी दी। पुलिस ने ट्वीट किया, ‘‘मुठभेड़ खत्म हो गई। एक आतंकवादी मारा गया, जिसकी पहचान की जा रही है। हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ।’’
जम्मू-कश्मीर में दिन के समय पाबंदियां हटाईं
प्रशासन ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में दिन के समय में कोई पाबंदी नहीं रहेगी। साथ ही राज्य में माध्यमिक शैक्षणिक संस्थान भी खुले रहेंगे। प्रशासन ने कश्मीर के ज्यादातर शहरी क्षेत्र से पाबंदी हटा ली हैं। जम्मू में मदरसों को भी फिर से चालू कर दिया गया। पाकिस्तान सीजफायर उल्लंघन कर रहा
पाकिस्तान ने मंगलवार को पुंछ में एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया था। इसमें भारतीय सेना के नायक रवि रंजन कुमार सिंह शहीद हो गए। जबकि चार अन्य जवान घायल हुए थे। पाक ने पिछले शनिवार को भी राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। इस फायरिंग में सेना के लांस नायक संदीप थापा (35) शहीद हो गए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने माकूल जवाब देते हुए पाक की एक चौकी उड़ा दी थी। पाकिस्तान ने पहले ही एलओसी पर अपने पांच सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली थी। जुलाई में दो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे
गत 29 जुलाई के बाद से पाकिस्तान छह बार संघर्ष विराम उल्लंघन कर चुका है। पाकिस्तानी सेना ने 1, 5 और 7 अगस्त को राजौरी के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में गोलाबारी की थी। जुलाई में पाकिस्तान ने पुंछ और राजौरी में फायरिंग की थी। इसमें 10 दिन के बच्चे की मौत हो गई थी। सेना के दो जवान शहीद हुए थे।
चंद्रयान-2 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, 7 सितंबर को सतह पर लैंडिंग; इसरो प्रमुख बोले- सबसे जटिल दौर पूरा
20 August 2019
नई दिल्ली. चंद्रयान-2 मंगलवार सुबह 9.02 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। कक्षा में पूरी तरह स्थापित होने में इसे करीब आधे घंटे लगे। इसरो ने यह जानकारी दी। 23 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने में इसे 6 दिन लगे। अब यान 13 दिन तक चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। 7 सितंबर को चांद की सतह पर पहले से निर्धारित जगह (दक्षिणी ध्रुव) पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा कि मिशन का सबसे जटिल दौर पूरा हुआ। चंद्रयान-2 ने तय कक्षा में प्रवेश किया।
सिवन के मुताबिक, ‘‘ हम यान के इंजन को और चार बार चालू करेंगे। पहली बार कल (21 अगस्त) चालू किया जाएगा। इसके बाद 28 अगस्त, 30 अगस्त और 1 सितंबर को ऐसा किया जाएगा। 2 सितंबर को लैंडर ऑर्बिटर से अलग होगा। 3 सितंबर को चंद्रयान 3 सेकंड के लिए स्थान बदला जाएगा। इससे तय हो जाएगा कि लैंडर का सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। 7 सितंबर को रात 1.55 बजे चंद्रयान-2 चांद की सतह पर लैंड करेगा।’’
सिवन ने कहा कि यान की गति सामान्य थी। इसमें थोड़ी सी भी गलती होती तो पूरा मिशन फेल हो जाता।
लैंडिंग ऐसी जगह, जहां रोशनी ज्यादा
चंद्रयान-2 मिशन की लॉन्चिंग की तारीख पहले 15 जुलाई थी। बाद में इसे 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। मिशन की लॉन्चिंग की तारीख पहले आगे बढ़ाने के बावजूद चंद्रयान-2 चांद पर तय तारीख (7 सितंबर) को ही पहुंचेगा। इसे समय पर पहुंचाने का मकसद यही है कि लैंडर और रोवर तय शेड्यूल के हिसाब से काम कर सकें। समय बचाने के लिए चंद्रयान ने पृथ्वी का एक चक्कर कम लगाया। पहले 5 चक्कर लगाने थे, पर बाद में इसे चार किया गया। लैंडिंग ऐसी जगह तय है, जहां सूरज की रोशनी ज्यादा है। रोशनी 21 सितंबर के बाद कम होनी शुरू होगी। लैंडर-रोवर को 15 दिन काम करना है, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है।
चंद्रयान-2 का वजन 3,877 किलो
चंद्रयान-2 को भारत के सबसे ताकतवर जीएसएलवी मार्क-III रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस रॉकेट में तीन मॉड्यूल ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) हैं। इस मिशन के तहत इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को उतारने की योजना है। इस बार चंद्रयान-2 का वजन 3,877 किलो है। यह चंद्रयान-1 मिशन (1380 किलो) से करीब तीन गुना ज्यादा है। लैंडर के अंदर मौजूद रोवर की रफ्तार 1 सेमी प्रति सेकंड है।
चंद्रयान-2 मिशन क्या है?
चंद्रयान-2 वास्तव में चंद्रयान-1 मिशन का ही नया संस्करण है। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) शामिल हैं। चंद्रयान-1 में सिर्फ ऑर्बिटर था, जो चंद्रमा की कक्षा में घूमता था। चंद्रयान-2 के जरिए भारत पहली बार चांद की सतह पर लैंडर उतारेगा। यह लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होगी। इसके साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला पहला देश बन जाएगा।
ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर क्या काम करेंगे?
चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ऑर्बिटर एक साल तक काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना है। ऑर्बिटर चांद की सतह का नक्शा तैयार करेगा, ताकि चांद के अस्तित्व और विकास का पता लगाया जा सके। वहीं, लैंडर और रोवर चांद पर एक दिन (पृथ्वी के 14 दिन के बराबर) काम करेंगे। लैंडर यह जांचेगा कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। जबकि, रोवर चांद की सतह पर खनिज तत्वों की मौजूदगी का पता लगाएगा।
येदियुरप्पा सरकार बनने के 25 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन, 17 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली
20 August 2019
बेंगलुरु. कर्नाटक में भाजपा सरकार बनने के 25 दिन बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। राज्यपाल वजुभाई वाला ने मंगलवार को 17 विधायकों को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। राज्य में जेडीएस-कांग्रेस सरकार गिरने के बाद येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।29 जुलाई को बहुमत साबित किया था।
येदियुरप्पा की कैबिनेट में पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और दो पूर्व उपमुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा और आर अशोका शामिल हैं। इनके अलावा निर्दलीय विधायक एच नागेश और लक्ष्मण संगप्पा को भी कैबिनेट में जगह मिली है। कैबिनेट में शशिकला जोली एकमात्र महिला मंत्री हैं।
शाह से चर्चा के बाद 17 विधायक चुने
सूत्रों की मानें को भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद 17 विधायकों को चुना गया है। सोमवार को येदियुरप्पा ने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात भी की थी। किसको क्या प्रभार मिलेगा, ये अभी साफ नहीं है।
येदियुरप्पा मंत्रिमंडल की लिस्ट में शामिल नाम
गोविंद करजोल
अश्वत नारायण
लक्ष्मण संगप्पा सावदी
केएस ईश्वरप्पा
आर अशोका
जगदीश शेट्टार
बी श्रीरामुलु
एस सुरेश कुमार
वी सोमन्ना
सीटी रवि
बासवराज बोम्मई
कोटा श्रीनिवास पुजारी
जेसी मधु स्वामी
चंद्रकांतगौड़ा चन्नप्पागौड़ा पाटिल
एच नागेश
प्रभु चौहान
जोले शशिकला अन्नासाहेब
कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को ईडी ने गिरफ्तार किया, 354 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप
20 August 2019
नई दिल्ली. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और मोजर बेयर कंपनी के पूर्व निदेशक रतुल पुरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। मोयर बेयर कंपनी के 354 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में पुरी पर कार्रवाई हुई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने रतुल पुरी और 4 अन्य लोगों के खिलाफ रविवार को केस दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुरी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
रतुल पुरी ने 2012 में मोजर बेयर के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, उनके पिता दीपक पुरी और मां नीता पुरी अभी भी कंपनी के बोर्ड में बने हुए हैं। सीबीआई ने दीपक, नीता के अलावा मोजर बेयर से संबंधित संजय जैन और विनीत शर्मा के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। सभी के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई भी की गई थी।
‘भांजे के कारोबार से संबंध नहीं’
कमलनाथ का कहना है कि भांजे के कारोबार से मेरा कोई संबंध नहीं है। यह कार्रवाई पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण लग रही है। पूरा भरोसा है कि अदालत उचित कदम फैसला करेगी। उधर, मोजर बेयर ने ईडी की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कंपनी का कहना है कि उसने कानून के मुताबिक काम किया। उसका केस अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में है। ऐसे में गिरफ्तारी की कार्रवाई प्रायोजित है।
खातों की गलत जानकारी देने के भी आरोप
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फोरेंसिक ऑडिट के बाद अप्रैल में मोजर बेयर के खाते को फ्रॉड घोषित किया था। बैंक का कहना था कि मोजर बेयर 2009 से लोन ले रही थी। कई बार कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग करवाई। आरोप हैं कि कंपनी के निदेशकों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से फंड जारी करवाया। मोजर बेयर, इसके निदेशकों और प्रमोटरों ने कारोबारी लोन का निजी इस्तेमाल किया। कंपनी की बैलेंस शीट की भी गलत जानकारी दी।
अगस्तावेस्टलैंड मामले में भी रतुल पुरी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
रतुल अगस्तावेस्टलैंड मामले में भी जांच के घेरे में हैं। रतुल पर उनकी कंपनी के जरिए कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी का आरोप है कि रतुल के स्वामित्व वाली कंपनी से जुड़े खातों का उपयोग रिश्वत लेने के लिए किया गया। 3600 करोड़ रुपए की अगस्तावेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील से जुड़े घोटाले में भी पुरी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। अगस्ता मामले में रतुल की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
फरार निर्दलीय विधायक अनंत सिंह का सामने आया वीडियो, 3-4 दिन में सरेंडर करने का कहा
19 August 2019
पटना। मोकामा के निर्दलीय विधायक बाहुबली अनंत सिंह फरार हो गया है। उनके घर से एके-47 और हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार मिले थे। फरार विधायक की तलाशी के लिए 6 थानों की पुलिस जुटी हुई है। इसी बीच अनंत कुमार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि वह अगले 3-4 दिन में कोर्ट में सरेंडर कर देगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत कुमार के जारी वीडियो में वह कह रहा है कि 'मैं गिरफ्तारी से नहीं डरा हूं। मैं अगले तीन से चार दिनों में सरेंडर कर दूंगा। मैं उस घर में पिछले 14 सालों से नहीं गया हूं ऐसे में मेरे द्वारा वहा AK-47 रखने का सवाल पैदा नहीं होता।'
बता दें कि पिछले दो दिनों से पुलिस अनंत कुमार की गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापे मार चुकी है। बीते शनिवार पुलिस एक मॉल रोड स्थित सरकारी आवास पहुंची, तो अनंत सिंह गायब हो गया था। पुलिस ने घर से तलवार तथा सरकारी मोबाइल फोन जब्त कर लिया। उनकी पत्नी से भी पूछताछ की गई।
पुलिस ने छापेमारी के दौरान बदमाश छोटन सिंह को पकड़ लिया। उसे घर में पनाह देने को लेकर सचिवालय थाने में अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी के खिलाफ IPC की धारा 212 के तहत मामला दर्ज किया गया है। छोटन सिंह पर बाढ़ थाने में 26 जून 19 को लदमा गांव के ही विवेका पहलवान के घर पर फायरिंग करने का मामला दर्ज है।
कांग्रेस नेता गुलाम नबी ने फिर दोहराया, 'सरकार निर्णय वापस ले'
19 August 2019
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के मुख्य प्रावधानों को हटाए जाने के बाद विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है। केंद्र सरकार के इस बड़े कदम के बाद घाटी के नेताओं में खलबली मची है। देशभर में इस मुद्दे पर जारी सियासत के बीच एक बार फिर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने अपना पुराना राग अलापा है।
गुलाम नबी ने कहा कि 'मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके द्वारा लिया गया गलत निर्णय वापस लिया जाए। ये एक बार फिर सिद्ध हो गया है क्योंकि इससे राज्य में कोई भी खुश नहीं है। ऐसा निर्णय वापस लिया जाना चाहिए। राजनेताओं को छोड़ा जाना चाहिए और सामान्य हालात बनाए जाना चाहिए।'
बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त को राज्यसभा में संकल्प पत्र पेश करने के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने का विधेयक पेश किया था। इसके पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन चुका है। इसी के बाद से देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सियासत गरमाई हुई है।
घाटी में स्थिति का सामान्य बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर रखा है। वहीं घाटी के माहौल को खराब करने की आशंका के चलते कई नेताओं को नजरबंद किया गया था। हालांकि अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने के बाद सरकार द्वारा सिलसिलेवार ढील देने की शुरुआत कर दी गई है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का निधन, लंबे समय से थे बीमार
19 August 2019
नई दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का निधन हो गया है। 82 साल के मिश्र लंबे समय से बीमार थे और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। जगन्नाथ मिश्र तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे।
एक प्रोफेसर से राजनेता बने मिश्र का जन्म सुपौल के बलुआ बाजार में 1937 में हुआ था। बडे भाई ललित नारायण मिश्र के राजनीति में होने के कारण जगन्नाथ मिश्र की भी इसमें शुरू से ही रुचि थी। हालांकि, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक प्रोफेसर के रूप में की थी और बाद में राजनीति में आ गए।
डॉ. मिश्र 1975 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार उन्हें 1980 में कमान सौंपी गई और आखिरी बार 1989 से 1990 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वह 90 के दशक के बीच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहे।
उनका मशहूर चारा घोटाले में भी नाम था और 30 सितंबर 2013 को रांची में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो ने चारा घोटाले में 44 अन्य लोगों के साथ उन्हें दोषी ठहराया। उन्हें चार साल की कारावास और 200,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
पाकिस्तान ने राजौरी में संघर्ष विराम तोड़ा, गोलीबारी में सेना के लांस नायक शहीद
17 August 2019
श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। शनिवार सुबह 6.30 बजे से नौशेरा सेक्टर में सीमा पर गोलाबारी शुरू हुई। पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के लांस नायक संदीप थापा शहीद हो गए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाक को भारी नुकसान हो रहा है। दो दिन पहले ही उसने एलओसी पर अपने पांच सैनिक के मारे जाने की बात कबूली थी।
रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से छोटे हथियारों से फायरिंग हो रही है। नौशेरा सेक्टर में अग्रिम चौकी को निशाना बनाकर मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना ने भी इसका माकूल जवाब दिया।
जुलाई में दो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे
पाकिस्तानी सेना ने 1, 5 और 7 अगस्त को राजौरी के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। जुलाई में पाकिस्तान ने पुंछ और राजौरी में फायरिंग की थी। इसमें 10 दिन के बच्चे की मौत हो गई थी। सेना के दो जवान शहीद हुए थे।
अनुच्छेद 370 हटने के 12 दिन बाद पांच जिलों में 2जी इंटरनेट सेवा बहाल, लोगों को आवाजाही में छूट
17 August 2019
श्रीनगर. जम्मू कश्मीर में धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 12 दिन बाद शनिवार को राज्य के कुछ हिस्सों में 2जी इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दीं। जम्मू, रियासी, सांबा, कठुआ और उधमपुर में इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गईं। इसके अलावा घाटी के 17 टेलिफोन एक्सचेंज पर लैंडलाइन सेवा शुरू कर दी गई। शुक्रवार को ही जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से टेलीकॉम सेवाएं बहाल की जाएंगी।
सड़कों पर आवाजाही से रोक में ढील दी गई
कश्मीर घाटी में लोगों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों मे ढील दी गई, ताकि कर्मचारी अपने दफ्तर जा सकें। हालांकि, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाबलों को अलर्ट में रखा गया। सिविल लाइन्स और डल गेट एरिया में निजी वाहनों को चेकिंग के बाद आने-जाने की छूट दे दी गई। कुछ जगहों पर कैब सर्विस भी दोबारा शुरू हुई। वहीं कुछ दुकानों को भी खोला गया है।
अनुच्छेद 370 हटाने के ऐलान से पहले ही ऐहितायाती कदम उठाए गए थे
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सरकार के ऐलान से ठीक पहले ही जम्मू कश्मीर में ऐहतियात के तौर पर टेलीकॉम और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। राज्य में धारा-144 लागू कर दी गई थी। इसके अलावा सभी स्कूल-कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे। श्रीनगर में तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया।
राज्य में सोमवार से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज
मुख्य सचिव ने शुक्रवार को बताया था कि घाटी में भी सोमवार से स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी चालू कर दिया जाएगा। राज्य में सरकारी दफ्तर शुक्रवार से ही खुल गए। सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रतिबंध लगने के बाद से ही किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। कहीं भी जान-माल का नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी को गंभीर चोट आई। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के 12 जिलों में सामान्य कामकाज जारी है। सिर्फ 5 जिलों में ही सीमित प्रतिबंध लागू हैं।
जम्मू में सबसे पहले दी गई छूट
प्रतिबंध लागू होने के करीब एक हफ्ते बाद ही जम्मू में सामान्य हालात को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल-कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी। पूरे जम्मू से धारा-144 भी हटा ली गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच वहां स्कूल और कॉलेज भी खुलने लगे थे। हालांकि, कश्मीर घाटी के कई इलाकों में छिटपुट झड़प की खबरें सामने आई थीं। प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि घाटी में स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी गंभीर हिंसा की खबर नहीं थी।
जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल के मुताबिक, अफसर सभी प्रतिबंधित इलाकों में स्थिति पर नजर रखे हैं। जहां कहीं भी जरूरत पड़ रही है, वहां प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है। कंसल के मुताबिक, अस्पताल, मेडिकल फैसिलिटीज, नेशनल हाईवे और एयरपोर्ट अभी भी सामान्य स्थिति में काम कर रहे हैं।
जेटली की हालत गंभीर, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद मायावती भी हाल जानने एम्स पहुंचीं
17 August 2019
नई दिल्ली. बसपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती शनिवार को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलने एम्स पहुंचीं। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाल जानने एम्स पहुंचे थे। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद जेटली 9 अगस्त से एम्स के आईसीयू में भर्ती हैं। अस्पलात के सूत्रों के मुताबिक, उनकी हालत नाजुक है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है।
जेटली को ईसीएमओ (एक्स्ट्रा-कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन) पर रखा गया है, जिसे एक्स्ट्रा-कॉर्पोरल लाइफ सपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह उन व्यक्तियों को लंबे समय तक हृदय और सांस लेने में मदद करता है, जिनके हृदय और फेफड़े सही ढंग से काम नहीं करते हैं।
जेटली से मिलने ये नेता भी पहुंचे
मायावती के साथ बसपा नेता सतीश मिश्रा भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह भी आज सुबह एम्स गए। जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेटली से मिलने जाने वाले हैं। वहीं, अमित शाह आज भी पूर्व वित्त मंत्री से मिलने जा सकते हैं।
एम्स ने 9 अगस्त के बाद से जेटली के स्वास्थ्य को लेकर कोई बुलेटिन जारी नहीं किया है। हालांकि, अस्पताल ने शुक्रवार को बताया था कि डॉक्टरों की टीम जेटली की सेहत पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। जेटली का सॉफ्ट टिश्यू कैंसर का इलाज चल रहा था। वे इस बीमारी के इलाज के लिए 13 जनवरी को न्यूयॉर्क चले गए थे और फरवरी में वापस लौटे थे।
2019 में नई सरकार में शामिल होने से इनकार किया था
जेटली ने अमेरिका से इलाज कराकर लौटने के बाद ट्वीट किया था- घर आकर खुश हूं। इससे पहले जेटली ने अप्रैल 2018 में भी दफ्तर जाना बंद कर दिया था। इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। यहां उनका गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ था। इसके बाद वे अगस्त से वापस दफ्तर जाने लगे थे। हालांकि, मई 2019 में उन्होंने मोदी से कह दिया था कि नई सरकार में वे शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद मोदी उनसे मिलने घर पहुंचे थे।
जेटली को दो बार रक्षा मंत्रालय का प्रभार मिला था
मई 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद जेटली को वित्त और रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। वे 2014 में छह महीने रक्षा मंत्री रहे। बाद में मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री बनाए गए। उनके गोवा का मुख्यमंत्री बनने के बाद जेटली को 2017 में छह महीने के लिए दोबारा यह प्रभार दिया गया। बाद में उनकी जगह निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री बनीं। जेटली की बीमारी के चलते पीयूष गोयल ने दो बार वित्त मंत्रालय संभाला था।
देश की परमाणु नीति पर बोले राजनाथ सिंह - 'आगे क्या होगा ये हालातों पर निर्भर करेगा'
16 August 2019
पोखरण। 'कश्मीर मसले' पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बौखलाहट के बीच देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। शुक्रवार को पोखरण पहुंचे रक्षामंत्री ने देश की न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर अपना पक्ष रखा। बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी स्थितियों के मद्देनजर रक्षामंत्री का ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि "आज तक हमारी परमाणु नीति 'No First Use' की रही है। भविष्य में क्या होगा यह सब हालातों पर निर्भर करेगा"
इसके पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर में हो रही इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता में शामिल होने पोखरण पहुंचे थे।
बता दें कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसने भारत से ट्रेड के साथ ही राजनयिक संबंध भी खत्म कर लिए हैं। इसके अलावा वह भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की भी कोशिश में है। इसमें चीन भी उसकी मदद कर रहा है।
गुरुवार को चीन द्वारा UNSC से इस मसले पर दखल देने के लिए कहा गया था। यही वजह है कि आज UNSC ने भारत द्वारा बदले गए कानून को लेकर बंद कमरे में आपात बैठक बुलाई है।
कार एक्सीडेंट के बाद भाजपा सांसद रूपा गांगुली का बेटा गिरफ्तार, MP ने दी ये प्रतिक्रिया
16 August 2019
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की भाजपा नेता और सांसद रूपा गांगुली के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार एक्सीडेंट के बाद गांगुली के बेटे आकाश मुखर्जी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। आकाश पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगा है। पुलिस ने उस पर IPC की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात आकाश की कार कोलकाता में रॉयल गोल्फ क्लब की दीवार से टकरा गई थी। इस हादसे में वह बाल-बाल बचा था। ये एक्सीडेंट रूपा गांगुली के घर के नजदीक ही हुआ था।
पुलिस को जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर आकाश को हिरासत में लिया गया। आज उसे इस मामले में कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक 'कार भाजपा सांसद रूपा गांगुली का बेटा आकाश मुखर्जी चला रहा था। अचानक उसने गाड़ी से संतुलन खोया और रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब की दीवार से गाड़ी टकरा गई। उसे हल्की चोटें आई हैं।'
इस हादसे के बाद सांसद रूपा गांगुली ने घटना से जुड़ा ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ही पुलिस को फोन किया और इसके कानून पहलुओं को देखने का कहा।
रूपा गांगुली ने PM मोदी को ट्वीट कर दी सफाई
इस घटना के बाद भाजपा सांसद रूपा गांगुली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। ट्वीट में गांगुली ने लिखा है ' मैं अपने बेटे से प्यार करती हूं और उसकी केयर करूंगी। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। न मैं गलत करती हूं, न मैं सहती हूं। मैं बिकाऊ नहीं हूं।'
कईं देशों में है चीफ ऑफ डिफेंस जैसा पद, भारत में दो दशक से जारी थी चर्चा, जानें क्या होंगे फायदे
16 August 2019
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को 15 अगस्त के अपने संबोधन में लाल किले से देश में चीफ ऑफ डिफेंस की नियुक्ति का ऐलान किया। प्रधानमंत्री के इस कदम के देश में नई चर्चा शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा जिस व्यवस्था की बात की गई है उसके तहत चार स्टार वाले जनरल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाएगा। तीनों सेनाओं के प्रमुख इनके अधीन होंगे। सीडीएस तीनों सेनाओं का एकीकृत नेतृत्व करेगा। अमेरिका समेत दुनिया के कईं देशों में इस तरह का पद पहले से ही है और हर देश में इसे अलग नाम से जाना जाता है साथ ही इसका महत्व भी थोड़ा अलग है। भारत में इस व्यवस्था की चर्चा आज से नहीं बल्कि पिछले दो दशक हो रही थी। लेकिन अब जाकर किसी सरकार ने इस पर कदम आगे बढ़ाया है। सीडीएस की नियुक्ति से फायदे
सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख की तरह काम करेगा और सरकार के लिए एकल सैन्य सलाहकार होगा। तीनों सेनाओं के लिए लंबी अवधि की योजनाओं, खरीदारी और प्रशिक्षण जैसे कार्यों में समन्वय की भूमिका सीडीएस की रहेगी।
सीडीएस की नियुुक्ति से सैन्य खरीद को गति मिलेगी। इससे किसी तरह की व्यवस्था या खरीद में दोहराव की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है और यहां सीडीएस परमाणु हथियारों के मामले में प्रधानमंत्री के सलाहकार की भूमिका भी निभाएगा।
दो दशक से चल रही चर्चा
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के गठन की जरूरत कारगिल युद्ध के बाद से ही महसूस की जा रही है। इस युद्ध के बाद बनी कारगिल समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार सीडीएस की सिफारिश की थी। इसी तरह 2012 में रक्षा क्षेत्र के सुधारों पर बनी नरेश चंद्रा कमिटी ने भी चार स्टार जनरल को सीडीएस बनाने की सिफारिश करते हुए तीनों सेनाओं के बीच समन्वय के लिए इसे जरूरी बताया था।
यूपीए सरकार के समय इसके गठन की पहल भी शुरू हुई पर सिरे नहीं चढ़ पाई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी दो-तीन मौकों पर इसकी गंभीर पहल हुई मगर तब भी यह फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाई।
अभी क्या है व्यवस्था?
वर्तमान समय में तीनों सेना प्रमुखों में से सबसे वरिष्ठ को चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ (सीओएससी) नियुक्त किया जाता है। हालांकि यह पद केवल एक अतिरिक्त भूमिका की तरह होता है और इसका कार्यकाल भी आमतौर पर बहुत कम रहता है।
31 मई को वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा से यह जिम्मेदारी ली थी। 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होते ही धनोआ इस पद से भी मुक्त हो जाएंगे। उनके बाद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत सीओएससी बनेंगे। वह भी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
कई देशों में है इस तरह का पद
सभी बड़े देशों, विशेषतौर पर परमाणु शक्ति संपन्न देशों में सीडीएस जैसा पद है। अमेरिका में चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की नियुक्ति होती है। वहीं कनाडा, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों में सीडीएस का पद है। ब्रिटेन में सीडीएस के साथ-साथ परमानेंट सेक्रेटरी का भी पद है। परमानेंट सेक्रेटरी की भूमिका रक्षा मामलों में प्रधान नागरिक सलाहकार की होती है। रक्षा क्षेत्र में नीति निर्धारण, वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं में इसकी भूमिका रहती है।
वीर चक्र से सम्मानित होंगे विंग कमांडर अभिनंदन, बालाकोट एयरस्ट्राइक में शामिल पायलटों को भी सम्मान
14 August 2019
नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर मिन्टी अग्रवाल को युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा।
अभिनंदन को सम्मान
अभिनंदन ने 27 फरवरी, 2019 को मिग-21 बाइसन से पाकिस्तान के एफ-16 विमानों का पीछा करते हुए एक विमान मार गिराया था। बाद में उनका विमान एक मिसाइल का निशाना बन गया जिसके नष्ट होने से पहले ही वे विमान से निकल गए थे और उसके बाद वो पीओके में फंस गए थे। इस साहसी काम के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान को अभिनंदन वर्धमान को छोड़ना पड़ा था। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन लगभग 60 घंटों के बाद ही उन्हें वाघा बॉर्डर पर भारत को वापस कर दिया था। वरीयता में यह सम्मान महावीर चक्र के बाद आता है।
इनके अलावा बालाकोट एयरस्ट्राइक में शामिल पांचों पायलटों को भी सम्मान किया जाएगा। मिराज-2000 के पायलट विंग कमांडर अमित रंजन, स्क्वॉर्डन लीडर राहुल बसोया, पंकज भुजडे, बीकेएन रेड्डी, शशांक सिंह को वायु सेना पदक (वीरता) दिया जाएगा।
विंग कमांडर ने किया मेडिकल टेस्ट पास
यहां आपको बता दें कि विंग कमांडर अभिनंदन ने हाल ही में मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है। चर्चा यह है कि अभिनंदन जल्द ही एक बार फिर उड़ान भर सकेंगे। पायलट की फिटनेस की जांचने वाली संस्था बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन ने विंग कमांडर अभिनंदन को उड़ान भरने के लिए फिट घोषित किया है। फिलहाल, सुरक्षा खतरे के कारण उन्हें घाटी से दूर ले जाया गया था और राजस्थान में फ्रंटलाइन एयरबेस में उनकी तैनाती की गई है। अब देखना यह है कि अभिनंदन कब से उड़ान भरते हैं।
पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी को फिर झटका, TMC के एक और विधायक बीजेपी में होंगे शामिल
14 August 2019
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से शुरू हुई बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक जंग अब तक जारी है। आलम ये है कि ममता के गढ़ में बीजेपी लगातार सेंध लगाने में जुटी हुई है। त्रिणमूल कांग्रेस के कई नेता, विधायक और सांसद अब तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं, अब खबर यह आ रही है कि टीएमसी के एक और विधायक बीजेपी में शामिल होंगे।
जानकारी के मुताबिक, कोलकाता के पूर्व महापौर एवं तृणमूल कांग्रेस विधायक सोवन चटर्जी बीजेपी का दामन थामेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सोवन आज या फिर इस हफ्ते के अंत तक भाजपा में शामिल हो जाएंगे।
हालांकि, अभी तक बीजेपी या फिर टीएमसी की ओर से इस मामले को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन, लोकसभा चुनाव से बंगाल में टीएमसी का किला दरकता जा रहा है।
यहां आपको बता दें कि सोवन चटर्जी कोलकाता महापौर के साथ-साथ टीएमसी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन, निजी जीवन में समस्याओं के कारण ममता बनर्जी ने पिछले साल नवंबर में उन्हें पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था।
बताया जा रहा है कि चटर्जी पिछले कुछ महीनों से भाजपा के संपर्क में थे। वह पिछले महीने दिल्ली में कई बीजेपी नेताओं से भी मिले थे। तब से ही उनके भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि टीएमसी हाईकमान ने चटर्जी को मनाने की काफी कोशिशें की लेकिन वो नहीं मानें।
गौरतलब है कि टीएमसी के अब तक छह विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बंगाल में 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
जम्मू-कश्मीर: राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान, 15 अगस्त के बाद प्रतिबंधों में मिलेगी ढील
14 August 2019
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद माहौल अब तक तनावपूर्ण है। घाटी में कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं। हालांकि, जम्मू में राहत मिली है लेकिन कश्मीर में अब भी सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। इसी बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि 15 अगस्त के बाद प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी।
एक अंग्रेजी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बाद पाबंदियों में ढील ती जाएगी। लेकिन, इंटरनेट और फोन सेवा बहाल में होने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद आवागमन पर लगाई गई पाबंदी में ढील दी जाएगी।
लेकिन, सुरक्षा के मद्देनजर दूसरी सेवाएं बहाल होने में अभी वक्त लगेगा। राज्यपाल ने फोन और इंटरनेट को युवाओं को गुमराह करने और भड़काने का हथियार बताया है। उन्होंने कहा कि हम दुश्मन को वह हथियार तब तक नहीं देना चाहते जब तक की सारी चीजें सामान्य न हो जाएं।
गवर्नर मलिक ने आश्वासन दिया है कि सात से दस दिनों में घाटी में स्थिति सामान्य हो जाएगी और फिर धीरे-धीरे संपर्क के साधन बहाल होने लगेंगे। राज्यपाल के इस बयान से प्रतीत हो रहा है कि अब स्थिति सामान्य होने लगी है और जल्द ही घाटी के लोग सभी सुविधाओं के लुत्फ उठाने लगेंगे।
वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर तंज कसते हुए मलिक ने कहा कि उन्हें अब तक जानकारी का अभाव है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सीमा पर प्रोपोगैंडा के आधार पर बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं राज्यपाल ने राहुल गांधी को भेज निमंत्रण को भी वापस ले लिया है।
गौरतलब है कि दो दिन पहले राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि हम राहुल गांधी के लिए विमान भेजेंगे ताकि वो जम्मू-कश्मीर आकर स्थिति का जायजा लें। इस पर राहुल ने कहा था कि हमें विशेष विमान की नहीं बल्कि वहां घूमने-फिरने की आजादी चाहिए। साथ ही विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को भी जम्मू-कश्मीर आने की इजाजात राहुल ने मांगी थी।
Article 370 पर प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान - मोदी सरकार का तरीका असंवैधानिक
13 August 2019
नई दिल्ली। आर्टिकल 370 को लेकर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान आया है। प्रियंका ने कहा है कि जिस तरह से जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई गई है, वह पूरी तरह से असंवैधानिक और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। जब ऐसा कोई काम किया जाता है तो जिन नियमों का पालन होना चाहिए, वह नहीं हुआ।
यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से आर्टिकल 370 के खिलाफ बयान आया हो। इससे पहले जब लोकसभा में बहस चल रही थी, तब नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने संयुक्त राष्ट्र का जिक्र किया था। इस पर भी कांग्रेस की बहुत खिंचाई हुई थी।
इन नेताओं के बचान पर मचा बवाल
कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आशंका जताई कि कश्मीर देश के हाथों से फिसल सकता है। बकौल दिग्विजय सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोवाल ने अपने हाथ आग में झुलसा लिए हैं। कश्मीर बचाना हमारी प्राथमिकता है। मैं अनुरोध करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोवाल से कि सोच समझकर काम करें अन्यथा कश्मीर अपने हाथ से निकल जाएगा।
वहीं, पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने हाल ही में कहा था, मोदी सरकार ने जम्‍मू-कश्‍मीर से आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करके हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेला है। यदि जम्मू-कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता तो भाजपा इस राज्य का विशेष दर्जा नहीं छीनती। ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि यह मुस्लिम बहुल है।
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक आलेख में लिखा, "नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने देश के उत्तरी बॉर्डर पर एक फिलीस्तीन बना दिया है। मोदी-शाह ने ये पढ़ाई अपने गुरु बेंजामिन नेतान्याहू और यहूदियों से ली है। मोदी और शाह ने इनसे सीखा है कि कश्मीरियों की आजादी, गरिमा और आत्मसम्मान को कैसे रौंदना है?" अय्यर ने आगे लिखा है कि अच्छे दिन की बजाय, संसद ने जो तय किया है वह घाटी में एक लंबी और अंधेरी रात है, और शायद देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसा होगा।"
सिक्किम में पवन कुमार चामलिंग को झटका, उन्हें छोड़ डेमोक्रेटिक फ्रंट के 10 MLA भाजपा में शामिल
13 August 2019
गंगटोक। सिक्किम में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले पवन कुमार चामलिंग को बड़ा झटका लगा है। राज्य में उनकी पार्टी के 10 विधायक उन्हें छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इन विधायकों ने मंगलवार को पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और फिर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की।
जानकारी के अनुसार राज्य में डेमोक्रेटिक फ्रंट की स्थापना करने वाले पवन कुमार चामलिंग की पार्टी में अब 5 ही विधायक बचे हैं और इसके साथ ही वो राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। हालांकि, इससे पहले खबर आई थी कि भाजपा में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के सभी 15 विधायक भाजपा में शामिल होंगे।
बता दें कि हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में चामलिंग अपनी 25 साल की सत्ता नहीं बचा पाए और राज्य की 6 साल पुरानी सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी ने उन्हें मात दे दी थी।
अब चामलिंग के सभी 15 विधायकों ने उन्हें छोड़कर भाजपा का दामन थामने की तैयारी कर ली है। अगर यह संभव होता है तो भाजपा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी क्योंकि चुनाव में कुल 32 सीटों में से 17 सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी ने 17 और चामलिंग की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
मूक-बधिर नाबालिग से पड़ोसी महीनों तक करता रहा दुष्कर्म, गर्भवती हुई तो हुआ खुलासा
13 August 2019
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एक 50 साल के शख्स ने सारी हदें लांघते हुए मूक बधिर नाबालिग को महीनों तक हवस का शिकार बनाया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद 15 साल की पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना सनसाथ तहसील के वाजीपुर गांव में घटी।
आरोपी राजपाल सैनी पीड़िता का पड़ोसी था। वह कई महीनों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। एसएचओ योगेश शर्मा ने बताया कि मामला सामने आने के बाद केस दर्ज करने के साथ ही पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।
शर्मा ने बताया कि परिवार को इस बात का तब पता चला जब पीड़िता 7 महीने की गर्भवती हो गई थी। इस मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
बताया जा रहा है कि आरोपी ने नाबालिग के मूक बधिर होने का ही फायदा उठाया। पीड़िता अपने साथ हो रही ज्यादती की जानकारी मूक बधिर होने की वजह से किसी को भी नहीं दे पाती थी। इसी के चलते उसके साथ आरोपी लगातार गलत हरकत करता रहा।
पीड़िता के परिवार को जब इस बात की जानकारी लगी तो सभी सकते में आ गए। इसके बाद पीड़िता से लगातार पूछताछ के बाद इशारों में अपने साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी दी।
HD देवेगौड़ा ने लिखा PM मोदी को पत्र, कर्नाटक में बाढ़ से बिगड़े हालातों पर मांगी 5 हजार करोड़ की मदद
12 August 2019
बेंगलुरु। कर्नाटक में दिन पर दिन भारी बारिश के चलते हालत खराब हो रही है। राज्य के कई इलाके आफत की बारिश से जूझ रहे हैं। इस वजह से पूरे राज्य की हालत खराब कर हो रही है। प्रदेश में बिगड़ रहे हालातों के मद्देनजर पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने 5 हजार करोड़ की अंतरिम राहत की मांग की है।
देवेगौड़ा ने पत्र में प्रदेश में बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की है। इसके साथ ही इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम राहत के तौर पर 5 हजार करोड़ रुपए दिए जाने मांग की है।
उन्होंने इसे बीते 45 सालों में राज्य पर आई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा भी बताया है। येदियुरप्पा के मुताबिक 'एनडीआरएफ, सेना, नौसेना और राज्य आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार बचाव एवं राहत कार्यों में जुटी हैं।




रेसलर बबीता फोगाट, पिता महावीर संग भाजपा में हुई शामिल
12 August 2019
नई दिल्ली। हरियाणा में दुष्यंत सिंह चौटाला को बड़ा झटका लगा है। महिला रेसलरल बबीता फोगाट ने अपने पिता महावीर फोगाट के साथ सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद दोनों ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की।
कहा जा रहा है कि पार्टी इनमें से एक को आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट भी दे सकती है। बता दें कि बबीता ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर से अनच्छेद 370 हटने के बाद ट्वीट कर सरकार का समर्थन भी जताया था। वहीं महावीर फोगाट दुष्यंत चौटाला की जननायक पार्टी को झटका देकर भाजपा में आए हैं।
महावीर फोगाट को चौटाला की पार्टी ने खेल विंग का प्रधान भी बनाया था। हालांकि, बबीता के भाजपा में शामिल होने के पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि मेरे मन में जरा भी कन्फ्यूजन नहीं था कि अनुच्छेद 370 हटना चाहिए या नहीं।




कश्मीर में नजर आ रही शांति, स्कूल खुले, लोगों ने पढ़ी मस्जिद में नमाज
10 August 2019
श्रीनगर/नई दिल्ली। राज्य में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अब यहां शांति से साथ जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद शनिवार को भी पिछले कईं दिनों से घरों में बंद लोग बाहर निकले और सड़कों पर हलचल बढ़ी। सुबह स्कूल खुले और बच्चे बसों में सवार होकर स्कूल गए। वहीं राजधानी की सड़कों पर चहल-पहल नजर आई। इससे पहले आम लोगों को शुक्रवार को कुछ राहत दी गई। इस दौरान अनेक लोगों ने स्थानीय मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की। श्रीनगर के कुछ हिस्सों व दक्षिण कश्मीर में धारा 144 में ढील दी गई, जबकि जम्मू से यह प्रतिबंधात्मक धारा हटा ली गई। इस तरह अनुच्छेद 370 हटने व राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद पहला जुमा शांति से बीता।
बेरोकटोक मस्जिद जाने दिया
सोमवार को अनुच्छेद 370 की समाप्ति और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के एलान के कुछ घंटे पहले ही जम्मू-कश्मीर में धारा 144 लगाई गई थी। राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में तैनात सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।
सोमवार से घरों में कैद लोगों को शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए आंशिक राहत दी गई। इस दौरान उन्हें अपने क्षेत्र की मस्जिदों में बेरोकटोक आने-जाने दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर शहर व दक्षिण कश्मीर से इस दौरान हालात शांतिपूर्ण रहे। घाटी में केंद्र के फैसले के विरोध की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों को निरंतर हाई अलर्ट पर रखा गया है।
जीरो पॉइंट पर रुकी 165 यात्रियों को ला रही थार एक्सप्रेस, जांच के बाद पहुंचेगी भारत
10 August 2019
नई दिल्ली/बाढ़मेर। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस और लाहौर बस सेवा पाकिस्तान द्वारा बंद कर दी गई है। थार एक्सप्रेस को बंद करने की घोषणा किए जाने के बाद अब यह ट्रेन बाढमेर के जिरो पॉइंट स्टेशन मुनाबाओ पर खड़ी है।
जानकारी के अनुसार कराची से चलने वाली यह ट्रेन भारत और पाक सीमा पर स्थित पाकिस्तानी तरफ खड़ी थी जहां कस्टम चैक के बाद इसे जीरो पॉइंट की तरफ रवाना किया गया। जीरो पॉइंट पर पहुंचने के बाद यहां भारतीय कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा इसकी जांच की जा रही है।
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से सीपीआरओ द्वारा जारी बयान के अनुसार ट्रेन ममें 165 यात्री सवार हैं। इनमें 81 भारतीय और 84 पाकिस्तानी हैं। ट्रेन का मुनाबाओ स्टेशन पर कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा चेक किया जा रहा है और इसके बाद इसे भारत में प्रवेश मिलेगा।
बता दे कि पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद अहमद ने जोधपुर से कराची के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस पर भी रोक लगा दी है। इसके बाद रात में लाहौर से दिल्ली बस सेवा भी पाकिस्तान की तरफ से बंद कर दी गई है।
CWC Meeting: बैठक हुई खत्म, अधीर रंजन बोले- रात 9 बजे तक तय हो सकता है अध्यक्ष का नाम
10 August 2019
नई दिल्ली। करीब दो दशक बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथ से छूटेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पार्टी मुख्यालय में खत्म हो गई है और इसके बाद सभी नेता बाहर आ गए हैं। हालांकि, फिलहाल नाम तय नहीं हुआ है और वर्किंग कमेटी एक बार फिर से रात 8 बजे बैठक करेगी। बैठक से निकले कांग्रेस नेता आधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हम रात को फिर बैठक करेंगे और संभवतः पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम रात 9 बजे तक तय हो जाएगा। इससे पहले बैठक में इसमें फैसला हुआ कि पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए पांच समूह बनेंगे। जहां इसे लेकर बैठक हो रही थी वहीं वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठक से बाहर आ गए।
इस पर जब मीडिया ने सोनिया गांधी से बात की तो उन्होंने कहा कि वो बैठक से बाहर क्यों आए तो उन्होंने कहा कि बैठक में नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो रही है और हम इसमें शामिल नहीं होगी। संभवतः पार्टी आज अपना अंतरिम अध्यक्ष चुन ले। अंतरिम अध्यक्ष की बात करें तो इस रेस में फिलहाल पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।
हालांकि, वरिष्ठ नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा के नाम भी संभावितों में हैं। ये सभी नेता अनुसूचित जाति से हैं।
युवा दावेदारों की बात करें तो इनमें राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम है वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनुच्छेद 370 पर पार्टी लाइन की मुखालफत कर खुद को दौड़ से बाहर कर लिया है।
सीताराम केसरी को हटाए जाने के बाद मार्च 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाली थी और दिसंबर 2017 तक करीब 20 वर्षों तक पार्टी की कमान उनके हाथ में रही। जबकि राहुल गांधी का कार्यकाल महज 20 महीने का ही रहा है। अगर गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष चुना गया तो दो दशक बाद किसी गैर गांधी के हाथ में फिर कांग्रेस की कमान होगी।
दरअसल, पार्टी के हाशिए पर चले जाने के बाद भी गांधी परिवार से बाहर के नेतृत्व को स्वीकार करने को लेकर नेताओं में सहजता नहीं दिख रही। इसीलिए पहले राहुल गांधी पर इस्तीफा वापस लेने का दबाव डाला गया। मगर जब वह नहीं माने और इस्तीफे की चिठ्ठी डेढ़ महीने पहले सार्वजिनक कर दी तो फिर कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा को अध्यक्ष बनाने की वकालत शुरू कर दी। हालांकि गांधी परिवार से बाहर के चेहरे को ही कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने के राहुल गांधी के अडिग रुख को देखते हुए प्रियंका फिलहाल दौड़ में नहीं हैं। ऐसे में यह तय है कि गांधी परिवार से बाहर का कोई नेता ही कांग्रेस का अध्यक्ष होगा।
समझौता एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंची, पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर रोक दी थी
9 August 2019
नई दिल्ली.समझौता एक्सप्रेस पांच घंटे की देरी से शुक्रवार सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंची। इस दौरान यात्रियों और उनके रिश्तेदारों ने राहत की सांस ली। दिल्ली स्टेशन पर 117 यात्री उतरे, जिनमें 41 पाकिस्तानी थे। ट्रेन अटारी स्टेशन से रात डेढ़ बजे रवाना हुई थी।
इससे पहले गुरुवार को भारत-पाक के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस को रद्द किए जाने के ऐलान के बाद दिन भर कन्फ्यूजन का माहौल बना रहा। हालांकि, बाद में ट्रेन आई लेकिन उसे लेने के लिए भारत की तरफ से गार्ड और ड्राइवर भेजने पड़े। इस सारी प्रक्रिया में पूरे पांच घंटे का समय लगा। बुधवार की शाम से ही कयास लगाया जाता रहा है कि पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस रद्द कर सकता है। इस बीच पाकिस्तान के रेलमंत्री के ऐलान ने स्थिति को और भ्रामक बना दिया।
वाघा रेलवे स्टेशन से फोन आया
अटारी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर अरविंद गुप्ता की मानें तो ट्रेन अपने तयशुदा समय पर नहीं आई। इसके बाद वाघा रेलवे स्टेशन से बाद दोपहर 2.30 बजे के करीब फोन आया कि अपना क्रू भेज कर गाड़ी ले जाएं, सिक्युरिटी कारणों से उनका क्रू नहीं जाएगा। चूंकि भारतीय रेलवे इस आपात स्थिति से निपटने को तैयार नहीं थी, इसलिए आनन-फानन में क्रू जिसमें दो ड्राइ‌वर उमाशंकर यादव, कमलेश कुमार तथा गार्ड सुरिंदर कुमार को अमृतसर रेलवे स्टेशन से बुलाया गया। इनके पास पहले से वीजा-पासपोर्ट तैयार था।
ऐसे होती है आवाजाही
आम तौर पर पाकिस्तान के वाघा रेलवे स्टेशन से समझौता एक्सप्रेस भारत के अटारी रेलवे स्टेशन पर दोपहर 12 बजे आती है। इसके साथ आने वाले मुसाफिरों को स्टेशन पर उतार दिया जाता है। इसके बाद दिल्ली से आने वाली दिल्ली-अटारी स्पेशल ट्रेन जो सुबह 7.00 बजे आ चुकी होती है के मुसाफिरों को समझौता के जरिए पाकिस्तान भेजा जाता है। समझौता से आए यात्रियों को दिल्ली-अटारी स्पेशल के जरिए दिल्ली रवाना किया जाता है।
66वें फिल्म पुरस्कारों की हुई घोषणा, अंधाधुन बनी बेस्ट फिल्म, आयुष्मान और विक्की कौशल बेस्ट एक्टर
9 August 2019
नई दिल्ली.देश में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। अब तक हुई घोषणाओं के अनुसार बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड 'अंधाधुन' को दिया गया है वहीं बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का अवॉर्ड 'उरी-द सर्जिकल स्ट्राइक' को मिला है।
आयुष्मान खुराना की ही दूसरी फिल्म बधाई हो को बेस्ट पॉप्युलर फिल्म का पुरस्कार मिला है और उसी फिल्म में सुरेखा पारिक को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड दिया गया है।
पद्मावत फिल्म के गाने घूमर को बेस्ट कोरियोग्राफी का अवॉर्ड दिया गया है वहीं इस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है। इसी फिल्म में गाने के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड दियागया है।
बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को दिया गया है वहीं कीर्ति सुरेश को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड दिया गया है। फिल्म उरी-द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड दिया गया है।
अक्षय कुमार की पैडमेन को सामाजिक मुद्दों पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। बेस्ट एक्शन फिल्म का अवॉर्ड केजीएफ को दिया गया है।
फिल्म क्रिटिक का अवॉर्ड दो लेखकों को दिया गया है जिनमें हिंदी के लिए अनंत विजय को पुरस्कार मिला है वहीं मलयालम लेखक ब्ले जानी को भी यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड को फिल्म फ्रेंडली राज्य का अवॉर्ड दिया गया है।
नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी की बात करें तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवॉर्ड 'कसाब' को दिया गया है वहीं चार एक्टर्स को स्पेशल मेंशन मिला है जिनमें श्रुति हरिहरन, चंद्रचूड़ राय, जोजी जोसेफ और सावित्री शामिल हैं।
IRCTC बड़ा कदम उठाने की तैयारी में, महंगा हो सकता है ऑनलाइन टिकट बुक करना
9 August 2019
नई दिल्ली. भारतीय रेल मंत्रालय जहां एक तरफ ट्रेनों का सफर बेहतर और सुरक्षित बनाने में लगी है वहीं इन सुविधाओं के साथ खर्च भी बढ़ सकता है। खबर है कि आने वाले दिनों में IRCTC के जरिए खरीदे गए ई-टिकट अब और महंगे हो सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर भारतीय रेलवे ने एक बार फिर सर्विस चार्ज शुरू करने का फैसला किया है। अगर ऐसा होता है तो ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए जेब ज्यादा खाली करनी पड़ सकती है।
मालूम हो कि रेलवे ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 3 साल पहले ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर लगने वाले चार्ज को खत्म किया था। जिसे करीब तीन साल पहले डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बंद कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड ने IRCTC को ऑनलाइट टिकट बुक करने वाले यात्रियों से सर्विस फी चार्ज वसूलने की सिस्टम बहाल करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसे लेकर फिलहाल कोईं आधिकारिक बयान नहीं आया है।
बोर्ड ने तीन अगस्त को एक पत्र में कहा कि IRCTC ने ई-टिकटों की बुकिंग पर सेवा शुल्क बहाल करने के लिए विस्तृत पक्ष रखा था और सक्षम प्राधिकार ने मामले की जांच की है। बोर्ड ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने माना है कि सेवा शुल्क में छूट की योजना अस्थाई थी और रेल मंत्रालय ई-टिकट पर शुल्क वसूली शुरू कर सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स में जिस पत्र के हवाले से यह चार्ज बढ़ाए जाने का दावा किया जा रहा है उसके अनुसार IRCTC, वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार सुविधा/सेवा शुल्क फिर से लागू करने और उसकी दरों पर फैसला ले सकता है।
शुल्क वसूली बंद करने के बाद वित्त वर्ष 2016-17 में IRCTC की इंटरनेट से बुक होने वाली टिकटों से होने वाली आय में 26 फीसद गिरावट दर्ज की गई। IRCTC प्रत्येक नॉन-एसी आई ई-टिकट पर 20 रुपये और प्रत्येक वातानुकूलित (एसी) टिकट के लिए 40 रुपये वसूलता था। IRCTC को अब फैसला करना होगा कि वह पुरानी दर से ही सेवा शुल्क लेगा या इसे बढ़ाएगा।

PM मोदी आज रात 8 बजे देश को करेंगे संबोधित, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला संबोधन
8 August 2019
नई दिल्ली.जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी किए जाने और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश के नाम अपना संबोधन देंगे। ऐसी संभावना है कि वह अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और इसे दो केंद्र शासित क्षेत्रों में तब्दील करने के फैसले पर बात करेंगे।
अब तक मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित करने वाले थे लेकिन एयर इंडिया ने इससे जुड़ा अपना ट्वीट हटा दिया। हालांकि, इसके बाद अब खबर आई है कि प्रधानमंत्री रात 8 बजे अपना संबोधन देंगे।
इससे पहले खबर थी कि प्रधानमंत्री बुधवार के दिन देश को संबोधित कर सकते हैं लेकिन पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के असामयिक निधन की वजह से यह संबोधन नहीं हो सका था।
प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम बार देश को लोकसभा चुनाव से पहले 27 मार्च को सैंटेलाइट रोधी मिसाइल द्वारा एक सैंटेलाइट को मार गिराने की क्षमता की घोषणा करते हुए राष्ट्र को संबोधित किया था।
मंगलवार को संसद ने संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित क्षेत्र बनाने वाला विधेयक भी पारित हो गया है।
प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है, जब स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के उनके औपचारिक संबोधन में कुछ ही दिन बचे हैं।
कश्मीर पर सरकार के फैसले के समर्थन में आए कांग्रेस नेता कर्ण सिंह, कही ये बड़ी बात
8 August 2019
नई दिल्ली.मोदी सरकार द्वारा कश्मीर मामले को लेकर लिए गए निर्णय पर कांग्रेस का रुख भले ही विरोध का हो लेकिन कांग्रेस की सोच से पार्टी के ही कई आला नेता इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस सूची में अब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कर्ण सिंह का नाम भी जुड़ गया है। कर्ण सिंह ने कहा कि सरकार के हर फैसले का अंधा विरोध नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर पर सरकार के इस निर्णय के कई सकारात्मक पहलू भी हैं।
कश्मीर के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले कर्ण सिंह ने सरकार के लद्दाख को अलग कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भी तारीफ की है। उन्होंने आर्टिकल 35ए, भविष्य के परिसीमन को ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन को सही बताया है।
हालांकि कर्ण सिंह ने आर्टिकल 370 को लेकर सीधे कुछ नहीं बोला लेकिन उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को छोड़ने और उनके साथ राजनीतिक वार्तालाप किए जाने की वकालात भी की।
जम्मू कश्मीर से धारा 35 ए खत्म होने के दो दिन कर्ण सिंह का ये बयान सामने आया है। उन्होंने लद्दाख और 35ए के निर्णय को लेकर सरकार का समर्थन किया है।
बता दें कि मोदी सरकार का विरोध करने वाले कई राजनीतिक दल भी इस बिल पर सरकार के समर्थन में आए हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सरकार की लाइन से अलग हटकर मोदी सरकार के निर्णय का समर्थन कर चुके हैं।
बता दें कि मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कश्मीर के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी गरमा गई है।
बौखलाया पाक उठा रहा ऐसे कदम, विदेश मंत्रालय बोला- अनुच्छेद 370 हटाना हमारा आतंरिक मामला
8 August 2019
नई दिल्ली.भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और एक के बाद एक अजीब हरकते हैं कर रहा है। जहां बुधवार को पाकिस्तान ने भारत से राजनयिक संबंध खत्म किए वहीं गुरुवार को समझौता एक्सप्रेस पर रोक लगाने के साथ ही पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी। पाकिस्तान के इन कदमों को लेकर अब भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया है।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को लेकर फैसला लेना भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कदमों पर खेद जताते हुए कहा कि पाकिस्तान से कहेंगे कि ऐसा न करे, जिससे बातचीत का सामान्य राजनयिक चैनल खत्‍म हो जाए।
विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है, ' यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि ऐसी विकासात्मक पहल जो जम्मू-कश्मीर में असहमति ला सकता है, उसे पाकिस्तान भी नकारात्मक रूप से लेगा और अपने सीमापार आतंक को सही ठहराने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा।'
भारत ने आगे कहा, 'अनुच्छेद 370 से संबंधित फैसला पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत के संविधान के अनुसार, यह हमेशा एक संप्रभु मामला होगा। क्षेत्र की स्थिति को भड़काकर उस अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की उनकी कोशिश कभी सफल नहीं होगी।'
मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत, पाकिस्तान द्वारा घोषित कदमों के लिए खेद व्यक्त करता है। हम पाकिस्‍तान से आग्रह करते हैं कि अपने निर्णय की समीक्षा करें, ताकि राजनयिक संचार के लिए सामान्य चैनल संरक्षित रहें। बता दें कि अगर राजनयिक संबंध खत्‍म हो जाते हैं, दोनों देशों के बीच बातचीत का जरिया बाधित हो जाएगा।
सुषमा स्वराज नहीं रहीं, निधन से तीन घंटे पहले कश्मीर मुद्दे पर ट्वीट में कहा था- जीवन में इसी दिन की प्रतीक्षा थी
7 August 2019
नई दिल्ली. पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (67) का मंगलवार रात निधन हो गया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती किया गया था। निधन से 3 घंटे पहले सुषमा ने एक ट्वीट में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। इसमें उन्होंने लिखा था- जीवन में इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। मोदी ने कहा कि सुषमा जी का निधन मेरे लिए निजी क्षति है। सुषमा का पार्थिव शरीर एम्स से उनके घर ले जाया गया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बुधवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सुषमा के पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय में रखा जाएगा।
करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा थीं सुषमा स्वराज- मोदी
मोदी ने सुषमा के निधन पर कहा- भारतीय राजनीति के एक गौरवपूर्ण अध्याय का अंत हो गया। गरीबों और समाज के लिए जीवन देने वाली अद्वितीय नेता के निधन पर पूरा भारत दुखी है। सुषमा स्वराज जी अपनी तरह की अकेली इंसान थीं। वे करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत थीं।
पहला चुनाव 1977 में लड़ा था
सुषमा ने सबसे पहला चुनाव 1977 में लड़ा। तब वे 25 साल की थीं। वे हरियाणा की अंबाला सीट से चुनाव जीतकर देश की सबसे युवा विधायक बनीं। उन्हें हरियाणा की देवीलाल सरकार में मंत्री भी बनाया गया। इस तरह वे किसी राज्य की सबसे युवा मंत्री रहीं।
1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं
नब्बे के दशक में सुषमा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गईं। अटलजी की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। 1998 में उन्होंने अटलजी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। हालांकि, इसके बाद हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई। पार्टी की हार के बाद सुषमा ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी और राष्ट्रीय राजनीति में लौट आईं।
1999 में बेल्लारी लोकसभा सीट पर सोनिया से हारीं
1996 में हुए लोकसभा चुनाव में सुषमा दक्षिण दिल्ली से सांसद बनी थीं। इसके बाद 13 दिन की अटलजी की सरकार में उन्हें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। मार्च 1998 में दूसरी बार अटलजी की सरकार बनने पर वे एक फिर से आईबी मिनिस्टर बनीं। 1999 में उन्होंने बेल्लारी लोकसभा सीट पर सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वे यहां हार गईं।
2014 से 2019 तक विदेश मंत्री रहीं
सुषमा 2009 और 2014 में विदिशा से लोकसभा चुनाव जीतीं। 2014 से 2019 तक वे विदेश मंत्री रहीं और दुनियाभर में भारतीयों को उन्होंने एक ट्वीट पर मदद मुहैया कराई। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। भाजपा की जीत के बाद मन जा रहा था कि वे दोबारा विदेश मंत्री बनेंगी, लेकिन उन्होंने खराब सेहत के चलते मंत्री पद नहीं लिया।
सुप्रीम कोर्ट की वकील रह चुकी थीं सुषमा
सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। उनका परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और 1973 में सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। सुषमा का स्वराज कौशल से 1975 में विवाह हुआ। स्वराज कौशल वकील हैं। वे मिजोरम के गवर्नर भी रह चुके हैं। 1990 में देश के सबसे युवा गवर्नर बने, तब उनकी उम्र 37 साल थी। 1998 में वे हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा सदस्य चुने गए। सुषमा को एक बेटी बांसुरी हैं। बांसुरी भी वकील हैं।
लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने पर चीन की आपत्ति, भारत ने कहा- यह हमारा आंतरिक मामला
7 August 2019
नई दिल्ली। चीन ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के फैसले पर आपत्ति जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने मंगलवार को कहा कि भारत का जम्मू-कश्मीर को बांटने और लद्दाख की सीमा निर्धारित करने का फैसला चीन की क्षेत्रीय स्वायत्ता का उल्लंघन करता है। हालांकि, भारत ने चीन के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि लद्दाख पर किसी भी तरह का ऐलान भारत का आंतरिक मामला है। भारत किसी देश के आंतरिक मसले पर बयानबाजी नहीं करता और उम्मीद करता है कि कोई हमारे आंतरिक मामले पर न बोले। चीन और भारत के बीच सीमाओं पर तब तक शांति बनाए रखने का प्रावधान है, जब तक दोनों देश बैठकर इस मुद्दे को सुलझा नहीं लेते। सीमा मुद्दा सुलझाने पर दोनों पक्षों में सहमति है कि वे साफ, वाजिब और परस्पर स्वीकार्य तरीके से इसे सुलझाएंगे।
लद्दाख को अपना हिस्सा बताता है चीन
चीन लंबे समय से लद्दाख को अपना हिस्सा बताता रहा है। हालांकि, भारत ने उसके इस दावे को हमेशा नकारा है। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) 4 हजार किमी लंबी है। भारत इसी को दोनों देशों के बीच आधिकारिक सीमा मानता है, लेकिन चीन इससे इनकार करता है।
राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद से पास
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए सरकार ने मंगलवार को राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पास करा लिया। शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर दिल्ली और पुड्डुचेरी की तरह केंद्र शासित प्रदेश रहेगा यानी यहां विधानसभा रहेगी। वहीं लद्दाख की स्थिति चंडीगढ़ की तरह होगी, जहां विधानसभा नहीं होगी।
भारत से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाएगा पाक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान दिल्ली में स्थित अपने हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह को वापस बुला सकता है। बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद पाक इस मसले को समझना चाहता है। इससे पहले पाक में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त ने इमरान सरकार से दूतावास की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी।
चंद्रयान-2 ने पृथ्वी की कक्षा 5वीं बार बदली, अब यह चांद से सिर्फ 31 दिन दूर
7 August 2019
चेन्नई. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के मून मिशन चंद्रयान-2 ने मंगलवार को पृथ्वी की कक्षा पांचवीं बार सफलतापूर्वक बदली। अब यह चांद से सिर्फ 31 दिन दूर है। इसरो ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। इसरो ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा- 'चंद्रयान-2 ने दोपहर तीन बजकर चार मिनट पर पांचवीं बार सफलतापूर्वक कक्षा बदली। चंद्रयान सभी मापदंडों पर सही ढंग से काम कर रहा है।'
चंद्रयान 14 अगस्त से 20 अगस्त तक चांद की तरफ जाने वाली लंबी कक्षा में यात्रा करेगा। 20 अगस्त को ही यह चांद की कक्षा में पहुंचेगा। इसके बाद 11 दिन यानी 31 अगस्त तक वह चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। फिर 1 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चांद के दक्षिणी ध्रुव की तरफ यात्रा शुरू करेगा। 5 दिन की यात्रा के बाद 6 सितंबर को विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। करीब 4 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर विभिन्न प्रयोग करने के लिए उतरेगा।
चंद्रयान ने पिछले हफ्ते तस्वारें भेजी थीं
इसरो ने 4 अगस्त को चंद्रयान-2 से खींची गई पृथ्वी की कुछ फोटो रिलीज की थीं। अंतरिक्ष में पृथ्वी की बाहरी कक्षा से खींची गई इन फोटोज को चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर में लगे एलआई-4 कैमरे से 3 अगस्त को शाम 5:28 से 5:37 बजे के बीच खींचा गया। इसरो ने ट्वीट में इन्हें चंद्रयान-2 द्वारा खींची पहली तस्वीरों का सेट बताया। दरअसल, पिछले हफ्ते इंटरनेट पर कुछ और फोटोज को चंद्रयान-2 द्वारा खींची पहली फोटो बताया था। तब इसरो ने साफ किया था कि उसने चंद्रयान-2 की कोई तस्वीर नहीं शेयर की।
चंद्रयान-2 का वजन 3,877 किलोग्राम
चंद्रयान-2 को भारत के सबसे ताकतवर जीएसएलवी मार्क-III रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस रॉकेट में तीन मॉड्यूल ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) हैं। इस मिशन के तहत इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को उतारने की योजना है। इस बार चंद्रयान-2 का वजन 3,877 किलो है। यह चंद्रयान-1 मिशन (1380 किलो) से करीब तीन गुना ज्यादा है। लैंडर के अंदर मौजूद रोवर की रफ्तार 1 सेमी प्रति सेकंड है। इसरो प्रमुख के मुताबिक, आखिर के 15 मिनट में सुरक्षित लैंडिंग कराने के दौरान वैज्ञानिक सबसे ज्यादा भय अनुभव करेंगे।
चंद्रयान-2 मिशन क्या है? यह चंद्रयान-1 से कितना अलग है?
चंद्रयान-2 वास्तव में चंद्रयान-1 मिशन का ही नया संस्करण है। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) शामिल हैं। चंद्रयान-1 में सिर्फ ऑर्बिटर था, जो चंद्रमा की कक्षा में घूमता था। चंद्रयान-2 के जरिए भारत पहली बार चांद की सतह पर लैंडर उतारेगा। यह लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होगी। इसके साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला पहला देश बन जाएगा।
फारुख अब्दुल्ला को नहीं किया गिरफ्तार, वो नहीं आना चाहते तो गन कनपट्टी पर रखकर नहीं ला सकते: शाह
6 August 2019
नई दिल्ली। अनुच्छेद 370 को लेकर केंद्र सरकार के कदम को लेकर राजनीतिक दलों से अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है। जहां कांग्रेस समेत कईं दल इसके विरोध में हैं वहीं बसपा और बीजद जैसे दलों ने इसका समर्थन किया है। इस बिल के विरोध में सबसे ज्यादा घाटी के नेता फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला व महबूबा मुफ्ती हैं।
इस प्रस्ताव के पहले खबर आई थी कि जम्मू-कश्मीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और नेशनल कांन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला और फारुख अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया है। लेकिन सरकार ने अब इससे इनकार किया है।
मंगलवार को लोकसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान शाह ने दो बार इस बात से इनकार किया कि फारुख अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया है। शाह ने साफ कहा कि 'फारुख अब्दुल्ला को ना तो नजरबंद किया गया है, ना हिरासत में लिया गया और ना ही गिरफ्तार किया गया है। वो स्वस्थ्य हैं, मौज मस्ती में हैं, उनको नहीं आना सदन में तो हम कनपट्टी पर गन रखकर नहीं ला सकते।'
इससे पहले जब एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने इस फारुख अब्दुल्ला का जिक्र करते हुए कहा कि आज उनकी आवाज इस मुद्दे पर सुनाई नहीं दे रही है। तब भी शाह ने यही कहा था कि अब्दुल्ला अपनी मर्जी से घर बैठे हैं।
सुप्रिया ने कहा कि मेरा सीट नंबर 462 है और एनसी नेता फारुख अब्दुल्ला 461 नंबर की सीट पर बैठते हैं। आज सदन में जब इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है तब उनकी आवाज सुनने को नहीं मिल रही है। वो जम्मू-कश्मीर से चुने गए हैं और मेरी बात मानें तो उनके बोले बिना यह बहस अधूरी है।
इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने साफ किया कि वो अपनी मर्जी से घर में हैं। शाह ने कहा कि फारुख अब्दुल्ला को ना तो नजरबंद किया गया है और ना ही हिरासत में लिया गया है। वो अपनी मर्जी से अपने घर में बैठे हैं।
इसपर जब सुले ने पूछा कि कहीं अब्दुल्ला बीमार तो नहीं हैं। इसके जवाब ने शाह ने कहा कि मुझे नहीं मालूम यह डॉक्टरों को जानकारी होगी। मैं किसी का ट्रीटमेंट नहीं कैरी करता।
संसद में बोले लद्दाख के सांसद- इस फैसले से केवल दो परिवार रोजी-रोटी खोएंगे
6 August 2019
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जब से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही राज्य के दो हिस्से करते हुए लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव रखा है पूरे देश में जश्न का माहौल है। हालांकि, राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन लद्दाख में केंद्र के इस फैसले से जश्न मन रहा है।
वहीं मंगलवार को लोकसभा में इस प्रस्ताव पर बहस के दौरान लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग सेरिंग ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया। सेरिंग ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस कदम से जो नुकसान होगा वो सिर्फ इतना है कि दो परिवार रोजी-रोटी खो जाएंगे जबकि कश्मीर का भविष्य उज्जवल होने वाला है।
सेरिंग ने आगे कहा कि लद्दाख पिछले कितने सालों से केंद्र शासित प्रदेश के लिए वोट कर रहा है लेकिन आज उसकी मुराद पूरी हुई। यूपीए सरकार ने 2011 में कश्मीर को केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया। जम्मू ने लड़ाई लड़ी और उसे भी यह मिला। मैं तब छात्र नेता था और हमने भी लद्दाख के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय मांगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने हाल ही में हमें केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया है।
लद्दाख के इस युवा नेता की स्पीच ने सदन में माहौल बदलकर रख दिया। जहां सत्ता पक्ष के सांसद जमकर ठहाके और उनकी स्पीच पर टेबल बजाते नजर आए वहीं विपक्षी दलों में सन्नाटा पसरा हुआ था।
शाह ने कहा- नेहरूजी ने भी कहा था कि धारा 370 घिसते-घिसते घिस जाएगी
6 August 2019
नई दिल्ली. राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि धारा 370 के कारण ही जम्मू-कश्मीर का विकास नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि पूरे सदन में अलग-अलग प्रकार से अपने विचार रखे। धारा 370 और 35ए पर बहुत सारी बातें कीं। ज्यादातर बातें उसकी उपयोगिता पर नहीं, तकनीकी पहलुओं पर हुई। धारा 370 से भारत और विशेषकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को क्या मिलने वाला है, वो किसी ने नहीं कहा। धारा 370 ने घाटी के लोगों का नुकसान किया। देश का विभाजन हुआ। पाकिस्तान की घटना हुई।
शाह ने कहा- नेहरूजी ने भी कहा था कि 370 घिसते-घिसते घिस जाएगी, लेकिन उन्होंने इतने जतन से रखा कि ये 70 साल में घिसी नहीं। टेम्परेरी शब्द 70 साल तक कैसे चला, इस प्रावधान को कैसे चलाना है। सरदार पटेल पर ये आरोप लगाए गए कि वे जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते थे। उन्होंने देश की रियासतों को जोड़ा। मैं यहां 370 नहीं, भारतीय संघ के साथ संधि के बारे में कह रहा हूं और यहां पटेलजी थे ही नहीं।
आतंकवाद अब नीचे आ रहा है: शाह
शाह ने कहा- आतंकवाद बढ़ा, पनपा और चरमसीमा पर पहुंचा पर अब वो धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। समय-समय पर 370 के भूत ने वहां अलगाववाद को मानने वाले युवाओं को गुमराह किया। उनमें नाराजगी की भावना भरी।पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल कर आतंकवाद को बढ़ाया। आज तक 41400 से ज्यादा लोग मारे गए। क्यों मारे गए? आप कहते हैं कि हमारी पॉलिसी ठीक नहीं? लेकिन, किसकी पॉलिसी की वजह से ये लोग मारे गए।
जवाहरलालजी की पॉलिसी ही चल रही है: शाह
उन्होंने कहा- जवाहरलालजी जो पॉलिसी बनाकर गए थे, वह चल रही है। पाकिस्तान ने कहा था कि 370 जब तक है, कश्मीर का युवा भारत के साथ नहीं जुड़ सकता और इनका इस्तेमाल करने के लिए आप संगठन खड़ा करें।आतंकवादी पूरे देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, लेकिन गुजरात, बिहार, ओडिशा का युवा गुमराह नहीं होता, क्योंकि वहां 370 नहीं है। कश्मीर के युवाओं को गुमराह किया गया है।
शाह ने कहा- घाटी के गांवों को देख आंसू आ जाते हैं
शाह ने कहा, ‘‘देशभर में पाकिस्तान से निराश्रित आए। कुछ पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर गए। जम्मू-कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी गए उन्हें आज तक वहां की नागरिकता भी नहीं मिली। इस देश के दो प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी बने। मनमोहन सिंह और गुजराल जी। ये कहते हैं कि 35ए और 370 जाएगी तो कयामत आ जाएगी। 370 ने घाटी का क्या नुकसान किया, वो मैं बताता हूं। 370 की वजह से वहां लोकतंत्र नहीं पनपा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। गरीबी घर कर गई घाटी में, घाटी के गांवों को देखो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं।’’ महिला, दलित और आदिवासी विरोधी है अनुच्छेद 370
‘‘जम्मू-कश्मीर के विकास और शिक्षा में भी 370 बाधक है। ये महिला, दलित और आदिवासी विरोधी है। आतंकवाद की जड़ भी यही 370 ही है। पंचायत और नगरपालिका के चुनाव नहीं होते थे। 40 हजार से ज्यादा पंच-सरपंच का अधिकार 70 साल तक ले लिया, इसका जिम्मेदार कौन था। इसका कारण 370 थी। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद जब यह चुनाव हुए तो पंच-सरपंच बने और उनके पास विकास के लिए 3500 करोड़ रुपए पहुंचे। वहां हर धर्म के लोग रहते हैं। धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है और बुरी है तो सबके लिए बुरी है।’’
‘‘जम्मू-कश्मीर की गरीबी के लिए 370 जिम्मेदार है। 2004 से 2019 तक 2.77 हजार करोड़ रुपया केंद्र की तरफ से जम्मू-कश्मीर को भेजा गया। 2011 और 12 में प्रतिव्यक्ति 3600 रुपए भेजा, लेकिन जम्मू में 14 हजार के करीब रुपया भेजा। लेकिन, वहां करप्शन था और विकास नहीं हुआ। वहां धारा 370 की मोनोपॉली है। उन्हीं को व्यापार करना है और बाहर का आदमी काम नहीं कर सकता है। सीमेंट वहां पर 100 रुपया प्रति बोरी देश के मुकाबले महंगा है। ये रुपया कहां गया।’’
मैंने अच्छों-अच्छों के चेहरों पर सर्दियों में पसीना देखा
‘‘जम्मू-कश्मीर बैंक के भीतर ऑडिटर रखा गया तो मैंने अच्छों-अच्छों के चेहरों पर सर्दियों में पसीना देखा है। हो-हल्ला जांच शुरू होने के लिए हो रहा है। क्या मिला घाटी के लोगों को? एक एकड़ जमीन की कीमत 10 लाख रुपए से कम कीमत नहीं है। जम्मू-कश्मीर में यही कीमत 3 हजार रुपए एकड़ है। घाटी को लोगों को गरीब क्यों रखना चाहते हैं?’’
‘‘दुनिया मानती है कि कश्मीर धरती पर स्वर्ग है। लेकिन, वहां पर पर्यटन नहीं बना। कोई अच्छा होटल वहां कुछ खरीद ही नहीं सकता है। पर्यटन की संभावनाओं को सीमित करने का काम धारा 370 ने किया था। अगर ये खुलेंगे तो नागरिकों को रोजगार मिलेगा। लेकिन, 370 के कारण कोई बड़ी कंपनी जाती ही नहीं है। धार्मिक पर्यटन की संभावना भी बहुत अधिक है, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है।’’
धारा 370 से युवाओं का भला नहीं होने वाला
‘‘बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो बेरोजगारी कैसे मिटेगी? मैं घाटी के युवाओं से कहना चाहता हूं। जो आपको 370 का सपना दिखाते हैं, युवाओं का भला इससे नहीं होने वाला है। बिजली, शौचालय, रोजगार, वेतन मिलेगा तो 370 लागू रखो। आरोग्य की हालत भी खस्ताहाल है। आबादी बढ़ रही है देश की। कई जगहों पर पीपीपी मॉडल इस्तेमाल किए गए, प्राइवेट अस्पताल लाए गए। यहां लेकिन, यह सब कुछ नहीं हो सकता है। क्या तर्क है इसके पीछे? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आ गई, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकेगा वहां पर? विश्व का कौन सा बड़ा डॉक्टर वहां जाकर रहेगा?’’
अनुच्छेद 370 खत्म, J-K और लद्दाख बने केंद्र शासित प्रदेश, डोवाल कर सकते हैं दौरा
5 August 2019
नई दिल्ली। कश्मीर के मुद्दे को लेकर संसद में गहमा-गहमी का माहौल के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला कर दिया है। जम्मू-कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं रह गया है। इसे दो टुकड़ों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तोड़ दिया गया है और दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी अब जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं रहेगा और वह केंद्र शासित प्रदेश होगा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया है।
गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कश्मीर में धारा 370 को हटाने का संकल्प पेश किया। इसके बाद संसद में हो-हल्ला शुरू हो गया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सात अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आज यानी सोमवार को ही एनएसए अजीत डोवाल जम्मू-कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। सुरक्षा बलों को हाई-अलर्ट पर रखा गया है।
अमित शाह ने राज्यसभा में सोमवार को कहा कि हम जो चारों संकल्प और बिल लेकर आए हैं, वह कश्मीर मुद्दे पर ही हैं। शाह ने कहा कि मैं अब अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं। अनुच्छेद 370 (1) के अलावा सभी खंड राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद खत्म होंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही यह संकल्प पेश किया, राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। अमित शाह के इस संकल्प का सीधा सा अर्थ है कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटा दिया गया है। यह अब विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा।
इसके साथ ही दूसरी बड़ी घोषणा है कि लद्दाख को भी जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया है। लद्दाख अब बिना विधानसभा वाला एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 को राष्ट्रपति ने लागू कर दिया। इस घोषणा के होते ही राज्यसभा में पीडीपी सांसद ने अपने कपड़े फाड़ लिए। विपक्षी दल के सांसद राज्यसभा में जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
अमित शाह ने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 370 अस्थाई थी। इसका मतलब ही यह था कि इसे किसी न किसी दिन हटाया जाना था, लेकिन अभी तक किसी में राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी, लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे, लेकिन हमें वोट बैंक की परवाह नहीं है। इतने सालों से देश में जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब समय आ गया है कि इस अनुच्छेद को हटाया जाए और इसमें एक सेकेंड की भी देरी न की जाए। राज्य सभा के सभापति वैंकेया नायडू ने कहा कि इस बिल के लिए 12:30 बजे तक चर्चा का समय रहेगा। वोटिंग अलग से होगी।
समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के सवाल का जवाब देते हुए राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता कि सारे सदस्य सरकार से जान लेते कि हम किस पद्धति से ऐसा करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 में ही इसका प्रावधान है। इसमें राष्ट्रपति के पास ऐसा प्रावधान है जिसके जरिए इसमें कुछ धाराओं को हटाया जा सकता है।
ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इस सदन में इससे पहले कांग्रेस खुद भी ऐसा कर चुकी है। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 1952 और 1962 में इसी तरह से अनुच्छेद 370 को संशोधित किया था। इसलिए विरोध करने के बजाए चर्चा कीजिए और आपकी जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करें। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं।
सुबह से चल रही थी तैयारी, पीएम आवास पर हुई थी बैठक
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह 9.30 बजे अपने आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई थी। करीब 40 मिनट चली इस बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह सुबह 10.15 बजे पीएम आवास से निकल गए थे। इसके साथ ही कैबिनेट के अन्य सदस्य भी वहां से निकलने लगे थे।
सुबह से ही पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके थे। इसके पहले उन्होंने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात की थी। पीएम आवास पर एनएसए अजीत डोवाल भी मौजूद थे। इस बारे में मीडिया में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
इससे पहले रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर घाटी में आतंकी खतरे, सुरक्षा तैयारियों और आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की थी। संसद भवन स्थित अमित शाह के दफ्तर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह सचिव राजीव गौबा के साथ लगभग 2 घंटे तक बैठक चली।
कश्मीर की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था
बताते चलें कि हाल ही कश्मीर में सरकार ने 10 हजार अतिरिक्त जवानों को भेजा है। कश्मीर के साथ जम्मू संभाग के राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिलों में भी सीमा सशस्त्र बल, इंडो-तिब्बतन बॉर्डर फोर्स और सीआइएसएफ की अतिरिक्त कंपनियां भेजी गई हैं।
बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की सभी पंचायतों में तिरंगे को फहराया जाएगा। इसमें कोई अलगाववादी तत्व बाधा न डालें, इसलिए जवानों को वहां भेजा गया है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी अवांछित हरकत या आतंकियों की घुसपैठ को विफल करने के लिए भी जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है।
लद्दाख बना केंद्र शासित प्रदेश, सांसद जम्यांग टसरिंग ने इस तरह किया खुशी का इजहार
5 August 2019
श्रीनगर।वैसे तो मौका ही खुशी के इजहार का है, जश्न मनाने का है और मुल्क के तमाम बाशिंदो को मुबारकबाद देने का है, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों को इस दिन का एक अरसे से इंतजार था, लिहाजा जैसे ही यह खुशखबरी मिली जम्मू और कश्मीरवासियों के चेहरे खिल उठे। संसद में भी जम्मू कश्मीर के जनप्रतिनिधियों ने खुलकर इस फैसले का स्वागत किया।
जम्मू-कश्मीर की लद्दाख लोकसभा सीट से चुनकर संसद पहुंचे जम्यांग टसरिंग नामग्याल ने संसद के बाहर विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उनकी खुशी इस बात से भी दोगुनी हो गई, क्योंकी लद्दाख को भी इस मौके पर केद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है।
सांसद जम्यांग टसरिंग नामग्याल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सज्जाद हुसैन को 10930 वोटों से हराया था। इससे पहले 2014 में भी इस सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया था और उसके उम्मीदवार थुपस्तान छेवांग ने जीत दर्ज की थी। 2009 में लद्दाख सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई थी। लद्दाख जम्मू कश्मीर के 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। क्षेत्रफल के लिहाज से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है।
अनुच्छेद 370 हटाने पर बोले पी. चिदंबरम 'भविष्य बताएगा आज सदन में कितनी बड़ी गलती हुई'
5 August 2019
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्यसभा में अनुच्छेद 370 संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा लेते हुए उसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करते हुए नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। गृहमंत्री के इस विधेयक को पेश करने के बाद विपक्ष द्वारा राज्य सभा में जमकर हंगामा किया गया। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएँ भी सामने आने लगी है।
देश के पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने भी राज्यसभा में इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा 'क्षणिक तौर पर आप ये सोच सकते हैं कि आपने जीत हासिल कर ली। लेकिन आप गलत हैं और इतिहास आपको गलत साबित कर देगा। भविष्य की नस्लें ये महसूस करेंगी की आज सदन कितनी बड़ी गलती कर रहा है।'
नेशनल कांफ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 'भारत सरकार द्वारा झकझोरने वाला निर्णय लिया गया है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों के भरोसे को आघात लगा है। इस निर्णय के दूरगामी दुष्परिणाम होंगे। सरकार ने धारा 370 हटाने में धोखेबाजी की है। '
जम्मू कश्मीर में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा है 'भारत सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ और द्वेषपूर्ण है। वे भारत में एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य की भौगोलिक स्थिति बदलना चाहते हैं। मुस्लिमों को दोयम दर्जा देना चाहते हैं। जिससे वे अपने ही राज्य में दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रहें।'
वहीं लद्दाख में भाजपा नेता एवं सांसद जमयांग तेसरिंग नामग्याल ने कहा 'हम लद्दाख के हर व्यक्ति की तरफ से इस बिल का स्वागत करते हैं। यहां के लोग इस क्षेत्र को केंद्र शासित बनाने की मांग कर रहे थे।'
कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर पेश विधेयक को लेकर बीएसपी नेता सतीशचंद्र ने भी अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि बीएसपी इस बिल का समर्थन करती है।
राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संकल्प देश किए जाने का बाद सीपीएम की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। सीपीएम सांसद टीके रंगराजन ने राज्यसभा में कहा 'ये काला दिन है। भारतीय संविधान के साथ भाजपा ने दुष्कर्म किया है। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख की जनता से सलाह नहीं ली। आपने एसेंबली को डिजॉल्व कर दिया। आपने को चुनाव नहीं होने दिया। आपने दूसरा फिलिस्तीन बना दिया।'
वहीं डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी इसका विरोध करते हुए कहा 'जम्मू कश्मीर की जनता से चर्चा किए बिना आर्टिकल 370 को हटा लिया गया। लोकतंत्र की हत्या हुई है।'
वहीं शिवसेना के एमपी संजय राऊत ने बिल पेश होने के बाद राज्यसभा में कहा 'आज जम्मू और कश्मीर लिया है। कल बलुचिस्तान, पाक लेंगे। मुझे विश्वास है देश के पीएम अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे।'
शोपियां मुठभेड़ में दूसरा आतंकी भी ढेर, जवान शहीद
3 August 2019
श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में शुक्रव रात से जारी आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों दो आतंकियों को मार गिराया है। गुरुवार रात से शुरू हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को शुक्रवार को ढेर कर दिया गया था लेकिन इस दौरान एक सैन्यकर्मी भी शहीद हो गया था। वहीं, एक अन्य जवान जख्मी हो गया।
मुठभेड़ के दौरान आतंकी समर्थक तत्व, पत्थरबाज और पुलिस के बीच हुई हिसक झड़प में भी पांच लोगों के जख्मी होने हो गए थे। इसके बावजूद यह मुठभेड़ जारी रही और आखिरकार आज सुबह दूसरे आतंकी को भी मार गिराया गया। मारे गए दूसरे आतंकी की पहचान मंजूर भट के रूप में हुई है। वो हिज्बुल मुजाहिदीन का आतंकी था। मारा गया आतंकी सुरक्षाबलों और अन्य स्थानों पर आतंकी हमलों में शामिल था।
गुरुवार आधी रात के बाद करीब एक बजे सुरक्षाबलों ने शोपियां के पंडुशान गांव में घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक मकान में छिपे आतंकियों ने जवानों को देखकर घेराबंदी तोड़ भागने के लिए फायरिंग की। जवानों ने भी जवाबी फायर किया।
बताया जाता है कि वहां दो से तीन आतंकी छिपे थे। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों को उनके ठिकाने के भीतर मार गिराने के प्रयास कर रहे जवानों पर आतंकियों ने राइफल ग्रेनेड दागा। इसमें दो जवान जख्मी हो गए। घायल जवानों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त करते हुए अन्य जवानों ने जवाबी फायर किया। इसमें एक आतंकी मारा गया। इस बीच, अस्पताल में दाखिल घायल सैन्यकर्मियों में से एक रामवीर ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे जवान की हालत भी गंभीर बनी हुई है।
आंध्रप्रदेश में बिस्कुट फैक्ट्री में लगी आग, 10 करोड़ का नुकसान होने की आशंका
3 August 2019
विजयवाड़ा। आंध्रप्रदेश के कृष्णा जिले के कांकीपाडु इलाके के कोनाथानापाडु गांव में एक बिस्कुट फैक्ट्री में आग लग गई। ब्रिटेनिया बिस्कुट की इस फैक्ट्री में लगी आग से 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग आज सुबह लगी थी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची थी, जिन्होंने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ है, हालांकि शुरुआती तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट की वजह से होना बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच भी शुरू कर दी है।
जम्मू-कश्मीर के बदलते हालात से पाकिस्तान में दहशत का माहौल
3 August 2019
गगन कोहली, राजौर। कश्मीर में मजबूत होते सुरक्षा इंतजाम और अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती से पाकिस्तान दहशत में आ गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक पाक सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं। लड़ाकू विमानों के बेड़े को सीमा के नजदीक तैनात कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर लिए जा रहे फैसलों की जानकारियां सीमा पार भी पहुंच रही हैं।
पाक को आशंका है कि भारत सरकार कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिससे कश्मीर मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी और कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के आका लगातार बैठकें करके आगे की रणनीति को तय कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर भारत सरकार कोई ठोस कदम उठाती है तो उसी समय पाक सेना कई मोर्चों से सीमा पर गोलाबारी या फिर कुछ क्षेत्र में हवाई हमले कर सकती है।
जबावी कार्रवाई की योजना पाक सेना ने तैयार कर ली है। पाक सेना के जनरल रैंक के कुछ अधिकारी दो दिन से सीमा पर मौजूद हैं। कुछ दिनों से जम्मू के पुंछ से लेकर उड़ी, गुरेज आदि क्षेत्रों में सीमा पर हो रही गोलाबारी पाक सेना की इसी रणनीति का ही हिस्सा है।
जम्मू-कश्मीर के जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे पाक सेना और पाक की खुफिया एजेंसी को यही लग रहा है कि हम नाजुक समय में किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर लाभ उठा सकते है। सूत्रों का कहना है कि इसी सोच को लेकर पाक सेना ने तोपखाना भी सीमा के करीब लाकर खड़ा कर दिया है जिसकी रेंज में राज्य के कई शहर और गांव हैं।
शोपियां में आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद
2 August 2019
शोपियां. दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार तड़के सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षाबलों का अभियान जारी है। एक जख्मी जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुफिया एजेंसियों ने पंडुशन इलाके में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर रिपोर्ट दी थी। इसके बाद सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। गुरुवार को भी गुरेज सेक्टर के कांजालवां में दो आतंकी मारे गए थे।
इससे पहले 27 जुलाई को शोपियां में मुठभेड़ के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मुन्ना लाहौरी समेत 2 आतंकी मारे गए थे। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया था कि लाहौरी ने घाटी में कई नागरिकों की हत्या की थी। वह पुलवामा में हुए कार ब्लास्ट और 30 मार्च को बनिहाल में हुए धमाके में भी शामिल था।
कश्मीर में 10 हजार अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात
जम्मू-कश्मीर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है। रिपोर्ट के मुताबिक- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के कश्मीर दौरे के बाद राज्य में 10 हजार अतिरिक्त सुरक्षाबलों की 100 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया है। सूत्रों की मानें तो 15 अगस्त से पहले श्रीनगर में 15, पुलवामा और सोपोर में 10-10, बाकी 10 जिलों में 5-5 कंपनियां तैनात होंगी। जवानों को भेजने के लिए वायुसेना के ग्लोबमास्टर विमान की मदद ली जा रही है।
पांच साल में 963 आतंकी मारे गए: सरकार
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्‌डी ने जुलाई में संसद में बताया था कि कश्मीर में 5 साल में 963 आतंकवादी मारे गए, जबकि 413 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। तीन साल में 400 से अधिक घुसपैठ की घटनाएं हुईं। इनमें 2016 में 119, 2017 में 136 और 2018 में 143 बार कोशिश की गई।
ट्रम्प ने कहा- कश्मीर पर मध्यस्थता का फैसला मोदी के हाथ, जयशंकर बोले- इस पर सिर्फ पाक से बात होगी
2 August 2019
वॉशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 10 दिन बाद फिर कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता को लेकर बयान दिया। ट्रम्प ने कहा कि मध्यस्थता का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। अगर भारत-पाक चाहेंगे तो मैं इस मुद्दे पर जरूर हस्तक्षेप करूंगा। इसी बीच बैंकॉक में आसियान समिट के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पियो से मुलाकात की। जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने पोम्पियो से साफ कहा है कि कश्मीर पर कोई भी चर्चा सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगी और वह भी द्विपक्षीय तरीके से।
इससे पहले ट्रम्प ने 22 जुलाई को इमरान के साथ वॉशिंगटन में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोदी ने कश्मीर मामले पर मध्यस्थता के लिए मुझसे कहा था। उस वक्त भारत ने ट्रम्प के दावे को नकार दिया था। तब भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि कश्मीर मुद्दे को सिर्फ पाक के साथ चर्चा के जरिए ही सुलझाया जाएगा।
साथ में बेहतरीन काम कर सकते हैं मोदी और इमरान
ट्रम्प से गुरुवार को जब कश्मीर मध्यस्थता पर भारत के इनकार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं हाल ही में पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिला। हमारी अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि वे (मोदी और इमरान) बेहतरीन लोग हैं। मुझे लगता है साथ में भी दोनों बेहतरीन काम करेंगे। ट्रम्प से जब पूछा गया कि क्या वे कश्मीर मुद्दा सुलझाना चाहेंगे तो उन्होंने कहा, “अगर भारत-पाक चाहेंगे तो मैं जरूर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करूंगा।”
इमरान के सामने ट्रम्प ने किया था दावा
ट्रम्प ने 22 जुलाई को ही इमरान खान के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मोदी दो हफ्ते पहले उनके साथ थे और उन्होंने कश्मीर मामले पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। इस पर इमरान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर आप ऐसा करा सके, तो अरबों लोग आपको दुआ देंगे।
विदेश मंत्रालय ने एक घंटे बाद ही नकारी थी मध्यस्थता की बात
भारतीय विदेश मंत्रालय ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के करीब एक घंटे बाद ही ट्रम्प के दावे को नकार दिया था। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि मोदी और ट्रम्प ऐसी कोई बात नहीं हुई। भारत अपने निर्णय पर कायम है। पाकिस्तान के साथ सारे मसले द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही हल किए जाएंगे।
ट्रम्प के बयान को शर्मनाक बता चुके हैं डेमोक्रेट सांसद
अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के सांसद ब्रैड शरमैन ने ट्रम्प के इस बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “मैंने अभी भारतीय राजदूत हर्ष श्रृंगला से ट्रम्प के अनुभवहीन बयान के लिए माफी मांगी। जो भी थोड़ा बहुत दक्षिण एशिया की विदेश नीति के बारे में जानता है उसे पता है कि भारत कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहता।” वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय की पूर्व राजनायिक एलिसा आयर्स ने कहा था कि इमरान के साथ मुलाकात के लिए ट्रम्प बिना तैयारी के गए। उनके बिना सोचे-समझे दिए बयान यही दिखाते हैं।
भारत दुनिया में 5वें से 7वें स्थान पर फिसला, अर्थशास्त्रियों ने कहा- रुपया कमजोर होने का असर
2 August 2019
नई दिल्ली. भारत अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में 5वें से 7वें नंबर पर फिसल गया है। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी के आधार पर देशों की 2018 की रैंकिंग गुरुवार को जारी की। 2017 में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ 5वां स्थान हासिल किया था। लेकिन, 2018 में ब्रिटेन और फ्रांस से पीछे हो गया। 20.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ अमेरिका टॉप पर है।
भारत की रैंकिंग घटने की वजह क्या?
अर्थशास्त्रियों के मुताबिक मुद्रा में उतार-चढ़ाव और ग्रोथ में सुस्ती की वजह से रैंकिंग प्रभावित हुई। 2017 में डॉलर के मुकाबले रुपया 3% मजबूत हुआ था लेकिन 2018 में 5% गिरावट आई।
5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए सालाना 8% ग्रोथ जरूरी: आर्थिक सर्वे
2018-19 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% रही। यह 5 साल में सबसे कम है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक बीते 5 साल में विकास दर औसत 7.5% रही। सर्वे के मुताबिक 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल 8% ग्रोथ की जरूरत है। इसमें खपत और निवेश की अहम भूमिका होगी।
SC का आदेश - 45 दिन में पूरी हो केस की सुनवाई, सभी केस दिल्ली किए ट्रांसफर
1 August 2019
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे के बाद जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मामले से जुड़े सभी केस यूपी से बाहर करते हुए दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली की कोर्ट भी रोजाना सुनवाई करते हुए इन मामलों को 45 दिन में सुनवाई कर खत्म करे।
कोर्ट ने इसके साथ पीड़िता को अंतरिम राहत भी दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के सवाल पर हम यूपी सरकार को आदेश देते हैं कि पीड़िता को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही उसे, उसकी मां और वकील के अलावा अन्य परिजनों को भी राज्य सरकार सुरक्षा प्रदान करे।
इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि केस में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर चाहे तो वो भी हमारे पास आ सकता है और अपनी बात कह सकता है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पीड़िता के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ ही उसकी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।
चीफ जस्टिस ने पूछा कि पीड़िता की हालत कैसी है? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो वेंटिलेटर पर है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या वो कहीं और ले जाने की स्थिति में है? हम उसे हटाना नहीं चाहते, उनसे एयरलिफ्ट करेंगे। हम एम्स से पूछ सकते हैं।
इससे पहले कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल में मामले की जांच को लेकर सवाल करते हुए पूछा कि दुर्घटना वाले केस की जांच के लिए आपको कितना वक्त चाहिए? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक महीने का वक्त चाहिए।
चीफ जस्टिस से इससे इनकार करते हुए सिर्फ 7 दिनों का वक्त देते हुए कहा कि एक महीना नहीं बल्कि सिर्फ 7 दिनों में इस मामले की जांच पूरी करें।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को पीड़िता के पत्र पर संज्ञान लिया गया था और उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को निर्देश दिया था कि वे बताएं कि यह पत्र अब तक उनके संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया?
इसके बाद आज इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के उन जिम्मेदार अधिकारियों को 12 बजे तक कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था जो इस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था।
साथ ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिए हैं कि वो सीबीआई के डायरेक्टर से दुष्कर्म और दुर्घटना के मामले में चर्चा करें। लेकिन, सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई डायरेक्टर लखनऊ में हैं और आज नहीं आ सकेंगे। इसके बाद कोर्ट ने मामले को कल तक टालने से इनकार कर दिया।
दुष्कर्म के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को भाजपा ने पार्टी से निकाला
1 August 2019
लखनऊ। उन्नाव दुष्कर्म केस में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर भाजपा ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी से निकाल दिया है। कुलदीप के खिलाफ कईं मामलों में केस दर्ज हैं और उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के कार दुर्घटना में घायल होने के बाद सीबीआई ने भी सेंगर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हालांकि, भाजपा ने इस मामले में बुधवार को ही साफ किया था कि सेंगर को काफी समय पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि सेंगर को काफी पहले सस्पेंड किया जा चुका है और वो अब भी सस्पेंड हैं। इसके बाद अब खबर है कि सेंगर को पार्टी ने निकाल दिया है।
सेंगर 2017 में सपा से भाजपा में आए थे और उसके बाद विधानसभा चुनाव में बांगरमऊ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे।
बता दें कि 4 जून 2017 को उन्नाव में दुष्कर्म की घटना के बाद कुलदीप सिंह सेंगर निशाने पर आए थे। इसके बाद जब इस मामले की जांच जारी थी तब अप्रैल 2018 में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद मामला 12 अप्रैल 2018 को सीबीआई को सौंप दिया गया था।
मामले में जांच के बीच 28 जुलाई को जब पीड़िता अपनी मौसी, चाची और वकील के साथ लखनऊ जा रही थी तब रास्ते में एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी जिसमें पीड़िता की चारी और मौसी की मौत हो गई जबकि पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है।
मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट
1 August 2019
नई दिल्ली। अयोध्या मामले में मध्यस्थता की कोशिश कर रही पैनल ने आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। तीन सदस्यों की पैनल द्वारा सीलबंद लिफाफे में यह रिपोर्ट गुरुवार को कोर्ट के सामने पेश की है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। इसी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मामले में रोजाना सुनवाई हो या फिर मध्यस्थता प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
बता दें कि, इससे पहले 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल को 31 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट देने का कहा था। कोर्ट ने इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट में कुछ ठोस नहीं निकलता है तो मामले में 2 अगस्त को तय होगा कि आगे सुनवाई रोजाना होगी या नहीं।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता और जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण व जस्टिस एस. ए. नजीर की सदस्यता वाली संवैधानिक बेंच कर रही है।
पश्चिमी उप्र में छिपे हैं सैकड़ों रोहिग्या व म्यांमार के युवक, शामली पुलिस ने शासन को भेजा इनपुट
31 July 2019
उप्र के शामली स्थित जलालाबाद व थाना भवन से म्यांमार के चार युवकों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस-खुफिया विभाग में खलबली मची है।
सूत्रों की माने तो पश्चिमी उप्र में सैकड़ों की संख्या में म्यांमार के लोग व रोहिग्या मुसलमान छिपे हैं। इनमें अधिकांश वह हैं जो अवैध रूप से सीमा पार कर बांग्लादेश के रास्ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं। एटीएस म्यांमार नेटवर्क की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
ATS ने जलालाबाद, थाना भवन व झिझाना के कई मदरसों में जाकर भी जांच-पड़ताल की है। जेल में जाकर आरोपितों से भी पूछताछ की। शामली पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तारी की थी। पकड़े गए आरोपितों में अब्दुल मजीद रोहिग्या मुसलमान है। वह 2004 में अवैध रूप से सीमा पार कर आया। वह यहां मदरसे में पढ़ने के बाद शिक्षक बन गया।
उसी ने म्यांमार के तीन भाइयों नौमान, रिजवान व फुरकान को जलालाबाद में पढ़ने के लिए बुलाया। तीनों टूरिस्ट वीजा पर जलालाबाद आए। वीजा समाप्त होने पर भी यहां अवैध रूप से रह रहे थे। तीनों भाइयों ने तथ्य छुपाकर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय दिल्ली से शरण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र भी ले लिया था।
जिले में 48 पंजीकृत सरकारी मदरसे हैं। इसके अलावा काफी संख्या में निजी मदरसे भी हैं। यहां देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं। एसपी अजय कुमार पांडेय ने डीएम अखिलेश सिह से सभी मदरसों की जांच व यहां पढ़ने वाले छात्रों व उनके पते का सत्यापन करने का आग्रह किया है।
धारा 35-A पर अब महबूबा के बिगड़े बोल- 'इसकी हिफाजत के लिए जान-माल कुर्बान करने को तैयार'
31 July 2019
श्रीनगर। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्ज देने वाले अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 पर फिर सियासत गरमा गई है। हाल ही में फारुख अब्दुल्ला का इसे लेकर विवादित बयान सामने आया था। वहीं अब पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के भी धारा 35ए पर बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने धारा 35 ए को लेकर यहां तक कह दिया कि अगर उसकी हिफाजत के लिए जान और माल कुर्बान करना पड़े तो भी सब तैयार हो जाएंगे। महबूबा से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धाराओं को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा 'इस वक्त अफवाहें हो रही हैं कि 35 ए के ऊपर हमला हो सकता है। उसके हवाले से हम सब को इकठ्ठा होना चाहिए, ना सिर्फ लीडर्स बल्कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, चाहे नेशनल कांफ्रेंस है, कांग्रेस है, बीजेपी है, पीडीपी है। हमारे वर्कर्स को सब के घर-घर जाना चाहिए और सबको इस्तिदा(सूचना) करना चाहिए कि इस वक्त हम, जो इलेक्शन की लड़ाई है उसको अलग रख के, मिल के काम करेंगे और जम्मू कश्मीर का जो 35 ए है उसकी हिफाजत के लिए हम जान और माल कुर्बान केलिए तैयार हो जाएंगे।' हाल ही में नेशनल कांफ्रेस के वरिष्ठ नेता फारुख अब्दुल्ला ने भी कहा था कि अब्दुल्ला ने कहा है कि इन धाराओं को हटाए जाने की कोई जरुरत नहीं है। 'आर्टिकल 35ए और आर्टिकल 370 को नहीं हटाया जाना चाहिए। इसकी वजह से ही हमारी नींव स्थापित हुई है। इसे हटाए जाने की कोई जरुरत नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारे लिए ये धाराएं काफी महत्वपूर्ण हैं।'
बता दें कि भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटाने का वादा किया गया था। इस धारा के लागू होने के चलते देश को कोई भी नागरिक यहां ना ही मकान और ना ही जमीन खरीद सकता है। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा मिलने से यहां की सिर्फ कानून व्यवस्था ही केंद्र सरकार के हाथ में होती है। किसी भी नीतिगत निर्णय के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य होती है।
घटनास्थल पहुंची CBI की टीम, सेंगर समेत इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज
31 July 2019
लखनऊ। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की कार की दुर्घटना के मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी मिलने के बाद टीम ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 15-20 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया है। यह केस सीबीआई लखनऊ की ऐंटी करप्शन ब्रांच ने दर्ज किया है।
केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम ने मामले की जांच शुरू करते हुए दर्घटनास्थल का दौरा भी किया है। उनके साथ एसआईटी टीम और एडिशनल पुलिस अधीक्षक शशी शेखर सहित भी मौजूद थे।
इससे पहले भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 लोगों के खिलाफ रायबरेली में हत्या समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने वाली यूपी पुलिस ने मंगलवार को ट्रक चालक आशीष व क्लीनर मोहन को गिरफ्तार कर लिया। उधर, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती दुष्कर्म पीड़िता की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि घायल वकील की हालत में सुधार है।
केजीएमयू के मीडिया प्रभारी डॉ. संदीप तिवारी ने बताया कि वकील की हालत में सुधार है। रिपोर्ट में सिर में ब्लड क्लॉटिंग जैसी कोई समस्या नहीं निकली। सीने में गंभीर चोटें हैं। लगता है, सिर में भी चोटें हैं, पर कई बार सीटी स्कैन में भी सभी चोटें पकड़ में नहीं आतीं। इलाज में पूरी सावधानी बरती जा रही है। पीड़िता से मिलने दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाती मालीवाल भी पहुंची।
वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इसे शिष्टाचार मुलाकात करार दिया लेकिन एक बार फिर उन्नाव केस पर बोले कि न्याय नहीं मिल रहा। उन्नाव की घटना पीड़िता का परिवार बहुत दुखी है। पीड़िता का परिवार प्रशासन पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। पहले दिन से एफ आई आर लिखाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा
आत्मदाह के प्रयास के बाद एफ आई आर दर्ज की गई।
पीड़िता का परिवार न्याय चाहता है, उम्मीद है कि सरकार न्याय देगी।
प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार को हटाया गया
उप्र सरकार ने मंगलवार देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के 26 अफसरों का तबादला कर शासन स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों के हमलों के बीच सरकार ने एक और अहम निर्णय लेते हुए अरविंद कुमार को प्रमुख सचिव गृह के पद से हटाकर अपर मुख्य सचिव सूचना और सीईओ यूपीडा अवनीश कुमार अवस्थी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। अरविंद कुमार दो साल से प्रमुख सचिव गृह पद पर तैनात थे और डीजीपी ओपी सिंह से उनके तालमेल को लेकर भी सवाल उठ रहे थे।
35 A पर महबूबा ने किया सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध
30 July 2019
जम्मू। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35-ए के मुद्दे पर पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मुखर हो गई हैं। सोमवार को महबूबा ने कहा कि कश्मीर में हाल ही में जो घटनाक्रम हुए हैं, उससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब से सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। समय की जरूरत है कि सभी एक साथ आएं और एकजुट होकर सरकार को जवाब दें।
सूत्रों के मुताबिक, अगले सप्ताह कश्मीर में सर्वदलीय बैठक हो सकती है। महबूबा मुफ्ती ने गत रविवार को पार्टी के स्थापना दिवस पर अनुच्छेद 35ए के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने पर केंद्र सरकार को चेताया था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर भी तंज कसा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और केंद्र को उस पर विश्वास करना चाहिए।
उमर बोले, पहले केंद्र की मंशा का पता चले
नेशनल कांफ्रेंस के उपप्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य के हालात पर चर्चा करने के लिए दूसरे दलों के वरिष्ठ नेताओं को बुलाने से पहले यह समझने का प्रयास करना होगा कि केंद्र सरकार की कश्मीर को लेकर क्या मंशा है। इस समय कश्मीर के हालात को केंद्र सरकार किस तरह से देख रही है। नेशनल काफ्रेंस का ध्यान फिलहाल इसी पर है। यह बात उमर ने एक ट्वीट कर कही।
डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से मांगा समय
नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के साथ पार्टी नेता हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा करने के लिए समय मांगा है। बताया जा रहा है कि नेकां नेता कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां भेजने के बाद उत्पन्न हुए हालात पर प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे। डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के हालात पर समूचे विपक्ष की बैठक बुलाने और राष्ट्रीय स्तर पर एक राय बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
भाजपा ने बुलाई कोर ग्रुप की बैठक, जम्मू-कश्मीर के सियासी हालात पर चर्चा
30 July 2019
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार के 10 हजार अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती के फैसले और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की यात्रा के बाद घाटी में सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आज यानी मंगलवार को कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सियासी स्थिति पर चर्चा की जाएगी।
भाजपा कोर ग्रुप की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव की तैयारियों के अलावा सदस्यता अभियान पर भी पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे।
वहीं बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह की संभावित उपस्थिति काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों की भाजपा कोर ग्रुप की बैठक से संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। ये नेता होंगे शामिल
बैठक में भाजपा महासचिव राममाधव, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना और राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता इस शामिल होंगे।
आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल ने अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान राज्य प्रशासन, पुलिस, अर्धसैनिक बलों, सेना, राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की थी।
सूत्रों के अनुसार इस बड़ी आकस्मिक योजना में हर प्रकार की छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है। कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे काम करेगी, खुलकर सामने रहने वालों से लेकर भूमिगत रहने वाले अलगाववादी कैडर की प्रतिक्रिया और मुख्यधारा के राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिक्रिया भी इसमें शामिल है।
देश के 18 राज्यों में आज झमाझम बारिश की संभावना, अब तक 368.9 मिमी बारिश दर्ज
30 July 2019
नई दिल्ली। मानसून का असर ( Weather forecast ) देश के तकरीबन हर इलाके में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो पूरे सप्ताह मानसून ऐसे ही सक्रिय रहेगा। खास तौर पर मध्य भारत में इस सप्ताह अच्छी बारिश के आसार हैं। वहीं 30 जुलाई को देश के 18 राज्यों में अच्छी बारिश ( Heavy Rainfall ) का अनुमान है। इनमें मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों हर जगह बदरा बरसेंगे।
आपको बता दें दि अब तक देशभर में भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई राज्यों में बुरा हाल है। खास तौर पर बिहार और असम में लोगों की जीना मुहाल हो गया है। बिहार जहां 127 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं असम में अब तक 90 लोगों जान जा चुकी है।
आज इन राज्यों में अच्छी बारिश के आसार
मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काइमेट के मुताबिक 30 जुलाई के देश के जिन राज्यों में अच्छी बारिश के आसार हैं उनमें गोवा, उत्तरी तटीय कर्नाटक, विदर्भ के कुछ हिस्से, मराठवाड़ा, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना में एक या दो जगहों पर भारी बारिश और ज्यादातर स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद है।
वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों, असम, मेघालय और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
गुजरात में अलर्ट जारी
मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के कई जिलों में अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां सोमवार शाम से लेकर मंगलवार तक मानसून मेहरबान रहेगा।
गुजरात के अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, बोटाड, छोटा उदयपुर, गांधीनगर,जामनगर, कच्छ, खेड़ा, महेसाणा, मारवी, नर्मदा जिले में कुछ स्थानों पर गरज, तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं नवसारी, पाटन, राजकोट, प्तसूरत, सुरेंद्रनगर, तापी, वड़ोदरा और वलसाड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ मध्यम बारिश हो सकती है।
स्काइमेट ने जैसा अनुमान लगाया था, पिछले हफ्ते देश के कई इलाकों में मानसून का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान पूर्वी, मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। केरल और तटीय कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। मुंबई को प्रचलित भारी मानसून वर्षा ने जमकर भिगोया और कई इलाके जलमग्न हो गए।
1 जून से 29 जुलाई तक बारिश का आंकड़ा
देश में 1 जून से 29 जुलाई के बीच बारिश का आंकड़ा 18 फीसदी से घटकर 13 फीसदी पर आ गया। एक सप्ताह में 5 फीसदी की गिरावट अच्छी बारिश का प्रमाण है। इस अवधि में भारत में कुल 368.9 मिमी बारिश हुई है जबकि इस दौरान औसत बारिश का आंकड़ा है 424.1 मिमी।
कर्नाटक: बीएस येदियुरप्पा ने विधानसभा में बहुमत साबित किया, स्पीकर के आर रमेश का इस्तीफा
29 July 2019
बेंगलुरु कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। इसके साथ ही अब सूबे की सत्ता पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में आ गई है। कांग्रेस-जेडी(एस) की गठबंधन सरकार गिरने के बाद सत्ता में आई येदियुरप्पा सरकार को सोमवार को विश्वास मत हासिल करना था। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने पहले ही दावा किया था कि वह इस परीक्षा में भी जरूर सफल होंगे। सोमवार को ध्वनिमत से उन्होंने इस विश्वास मत को जीत लिया। उधर, येदियुरप्पा के विश्वासमत जीतने के तुरंत बाद स्पीकर के आर रमेश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
इससे पहले सदन में बहुमत प्रस्ताव पेश करते हुए येदियुरप्पा ने कहा, 'प्रशासन विफल हो गया है और हम उसे सही करेंगे। मैं सदन को भरोसा दिलाता हूं कि हम बदले की राजनीति नहीं करेंगे।' किसानों के मुद्दे को उठाते हुए सीएम ने कहा, 'सूखा पड़ा है। मैं किसानों के मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। मैंने फैसला किया है कि 2000 रुपये की दो किश्तें पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों को राज्य की तरफ से दी जाएंगी। मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि मिलकर काम करें। मैं सदन से अपील करता हूं कि एकमत से मेरे लिए भरोसा दिखाएं।'
सिद्धारमैया का सवाल, कैसे देंगे स्थिर सरकार?
उधर, येदियुरप्पा के प्रस्वाव के विरोध में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा, 'हम आशा करते हैं कि आप (येदियुरप्पा) सीएम बनें लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप बागियों के साथ हैं। आप कैसे स्थिर सरकार देंगे? यह असंभव है। मैं इस विश्वास मत का विरोध करता हूं क्योंकि यह सरकार असंवैधानिक और अनैतिक है।' हालांकि इस दौरान सिद्धारमैया ने येदियुरप्पा को शुभकामनाएं भी दीं।
सिद्धारमैया ने दी शुभकामना
उन्होंने कहा, 'हमने चार दिन पहले एचडी कुमारस्वामी के विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की थी। मैंने भी उसमें हिस्सा लिया था और मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं उन स्थितियों के बारे में बात कर सकता था जिनमें येदियुरप्पा सीएम बने हैं। मैं उन्हें शुभकामना देता हूं और उनके भरोसे का स्वागत करता हूं कि वह लोगों के लिए काम करेंगे।' आंकड़ों की बात करें तो येदियुरप्पा सरकार को बहुमत के लिए 105 का आंकड़ा छूने की जरूरत थी। इतने विधायक अकेले बीजेपी के पास हैं। ऐसे में बीजेपी की जीत लगभग पहले से ही तय थी।
आजम खान ने रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में लोकसभा में मांगी माफी
29 July 2019
नई दिल्ली समाजवादी पार्टी (एसपी) सांसद आजम खान महिला सांसद रमा देवी पर अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज लोकसभा में मांफी मांग ली। आजम ने एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार माफी मांगी। कहा,'अध्यक्षजी, जो बात आपके समक्ष मेरे संबंध में आई है, मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, न हो सकती है। मैं दो बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, चार बार मंत्री रहा हूं, नौ बार विधायक रहा हूं, राज्यसभा सदस्य रहा हूं। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे भावना में कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं।'
बहुत बिगड़ी हुई है आजम की आदत: रमा देवी
हालांकि, रमा देवी इससे संतुष्ट नहीं हुईं और कहा कि आजम खान ने पहली बार ऐसा नहीं बोला, बल्कि उनकी यह आदत है। उन्होंने कहा, 'सदन में आजम खान ने जो बोला उससे पूरे हिंदुस्तान को तकलीफ पहुंची है। यह बाहर भी ऐसा ही बोलते रहे हैं क्योंकि इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है।' उन्होंने कहा कि आजम को अपनी आदत सुधारनी होगी। रमा ने कहा, 'इनकी आदत जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है। आजम की आदत सुधरनी चाहिए। मैं संघर्ष करके लोगों की आवाज बनी हूं। आजम के मन में जो आए, वह नहीं बोल सकते हैं।
अखिलेश पर भी बरसीं रमा
बिहार के शिवहर से बीजेपी सांसद रमा देवी ने आजम खान का बचाव करने को लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी बरस पड़ीं। दरअसल, आजम ने पहली बार में सीधे-सीधे शब्दों में माफी नहीं मांगी तो हंगामा होने लगा। तब आजम के बगल में बैठे अखिलेश अपने सांसद के बचाव में उतर पड़े। इस पर रमा देवी ने कहा कि आजम खान अपनी बात रख सकते हैं, आप उनकी पैरवी नहीं करें।
आजम के बचाव करते दिखे अखिलेश
दरअसल, आजम खान के माफी वाले बयान पर अध्यक्ष ओम बिरला ने रमा देवी का नाम पुकारा तो अखिलेश यादव खड़े हो गए और कहा, 'मैं ठीक बगल में बैठा हूं। उन्होंने जो कहा, वह मैंने भी सुना।' इस पर संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आजम के बयान से सब लोग आहत हुए हैं, इसलिए उन्हें सीधे शब्दों में माफी मांगकर इस मामले को यहीं रफा-दफा कर देना चाहिए। इस पर अखिलेश ने कहा कि आजम माफी मांग चुके हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने अखिलेश से पूछा, 'क्या आप उनका बचाव करना चाहते हैं?'
आजम ने दोबारा मांगी माफी
बाद में अध्यक्ष के कहने पर आजम ने दोबारा माफी मांगी और कहा, 'मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था, वह मेरी बहन समान हैं। बात को एक बार कहें या एक हजार बार कहें, बात वही रहेगी। मैंने कहा, किसी सदस्य के प्रति मेरी भावना गलत हो, यह मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने कहा था कि फिर भी कोई अहसास है तो मैं क्षमा चाहता हूं।'
आजम ने की थी अभद्र टिप्पणी
गौरतलब है कि आजम ने गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कर रहीं रमा देवी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। इस पर पूरा सदन और खासकर सत्ता पक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से एसपी सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगा। मामले में खुद रमा देवी ने भी लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की।
दरअसल, आजम खान के सदन में आजम खान के खिलाफ आक्रोश इसलिए बढ़ा क्योंकि उन्होंने अपनी गलत टिप्पणी पर लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश को भी नजरअंदाज कर दिया। उस दिन लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में हो-हंगामा बढ़ते देख आजम से स्पष्ट करने को कहा था कि उनके कहने का तात्पर्य गलत नहीं था और उनके इरादे में कोई खोंट नहीं थी। हालांकि, आजम ने लोकसभा अध्यक्ष की यह नसीहत नहीं मानी और सदन से वॉक आउट कर गए।
डिस्कवरी के मशहूर शो मैन वर्सेज वाइल्ड में नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
29 July 2019
नई दिल्ली डिस्कवरी चैनल के मशहूर शो मैन वर्सेज वाइल्ड में जल्द ही देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी भी नजर आएंगे। इंटरनैशनल टाइगर्स डे के मौके पर शो के स्टार बेयर ग्रिल्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए किए उपायों को लेकर उन्होंने खास कार्यक्रम शूट किया है। पीएम मोदी मशहूर शो प्रजेंटर से भारत की विशाल प्राकृतिक विविधता और प्रकृति संरक्षण उपायों पर भी चर्चा करते नजर आएंगे।
बेयर ग्रिल्स ने ट्वीट किया, '180 देशों के लोग जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनदेखे पहलू से परिचित होंगे। पीएम मोदी बताएंगे कि कैसे भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जागरुकता अभियान और भौगोलिक परिवर्तनों के लिए काम हो रहा है। मैन vs वाइल्ड में मेरे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिस्करी पर 12 अगस्त को देखें।' इस ट्वीट के साथ मशहूर शो प्रजेंटर ने #PMModionDiscovery भी ट्वीट किया है।
पीएम मोदी का अलग अंदाज नजर आ रहा विडियो में
विडियो में प्रधानमंत्री का बिल्कुल अंलग अंदाज नजर आ रहा है। वह बेतकल्लुफ अंदाज में हंसते और चर्चा करते नजर आ रहे हैं। पीएम शो के मिजाज के अनुसार स्पोर्ट्स ड्रेसअप में हैं और ग्रिल्स के साथ छोटी सी नाव में नदी पार करते, जंगल की चढ़ाई करते दिख रहे हैं। शिकार और दूसरे कामों के लिए ग्रिल्स अपने शो में जंगल में मौजूद चीजों से ही उपकरण बनाते हैं और इसकी भी छोटी सी झलक प्रमोशनल विडियो में है।
ओबामा के साथ ही ग्रिल्स कर चुके हैं शो
बता दें कि डिस्कवरी पर प्रसारित होनेवाला शो मैन वर्सेज वाइल्ड दुनिया के सबसे लोकप्रिय शो में से है। इस शो में दुनिया की कई जानी-मानी हस्तियां शिरकत कर चुकी हैं। इस शो को कई देशों की भाषा में डब भी किया जाता है। ग्रिल्स के इस लोकप्रिय शो में राष्ट्रपति रहने के दौरान बराक ओबामा ने भी हिस्सा लिया था। ओबामा और ग्रिल्स ने अलास्कन फ्रंटियर पर चढ़ाई करते हुए शो किया था। इस शो में पूर्व राष्ट्रपति ने क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवों के संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी।
राज्यपाल से मिले येदियुरप्पा, आज शाम 6 बजें लेंगे CM के रूप में शपथ
26 July 2019
बेंगलुरु। कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार गिरने के बाद अब आज अचानक से घटनाक्रम तेज हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा सुबह 10 बजे राज्यपाल वजुभाई वाला से मिलने राजभवन पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए दोपहर बाद ही शपथ ग्रहण की अनुमति मांगी।
हालांकि, रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राज्यपाल ने कहा कि यह संभव नहीं हो सकेगा इसके बाद उन्होंने येदियुरप्पा को शाम का वक्त दिया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर आए येद्दियुरप्पा ने घोषणा कर दी कि वो आज शाम 6 बजे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे।
इस बीच अमित शाह का बयान आया है कि कर्नाटक में भाजपा सरकार बनाती है तो येदियुरप्पा ही मुख्यमंत्री होंगे। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 3.30 बजे इसे लेकर आधिकारिक घोषणा करेंगे।
हलांकि, इससे पहले माना जा रहा था कि राज्यपाल राज्य में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। जदएस-कांग्रेस गठबंधन के सभी बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।
बहुमत को लेकर असमंजस
भले ही येदियुरप्पा राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं लेकिन स्पीकर द्वारा बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार ना किए जाने के कारण बहुमत को लेकर स्थिति बिगड़ सकती है। जब तक इस्तीफे स्वीकार नहीं हो जाते, विधानसभा की सदस्य संख्या 225 (मनोनीत समेत) बनी रहेगी और साधारण बहुमत का आंकड़ा 113 होगा।
ऐसी स्थिति में दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बावजूद हमारे पास बहुमत से छह विधायक कम रहेंगे। अगर स्पीकर बागी विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लेते हैं या उन्हें अयोग्य घोषित कर देते हैं तो विधानसभा की सदस्य संख्या घटकर 210 रह जाएगी और बहुमत का आंकड़ा 106 होगा।
अमित शाह से मिले कर्नाटक भाजपा के नेता
कर्नाटक के भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य में आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल में जगदीश शेट्टार, बसावराज बोम्मई, अरविंद लिंबावली और जेसी मधुस्वामी शामिल थे।
इन हालात में कोई नहीं दे सकता स्थिर सरकार : कुमारस्वामी
राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि वर्तमान राजनीतिक हालात में कोई भी स्थिर सरकार नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, "भाजपा के बनाए माहौल में आप विकास कार्यों पर फोकस करोगे या 20-25 स्थानों के उपचुनावों पर? हम सोच भी नहीं सकते कि चुनावों के बाद भी सरकार स्थिर रहेगी।"
सरकार गिरने में भूमिका से सिद्दरमैया का इन्कार
पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्दरमैया ने मीडिया में आई उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया है कि कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को अस्थिर करने के लिए उन्होंने ही बागी विधायकों को इस्तीफा देने के लिए उकसाया था।
शहीदों को देश कर रहा नमन, राष्ट्रपति ने द्रास की बजाय श्रीनगर में दी शहीदों को श्रद्धांजलि
26 July 2019
जम्मू। कारगिल में पाकिस्तान की गलती को 20 साल पूरे हो चुके हैं और पूरा देश आज अपने शहीदों को नमन कर रहा है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और कारगिल में जवानों के साथ बिताए वक्त को याद किया है। वहीं शहीदों की कर्मभूमि कारगिल में शुक्रवार को राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख रामनाथ कोविंद कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने श्रीनगर पहुंचे।
कारगिल विजय दिवस पर द्रास वार मेमोरियल में होने वाले कार्यक्रम शामिल होने का राष्ट्रपति का कार्यक्रम खराब मौसम की वजह से रद्द हो गया था और इसके बाद राष्ट्रपति श्रीनगर के बादामीबाग कंटोनमेंट में हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल बीएस धनोआ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मवीर सिंह ने भी द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
इससे पहले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
वहीं कारगिल दिवस के मौके पर कारगिल में शहीद हुए परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर विक्रम बत्रा के पिता ने कहा कि सरकार कठोर कदम उठा रही है क्योंकि पाक अब भी घुसपैठ का समर्थन कर रहा है। मैने सरकार का खत लिखा है कि दिल्ली में सड़कों के नाम शहीदों के नाम पर होने चाहिए।
हीं शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता एनके कालिया ने कहा कि जिस तरह भारत ने उरी और पुलवामा हमले के अलावा कैप्टन अभिनंदन को पकड़े जाने के बाद जो कठोर कदम उठाए इस तरह की कार्रवाई अगर 1999 में की गई होती तो हमारे जवानों के साथ पाक बुरा बर्ताव नहीं कर पाता।
सोशल मीडिया में शहीदों को लोग कर रहे नमन
कारगिल विजय दिवस पर आज जहां पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं वहीं सोशल मीडिया में भी शहीदों को नमन किया जा रहा है। लोग एक के बाद एक ट्वीट करते हुए भारतीय सेना के शौर्य को याद करते हुए युद्ध में शहीद हुआ जवानों को सलाम कर रहे हैं।
पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट कर शहीदों को याद किया है।
आजम खान की टिप्पणी पर संसद में जमकर हंगामा, महिला सांसदों ने जताई नाराजगी, कार्रवाई की उठी मांग
26 July 2019
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान द्वारा गुरुवार को लोकसभा में की गई टिप्पणी पर आज सदन में जमकर हंगामा हो गया है। एक तरफ जहां भाजपा सांसदों कार्रवाई की मांग की है, वहीं कांग्रेस सांसद ने मामला संसदीय कमेटी को भेजने का कहा है। इस बीच सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ते हंगामें के बीच लोकसभा स्पीकर ने सभी दलों से बात कर इस मामले पर फैसला लेने का कहा है। फिलहाल सदन की की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गया था।
इसके पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी सदन को शर्मसार करने वाली है। स्मृति यहीं नहीं रुकी उन्होंने कहा कि ये आजम खान सभी पुरुष सांसदों के नाम पर धब्बा हैं।
सदन में सत्ता पक्ष के सांसदों और मंत्रियों ने आजम खान को घेरने में कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आजम खान की टिप्पणी को आपत्तिजनक बताते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की है। वहीं अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि आजम सदन के बाहर भी महिलाओं के अभद्र व्यवहार कर चुके हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उनकी टिप्पणी को निंदनीय बताया है।
वहीं सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले को संसदीय कमेटी के पास भेजने की बात कही। उन्होंने कहा संसदीय कमेटी का निर्णय मंजूर होगा।
आजम खान ने क्या कहा था
लोकसभा में गुरुवार को जब तीन तलाक बिल पर चर्चा चल रही थी। उस दौरान उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से सांसद आजम खान की एक टिप्पणी पर बवाल मच गया था। आजम खान ने अपनी बात की शुरुआत एक शेर की थी।
लेकिन इसके बाद जो आजम खान ने कहा, उस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हंगामा शुरू हो गया था। जिस वक्त आजम खान बोल रहे थे तब स्पीकर की कुर्सी पर बीजेपी सांसद रमा देवी बैठी हुई थीं।
लोकसभा में पेश हुआ तत्काल तीन तलाक बिल, आजम की टिप्पणी पर हंगामा
25 July 2019
नई दिल्ली। संसद में इन दिनों कईं महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा के बाद लोकसभा में उन्हें पास किया गया है। इसी कड़ी में आज सदन में तत्काल तीन तलाक विधेयक चर्चा के लिए पेश किया गया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह बिल सदन के समक्ष पेश किया है।
हालांकि, कांग्रेस समेत कईं विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस बहाने सरकार ट्रंप के बयान से जनता का ध्यान हटाना चाहती है।
बिल सदन में रखते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 24 जुलाई 2019 तक तीन तलाक के 345 केस सामने आए हैं। मैं अपील करता हूं कि यह मुद्दा धर्म, सियासत, पूजा का नहीं बल्कि नारी सम्मान का है। हमने उन तीन आपत्तियों को इस बिल में एड्रेस किया है जिन्हें लेकर सदन में विपक्ष ने मांग उठाई थी।
इसके बाद अब केस तब होगा जब पीड़िता का परिजन, खुद पीड़िता या कोई करीबी रिश्तेदार केस दायर करेगा। साथ ही मजिस्ट्रेट के माध्यम से बेल मिल सकेगी लेकिन पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद बिल पर चर्चा के दौरान बीजद ने इसका समर्थन किया। बीजद सांसद अनुभव मोहंती ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं लेकिन इसमें मेंटनेंस को लेकर जो मुद्द है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
जनता दल ने इस बिल का विरोध किया और इसके सांसद राजीव रंजन ने कहा कि इस बिल की वजह से एक समुदाय विशेष में अविश्वास पैदा होगा। हमारी पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगी।
सदन में चर्चा के दौरान एक स्थिति ऐसी भी आई जब सपा सांसद आजम खान ने आसंदी पर बैठीं सभापति को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर हंगामा मच गया और सत्ता पक्ष ने माफी की मांग कर दी।
आजम खान ने आसंद पर बैठी भाजपा सांसद रमा देवी को लेकर कह दिया कि, 'आप मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मेरा मन करता है आपकी आंखों में मैं आंखें डाले रहूं।'
हालांकि, इसके बाद उन्होंने साफ किया कि वो रमा देवी को अपनी बहन की तरह मानते हैं लेकिन आजम के बयान पर सदन में जमकर हंगामा हुआ और इसके बाद आजम सदन से बाहर चले गए।
बता दें कि मोदी सरकार लगातार इस बिल को पास करवाने की कोशिश में है लेकिन विपक्ष इसका विरोध करता आ रहा है। मई में अपना दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के इस सत्र में सबसे पहले इस विधेयक का मसौदा पेश किया था।
कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है। विपक्ष ने तत्काल तीन तलाक समेत सात विधेयकों पर सरकार को रोकने की रणनीति बनाई है। विधेयक में तत्काल तीन तलाक को अपराध करार दिया गया है और साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
विपक्ष ने अहम विधेयकों को विधायी कसौटी पर परखे बिना धुंआधार गति से पारित कराने को लेकर सरकार को आगाह किया है। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष की घेरेबंदी के लिए हुई विपक्षी दलों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मनमाने तरीके से विधेयकों को पारित कराने के सरकार के प्रयासों का जोरदार विरोध किया जाएगा।
विपक्ष ने इसी रणनीति के तहत सूचना का अधिकार कानून संशोधन विधेयक समेत सात विधेयकों को प्रवर समिति में भेजने के अपने इरादों की सूची बुधवार को सरकार को थमा दी। सरकार को विपक्ष ने मुस्लिम महिलाओं से जुड़े तीन तलाक विधेयक पारित कराने में भी जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी है।
अज्ञात हमलावरों ने भाजपा सांसद के घर बम फेंका, गोलियां भी चलाईं
25 July 2019
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद के घर बम फेंकने और गोलियां बरसाए जाने का मामला सामने आया है। उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर से भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर अज्ञात बदमाशों द्वारा बम फेंकने के बाद गोलियां बरसाई गई हैं। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है।
घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची टीम द्वारा घटना की जांच करते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं इस मामले में सांसद की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
बता दें लोकसभा चुनाव के पहले से ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों और नेताओं के विवाद सामने आ रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में अज्ञात बदमाशों द्वारा लोगों पर हमला किए जाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।’’
अब भाजपा सांसद के घर पर हमला होने के बाद पश्चिम बंगाल में अपराधियों के बढ़ते हौसले की एक बानगी फिर नजर आ रही है।
जॉनसन कैबिनेट में 3 भारतवंशी: प्रीति पटेल गृह मंत्री, नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि को भी जगह
25 July 2019
लंदन. प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में तीन भारतवंशियों को भी जगह मिली है। प्रीति पटेल को गृह मंत्री बनाया गया है। वहीं इन्फोसिस के सहसंस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनाक को ट्रेजरी मिनिस्टर और आलोक शर्मा को अंतरराष्ट्रीय विकास मामलों का विदेश मंत्री बनाया गया है। जॉनसन ने उन सभी लोगों को पदोन्नत किया है, जिन्होंने ब्रेग्जिट मुद्दे पर उनका साथ दिया था।
प्रीति (47) इस पद पर पहुंचने वालीं भारतीय मूल की पहली महिला हैं। वे गुजराती मूल की हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी समर्थक मानी जाती हैं। वे ब्रेग्जिट को लेकर थेरेसा मे की नीतियों की मुखर आलोचक थीं। इससे पहले ब्रिटेन के गृह मंत्री पाकिस्तानी मूल के साजिद जाविद थे। उन्हें अब वित्त मंत्री बनाया गया है।
कैबिनेट में 60 साल में सबसे बड़ा बदलाव
जॉनसन बीते 60 साल में कैबिनेट में बदलाव करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने ब्रेग्जिट मामले पर साथ देने वालों को जमकर प्रमोशन दिया। 11 मंत्रियों को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। 4 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, वहीं 2 को जबरन रिटायर किया गया।
इस बार कैबिनेट में 31 मंत्री बनाए गए हैं। थेरेसा मे के समय यह संख्या 29 थी। मंत्रियों की औसत उम्र 48 साल है। पहले यह 51 साल थी। कैबिनेट में महिलाओं की संख्या में कमी आई है। पिछली बार के 31% के मुकाबले कैबिनेट में महिलाओं की संख्या अब 26% रह गई।
‘देश की सुरक्षा के लिए काम करूंगी’
कार्यभार संभालने के बाद प्रीति ने कहा, ‘‘अपने कार्यकाल के दौरान मेरी पहली कोशिश यही होगी कि हमारा देश और यहां के लोग सुरक्षित रहें। बीते कुछ समय से सड़कों पर भी काफी हिंसा देखी गई है, हम इस पर भी रोक लगाएंगे। हमारे सामने कुछ चुनौतियां जरूर हैं लेकिन हम सबसे निपटेंगे।’’ पद संभालने के कुछ घंटे पहले प्रीति ने कहा था कि यह जरूरी है कि कैबिनेट केवल नए ब्रिटेन ही नहीं बल्कि नई कंजरवेटिव पार्टी की भी अगुआई करे।
कंजरवेटिव पार्टी में मे को हटाकर बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ‘बैक बोरिस’ कैम्पेन चला था, प्रीति इसका अहम हिस्सा थीं। जॉनसन के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको अहम जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा था। प्रीति लंबे समय से ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन (ईयू) से बाहर निकलने की पक्षधर रही हैं। इसके लिए उन्होंने जून 2016 से ‘वोट लीव’ कैम्पेन भी चलाया था।
थेरेसा मे ने प्रीति को कैबिनेट से हटा दिया था
नवंबर 2017 में थेरेसा ने प्रीति को अंतरराष्ट्रीय विकास मामलों की मंत्री पद से हटा दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने ब्रिटेन के विदेश विभाग को बगैर सूचना दिए इजराइल के अफसरों से चर्चा की थी। प्रीति ने सफाई में कहा था कि वे निजी दौरे पर इजराइल गई थीं। तब विदेश मंत्री रहे जॉनसन ने उन्हें कैबिनेट में वापस लाने की अपील भी की थी।
9 साल पहले सांसद बनी थीं
प्रीति 2010 में पहली बार एसेक्स के विथेम से कंजरवेटिव सांसद बनी थीं। डेविड कैमरन की अगुआई वाली सरकार में उन्हें भारतीय समुदाय से जुड़ी जिम्मेदारी मिली। 2014 में ट्रेजरी मिनिस्टर (जूनियर मिनिस्टीरियल पोस्ट) और 2015 में एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर बनाया गया। 2016 में थेरेसा मे ने उनका प्रमोशन कर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट में विदेश मंत्री बना दिया। 2017 में उन्हें पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया।
कौन हैं ऋषि सुनाक
ऋषि सुनाक (38) का जन्म ब्रिटेन में ही हुआ। उनकी मां फार्मासिस्ट हैं, जबकि पिता ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) में जनरल प्रैक्टिसनर हैं। सुनाक ने ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। सुनाक रिचमंड (यॉर्कशायर) से कंजरवेटिव पार्टी के टिकट पर 2015 में चुनाव जीते। ब्रेग्जिट समर्थक होने की वजह से सुनाक को पिछले साल ही थेरेसा ने कैबिनेट में शामिल किया था। उन्हें हाउसिंग कम्युनिटीज विभाग में जूनियर मिनिस्ट्री दी गई थी। वे ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ देशों के साथ रिश्तों के भी बड़े समर्थक रहे हैं।
कौन हैं आलोक शर्मा
आलोक शर्मा को जॉनसन कैबिनेट में अंतरराष्ट्रीय विकास मामलों का राज्य मंत्री बनाया गया हैं। वे पिछले पांच सालों में इस मंत्रालय को संभालने वाले चौथे नेता होंगे। आलोक पहले निर्माण-पेंशन विभाग में रोजगार मंत्री और हाउसिंग कम्युनिटीज मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं। 2016 में आलोक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ब्रिटिश डेलिगेशन के साथ भारतीय उद्योगपतियों, निवेशकों और नेताओं से मिलने भारत भी आए थे। 2017 में आलोक के हाउजिंग मिनिस्टर रहने के दौरान ही ग्रेनफेल टॉवर अग्निकांड हुआ था। इस मामले में धीमी प्रतिक्रिया के लिए उनकी काफी आलोचना हुई थी। आलोक 2010 में पहली बार संसद पहुंचे। इसके लिए उन्होंने अपना अकाउंटिंग और बैंकिंग का करियर छोड़ा था।
कुमारस्वामी सरकार गिरी; फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस-जेडीएस के पक्ष में 99 और विरोध में 105 वोट पड़े
24 July 2019
बेंगलुरु. कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार गिरते-गिरते आखिर गिर ही गई। चार दिन चली चर्चा के बाद मंगलवार शाम को आखिरकार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ। इस दौरान स्पीकर को हटाकर सदन में विधायकों की संख्या 204 थी और बहुमत के लिए 103 का आंकड़ा जरूरी था। कांग्रेस-जेडीएस के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि विरोध में 105 वोट पड़े। कुमारस्वामी 14 महीने से 116 विधायकों के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन इसी महीने 15 विधायक बागी हो गए। एचडी कुमारस्वामी ने राज्यपाल वजुभाई वाला को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अब भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। येदियुरप्पा चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
येदियुरप्पा मोदी-शाह से चर्चा करेंगे
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा- मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी से चर्चा करूंगा। इसके बाद मैं राज्यपाल से मिलने जाऊंगा। यह लोकतंत्र की जीत है। जनता कुमारस्वामी सरकार से त्रस्त थी। मैं कर्नाटक के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब विकास का नया युग शुरू होगा। हम किसानों को भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। हम जल्द ही वाजिब कदम उठाएंगे।
भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने कहा- अभी बागी विधायकों के इस्तीफे स्पीकर ने स्वीकार नहीं किए हैं। उन्हें तय करना है कि वे भाजपा में शामिल होंगे, या नहीं। मौजूदा परिस्थिति में हमारे पास 105 विधायक हैं, बहुमत हमारा है। हम स्थिर सरकार बनाएंगे।
इस्तीफा जेब में रखकर आया था- कुमारस्वामी
वोटिंग से पहले चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद मैं राजनीति छोड़ने को तैयार था। मेरा राजनीति मेें आना भी अपेक्षित नहीं था। लोग चर्चा कर रहे हैं कि मैं कुर्सी से क्यों चिपका हुआ हूं। मैं खुशी से यह पद छोड़ने को तैयार हूं। मेरी सरकार बेशर्म नहीं है। मैं भाषण के बाद भागूंगा नहीं। इसके बाद वोट डाले जाएंगे और उनकी गिनती होगी।
बागियों की राजनीतिक समाधि बनेगी- सिद्धारमैया
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने मंगलवार को भाजपा पर विधायकों का होलसेल व्यापार करने और रिश्वत देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा- भाजपा सत्तारूढ़ कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन को अस्थिर करना चाहती है। होलसेल व्यापार एक समस्या है। अगर वहां पर रिटेल ट्रेड से एक या दो विधायकों को खरीदा जाता तो समस्या नहीं थी। 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़.. पैसे कहां से आ रहे हैं। बागियों को अयोग्य कर दिया जाएगा। उनकी राजनीतिक समाधि बनेगी।
सत्ता पक्ष के विधायकों की गैर-मौजूदगी पर स्पीकर नाराज
सदन में जब बहस शुरू हुई तो सत्ता पक्ष (ट्रेजरी बेंच) में ज्यादातर विधायक गैर-हाजिर थे। इस पर स्पीकर रमेश कुमार ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पूछा कि गठबंधन सरकार के विधायक कहां हैं? इससे पहले इस्तीफा देने वाले बागी विधायकों ने स्पीकर को एक खत लिखा, इसमें उन्होंने मांग की कि उन्हें मुलाकात के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया जाए। इन बागियों को स्पीकर ने सोमवार को मिलने के लिए नोटिस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।
1 जुलाई से शुरू हुआ कर्नाटक में राजनीतिक संकट
2 सांसदों के इस्तीफे से संकट शुरू हुआ: कुमारस्वामी ने 116 विधायकों के समर्थन से 14 महीने जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन सरकार चलाई। एक जुलाई को दो विधायकों ने इस्तीफा दिया। इसके बाद इस्तीफों की संख्या 15 हो गई। दो अन्य निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
इस्तीफों के बाद फ्लोर टेस्ट की तारीख तय हुई: विधायकों के इस्तीफे के बाद कर्नाटक में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस-जेडीएस ने भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया। सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने का काम ऑपरेशन लोटस के तहत किया जा रहा है। इस्तीफों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने स्पीकर को इन पर जल्द फैसला लेने के निर्देश दिए। हालांकि, स्पीकर ने विश्वास मत साबित करने के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की।
4 दिन चर्चा, तीन डेडलाइन बीतने के बाद फ्लोर टेस्ट: गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार को विश्वास मत पर चर्चा हुई। भाजपा ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि वे लंबे-लंबे भाषण देकर फ्लोर टेस्ट को टालना चाहते हैं। राज्यपाल ने दो बार डेडलाइन दी लेकिन फ्लोर टेस्ट नहीं हो सका। इसके बाद स्पीकर ने भी मंगलवार शाम 6 बजे की डेडलाइन दी, तय समयसीमा के भीतर फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। हालांकि, इसके करीब 2 घंटे बाद कुमारस्वामी फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए।
कांग्रेस के 13 और जेडीएस के 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा
उमेश कामतल्ली, बीसी पाटिल, रमेश जारकिहोली, शिवाराम हेब्बर, एच विश्वनाथ, गोपालैया, बी बस्वराज, नारायण गौड़ा, मुनिरत्ना, एसटी सोमाशेखरा, प्रताप गौड़ा पाटिल, मुनिरत्ना और आनंद सिंह इस्तीफा सौंप चुके हैं। वहीं, कांग्रेस के निलंबित विधायक रोशन बेग ने भी इस्तीफा दे दिया। 10 जून को के सुधाकर, एमटीबी नागराज ने इस्तीफा दे दिया था। दो निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
बसपा विधायक पार्टी से निलंबित
बीएसपी प्रमुख मायावती ने विधायक एन.महेश को फ्लोर टेस्ट में हिस्सा न लेने की वजह से पार्टी से निलंबित कर दिया। दरअसल विधायक को पार्टी ने कुमारास्वामी के पक्ष में वोट करने के निर्देश दिए थे।
द्रमुक की पूर्व मेयर, उनके पति समेत 3 की घर में घुसकर हत्या, पुलिस को संपत्ति विवाद का शक
24 July 2019
चेन्नई. तमिलनाडु में अज्ञात हमलावरों ने द्रमुक की पूर्व मेयर, उनके पति समेत तीन की हत्या कर दी। घटना मंगलवार शाम को तिरुनलवेली शहर में हुई। पुलिस के मुताबिक, उमा माहेश्वरी (61), पति मुरुग शंकरन (65) और नौकरानी मारी (30) के शव उनके घर के अंदर मिले। बॉडी पर चाकू के वार करने और लाठी-डंडों से पिटाई के निशान मिले हैं। उमा ने 1996 में द्रमुक के टिकट पर तिरुनलवेली निगम का चुनाव जीतकर शहर की पहली महिला मेयर बनी थीं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावर शाम करीब 4 बजे घर में घुसे और दंपती पर हमला कर दिया। मारी उन्हें बचाने के लिए आगे आई, लेकिन हमलावरों ने उसे भी मार दिया। उमा की बेटी ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जो माता-पिता से मिलने आई थी।
संपत्ति विवाद में हत्या का शक: पुलिस
पुलिस को संपत्ति विवाद में हत्या का शक है। उनके घर की सेफ भी टूटी मिली। पुलिस कमिश्नर एन भास्करन ने बताया कि हमलावरों ने हत्या के लिए चाकू और लाठियों का इस्तेमाल किया। जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कुछ अहम सबूत जुटाए हैं।
मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, बिहार- असम में बाढ़ से अब तक 174 की मौत
24 July 2019
मुंबई. महाराष्ट्र के कई शहरों में बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। मंगलवार रात मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। ट्रैक पर डूबने से लोकल ट्रेन सेवा पर असर पड़ा। मुख्य मार्गों पर जाम के चलते लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है। बुधवार सुबह अंधेरी फ्लाईओवर पर बारिश के कारण तीन कार टकरा गईं, जिसमें 8 लोग जख्मी हो गए। दूसरी ओर, बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बिहार में बाढ़-बारिश से अब तक 106 और असम में 68 मौतें हो चुकी हैं। दोनों राज्यों में 1.09 करोड़ लोग प्रभावित हैं।
मुंबई में भारी बारिश के बाद हिंदमाता, दादर, अंधेरी, सायन में सड़कों और रेलवे ट्रेक पर घुटनों से ऊपर पानी भर गया। बुधवार सुबह साढ़े पांच बजे तक कोलाबा में 171 मिमी बारिश हुई, जबकि सांताक्रुज में 58 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात की स्थिति के कारण शहर में अगले दो दिन भारी बारिश होगी। रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में गुरुवार को भारी बारिश हो सकती है। यहां जुलाई में औसतन 840 मिमी बारिश होती है, जबकि 8 जुलाई तक 708.7 मिमी बारिश हो चुकी है।
बिहार में बिजली गिरने से 28 की मौत
पटना, औरंगाबाद, जमुई और भागलपुर समेत 8 जिलों में बिजली गिरने से मंगलवार को 28 लोगों की मौत हो गई। वहीं, बिहार के 12 जिलों में बाढ़ से अब तक 8.85 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। बाढ़ के कारण सीतामढ़ी में 27, मधुबनी में 25, अररिया में 12, शिवहर और दरभंगा में 10-10, पूर्णिया में 9, किशनगंज में 5, सुपौल में 3, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में 2-2 लोगों की जान गई। राज्य की कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा समूह, कमला बलान और परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मंगलवार सुबह से शाम तक बांदा में 51 मिमी, बहराइच में 49.4, गोरखपुर में 12.6, उरई में 17, बलिया में 18 मिमी बारिश दर्ज की गई। हिमाचल में मानसून सीजन में अभी तक सामान्य से 39% कम बारिश हुई है। चंबा में 69%, हमीरपुर में 10%, कांगड़ा में 39%, किन्नौर में 69%, कुल्लू में 34%, लाहौल और स्पीति में 94%, मंडी में 48%, शिमला में 18%, सिरमौर में 33%, सोलन में 20% और ऊना में 25% कम बारिश रिकॉर्ड हुई।
कश्मीर पर ट्रंप के बयान पर संसद में विपक्ष का हंगामा, विदेश मंत्री बोले- पीएम ने नहीं की अपील
23 July 2019
नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कश्मीर पर मध्यस्थता को लोकर किए गए दावे को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने भी अपने बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया है लेकिन ट्रंप का यह बयान विपक्ष के लिए मुद्दा बन गया है। विपक्षी दलों ने मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया।
विपक्ष के हंगामे के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में सरकार की तरफ से दिए बयान में साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर मुद्दे पर कभी भी मध्यस्थता के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा, 'मैं स्पष्ट तौर पर सदन को साफ कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह की कोई भी अपील राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं की है।'
विदेश मंत्री ने आगे कहा, 'यह भारत का निरंतर स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत केवल द्विपक्षीय होगी। पाकिस्तान से किसी भी तरह का एग्रीमेंट तभी होगा जब वो सीमापार आतंकवाद को खत्म करेगा।'
जयशंकर ने आगे कहा कि शिमला समझौता और लाहौर डिक्लेरेशन भारत और पाकिस्तान के बीच सभी लंबित मुद्दों को द्विपक्षीय बातचीत से हल करने का आधार देता है।
हालांकि, विदेश मंत्री के बयान के बाद राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा बढ़ गया और इसके बाद स्पीकर ने सदन की कर्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
लेफ्टिनेंट जनरल नरावने होंगे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख, ले सकते हैं विपिन रावत की जगह
23 July 2019
नई दिल्ली। सेना में शीर्ष पदों पर कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। इसके तहत पूर्वी कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नारावने को 13 लाख जवानों की मजबूत सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को पूर्वी कमान का नया चीफ बनाया है।
लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह को पश्चिमी कमान, लेफ्टिनेंट जनरल एएस क्लेर को दक्षिणी पश्चिची और लेफ्टिनेंट जनरल आईएस घुम्मन को मध्य कमान का प्रमुख बनाया गया है। बताते चलें कि एमएम नारावने 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे लेफ्टिनेंट जनरल डी अनबू की जगह लेंगे। सूत्रों के मुताबिक, इसके साथ ही नारवाने का नाम सेना प्रमुख की दौड़ में भी शामिल हो गया है और वह दिसंबर में जनरल बिपिन रावत की जगह ले सकते हैं।
उनके साथ ही सेना प्रमुख की दौड़ में उत्तरी कमान के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह का नाम भी चल रहा है। जून 2015 में म्यानमार में आतंकी शिविरों और सितंबर 2016 में पाकिस्तान आधिकृत कश्मीर में टेरर लॉन्च पैड्स के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान वह डायरेक्टर जरनल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स थे।
दरअसल, वर्तमान सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत तीन साल का कार्यकाल पूरा कर इस साल 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में नारावने सबसे वरिष्ठ अधिकारी होंगे। अपने 37 साल के सेवाकाल में लेफ्टिनेंट जनरल नारावने ने विभिन्न पदों और क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने पूर्वी मोर्चे पर एक इन्फैंट्री ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय रायफल बटालियन का नेतृत्व भी किया है।
ट्रंप के बयान पर PM मोदी के समर्थन में आए कांग्रेस नेता शशि थरूर, कही ये बड़ी बात
23 July 2019
नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कश्मीर मसले को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ विपक्ष इस मामले पर PM मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं पीएम मोदी के समर्थन में कांग्रेस नेता शशि थरूर खड़े हो गए हैं। थरूर ने कहा है कि पीएम मोदी ट्रंप को ऐसा कह ही नहीं सकते हैं।
शशि थरूर ने कहा कि 'ट्रंप को पता नहीं है कि वह क्या कह रहे हैं। हो सकता है उन्हें मसले की जानकारी हो या फिर किसी से उन्हें इसके बारे में ब्रीफ नहीं किया हो। ये असंभव है कि मोदी किसी दूसरे से कश्मीर मसले पर मध्यस्थता को लेकर कहेंगे। ये हमारी क्लीयर पॉलिसी है कि हम मध्यस्थता के लिए किसी तीसरे को शामिल नहीं करेंगे। अगर हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी होगी तो सीधे करेंगे।'
पाक पीएम इमरान खान से ट्रंप की मुलाकात के बाद बयान सामने आया था, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि मुझे पीएम मोदी ने मध्यस्थता के लिए कहा था। इतना ही नहीं, ट्रम्प ने यह भी कहा कि दो हफ्ते पहले जी-20 समिट के दौरान जापान में जब उनकी पीएम मोदी से बात हुई थी, तब भी मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता करने को कहा था।
ट्रंप के इस बयान पर राजनीति तेज हो गई थी। इसके बाद भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए कह दिया था कि पीएम मोदी की ओर से ऐसी किसी भी तरह की बात नहीं कही गई थी। इसके बाद व्हाइट हाउस बैकफुट पर आ गया था।
चंद्रयान-2 सफलतापूर्वक हुआ लॉन्च, PM मोदी समेत इन लोगों ने दी बधाई
22 July 2019
चेन्नई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने इतिहास रचते हुए अंतरिक्ष में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इसरो का "बाहुबली" रॉकेट GSLV Mk-III अपने साथ चंद्रयान-2 को लेकर उड़ान भर चुका है।
पढ़ें इस लॉन्च से जुड़ी हर अपडेट :
- चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग के बाद देश दुनिया से इसरो को बधाई मिल रही है।
- लोकसभा में भी स्पीकर ओम बिरला ने भी सदन में इस सफल लॉन्च की घोषणा करते हुए वैज्ञानिकों को बधाई दी।
- इसरो के इस सफल मिशन के लिए प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति समेत कईं बड़े नेताओं ने इसरो और देश को इस सफल लॉन्च पर बधाई दी है।
- इसरो प्रमुख के सीवान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि यह चांद और इसके दक्षिणी ध्रूव की तरफ यह भारत की ऐतिहासिर यात्रा है।
- भारत ने पहले प्रयास में ही चंद्रयान-2 अपने मिशन पर निकल गया है।
- चंद्रयान-2 सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और इसरो के वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन रूम में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं।
- इसरो के अनुसार रॉकेट की गति और स्थिति सामान्य है।
- अगले 16 मिनट चंद्रयान-2 के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इस दौरान चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचेगा।
- लॉन्च के 10 सेकंड बाद तक बाहुबली चंद्रयान-2 को लेकर तय दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- चंद्रयान-2 को लेकर बाहुबली ने उड़ान भर दी है और अब तक सबकुछ ठीक चल रहा है।
- बढ़ती जा रही धड़कनें और हर किसी की नजर इस लॉन्च पर टिकी हुई हैं।
- महज 1.30 मिनट बाकी है और लॉन्च होगा चंद्रयान-2
- बस कुछ ही पलों में उड़ान शुरू होगी और उसके लिए हलचल बढ़ गई है।
- लॉन्च के लिए महज 18 मिनट बाकी हैं और लॉन्च सेंटर के भीतर सभी लोग एक दुसरे को बेस्ट ऑफ लक विश कर रहे हैं।
- इस लॉन्च के लिए रॉकेट में ईंधन भरने का काम जारी है और खबरों के अनुसार जीएसएलवी एमके-III में ईंधन भरने का पहला चरण पूरा हो चुका है वहीं अगला चरण जारी है।
- इस लॉचिंग के लिए रविवार शाम छह बजकर 43 मिनट पर काउंटडाउन शुरू किया गया जो फिलहाल जारी है।
सात सितंबर को पहुंचेगा चांद पर
अलग-अलग चरणों में सफर पूरा करते हुए चंद्रयान-2 सात सितंबर को चांद के दक्षिणी धु्रव की निर्धारित जगह पर उतरेगा।अब तक विश्व के केवल तीन देशों अमेरिका, रूस व चीन ने चांद पर अपना यान उतारा है। चंद्रयान-1 ने खोजा था पानी
2008 में भारत ने चंद्रयान-1 लांच किया था यह एक ऑर्बिटर अभियान था। ऑर्बिटर ने 10 महीने तक चांद का चक्कर लगाया था। चांद पर पानी का पता लगाने का श्रेय भारत के इसी अभियान को जाता है। सबसे मुश्किल मिशन
इसे इसरो का सबसे मुश्किल अभियान माना जा रहा है। सफर के आखिरी दिन जिस वक्त रोवर समेत यान का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा, वह वक्त भारतीय वैज्ञानिकों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा। तीन हिस्सों में बंटा है चंद्रयान-2
चंद्रयान-2 के तीन हिस्से हैं-ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के सम्मान में लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। वहीं रोवर का नाम प्रज्ञान है, जो संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद लैंडर-रोवर अपने ऑर्बिटर से अलग हो जाएंगे। 1 ऑर्बिटर : ये सालभर चांद की परिक्रमा करते हुए विभिन्न प्रयोगों को अंजाम देगा। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद लैंडर-रोवर ऑर्बिटर से अलग हो जाएंगे। 2 लैंडरः अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के सम्मान में लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। यह सात सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक उतरेगा। 3 रोवरः इसका नाम प्रज्ञान है, जो संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। लैंडर उतरने के बाद रोवर उससे अलग होकर अन्य प्रयोगों को अंजाम देगा।
PM मोदी ने दफ्तर में देखा लॉन्च, कहा- गौरवशाली इतिहास में दर्ज होगा पल
22 July 2019
नई दिल्ली। ISRO की सालों की मेहनत और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के चलते भारत ने अंतरिक्ष में एक नई उड़ान भरी है। इसरो ने सोमवार को चंद्रयान-2 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर चांद की तरफ कदम बढ़ाया है। आज के बाद 48वें दिन चंद्रयान-2 चांद की सतह पर उतरेगा।
इसरो की इस सफलता के गवाह प्रधानमंत्री खुद भी बने और लॉन्चिंग की प्रक्रिया का लाइव वीडियो वो अपने दफ्तर में देखते रहे। चंद्रयान-2 के पृथ्वि की कक्षा में स्थापित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर वैज्ञानिकों और देश की जनता को बधाई दी है।
उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, 'यह एक एतिहासिक क्षण है जो हमारे गौरवशाली इतिहास में अंकित किया जाएगा। चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग हमारे वैज्ञानिकों के कौशल और देश की 130 करोड़ जनता के डिटर्मिनेशन को दिखाता है। आज हर भारतीय बेहद गर्व से भरा हुआ है।'
उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, 'चंद्रयान-2 जैसी कोशिशें हमारे युवाओं को विज्ञान की तरफ प्रेरित करेगा, साथ ही उच्च स्तर की खोज और इनोवेशन के लिए भी प्रेरित करेगा। चंद्रयान को धन्यवाद जिसकी वजह से भारत के मून मिशन कोऔर बूस्ट मिलेगा। साथ ही चांद को लेकर हमारे ज्ञान में और बढ़ोतरी होगी।'
प्रधानमंत्री के अलावा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसरो को इस सफलता पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि टीम इसरो ने भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। पूरा देश अपने वैज्ञानिकों और इसरो की इस सफलता पर बेहद गर्व और खुशी महसूस कर रहा है।
उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में चंद्रयान-2 की सफल लॉन्चिंग की घोषणा करते हुए कहा कि मैं अपने दिल से वैज्ञानिकों को देश की जनता को इस सफलता पर बधाई देता हूं। हमारे वैज्ञानिक इस मामले में विशेष बधाई के पात्र हैं।
डेमोग्राफिक डिविडेंड में होगा बड़ा बदलाव, भारत की इकॉनमी को मिलेगा फायदा
22 July 2019
नई दिल्ली। दुनिया में भारत को सबसे युवा देश कहा जाता है। हमारे देश मे 35 साल के युवाओं की जनसंख्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। यूनाइटेड नेशन्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 से भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड में बड़ा बदलाव हुआ है। पिछले साल से भारत में वर्किंग एज पॉपुलेशन (15 से 64 वर्ष आयु वर्ग) में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। ये आश्रित वर्ग (14 साल के नीचे और 65 से ऊपर) की जनसंख्या की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही है। संभावना है कि यह अस्थाई वृद्धि अगले 37 सालों तक यानी 2055 तक बनी रहेगी। ऐसे में भारत की इकॉनमी को फायदा होगा।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की रिपोर्ट के अनुसार, एशिया के प्रमुख आर्थिक देश जापान, चीन और दक्षिण कोरिया इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को उपयोग में लाने में सक्षम थे। इस वजह से इन देशों ने आर्थिक प्रगति तेजी से की। जापान इनमें एक ऐसा देश है जिसने पापुलेशन स्ट्रक्चर में बदलाव करके आर्थिक वृद्धि में तेजी और सुधार दर्ज करवाया है।
बता दें कि, जापान में डेमोग्राफिक डिविडेंट 1964 से 2004 तक रही। इस दौरान जापान की इकोनॉमी डबल डिजिट को छूने में कामयाब रही। वहीं चीन 1978 में किए बदलाव के बूते 16 साल बाद 1994 में इस स्टेज को छूने में कामयाब हुआ। इसी का नतीजा है कि चीन की गिनती आज विश्व के प्रमुख आर्थिक देशों में होती है।
वहीं, सिंगापुर में भी डेमोग्राफिक डिविडेंड 1979 में शुरू हुई और अगले 10 साल में ही इसका काफी फायदा दिखा। पिछले 10 साल की बात करें तो सिंगापुर की इकोनॉमी डबल डिजिट के आंकड़े को छू गई है। साउथ कोरिया और हांगकांग जैसे देश ने भी क्रमशः 1987 और 1979 में डेमोग्राफिक डिविडेंड को अपनाया जिसके कारण इन देशों ने भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर स्थिति में पाया है।
3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित का 81 की उम्र में निधन
20 July 2019
नई दिल्ली. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित का शनिवार को निधन हो गया। वे 81 साल की थीं। सुबह तबीयत बिगड़ने पर उन्हें राजधानी के एस्कॉर्ट्स फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. अशोक सेठ ने बताया कि इलाज के दौरान दोपहर 3.15 बजे शीला दीक्षित को कॉर्डियक अरेस्ट हुआ। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। हालांकि, उन्हें बचाया नहीं जा सका। शीला दीक्षित 15 साल (1998 से 2013) तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। फिलहाल, दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष थीं।
शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। 2014 में उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया था। हालांकि, उन्होंने 25 अगस्त 2014 को इस्तीफा दे दिया था। वे इस साल उत्‍तर-पूर्व दिल्‍ली से लोकसभा चुनाव लड़ी थीं। हालांकि, उन्हें भाजपा के मनोज तिवारी के सामने हार मिली। शीला 1984 से 1989 तक कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद रही थीं। 1986 से 1989 तक केंद्रीय मंत्री पद भी संभाला।
1984 में पहली बार सांसद बनी थीं
शीला दीक्षित ने पहली बार 1984 में कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा था। यहां उन्होंने सपा के छोटे सिंह यादव को हराया था। 1984 से 1989 तक सांसद रहने के दौरान वे यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन में भारत की प्रतिनिधि रह चुकी हैं।
यूपी, मध्यप्रदेश समेत 6 राज्यों के राज्यपाल बदले, आनंदी बेन पटेल लेंगी राम नाईक की जगह
20 July 2019
नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 6 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक की जगह आनंद बेन पटेल को राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बदले हैं।
जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति कोविंद ने यूपी, मध्यप्रदेश समेत 6 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं। इनमें मध्यप्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदी बेन पटेल का तबादला करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त किया गया है। फिलहाल यूपी में राम नाईक राज्यपाल हैं और आनंदी बेन अब उनकी जगह लेंगी।
वहीं आनंदी बेन की जगह लालजी टंडन को मध्यप्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इनके अलावा जगदीप धनखर को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है जबकि रमेश बैस अब त्रिपुरा के राज्यपाल होंगे।
राष्ट्रपति ने फगु चौहान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया है वहीं आरएन रवि नगालैंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। इन सभी की नियुक्ति की तारीख उस दिन से लागू होगी जिस दिन यह अपना कार्यभार संभालेंगे।
अमरनाथ यात्रा के दौरान चार दिनों में 6 श्रध्दालुओं की मौत, अब तक 22 ने गंवाई जान
20 July 2019
श्रीनगर। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रध्दालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा की शुरुआत के 20 दिनों में ही अब तक 22 श्रध्दालुओं की मौत हो चुकी है। पिछले चार दिनों में ही 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारियों द्वारा शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी गई है। मौत की वजह अलग अलग कारणों से होना बताया जा रहा है।
इसमें तीर्थयात्रियों के साथ ही तीर्थयात्रा की ड्यूटी में तैनात 2 सुरक्षा जवानों और 2 सेवादारों की भी इस दौरान मौत हो चुकी है। इसके अलावा 1 जुलाई को हुए पथराव सहित अन्य कारणों के चलते 30 से ज्यादा तीर्थयात्री घायल हुए हैं।
बता दें कि पिछले कुछ सालों में अमरनाथ यात्रा के दौरान कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से मौत होने के मामले सामने आए हैं। इस संबंध में अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा भी हेल्थ एडवाइजरी कई बार जारी की जा चुकी है।
इतना ही नहीं यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देना भी अनिवार्य है। क्योंकि बाबा अमरनाथ की गुफा 3,888 मीटर ऊंचाई पर है।
तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगाने के साथ ही लंगर की व्यवस्था भी की जाती है। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर हर वक्त बड़ी संख्या में सुरक्षा बल पूरे यात्रा मार्ग पर मौजूद रहता है।
असम, बिहार और मेघालय में बाढ़ से 123 की मौत, केरल में 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट
19 July 2019
नई दिल्ली. बिहार, असम और मेघालय में बाढ़ का कहर जारी है। तीनों राज्यों में गुरुवार तक मरने वालों की संख्या 123 पहुंच गई। बिहार में 12 जिलों के 47 लाख लोग प्रभावित हैं, जबकि 78 लोगों की मौत हुई। अकेले सीतामढ़ी में 18 और मधुबनी में 14 लोग मारे गए। असम के 33 में से 29 जिले बाढ़ में डूबे हैं। इसके चलते करीब 54 लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। यहां 36 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने केरल के तीन जिलों में अगले तीन दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है।
बिहार: सीतामढ़ी की सबसे गंभीर स्थिति
बाढ़ के चलते सबसे गंभीर स्थिति बिहार की है। सीतामढ़ी में सबसे ज्यादा 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद मधुबनी में 14, अररिया में 12, शिवहर में 9, दरभंगा में 9, पूर्णिया में 7, किशनगंज में 4, सुपौल में 3 और पूर्वी चंपारण में 2 लोगों की मौत हुई।
असम: बरपेटा के 13.48 लाख लोग बेघर
असम में भी मृतकों का आंकड़ा 36 पहुंच गया। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां गुवाहाटी समेत राज्य के ज्यादातर जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, गुरुवार को बाढ़ की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हुई। बाढ़ की वजह से बरपेटा की स्थिति सबसे खराब है। जिले के 13.48 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। मानस नेशनल पार्क और पोबितोरा वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा है। इससे 25 लाख बड़े और छोटे वन्यजीवों पर असर पड़ा है। काजीरंगा नेशनल पार्क के 50 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई। इनमें से कई की जान पार्क के बाहर व्यस्त हाईवे पार करते वक्त हुई। प्रशासन ने लोगों के लिए 1080 राहत कैम्प और 689 राहत सामग्री वितरण केंद्र लगाए।
मेघालय: 1.55 लाख लोग प्रभावित मेघालय में गुरुवार को बाढ़ से दो और लोगों की मौत हुई। इसी के साथ राज्य में आपदा से अब तक आठ लोग मारे जा चुके हैं। बाढ़ से 1.55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
केरल: अगले दो दिन में 20 सेमी बारिश का अनुमान
मौसम विभाग ने केरल के तीन जिलों इडुक्की, कोट्टयम और पथनमथिट्टा में अगले तीन दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई है। अगले दो से तीन दिनों में इन शहरों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। इसे देखते हुए इन इलाकों में रेड अलर्ट का ऐलान किया गया है। केरल और लक्षद्वीप के मछुआरों को तटीय इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है।
पंजाब: संगरूर में बुलानी पड़ी सेना
पूर्वी और उत्तरी भारत में गुरुवार को भारी बारिश हुई। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी 50 फुट के खतरे के निशान को पार कर गई, जिससे 2 हजार एकड़ का खेती का इलाका पानी में डूब गया। इसके चलते आसपास के गांवों से लोगों को निकालने के लिए सेना बुलानी पड़ी। दिल्ली में प्रदूषण में कमी
राजधानी दिल्ली में गुरुवार को बारिश से तापमान में कमी आई। साथी ही प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ। सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक, दिल्ली में बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक 12.1 मिमी बारिश हुई। इसके बाद सुबह 8:30 से शाम 5:30 तक 3.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।
लॉन्च व्यू गैलरी से देख सकेंगे लॉन्चिंग, 19 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण
19 July 2019
नई दिल्ली. इसरो 22 जुलाई को दोपहर 2.43 बजे चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग करेगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च व्यू गैलरी से लॉन्चिंग देखने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 19 जुलाई, 2019 को शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके लिए https://www.shar.gov.in/VSCREGISTRATION/index.jsp लिंक पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। 15 जुलाई की रात मिशन की शुरुआत से करीब 56 मिनट पहले इसरो ने ट्वीट कर लॉन्चिंग आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया था। इसरो के एसोसिएट डायरेक्टर (पब्लिक रिलेशन) बीआर गुरुप्रसाद ने बताया था कि लॉन्चिंग से ठीक पहले लॉन्चिंग व्हीकल सिस्टम में खराबी आ गई थी।
5000 लोगों की लॉन्च व्यूइंग गैलरी की क्षमता
पहले चरण में 5,000 क्षमता वाली लॉन्च व्यूइंग गैलरी का निर्माण एक स्टेडियम के रूप में किया गया है। इसका उद्घाटन 31 मार्च 2019 को किया गया। आगंतुक इस गैलरी से वास्तविक समय में नग्न आंखों से लॉन्च देख सकते हैं। लांचर और उपग्रहों को समझाने के लिए बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई हैं। इसके अलावा प्री और पोस्ट लॉन्च गतिविधियों को टेलीकास्ट करने की भी तैयारी चल रही है। इसे स्क्रीन के माध्यम से दर्शकों को समझाया जाएगा।
चंद्रयान-2 का वजन 3,877 किलो
चंद्रयान-2 को भारत के सबसे ताकतवर जीएसएलवी मार्क-III रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट में तीन मॉड्यूल ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) होंगे। इस मिशन के तहत इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को उतारेगा। इस बार चंद्रयान-2 का वजन 3,877 किलो होगा। यह चंद्रयान-1 मिशन (1380 किलो) से करीब तीन गुना ज्यादा है। लैंडर के अंदर मौजूद रोवर की रफ्तार 1 सेमी प्रति सेकंड रहेगी।
चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग पहली बार अक्टूबर 2018 में टली
इसरो चंद्रयान-2 को पहले अक्टूबर 2018 में लॉन्च करने वाला था। बाद में इसकी तारीख बढ़ाकर 3 जनवरी और फिर 31 जनवरी कर दी गई। बाद में अन्य कारणों से इसे 15 जुलाई तक टाल दिया गया। इस दौरान बदलावों की वजह से चंद्रयान-2 का भार भी पहले से बढ़ गया। ऐसे में जीएसएलवी मार्क-3 में भी कुछ बदलाव किए गए थे।
चंद्रयान-2 मिशन क्या है? यह चंद्रयान-1 से कितना अलग है?
नई तारीख तय होने पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से चंद्रयान-2 को भारत के सबसे ताकतवर जीएसएलवी मार्क-III रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-2 वास्तव में चंद्रयान-1 मिशन का ही नया संस्करण है। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) शामिल हैं। चंद्रयान-1 में सिर्फ ऑर्बिटर था, जो चंद्रमा की कक्षा में घूमता था। चंद्रयान-2 के जरिए भारत पहली बार चांद की सतह पर लैंडर उतारेगा। यह लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होगी। इसके साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला पहला देश बन जाएगा।
ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर क्या काम करेंगे?
चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ऑर्बिटर एक साल तक काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना है। ऑर्बिटर चांद की सतह का नक्शा तैयार करेगा, ताकि चांद के अस्तित्व और विकास का पता लगाया जा सके। वहीं, लैंडर और रोवर चांद पर एक दिन (पृथ्वी के 14 दिन के बराबर) काम करेंगे। लैंडर यह जांचेगा कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। जबकि, रोवर चांद की सतह पर खनिज तत्वों की मौजूदगी का पता लगाएगा।
दाऊद का भतीजा रिजवान एयरपोर्ट से गिरफ्तार, 2 अन्य आरोपियों से भी वसूली के मामले में पूछताछ
19 July 2019
मुंबई. दाऊद इब्राहिम के भतीजे रिजवान कासकर को मुंबई पुलिस ने बुधवार रात एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। वसूली के मामले में लंबे वक्त से पुलिस को उसकी तलाश थी। बताया जा रहा है कि रिजवान देश छोड़कर भागने की फिराक में था। वह दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर का बेटा है। गुरुवार को कोर्ट में पेशी से पहले रिजवान और दो अन्य आरोपियों से पूछताछ की गई।
इससे पहले 16 जुलाई को मुंबई पुलिस ने दाऊद और छोटा शकील के खिलाफ जांच करते हुए अफरोज वडारिया उर्फ अहमद रजा और एक अन्य को गिरफ्तार किया था। वडारिया दाऊद के गिरोह के सदस्य फहिम मचमच का गुर्गा है।
वाडरिया से पूछताछ में रिजवान का नाम सामने आया
पुलिस ने वडारिया के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान वडारिया ने वसूली के मामले में रिजवान के शामिल होने का खुलासा किया था। जिसके बाद पुलिस ने उस पर शिकंजा कसा।
मोदी 22 सितंबर को ह्यूस्टन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे
18 July 2019
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका जाएंगे। यहां वे 22 सितंबर को ह्यूस्टन में हाउडी मोदी! कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। समिट की मेजबानी ह्यूस्टन स्थित टेक्सास इंडिया फोरम करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 23 सितंबर को वे यूएन में जलवायु परिवर्तन परिवर्तन पर होने वाली विशेष बैठक में भी भाषण देंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 25-26 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स देशों के किसी कार्यक्रम में यह जयशंकर का पहला दौरा होगा। इससे पहले सुषमा स्वराज ने पिछले साल सितंबर में विदेश मंत्री रहते हुए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था।
न्यूयॉर्क और सिलिकॉन वैली में कार्यक्रम कर चुके हैं मोदी
ह्यूस्टन को दुनिया की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। मोदी के लिए भी ऊर्जा सुरक्षा ही प्राथमिकता रही है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह तीसरा मौका होगा, जब मोदी अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सामने भाषण देंगे। इससे पहले 2014 में न्यूयॉर्क मेडिसन स्क्वॉयर गार्डन और 2016 में सिलिकॉन वैली में भी मोदी के कार्यक्रम रखे गए थे। दोनों ही मौकों पर भारतीयों की भारी भीड़ जुटी थी। एक अनुमान के मुताबिक, इन कार्यक्रमों में पूरे यूएस से 20 हजार से ज्यादा लोग मोदी को सुनने पहुंचे थे।
70 हजार की क्षमता वाले एनआरजी स्टेडियम में हो सकता है कार्यक्रम
ह्यूस्टन में होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियां अभी शुरू नहीं हुई हैं। हालांकि, इवेंट कराने वालों का कहना है कि वे कार्यक्रम का आयोजन एनआरजी स्टेडियम में करा सकते हैं। इसकी दर्शक क्षमता 70 हजार है। कार्यक्रम के लिए ह्यूस्टन को चुनने की एक वजह यह भी है कि यहां भारी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है। पिछले साल टेक्सास के गवर्नर और ह्यूस्टन के मेयर ने भारत का दौरा भी किया था। इसके अलावा टेक्सास के पूर्व गवर्नर रिक पेरी (अब ऊर्जा मंत्री) के भारतीय-अमेरिकियों के साथ काफी करीबी रिश्ते हैं।
असम और बिहार में बाढ़ से 94 की मौत, 41 जिलों के एक करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित
18 July 2019
नई दिल्ली. बिहार और असम राज्य भारी बारिश के बाद बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। दोनों राज्यों में बुधवार तक मरने वालों की संख्या 94 पहुंच गई। बिहार में 12 जिलों के 46.83 लाख लोग प्रभावित हैं, जबकि 67 लोगों की मौत हुई। अकेले सीतामढ़ी में 17 और मधुबनी में 11 लोग मारे गए। वहीं, असम में 29 जिलों के 57 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। यहां 27 लोग जान गंवा चुके हैं।
असम मौसम विभाग के मुताबिक, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां गुवाहाटी समेत राज्य के ज्यादातर जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य में रेड अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने राहत और बचाव के लिए 251.55 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
असम में 1.50 लाख बेघर
असम में ढुबरी के असिस्टेंट जेलर सीके हलोई ने कहा कि जिला जेल में पानी भर गया है। डीएसपी अनंत लाल ज्ञानी के आदेश पर 409 कैदियों को अस्थायी तौर पर गर्ल्स कॉलेज में शिफ्ट किया गया। 1.50 लाख बेघर हो गए। प्रशासन ने सभी के लिए 427 राहत कैम्प और 392 राहत सामग्री वितरण केंद्र लगाए।
बिहार के सीतामढ़ी की सबसे गंभीर स्थिति
बिहार के सीतामढ़ी में 17, अररिया में 12, मधुबनी में 11, शिवहर में 9, पूर्णिया में 7, दरभंगा में 5, किशनगंज में 4 और सुपौल में 2 लोग जान गंवा चुके हैं। सबसे गंभीर स्थिति सीतामढ़ी की है, जहां की 176 पंचायतों की 17 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। अररिया के नौ प्रखंडों की 124 पंचायतें जलमग्न हैं। यहां 9.24 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं।
फिलहाल, 1.14 लाख लोगों ने 137 राहत शिविरों में शरण ले रखी है। प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 26 टीमों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है।
ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर कैमरे लगाए गए, नियम तोड़ने वालों को फुटेज के जरिए पकड़ा जाएगा
18 July 2019
चेन्नई. तमिलनाडु के कोयंबटूर में बुधवार को ट्रैफिक पुलिस को वर्दी पर लगाए जा सकने वाले कैमरे बांटे गए। इनके जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों के वीडियो फुटेज मौके पर रिकॉर्ड कर जारी किए जा सकेंगे और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस को ये कैमरे सड़क हादसों की रोकथाम के लिए काम करने वाले एनजीओ उइर ने बांटे हैं।
डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन भी दिया गया
शहर के पुलिस कमिश्नर सुमित शरण ने यह कैमरे एनजीओ उइर से अपने ऑफिस में लिए। फिलहाल करीब 70 कैमरे पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं। इनमें से 20 डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन के लिए सिम कार्ड लगाए गए हैं, जिससे कुछ पुलिसकर्मियों के कैमरे लगातार कंट्रोल रूम में फुटेज भेजते रहेंगे। एक कैमरा करीब आठ घंटे तक वीडियो सीधा टेलिकास्ट कर सकेगा। इन्हें सड़क पर होेने वाले प्रदर्शन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इनके फुटेज ऑनलाइन भी मौजूद होंगे।
भ्रष्टाचार रोकने में कारगर होगी यह तरकीब
कमिश्नर शरण के मुताबिक, इन कैमरों के जरिए ट्रैफिक पुलिस के कामों में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे भ्रष्टाचार पर भी रोकथाम लगेगी। पुलिसकर्मी जो कुछ भी करेंगे, वह सीधा कैमरे में रिकॉर्ड होगा। इससे पुलिस ज्यादातर बेकार की बहसों में पड़ने से बचेगी और नियम तोड़ने वालों पर सही जुर्माने की भी जानकारी मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस पहले ही सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए 14,100 मामले दर्ज कर चुकी है।
नैन सरोवर में ग्लेशियर गिरने से 4 श्रद्धालु घायल, रोकी गई श्रीखंड महादेव यात्रा
17 July 2019
नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड यात्रा के दौरान एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पार्वती बैग के पास नैन सरोवर में अचानक एक ग्लेशियर आ गिरा। ग्लेशियर गिरते ही यात्रा पर श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि हादसे में किसी की जान जाने खबर नहीं है। लेकिन चार श्रद्धालुओं को चोटें आई हैं। इस वजह से कई श्रद्धालु बीच में ही फंस गए हैं।
भीम द्वार पर यात्रा को रोक दिया
हादसे की जानकारी मिलते ही तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार यह घटना 6.30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर भीम द्वार पर यात्रा को रोक दिया गया है।
60 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ग्लेशियर गिरने से बीच में फंसे लगभग 50 से 60 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं, घायल श्रद्धालुओं की पहचान लुधियाना निवासी राजीव, पुणे के विवेक, महाराष्ट्र के रहने वाले एक बाबा और पुणे निवासी नमलेश पटेल के रूप में हुई है।
ऑक्सीजन की कमी के कारण घुटन
यही नहीं अहमदाबाद निवासी एक 35 वर्षीय महिला श्रद्धालु दिव्यांगनी व्यास पार्वती बाग से लगभग एक किमी की चढ़ाई से बाहर निकाला गया। महिला को ऑक्सीजन की कमी के कारण घुटन की शिकायत थी। महिला को प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद पार्वती बैग शिविर में पहुंचाया गया है।
UP के सोनभद्र में जमीन विवाद में गोली मारकर 9 की हत्या, 18 घायल
17 July 2019
सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जमीन विवाद ने नरसंहार का रूप ले लिया और यह झगड़ा 9 लोगों की जान ले गया। इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में 6 पुरुषऔर तीन महिलाएं शामिल हैं और सभी एक ही पक्ष के थे।
जानकारी के अनुसार सोनभद्र के घोरावल कोतवाली क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत मूर्तिया के ग्राम उभ्भा में बुधवार को भूमि विवाद को लेकर हुए दो पक्षों में संघर्ष में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 घायल हो गए हैं। विवाद के बाद दोनों पक्षों में गोली के साथ ही लाठी, गड़ासा भी जमकर चला।
सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायलों में 18 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोरावल में भर्ती कराया गया है जबकि गंभीर रूप से घायल आधा दर्जन लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया है। भूमि विवाद गूजर व गोड़ जाति के बीच बताया गया है।
असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आईं हिमा दास, राहत कोष में दी अपनी आधी सैलरी
17 July 2019
नई दिल्ली। भारत की स्टार महिला एथलीट हिमा दास ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। हिमा दास ने मंगलवार को बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की इच्छा जताई है। उन्होंने इंडियन ऑयल फाउंडेशन से मिलने वाली अपनी सैलरी का आधा हिस्सा राहत कोष में देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि हिमा दास असम राज्य से ही हैं और इन दिनों वह क्लांदो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में पिछले 11 दिन के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीतकर सुर्खियों में बनी हुई हैं।
हिमा ने बड़ी शख्सियतों से भी मदद मांगी
हिमा दास ने ट्वीट कर बड़ी कंपनियों और बड़ी शख्सियतों से असम बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। हिमा ने अपनी ट्वीट में कहा है, ''हमारे प्रदेश असम में बाढ़ से स्थिति काफी खराब है, 33 में से 30 जिले इससे प्रभावित हैं, इसलिए मैं बड़े कॉरपोरेट घरानों और लोगों से यह अपील करना चाहती हूं कि वो हमारे राज्य की इस मुश्किल स्थिति में मदद करें।’ हिमा ने अपने इस ट्वीट के साथ असम की चार फोटो भी ट्वीट की हैं, जिसमें बाढ़ की गंभीरता को साफ देखा जा सकता है।
असम में बाढ़ की वजह से हो चुकी हैं 15 मौतें
आपको बता दें कि असम में बाढ़ की वजह से हालात काफी बद्तर हो चुके हैं। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड ( भूस्खलन ) की वजह से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 46 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन के एक अधिकारी के मुताबिक 4,175 गांवों के 46,28 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें जुटी हुई हैं।
हिमा दास ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर एक मिसाल पेश की है। वो इन दिनों में क्लांदो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में धमाल मचा रही हैं। हिमा ने पिछले 11 दिनों के अंदर तीन गोल्ड मेडल जीत सभी को चौंका दिया है।
पाकिस्तान ने 139 दिन बाद भारत से उड़ान भरने वाले विमानों के लिए एयरस्पेस खोला
16 July 2019
नई दिल्ली. पाकिस्तान ने 139 दिन बाद भारतीय समेत अन्य विमानों के लिए अपना एयरस्पेस सोमवार रात 12.41 बजे खोल दिया। भारतीय उड्यन विभाग ने मामले की समीक्षा की और अब दोनों देशों के बीच विमानों की आवाजाही शुरू हुई। भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की थी। उसके अगले दिन पाक विमानों ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की। तभी से पाक ने एयर स्पेस बंद कर रखा था।
एयर स्पेस बंद होने के दौरान यूरोप और खाड़ी देशों की ओर जाने वाली सभी फ्लाइट गुजरात के ऊपर से अरबसागर पार करते हुए जा रही थीं। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ समिट में हिस्सा लेने किर्गिस्तान जाना था। तब पाक ने मोदी के लिए 48 घंटे तक अपना एयरस्पेस खोला था, लेकिन मोदी ने पाक एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं किया।
एयर इंडिया को 491 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ
पाकिस्तान सिविल एवियएशन अथॉरिटी ने एयर स्पेस पर लगे प्रतिबंध को सभी नागरिक विमानों के लिए तत्काल प्रभाव से हटाया है। पाक एयरस्पेस बंद होने से एयर इंडिया को लगभग 491 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अनुसार इससे रोजाना करीब 233 विमानों के करीब 70 हजार यात्री परेशान हो रहे थे। इन्हें गंतव्य तक पहुंचने में डेढ़ से दो घंटे ज्यादा समय लग रहा था। एयर इंडिया के मुताबिक, एयरस्पेस खोले जाने से यूएस जाने वाली फ्लाइटों के खर्च में 20 रु. प्रति ली. की कमी आएगी।
भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक की थी
14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसके जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाक के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 250 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। पाक को डर था कि भारत दूसरा हमला न कर दे, इसलिए उसने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाया था।
रिटायरमेंट के 40 साल बाद वायुसेना के जवान ने रक्षा मंत्रालय को 1 करोड़ रुपए दान दिए
16 July 2019
नई दिल्ली. वायुसेना से 40 साल पहले रिटायरमेंट लेने वाले 74 साल के सीबीआर प्रसाद ने रक्षा मंत्रालय को 1.08 करोड़ रुपए दान दिए। उन्होंने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चेक सौंपा। प्रसाद ने कहा, ‘‘मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभा ली हैं। मुझे लगा कि देश की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने यह फैसला लिया। मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई से बेटी को 2% और पत्नी को 1% दिया। इसके बाद बचा हुआ 97% देश और समाज सेवा में लगाया है।’’
बिजनेस के साथ मैं समाज सेवा भी करता हूं
  1. 1. प्रसाद ने कहा, ‘‘मैंने नौ साल की सर्विस के बाद वायुसेना से रिटायरमेंट ले लिया था। इसके बाद मुझे रेलवे से नौकरी का ऑफर मिला, जो मैंने नहीं लिया। फिर मैंने एक पोल्ट्री फॉर्म खोला। पिछले 30 साल से मैं बिजनेस के साथ समाज सेवा भी कर रहा हूं। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खोली है।’’

  2. 2. राजनाथ सिंह ने प्रसाद से पूछा कि दान करने का फैसला क्यों किया? इस पर प्रसाद ने बताया कि मैं जब वायुसेना में नौकरी कर रहा था, तब कोयंबटूर में महान इंजीनियर जीडी नायडू चीफ गेस्ट बनकर आए थे। उन्होंने कहा था कि भारत महान देश है। हमारी सोच दूसरे देशों से के लोग से अलग है। हमें पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के बाद देश और समाज की सेवा करना चाहिए। इसके बाद से ही मैंने यह फैसला लिया।’’

  3. 3. प्रसाद ने कहा, ‘‘मेरा सपना था कि मैं ओलिंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करूं, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो सका। यही कारण है कि मैंने एक 100 एकड़ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली, जहां बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब मेरा सपना लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग 2 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलना है।’’

असम में बाढ़ से 43 लाख लोग प्रभावित, काजीरंगा नेशनल पार्क का 90 फीसदी डूबा
16 July 2019
गुवाहटी। भारी बारिश से असम में जन-जीवन पटरी से उतर गया है। Assam Floods में 33 जिलों में से 30 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं, जिसकी वजह से करीब 43 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम सरकार ने सोमवार को राज्य की खराब स्थिति देखते हुए रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। पानी की वजह से राज्य का बड़ा हिस्सा देश से अलग हो गया है। सोमवार को चार लोगों की मौत के साथ ही बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है।
धेमाजी, लखीमपुर, बिश्वनाथ, सोनितपुर, दर्रांग, उदालगुरी, बक्सा, बारपेटा, नलबाड़ी, चिरांग, बोंगाईगांव और कोकराझार जैसे गांवों में बारिश लगातार जारी रही और राज्य के 4,157 गांव डूब चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ता जल स्तर राज्य के डूबे हुए हिस्सों के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। बारिश की वजह से राज्य में बहने वाली 10 अन्य नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया में मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क का 90 फीसदी हिस्सा डूब चुका है। जानवर भी बाढ़ से अप्रभावित नहीं हैं। पिछले दो दिनों में 17 जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा नेशनल पार्क में करीब एक हजार हाथी और सैकड़ों हिरणों के लिए जिंदगी बचाना मुश्किल साबित हो रहा है। बाढ़ में फंसे जानवरों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऊपरी असम से सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है। मदद की आस में लोग सड़कों पर निकल आए हैं।
राज्य भर में 183 राहत शिविरों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाले गए 83,000 लोगों को ठहराया गया है। पानी की तेज धाराओं की वजह से फेरी सेवाओं को बंद कर दिया गया था। जानवरों को डूबने से बचने के लिए पार्क से बाहर निकलते देखा जा सकता है। राज्य में कृषि कार्य भी प्रभावित हुई हैं, जिससे लगभग 90,000 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। ऐसे कई खेतों हैं, जहां पर खड़ी फसलें अब पानी की वजह से बर्बाद हो गई हैं।
राज्य सरकार के अनुसार, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बचाने के लिए 380 कर्मियों वाली 15 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें तैनात की गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग को भी चिकित्सा व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह की ओवैसी को नसीहत - 'सुनने की भी आदत डालिए'
15 July 2019
नई दिल्ली। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह और AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी आमने-सामने होते नजर आए। ये घटना उस वक्त हुई जब भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह NIA संशोधन बिल को लेकर बोल रहे थे। इस दौरान ओवैसी द्वारा बीच में बोलने पर अमित शाह ने उन्हें नसीहत दे डाली।
दरअसल, NIA संशोधित बिल पर जब लोकसभा में जब चर्चा शुरू हुई तो इस दौरान सत्यपाल सिंह ने कहा कि आतंकवाद इसलिए फल-फूल रहा है क्योंकि हम उसे राजनीतिक चश्मे से देखते हैं जबकि हमें उससे मिलकर लड़ना चाहिए।
भाषण के दौरान ही अचानक औवेसी खड़े हो गए और उनका विरोध करने लगे। इस पर अमित शाह ने उन्हें टोकते हुए कहा कि 'सुनने की भी आदत डालिए ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा'
स्पीकर ने विधान सौधा 19 जुलाई तक की स्थगित, मानी मुख्यमंत्री की बात
15 July 2019
बेंगलुरु/ मुंबई। मुश्किल में फंसी कर्नाटक की कांग्रेस-जेडीएस सरकार का संकट जस का तस बना हुआ है। हालांकि, उसे आज भाजपा द्वारा की गई बहुमत पेश करने की मांग से बचने का मौका मिल गया है। आज विधानसभा स्पीकर ने सत्ता और विपक्ष को सुनने के बाद सदन की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है।
आज सदन में कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने मांग की कि बहुमत परीक्षण को गुरुवार तक के लिए टाल दिया जाए और स्पीकर ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सदन गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके साथ ही राज्य की वर्तमान सरकार को थोड़ा और वक्त मिल गया है ताकि वो अपने बागी विधायकों को मना ले।
इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीएस येद्दियुरप्पा का रविवार को बयान आया कि कुमारस्वामी अब और ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और भाजपा राज्य में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी के पास अब सदन में बहुमत नहीं है और वो पद से इस्तीफा दें।
इससे पहले कांग्रेस की बागियों को साधने की कोशिशों को रविवार को तब झटका लगा जब बागी विधायक एमटीबी नागराज शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हुई चर्चाओं को ठेंगा दिखाकर अन्य बागियों के साथ रहने के लिए मुंबई लौट गए। वहां उन्होंने साफ कहा कि इस्तीफे वापस लेने का सवाल ही नहीं है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट 10 बागियों के इस्तीफे मंजूर नहीं करने के मामले में आगे सुनवाई करेगा।
नागराज को मनाने की कोशिश की थी
कांग्रेस नेता नागराज पहले तो मान गए थे लेकिन बाद में पलटी मारते हुए मुंबई चले गए। कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम सिद्धरमैया, शिवकुमार समेत कर्नाटक के कई नेताओं ने शनिवार को बेंगलुरु में नागराज से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की थी। नागराज ने भी संकेत दिए थे कि वह इस्तीफे पर पुनर्विचार कर सकते हैं।
हालांकि, मुंबई पहुंचने पर उनके सुर यथावत रहे। इसके साथ ही 13 माह पुरानी कुमारस्वामी सरकार को बचाने की कोशिशें विफल होती दिख रही हैं। मुंबई में पत्रकारों से चर्चा में नागराज ने कहा कि हम फैसले पर अडिग हैं। इस्तीफे वापस लेने का सवाल नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने साथ इस्तीफा देने वाले विधायक के. सुधाकर द्वारा इस्तीफा वापस लेने पर यह कदम उठा सकते हैं।
इस्तीफा दें कुमारस्वामी : भाजपा
उधर भाजपा ने रविवार को फिर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के इस्तीफे की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि स्वामी यदि ईमानदार हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए या सोमवार को ही विश्वास मत पेश करना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कांग्रेस-जेडीएस के 16 विधायक इस्तीफे दे चुके हैं और भाजपा को समर्थन की घोषणा कर चुके हैं। कुमारस्वामी के पास बहुमत नहीं है। इसलिए उन्हें तत्काल पद छोड़ना चाहिए या विश्वास मत अर्जित करना चाहिए।
मोदी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने सितंबर में अमेरिका जाएंगे, भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे
13 July 2019
वॉशिंगटन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में अमेरिका जाएंगे। न्यूज एजेंसीा ने इस बात की जानकारी दी। वे यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही वे ह्यूस्टन में भारतीय-अमेरिकी समुदाय को संबोधित भी करेंगे।
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, भारतीय प्रवासियों की जनसंख्या को देखते हुए फिलहाल ह्यूस्टन और शिकागो में से किसी एक को ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए चुना जाएगा। हालांकि, मामले की जानकारी रखने वालों का कहना है कि मोदी 22 सितंबर को ह्यूस्टन में ही भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके बाद 23 सितंबर को वे यूएन में जलवायु परिवर्तन पर होने वाली विशेष बैठक में भाषण देंगे।
न्यूयॉर्क और सिलिकॉन वैली में कार्यक्रम कर चुके हैं मोदी
ह्यूस्टन को दुनिया की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। मोदी के लिए भी ऊर्जा सुरक्षा ही प्राथमिकता रही है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह तीसरा मौका होगा, जब मोदी अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सामने भाषण देंगे। इससे पहले 2014 में न्यूयॉर्क मेडिसन स्क्वॉयर गार्डन और 2016 में सिलिकॉन वैली में भी मोदी के कार्यक्रम रखे गए थे। दोनों ही मौकों पर भारतीयों की भारी भीड़ जुटी थी। एक अनुमान के मुताबिक, इन कार्यक्रमों में पूरे यूएस से 20 हजार से ज्यादा लोग मोदी को सुनने पहुंचे थे।
70 हजार की क्षमता वाले एनआरजी स्टेडियम में हो सकता है कार्यक्रम
ह्यूस्टन में होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियां अभी शुरू नहीं हुई हैं। हालांकि, इवेंट कराने वालों का कहना है कि वे कार्यक्रम का आयोजन एनआरजी स्टेडियम में करा सकते हैं। इसकी दर्शक क्षमता 70 हजार है। कार्यक्रम के लिए ह्यूस्टन को चुनने की एक वजह यह भी है कि यहां भारी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है। पिछले साल टेक्सास के गवर्नर और ह्यूस्टन के मेयर ने भारत का दौरा भी किया था। इसके अलावा टेक्सास के पूर्व गवर्नर रिक पेरी (अब ऊर्जा मंत्री) के भारतीय-अमेरिकियों के साथ काफी करीबी रिश्ते हैं।
राम माधव ने कहा- भाजपा कश्मीर के मुस्लिम बहुल इलाकों में विस्थापित हिंदुओं का पुनर्वास करेगी
13 July 2019
नई दिल्ली. भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा है कि पार्टी कश्मीर घाटी में विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास की तैयारी कर रही है। कश्मीर घाटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं को दोबारा से बसाया जाएगा। इस प्रस्ताव को करीब-करीब आलाकमान की मंजूरी मिल चुकी है।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में राम माधव ने कहा, कश्मीरी हिंदुओं को पंडित भी कहा जाता है। 1989 में कश्मीर घाटी में हिंदुओं के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह शुरू हुआ था। इसके चलते करीब 2 से 3 लाख पंडित घाटी छोड़कर चले गए थे। हिंदुओं का अपने घर लौटना उनका मौलिक अधिकार है और इसका सम्मान किया जाएगा। उन्हें दोबारा से राज्य में स्थापित करने के बाद पूरी सुरक्षा भी दी जाएगी।
कश्मीर घाटी में 70 लाख लोग रह रहे
इस वक्त कश्मीर घाटी में 70 लाख लोग रह रहे हैं, जिसमें 97% मुस्लिम हैं। घाटी में आतंकी घटनाओं और तनाव के चलते वहां सेना समेत अन्य सुरक्षाबलों की तैनाती है। बीते 3 दशकों में कश्मीर में 50 हजार लोग मारे जा चुके हैं।
माधव के मुताबिक, पूर्व में भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार ने जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं के लिए अलग से या मौजूदा निवासियों के साथ टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। अलग-अलग एन्क्लेव के निर्माण में क्षेत्र के स्थानीय राजनीतिक दलों, मुस्लिम नेतृत्व और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों से कोई समर्थन नहीं मिला। कश्मीर में हिंदुओं को पुनर्स्थापित करने के लिए बिल्डिंगों के बनाए जाने पर गृह मंत्रालय ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
डीके शिवकुमार से मुलाकात के बाद कांग्रेस के बागी विधायक नागराज ने इस्तीफा वापस लेने के संकेत दिए
13 July 2019
बेंगलुरु. कांग्रेस के बागी विधायक एमटीवी नागराज ने पार्टी नेता डीके शिवकुमार से मुलाकात के बाद शनिवार को इस्तीफा वापस लेने के संकेत दिए। उधर, गठबंधन के पांच और विधायक स्पीकर रमेश कुमार द्वारा इस्तीफा स्वीकार ना करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इससे पहले इसी मामले में 10 और बागी विधायकों ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को 16 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस पर मंगलवार को अगली सुनवाई होगी।
कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी विधायक इस्तीफा देने के बाद से मुंबई ठहरे हुए हैं। ये सभी विधायक शनिवार को विशेष विमान से शिरडी पहुंचे। यहां विधायकों ने साईं मंदिर के दर्शन किए।
मैंने कई दशक कांग्रेस में बिताए- नागराज
नागराज ने शिवकुमार से मुलाकात के बाद कहा कि उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि हमने इस्तीफा सौंपा। लेकिन अब शिवकुमार और अन्य नेताओं ने मुझसे इस्तीफा वापस लेने के लिए कहा है। मैं इस मामले में के सुधाकर राव से बात करूंगा। इसके बाद देखूंगा कि क्या करना है। मैंने कई दशक कांग्रेस में बिताए हैं।
नागराज और सुधाकर ने 10 जुलाई को इस्तीफा दिया था। इन दोनों विधायकों के अलावा 14 और विधायक अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। हालांकि, किसी भी विधायक का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। नागराज ने इस्तीफा वापस लेने को लेकर सीधे तौर पर कोई ऐलान नहीं किया। शिवकुमार ने कहा कि हमें साथ रहना चाहिए, साथ मरना चाहिए। हमने 40 साल तक एक साथ पार्टी में काम किया। हर परिवार में ऊंच-नीच होती रहती है। हम इन सब से आगे निकलेंगे। खुशी है कि नागराज ने भरोसा दिलाया है कि वे हमारे साथ रहेंगे।
कुमारस्वामी के विश्वास मत साबित करने की मांग के फैसले का स्वागत- भाजपा
पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के विश्वास साबित करने के लिए वक्त मांगने के फैसले का स्वागत करती है। येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक की जनता को मौजूदा गठबंधन सरकार के भ्रष्टाचार से घृणा थी। यही वजह थी कि दोनों पार्टियों के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। कई और असंतुष्ठ विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि कुमारस्वामी ने विश्वास साबित करने के लिए वक्त मांगा और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगले कुछ दिनों में यह सरकार गिर जाएगी।
कांग्रेस के 13 और जेडीएस के 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा
उमेश कामतल्ली, बीसी पाटिल, रमेश जारकिहोली, शिवाराम हेब्बर, एच विश्वनाथ, गोपालैया, बी बस्वराज, नारायण गौड़ा, मुनिरत्ना, एसटी सोमाशेखरा, प्रताप गौड़ा पाटिल, मुनिरत्ना और आनंद सिंह इस्तीफा सौंप चुके हैं। वहीं, कांग्रेस के निलंबित विधायक रोशन बेग ने भी मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। बुधवार को के सुधाकर, एमटीबी नागराज ने इस्तीफा दिया।
SBI ने दिया ग्राहकों को बड़ा तोहफा, IMPS के साथ RTGS, NEFT से लेनदन पर नहीं लगेगा चार्ज
12 July 2019
नई दिल्ली। देश का अग्रणी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अक्सर अपने ग्राहकों के लिए बड़े ऐलान करता रहता है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में बैंक पहले भी कईं ऑफर्स दे चुका है और अब खबर है कि स्टेट बैंक आने वाले दिनों में IMPS पर लगने वाला चार्ज पूरी तरह से खत्म कर देगा। बैंक ने RBI के फैसले का बद ऑनलाइन लेनदेन के लिए उपयोग होने वाले NEFT और RTGS के अलावा IMPS पर लगने वाला चार्ज खत्म कर दिया है।
अब खबर है कि बैंक ने RTGS और NEFT पर लगने वाला चार्ज 1 जुलाई से खत्म किया है वहीं 1 अगस्त से इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज (IMPS) पर लगने वाला चार्ज भी खत्म करने वाली है। बता दें कि IMPS की मदद से यूजर तत्काल बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है।
फिलहाल 1000 रुपए तक IMPS के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन पर कोई चार्ज नहीं लगता है। वहीं 1 हजार से 10 हजार के बीच के लेनदेन पर 2 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है।
इस सेवा को सार्वजनिक रूप से 22 नवंबर 2010 को शुरू किया गया था। इस सेवा के माध्यम से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में रुपया कभी भी किसी भी समय भेजा जा सकता है। इस सेवा का उपयोग बैंक की छुट्टियों के समय भी पूरे साल 24x7 किया जा सकता है।
18 सालों में पहली बार हुआ ऐसा, आधी रात तक चली संसद और हुई बहस, स्पीकर ने किया खाने का इंतजाम
12 July 2019
नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों में तो आपने शायद ही सुना हो की संसद में हंगामा ना हुआ हो और उसकी कार्यवाही तय समय तक बिना रुके चली हो। लेकिन गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ है जो वाकई में जानने लायक है। दरअसल, गुरुवार को लोकसभा में सांसदों ने आधी रात तक काम किया और एक विशेष मुद्दे पर चर्चा की। यह चर्चा रेलवे की अनुदान मांगों को लेकर थी और सत्ता के अलावा विपक्षी दलों के सांसद भी इस दौरान सदन में मौजूद रहे। इस दौरान विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर रेल की परिसंपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया। इनका कहना था कि भाजपा के नेतृत्व वाला राजग जमीन पर ज्यादा कुछ करने के बजाय लोगों को सपने बेच रहा है। वहीं भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को दरकिनार करते हुए रेल दुघर्टनाओं में बीते पांच साल में 73 प्रतिशत की कमी आने का दावा किया है।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मालूम था कि यह बहस देर तक चल सकती है। इसे देखते हुए उन्होंने सभी के लिए भोजन और सांसदों को घर छोड़ने की व्यवस्था करने के लिए कहा था।
अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने अपने सेक्रेटेरियट से सदस्यों, कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी के साथ-साथ परिवहन की सुविधा की व्यवस्था करने के लिए पहले ही कह दिया था।
लोकसभा में देर रात तक हुई चर्चा पर केंद्रीय रेल राज्यमंत्री एस अंगदी ने कहा कि रेलवे एक परिवार की तरह है जो सबको जोड़े रखता है। सभी सांसदों ने अच्छी सालह दी। पीएम मोदी के आने के बाद से रेलवे बदला है। वाजपेयी जी ने जो सड़कों को लेकर किया वो मोदी जी ट्रेनों को लेकर कर रहे हैं।
रेल मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नागर विमानन मंत्री एयर इंडिया को बेचना चाहते हैं जबकि रेल मंत्री रेल की परिसंपत्तियों को बेचना चाहते हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद लगातार अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल रही है। सरकार पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा कि बजट में रेल पर 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई है जबकि रेल मंत्री पीयूष गोयल के पूर्ववर्ती सुरेश प्रभु ने 8.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया था, उसका क्या हुआ।
चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य सुनील कुमार सिंह ने कहा कि रेल दुर्घटनाओं में 2014 से 2019 के दौरान 73 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में पार्टी और उनके नेताओं के हित प्राथमिकता में ऊपर थे जबकि राजग सरकार के लिए देश हित सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि रेल की स्थिति और प्रदर्शन अब पहले से काफी बेहतर हुई है। भाजपा के ही गोपाल चिनय्या शेट्टी ने पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने पर जोर दिया और कहा कि इससे देश की प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा।
भारत के लिए बुलेट ट्रेन नहीं
तृणमूल कांग्र्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि भारत में बुलेट ट्रेन की अवधारणा संभव नहीं है। उन्होंने सरकार पर छल करने और झूटे वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन दरअसल तेज रफ्तार ट्रेन है बुलेट ट्रेन नहीं। उन्होंने सरकार से 100 साल से पुराने हो चुके रेलवे के पुलों पर ध्यान देने की मांग भी की।
स्टेशन पर शौचालय निःशुल्क हो
चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना के सदस्य राहुल रमेश शेवाले ने केंद्र सरकार से रेलवे स्टेशनों पर निःशुल्क शौचालय की सुविधा मुहैया कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा मुफ्त दी जा रही है, लेकिन शौचालय के लिए पैसे लिए जा रहे हैं।
हाथ से मैला की सफाई शर्मनाक
द्रमुक की कनीमोरी ने कहा कि रेलवे में हाथ से मैला साफ करने की व्यवस्था देश के लिए शर्म की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेवले इसे छिपाने के लिए यह काम ठेकेदारों के जरिए करा रहा है। खबर लिखे जाने तक रेल मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर लोक सभा में चर्चा जारी थी।
मुंबई में गरमाई कर्नाटक की 'सियासत', मंत्री डीके शिवकुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार
10 July 2019
मुंबई। कर्नाटक की गठबंधन सरकार का भविष्य संकट में है। कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के बागी होने के बाद अब उन्हें मनाने का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां सीएम कुमार स्वामी नए सिरे से कैबिनेट के गठन की बात कह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आज मंत्री डीके शिवकुमार के बागी विधायकों से मिलने के लिए मुंबई पहुंचने के बाद सियासत गरमा गई है। बागी विधायकों ने जहां मंत्री शिवकुमार से मिलने से इंकार कर दिया है। पुलिस द्वारा शिवकुमार को होटल में जाने से रोका गया था, इसके बाद वे होटल के बाहर ही बैठ गए थे। मुंबई पुलिस द्वारा धारा 144 लागू होने के बाद शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसके पूर्व बागी विधायकों द्वारा दिए गए इस्तीफे को गवर्नर द्वारा स्वीकार करने में देरी किए जाने के बाद बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब इस मामले में लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी।
इसके पूर्व बागी विधायक जहां ठहरे हैं उस होटल के बाहर पहुंचे शिवकुमार ने कहा था कि मैंने इस होटल में कमरा बुक कराया है। मेरे दोस्त यहां ठहरे है। हमारे बीच छोटी सी समस्या है जो बातचीत से सुलझ जाएगी। इसमें डराने जैसी कोई बात नहीं है। हम एक दूसरे से प्यार और सम्मान करते हैं।
हालांकि पुलिस ने शिवकुमार को होटल के अंदर जाने से रोक दिया था। उन्हें होटल के गेट के बाहर पहुंचने के बाद पुलिस ने अंदर जाने की अनुमति नहीं दी।
कर्नाटक के कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी विधायक मुंबई के रिनासेंस होटल में ठहरे हुए हैं। वहीं मंत्री शिवकुमार के मुंबई पहुंचने की जानकारी लगने के बाद मुंबई पुलिस द्वारा होटल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है।
मुंबई पुलिस का कहना है कि मंत्री शिवकुमार को होटल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां बागी विधायक ठहरे हुए हैं। हालांकि उन्हें होटल के गेट तक जाने से नहीं रोका जाएगा।
वहीं दूसरी ओर पुलिस के सुरक्षा इंतजाम को लेकर मंत्री शिवकुमार का कहना है कि 'मुंबई पुलिस या अन्य सुरक्षा बलों को तैनात रहने दें। उन्हें उनकी ड्यूटी निभाने दें। हम अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। हम राजनीति में साथ पैदा हुए थे और साथ ही मरेंगे। वे हमारी पार्टी के लोग हैं। हम उनसे मिलने आए हैं।'
इस बीच डीके शिवकुमार के विधायकों से मिलने के लिए पहुंचने की जानकारी लगने के बाद जेडीएस नेता नारायण गौड़ा के समर्थकों ने होटल के बाहर जमा होकर 'वापस जाओ' के नारे लगाए।
इसके पूर्व कर्नाटक में जारी राजनीतिक उठापठक के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को कर्नाटक के गवर्नर पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि 'एक के बाद एक उन सभी राज्यों में जहां विपक्ष की सरकार है। वहां सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार इसके लिए गवर्नर का इस्तेमाल कर रही है।'
बता दें कि कर्नाटक की गठबंधन सरकार के विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे के बाद सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ऐसे में अब उन्हें मनाने का दौर चल रहा है। वहीं कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार गिराने के लिए भाजपा पर षड़यंत्र करने का आरोप लगाया है। हालांकि भाजपा के नेता इस आरोप को पहले ही पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं।
अलकायदा चीफ ने कश्मीर पर दी धमकी, कहा - सेना, सरकार पर लगातार हों हमले
10 July 2019
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों पर लगातार कसते शिकंजे से अब अलकायदा बौखला गया है। अलकायदा चीफ ने एक वीडियो जारी कर कश्मीर को लेकर भारत को धमकी दी है। अल कायदा प्रमुख आयमान अल जवाहिरी ने वीडियो में कहा है कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की सरकार पर बिना रुके लगातार हमले जारी रहना चाहिए। वीडियो मैसेज को 'डोन्ट फॉर्गेट कश्मीर' टाइटल से जारी किया गया है। वीडियो में अलकायदा प्रमुख ने कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद को भड़काने की भूमिका को लेकर भी बात की है।
जवाहिरी ने कश्मीर में आतंकवादियों को 'कश्मीर में मुजाहिदीन' से संबोधित करते हुए कहा है। इस स्थिति में फोकस होकर भारतीय सेना और सरकार पर लगातार हमले किए जाने चाहिए। इससे भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी और वह लोगों और उपकरणों का नुकसान उठाएगा।
वीडियो में बोलते वक्त जवाहिरी के दाएं हाथ में रायफल और बाएं हाथ में कुरान थी। हालांकि जवाहिरी ने अपने इस पूरे वीडियो में कहीं मई में मारे गए आतंकी जाकिर मूसा का जिक्र नहीं किया, लेकिन कश्मीर पर बोलते हुए बार बार उसकी तस्वीर दिखाई दे रही थी। बता दें कि जाकिर मूसा अलकायदा की भारतीय सेल का फाउंडर था।
जवाहिरी ने कहा कि कश्मीर में लड़ाई अलग मामला नहीं है, बल्कि ये दुनियाभर के मुस्लिमों का जिहाद है। इतना ही नहीं वीडियो में जवाहिरी आतंकवादियों को कश्मीर में मस्जिदों, बाजारों और जहां मुस्लिम जमा हो वहां हमले ना करने की हिदायत दे रहा है।
पुलवामा हमले के बाद से ही भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकी ठिकानों और टेटर मॉड्यूल को तोड़ने के लिए विशेष अभियान चला रखा है। इससे आतंकियों की कमर टूटने लगी है।
प्रमोटर राकेश गंगवाल ने कहा- पान की दुकान भी इससे बेहतर तरीके से चलती है
10 July 2019
नई दिल्ली. इंडिगो एयरलाइन के प्रमोटरों का विवाद मंगलवार को खुलकर सामने आ गया। प्रमोटर राकेश गंगवाल (66) ने को-फाउंडर राहुल भाटिया (58) पर गंभीर गड़बड़ियों (गवर्नेंस लेप्सेज) के आरोप लगाए हैं। गंगवाल ने कहा है कि कंपनी अपने सिद्धांतों और संचालन के मूल्यों से भटक चुकी है। एक पान की दुकान इससे ज्यादा बेहतर तरीके से मामलों को सुलझा सकती है।
इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। 2004 में राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ने इसकी स्थापना की थी। उड़ान 4 अगस्त 2006 को शुरू हुई थी।
तुरंत कदम उठाने की जरूरत: गंगवाल

  1. गंगवाल ने मार्केट रेग्युलेटर सेबी से शिकायत की है। सेबी ने एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से 19 जुलाई तक जवाब मांगा है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने मंगलवार को रेग्युलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि मई में इंडिगो के प्रमोटर्स के बीच मतभेद की खबर आने के बाद से ही सेबी की जांच जारी है।

  2. गंगवाल ने कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस (आरपीटी) पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शेयरहोल्डर्स के एग्रीमेंट से भाटिया को इंडिगो पर असामान्य नियंत्रण का अधिकार मिल गया है। संचालन से जुड़े मलूभूत नियम और कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा। तुरंत प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो नतीजे दुर्भाग्यपूर्ण होंगे।

  3. गंगवाल ने इंडिगो के बोर्ड को पत्र लिखकर 12 जून को ईजीएम रखने की मांग की थी लेकिन, भाटिया ने प्रस्ताव का विरोध किया था। भाटिया ने कंपनी के बोर्ड से कहा था कि गंगवाल ईगो हर्ट होने की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। उनकी गैर-वाजिब मांगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

  4. भाटिया ने 12 जून को लिखे पत्र में आरोप लगाए कि गंगवाल हिडन एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने एक पैकेज का प्रस्ताव दिया था। वे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के मुद्दे पर अलग से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। बता दें राकेश गंगवाल की इंडिगो में 37% और राहुल भाटिया की 38% हिस्सेदारी है।

दूसरी बार चांद पर जाने को तैयार है हमारा चंद्रयान, इसरो ने जारी की
9 July 2019
देश में बना चंद्रयान-2 चांद पर दूसरी बार जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसे 15 जुलाई को अलसुबह 2:15 बजे लांच किया जाएगा। लांचिंग से एक हफ्ते पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने अपनी वेबसाइट पर चंद्रयान-2 की तस्वीरें जारी की हैं। इसरो प्रमुख डॉ. के सिवान ने बताया कि, चंद्रयान-2 के जरिए इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जा रहा है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। अगर हम उस जोखिम को लेते हैं तो वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को लाभ होगा।'
11 से 13 जुलाई तक इन राज्‍यों में भारी बारिश की संभावना
9 July 2019
इन दिनों मुंबई में मानसून की बारिश हो रही है। इसके साथ ही मानसून कई राज्‍यों में सक्रिय हो गया है। मुंबई में बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी, कर्नाटक के तटीय इलाकों और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
पूर्वोत्‍तर राज्‍यों असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मध्‍यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड और ओडिशा में आंधी-पानी की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने उत्‍तराखंड के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, टेहरी गढवाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार में 11, 12, और 13 जुलाई को भारी से ज्‍यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मंगलवार और बुधवार को दिल्ली के साथ एनसीआर के इलाकों में बारिश होगी।
आगामी 11 से 20 जुलाई के बीच बारिश के आसार नहीं हैं। दिल्ली-एनसीआर के लोगों को तेज रिश के लिए और 15 दिन तक इंतजार करना होगा। स्काईमेट वेदर के मुख्य मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने बताया निम्न दबाव की रेखा फिलहाल पंजाब से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश होते हुए असम की ओर बढ़ रही है।
ऑल इंडिया वेदर वॉर्निग बुलेटिन के अनुसार मध्‍य अरब सागर और पूर्व एवं मध्‍य बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं की गति रहेगी। बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों में मुंबई और आसपास के जनपदों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग का कहना है कि इस दौरान 200 मीमी तक बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के डिप्टी डारेक्टर केएस होसालिकर के अनुसार, एक्टिव मानसून के कारण पूरे कोंकण के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मुंबई में भी ऐसी ही बरसात नजर आ सकती है। 10 जुलाई तक मुबंई में भारी बारिश का अलर्ट है।
मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट कर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है साथ ही किसी भी विपरित परिस्थिति में मुंबई पुलिस को कॉल करने की अपील की है।
पुरी के नजदीक हादसा, गहरी खाई में बस गिरने से 2 की मौत, 16 घायल
9 July 2019
पुरी। उड़ीसा के पुरी जिले के नजदीक गहरी खाई में बस गिरने की घटना सामने आई है। पुरी जिले के काबरा गांव के नजदीक गहरी खाई में बस गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत होने और 16 लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद मौके पर पहुंची SDRF की टीम द्वारा बचाव कार्य जारी है।
हाल ही में यमुना एक्सप्रेस वे पर भी एक यात्री बस गहरे नाले में गिर गई थी। इस हादसे में 20 से ज्यादा यात्रियों को जान गंवाना पड़ी थी। इस हादसे के बाद पीएम मोदी ने भी शोक व्यक्त किया था।
आगरा: यमुना एक्सप्रेस-वे पर लखनऊ से दिल्ली आ रही बस नाले में गिरी, 29 की मौत
8 July 2019
नई दिल्ली/आगरा उत्तर प्रदेश में आगरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई। अब तक 27 लोगों को शव निकाले जा चुके हैं और ऐक्सिडेंट में जख्मी 15-16 लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक, यह बस आगरा में एक्सप्रेस-वे पर 'झरना नाला' में जा गिरी।
बताया जा रहा है कि इस बस में 50 लोग सवार थे। उधर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को तुरंत मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएम ने अस्पताल में भर्ती घायलों को इलाज में कोई दिक्कत ना हो, इसे भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उधर, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख प्रकट किया है। पीएम ने कहा, 'जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।'
'शायद ड्राइवर को आ गई थी झपकी'
उधर, घटना की जानकारी देते हुए आगरा के डीएम एनजी रवि कुमार ने कहा, 'सुबह 4.30 बजे के करीब हादसा हुआ। शायद ड्राइवर को झपकी आ गई थी। इस कारण तेज रफ्तार बस बैरियर तोड़ते हुए नाले में जा गिरी। मौके पर सर्च ऑपरेशन जारी है।'
हार के बाद पहली बार 10 जुलाई को अमेठी जा रहे राहुल गांधी
8 July 2019
नई दिल्ली लोकसभा चुनाव में अमेठी की अपनी परंपरागत सीट गंवाने के बाद राहुल गांधी पहली बार वहां जा रहे हैं। 10 जुलाई को वह अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वह चुनाव में मिली हार के कारणों की समीक्षा भी करेंगे। दरअसल, अमेठी लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहां मिली करारी शिकस्त केवल राहुल के लिए नहीं बल्कि पूरी पार्टी के लिए बड़ा झटका है।
सूत्रों के अनुसार एकदिवसीय दौरे में वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि अमेठी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति इरानी चुनाव जीत गई थीं। राहुल गांधी अमेठी से हार गए पर केरल की वायनाड सीट से जीतकर वह लोकसभा पहुंचने में जरूर कामयाब रहे। नतीजे आने के बाद भी स्मृति इरानी राहुल गांधी पर हमलावर रही हैं। ऐसे में राहुल जब अमेठी पहुंचेंगे तो हार पर क्या कहेंगे, इस पर सबकी नजरें होंगी।
गौरतलब है कि चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने हाल में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कई कड़े फैसले लेने होंगे। उनके बाद टीम राहुल के कई युवा नेताओं ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। कांग्रेस पार्टी को अब अपना नया अध्यक्ष चुनना है।
उन्होंने औपचारिक तौर पर अपने इस्तीफे की घोषणा तो कर दी है लेकिन पार्टी ने औपचारिक तौर पर अभी राहुल गांधी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। दिलचस्प बात है कि 10 जुलाई को ही कांग्रेस की कार्यसमिति की भी मीटिंग हो सकती है, जिसमें राहुल गांधी का इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार हो सकता है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि वह नए अध्यक्ष को चुने जाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।
देशभर में खाली हैं 5.4 लाख पुलिसकर्मियों के पद, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1.29 लाख पद खाली
8 July 2019
देशभर में पुलिसकर्मियों की संख्या काफी कम है। आकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी 2018 तक देश में 5.43 लाख पुलिसकर्मियों के पद खाली थे। इसमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1.29 लाख पद खाली थे। वहीं, नगालैंड इकलौता ऐसा राज्य है, जहां पुलिसकर्मियों की संख्या मानक से ज्यादा है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च ऐंड डिवेलपमेंट (बीपीआरडी) के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में 24,84,170 पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है, जिसमें से 1 जनवरी 2018 को 19,41,473 ही पद भरे हुए थे।
45 लाख तक का घर खरीदने पर लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त, 3.50 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं
5 July 2019
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक है। 45 लाख तक का घर खरीदने पर होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त रखा गया है, यानी 3.50 लाख तक ब्याज के भुगतान पर टैक्स में छूट मिलेगी।
‘5 साल में अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़े’

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘‘पिछले पांच साल में हमने जो मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, उन्हें अब आगे बढ़ाने का वक्त है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दृढ़ संकल्प हो तो उद्देश्य पूरा होता है। उर्दू में एक शेर है- ‘‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चराग जलता है।’’
‘‘हमारी अर्थव्यवस्था पांच वर्ष में 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची है। हमारा मकसद है- मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने के लिए हमारे कुछ उद्देश्य हैं। इस वित्त वर्ष में हमने 3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है। हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमने कई ढांचागत सुधार किए हैं और अभी कई और सुधार करने हैं।’’
‘‘हमने पांच साल में अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़े हैं। हमने 10 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला लक्ष्य भौतिक संरचना का विकास। दूसरा- डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तक पहुंचाना। तीसरा- हरित मातृभूमि और प्रदूषण मुक्त भारत। चौथा- एमएसएमई, स्टार्टअप, डिफेंस, ऑटो और हेल्थ सेक्टर पर जोर। पांचवां- जल प्रबंधन और स्वच्छ नदियां। छठा- ब्लू इकोनॉमी। सातवां- गगनयान और चंद्रयान मिशन। आठवां- खाद्यान्न। नौवां- स्वस्थ समाज, आयुष्मान भारत और सुपोषित महिलाएं-बच्चे। 10वां- जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।’’
निवेश

- सीतारमण के मुताबिक, ‘‘भारत को हर साल 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। एविएशन, मीडिया एनिमेशन और इंश्योरेन्स में एफडीआई आना चाहिए। इंश्योरेन्स इंटरमीडिएटरीज के क्षेत्र में 100% एफडीआई को अनुमति मिलेगी।’’
- ‘‘2018 से 2030 के बीच रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में 50 लाख करोड़ निवेश की जरूरत है। पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल त्वरित विकास और यात्री भाड़े से जुड़ी सेवाओं के विकास में किया जाएगा।’’
- ‘‘मार्च 2019 में देश में ट्रांसपोर्ट के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया। यह देश का पहला स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है। इसके जरिए लोग कई तरह के ट्रांसपोर्ट चार्ज का पेमेंट कर सकते हैं।’’
- ‘‘फ्रेश या इन्क्रिमेंटल लोन पर सभी जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई को 2% अनुदान के लिए 350 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। 1.5 करोड़ के टर्नओवर वाले खुदरा दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। इसके तहत 3 करोड़ अतिरिक्त दुकानदारों को पेंशन का लाभ मिलेगा।’’
- ‘‘मैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव रखती हूं ताकि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे उद्यम और संगठन पूंजी इकट्ठा कर सकें। यह स्टॉक एक्सचेंज सेबी के तहत काम करेगा।’’
गांव-गरीब

- वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘गांधीजी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है। हमारे सभी प्रयासों के मूल में अंत्योदय का भाव है। हमने गांव-गरीब-किसान को हमारी योजनाओं के केंद्र में रखा है। जो इच्छुक नहीं हैं, उन्हें छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के हर एक परिवार को बिजली मिलेगी।’’
- ‘‘2022 तक हमने सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। 2019-20 से 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। इनमें टॉयलेट, बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।’’
- ‘‘प्रति मकान निर्माण का लक्ष्य 314 की जगह 114 दिन किया गया है। 97% लोगों को हर मौसम में सड़क मिलेगी।’’
- ‘‘अगले 5 साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़कों निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।’’
- ‘‘2022 तक हर घर में बिजली और घरेलू गैस पहुंच जाएगी।’’
- ‘‘जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।’’
- ‘‘35 करोड़ एलईडी बल्ब उजाला योजना के तहत बांटे गए। इससे करीब 18 हजार 341 करोड़ रु. की बचत हुई। ये बचत सालाना है।’’
- ‘‘जलशक्ति मंत्रालय सरकार के साथ मिलकर जल-जीवन मिशन पर काम करेगा। इसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर में पानी पहुंचाया जाएगा।’’
स्टार्टअप्स-महिलाएं-प्रवासी

सीतारमण के मुताबिक, सरकार स्टडी इन इंडिया योजना लॉन्च करेगी। इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा दी जाएगी। 5 साल पहले विश्व के टॉप 200 विश्वविद्यालय में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी और अब इस लिस्ट में भारत के 3 विश्वविद्यालय शामिल हैं।..
- ‘‘स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी चैनल शुरू होगा। स्फूर्ति और एस्पायर योजनाओं का विस्तार होगा।’’
- "नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी। विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया तब तक खुशहाल नहीं हो सकती, तब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता। एक चिड़िया एक पंख से उड़ान नहीं भर सकती। भारत की विकास गाथा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एक सुनहरी गाथा है। मैं एक कमेटी का प्रस्ताव रखती हूं, जो इस भागीदारी को बढ़ाने पर अपने सुझाव रखे।’’
- ‘‘भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत में आते ही आधार मिल सकेगा। उन्हें 180 दिन इंतजार नहीं करना होगा।’’
- ‘‘भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कुछ और देशों में भारतीय दूतावास और उच्चायोग खोले जाएंगे। 2019-20 में चार नए दूतावास खोले जाएंगे।’’
बैंकिंग

सीतारमण ने कहा, ‘‘जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रु. के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। आईबीसी और दूसरे प्रयासों से 4 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी हुई।’’
- ‘‘कमर्शियल बैंकों में एनपीए एक लाख करोड़ से ज्यादा घटा है। पिछले 4 साल के दौरान 4 लाख करोड़ की रिकवरी हुई। डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ 13.8% तक बढ़ी है। 70 हजार करोड़ रु दिए जाएंगे, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकों की कैपिटल बढ़ सके।’’
- ‘‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।’’
- ‘‘सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा।’’
- ‘‘कमर्शियल बैंकों में एनपीए एक लाख करोड़ से ज्यादा घटा है। डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ 13.8% तक बढ़ी है। 70 हजार करोड़ रु दिए जाएंगे ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकों की कैपिटल बढ़ सके।’’
- ‘‘100 लाख करोड़ का निवेश बुनियादी सुविधाओं के लिए अगले 5 साल में किया जाएगा।’’
- ‘‘एक दो, पांच, दस, और बीस रुपए के नए सिक्के जारी किए गए। बहुत जल्द ये लोगों के लिए उपलब्ध होंगे।’’
- ‘‘देश के हर करदाता जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए धन्यवाद। जीडीपी के मुकाबले विदेशी कर्ज 5% से नीचे है, यह दुनिया में सबसे कम है।’’
टैक्सेशन

- वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘प्रत्यक्ष कर संग्रह 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 2018-19 में 11.37 लाख करोड़ रुपए हो गया। बढ़ोतरी 78% की हुई है।’’
- ‘‘सालाना 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स अभी 25% है। अब 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। यानी 99.3% कंपनियां 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में होंगी। सिर्फ 0.7% कंपनियां इस स्लैब से बाहर होंगी।’’
- ‘‘इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।’’
- ‘‘स्टार्टअप और उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।’’
- ‘‘45 लाख तक का घर खरीदने पर होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त रखा गया है, यानी 3.50 लाख तक ब्याज के भुगतान पर टैक्स में छूट मिलेगी। पहले छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी।’’ यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।
- ‘‘120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।’’
- ‘‘कैश में बिजनेस पेमेंट्स करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% का टीडीएस लगेगा।’’
- ‘‘2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 3% और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 7% किया जाएगा।’’
- "50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां डिजिटल पेमेंट के लो-कॉस्ट मोड को ऑफर कर सकती हैं। ऐसे में उन्हें या उनके ग्राहकों को कोई अतिरिक्त शुल्क (एमडीआर) नहीं देना होगा।"
- ‘‘पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस 1-1 रुपए प्रति लीटर लगाया जाएगा। गोल्ड और बेशकीमती रत्नों पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% की जाएगी।’’
छात्र

- ‘‘शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 400 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे।’’ - ‘‘नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव, इसके जरिए विभागों के झगड़े सुलझाए जाएंगे। राष्ट्रीय हित की रिसर्च को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही तय किया जाएगा कि रिसर्च का डुप्लिकेशन न हो सके।’’
परंपरा तोड़कर फोल्डर में बजट लेकर निकलीं सीतारमण

सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इससे पहले सीतारमण परंपरा तोड़ते हुए ब्रीफकेस की जगह एक फोल्डर में बजट लेकर निकलीं। अब तक वित्त मंत्री एक ब्रीफकेस में ही बजट लेकर संसद पहुंचते थे। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने फोल्डर में बजट ले जाने पर कहा कि यह भारतीय परंपरा है। यह पश्चिमी मानसिकता की गुलामी से बाहर आने का प्रतीक है। इसे आप बजट नहीं बल्कि बही खाता कह सकते हैं।
निर्मला सीतारमण का यह पहला बजट है। 49 साल बाद किसी महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। निर्मला से पहले 1970 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था।
बूगेट से बजट तक

बजट शब्द फ्रेंच शब्द बूगेट से निकला है। इसका मतलब है- चमड़े का थैला। बजट ब्रीफकेस का प्रचलन ब्रिटेन में शुरू हुआ। ब्रिटेन में एक ही बजट ब्रीफकेस को एक मंत्री दूसरे को सौंपता है। जबकि भारत में वित्त मंत्रियों अलग-अलग ब्रीफकेसों का इस्तेमाल किया।
1860 में ब्रिटेन के बजट चीफ विलियम ग्लेडस्टोन ने बजट रखने के लिए लाल ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया। इस पर क्वीन का मोनोग्राम लगा हुआ था। इसे ग्लेडस्टोन बॉक्स नाम दिया गया। भारत का पहला बजट ब्रिटिश संसद में जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1869 को पेश किया था। विल्सन इंडिया काउंसिल में फाइनेंस मेंबर थे। परंपरानुसार विल्सन भी बजट दस्तावेजों को एक चमड़े के थैले (बूगेट) में ही लेकर गए थे।
2022 तक हर गरीब को घर, बिजली-गैस कनेक्शन; 2024 तक सबको स्वच्छ जल
5 July 2019
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एनडीए-2 सरकार का पहला बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के केंद्र बिंदु में गांव, गरीब और किसान हैं। इन्हीं को देखते हुए सरकार योजना तैयार करती है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के पास अपना घर होगा। इसके अलावा 2024 तक सबको स्वच्छ जल का लक्ष्य रखा गया है।
सीतारमण ने कहा, अगले पांच साल में 1.95 करोड़ घर बनाए जाएंगे। सभी गरीबों के पास 2022 तक अपना घर होगा। गैस-बिजली कनेक्शन और टॉयलेट होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की पहल ग्रामीण परिवार के जीवन में बदलाव लाना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रति मकान निर्माण में औसत 314 दिन का वक्त लगता था, अब सरकार इसे 114 दिन तक ले आई है।
हरित तकनीकी के तहत 30 हजार किमी सड़क का निर्माण होगा- सीतारमण

उन्होंने कहा, भारतमाला, सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को कम कर रहीं हैं और ट्रांसपोर्ट सेवाएं बेहतर कर रही हैं। हरित तकनीकी के तहत 30 हजार किमी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, 80 हजार करोड़ की लागत से 1.25 लाख किमी रोड बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने पेट्रोल डीजल पर रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया है।
'हर घर जल' के मंत्र के साथ करेंगे काम- वित्तमंत्री

सीतारमण ने कहा है कि जल संकट से निपटने के लिए गठित जल शक्ति मंत्रालय के तहत, प्रत्येक घर को 2024 तक स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मकसद से सरकार ने जल से जुड़े सभी मंत्रालयों को जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। यह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर घर को जल उपलब्ध कराने के मिशन के साथ काम करेगा।
'किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा'

सीतारमण ने कहा, "10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले 5 साल में निर्माण किया जाएगा। जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा। खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया है।''
सरकार 5 साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ खर्च करेगी, गांव-शहर के बीच अंतर कम होगा
5 July 2019
मोदी सरकार ने इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार अगले पांच साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश में गांव और शहर के बीच खाई को कम करने का काम करेंगे। बजट में सड़क, वॉटरवे, मेट्रो और रेल के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।
सीतारमण ने कहा कि हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी और छोटे उद्योगों से रोजगार पैदा करने की जरूरत है। भारतमाला, सागरमाला और उड़ान जैसे प्रोजेक्ट से ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार आया और गांव-शहर के बीच खाई कम हुई। भारतमाला प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में राज्य सरकारें सड़के बनाने में मदद करेंगी। कई तरह की विकास परियोजनाओं में विदेशी निवेश कराया जाएगा।
इन क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को गति मिलेगी

- आवास: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। 2019-20 से 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। इनमें टॉयलेट, बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। घर तैयार करने का लक्ष्य 314 से घटाकर 114 दिन किया गया है।’’
- सड़क: गांव-गांव तक रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए अगले पांच साल में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। इस पर 80 हजार 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 97% लोगों को हर मौसम में सड़क मिलेगी।
- रेलवे: इस साल स्टेशनों का आधुनिकीकरण शुरू होगा। 2018 से 2030 के बीच रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में 50 लाख करोड़ निवेश की जरूरत होगी। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल से विकास और यात्री भाड़े से जुड़ी सेवाओं को विकसित किया जाएगा। 2018-19 में 300 किमी मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई। अब छोटे शहरों में पीपीपी मॉडल के जरिए मेट्रो लाइन बिछाई जाएंगी। सरकार नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड शुरू करेगी। रेलवे और अन्य ट्रांसपोर्ट संसाधनों के टिकट बुक करना आसान होगा।
- वॉटरवे: सरकार आने वाले चार सालों में गंगा नदी में कार्गो शिप का आवागमन बढ़ाएगी। देश में वॉटरवे की संख्या में वृद्धि करने पर जोर दिया जाएगा।
पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा- कर्ज को लेकर रिजर्व बैंक ने सही समय पर कदम नहीं उठाए
4 July 2019
पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का कहना है कि पिछले कुछ समय में बैंकों ने बहुत ज्यादा कर्जा दिया। इस दौरान सरकार ने अपना काम ठीक से नहीं निभाया। सरकार के मुताबिक बैंकिंग रेगुलेटर को कुछ कदम बहुत पहले उठाना चाहिए थे। बुधवार को पटेल ने स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक कार्यक्रम में भारतीय बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर कीं। उन्होंने प्रेजेंटेशन में कहा- हम यहां कैसे आए? हर तरफ इल्जाम लगाने का खेल चल रहा है। 2014 के पहले भी सभी हिस्सेदार अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ रहे। बैंक, रेगुलेटर और सरकार।
2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने की उम्मीद; रोजगार को निवेश से जोड़ा, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव
4 July 2019
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें कहा गया है कि आबादी की बढ़ती उम्र को देखते हुए तैयारी करनी होगी। इसके लिए हेल्थकेयर में निवेश बढ़ाने और चरणबद्ध तरीके से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की जरूरत है। 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने की उम्मीद आर्थिक सर्वे के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष (2019-20) में जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने की उम्मीद है। यह दर्शाता है कि 2018-19 में धीमापन रहने के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। 2018-19 में विकास दर 6.8% रही थी। यह 5 साल में सबसे कम है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक बीते 5 साल में विकास दर औसत 7.5% रही। बीते वित्त वर्ष (2018-19) में वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4% रहने का अनुमान बरकरार रखा है। अंतरिम बजट में भी यही अनुमान था। अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिए हर साल 8% ग्रोथ जरूरी मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमनियन द्वारा तैयार आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट लागू करने और विवादों के निपटारे में पिछड़ना 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य पाने में एक बड़ी चुनौती है। 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल 8% ग्रोथ की जरूरत है। इसमें खपत और निवेश की अहम भूमिका होगी। मांग, नौकरी, निर्यात और उत्पादकता में एक साथ ग्रोथ के लिए भी निवेश अहम है। निवेश बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी। चुनावी अनिश्चितताओं का ग्रोथ पर असर पड़ा सर्वे के मुताबिक चुनावों से जुड़ी अनिश्चितताएं भी जनवरी-मार्च में जीडीपी ग्रोथ घटने की वजह रही। बता दें जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.8% रह गई। यह 17 तिमाही में सबसे कम है। दिसंबर 2018 तक चालू खाते का घाटा बढ़कर 2.6% हुआ वित्त वर्ष 2017-18 में यह जीडीपी का 2.6% था। अप्रैल से दिसंबर 2018 में बढ़कर 2.6% हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से व्यापार घाटा बढ़ा। इसका असर चालू खाते के घाटे पर हुआ। 2017-18 में व्यापार घाटा 162.1 अरब डॉलर था। यह 2018-19 में 184 अरब डॉलर पहुंच गया। आने वाले महीनों में निवेश बढ़ने की उम्मीद सर्वे में बताया गया है कि आरबीआई की उदार मौद्रिक नीति की वजह से ब्याज दरें घटने की उम्मीद है। इससे आने वाले महीनों में निवेश और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी। 2011-12 से निवेश की दर घट रही थी लेकिन इस साल तेजी आने की उम्मीद है। तेल की कीमतें घटना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत सर्वे में कहा गया है कि 2018 के मुकाबले तेल की कीमतें काफी नीचे हैं। आगे भी कमी की उम्मीद है। यह खपत के लिए सकारात्मक है। खपत में बढ़ोतरी का संबंध कृषि क्षेत्र की ग्रोथ से है जो कि बारिश पर निर्भर है। ग्रामीण इलाकों में भत्तों की दर में पिछले साल के मध्य से तेजी आना शुरू हो गया था। इसमें और बढ़ोतरी से ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ने में मदद मिलेगी। निवेश बढ़ाने के लिए आर्थिक नीतियों में अनिश्चितता कम करने की जरूरत इसके लिए नीतियों का पूर्वानुमान, अनिश्चतता का अनुमान बताने वाला तिमाही इंडेक्स और गुणवत्ता प्रमाणन की सिफारिश की गई है। ताकि, निवेश का माहौल बढ़ सके। हालांकि, मौजूदा समय में भारत में आर्थिक नीतियों को लेकर अनिश्चितता कम हुई है। जबकि, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे प्रमुख देशों में बढ़ रही है। आर्थिक सर्वे गांधी जी के जंतर से प्रेरित: सुब्रमणियन मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन का यह पहला आर्थिक सर्वेक्षण है। उन्होंने इसे गांधी जी के जंतर से प्रेरित बताया है। गांधी जी ने एक बार अपने साथियों से कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा।
भारत-पाक में सेमीफाइनल मुकाबला हो सकता है, पर इंग्लैंड की हार पर टिका समीकरण
3 July 2019
वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर मुकाबला हो सकता है। प्वाइंट टेबल में भारत 13 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान 9 अंकों के साथ पांचवें नंबर पर है। अगर भारत प्वाइंट टेबल में टॉप पर और पाक चौथे नंबर पर पहुंचती है तो एक सेमीफाइनल इन दोनों टीमों के बीच ही खेला जाएगा। लेकिन, यह समीकरण न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की हार पर टिका है। इससे पहले 16 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था। यह मुकाबला भारत ने 89 रनों से जीता था। इन टीमों के बीच सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला होगा पहला सेमीफाइनल: मैनचेस्टर में 9 जुलाई को ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहने वाली टीम और नंबर 4 पर रहने वाली टीम के बीच होगा। दूसरा सेमीफाइनल: बर्मिंघम में 11 जुलाई को ग्रुप स्टेज में दूसरे नंबर पर रहने वाली और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम के बीच होगा। फाइनल: लॉर्ड्स में 14 जुलाई को होगा। भारत-पाक मुकाबले के समीकरण भारत टॉप पोजिशन पर रहे: भारत के अभी 13 अंक हैं। उसका आखिरी मुकाबला 6 जुलाई को श्रीलंका से है। अगर भारत ये मैच जीतता है तो उसके 15 अंक हो जाएंगे। लेकिन, उसे टॉप पोजिशन तभी हासिल होगी, जब ऑस्ट्रेलिया अपने अंतिम मुकाबले में द. अफ्रीका से हार जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया मैच जीतता है तो वह 16 अंकों के साथ टॉप पोजिशन पर रहेगा। अभी उसके 14 अंक हैं। पाकिस्तान क्वॉलिफाई करे: पाक टीम के 9 अंक हैं। सेमीफाइनल के लिए क्वॉलिफाई करने के लिए टीम को अंतिम मुकाबले में बांग्लादेश को हराना होगा। लेकिन, इसके अलावा उसे उम्मीद करनी होगी कि इंग्लैंड अपना आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड से हार जाए। इस स्थिति में पाकिस्तान सेमी के लिए क्वॉलिफाई करने वाली चौथी टीम बन जाएगी। भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल की उम्मीद नहीं ऑस्ट्रेलिया और भारत अभी प्वाइंट टेबल में क्रमश: नंबर वन और नंबर टू पोजिशन पर हैं। दोनों अपने आखिरी मुकाबले हार भी जाते हैं तो तब भी ऑस्ट्रेलिया की पोजिशन टॉप पर रहेगी। किसी भी सूरत में भारत नंबर 3 पोजिशन से नीचे नहीं जाएगा। ऐसे में उसका ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल मैच होना संभव नहीं है।
कुमारस्वामी ने ऑडियो क्लिप जारी कर, भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का लगाया आरोप
8 February 2019
नई दिल्‍ली। कर्नाटक के सियासी नाटक में रोजाना किसी नई बात से बवाल हो रहा है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया है। ऑडियो क्लिप में बीएस येदियुरप्पा और जेडीएस विधायक नगनागौड़ा कांडकुर के बेटे शरना की बातचीत कर रहे हैं। इसमें येदियुरप्पा उनके पिता को 25 लाख और मंत्री पद देने का प्रस्ताव दे रहे हैं। कुमारस्‍वामी ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान कहा कि वह (प्रधानमंत्री) व्‍यवस्थित तरीके से इस देश के लोकतंत्र को खत्‍म करने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी विपक्षी पार्टियों से अपील करता हूं कि सभी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ को सामने लाएं। भाजपा हमारे विधायकों को चुराने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब तथ्यों के साथ दिया है। उन्होंने दावा किया कि अभी तक 1900 करोड़ रुपये करीब 4 लाख किसानों को दिए जा चुके हैं। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साथ-साथ विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा था। कर्नाटक की कांग्रेस और जेडीएस सरकार पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने सभी किसानों की कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री के दावों को कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने झूठ का पिटारा बताया है। पीएम मोदी ने कहा था कि कर्नाटक में अब तक सिर्फ 60 हजार किसानों का कर्ज माफ हुआ है, जबकि कुमारस्वामी ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने चार लाख किसानों को कर्जमाफी का लाभ पहुंचाया है। उन्होंने ट्वीट कर दावा किया कि अभी तक 1900 करोड़ रुपये करीब 4 लाख किसानों को दिए जा चुके हैं। फरवरी तक सभी किसानों को कर्ज माफी की पहली किस्त मिल जाएगी। उन्होंने इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए एक लिंक भी साझा किया है। कुमारस्वामी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के मंदिर से देश को गुमराह कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने भी ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि कर्नाटक सरकार ने कर्जमाफी का वादा किया था, जो जारी है। लेकिन भाजपा ने राम मंदिर, स्वच्छ गंगा, 15 लाख देने का वादा किया था, लेकिन उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। गौरतलब है कि लोकसभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की सरकार पर कर्जमाफी का ढोंग रचने का आरोप लगाते हुए कहा था कि कर्नाटक सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था, 43 लाख लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 60 हजार किसानों का कर्ज माफ हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 दिन में कर्जमाफी का दावा किया गया था, लेकिन वहां अभी कागज ही तैयार नहीं है।
राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर भाजपा का हमला, बताया अपराधी
6 February 2019
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव करीब हैं और इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर नजर आए हैं। इन पोस्टरों को हालांकि, नगर निगम ने हटा दिया है लेकिन इन पर सियासत शुरू हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा की आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेशी भी होने वाली है। इसी को लेकर भाजपा ने भी रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 'दिल्ली में अपराधियों के पोस्टर लगे हैं और दोनों अपराधी जेल के बाहर हैं। रॉबर्ट वाड्रा के पास लंदन में 8-9 प्रॉपर्टी है जो उन्होंने डिफेंस डील में मिलने वाली दलाली से खरीदा है।' संबित पात्रा ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि, 'कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दो अपराधियों के पोस्टर लगे हैं। दोनों जमानत पर बाहर हैं। इनमें से एक पर नेशनल हेराल्ड मामले में आरोप हैं वहीं दूसरे रॉबर्ट वाड्रा है जिनसे आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगा।'
अन्ना ने दी पद्म भूषण लौटाने की धमकी, जारी है धरना
4 February 2019
मुंबई। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग नहीं मानने पर पद्म भूषण लौटाने की धमकी दी है। वहीं दूसरी तरफ अनशन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन और विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अन्ना से मुलाकात कर अनशन खत्म करने की अपील की। महाजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का पत्र लेकर हजारे से मिलने आए थे। वह सोमवार को फिर उनसे मिलेंगे। समाजसेवी अन्ना हजारे का रालेगण सिद्धि में बेमियादी आमरण अनशन रविवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। इसी दौरान उन्होंने कहा, "अगर यह सरकार देश से किए गए वादों को अगले कुछ दिनों में पूरा नहीं करती है तो वह अपना पद्म भूषण सम्मान लौटा देंगे। मोदी सरकार लोगों का विश्वास तोड़ रही है।" उधर, अन्ना के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे डॉ. धनंजय पोटे ने बताया कि पांच दिन में उनका करीब 3.8 किलो वजन घटा है। ब्लड प्रेशर और शुगर के स्तर में वृद्धि के साथ ही यूरिन में संक्रमण भी बढ़ गया है। अन्ना समर्थकों ने हाईवे किया जाम अन्ना समर्थकों ने पारनेर तहसील के सूपा गांव में अहमदनगर-पुणे स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। यह स्थान रालेगण सिद्धि से 38 किमी दूर है। कई घंटे बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। इस दौरान करीब 110 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। अन्ना की जान से ना खेलें: उद्धव शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह अन्ना का अनशन खत्म कराने के लिए तुरंत दखल दे और उनकी जान से नहीं खेले। ठाकरे ने पीएमओ के उस कथित पत्र को निंदनीय और हास्यास्पद बताया, जिसमें अन्ना द्वारा भेजे गए पत्र पर ठंडी प्रतिक्रिया जताई गई थी। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि अन्ना की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जिससे सारा देश जूझ रहा है।
Budget 2019: जेटली ने की 'किसान व गरीब हितैषी बजट' के लिए गोयल की तारीफ
2 February 2019
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को 'किसान व गरीब हितैषी बजट' के लिए कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बजट मध्यमवर्गीय लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा। जेटली इन दिनों इलाज के लिए अमेरिका में हैं। इसके कारण पीयूष गोयल को हाल में ही वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था, जिन्होंने वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। जेटली ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा, बजट निर्विवाद रूप से विकासोन्मुख, आर्थिक सूझबूझ वाला, किसान व गरीब हितैषी तथा भारतीय मध्यमवर्ग की क्रयशक्ति को सशक्त करने वाला है।' उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-19 तक प्रस्तुत बजटों में मध्यमवर्ग को काफी राहत दी गई है। बजट में राजकोषीय दृष्टि भी निखरकर आई है। जेटली ने यह भी कहा कि अंतरिम बजट सरकार द्वारा पांच साल तक किए गए कार्यों को जनता के समक्ष रखने का अवसर भी प्रदान करता है।
बजट 2019-20 पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य
1 February 2019
देश को सटीक योजनाओं के माध्यम से शक्तिशाली राष्‍ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है इस बजट में मीडिल क्‍लास से लेकरके श्रमिकों तक किसान उन्‍नती से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक इनकमटैक्‍स रीलिफ से लेकर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर तक मेन्‍यूफैक्‍चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्‍टर तक हाऊसिंग से लेकर हेल्‍थ केयर तक, इकोनॅमी को नयी गति से लेकर न्‍यूइंडिया के निर्माण तक सबका ध्‍यान इस बजट में रखा गया है। साथियों हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्‍यक्ति के जीवन पर सकारात्‍मक प्रभाव डाला है। आयुष्‍मान भारत योजना का लाभ 50 करोड़ गरीबों को मिलना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 21 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। स्‍वच्‍छ भारत मिशन का लाभ 9 करोड़ से ज्‍यादा परिवारों को हुआ है। उज्‍ज्‍वला योजना के तहत छह करोड़ से ज्‍यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्‍शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से 1.5 करोड़ परिवारो को उनके अपने पक्‍के घर मिले हैं। अब इस बजट में 12 करोड़ से ज्‍यादा किसानों को 3 करोड़ से ज्‍यादा मध्‍यम वर्ग के टैक्‍स पेयर परिवारों को और 30, 40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। साथियों सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी रिकार्ड गति से कम हो रही है लाखों करोड़ों लोग गरीबी को परास्‍त करके न्‍यू मीडिल क्‍लास, मीडिल क्‍लास में प्रवेश कर रहे हैं। देश का यह बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपने साकार करने में और साथ साथ देश के विकास को गति देने में जुटा हुआ है। ऐसे समय में इस बढ़ते मीडिल क्‍लास की आशा, आकांक्षाओं को कुछ कर दिखाने के जज्‍बे को हौसला मिले उसको सपोर्ट मिले इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं देश के मीडिल क्‍लास, सैलरिड मीडिल क्‍लास को Income Tax की दरो में मिली छूट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हॅू। ये मध्‍यम वर्ग और उच्‍चतम मध्‍यम वर्ग की उदारता ही उनकी ईमानदारी ही है कानून को मानकर चलने की उनकी प्रतिबद्धता ही है जिसकी वजह से देश को टैक्‍स मिलता है देश की योजनाएं बनती हैं, गरीब का कल्‍याण होता है। वर्षों से यह मांग रही है कि पांच लाख रूपए तक की आय को Income Tax से मुक्‍त घोषित किया जाए। इतने वर्षेां से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों किसानों के लिए समय-समय पर अलग-अलग योजनाएं अलग-अलग सरकारों ने बनाई हैं लेकिन ऊपरी सतह के दो, तीन करोड़ किसानों से ज्‍यादा किसान इन योजनाओं के दायरे में आए ही नहीं। अब प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि यानि जिसे पीएम-किसान योजना कहा जा रहा है उसका लाभ 12 करोड़ से ज्‍यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास पांच एकड़ या पांच एकड़ से कम भूमि है। एक प्रकार से आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। हमारी सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है। पशुपालन, गौसंवर्द्धन,मछली पालन जैसे ग्रामीण जीवन और कृषि जीवन से जुड़े अहम क्षेत्रों का भी इस बजट में विशेष ध्‍यान रखा गया है। राष्‍ट्रीय कामधेनु आयोग, और मछली पालन का अलग डिपार्टमेंट करोड़ों किसानों को अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा। मछवारों की मदद करेगा। हमारा यह पूरा प्रयास है कि किसान को सशक्‍त करके उसे वो साधन दें, संसाधन देंजिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। आज के निर्णयों से इस मिशन को और तेजी मिलेगी। साथियों आज भारत में अनेक क्षेत्रों में विकास हो रहा है नये नये प्रकार के क्षेत्रों में नये-नये विस्‍तारों में नये नये प्रकार की योजनाओं में प्रगति हो रही है और इन क्षेत्रों काम करने वाले लोगों की संख्‍या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मजदूरों अनऑर्गेनाइज्‍ड लेबर जिसमें घर पर काम करने वाले लोगा होंया खेतिहर मजदूर हो या ढेले चलाने वाले लोग हों ऐसे समाज तक बहुत बड़ा तबका है मेरे भाइयो-बहनो इन मेरे बंधुओं की चिंता कभी नहीं की गयी है। उन्‍हें उनके नसीब पर छोड़ दिया गया। हमारे देश में इनकी संख्‍या अनऑर्गेनाइज्‍ड लेबर की संख्‍या करीब करीब 40, 42 करोड़ है उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उनके जीवन के उत्‍तरार्द्ध 60 वर्ष की आयु के बाद की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी उन्‍हें आयुष्‍मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अनेक योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही। बुढापे में रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए पेंशन भी मिला करेगा। भाइयों और बहनों हमारी सरकार देश के हर उस नागरिक को विकास की मुख्‍य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है जो अब भी कुछ कारणों से विकास का पूरा लाभ नहीं ले पाए हैं। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्‍यक्ति तक पहुंचने के इस प्रयास में सरकार ने घुमंतु समुदायों जैसे मदारीहै, सपेरा हैं, बंजारा है गाडिया लोहार है आदि के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का भी फैसला किया है। मुझे उम्‍मीद है कि सही पहचान होने के बाद सरकार के विकास कार्यों का लाभ इन समुदायों को और तेजी से मिलेगा। साथियों व्‍यापारी वर्ग के लिए ट्रेडर्स के लिए कोई मंत्रालय हो उस विचार से एक नयी व्‍यवस्‍था को विकसित करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। देश के व्‍यापारी वर्ग, ट्रेडर्स और अनेक कर्मचारी की आवश्‍यकताओं को समझते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डीआईपीपी को रिस्‍ट्रक्‍चर करके उसे विशेष जिम्‍मेदारी दी गयी है। अब ये विभाग डिपार्टमेंट फार प्रमोशन ऑफ इंडस्‍ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के नाम से जाना जाएगा। मुझे प्रसन्‍नता है कि अगले दशक के अंत तक की आवश्‍यकताओं को और लक्ष्‍यों को ध्‍यान में रखते हुए भी इस बजट में योजनाओं को समाहित किया गया है। ये बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्‍मान देगा, मीडिल क्‍लास के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार टैक्‍स पेयर के गौरव का गान करेगा, ट्रेडर्स को सशक्‍त करेगा, इंस्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर निर्माण को गति देगा अर्थ व्‍यवस्‍था को नया बल देगा। देश का विश्‍वास मजबूत करेगा। ये बजट न्‍यू इंडिया के लक्ष्‍यों की प्राति में देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देगा। ये बजट सर्वव्‍यापी, सर्वस्‍पर्शी, सर्वसमावेशी है। सर्वोत्‍कर्ष को समर्पित है। मैं एक बार फिर हमारे मित्र अरूण जी को और पीयुष जी को और उनकी टीम को इस उत्‍तम बजट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। धन्‍यवाद!
Budget 2019: अरुण जेटली के बजट पेश ना करने पर ये बोले पीयूष गोयल
1 February 2019
नई दिल्ली। लोकसभी चुनाव के पहले शुक्रवार को अंतरिम बजट भाषण पेश किया गया। मोदी सरकार बनने के बाद ये पहला मौका था जब किसी कार्यवाहक वित्तमंत्री द्वारा आम बजट पेश किया गया हो। वित्तमंत्री अरूण जेटली की सेहत खराब होने के चलते बजट पेश करने की जिम्मेदारी कार्यवाहक वित्तमंत्री पीयूष गोयल को सौंपी गई थी। बजट भाषण शुरू करने के पहले गोयल ने अरूण जेटली के बजट पेश ना करने पर दुख जताया।बता दें कि अरूण जेटली गंभीर रूप से बीमार है यही वजह है कि इलाज के लिए वे विदेश में है। रुण जेटली इस समय इलाज के लिए में अमेरिका में हैं। इसके चलते वे बजट पेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि, सरकार में वे बिना विभाग के मंत्री बने रहेंगे। जेटली का हुआ है ऑपरेशन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में ऑपरेशन हुआ है। 66 वर्षीय जेटली 13 जनवरी को अमेरिका गए थे। इसी सप्ताह उनकी सॉफ्ट टिश्यू कैंसर के लिए जांच की गई थी। इससे पहले 2018 में उनका एम्स में किडनी प्रत्यारोपण हुआ था। उल्लेखनीय है कि जेटली की गैरहाजिरी में गोयल को दूसरी बार वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले साल मई में जब जेटली इलाज के लिए अमेरिका गए थे, उस समय भी सौ दिनों तक वित्त मंत्रालय का कामकाज गोयल ने देखा था।
2008 Assam Blast case: एनडीएफबी प्रमुख रंजन दैमारी समेत 9 को उम्रकैद
30 January 2019
गुवाहाटी। 2008 Assam Serial Bomb Blast case केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) प्रमुख रंजन दैमारी समेत 9 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने दैमारी समेत 14 लोगों को दोषी करार दिया था। 2008 में एक के बाद एक हुए 18 धमाकों में 88 लोगों की जान गई थी। विशेष सीबीआई जज अपरेश चक्रवर्ती ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत इन सभी को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया है। दैमारी के अलावा दोषी ठहराए गए लोगों में जॉर्ज बोडो, बी थराई, राजू सरकार, निलिम दैमारी, अंचई बोडो, इंद्रा ब्रह्मा, लोको बासुमतारी, खड़गेश्वर बासुमतारी, प्रभात बोडो, जयंत बोडो, अजय बासुमतारी, मृदुल गोयारी, माथुराम ब्रह्मा और राजेन गोयारी शामिल हैं। एनडीएफबी ने 30 अक्टूबर, 2008 को गुवाहाटी, कोकराझार, बोंगाईगांव और बारपेटा रोड में जगह-जगह धमाके कराए थे, जिसमें 88 लोगों की मौत हो गई थी और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। गुवाहाटी के पान बाजार, गणेशगढ़ी और कचारी में तीन ब्लास्ट हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा 53 लोगों की मौत हुई थी। कोकराझार में हुए तीन धमाकों में 20 लोगों की जान गई थी, जबकि, बारपेटा रोड में हुए ब्लास्ट में 15 लोग मारे गए थे। बोंगाईगांव में धमाके में किसी की जान नहीं गई थी। पहले असम पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। बाद में सीबीआइ को जांच सौंपी गई थी। सीबीआइ ने 22 लोगों को आरोपित करते हुए 2009 और 2010 में दो चार्जशीट दाखिल की। सात आरोपित अभी भी फरार हैं। 2011 में मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। 2017 में यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया था। सुनवाई के दौरान 650 लोगों की गवाही हुई और 600 से ज्यादा दस्तावेज पेश किए। दैमारी को 2010 में बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे गुवाहाटी सेंट्रल जेल में रखा गया था। 2013 में कामरूप जिला एवं सत्र अदालत से दैमारी को सशर्त जमानत मिल गई थी। केंद्र और एनडीएफबी के साथ चल रही शांति वार्ता को देखते हुए राज्य सरकार और सीबीआइ ने उसकी जमानत का विरोध नहीं किया था। जमानत की शर्तो में अदालत ने दैमारी पर आठ प्रतिबंध लगाए थे, जिनमें सार्वजनिक सभा करने और मीडिया से बातचीत करने पर रोक शामिल थी। इस समय दैमारी को छोड़कर सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। दैमारी, जिसे डी आर नाबला के नाम से भी जाना जाता है, ने 3 अक्टूबर, 1986 को बोरो सिक्यूरिटी फोर्स के नाम से संगठन का गठन किया था, बाद में इसका नाम एनडीएफबी कर दिया था। 2005 में केंद्र सरकार के साथ उसका शांति समझौता हुआ था, लेकिन वह बीच-बीच में समझौते का उल्लंघन करता रहता था। 2008 के सीरियल ब्लास्ट में दैमारी को मुख्य आरोपित बनाए जाने के बाद एनडीएफबी दो फाड़ हो गया था। इस मामले में दैमारी के खिलाफ 14 मामले दर्ज किए गए थे।
जॉर्ज फर्नांडिस का निधन, जया जेटली बोलीं- ऐसे होगा अंतिम संस्कार
29 January 2019
नई दिल्ली। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस का मंगलवार को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। वो अल्जाइमर नाम की बीमारी से पीड़ित थे और दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। दिग्गज नेता के निधन के बाद उनके करीब रहीं समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली ने बताया, जॉर्ज फर्नांडिस की इच्छा थी कि हिंदू रीति-रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन जीवन के आखिरी पलों में उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें दफनाया जाए। इसलिए हम पहले उनका अंतिम संस्कार करेंगे और फिर अस्थियों तथा राख को दफनाएंगे, ताकि उनकी दोनों इच्छाएं पूरी हो सकें। जॉर्ज फर्नांडिस श्रमिक संगठन के भूतपूर्व नेता, तथा पत्रकार थे। वे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रह चुके थे और उन्होंने समता पार्टी बनाई थी। फर्नाडीस बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे। वे आखिरी बार 2009 से 2010 के बीच सांसद रहे थे। वे 1998 से 2004 तक की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केन्द्रीय सरकार में रक्षा मंत्री थे। जॉर्ज फर्नांडिस के ही कार्यकाल में पोखरण परीक्षण और कारगिल युद्ध हुआ था। 3 जून 1930 को जन्में जॉर्ज फर्नांडिस को 1946 में बैंगलोर में संत बनने के लिए भेजा गया था लेकिन वे वहां से 1949 में मुंबई आ गए और ट्रेड यूनियन के नेता बन गए। उन्होंने 1967 में उन्होंने दक्षिण मुंबई से कांग्रेस नेता एसके पाटिल को संसदीय चुनाव में हराया था। इमरजेंसी के बाद 1977 में एक बार फिर वे संसदीय चुनाव जीते लेकिन इस बार वे मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े थे। केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने निवेश के उल्लंघन के कारण, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों आईबीएम और कोका-कोला को देश छोड़ने का आदेश दिया था। वह 1989 से 1990 तक रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कोंकण रेलवे परियोजना के पीछे प्रेरणा शक्ति थे।
कांग्रेस से नाराज कुमारस्वामी ने दी कुर्सी छोड़ने की धमकी, खड़गे ने दी नसीहत
28 January 2019
नई दिल्ली। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार की मुश्किलें पहले दिन से ही जारी हैं। पिछले दिनों तेजी से बदले घटनाक्रम से वर्तमान सरकार अभी उबरी नहीं है और फिर नया ड्रामा शुरू होता नजर आ रहा है। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस से आहत होते हुए पद छोड़ने की धमकी दी है। इसके बाद एक बार फिर से राज्य की राजनीति में उबाल आता नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार कुमारस्‍वामी ने यह धमकी सिद्धारमैया कैंप की ओर से हो रहे हमलों से आहत होकर दी है। कांग्रेस विधायकों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपना नेता बताए जाने पर कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मैं उसके लिए सही शख्स नहीं हूं...। अगर वे ऐसा ही करते रहना चाहते हैं, तो मैं पद छोड़ देने के लिए तैयार हूं। वे हद पार कर रहे हैं... कांग्रेस नेताओं को अपने विधायकों को नियंत्रित करना चाहिए। बता दें कि कुमारस्‍वामी का बयान ऐसे समय पर आया है जब सिद्धारमैया के समर्थक विधायकों ने उन्‍हें अपना सीएम बताया था। कर्नाटक के सीएम कुमारस्‍वामी ने सोमवार को सिद्धारमैया समर्थकों के बयान पर मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस नेतृत्‍व को इन सब मुद्दों को देखना होगा। मैं इसको लेकर बहुत चिंतित नहीं हूं। यदि वे इन सबके साथ जारी रखना चाहते हैं तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। वे सीमा रेखा लांघ रहे हैं...कांग्रेस नेताओं को अपने विधायकों को नियंत्रण में रखना होगा।' कुमारस्वामी के बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के विधायकों को नसीहत देते हुए कहा है कि वे मीडिया के सामने इस तरह बयानबाजी ना करें। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस और संघ से लड़ने के लिए साथ आए हैं। यह किसी को भी नहीं कहा जाएगा कि वो पार्टी हाई कमान के खिलाफ बोले। इस तरह की घटनाए गठबंधन में आशंका पैदा करेंगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा- इसमें गलत क्या है इस बीच सीएम कुमारस्‍वामी के पद छोड़ने की धमकी पर कांग्रेस की ओर से भी बयान आया है। राज्‍य के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता जी परमेश्‍वरा ने कहा कि सिद्धारमैया सर्वश्रेष्‍ठ मुख्‍यमंत्री रहे हैं। वह हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। विधायकों के लिए वह (सिद्धारमैया) सीएम हैं। उन्‍होंने अपनी राय रखी है। इसमें गलत क्‍या है? हम (कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्‍वामी) से खुश हैं। कैबिनेट की बैठक को रद्द किया गया गौरतलब है कि कर्नाटक में सत्‍तारूढ़ जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन के बीच पिछले कई दिनों से सत्‍ता को लेकर टकराव जारी है। इसी टकराव का नतीजा है कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक को रद्द कर दिया गया है।' ताजा विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब सिद्धारमैया के समर्थकों ने रविवार को एक इवेंट में उनका स्वागत किया। इस दौरान वह कांग्रेस के मंत्री सी पुत्तरंगा शेट्टी के साथ मौजूद थे। उनके समर्थकों ने यहां कहा कि अपने नेता (सिद्धारमैया) को अभी भी सीएम मानते हैं। कर्नाटक की सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस विधायक एसटी सोमशेखर ने कहा कि गठबंधन की सरकार को 7 महीने हो चुके हैं लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अगर सिद्धारमैया को सीएम के रूप पांच साल और मिले होते तो हमें सही मायनों में विकास देखने को मिलता। जानिए- क्या कहा था कांग्रेस विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए सामाजिक कल्याण मंत्री सी पुत्तरंगा शेट्टी ने कहा कि आप जो भी कहें, सिर्फ सिद्धारमैया ही मेरे मुख्यमंत्री हैं... मैं किसी और को उस पद पर कल्पना नहीं कर सकता।' इस पर जेडी (एस) अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने कहा कि गठबंधन की सरकार में विचारों में मतभेद स्वभाविक हैं वह इन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं देना पसंद करूंगा। जब आप गठबंधन की सरकार में हों तो ऐसी चीजें होती हैं।'
मोदी कैबिनेट में फेरबदल : इन दो मंत्रियों से छीनी जा सकती है कुर्सी, शिवसेना और टीडीपी पर अभी तस्वीर साफ नहीं
2 September 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में फेरबदल को लेकर अब तस्वीर धीरे-धीरे साफ होने लगी है. सूत्रों के मुताबिक निर्मला सीतारमण को मंत्रिमंडल से हटाने की बात बेबुनियाद है. वह मंत्रिमंडल में बनी रहेंगी. वहीं जिन दो लोगों से विभाग छीने जा सकते हैं, उनमें राधा मोहन सिंह और जेपी नड्डा शामिल हैं. इसके अलावा नितिन गडकरी को रेल मंत्री नहीं बनाया जाएगा क्योंकि पीएम मोदी गडकरी के काम से बेदद खुश हैं. वहीं बात करें सहयोगी दलों की तो जेडीयू का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है, लेकिन पार्टी से किसे मंत्री बनाया जाएगा यह अभी तय नहीं हो पाया है दूसरी ओर शिवसेना और टीडीपी को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है. वहीं असम से हेमंत बिश्वा को भी केंद्र में लाने की कोई तैयारी नहीं है. जबकि एआईडीएमके से भी किसी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा. दूसरी ओर किसी मंत्री को भ्रष्टाचार की वजह से हटाए जाने की बात भी अफवाह साबित हो रही है बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मथुरा में देर रात संघ के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया है जिसमें नए मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है. जिन लोगों को मंत्री बनाया जाना है उनको थोड़ी देर बाद फोन पहुंचना शुरू हो जाएगा. आज शाम तक सभी को दिल्ली पहुंचने का निर्देश दे दिया जाएगा. एनडीटीवी से बातचीत में मोदी सरकार में कौशल विकास मंत्री रहे राजीव प्रताप रूडी ने कहा, " ये पार्टी का निर्णय होता है और ये पार्टी ने ही तय किया है. पार्टी ने जब ये तय किया है तो पार्टी के सिपाही के तौर पर हम ये निर्णय ले लेते हैं. आज के दिन मेरे पास इससे ज़्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है". पार्टी की वरिष्ठ और दिग्गज नेता उमा भारती को कहना पड़ा कि वो नाराज़ नहीं हैं, कोई बयान नहीं देंगी, अगर कुछ पूछना है तो अमित शाह या उनके नुमाइंदों या शिवराज सिंह चौहान से पूछा जाए. .
इन मंत्रियों को हटाने के ये हो सकते हैं कारण...
उमा भारती को स्वास्थ्य कारणों से हटना आधिकारिक कारण बताया गया है. इसके अलावा नमामि गंगे की प्रगति संतोषजनक न होना भी एक कारण है. उन्हें बुंदेलखंड में पार्टी संगठन को मज़बूत करने की ज़िम्मेदारी मिल सकती है. कलराज मिश्र 75 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हैं. मंत्रालय में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं है. नोटबंदी के बाद लघु और मंझोले उद्योगों को समस्या हुई थी. संजीव बालियान की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं. संजीव बालियान की कार्यशैली संतोषजनक नहीं है. मंत्रालय का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा. संगठन में बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है. फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए दूसरी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है. मप्र चुनावों के मद्देनज़र मिल सकती है प्रदेश अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी मिल सकती है. यही सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है. महेंद्र नाथ पांडे को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है. एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत इन्हें हटाया जा रहा है. राजीव प्रताप रूडी के काम पर सवाल उठा है. राजीव प्रताप रूडी मंत्रालय का काम संतोषजनक नहीं है. नए मंत्रालय में अधिक उपलब्धि नहीं मिली. पीएम चाहते थे कौशल विकास में बड़ी उपलब्धि हासिल हो. अब उन्हें संगठन में ज़िम्मेदारी मिल सकती है. बंडारू दत्तात्रेय पर आरएसएस से जुड़े संगठनों ने सवाल उठाए थे. श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय तेलंगाना में संगठन की ज़िम्मेदारी निभाएंगे. बंडारू दत्तात्रेय श्रम मंत्रालय के फ़ैसलों पर आरएसएस से जुड़े संगठनों ने सवाल उठाए थे. श्रम सुधारों को लेकर लचर प्रदर्शन उनके इस्तीफे का कारण बताया जा रहा है. हालांकि उन्हें तेलंगाना में संगठन को मज़बूत करने का काम दिया जा सकता है
 
 
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